अर्थसंकल्प २०१८-१९

वर्ष २०१७-१८ चा इकॉनॉमिक सर्व्हे आज संसदेत मांडण्यात आला. त्यातील महत्वाच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे: १. यावर्षी जीडीपी ६.७५% ने तर पुढील वर्षी ७ ते ७.५% ने वाढायचा अंदाज आहे.

Outlook
2017-18: Real GDP growth of 6.75%, nominal growth of 10.5%
2018-19: Real growth of 7%-7.5% #economicsurvey18 https://t.co/VAfz77JvGp pic.twitter.com/wDBgVfFqds

— arvind subramanian (@arvindsubraman) January 29, 2018

२. तेलाच्या वाढत्या किंमती हा मुद्दा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी एक धोका ठरू शकतो.

Growth reviving after temporary decoupling, but nascent macro pressures (oil prices, fiscal) #economicsurvey18 https://t.co/VAfz77JvGp pic.twitter.com/ZHyh24qq6m

— arvind subramanian (@arvindsubraman) January 29, 2018

३. उत्पादन क्षेत्र यावर्षी ८% ने वाढायचा अंदाज आहे. ४. यापुढील काळात कृषीक्षेत्राकडे अधिक लक्ष देणे, जीएसटीच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी दूर करणे, एअर इंडियामधील डिस-एन्व्हेस्टमेन्ट या गोष्टींना अधिक प्राधान्य दिले जाईल.

Policy Agenda for coming year: support agriculture; stabilize GST; finish resolution + recapitalization; privatize Air-India; head off macro-economic pressures. #economicsurvey18 https://t.co/VAfz77JvGp

— arvind subramanian (@arvindsubraman) January 29, 2018

५. कृषीक्षेत्र यावर्षी २.१% नी वाढायचा अंदाज आहे. ६. नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर १८ लाख नवे करदाते सिस्टिममध्ये आले आहेत. करदात्यांच्या आकड्यात दरवर्षी वाढ होतच असते. पण अन्यथा जितकी वाढ होणे अपेक्षित होते त्यापेक्षा ही वाढ अधिक आहे.

Post-demonetization and GST increase in new tax filers (over and above natural increase) of about 1.8 million and some boost to individual income tax collections (Ch 1, Box 2) #economicsurvey18 https://t.co/VAfz77JvGp pic.twitter.com/kMCeRt886y

— arvind subramanian (@arvindsubraman) January 29, 2018

७. मागील वर्षी मिळालेल्या अप्रत्यक्ष करांपेक्षा यावर्षी १२% वाढ होणे अपेक्षित आहे. या आर्थिक वर्षातील १२ पैकी ९ महिने जी.एस.टीची अंमलबजावणी झाली होती.

GST revenues doing well: 12 percent growth, better buoyancy than previous taxes (Box 7, Ch. 1., Vol. 1) #economicsurvey18 https://t.co/VAfz77JvGp pic.twitter.com/wgROVrWmab

— arvind subramanian (@arvindsubraman) January 29, 2018

आता वाट बघत आहे १ फेब्रुवारीची. त्या दिवशी रजा घेऊन अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण बघत या धाग्यावर लिहायचा इरादा आहे.

कच्च्या तेलाच्या किंमती वेगाने वाढत आहेत. भांडवली बाजाराचा निर्देशांकही अतिशय फुगला आहे व रोज वाढत आहे. आश्चर्य म्हणजे भांडवली बाजार वेगाने वाढताना सोन्याची किंमतही वाढत आहे. काहीतरी विचित्र घडत आहे असे वाटत आहे. इतका वाढलेला फुगा एक दिवस फटकन फुटेल की काय अशी शंका आहे.

नवीन करदाते १८ लाख आले , हे हास्यास्पद आहे. हे सगळे पूर्वी कर भरतच होते. पण त्यांची शिरगणती होत नव्हती. झाडाच्या फांद्याना नंबर नव्हते. आता त्याना नंबर दिले तरी आंबे तितकेच लागणार ना ?

१८ लाख प्रत्यक्ष करदात्यांबद्द्ल असावं आणि त्यांना टॅक्स भरण्यासाठी रजिस्टर व्हावे लागते.

१८ लाख, प्रत्यक्ष करदात्यांबद्द्ल असावं.

अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी संकेत दिले आहेत की पुढील दोन वर्षात युनिव्हर्सल बेसिक इनकम (युबीआय) ची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी सुरू करायचा विचार होऊ शकतो. २०१६-१७ च्या इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्येही ही शिफारस केली गेली होती. तेव्हा अर्थसंकल्पाची रणधुमाळी सुरू व्हायच्या आत या युबीआयविषयी लिहितो. युबीआय हा (मी माझा मिपा आय.डी ज्यांच्यावरून घेतला आहे त्या) मिल्टन फ्रिडमन यांनी मांडलेल्या 'निगेटिव्ह इनकम टॅक्स' या कल्पनेचा विस्तार आहे. त्यांनी त्यांच्या Free to Choose या पुस्तकात मांडली आहे. त्यापूर्वी अन्य कोणी ही संकल्पना मांडली होती का याविषयी माहिती नाही. एकूणच अमेरिकेत फ्रॅन्कलीन रूझवेल्ट यांच्या प्रशासनापासून सरकारने नागरीकांसाठी काहीतरी करावे (वेलफेअर स्टेट) हा प्रकार अधिक वाढला. लिंडन जॉन्सन यांच्या कार्यकाळात तो त्यावेळेपर्यंत अगदी उच्चीला पोहोचला. मिल्टन फ्रिडमन यांनी त्या पुस्तकात अशा वेलफेअर स्टेटविरूध्द अनेक मुद्दे मांडले आहेत. त्या सगळ्यांचा परामर्श इथे घेत नाही. पण त्यातील एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जर अशा गोष्टी काही न करता आयत्या मिळायला लागल्या तर स्वतः काम करावे, धडपड करून आपले पोट भरावे हा इन्सेन्टिव्हच कमी होतो. तेव्हा मिल्टन फ्रिडमन अशा वेलफेअर स्टेटविरूध्द होते. पण त्याचवेळी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे काय हा प्रश्न होताच. त्यावर फ्रिडमननी निगेटिव्ह इनकम टॅक्स हे उत्तर दिले आहे. निगेटिव्ह इनकम टॅक्सअंतर्गत सगळ्या सबसिड्या वगैरे रद्द करून लोकांना एक ठराविक रक्कम सरकारने द्यावी. ही रक्कम कशी ठरवावी? समजा चौघांच्या कुटुंबाला वर्षाला कमितकमी १० हजार डॉलर्स इतकी रक्कम अगदी कमितकमी गोष्टी मिळून जगण्यासाठी लागते. जर त्या कुटुंबाचे उत्पन्न शून्य असेल तर त्या कुटुंबाला त्या कमितकमी रकमेपेक्षा १० हजार डॉलर्स कमी (म्हणजे ऋण १० हजार) इतके उत्पन्न असेल. निगेटिव्ह इनकम टॅक्स अंतर्गत त्या कुटुंबाने ऋण १० हजार उत्पन्नावर कर भरावा. या कराची रक्कम समजा ५०% असेल तर त्या कुटुंबाने ऋण ५ हजार इतका आयकर भरावा म्हणजे सरकारने त्या कुटुंबाला ५ हजार डॉलर्स द्यावेत. समजा एखादे कुटुंब ८ हजार डॉलर्स कमवत असेल तर त्या कुटुंबाने ऋण २ हजारवर (८ हजार वजा १० हजार वर) कर भरावा. या कराची रक्कम ५०% असेल तर त्या कुटुंबाने ऋण १ हजार डॉलर्स इतका कर भरावा म्हणजे सरकारने त्या कुटुंबाला १ हजार डॉलर्स द्यावेत. कोणालाही काम न करता आयती रक्कम मिळू नये म्हणून फरकाच्या १००% इतकी रक्कम न देता समजा ५०% इतकीच द्यावी असे फ्रिडमन म्हणतात. तर युबीआयमध्ये सगळ्यांना १० हजार डॉलर्स द्यावेत अशी कल्पना आहे. म्हणजे रस्त्यावर राहणार्‍याला, आपल्याला, कुठल्या कंपनीच्या सी.ई.ओ ला आणि अंबानीला सगळ्यांना १० हजार डॉलर्स मिळतील. निगेटिव्ह इनकम टॅक्सवर मिल्टन फ्रिडमन यांचा व्हिडीओ: निगेटिव्ह इनकम टॅक्स आणि युबीआय मधील फरकावर पुढील व्हिडीओ उपयुक्त ठरेलः भारतात जर दीड-दोन टक्के लोकच करविवरणपत्रे भरत असतील तर निगेटिव्ह इनकम टॅक्स आणणे नक्कीच कठिण असेल. अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही युबीआयचा उल्लेख केला आहे निगेटिव्ह इनकम टॅक्सचा नाही. माझ्या मते युबीआय आणणे चुकीचे ठरेल. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे: १. जर सगळ्यांना अमुक एक रक्कम दिली तर मग सगळ्या गोष्टींची मागणी वाढेल. जर तितका पुरवठा होत नसेल तर महागाई वाढेल. म्हणजे युबीआय एवढी रक्कम सगळ्यांना दिली तरी त्याचा दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना कितपत उपयोग होईल याविषयी साशंकता आहे. २. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सगळ्या सबसिड्या काढून युबीआय देणे अपेक्षित आहे. आता समजा सगळ्या सबसिड्या काढल्या तरी भविष्यात त्या वेगळ्या कुठल्या स्वरूपात परत आणल्या जाणार नाहीत याची काय खात्री? ३. युबीआय म्हणून नक्की किती रक्कम द्यावी हा कळीचा मुद्दा आहे. ती रक्कम कमी असेल तर दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे जीवन आणखी कठिण होईल. ती रक्कम जास्त असेल तरी भविष्यात महागाई वाढेल. ४. दरवर्षी युबीआय साठीची रक्कम महागाई वाढत आहे त्याप्रमाणे वाढत जाईल. त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह मापदंड असणे कठिण होईल. २०१४-१५ मध्ये तेलाचे दर कमी होते. कदाचित त्यामुळे त्यापूर्वीच्या वर्षापेक्षा युबीआय फार वाढायला नको. पण मागच्या वर्षी १०% वाढून मिळाले, यावर्षी ५% च जास्त मिळाले तर लोकांना ते पचनी पडायचे नाही. ५. निवडणुक जवळ आल्यावर सत्ताधारी पक्ष मतदारांना प्रभावित करायला युबीआयमध्ये अवाजवी वाढ करून तेवढ्यापुरते गाजर दाखवू शकेल. त्या गाजराचा फार काळ उपयोग होणार नाही. पण लोकांना हे समजेपर्यंत निवडणुक होऊन गेली असेल.

