पुलवामा : काही प्रश्न

नेहमी 370 कलम रद्द करा आसा युक्तिवाद होतो पण ते कलम रद्द करण्याचा अधिकार संसेदला आहे का . काश्मीर भारतात जेव्हा विलीन झाला तेव्हा काही करार झाला होता त्यात हे कलम सुधा आहे आस ( मला नक्की माहित नाही चुकीचं आसेल तर माहिती द्यावी ,) ते कलम रद्द केले तर भारतीय कायदे त्या राज्याला सुधा लागू होतील .आणि भारतीय जनता तिथे जावून जमीन सुधा खरेदी करू शकेल आणि तिथे बाकी समाजाची वस्ती वाढेल आसा युक्तिवाद आहे . पण आशा अस्थिर वातावरणात tas स्थलांतर होईल

माईसाहेब, भारतीय संसद अनुच्छेद ३७० स्वत:च्या अधिकारात रहित करू शकते. इतर कोणाचीही परवानगी घ्यायची गरज नाही. कलम ३७०, परिच्छेद ३ असा आहे : Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify: Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall be necessary before the President issues such a notification. वरील मजकुरातली Constituent Assembly (= घटना समिती) या घडीला अस्तित्वात नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती एका वटहुकूमाद्वारे कलम ३७० रद्द करू शकतो. तसंही पाहता ३७० हे तात्पुरत्या तरतुदींसाठी अस्तित्वात आलेलं आहे. कलमाच्या शीर्षकात Temporary, Transitional and Special Provisions असा उल्लेख आहे. तात्पुरत्या तरतुदी रद्द करण्यातही खास परवानग्यांची गरज नसते. आ.न., -गा.पै.

आपण स्वतःचा जरी विचार केला तरी समजेल . मुंबई आणि राज्यात हिंदी भाषिक लोकांची संख्या वाढली आहे आणि त्या मुळे आपण सुधा अस्वस्थ होतो .हे सत्य आहेच की . कोणत्याच राज्याच्या संस्कृतीवर आक्रमण विनाश कडे घेवून जाईल

ह्या विषयावर खूप प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या ठिकाणी वाचल्या . पण पूर्ण विचार करून परिणामाचा विचार करून प्रतिक्रिया खूप कमी आहेत . प्रत्येक जण आपल्या विचारधारा सोडायला तयार नाहीत आणि aashich अवस्था पाकिस्तान मध्ये सुधा आहे . डोकं थोड शांत ठेवून दोन्ही देशांनी मिळून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे इथे भावनिक mudhe काही कामाचे नाहीत. व्यवहारिक विचार झाला पाहिजे . दोन्ही देश विकसनशील देश आहेत आणि दोघे सुधा गरीबी bairojgari,लोकसंख्या अनियंत्रित वाढ आशा बऱ्याच समस्यांनी ग्रासले आहेत .जर दोन्ही देशांना काश्मीर च हित हवं आसेल तेथील जनता सुखी समाधानी झालेली बघायची आसेल तर थोड पाठी सरल पाहिजे . दोन्ही देशाची अखंडत्व आणि सर्वभोमत्व ह्या वर कसली ही तडजोड न करता सुवर्ण मध्य साधता आला पाहिजे . हा सुवर्ण मध्य दोन्ही देशांनी ठरवावं .तो आपण काय सुचवणार . आता आसा विचार केला की दोन्ही देश आपल्याला हवा तसा काश्मीर प्रश्न सोडवू लागला तर त्याचे परिणाम काय होतील aatangvad हा त्याच्या वर नक्कीच उपाय नाही आणि युद्ध हा सुधा उपाय नाही . Aatangvad ही दुधारी तलवार आहे हिचा वापर जो करेल ती तलवार त्याच्या वर सुधा वार करू शकते आणि ह्याचा चांगला अनुभव पाकिस्तान कडे आहे ते चक्रव्यूहात सापडले आहेत बाहेर येण्याचा मार्ग सध्या तरी बंद आहे . दोन्ही देशातील दुष्मानीचा फायदा बाकी देश मित्रत्वाचे वाचन देवून स्वतःचा स्वार्थ साधून घेतली त्यात होणाऱ्या नुकसानी शी त्यांचा काहीही संबंध नसेल . पाहिजे तर ह्या विषयावर bayanbaji करायला दोन्ही देशांनी बंदी घातली पाहिजे .प्रधान मंत्री व्यतिरिक्त कोणताही नेता ह्या विषयावर बोलणार नाही ह्याची काळजी घेणे . युद्ध न परवडणारे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी आहेत आताच युद्ध खूप भयंकर आसेल .आणि युद्ध काळात सर्व विकास योजना बंद होवून रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होईल . आपण आता कितीही बोललो तरी त्या वेळी वेगळा विचार करू . पोट भरणे अवघड झाले की afratafar maju शकते . शास्त्र विकणारे लढा चालू ठेवतील आणि दोन्ही देशाचं वाटोळे होईल . समजा आपण युद्ध जिंकाल तर पाकिस्तान मध्ये आपण सत्ता स्थापित करू शकणार नाही जागतिक विरोध होईल मग युद्ध जिंकून फायदा काय अजुन द्वेष वाढेल

