घटना बदलणार : अनंतकुमार हेगडे

स
साहना
🗣 34 प्रतिसाद
आम्ही घटना बदलणार आहोत असे भाजपचे श्री अनंतकुमार हेगडे ह्यांनी बोलून दाखवले आणि आधुनिक मराठीत म्हणतो त्याप्रमाणे कबूतरांत मांजर सोडले. अनंतकुमार ह्यांचा रोख ४२वि घटनादुरुस्ती कडे होता ज्याद्वारे इंदिरा गांधी ह्यांनी आणीबाणी लावून सेकुलर आणि सोशालिस्ट हे दोन शब्द घटनेत घुसवले. [१] आंबेडकरांनी बनवलेल्या घटनेला हात लावू देणार नाही असे म्हणून काँग्रेसवाल्यानी भाजपवर हल्ला चढवला आहे. ह्यांत आंबेडकरांनी मुद्दाम सेकुलर शब्द घटनेत टाकायला नकार दाखवला होता ह्याचा सोयीस्कर विसर त्यांना पडला आहे. कांग्रेस ने आज पर्यंत १०० पेक्षा जास्त घटना दुरुस्ती आणल्या आहेत. ह्यातील काही घटना दुरुस्ती म्हणजे फारच दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत. १. नेहरू ह्यांची पहिली घटना दुरुस्ती "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" हा अधिकार नागरिका पासून हिरावून घेतो. २. ९३वि घटना दुरुस्ती जी बहुसंख्यांक लोकांकडून right to occupation हिरावून घेतो ३. ४२वि घटना दुरुस्ती जी भारताला सेकुलर आणि सोशालिस्ट जाहीर करते त्याशिवाय तथाकथित "fundamental duties" चा भार नागरिकांवर टाकते. ५. ४४वि घटनादुरुस्ती जी "right to property" अधिकार हिरावून घेते. अडवाणी गृहमंत्री असताना त्यांनी वेंकटचल्लया कमिटी नेमून घटना पुन्हा अभ्यासायला घेतली होती पण त्याकाळी मीडिया ने गोंधळ घातल्याने त्या कमिटीचा रिपोर्ट जशाचा तास शीतपेटीत टाकला गेला. भाजपा ला कोंडीत पकडण्याची काँग्रेसने एक छान स्ट्रेटीजी केली आहे. भाजपने स्वतुःहून "घटना दुरुस्ती" हे स्वतःसाठी "no go zone" बनवले आहे. काही महिन्याआधी माझ्या काही मित्रांनी प्रकाश जावडेकर ह्यांची मुलाखत घेतली होती त्यात त्यांनी स्वतःहून "घटना म्हणजे आमच्या साठी गीता बायबल कुराण आहे, त्याला आम्ही कधीही हात लावणार नाही" असे सूतोवाच केले. अश्या वेंधळेपणाच्या भूमिके मागे नक्की काय विचार आहे हे समाजात नाही पण स्वकार वगैरे ज्याला "सद्गुणविकृती" म्हणायचे तसेच काही तरी आहे असे मला वाटते. त्याशिवाय जेटली वगैरे मंडळी मोदी सरकारला तसे सल्ले देत असावी. भाजपच्या ह्या नो गो झोन मध्ये काँग्रेस आपली सर्व शस्त्रे पार्क करते आणि तेथून गोळीबार. अनंतकुमारांनी घटना बदलण्याची भाषा वापरली आणि काँग्रेस च्या सर्व नेत्यांचे डोके सटकले. अनंतकुमार सारख्या अत्यंत फुटकळ नेत्याला जाब विचारण्यासाठी थरूर पासून सिंघवी पर्यंत सर्वानी त्यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. फॅसिस्ट काय, हिटलर काय वाट्टेल ते हे सर्व लोक बोलले. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मात्र ह्या विषयावर आपल्या नेत्याची पाठराखण केली नाही. MJ अकबर, स्वपन दासगुप्ता इत्यादी लोकांना भाजपने नक्की कशासाठी पोसले आहे हा प्रश्न अश्यावेळी पडतो. [१] https://www.ndtv.com/india-news/we-are-here-to-change-the-constitution-says-union-minister-anant-kumar-hegde-in-new-controversy-1792197 [२] https://cafe.bookstruck.in/t/topic/951
9719 वाचन
💬 प्रतिसाद (34)
आ
आनन्दा Wed, 12/27/2017 - 09:08 नवीन
गंमत आहे. हेगडे काय म्हणले हे खरे तर मुळातून वाचायची गरज अहे. पण अर्थात राजकारणात असे होत नाही हे देखील खरे. यानिमित्ताने गुजरात निवडणूकीत कायप्पावर फिरणार्‍या राहुलच्या भाषणांच्या व्हिडिओची आठवण झाली.
