चालू घडामोडी : नोव्हेंबर २०१८

US exempts India from certain sanctions for development of certain sanctions for development of Chabahar port in Iran इराणी तेलखरेदीबरोबर, अपेक्षेप्रमाणे, भारताला "इराणचे छाबाहार बंदर व ते अफगाणिस्तानला जोडणारी रेल्वे" यासंबंधीही सूट मिळाली आहे. अर्थातच, ही दुसरी सूट न देणे अमेरिकेने स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतल्यासारखे झाले असते. या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत, अमेरिकेने, युरोपियन देशांसह इतर देशांना आपल्या मनमानीच्या दबावाचे बळी केले होते. "पूर्वीसारखा दबाव टाकून पाहू, जमले तर जमले, नाहीतर सोडून देऊ", असा धरसोडीचा मामला आपल्या अनेक दोस्तराष्ट्रांना दुखवत आहे, हे अमेरिकन प्रशासनाच्या अजून पुरेसे ध्यानात आलेले दिसत नाही... किंबहुना, ध्यानात आले असले तरी जुनी खोड सहज सुटत नाही, असेच दिसते आहे ! आंतरराष्ट्रिय पटलावरची बदलती आर्थिक-राजकिय-सामरिक परिस्थिती विचारत घेऊन अमेरिकेने आपल्या धोरणांत फेरबदल केले तर ते अमेरिकेच्या व एकंदर सर्व जगाच्या फायद्याचेच होईल. अर्थातच, हे सगळे सद्यातरी ट्रंपतात्यांच्या मनस्थितीवर अबलंबून आहे ! :) ;)

ही योजना जर खरोखरच प्रत्यक्षात आली तर फार उत्तम.

सर्वसामान्य लघु उद्योजकांसाठी असे कर्ज मिळण्याची शक्यता ०% आहे. योजनेची सफलता दाखवण्यासाठी काही (लोन फिक्सिंग केलेल्या) लघुउद्योगांना असे कर्ज मिळाल्याचा देखावा छानपैकी रंगवण्यात येईलच. राजकीयदृष्ट्या भाजप आणि कॉंग्रेस मध्ये तसं पाहील तर काहीच फरक नाहीये त्यामुळे मतांच्या राजकारणासाठी मोदी साहेबांना अशा गाजर दाखवणाऱ्या घोषणा स्वतःला पटतं नसल्या तरी करणे भागच पडत असणार. स्टार्टअप इंडिया सारखीच हि पण एक निव्वळ आकर्षक घोषणा ठरणार ह्यात काहीच संशय नाही. अर्थात भाजपवर आणि कुठल्याही योजना मातीमोल करणाऱ्या बाबुशाहीवर काडीचाही विश्वास नसला तरी पुढील पाच वर्षे देखील (कुठलाही तोलामोलाचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने) स्थिर सरकार देऊ शकणारे खंबीर नेते म्हणून नरेंद्र मोदींनाच संधी मिळाली पाहिजे हे माझे वैयक्तिक मत आहे. टीप: मला राजकीय चर्चांमध्ये काडीचाही रस नसून केवळ ज्या क्षेत्राशी संबंधित अशी हि योजना वा घोषणा आहे त्या क्षेत्रातला एक लहानसा घटक म्हणून हा प्रतिसाद दिला आहे बाकी अशी (अशक्य) योजना जर खरोखरच प्रत्यक्षात आली तर आनंदच आहे.

एखादी उत्तम सामाजीक योजना, प्रत्यक्षात यायचे स्वप्न उराशी बाळगणे, कधीच सोडून दिले आहे.

विकांता निमित्त कुटुंबा समवेत बाहेर असल्याने सविस्तर प्रतिसाद अत्ता देतां येत नसल्याबद्दल (मोबाईलवर एक एक शब्द टाईप करायला फारच त्रास होत असल्याने) क्षमस्व. उद्या रात्री किंवा परवा सकाळी स्पष्टीकरण देतो.

सर्वसामान्य लघु उद्योजकांसाठी असे कर्ज मिळण्याची शक्यता ०% आहे. अस आपण का म्हणत आहात ?

