प्लॅस्टिक बॅन आणि सरकारी हेतुबद्दल शंका
सकाळी सकाळी व्हॉट्सॅप ओपन केले अन प्लॅस्टीकबंदीचे मेसेज धडाधड कोसळायला लागले!
फायनली एकदाची प्लॅस्टिक बंदी झाली . तसे महाराष्ट्र शासनाने गुढी पाडव्याला ( की आधीच केव्हातरी ) घोषित केले होते की प्लॅस्टीक बंद करणार , कारवाई कधी सुरु होते हे च पहाणे फक्त बाकी राहिले होते !
सर्वप्रथम सर्वात महत्वाचे म्हणुन हे एक क्लॅरीफिकेशन :
प्लॅस्टिक बंदी हा एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे ! खरेतर हा फार पुर्वीच घायला हवा होता पण ठीक आहे देर से आये दुरुस्त आये ! प्लॅस्टिकचा वापर शॉर्ट टर्म मध्ये अत्यंत सुलभ कंव्हिनियंट आणि आर्थिक दृष्ट्या फाय्देशीर दिसत असला तरीही लाँग टर्म मध्ये पर्यावरणाचे होणारे नुकसान आणि त्याची मोजावी लागणारी किंमत पहाता हा तोट्याचाच व्यवहार होता !
ट्रेक करताना गडकिल्यांवर पडलेल्या प्लॅस्टिकचा खच पाहुन मन हळहळायचे ! अजिंक्यतार्यावर अगदी लहानपणीपासुन जात असल्याने तिथे जागोजागी झालेली प्लॅस्टिक कचर्याची वाढ अगदी नजरेत भरण्यासारखी होती ! आमच्या पवनामाईतही लोकं प्लॅस्टिकच्या पिशव्यात निर्माल्य अन काय काय भरुन फेकताना पाहिले की डोक्यात तिडीक जायची !
काही समाजसेवी संस्था प्लॅस्टिक गोळा करायचे काम करत होत्या, मी स्वतः एकदा पुण्यातील पाषाण लेक जवळ स्वस्छता करणार्या ग्रुपसाठी वॉलंटीयरींग केले होते तेव्हा मात्र लक्षात आले की प्लॅस्टिक गोळाकरुन सुटेल अशी ही समस्या नाही. त्यासाठी समस्येचेच्या मुळावर घाव घालणे आवश्यक होते ! तस्मात ह्या निर्णयाचे कौतुकच आहे :)
जी बंदी उत्पादनाच्या टप्प्यात घालायला हवी ती सामान्य ग्राहकाच्या पातळीवर घातल्याने शासनाच्या हेतूविषयी शंका उत्पन्न होते आहे.कुठं काय करायचं त्याची प्राधान्ये सरकारने नीटपणे ठरलेली नाहीत.सरकारच्या प्राधान्यक्रमाबाबत (प्रथम वापरावर बंदी, उत्पादनावर नाही) माझा अंदाज असा... जे उत्पादन अनेक वर्षे चालू आहे त्यावर सरळ सरळ बंदी घालण्यात अनेक अडचणी असतात... त्यातली मुख्य म्हणजे त्या उत्पादनाच्या जोरावर आर्थिकदृष्ट्या सबळ झालेल्या कारखानदारांचा कोर्टात खटले लावून केला जाणारा विरोध. भारतात असे खटले अनेक दशके चालवून, त्यांच्या आड उत्पादन बिनघोरपणे चालू ठेवणे शक्य असते... अर्थात, अश्या छुप्या कारवायांनी बंदीचा बोर्या वाजवणे शक्य असते व बर्याचदा केलेही जाते. त्याविरुद्ध, त्या उत्पादनाच्या वापराला बंदी घातली तर उत्पादकांवर बंदी नसल्याने त्यांची बाजू कायदेशीररित्या पांगळी होते. तरीही उत्पादकांनी कोर्टात खटला दाखल करून बंदीवर स्टे आणण्याचा प्रयत्न केला आहेच... मुंबई