म
मामाजी Wed, 12/27/2017 - 12:01 नवीन
माझ्या फेबु वर आलेली ही श्री. विश्वनाथ रा सुतार यांची पोस्ट. केंद्रीय मंत्री श्री अनंतकुमार हेगडे यांच्या एका भाषणावरून सोशियल मिडियावर वादंग माजवले जात आहे.वादंग निर्माण करणार्यांचे म्हणणे असे आहे की आम्ही भारतीय राज्यघटना बदलायला आलो आहोत,असे हेगडे यांचे म्हणणे असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे.पण ही वस्तुस्थिती नाही.श्री अनंतकुमार हेगडे यांचे मूळ भाषण कन्नडमध्ये आहे. मी हे भाषण ऐकले आहे.माझी मात्रुभाषा कन्नड असून माझे शिक्षण देखील कन्नड माध्यमातून झाले आहे.या भाषणातील केवळ एक वाक्य घेऊन त्या वाक्याभोवती हा वादंग निर्माण करण्यात आले आहे. या भाषणात श्री अनंत हेगडे धर्मनिरपेक्ष व पंथनिरपेक्ष यातील भेद समजाऊन सांगत आहेत.कुठलीही व्यक्ति असो किंवा राज्य असो ती पंथनिरपेक्ष असू शकते धर्मनिरपेक्ष असू शकत नाही.आपल्या देशात धर्माचा अर्थ कुठली उपासना पद्धती नसून त्याचा अर्थ कर्तव्य असा होतो.हीच गोष्ट मा.अटलजींपासून सगळेजण सांगत आले आहेत. ज्याला आपण आता रूढार्थाने धर्म समजतो त्या धर्मावर आधारित राज्यव्यवस्था भारतात कधीच अस्तित्वात नव्हती व यापुढेही असू शकत नाही. कारण पंथ व संप्रदायावर आधारित राज्य व्यवस्था चालवणे या देशाच्या संस्क्रुतीतच बसत नाही व यापुढेही त्यात बदल होणार नाही. पंथनिरपेक्षतेसंबंधीची आपली संकल्पना इतकी स्वच्छ व स्पष्ठ आहे.या देशातली राज्यव्यवस्था आंबेडकर स्म्रुतीने चालते व त्यातल्या मूळ सिद्धांतात बदल होणे संभवत नाही. हेगडे आपल्या भाषणात पुढे म्हणतात काळानुसार स्म्रुती बदलत असतात कधीकाळी या देशात मनुस्म्रुती अस्तित्वात असेलही पण आता काळ बदलले असून आता आंबेडकर स्म्रुती असून त्याच्याप्रमाणे देशाचा कारभार चालतो त्यातही वेळो वेळो बदल झाले आहेत व या पुढेही गरज भासल्यास काळानुरूप बदल होत राहतील.त्यात विशेष असे काही नाही गरजेप्रमाणे आम्ही बदल करू त्यासाठीच आम्ही आहोत. यात आक्षेपार्ह्य काय आहे?पण उगीच एखादे वाक्य घेऊन अर्धवट माहितीवरून साप म्हणून भुई धोपटणे चालू आहे. @ विश्वनाथ रा सुतार.
न
नाखु गुरुवार, 12/28/2017 - 13:06 नवीन
उत्तम उकल करून सांगून तुम्ही नित मोदी द्वेष संघाच्या नियमित हुकुमी प्रतिसाद स्वातंत्र्य​ संकोच केला. हि असहिष्णुता आहे का ते मिपा धुरीणांना विचारावं का? एक पै चा विचारवंत नसलेला मिपा नितवाचक नाखु
↩ प्रतिसाद: मामाजी
ज
जानु Wed, 12/27/2017 - 14:53 नवीन
पिल्लु सोडुन दिले आहे, बाकी काही असेल असे वाटत नाही. भावी काळतही असे शक्य नाही. तथकथीत पुरोगाम्यांना डिवचायचे आणि मजा बघायची, लोकांची मते अजमावयाची युक्ती असावी. ज्या प्रमाणे सरदार पटेल यांना काँग्रेस कडुन काढुन घेतले तसे आंबेडकरांचे भाजपा करणार आणि २०१९ च्या निवडणुकीत काही टक्के मतांची बेगमी करण्याचा विचार वाटतोय.
प
पुंबा Wed, 12/27/2017 - 15:12 नवीन
ज्या प्रमाणे सरदार पटेल यांना काँग्रेस कडुन काढुन घेतले तसे आंबेडकरांचे भाजपा करणार
अशी वक्तव्ये करून कशी काय बुवा आंबेडकरांना काँग्रेसकडून काढून घेता येईल? उलट परिणाम होईल ना?
↩ प्रतिसाद: जानु
म
माहितगार Wed, 12/27/2017 - 15:21 नवीन
त्या नेत्याच्या अर्थाचा अनर्थ केला गेल्याचे दिसतेच आहे. तरीही १) सध्याच्या राज्यघटनेत भारतात मोठी घटना दुरुस्तीकरून पचवायची असेल तर सर्वसाधारणतः १५ ते २० वर्षे सातत्याने ५० टक्के पेक्षा अधिक राज्यात आणि केंद्रात दोन्ही सभागृहात २/३ बहुमत आणि न्यायालयीन निर्णय आपल्या विरुद्ध येऊ नयेत म्हणुन सर्वोच्च न्यायालयाचे आधीचे सर्व न्यायमुर्ती निवृत्त होऊन नवे न्यायमुर्तींनी तुमची बाजू पदावर पोहोचल्या नंतर स्विकारली पाहीजे. अशा प्रकारे सत्तेत आणि समाज विचारात सातत्य मिळवणे अशक्य नाही पण सहज साध्यही नसावे. २) प्रि अँबल मध्ये नेमके कोणते शब्द वापरले आहे आणि नाही त्याने खुपसा फरक पडत नाही. प्रिअँबल मध्ये समाजवादी लिहिले आहे पण सध्याचा भारत समाजवादा पासून दूर आला आहे . हा खुपसा उपयोगी नसलेला वादंग आहे. ३) भारतात पंथ निरपेक्षता बहुविध विचारधारा जगणार्‍या स्वतः बहुसंख्य हिंदू धर्मीयांची गरज आहे, विवीधतेतून एकता हे तत्व हिंदू धर्मीयांची स्वतःची गरज आहे ४) समजा सेक्युलॅरीझम शब्द काढला तरी धर्म स्वातंत्र्य सध्यातरी मुलभूत अधिकार आहे , समजा तो ही काढला तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुलभूत अधिकार घटनेत आहे शिवाय कलम २१ एवढे सगळे अधिकार हिंदू धर्मीयही घटनेतून काढण्यास तयार होणार नाहीत . असो.