वरील वाक्यातील सर्वसामान्य लघु उद्योजकांमध्ये MSME (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) कडे नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक असा अर्थ अभिप्रेत आहे. देशातील अशा क्षेत्रातील उद्योजकांची (स्वेच्छा) नोंदणी करून विविध सरकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी, व्यवसायाच्या सुलभीकरणा साठी तसेच त्यांची अधिकृत आकडेवारी मिळवण्याच्या उद्देशाने २००६ सालच्या The Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act मध्ये सुधारणा करून 'उद्योग आधार' नावाची अतिशय चांगली योजना सप्टेंबर २०१५ मध्ये सरकारने सुरु केली. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी हि नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. कुठल्याही मध्यस्थाशिवाय https://udyogaadhaar.gov.in ह्या पोर्टलवर विनामुल्य नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करता येणाऱ्या 'उद्योग आधार' योजने अंतर्गत सप्टेंबर २०१५ पासून आत्तापर्यंत ५४,८४,३५३ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, ज्यात साधे फळे,भाजीपाला विक्रेते, देवळाच्या बाहेर नारळ, फुले, विकणारे, चणे-फुटाणे विक्रेते, इस्त्रीवाले, प्लंबर, सुतार, गवंडी ,कडिया काम करणाऱ्यांपासून कित्येक लहान मोठ्या वस्तूंची निर्मिती, विक्री, दुरुस्ती करणाऱ्या लोकांनी स्वेच्छेने नोंदणी केली आहे. उद्योग लहान असो वा मोठा त्यात केवळ कर्ज मिळवण्यासाठीच नव्हे तर व्यवसायातील दैनंदिन व्यवहार करण्यासाठीही बँकेत चालू खाते (Current Account) असणे आवश्यक असते. बँकेत व्यवसायासाठी चालू खाते उघडायचे असेल तर गुमास्ता (Shop Act License) सारखी कालबाह्य खर्चिक नोंदणी असणे अनिवार्य होते. तो नियम शिथिल करून सरसकट सगळ्याच उद्योगांना अशी नोंदणी करणे बंधनकारक नसल्याचा निर्णय झाला. व्यवसायासाठी असे खाते उघडताना 'उद्योग आधार' प्रमाणपत्र हे व्यवसायाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे बँकांकडून अपेक्षित होते. परंतु शहरी व उपनगरीय विभागातील सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँका अजूनही कमीत कमी दोन सरकारी नोंदणी असलेल्या कागदपत्रांची मागणी करतात (व्यावसायिक बँका तर तीन कागदपत्रे मागतात) त्यामुळे असे कित्येक लघु उद्योजक बँकेत चालू खाते उघडण्यापासून वंचित राहिले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन कर्जे घेऊन बुडवण्याची एक मानसिकता मागल्या काही दशकांमध्ये तयार झाली आहे. प्रधानमंत्री रोजगार हमी योजना (PMRY) हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. ह्या योजने अंतर्गत राष्ट्रीयकृत आणि व्यावसायिक बँकांनाही वर्षातून ठराविक संख्येत कर्जे देणे बंधनकारक होते व आहे. पण अशी कर्जे बुडीतखात्यात जाण्याचे प्रमाण बरेच जास्त असल्याने बँकांचे नुकसानही भरपूर झालेले आहे. हल्ली बँकांनी नियमाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक असल्याने केवळ टार्गेट पूर्ण करण्याच्या हेतूने शक्यतो बँकेचे व्यवस्थापक/ अधिकाऱ्यांच्या नातलग वा परिचितांना जे खरोखर गरजवंत नसले तरी त्यांच्याकडून वसुली होण्याची शक्यता जास्त असल्याने अशा (योजनांवर आधारित) कर्जांचे वाटप करण्याची पळवाटही शोधून काढली आहे. (बँकेचे व्यवस्थापक/ उच्चाधिकारी खाजगीत हि गोष्ट मान्य करतात)

आतापर्यंत लघु उद्योजकांसाठी कर्ज मिळत नव्हते का ? कोणालाही कर्ज देताना कागद पत्रे द्दावी लागतात ! कर्ज देणारी संस्था त्या कागदपत्राची व्यवस्थित छाननी करुन कर्ज देता येईल का नाही हे ठरवत असते !

१००% सहमत. आपल्याकडे जमा असलेल्या ठेवीदारांच्या पैशातून वाढीव व्याज दराने कर्जे देणे आणि त्यातून नफा मिळवणे हा बँकेचा मुख्य व्यवसायच आहे. कर्ज मागणीसाठी अशी परिपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्यावर, त्यांची व्यवस्थित छाननी करून कर्जदाराची क्षमता तपासून कर्जवसुलीची किमान खात्री पटल्यावर बँका कर्ज देतात. पण ती वेळखाऊ प्रक्रिया आहे ५९ मिनिटांत ती पूर्ण होणे कदापि शक्य नाही.

आता बँक अकॉंउट आधार कार्डाशी संलगन केल्यामुळे ती प्रक्रिया आता सुलभ झाली अस काही असेल का ?

