फडणवीस साहेबांची निर्णय क्षमता कमी होत चाललीय का ?
फडणवीस सरकार निर्णय घेताना उशीर का लावत आहे ?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम दीड वर्ष बाकी असताना फडणवीस साहेबां ची निर्णय घेण्याची क्षमता गोगलगायला लाजवील अशी होत चालली आहे .
दूध खरेदी दर 20 रु वरुन 25 रु करायला शेतकऱ्यांना आठ दिवस आंदोलन करायला लावले आणि शेजारच्या तामिळनाडू मध्ये गेल्या 4 वर्षापासून 34 रु
हा दर आहे . https://googleweblight.com/i?u=https://khabar.ndtv.com/news/business/tamil-nadu-government-hikes-milk-prices-by-rs-10-per-litre-683941&hl=en-IN&tg=274&pt=19
शेतकर्यांनी टँकर पेटवले , रस्त्यावर दूध ओतून दिले त्या बद्द्ल शेतकऱ्यांची सोशल मीडियावर अक्कल काढायला सो कॉल्ड ऊच्च भू !! भू !! समाज सर्वात पुढे होता . पण त्या अभ्यासू समाजाने शेजारील राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारे दुधाचे दर बघण्याचा त्रास नाही घेतला , बसले आपले ज्ञान चे डोस पाजत .
तसेच आता मराठा आरक्षण आंदोलन बद्दल .
दोन वर्षा पूर्वी पासून शांत पणे निघत असलेला मराठा क्रांती मोर्चा आज हिंसक झाला होता , का असा उद्रेक होई पर्यंत वेट अँड वॉच करत आहेत . म्हणजेच काँग्रेस ला सुद्धा लाजवेल अशी गोगलगाई ची चाल . सुप्रीम कोर्टाने आरक्षित जागा साठी 50 % आरक्षित जागांचे लिमिट टाकलेले असतांना महाराष्ट्रात सध्या 52 % आरक्षित जागा असतात तर 62 % प्रमाण तामिळनाडू मध्ये आहे . या मध्ये सुवर्ण मार्ग म्हणजे आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण ठेवणे जेणे करून गरजू लोकांनाच त्याचा फायदा होईल .
या सर्व गोष्टी सरकार सारख्याच मराठा नेतृत्वालाही माहिती आहेत
. त्यामुळे ५० % च्या अतिरिक्त आरक्षण देता येणार नाही. मग मराठा समाजाला आहे त्याच ५० टक्क्यात आरक्षण द्यावे लागेल. हे आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीत देता येणारच नाही. कारण मराठा समाज हा बहुसंख्य आणि जमीनदार वर्गातील आहे आणि मराठा हि जात घटनेच्या सूचित समाविष्ट नाही. राहिल्या इतर मागास जाती -- घटनेत जातीनिहाय आरक्षणासाठी निकष हा आर्थिक नसून सामाजिक मागासले पणाचा आहे. श्री राणे यांच्या समितीने मागच्या निवडणुकीच्या अगोदर घिसाडघाईने सादर केलेल्या सर्वेक्षणात मराठा समाजाचे सामाजिक मागासले पण दाखवण्यात स्पष्ट पणे अपयश आले काँग्रेसच्या सरकारने निवडणुकीवर डोळा ठेवून मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुसलमानांना ५ % आरक्षण देण्याचा काढलेला वटहुकूम मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. On June 25, 2014, with an eye on the state assembly elections, erstwhile Congress-NCP government had approved 16% reservation for Marathas and 5% for Muslims in government jobs and education institutions. the court said the state’s data to justify Marathas as socially and economically backward to merit reservation has glaring flaws”. Nor is there any exceptional circumstances made out to permit such reservation. Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/45144686.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst .. या सर्व गोष्टी मराठा नेतृत्वाला व्यवस्थित माहीती आहेत. न्या बी जि कोळसे पाटील सारखे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्र्ती पासून अनेक प्रथितयश वकील ज्यांना या सर्व कायद्याची उत्तम जाण आहे ते सुद्धा राजकीय फायद्यासाठी निष्पाप मराठा तरुणांना वेठीस धरत आहेत हे पाहून अतीव दुःख होत आहे. श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कितीही कोलांट्या मारल्या तरी त्यांना हे आरक्षण देता येणार नाही. हे त्यांना स्वतःलाही माहिती आहे म्हणून ते यावर केवळ तोंडी आश्वासने देत आहेत आणि जाणते राजे, कण्हते राजे, महाराजे इ. लोक ( यात भाजपचेहि लोक आहेत) यांचे भ्रष्ट मार्ग फडणवीस सरकार आल्यापासून बंद झाले आहेत म्हणून केवळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा( काहीही करून श्री फडणवीस याना हटवण्याचा) प्रयत्न करीत आहेत. श्री मोदी याना हि गोष्ट माहित आहे. त्यामुळे दिल्लीतून श्री फडणवीस याना हटवण्याबद्दल एकदाही काहीही बातमी आलेली नाही ( आणि येण्याची शक्यताही नाही. दुर्दैवाने रेड्यांच्या साठमारीत निष्पाप मराठा तरुण मात्र बळी जातो आहे. त्यांच्या तळागाळाच्या नेत्यांना हि गोष्ट जितकी लवकर समजून येईल तितके चांगले.