स
साहना Wed, 12/27/2017 - 17:07 नवीन
> २) प्रि अँबल मध्ये नेमके कोणते शब्द वापरले आहे आणि नाही त्याने खुपसा फरक पडत नाही. प्रिअँबल मध्ये समाजवादी लिहिले आहे पण सध्याचा भारत समाजवादा पासून दूर आला आहे . हा खुपसा उपयोगी नसलेला वादंग आहे. अगदी बरोबर पण संघी भाजपावाल्याना ते पटत नाही. त्यांनी फक्त ४२वि दुरुस्तीवरच जोर दिला आहे. (त्यांच्याकडून काही व्हायचे नाही हि गोष्ट अलाहिदा) > ४) समजा सेक्युलॅरीझम शब्द काढला तरी धर्म स्वातंत्र्य सध्यातरी मुलभूत अधिकार आहे , समजा तो ही काढला तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुलभूत अधिकार घटनेत आहे शिवाय कलम २१ एवढे सगळे अधिकार हिंदू धर्मीयही घटनेतून काढण्यास तयार होणार नाहीत . अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार नाही. प्रथम दुरुस्तीत त्याचे पंख पूर्णपणे छाटले गेले आहेत. धर्मावर टीका वगैरे करणे इत्यादी बाष्कळ कारणांनी आपल्या पुस्तकाचा किंवा मताचा गळा घोटला जाऊ शकतो त्यामुळे त्याला विशेष अर्थ नाही. घटनेतून सेकुलर शब्द काढला तरी काहीही फरक पडणार नाही हे आपले म्हणणे पटते त्याच वेळी जे कायदे खऱ्या अर्थाने सेकुलर नाहीत (म्हणजे सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सामान पाने लागू होत नाहीत) अश्या कायद्यांचा गळा घोटणे भाजपकडून अपेक्षित होते.
↩ प्रतिसाद: माहितगार
र
रमेश आठवले Wed, 12/27/2017 - 23:44 नवीन
आत्तापर्यन्त १२२ वेळा घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हेगडे यांच्या पक्षाला २०१९ मधे २/३ बहुमत मिळाले तर ते सरकार त्याला पाहिजे तो बदल घटनेत करू शकेल . घटना बनवताना सेकुलर शब्द तीत आणायची सूचना करण्यात आली होती पण सर्वानुमते तेंव्हा तो शब्द वगळण्यात आला होता. इंदिराबाईंना सोयिस्कर वाटले म्हणून त्यांनी तो शब्द घटनेत आणला. सध्या संसद चालू असल्याने काँग्रेस सदस्यांना हेगडे यांच्या विरुद्ध आरडा ओरडा करायला मिळाले इतकेच.
द
दासबोध.कॊम गुरुवार, 12/28/2017 - 08:30 नवीन
भारताची राज्यघटना कालसुसंगत राहावी म्हणून त्यांच्या चाणाक्ष घटनाकारांनी घटना दुरुस्ती करण्याची तरतूदही घटनेतच करून ठेवलेली आहे त्यामुळे वरील विधानावर वादंग माजविणाऱ्या ची मूळ प्रवृत्ती शोधून काढणे क्रमप्राप्त आहे
स
साहना गुरुवार, 12/28/2017 - 09:55 नवीन
काँग्रेसी टीकेपुढे आज भाजप नेत्यांनी "घालीन लॉंटांगणं वंदीन चरण " करून अनंत कुमारांना माफी मागण्यास लावून सगळ्याच घटनेवर पडदा पाडला
ग
गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 12/28/2017 - 10:19 नवीन
काँग्रेसी टीकेपुढे आज भाजप नेत्यांनी "घालीन लॉंटांगणं वंदीन चरण " करून अनंत कुमारांना माफी मागण्यास लावून सगळ्याच घटनेवर पडदा पाडला
मला वाटते की यामागे राजकीय डावपेच आहे. विरोधकांना या कारणावरून संसदेचे कामकाज बंद पाडायची संधी द्यायची नाही असा डावपेच वाटतो. कारण ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे त्यावेळी विरोधकांनी गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडले तर ते ट्रिपल तलाक विधेयकाला विरोध म्हणून नाही तर अन्य कुठल्या कारणावरून आहे (मोदींनी मनमोहनवर केलेली टिका किंवा अनंतकुमारांचे हे वक्तव्य) अशी पळवाट विरोधकांना मिळाली असती. ते होऊ द्यायचे नाही. आता यापुढे कामकाज बंद पाडले तर ते ट्रिपल तलाक विधेयकाला विरोध म्हणूनच बंद पाडले असे भाजपला म्हणायचा मार्ग मोकळा राहतो.
↩ प्रतिसाद: साहना
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/28/2017 - 10:31 नवीन
हेच लिहीणार होतो. काही तरी फुसके कारण काढून कामकाज बंद पाडणे व त्यायोगे तलाक विधेयक मांडून न देणे हा देशद्रोही पक्शांचा उद्देश होता.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
स
साहना गुरुवार, 12/28/2017 - 11:57 नवीन
"घालीन लॉंटांगणं वंदीन चरण " हा भाजपचा कायमचा राजकीय डावपेच आहे. शरणागती पत्करणे ह्या इतका चांगला डावपेच नाही. उलट ट्रिपल तलाक ने भाजपचे नक्की काय साध्य होणार आहे ? मुस्लिम महिला शेवटी काँग्रेसलाच मत देणार .
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 12/28/2017 - 12:17 नवीन
मुस्लिम महिला शेवटी काँग्रेसलाच मत देणार
उत्तर प्रदेशात वेगळा अनुभव आला होता असे दिसते.
