मोदी मंत्रीमंडळ २.०
विरोधी पक्ष सत्तेत आलाय आणि टिकेची पहिली संधी म्हनून नवीन मंत्रीमंडळात मानव संसाधन मंत्रालय मिळाले की केवळ मोदी विरोधासाठी स्मृती इराणींचे शिक्षण काढा असाही माझा स्वभाव नाही.
मंत्रिमंडळे - शैक्षणिक मिक्स अँड मॅच की मिसमॅच ? , आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भारतीय वाचाळ वीरता,प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचा - गल्लत नेमकी कुठे होते आहे ? अशा लेखातून मी मंत्रिमंडळांच्या स्वरुपावर यापुर्वी टिका केली आहे. (या किंवा त्या पक्ष किंवा व्यक्तींना अपवाद करणे माझा स्वभाव नाही हे. वे. सा. न. ल.)
उपरोक्त टिका लेख मी पुरेसे उशिराने लिहिले आहेत. मोदी सरकारच्या दुसर्यांदा निवडून येण्याबद्दल लेखन मी मुद्दामच अंमळ उशिराने करायचे ठरवले. त्यामुळे तुर्तास ह्या धाग्याचा तो चर्चा विषय नाही. मोदींच्या मंत्रिमडळ क्रमांक २ चा शपथविधी काल जल्लोशात पार पडला. माझ्या पुरते नवीन मंत्रीमंडळ फेरबदला बद्दल काही मर्यादीतच निरिक्षणे तुर्तास नोंदवावीत असा मनोदय आहे.
केवळ घराणेशाहीशी प्रतिस्पर्धा असल्यामुळे राजकीय वर्णी लागणार्या मनेका गांधी मंत्रिपदावर
सध्यातरी दिसणार नाही, स्मृती इराणींनी घराण्यातील व्यक्तीला हरवून दाखवल्याने प्रतिस्पर्धी प्रदर्शनाची गरज मोदींना कमी जाणवली असेल तर एकुणच राजकारणातून (सार्याच) घराण्यांना दूर करण्याचे फायदे सर्वसामान्य माणसांना लक्षात यावेत. सर्वच घराणेशाहीला मतपेटीतून मतदार राजा अद्याप संपवत नाही लोकशाहीचा घोर अपमान सहन करत रहातो किंबहूना त्यात सहभागी होत रहातो हि अद्यापही चिंतेची बाब आहे. बाकी राजकीय प्रभावाच्या दृष्टीने मनेकांना दुसरे काही महत्व नव्हतेही
राजकीय दृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्ती सुषमा स्वराज यावेळी मंत्रीमंडळात दिसणार नाहीत. माझ्या मागच्या लेखांमधूनही त्या परराष्ट्र्खात्यापेक्षा मानव संसाधन खात्यात अधिक योग्य होत्या. वकीली भाषेत तरबेज असूनही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील डिप्लोमॅटीक लँग्वेज मध्ये कच्च्या होत्या असे माझे मत होते. नवाज शरीफ काळात स्वतः नवाज शरीफांपेक्षा त्यांचे परराष्ट्रमंत्री वाचाळ वीरता दाखवत आता स्वतः इम्रानखानच वाचाळ वीरता दाखवतो. त्याला भारताच्या परराष्ट्रमंत्रीपदावरून सडेतोड पण डिप्लोमॅटीक भाषेत उत्तरे जावयास हवी होती. काही टिका सरकार मध्ये राहून करता येत नाही ती मंत्रिमंडळाबाहेरच्या भाजपा नेत्यांनी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनी पुढे न्यावयास हवी होती पण त्यासाठी लागणार्या इच्छाशक्ती कौशल्य दोन्हीची कुठे कुठे कमतरता असावी. विरोधीपक्षाकडे थरूर सारख्या व्यक्तीकडून इम्रान खानवर सडेतोड टिका व्हावयास हवी होती त्या एवजी सिद्धूची वाचाळ्वीरता चालू होती. भाजपा विरुद्ध बोलण्यासाठी थरूरांकडून पढवून घेणारे राहूल गांधींनी थरूरची मदत घेऊन आधीच इम्रानखानी धोरणावर कडकडून टिका केली असती तर एका दगडात दोन कामे झाली असती इम्रानखानला उत्तरे मिळाली असती आणि राष्ट्रवादावर मोदींना जो एक्रेरी क्लेम मिळाला तो मिळाला नसता. पण यासाठीची राजकीय परिपक्वता थरूर आणि जयशंकरात नसते ती राजकारण्यात असावी लागते आणि तिथे राहुल पेक्षा मोदींचे वेगळेपण का जाणवतय हे सांगता आले नाही तरी जाणवत असते.
