कर्नाटक विधानसभा निवडणुक - मे २०१८

कर्नाटक विधानसभा निवडणुक १२ मे या दिवशी आहे. निकाल १५ मे या दिवशी जाहीर होतील. कर्नाटक विधानसभेत २२४ आमदार असून बहुमतासाठी ११३ आमदारांची गरज आहे. कर्नाटकात ३ मुख्य पक्ष आहेत. काँग्रेस, भाजप व निधर्मी जनता दल. या तीन पक्षातच मुख्य लढत आहे. निजदचे फारसे आमदार निवडून येत नसले तरी दक्षिण कर्नाटक व म्हैसूर च्या आजूबाजूच्या भागातील वोक्कलिंग मतदारांमध्ये या पक्षाला चांगले समर्थन आहे. या निवडणुकीसाठी निजदने बसपशी युती केली आहे. इतर सर्व राज्यांप्रमाणेच कर्नाटकमध्ये सुद्धा जातींचे प्राबल्य आहे. लिंगायत (१७%), वोक्कलिंग (१२%) या दोन प्रमुख जाती आहेत. त्या व्यतिरिक्त मुस्लिम मोठ्या संख्येने आहेत. दलित व ब्राह्मण यांचाही काही प्रमाणात प्रभाव आहे. केरळला लागून असलेल्या मेंगलोर मध्ये ख्रिश्चनांचा प्रभाव आहे. निजदचे अध्यक्ष देवेगौडा वोक्कलिंग आहेत. भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार येडीयुरप्पा लिंगायत आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या मागासवर्गीय आहेत. निजद पक्षाला मिळणारी बहुसंख्य मते वोक्कलिंगांची आहेत. मागील ३ निवडणुकीमध्ये या पक्षाची कामगिरी तिसर्‍या क्रमांकाची होती (२००४ मध्ये ५६ जागा, २००८ मध्ये २८ व २०१३ मध्ये ४०). भाजपने २००४ मध्ये ८०, २००८ मध्ये ११० तर २०१३ मध्ये फक्त ४० जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसने २००४ मध्ये ६५, २००८ मध्ये ८० तर २०१३ मध्ये १२२ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळविले होते. मागील ८ दिवसात ३ वृत्तसंस्थांनी आपल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणाचे अंदाज जाहीर केले. त्यानुसार यावेळी कर्नाटकात अधांतरी विधानसभा येण्याची शक्यता असून कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. १) इंडिया टुडे - कार्वी https://www.financialexpress.com/elections/karnataka-assembly-elections-2018/karnataka-opinion-poll-india-today-karvy-bjp-congress-siddaramaiah-bs-yeddyurappa-check-results-here/1132155/ १३ एप्रिलला प्रसिद्ध झालेल्या या सर्वेक्षणानुसार काँग्रेस ९६ (९०-१०१), भाजप ८२ (७८-८६), निजद + बसप ३९ (३४-४३) व इतर ५ (४-७) जागा जिंकू शकतील. २) एबीपी - सीएसडीएस https://www.bloombergquint.com/politics/2018/04/23/karnataka-elections-abp-csds-opinion-poll-bjp-congress-jds २३ एप्रिलला प्रसिद्ध झालेल्या या सर्वेक्षणानुसार काँग्रेस ८८ (८५-९१), भाजप ९२ (८९-९५), निजद + बसप ३५ (३२-३८) व इतर ९ जागा जिंकू शकतील. ३) टाईम्स नाऊ - व्हीएमआर https://www.hindustantimes.com/india-news/karnataka-assembly-elections-two-opinion-polls-predict-hung-assembly/story-ns9mmGIaEFKw8NTBFX6LrO.html २३ एप्रिलला प्रसिद्ध झालेल्या या सर्वेक्षणानुसार काँग्रेस ९१, भाजप ८९ व निजद + बसप ४० जागा जिंकू शकतील. या तीनही अंदाजात काही समान गोष्टी आहेत. त्या म्हणजे कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत नाही. २ सर्वेक्षणांनी काँग्रेसला भाजपपेक्षा जास्त जागा दिल्या आहेत तर एका सर्वेक्षणानुसार भाजप काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळवेल. पण दोन्ही पक्षांनी मिळविलेल्या एकूण जागांमध्ये फारसा फरक नसेल. २०१३ मध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळताना तब्बल १२२ जागा होत्या तर उर्वरीत दोन पक्षांना प्रत्येकी ४० जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजे प्रथम व दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षांच्या जागांमध्ये खूप अंतर होते. परंतु यावेळी तितके अंतर असणार नाही असा अंदाज दिसतो. तीनही सर्वेक्षणांनी पुन्हा एकदा निजदला तिसर्‍या क्रमांकाच्या जागा दिल्या आहेत. जर दोनही पक्षांना बहुमत मिळणार नसेल तर निजदला किंगमेकर या नात्याने प्रचंड महत्त्व येईल. निजदला किंगमेकर होण्याइतक्या जागा मिळणार असल्या तरी त्या पक्षाला त्याचा फायदा कितपत उठविता येईल याविषयी शंका आहे. २००४ मध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसताना काँग्रेस (६५ जागा) व निजद (५६ जागा) मध्ये जेमतेम ९ जागांचा