↩ प्रतिसाद: साहना
स
सर टोबी Sun, 12/31/2017 - 15:06 नवीन
उत्तर प्रदेशातील यश मिळण्याची कारणे म्हणजे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यात आलेलं अपयश आणि मोदींना घेरण्यासाठी आघाडी करण्यासाठी लागलेला उशीर. भाजप जाणून बुजुन मुस्लिम महिलांचा प्रतिसाद, नोटबंदीला मिळालेली मान्यता असा त्याचा अर्थ काढीत आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
स
सोमनाथ खांदवे गुरुवार, 12/28/2017 - 12:47 नवीन
शक्यता अशी पण आहे की मुस्लिम महिला भाजप ला मतदान करतील या भीती ने त्यांचे नवरे त्यांना मतदान करण्यास आणनार च नाहीत.
↩ प्रतिसाद: साहना
प
पुंबा गुरुवार, 12/28/2017 - 13:07 नवीन
आज आम्ही शरीयात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही असे कायद्यामंत्र्यांनी जाहिर केले आहे. आणि तरीही हे समहाऊ लांगूलचालनात गणले जाणार नाही.
↩ प्रतिसाद: साहना
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/28/2017 - 13:33 नवीन
यात काय लांगूलचालन आहे? लांगूलचालन म्हणजे काय हे तुम्हाला समजलेले दिसत नाही. धर्माच्या पुस्तकाचा हवाला देऊन तुम्ही वाटेल तेवढा अन्याय करा, आम्ही त्याकडे लक्ष देणार नाही ही मागील ७० वर्षे सुरू असलेली भूमिका म्हणजेच लांगूलचालन. असल्या दुष्ट प्रथांविरूद्ध कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न म्हणजे लांगूलचालन नव्हे. सरकार तुमच्या पुस्तकात सांगितलेले नियम बदलत आहे असा दुष्प्रचार करून मुस्लिमांना भडकावणे सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीत असे सांगणे हेच योग्य आहे. अनेक मुस्लिम देशातही तोंडी घटस्फोट देण्यावर बंदी आहे व त्यामुळे शरियत, कुराण इ. मध्ये नवीन विधेयकामुळे हस्तक्षेप होत नाही हे सांगून विरोधकांच्या मुद्द्यातील हवा काढून घेणे योग्यच आहे.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
न
नाखु गुरुवार, 12/28/2017 - 17:42 नवीन
कायद्याची हातचलाखी न करता नक्की काय कायदा आहे हे सांगणे म्हणजे लांगुलचालन आहे का? चष्मा काढून ठेवाल तर फार बरं सुस्पष्ट नाखु बिनसुपारीवाला
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
प
पुंबा Fri, 12/29/2017 - 08:04 नवीन
लगेच चष्म्यावर कशाला यावं लागतं बरे? मी केस बाय केस विरोध करत असतो. ट्रिपल तलाक चा कायदा आणणे योग्य आणि अभिनंदणीय आहे असेच माझे मत आहे. या शिवाय पुढची पाऊले बहुपत्निकत्व बेकायदेशीर ठरवणे, मुलींना संपत्तीत समान वाटा, घटस्फोटानंतर पोटगीचा अधिकार हे हवेत असे माझे मत आहे. शरीयत नाही नी मनुस्मृती नाही, या देशातले कायदे केवळ आणि संविधानाच्याच आधारावर चालतील असे ठामपणे म्हणायला हवे असे वाटते. शरीयतमध्ये ढवळाढवळ न करणे हे मुस्लिम देशात चालत असेल, भारतासारख्या सेक्युलर देशात चालणार नाही. इथे कुठल्याही धर्मातील इहलौकिक जीवनासंबंधीचे कायद्यांना संवैधानिक मूल्ये ओव्हरपॉवर करतीलच असे पुनःपुन्हा सांगत राहिले पाहिजे. या अनुशंगाने शरीयतचे गौरवीकरण मला विरोध करण्यायोग्य वाटते.
↩ प्रतिसाद: नाखु
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Fri, 12/29/2017 - 15:21 नवीन
अहो लौकिकार्थाने अत्यंत छोटा आणि तसं पहायला गेलो तर फार मोठा गहन प्रश्न नसणाऱ्या तिहेरी तलाक बाबतीत कायदा करताना इतका गदारोळ होतोय. हा गदारोळ फक्त या निर्णयाशी संबंधित लोकच नाही तर तथाकथित पुरोगामीही धर्माच्या चष्म्याच्या बघून करत आहेत. असे असताना राजकीय स्थैर्याच्या दृष्टीने केलेली विधाने काय चूक ठरतात? त्यांना अजून निवडून यायचे आहे. आज ते हा निर्णय घेऊन लिटमस टेस्ट घेत आहेत, निदान मलातरी आशा आहे की देशाच्या हिताचे निर्णय हळू हळू का होईना घेतले जातील.