हे वर्ष उलथापालथीचे असेल अशी शंका येतेय. सध्याच्या सरकारची लोकप्रियता घसरणीला लागली आहे हे जेवढे खरे, तेवढेच जनतेला इतर पर्याय नसणे हे सुद्धा. अजून मोदींना सक्षम असा प्रतिस्पर्धी उभा राहू शकलेला नाही. ज्या पर्यायांना पुढे केले जात आहे, त्यांचा भरवसा त्यांच्याच पक्षातल्या लोकांना पण देता यायचा नाही. विविध विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याच्या दृष्टीने अजून तरी फारशी काही हालचाल नाही आणि समजा महत्प्रयासाने ती बांधली गेलीच तरी अंतर्गत लाथाळ्या भरपूर असणार आहेत. तसेच विरोधी बाजूकडून पंतप्रधानपदाचा उमेदवार एकमताने निवडणे म्हणजे डोकेदुखी असणार आहे(खुद्द भाजपमध्ये सुद्धा कुरबुर आणि नापसंती दर्शवणाऱ्या गोष्टीत होतील.) बाकी पद्मावतीच्या वादात मोदींनी एकही शब्द उच्चारला नाही हे योग्यच केले. ते काहीही बोलले असते तरी त्याचा विपर्यास करून आपल्याला हवे तेच सांगितले गेले असते हे नक्की. माझ्या मते तरी मोदी अजून काही महीने शांत राहतील, कोण जाणे त्यांनी काय हुकुमाचे एक्के दडवून ठेवले असतील? २०१९ निवडणुकांच्या आसपास बरेच काही घडेल. ह्या सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीवर टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी आपण ह्याच प्रश्नांवर नक्की काय करू ह्याबाबत मिठाची गुळणी धरलेली दिसते. म्हणजे जर शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाली असेल तर मग कर्ज माफ करण्याव्यतिरिक्त कायमस्वरूपी तोडगा काय काढणार हे कोणीच बोलत नाही.

सेन्सेक्स कशाच्या भरवश्यावर इतका वाढतोय ते समजत नाही.नोटबंदीमुळे बाहेर आलेले पैसे आणि बँकांच्ये घसरलेले व्याजदर ह्यामुळे हे पैसे शेअर मार्केट मध्ये ह्या ना त्या रूपाने येत असणार त्यामुळे कदाचित हे होत असेल का ?