अर्थात मी ज्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लागणारे सडेतोडपणा पण डिप्लोमॅटीक लँग्वेज न सोडता (जे कौशल्य इम्रान खान दाखवतो) त्याचा भाजपाई राजकारण्यांमध्ये सुद्धा अभाव जाणवतो . काँग्रेस असो की भाजपाइ नेते सर्वसाधारण वाचाळ वीरता दिसते पण त्यातील डिप्लोमसी कौशल्याच्या आंतरराष्ट्रीय नॅरेटीव्हवर प्रभावी वापर करता येत नाही.. त्यामुळे परदेशातून होणार्या भारत विरोधी पाकीस्तान आणि चीन पुरस्कृत गाजावाजास चपखल आणि चोख उत्तरे देण्यास भारतीय कमी पडतात. भारतीयांना परकीयानी केलेल्या वरवरच्या दिखाऊ कोडकौतुकाची लगेच भुरळ पडते स्वतःची पाठ थोपाटून घेतात प्रत्यक्षात परकीय देशांचे बरेचसे निर्णय भारतीय हितांना अनुकूल नसतात. याचे विश्लेषण भारतीय माध्यमातून अभावानेच पहाण्यास मिळते.
नव्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बाबतीत दोन आनंदाच्या बाबी परराष्ट्र वाटाघाटीत वाकबगार व्यक्ती जयशंकर आणि निर्मला सितारामन अनुक्रमे परराष्ट्र आणि अर्थमंत्रालय सांभाळात असतील.
ट्रंपानॉमीक्स चे अमेरीकन आर्थीक हितरक्षणास्त्र बद्दल मी मागेच लेखन केले आहे. सर्वसाधारणपणे बरेच मोदीभक्त ट्रम्पभक्त सुद्धा असतात हे मी मिपावर अनुभवले आहे. पण ट्रंपनितीमुळे भारताचे इराण रशिया सोबतचे बाधीत होणारे संबंध तसेच पडद्या आडून भारतावर असलेले अमेरीकेचे सातत्याचे ट्रेड विषयक दबाव या काळजी करण्याजोग्या गोष्टी आहेत . जयशंकर आणि सितारामन असल्याने आमेरीकेसोबतचे व्यापार विवाद चुटकी सरशी सुटतील असे नाही. पण त्यांचा अभ्यास आणि काही कौशल्य आहे ते ऊपयूक्त ठरू शकावे असे वा वाटते.
*लेखन चालु - अनुषंगिकाव्यतरीक्त अवांतरे टाळण्यासाठी धागालेखक आणि आणि मिपाकरांवर व्यक्तिगत टिका तसेच शुद्धलेखनाचे अगाध ज्ञान न देण्यासाठी अनेक आभार
केवळ घराणेशाहीशी प्रतिस्पर्धा असल्यामुळे राजकीय वर्णी लागणार्या मनेका गांधी मंत्रिपदावर सध्यातरी दिसणार नाहीमनेकांचे मंत्रीपद जाण्यामागे घराणेशाहीच्या कारणापेक्षा कितीतरी जास्त महत्वाची कारणे अशी आहेत... (अ) मनेकाने काही दिवसांपूर्वी, निवडणूकीच्या धामधूमीत, केलेले आक्षेपार्ह धार्मीक विधान, (आ) गेल्या ५ वर्षांत त्याच्या पुत्राने केलेली अनेक वादग्रस्त विधाने आणि (इ) त्यांची मंत्रीपदावरील अकार्यक्षमता "बेजबादार बोलणे/वागणे विसरले जाणार नाही", असा इशारा मोदींनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्याचे ही एक व्यावहारीक उदाहरण ! साध्वी प्रज्ञाला भविष्यातही खड्यासारखे दूर ठेवले नाही तरच आश्चर्य वाटेल. २.विरोधीपक्षाकडे थरूर सारख्या व्यक्तीकडून इम्रान खानवर सडेतोड टिका व्हावयास हवी होतीकॉन्ग्रेसची आणि खुद्द थरूर यांची गेल्या काही वर्षांतली वाटचाल पाहता, ही अपेक्षा अत्यंत अवास्तव आहे, हे सांगायलाच हवे का ?! ३.