↩ प्रतिसाद: पुंबा
न
नाखु Fri, 12/29/2017 - 16:46 नवीन
म्हणायचं आहे.किमान मोदींनी , मुस्लिम स्त्रीला धर्माच्या नावाखाली अन्याय केला जात होता त्यालाच उखडून टाकण्यासाठी एक पाऊल उचलले आहे. राजकीय फायदा, तोटा, नंतरच्या गोष्टी आहेत पण हे धैर्य दाखविले आहे हेच मला अभिनंदनीय वाटते सुस्पष्ट नाखु क्षमाप्रार्थी
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/28/2017 - 13:52 नवीन
तोंडी घटस्फोट बेकायदेशीर विधेयकाला विरोध करणे ही खांग्रेसची राजकीय गरज आहे. नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत राहुलने म्हणजे पर्यायाने हिंदू मुखवटा चढविला होता. मुस्लिम मेळावा, मेळाव्यात फर कॅप घालून मुल्लांची दाढी कुरवाळणे, मुस्लिमांवर भाजप राजवटीत अन्याय होत आहे असा टाहो फोडणे इ. लांगूलचालनाचे प्रकार या निवडणुकीत तात्पुरते बाजूला ठेवण्यात आले होते. त्याचबरोबरीने अनेक मंदीरांना भेटी देणे (प्रत्यक्ष दिल्लीत राहून तेथील एकाही मंदीरात कधीही पाऊल ठेवले नसले तरीही), राहुल जानवेधारी हिंदू आहे असा प्रचार करणे इ. गोष्टी बहुदा प्रथमच झाल्या. आपणही भाजपइतकेच हिंदुत्ववादी आहोत हे मतदारांवर ठासविण्याचा प्रयत्न सुरू होता. गुजरातमध्ये फक्त द्विपक्षीय पद्धत असल्याने तेथील मुस्लिम मतांची काँग्रेसला अजिबात चिंता नव्हती. तेथील मुस्लिम मते दुसर्‍या पक्षाकडे वळण्याची शक्यता फारशी नव्हती. परंतु आता ४ महिन्यांनंतर कर्नाटक विधानसभेची निवडणुक आहे. कर्नाटकमध्ये खांग्रेस, भाजपबरोबरच देवेगौडाचा निधर्मी जनता दल हा तिसरा पक्ष रिंगणात आहे. कर्नाटकच्या काही भागात निजदला बर्‍यापैकी पाठिंबा आहे. २००४ मधील विधानसभा निवडणुकीत निजदला २२४ पैकी ५६, २००८ मध्ये २८ व २०१३ मध्ये ४० जागा मिळाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत खांग्रेसने आपली हिंदुत्ववादी भूमिका कायम ठेवली तर कर्नाटकातील मुस्लिम मतदार निजदकडे वळण्याची शक्यता आहे हे ओळखून खांग्रेसने आता मुस्लिमांचे लांगूलचालन करायला पुन्हा सुरूवात केली आहे. साहजिकच आहे. अट्टल दारूड्या एखादा दिवस दारूशिवाय राहिला म्हणजे तो व्यसनमुक्त होत नसतो. दुसर्‍या दिवसापासून तो पुन्हा एकदा दुप्पट जोमाने ढोसायला सुरूवात करतो. "आम्ही तुमच्या बरोबरच आहोत" असा मुस्लिमांना संदेश देण्यासाठी या विधेयकाला खांग्रेस विरोध करणार. त्याचबरोबरीने आपल्यावर मुस्लिम महिलांवर अन्याय केल्याचा आरोप येऊ नये यासाठी हे विधेयक संसदेत चर्चेसाठी/मतदानासाठी येऊच नये यासाठी खांग्रेस निकराचा प्रयत्न करणार. हे करतानाचा कर्नाटकमध्ये खांग्रेस आपल्या नेहमीच्याय यशस्वी युक्त्या (फर कॅप घालून मुल्लांची दाढी कुरवाळणे, मुस्लिम मेळावे इ.) सुरू ठेवणार. दुसरीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या टिपू जयंती वगैरे कार्यक्रम करून धर्मांध मुस्लिमांना योग्य तो संदेश देत आहेतच. आधी नेहरूंनी आणि नंतर त्यांच्या नातवाने मतांसाठी घोडचुका करून मुस्लिम महिलांना पुरूषांच्या पायाची बटिक बनवून त्यांच्यावर घोर अन्याय केला. या विधेयकाच्या निमित्ताने मुस्लिम महिलांना माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळणार आहे व त्यांच्यावरील अन्याय दूर होणार आहे. दुर्दैवाने खांग्रेस व इतर देशद्रोही पक्ष मतांसाठी या विधेयकाला विरोध करीत आहेत.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
स
साहना गुरुवार, 12/28/2017 - 18:45 नवीन
> आधी नेहरूंनी आणि नंतर त्यांच्या नातवाने मतांसाठी घोडचुका करून मुस्लिम महिलांना पुरूषांच्या पायाची बटिक बनवून त्यांच्यावर घोर अन्याय केला. या विधेयकाच्या निमित्ताने मुस्लिम महिलांना माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळणार आहे व त्यांच्यावरील अन्याय दूर होणार आहे. दुर्दैवाने खांग्रेस व इतर देशद्रोही पक्ष मतांसाठी या विधेयकाला विरोध करीत आहेत. माझ्या मनात एक कोडे आहे. नरेंद्र मोदी ह्यांना संपूर्ण बहुमत आहे आणि ते अत्यंत लोकप्रिय नेते आहेत. निर्णय वगैरे घ्यायला ते मागे पुढे पाहत नाहीत. अश्या वेळी "ट्रिपल तलाक" ह्या विषयाला भाजपने नक्की इतके महत्व का दिले आहे ? म्हणजे कायदे करायचेच होते तर हा इतका महत्वाचा मुद्दा आहे का ? अर्थांत मुस्लिम महिलांचे भले इत्यादी नैतिक बाजू ह्याला असली तरी निव्वळ नैतिक मुद्दे ओढून धरायला मोदी काही मूर्ख नाहीत. चाणाक्ष राजकीय नेता नेहमी आपला राजकीय फायदा पाहतो. ट्रिपल तलाक हा मुद्दा ताणून धरून भाजपचा नक्की कुठला राजकीय फायदा होणार आहे ? ह्यामागील समीकरण नक्की काय आहे ? मुलांत भाजप मध्ये मुस्लिम लोक फारच कमी आहेत. मुस्लिम लोक बहुतेक करून भाजपाला मत सुद्धा देत नाहीत. हा कायदा केला म्हणून काही अचानक मुस्लिम महिला भाजपाला मत देतील असे नाही कारण भाजपाला मत ना द्यायला त्यांच्याकडे असंख्य जास्त महत्वाची करणे आहेत. उदाहरणार्थ काँग्रेस त्यांना नोकरीत आरक्षण देऊ शकते इत्यादी. निव्वळ तात्विक भूमिका म्हणून एखादेवेळी ट्रिपल तलाक विरोधी काययदाचे समर्थन केले जाऊ शकते पण मुस्लिम समाजाची नाडी ना समजणाऱ्या नेत्यांनी आपल्या हस्तिदंती मनोर्यातून हे पिल्लू बाहेर काढले आहे आणि विशेष फायदा नसताना भाजप विनाकारण आपला महत्वाचा वेळ आणि राजकीय भांडवल ह्या ह्या विषयावर गमावणार आहे असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ट