उच्च न्यायालयाने स्टे ला नकार दिल्याने सद्याची बंदी व्यवहारात येऊ शकली... खटला चालू राहीलच ! :) पण... वापरावर बंदी आल्याने व तसेच, काही काळात प्लस्टिकच्या बदली सामग्री वापरून संसाधने (उदा : कागदी/कापडी पिशव्या, बायोडिग्रेडेबल प्लस्टिक, इ) बाजारात येऊन स्थिरावली की बंदी असलेल्या प्लस्टिकचा खप शून्य झाल्याने त्याचे उत्पादन करण्यात उद्योजकांना रस (आर्थिक फायदा) राहणार नाही... त्यामुळे उत्पादन आपोआप बंद होईलच ! "सबळ शत्रूला समोरासमोर तोंड न देता, त्याची रसद तोडून, जेरीस आणून संपवावे", असा शिवरायांनी शिकवलेला गनिमी कावा मला सरकारच्या या कृतीमागे दिसत आहे ! जय महाराष्ट्र ! :)खरंतर जैविक प्लास्टिकच्या संशोधनास उत्तेजन द्यायला हवं.हे आताच उघडपणे केले तर; बंदीने ग्रस्त प्लास्टिक उद्योजक (आणि सरकारला कोंडीत घेण्यासाठी असल्या-नसलेल्या कारणाच्या शोधात असलेले राजकारणी) यांना, "बघा, बघा, हे आमचे उद्योग बंद करून आपल्या बगलबच्च्यांचे उद्योग पुढे आणत आहेत", असा कांगावा करायला कारण दिल्या सारखे होईल. भारतात प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणण्याची फॅशन जोरात आहे... तिला नजरेआड करणे वेडेपणाचे होईल. त्याऐवजी, अगोदर आणि सद्याही जैविक प्लास्टिकच्या उत्पादनाकडे काही व्यावसायिक वळले आहेतच, त्यांना या बंदीने अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळत आहेच !आशावाद असणे चांगले पण भोंगळ आशावाद असणे फार वाईटमी कुठलाच आशावाद दाखवला नाहीये कारण भारतीय लोक सुधारणार नाही हे मला माहित आहे. मी तर लोकांच्याच चुका दाखवतोय की साधा कचरा वेगवेगळा ठेऊन आणि प्लास्टिक रिसायकल करून थोडाफार हा प्रश्न सुटू शकेल. पण ते कोण करणार? सरकारला स्वतःचे असे काही उत्पन्न नसते त्यामुळे कर गोळा करायलाच लागतो. त्यात जिथे सगळंच सरकारने करायचं आणि त्यात पण सरकारी नोकर असले तरी त्यांनी मिळेल तिथून पैसा ओढायचा अशी स्थिती असल्यावर, त्यावर जनतेमध्ये जमेल तितका कर चुकवायचा अशी मानसिकता असल्यावर दुसरं काय होणार?३. कचर्यातल्या प्लास्टिकचा इंधन पूरक म्हणून वापरल्यास इंधनाचा खर्च कमी होतो...
या व इतर काही गोष्टी अगोदरच व्यवहारात आलेल्या आहेत. त्यांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करणे आवश्यकच नाही तर फायद्याचे आहे. कचर्यातल्या प्लास्टिकचे वर्गिकरण करून ते नियमितपणे उपलब्ध झाले तर, त्या स्वस्त कच्च्या मालाचे अजून काही नवनवीन उपयोग शोधण्यासाठी, अनेक संशोधक पुढे येतील आणि त्यावरील व्यवसायांत गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक व्यावसायिक पुढे येतील.