अर्थसंकल्पामध्ये पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव असेल अशी अपेक्षा. या अपेक्षा या वर्षी पूर्ण होणे कठिणच आहे (नव्हे अशक्य आहे) पण या अपेक्षा कधीतरी पूर्ण व्हाव्यात असे फार वाटते. १. एअर इंडियामधील डिसइन्व्हेस्टमेन्टबरोबरच सरकारी बँका, तेल कंपन्या, विमा कंपन्या यातून डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात येऊन सरकारने उद्योगांमधून आपले अंग काढून घ्यावे. It's not government's business to be in business. सरकारने केवळ एका पंचाची भूमिका स्विकारावी खेळाडूची नव्हे. २. सरसकट मिळणार्‍या सगळ्या प्रकारच्या सबसिड्या बंद करून केवळ ज्यांना गरज आहे त्यांनाच सबसिड्या देण्यात याव्यात. कोणतीही गोष्ट फुकटात न देता प्रत्येकाला आपण जी गोष्ट वापरतो त्याची किंमत भरावी लागली तरच resource allocation व्यवस्थित पध्दतीने होईल. ३. अशा पध्दतीने सरकारचे खर्च कमी करून करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात यावी. २५ वर्षांपूर्वी आयकराच्या १०-१२ स्लॅब असायच्या. आता तो आकडा तीनपर्यंत कमी झाला आहे. तो आधी दोनवर आणावा आणि भविष्यात कधीतरी आयकरमुक्त उत्पन्नाच्या वर एकच स्लॅब ठेवावी. ४. जर सगळीकडे पॅन आणि आधार सक्तीचे झाले असेल तर इनकम टॅक्स रिटर्नमधील बराचसा भाग 'सिस्टिम जनरेटेड' ठेऊन आपोआप भरला गेला पाहिजे. म्हणजे मला पगार किती मिळतो, व्याज किती मिळते, टी.डी.एस किती कापला गेला आहे वगैरे माहिती जर फॉर्म २६ ए.एस मध्ये पकडली जात असेल तर ती माहिती मी आयकर विवरणपत्र भरताना लॉगिन केल्यावर आपोआप का येऊ नये? तसेच जर सगळ्या डिमॅट अकाऊंटमध्ये पॅन आणि आधार लागत असेल तर मग मी कधी कोणते शेअरचे व्यवहार केले, शॉर्ट टर्म आणि लॉन्ग टर्म गेन किती, ब्रोकरेज किती भरले, एस.टी.टी किती भरला वगैरे माहिती लॉगिन केल्यावर आपोआप का येऊ नये? ती परत आपल्याला का भरायला लागावी? तसेच कलम ८० सी वगैरे सगळ्या भानगडी काढून टाकून करमुक्त उत्पन्न तेवढे वाढवावे. एकदम आदर्श स्थितीत आपण लॉगिन केल्यानंतर सगळी माहिती आत उपलब्ध असावी आणि 'आय अ‍ॅग्री' वर क्लिक केल्यावर (आणि हवे तर ई-मेल आणि फोनवर ओटीपी पाठवून) आयकर विवरणपत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्याची व्यवस्था व्हावी. परत बंगलोरला त्या विवरणपत्राचा प्रिंट आऊट का पाठवावा लागावा? ५. आपली परकीय चलनाची गंगाजळी आता ४१५ बिलिअन डॉलर्स इतकी झाली आहे. त्यातून आपला 'सॉव्हरीन वेल्थ फंड' सुरू करण्यात यावा. चीनच्या सॉव्हरीन वेल्थ फंडाने २००८ मध्ये अमेरिकेतल्या वित्तीय संस्थांमध्ये आपली इक्विटी टाकून पाठबळ दिले. अशा प्रकारे जगभरातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये आपल्या सॉव्हरीन वेल्थ फंडाची थोडी का होईना गुंतवणुक हवी. वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांवर मोठ्या कंपन्यांचे नियंत्रण असते. निदान निर्णयप्रक्रीयेत प्रभाव तरी असतो. जर आपल्या सॉव्हरीन वेल्थ फंडाने अशी गुंतवणुक केली असेल तर भारताविरोधी भूमिका घेणे इतर देशांना जड गेले पाहिजे. अर्थात यासाठी आपली आताची गंगाजळी आहे त्यापेक्षा बरीच जास्त गुंतवणुक करावी लागेल. पण कुठेतरी सुरवात व्हायला हवी. ६. परकीय चलनाच्या बाजारात सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेचा अजिबात हस्तक्षेप नको. रूपया पूर्णपणे फ्लोटिंग करावा. तसेच कॅपिटल अकाऊंटही पूर्ण कन्व्हर्टिबल करण्यात यावे. १९९७ मध्ये पूर्व आशियाई देशांमध्ये संकट आले होते तसे आपल्याकडे येऊ नये म्हणून कॅपिटल अकाऊंट कन्व्हर्टिबल करण्यापूर्वी बँकिंग प्रणाली आणि सर्व ठिकाणी पारदर्शकता वाढवावी लागेल. याचीही सुरवात कधीतरी व्हायला हवी. ७. टॅरीफ, कोटा वगैरे भानगडी पूर्ण बंद करण्यात याव्यात. परदेशातून कोणालाही आपल्याकडे येऊन व्यापार करण्याची अनुमती हवी. भारतीय उद्योगाला हे आव्हान असेलच पण ते परतवून लावायची क्षमता आपल्याकडे नक्कीच आहे. आणि हो. स्वदेशी जागरण मंच वगैरेंना फाट्यावर मारण्यात यावे. या सगळ्या अपेक्षा आपल्या जीवनकाळातच पूर्ण व्हाव्यात ही अजून एक अपेक्षा :) :)