ट्रेड मार्क Fri, 12/29/2017 - 00:18 नवीन
वर्षानुवर्षे मुस्लिमांना आवडतील तसे आणि पाहिजेत तसे निर्णय घेतले गेले पण नावडते निर्णय घ्यायचं धाडस कोणी दाखवत नव्हतं. त्यात मुस्लिम महिला (खालच्या आर्थिक स्तरातील जास्त ) तर अतिशय दुर्लक्षित आणि दडपलेल्या अवस्थेत होत्या. मग इतकी वर्ष लाडावून ठेवलेल्या समाजाला नावडते निर्णय सर्व एकदमच घ्यावेत अशी अपेक्षा का? या एकाच निर्णयावर एवढा आक्षेप घेतला जातोय मग सगळं एकदमच बदललं तर केवढा गहजब होईल? लहानपणापासून लाडावलेल्या मुलाला जसं स्टेप बाय स्टेप सुधारायला लागतं तसंच! पण कुठून तरी सुरुवात व्हायला पाहिजे मग त्यातल्या त्यात हा मुद्दा पुढे केला तर विरोध करणाऱ्यांची गोची करता येईल. मुस्लिमांच्या लाडक्या पुस्तकात तोंडी ३ तलाक म्हणा आणि सगळं क्षणात संपवून टाका असं कुठेही म्हणलेले नाही, तसेच कट्टर मुस्लिम देशांत सुद्धा ही प्रथा नाहीये. मग भारतीय मुस्लिमांमध्ये ही प्रथा कशी आणि कुठून आली? एका झटक्यात स्त्रीमुक्तीवाले, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाले गप्प झाले. पुरोगाम्यांची आणि काँग्रेसची तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी स्थिती झाली. त्यामुळे काहीतरी थातुरमातुर चिंता व्यक्त करून काँग्रेसने बिलाला पाठिंबा दिला. ओवेसीने आणि आझम खान ई नी विरोध दाखवला पण आता जास्त विरोध केला तर तो अडकत जाणार. कारण मुस्लिम महिलाच आता पुढे येऊन बोलायला लागल्या आहेत. थोडक्यात काय, तर या वरवर साधे दिसणारे आणि मुस्लिम महिलांवर होणारा अन्याय थांबवणारे बिल त्या समाजात फूट पाडू शकेल. पुढे जाऊन विरोध करणाऱ्यांना जनतेच्या प्रश्नांना आणि नामुष्कीला सामोरं जायला लागेल ते वेगळंच. जर का हा इतका फालतू विषय असता तर मला वाटत नाही मोदी याच्या मागे लागून वेळ घालवण्याइतके निर्बुद्ध आहेत. बुद्धिबळात कश्या निरुपद्रवी वाटणाऱ्या चाली रचत जाऊन, विरोधी पार्टीला गाफील ठेऊन मग चेकमेट द्यायचं असतं.. तसंच.
↩ प्रतिसाद: साहना
र
रमेश आठवले Fri, 12/29/2017 - 03:56 नवीन
' उदाहरणार्थ काँग्रेस त्यांना नोकरीत आरक्षण देऊ शकते '-- जुन्या आंध्र प्रदेशात तेथील सरकारने मुसलमानांना आरक्षण दिले होते परंतु तेथील उच्च न्यायालयाने धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही असा निवाडा देऊन ते रद्द केले.
↩ प्रतिसाद: साहना
प
पुंबा Fri, 12/29/2017 - 08:36 नवीन
अगदी बरोबर.. हा देश सेक्युलर आहे त्यामुळेच धर्माच्या आधारावर इथे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले
स
साहना Fri, 12/29/2017 - 10:12 नवीन
कुछ भी .. अल्पसंख्यांक ओन्ली scholarship चा फंड सुमारे ३००० कोटी आहे (OBC SC ST साठी ४५ कोटींचा फंड). सेकुलर आहे तर धर्माधारित शिष्यवृत्ती कश्या असू शकतात ? तेलंगणा मध्ये १०० पेक्षा जास्त अल्पसंख्यांक ओन्ली शाळा आहेत जिथे १००% आरक्षण मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी आहे. सेकुलर आहे तर हे कसे शक्य आहे ? http://www.thehansindia.com/posts/index/Telangana/2017-06-12/121-Minority-Residential-schools-to-be-opened-this-year/305948
↩ प्रतिसाद: पुंबा
स
साहना Fri, 12/29/2017 - 10:08 नवीन
LOL त्याच्यासाठी अल्पसंख्यांक ओन्ली शाळा आणि विद्यापीठे उभारण्यात येत आहेत जिथे १००% आरक्षण मुस्लिम लोकांना असेल. तेलंगणा मध्ये आधीपासूनच हे प्रकार चालले आहेत. मुस्लिम आरक्षण हे आज नाही उद्या काँग्रेस करून दाखवेल ह्यांत शंका नाही.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले
म
मारवा Fri, 12/29/2017 - 02:46 नवीन
कांग्रेस ने आज पर्यंत १०० पेक्षा जास्त घटना दुरुस्ती आणल्या आहेत. ह्यातील काही घटना दुरुस्ती म्हणजे फारच दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत. २. ९३वि घटना दुरुस्ती जी बहुसंख्यांक लोकांकडून right to occupation हिरावून घेतो ९३ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे हा बदल् करण्यात आला. According to the Constitution 93rd amendment Act, 2005, Amendment of article 15.