१९८९ पर्यंत भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबे अगदी सहजपणे काश्मिरभर हिंडून-फिरून , एक तरी कौटुंबिक फोटो-अल्बम सोबत घेऊन आनंदाने परतत होता! काश्मीर की कली, परदेसियो से ना अखिया मिलाना, किती सुंदर गाणी बघायला मिळायची. याचा अर्थ, तेव्हा तेथे दहशदवादाचा मागमूस नव्हता. नेहरुजी, शास्त्रीजी, इंदिराजी आणि राजीवजीपर्यंत काश्मिरात दहशदवाद नव्हता, आणि पाकिस्तानची हिम्मत नव्हती नजर वर करून पाहण्याची! २००१ मध्ये जम्मू- काश्मीर विधानसभेवर हल्ला झाला. पी एम होते अटलजी! अमरनाथ यात्रा हल्ला.... तेव्हाही भाजपाचे शासन! काँग्रेस-शासनात असा एकही हल्ला नाही. काश्मीरसाठी कॉंग्रेसने ३ युध्दे खेळली आणि जिंकली देखील! नव्या सरकारकडून काही अपेक्षा ठेवायच्या तर सैनिकच सुरक्षित नाहीत आणि त्यांना सुरक्षित करायचे तर म्हणे 50 % कर भरा, असे इथले तज्ञ सांगतात. आमचे पूर्वधर्माचे गोत्र काश्यप , ज्यांनी काश्मीर निर्माण केले त्या ऋषीचे नाव , बिचारे तळमळत असतील , हेचि फळ काय मम तपाला?

१९८९ पर्यंत भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबे अगदी सहजपणे काश्मिरभर हिंडून-फिरून , एक तरी कौटुंबिक फोटो-अल्बम सोबत घेऊन आनंदाने परतत होता! काश्मीर की कली, परदेसियो से ना अखिया मिलाना, किती सुंदर गाणी बघायला मिळायची. याचा अर्थ, तेव्हा तेथे दहशदवादाचा मागमूस नव्हता. नेहरुजी, शास्त्रीजी, इंदिराजी आणि राजीवजीपर्यंत काश्मिरात दहशदवाद नव्हता, आणि पाकिस्तानची हिम्मत नव्हती नजर वर करून पाहण्याची! २००१ मध्ये जम्मू- काश्मीर विधानसभेवर हल्ला झाला. पी एम होते अटलजी! अमरनाथ यात्रा हल्ला.... तेव्हाही भाजपाचे शासन! काँग्रेस-शासनात असा एकही हल्ला नाही. काश्मीरसाठी कॉंग्रेसने ३ युध्दे खेळली आणि जिंकली देखील! नव्या सरकारकडून काही अपेक्षा ठेवायच्या तर सैनिकच सुरक्षित नाहीत आणि त्यांना सुरक्षित करायचे तर म्हणे 50 % कर भरा, असे इथले तज्ञ सांगतात. आमचे पूर्वधर्माचे गोत्र काश्यप , ज्यांनी काश्मीर निर्माण केले त्या ऋषीचे नाव , बिचारे तळमळत असतील , हेचि फळ काय मम तपाला?

सुबोध खरे-"उचलली बोटे आणि लावली कळफलकाला अशी स्थिती आहे आज जो उठतो तो बेफाट आरोप करतोय "प्रधान मंत्रीजी आप मुझे बताईये, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के हात मे है, आप कोई भी फोन टॅप कर सकते हो, आप् ने अभीतक क्या किया? अभीभी घुसपेटी भारत के अंदर कसे आते है ? कितने आतण्कवादीयोंको आपने विदेशसे भारत लाया? आतंकवादीयोंके पास बाहर से गन आता है, गोला बारूद आता है, हवाला के माध्यमसे पैसा आता है, पैसा बँको के माध्यमसे आता है, प्रधान मंत्री, आप ईतनी निगरानी नही रख सकते? ये राज्योंका विषय नही है.. ये आपका विषय है.. काय किया है आपने ?" नरेंद्र मोदींनी २०१२ मध्ये मनमोहन सिंगांना भाषणात विचारलेले हे काही प्रश्न. (https://www.youtube.com/watch?v=SZQwy91riOo&t=737s २०:०० ते २३:००) ह्याला काय म्हणायचे रे सुबोधा? उचलली जीभ?