"एक प्लॅस्टीकची पिशवी उचलण्यापासून ते ती उर्जा प्रकल्पापर्यंत नेण्यासाठी जेवढी उर्जा लागेल"ही उर्जा समील केली आहे. आता असे पहा... प्लस्टिकच्या कचर्यापासून उर्जा बनवा किंवा बनवू नका, (प्लस्टिकसह इतर सर्व प्रकारचा) कचरा उचलून त्याची विल्हेवाट लावण्यास उर्जा खर्च करावीच लागते; या १००% व्यय असलेल्या कृतीला सक्षम / मोठे पर्यायही नाहीत. मग, त्या अनिवार्य खर्चाच्या बदल्यात इंधन बनवून काही प्रमाणात उर्जा परत मिळाली तर ते फायद्याचेच नाही का ? एकदा व्यावहारीकरित्या सक्षम झाले की संशोधनाला अनेक फाटे फुटून अकल्पित फायदे पुढे येतात हे प्लस्टिकच्या उदाहरणानेच सिद्ध झाले आहे, नाही का ? असो. मुख्य मुद्दे असे आहेत : १. जनतेने प्लास्टिक योग्य तर्हेने कचराकुंडीत / इतर कोणत्या कचराव्यवस्थापन प्रणालीत गोळा केले आणि ते व्यावसायिकांसाठी उपलब्ध झाले तर "कचर्यातून सोने (लक्षार्थाने... वाच्यार्थाने नव्हे ;) ) बनविण्यासाठी उद्योजक पुढे येतील. या गोष्टीची सद्या व्यवहारात आलेली उदाहरणे आहेत. ही गोष्ट नवीन आहे आणि त्यात संशोधकांच्या बुद्धीला खूप वाव आहे. २. कचर्याचे व्यवस्थापन योग्य तर्हेने करण्यास जनता आणि सरकार यांनी एकमेकाला सहकार्य केले तर (अ) जनतेला प्लस्टिकचे सद्याचे सर्व उपयोग निर्वेधपणे उपभोगता येतील आणि (आ) प्लस्टिकच्या पुनर्वापर / नवीन वापराने नवनवे आर्थिक व इतर फायदे मिळण्याची वास्तविक शक्यता आहे. ३. प्लॅस्टिक ही मानवाने बनवलेल्या सर्वोत्तम गोष्टींपैकी एक आहे... ती मानवी जीवनाला व्यापून, त्याला सुविधापूर्ण करून, चार अंगुळे उरलेली आहे ! या वाक्यावर विश्वास बसत नसेल तर, प्रत्येकाने आपापल्या घरातल्या, (अ) पूर्णपणे प्लॅस्टिकच्या असलेल्या किंवा (आ) प्लस्टिकचा काही अंशभाग असलेल्या वस्तूची कचर्यात टाकण्यासाठी मोजदाद करावी असे सुचवतो. पूर्णपणे मातीच्या, लाकडाच्या, धातूच्या (यात नॉनस्टिक भांडी पकडू नका... त्यांना लेप दिलेले टेफ्लॉन प्लस्टिकचा प्रकार आहे ;) ), इत्यादी मोजक्या वस्तू सोडून इतर सर्व टाकून द्याव्या लागतील... टिव्ही, रेडिओ, संगणक, मोबाईल्स, कुकिंग रेंज, हल्ल्लीच्या नवीन कुकिंग गॅस बॉटल्स, फर्निचर, विजेच्या वायर्स, बटणे व इतर उपकरणे, सिंथेटिक कपडे, पडदे, इत्यादी, इत्यादी, इत्यादी... यादी न संपणारी आहे ! आहे का तयारी ???!!! यात व्यापारी तत्वावर, सार्वजनिक सोयीत आणि शास्त्रिय संशोधानासाठी वापरल्या जाणार्या प्लस्टिकच्या गोष्टींची भर घातली तर मानवी विकास सहजपणे ५० वर्षे तरी मागे जाईल. तेव्हा, वर म्हटल्या प्रमाणेच... प्लास्टिक हा पदार्थ समस्या नाही तर वरदान आहे, त्याच्या वापरानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्यात जनतेकडून दाखविला जाणारा बेजबाबदारपणा व सरकारकडून असलेली कचरा व्यवस्थापनातली अनावस्था या मूळ समस्या आहेत.