-In article 15 of the Constitution, after clause (4), the following clause shall be inserted, namely:- "(5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30." While the Amendment was clearly intended to bring all private institutions, whether aided or unaided, under the purview of the Government's policies on reservation and fee structure, it has also quietly achieved much more than that by widening the scope of the Amendment Act to specifically include the term "admission to educational institutions". Article 15 of the constitution, as it was originally framed in 1950, stated the following and did not include the term "admission to educational institutions It is laid down in Article 46 as a directive principle of State policy that the State should promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and protect them from social injustice. In order that any special provision that the State may make for the educational, economic or social advancement of any backward class of citizens may not be challenged on the ground of being discriminatory, it is proposed that article 15(3) should be suitably amplified. Amendment of article 15. To article 15 of the Constitution, the following clause shall be added:- "(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.". हा बदल का केला गेला यामागील कारण वा प्रेरणा असे की What was the driving force and the hurry for the 93rd constitution amendment? The Supreme Court delivered an unanimous judgement by 7 judges on August 12, 2005 in the case of P.A. Inamdar & Ors. vs. State of Maharashtra & Ors.declaring that the State can't impose its reservation policy on minority and non-minority unaided private colleges, including professional colleges. All political parties without exception were unhappy with the Supreme Court's recent judgement in the P.A. Inamdar case and there was a consensus among all political parties for amending the Constitution to impose the State's reservation policies on the private unaided colleges too. आता तुम्हाला नेमके काय म्हणावयाचे आहे ? शासनाला खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये देखील आरक्षण लावण्याचा अधिकार जो अधिकार या घटना दुरुस्ती मुळे मिळाला त्यामुळे बहुसंख्याचा राइट टु ऑक्युपेशन हिरावला गेलेला आहे असे ? तुम्ही म्हणतात २. ९३वि घटना दुरुस्ती जी बहुसंख्यांक लोकांकडून right to occupation हिरावून घेतो यात तुम्हास बहुसंख्यांक म्हणजे असे की ज्यांना आरक्षण मिळाले नाही म्हणुन अ‍ॅडमिशन मिळत नाही व म्हणुन नोकरी मिळत नाही असे म्हणायचे आहे का ? पण आरक्षण न मिळणारे तर अल्पसंख्य आहेत शिवाय हा शिक्षणाचा संदर्भ ऑक्युपेशन म्हणजे स्वतंत्र व्यवसाय वा नोकरी करण्याचा अधिकार हिरावुन घेतो ? हे थोडे स्पष्ट करुन सांगता का ?
स
साहना Fri, 12/29/2017 - 10:06 नवीन
प्रश्न विचारल्या बद्दल धन्यवाद. सविस्तर उत्तर देण्यास नक्कीच आवडेल. माझ्यापेक्षा जास्त चांगल्या लेखकांनी ह्या विषयावर इंग्रजीतून लिहिले आहे ते सुद्धा वाचावे. सर्वप्रथम आर्टिकल १९ g काय आहे ते वाचूया -- Central Government Act Article 19(1)(g) in The Constitution Of India 1949 (g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business ---- खाजगी विद्यालयांत सरकारी हस्तक्षेप काळाप्रमाणे वाढत गेला आणि TMA Pai vs State of Karnataka हि केस सुप्रीम कोर्ट मध्ये पोचली. ११ जज च्या बेंच ने फार चांगला निवडा दिला. हा निवड संपुन भारतीय शिक्षणव्यवस्थे साठी चांगला होता. ह्यांत अल्पसंख्यांक कोणाला समजावे ह्यावर सुप्रीम कोर्टने निर्देश घालून दिले होते. त्याशिवाय ज्या शाळा सरकारकडून अनुदान घेत नाहीत त्यावर सरकारने कमी बंधने आणावीत असा त्याचा सारांश होता. घटनेचे कलम ३० जे अल्पसंख्यांकांना जास्त अधिकार देते (शिक्षण संस्था चालवण्याचे) ते नक्की कसे इंटरप्रेट करावे हे सुप्रीम कोर्टने ह्या निवाड्यांत सांगितले. The decision in TMA Pai was a un-mitigated disaster for the minorities. Let me tell you why. Article 30 (the right of minorities,religious and linguistic to establish and maintain education institutions of their choice) has now been placed by Court decision on a much lower pedestal than it was – or was intended to be. It has been equated only with a fundamental right guaranteed under Article 19(1)(g)– i.e. a mere right to an occupation (running an educational institution the Judges said is an “occupation’ like any other) थोडक्यांत कोर्टांच्या म्हणण्याप्रमाणे कलम ३० अल्पसंख्यांकांना जास्त अधिकार देत नसून जे अधिकार बहुसंख्यांकाना आहेत तेच अधिकार अल्पसंख्यांकांना आहेत हे थोड्या स्पष्ट पाने सांगत आहे. ह्यासाठी कोर्टाने कलाम ३० लिहिताना आंबेडकर इत्यादी मंडळींनी कोणते विचार