फरक होता. या संधीचा फायदा उठवून आपला मुख्यमंत्री करण्याची निजदला सुवर्णसंधी होती. परंतु निकाल लागताक्षणीच देवेगौडांनी आपले पत्ते उघड करून संधी घालविली. निकाल लागल्याच्या दिवशीच त्यांनी जाहीर केले की निजद कोणत्याही परिस्थितीत सरकार बनविण्यासाठी भाजपला पाठिंबा देणार नाही (भाजपला ८० जागा मिळाल्या होत्या). हे जाहीर करून देवेगौडांनी आपले इतर सर्व पर्याय स्वहस्ते बाजूला केले व त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने काँग्रेसला पाठिंबा द्यावा लागला असता. देवेगौडांच्या जागी धूर्त मायावती असती तर मायावतीने कोणतीही घोषणा न करता दोन्ही पक्षांशी एकाचवेळी बोलणी करून डबलगेम खेळून शेवटी स्वतःच्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपद मिळविले असते. २००४ मध्ये देवेगौडा या खेळात नक्कीच कच्चे ठरले. २०१८ मध्ये सुद्धा देवेगौडा भाजपला पाठिंबा द्यायची सुतराम शक्यता नाही. अर्थात त्यांचा मुलगा कुमारस्वामी वडीलांना धुडकावून भाजपशी युती करू शकतो (२००६ मध्ये कुमारस्वामीने भाजपच्या पाठिंब्याने २० महिने मुख्यमंत्रीपद मिळविले होते). जर काँग्रेस-निजद संयुक्त सरकार स्थापन झाले तर नवीन सरकारचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या असणार नाहीत. सिद्धरामय्या पूर्वी निजदमध्येच होते. निजद सोडून काँग्रेसमध्ये गेल्याने देवेगौडांचा त्यांच्यावर राग आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्यासाठी सिद्धरामय्यांऐवजी नवीन मुख्यमंत्री आणायचा ही त्यांची प्रमुख अट असेल. २००४ मध्ये सुद्धा पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एम कृष्णा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्यास भाग पाडले होते. त्यांनी आपले पत्ते नीट खेळले तर त्यांना कुमारस्वामीला मुख्यमंत्री करता येईल. काँग्रेसला सिद्धरामय्यांच्या जागी नवीन चेहरा आणण्यासाठी फारसे पर्याय शिल्लक नाहीत. त्यातल्या त्यात लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे हाच एक चांगला पर्याय होऊ शकेल. खरगे फारसे वादग्रस्त नाहीत व केंद्रात त्यांचे भाजपच्या नेत्यांशी उत्तम संबंध आहेत. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंध सुरळीत राहू शकतील. ते तयार नसतील तर कॉंग्रेसने धाडस करून नंदन नीलेकणींना मुख्यमंत्री करावे. २०१४ मध्ये नीलेकणी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणुक लढवून पराभूत झाले होते. त्यांची कॉर्पोरेट कार्यक्षमता वादातील आहे. ते मुख्यमंत्री झाले तर सुशिक्षित मध्यमवर्गीय मतदारांमध्ये एक चांगला सकारात्मक संदेश जाईल (हाच वर्ग भाजपचा तगडा पाठीराखा आहे). अर्थात इन्फोसिसची जबाबदारी नुकतीच पुन्हा एकदा खांद्यावर घेतलेले निलेकणी परत राजकारणात येतील का याविषयी खात्री नाही. तसेच जातीय व धार्मिक ध्रुवीकरण होत असलेल्या कर्नाटकात नीलेकणी हा ब्राह्मण चेहरा कितपत तग धरू शकेल याविषयी शंका आहे. सिद्धरामय्यांनी मागील ५ वर्षात मोठ्या प्रमाणात जातीय, प्रादेशिक व धार्मिक ध्रुवीकरण करून आपले आसन स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. कन्नड भाषेची सक्ती, कर्नाटक राज्यासाठी वेगळा ध्वज, क्रूरकर्मा टिपू सुलतान जयंती साजरी करणे, हिंदूंच्या हत्या करणार्‍या मुस्लिम गुन्हेगारांकडे दुर्लक्ष, लिंगायतांना वेगळा धर्म व अल्पसंख्याक अशी मान्यता अशा अनेक वादग्रस्त निर्णयांमुळे हिंदू-मुस्लिम व हिंदूंमधील विविध जातींमध्ये फूट पाडून ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यात त्यांना कितपत यश येईल ते १५ मे या दिवशी कळेलच. एकंदरीत सध्याच्या अंदाजानुसार कर्नाटकात कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळण्याची चिन्हे असून अधांतरी विधानसभा होण्याची व काँग्रेस-निजद यांचे संयुक्त सरकार एका नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली येण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत जो सर्वाधिक मोठा पक्ष असतो, तो पक्ष नंतर लगेच होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्तेवर नसतो असा १९८३ पासूनचा इतिहास आहे. यावेळी या इतिहासाची पुनरावृत्ती होते का हे बघण्यासाठी मे २०१९ पर्यंत वाट पहावी लागेल.