अजून डिजिटलायझेशन पूर्णत्वास पोचले नसल्याने बँक अकाउंट आधार क्रमांकाशी संलग्न, आधार क्रमांक पॅन शी संलग्न ह्या गोष्टी सरकारी अनुदाने बँक खात्यात थेट जमा करणे आणि आयकर खात्यातर्फे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यापुरत्या मर्यादित आहेत. आणि डिजिटलायझेशन पूर्णत्वास पोचल्यावर सुद्धा अशा स्वरूपाचे कर्ज ५९ मिनिटांत पर्यायाने १ तासाच्या आत मिळण्यासाठी बँक अकाउंट आधार क्रमांकाशी संलग्न असण्याचा काही उपयोग होईल असे वाटत नाही. कारण अशी कर्जे मिळवण्यासाठी कित्येक गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. त्यात कर्जासाठी अर्ज करताना प्रकल्प अहवाल (Project Report) देखील सादर करावा लागतो. त्या अहवालात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्या मिळालेल्या पैशांचा वापर कशासाठी केला जाणार आहे ह्याचे सर्व तपशील व्यवस्थित द्यावे लागतात. परतफेड कशी करणार ते नमूद करावे लागते, सुरक्षिततेसाठी विमा उतरवण्यापासून कित्येक गोष्टींचा उल्लेख त्यात केलेला असतो, हा अहवाल चार-पाच पानांपासून चाळीस-पन्नास पानांचा असू शकतो. तात्पर्य: दफ्तरदिरंगाईची सवय असलेली व्यवस्था इतक्या वेगवान पद्धतीने कर्ज वितरण करणे बाजूलाच राहूदे ते नुसते मंजूर करूनही "लघुउद्योगांसाठी ५९ मिनिटांत मिळणार १ कोटींचं कर्ज" अशी घोषणा प्रत्यक्षात उतरवेल अशी अपेक्षा मी तरी नाही करू शकत. मी भाजप समर्थक नसलो तरी मोदी विरोधकही नाही. चांगल्या गोष्टींना चांगलं म्हंटलच पाहिजे. पण मतांच्या राजकारणासाठी अशा स्वप्नवत घोषणा करून विद्यमान आणि भावी उद्योजकांना आशेला लावणे आणि त्यांनी तसे प्रयत्न केल्यावर त्यांच्या पदरी निराशा पडेल अशा घोषणांचे कौतुक करणे मला पटत नाही. मुळात कित्येक योजना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि काही प्रसंगी तिचे लाभार्थी त्या मातीमोल करून टाकतात. स्टार्टअप इंडिया हि योजना/घोषणाही अशीच खोटी आशा दाखवणारी होती, त्याबद्दल पुन्हा कधितरी. तुम्हाला आणि सर्व मिपाकरांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मस्त..

डॉ सुहास म्हात्रे , खास माहिती ! भारतीय नौदलाच अभिनंदन !! मला वाटत की ह्या पाणबिडीच्या यशस्वी चाचणीमुळे भारताकडे सेकंड स्ट्राईक कॅपॅबिलिटी आता उपलब्ध झालेली आहे.

"चीनच्या पाणबुड्या जशा हिंदी महासागरत गस्त घालत आहेत तसेच आता आपण त्यांच्या उरावर जाऊन बसू शकतो हि त्यांना दिलेली "ताकीद" आहे." हे तर फारच उत्तम...

+१

2019 च्या निवडणूका एकदा होऊन जाऊद्यात. मग आरक्षणविरोधी जनता आणि नेत्यांनी त्या बद्दल ब्र काढावा. नाहीतर 2050 पर्यंतच 'राज करंगे' च स्वप्न हे स्वप्नच राहिल.

हाॅरिबल...!! 'कुठं नेऊन ठेवलाय देश' या बिकाऊ मिडियावाल्यानी.??

हे सर्व मोदीसरकार आल्यापासून सुरु आहे, सर्व फेक. खोटं. पूर्वी असं नव्हतं. ;) -दिलीप बिरुटे

गाव, शहरं, जिल्हे, पाणवठे,विहिरी, आणि मग माणसांची नावे. असा प्रवास सुरु होईल. -दिलीप बिरुटे

त्या दोन स्रियां वरून सिद्ध होते की मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोक व्यवस्थित प्लॅनिंग करून हिंदु धर्म आणि हिंदू लोकांना बुडवायला निघाले आहेत तरी आपल्याच हिंदू धर्मातील काही लोकं टेऱ्या बडवत पप्पू च्या खांग्रेस ची तळी उचलून धरण्यात धन्यता मानत आहेत . भाजपा च्या छोट्या छोट्या चुकांना आभाळा इतके मोठे करून सुतकी चेहरे करण्यात आपलेच हिंदू पुढे आहेत .

ट्रम्पच्या समर्थनाला तस्त घेऊन धावण्यापूर्वी, भक्तांनी कॅलिफोर्नियातल्या बहुतांश जंगलांची मालकी आणि देखरेख ही फेडरल गव्हर्मेटच्या अखत्यारीत येते, हे ध्यानी घ्यावं मिपावर ट्रम्पतात्यांचे भक्त आहेत आहेत का? अमेरिकेचे ट्रम्प आणि आपल्या मिपावरचे ट्रम्प यांच्यात गल्लत तर होत नाही ना?

खूप छान अभिनंदनीय आनि कृतज्ञता योग्य