मांडले हे सुद्धा ध्यानात घेतले होते. पण ह्या निवाड्याने RTE पूर्णपणे धोक्यांत आला. हिंदू खाजगी विनानुदानित शाळांवर २५% आरक्षणाचा जो दबाव होता तो त्यामुळे घटनाबाह्य ठरला. ९३वि दुरुस्ती कोर्टाचा हा निवडा उलटवण्यासाठी आणली गेली. अर्थांत हे तुम्हाला कुठलीही मीडिया सांगणार नाही पण ९३वि दुरुस्ती झाल्यानंतर जे निवाडे देण्यात आले त्यांत हे स्पष्ट होते. PA इनामदार हा दुसरा फार महत्वाचा निवड होता जिथे सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांकाना एकच कायदा लागू होतो असे स्पष्ट केले. तिसरा खटला होता इस्लामिक अकादमी विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक जिथे सुद्दा कोर्टाने हीच तळी उचलून धरली. जस्टीस सिन्हा ह्यांचे शब्द पहा : "It is clear that as between minority and non-minority educational institutions, the distinction made by Article 30(1) in the fundamental ***rights conferred by Article 19(1)(g)**** has been termed by the majority as “special right’ while in the opinion of S.B.Sinha, J, it is not a right but an “additional protection’. What difference it makes, we shall see a little later." Article 19(1)(g) म्हणजे Right to Occupation. थोडक्यांत हा मूलभूत अधिकार कलम ३० पेक्षा महत्वाचा असून हिंदू लोकांना सुद्धा आपल्या शाळा चालविण्याचा अधिकार देतो असे तिन्ही खटल्यातून स्पष्ट झाले. काँग्रेस सरकारने इथे सरळ (अहम .. ) घटनाच बदलून Article 19(1)(g) हे बहुसंख्यांक लोकांना लागू होत नाही ९३व्या दुरुस्तीत लिहिले. > आता तुम्हाला नेमके काय म्हणावयाचे आहे ? शासनाला खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये देखील आरक्षण लावण्याचा अधिकार जो अधिकार या घटना दुरुस्ती मुळे मिळाला त्यामुळे बहुसंख्याचा राइट टु ऑक्युपेशन हिरावला गेलेला आहे असे ? "खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये" असे लिहिणे खोटारडेपणाचे ठरेल "हिंदू लोकांनी चालविलेल्या खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये" हे जास्त बरोबर आहे आणि इथेच कायद्यांत धार्मिक भेदभाव निर्माण होतो. राइट टु ऑक्युपेशन मुळे जे लोक स्वतःच्या पैश्यांनी आपल्याला पाहिजे ती मूल्ये प्रसृत करण्यासाठी शाळा चालवतात अश्या फक्त हिंदू शाळांचा अधिकार हिरावून घेतला गेला. > यात तुम्हास बहुसंख्यांक म्हणजे असे की ज्यांना आरक्षण मिळाले नाही म्हणुन अ‍ॅडमिशन मिळत नाही व म्हणुन नोकरी मिळत नाही असे म्हणायचे आहे का ? मला तुमच्या प्रश्नाचा अर्थ कळला नाही. इथे नोकरीचा काहीही संबंध नाही. मी हिंदू आहे. माझ्या गावांत दलित लोकांसाठी मी शाळा सुरू करायची ठरवली आणि दलित लोकांसाठी १००% आरक्षण ठेवले तर ते आता बेकायदेशीर आहे. कारण प्रवेश प्रक्रिया कशी असावी हे सरकार ठरवील. पण पाद्रे फ्रान्सिस ह्यांनी माझ्या गावांत येऊन शाळा उघडली तर ते वाट्टेल त्याला प्रवेश देऊ शकतात. > पण आरक्षण न मिळणारे तर अल्पसंख्य आहेत शिवाय हा शिक्षणाचा संदर्भ ऑक्युपेशन म्हणजे स्वतंत्र व्यवसाय वा नोकरी करण्याचा अधिकार हिरावुन घेतो ? RTE अंतर्गत २५% आरक्षण हे जात आणि उत्त्पन्न आधारित आहे. म्हणजे कचऱ्याच्या पेटीतून ऍन शोधून खाणारी मुलगी आणि १० लाख वार्षिक उत्त्पन्न असणारी SC ची मुलगी दोघांनाही RTE लॉटरीत सामान संधी मिळते. वर वर पाहता ९३वी घटनांदूरसुस्ती फक्त शिक्षण विषयक गोष्टींमध्ये Right to Occupation हिरावून घेत आहे असे वाटले तरी सुद्धा त्याचे इंटरप्रेटेशन अगदी ओपन एंडेड आहे. केजरीवालने दिल्ली मध्ये मॅक्सफोर्ट शाळेवर पूर्ण पाने कब्जा केला. इथे फक्त "प्रवेश प्रक्रिया" पर्यंत सरकारी हस्तक्षेप ना राहता त्या शाळेची इमारत इत्यादी गोहस्ती सुद्धा सरकारने ताब्यांत घेतल्या. उद्या शाळेच्या व्यवस्थापन मंडळाची खाजगी मालमत्ता सुद्धा बादरायण संबंध जोडून सरकार घेऊ शकेल. [१] http://indiafacts.org/the-disaster-known-as-the-93rd-amendment/ [२] https://www.quora.com/What-is-the-93rd-amendment-of-the-Indian-Constitution/answer/Akshar-Prabhu-Desai
↩ प्रतिसाद: मारवा
म
मारवा Fri, 12/29/2017 - 16:04 नवीन
लिंका व या विषयावरील वाचन अजुन करावे लागेल असे दिसतेय. लिंकासाठी धन्यवाद !
↩ प्रतिसाद: साहना
च
चौकटराजा Fri, 12/29/2017 - 14:18 नवीन
देव देश व धर्म या बाबतीत अन्तर्विरोध निर्माण झाल्यास कुणाला प्राधान्य द्यायचे.? अस्तित्वाचाच प्रश्न आला तर देवाची तसेच धर्माची मिलिटरी आपल्याकडे आहे का ? देव देश की धर्म या बाबतीत इतका गोंधळलेला कोणताही देश भारत देशासारखा नसेल या पृथ्वीवर ! एवढे बोलून मी माझे शब्द संपवतो.
भ
भंकस बाबा Mon, 01/01/2018 - 04:39 नवीन
आपला व्यासंग उत्तम आहे, आम्ही वाचनात कुठे तरी कमी पडतो बुवा! तुम्ही असाच प्रतिसाद व मुद्दे मांडत रहा , मी आपल्या परीने त्याचा प्रचार करीन