Disinvestment अज्ज्याबात करू नये .. पीच्छले ६१ साल मे ... कुच्छ नही किया म्हणून शिव्याशापही द्यायचे अन सरकारी कंपन्यांचे शेअर विकून एन्कॅशही करायचे. गंमतच ! ती जनतेची ॲसेट आहे , तशीच ठेवावी.

खूपच चांगली माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद.

आपल्या अर्थमंत्र्यांची जुनी मागणी यंदा तरी पूर्ण होणार का? http://www.thehindubusinessline.com/news/Raise-I-T-slab-to-Rs-5-lakh-demands-Arun-Jaitley/article20756508.ece

आखिर वो दिन आ गया! जेटलींचे आगमन वगैरे बातम्या वाहिन्या दळतात तोपर्यंत मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकता येईल! :)

अर्थमंत्री संसदेत पोहोचले आहेत. ११ वाजल्यानंतर ते अर्थसंकल्प मांडायला सुरवात करतील. अर्थसंकल्पात लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स असायची शक्यता आहे असे अंदाज काही दिवसांपूर्वी व्यक्त करण्यात आले होते. तसे झाल्यास आणि अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी इतर काही भव्यदिव्य नसेल तर शेअर बाजार तुटेल. शॉर्ट पोझिशन, पुटची तयारी ठेवा :)

मिनिमम सपोर्ट प्राईस उत्पादन खर्चाच्या दीडपट. कृषीक्षेत्रासाठीची पहिली घोषणा.

कृषी क्षेत्राच्या निर्यातीसाठी ४२ फूड पार्क तयार करणार, किसान क्रेडिट कार्ड मासेमारी आणि अ‍ॅनिमल हसबन्डरी क्षेत्राला देणार. अजून कर्जमाफीची घोषणा नाही.

उज्वला गॅस अंतर्गत गॅस कनेक्शन द्यायचे टारगेट ५ कोटींवरून ८ कोटी घरांपर्यंत.

१.७५ कोटी घरांना वीज द्यायचे उद्दिष्ट.

रेल्वे विद्यापीठ वडोदर्‍याला. १८ आय.आय.टी आणी एन.आय.टी मध्ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अ‍ॅन्ड प्लॅनिंग स्थापन करणार. बी.टेक करणार्‍या चमकदार विद्यार्थ्यांना आय.आय.टी/ आय.आय.एस.सी मध्ये पी.एच.डी साठी प्रवेश मिळाल्यास चांगली स्कॉलरशीप सरकारतर्फे देणार. नव्या आय.आय.टी, आय.आय.एम किंवा एम्सची घोषणा नाही हे बघून बरे वाटले.

नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीमतर्फे १० कोटी गरीब लोकांना आरोग्य सेवांसाठी दरवर्षी प्रतिवर्ष प्रतिकुटुंब ५ लाख रूपयांपर्यंतचा विमा. ही घोषणा खूप महत्वाची आहे. एकूण ४०-५० कोटी बेनिफिशिअरीज असतील.

अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींसाठी १.०५ लाख कोटींचा फंड स्थापन करणार. हा फंड नक्की काय करणार हे समजले नाही.

२५ हजार पेक्षा जास्त लोक दररोज प्रवास करत असणार्‍या सर्व स्टेशनवर सरकते जीने करणार. म्हणजे मुंबईतील सगळी स्टेशन आली.

डिसइन्व्हेस्टमेन्टसाठी ८० हजार कोटींचे टारगेट. बँकांच्या रिकॅपिटायलझेशनसाठी ८० हजार कोटी.

राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४.५ लाख तर राज्यपालांना ३.५ लाख पगार करणार.

खासदारांचे वेतन दर पाच वर्षांनी महागाईच्या इंडेक्सला लिंक करणार. खासदार स्वतःचे वेतन ठरवू शकणार नाहीत असे वरकरणी वाटते. तसे असेल तर ते चांगले असेल.