जे कौशल्य इम्रान खान दाखवतोइम्रानखान आणि त्याचे कौशल्य हा एक मोठा विनोद आहे. इम्रानखानची बुद्धिमत्ता (किंवा तिचा अभाव) जनतेत प्रसिद्ध आहेच. त्याचबरोबर, सर्वसाधारणपणे, सर्वच पाकिस्तानी पंतप्रधान सैन्याचे बाहुले असतात व ते सैन्याने दिलेला मजकूर (ट्विटरसह सगळीकडे) लिहित-बोलत असतात (तेव्हा ते सगळे कौशल्य सैन्य किंवा मुख्यतः आयएसआयचे असते), ही सर्वमान्य उघड गोष्ट आहे. त्यांच्यापैकी ज्यांनी थोडासाही सैन्याच्या अधिकाराचा विरोध केला आहे, त्यांची गत काय झाली आहे याची अनेक उदाहरणे आहेत. उदा : भुत्तो बाप-लेक, नवाझ शरीफ, असिफ अली झरदारी, इ. मोदींच्या रणनीतीबद्दल काही दिवसांपूर्वी असे लिहिले होते... "मोदींचा इतिहास पाहिलात तर, त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे आरोप सतत होत गेलेले आहेत पण त्यांनी त्याविरुद्ध कोर्टात एकही दावा दाखल केलेला दिसत नाही... निदान माझ्या वाचनात तसे आलेले नाही. मात्र, त्या आरोपांविरुद्ध 'जनतेच्या कोर्टात' एखादी मोहीम चालवून प्रतिपक्षावर बाजी उलटवणे, ही त्यांची आवडती रणनीती (सिग्नेचर स्ट्रॅटेजी) दिसत आली आहे." हे विचारात घेतले तर, भारतातल्या विरोधकांबरोबरच नाही तर, पाकिस्तानबरोबरही मोदी उगाच वादावादी न करता आपले उद्येश साध्य करून घेताना दिसतात... आणि हीच रणनीती त्यांच्या विरोधकांना आणि पाकिस्तानला यशस्वीरित्या सतत गोंधळात आणि काळजीत टाकत असते. याबद्दलचे पाकिस्तानसंबंधीचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे, स्क्वाड्रन लिडर अभिनंदन यांची सुटका. इम्रानखानने अनेकदा प्रयत्न करूनही त्याच्याशी किंवा पाकिस्तानशी कोणताही अधिकृत संवाद न साधता, ट्विटरवर परराष्ट खात्याची केवळ एकदोन तटस्थ पण गर्भित इशारे असलेली विधाने टाकून, इनमिन दोन दिवसांत, ध्येय साध्य केले गेले. असो. या पुढच्या मोदी सरकारच्या वाटचालीला मनःपूर्वक अनेकानेक शुभेच्छा... सर्वसामान्य जनतेच्या (ज्यात मी स्वतःही आहे) खूप अपेक्षा आहेत त्यांच्याकडून पुढच्या ५ वर्षांत. मोदींनाही या गोष्टीची पूरेपूर जाणीव आहे याची चुणू़क त्यांच्या भाजपच्या नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यांसमोर केलेल्या भाषणात आणि आज पहिल्या कॅबिनेट मिटींगमध्ये घेतलेल्या निर्णयांत दिसून आलेली आहेच.तो बोलतो त्यात त्रुटी भले असतील पण आंतरराष्ट्रीय श्रोतावर्गा समोर लागणारी डिप्लोमॅटीक मांडणी त्याला जमते.हा हा हा अहो तो म्हैसविक्या ISI च्या हातातलं बाहुलं ते जे पढवतील ते हा बोलणारा नाहीतर याला याच्या म्हशी सांभाळता नाकी नऊ येतात. हा काय डिप्लोमॅटिक बोलणार डोंबलाच.इम्रान खानला त्याच्या मागचे बोलवते धनी पढवतही असतील , तो बोलतो त्यात त्रुटी भले असतील पण आंतरराष्ट्रीय श्रोतावर्गा समोर लागणारी डिप्लोमॅटीक मांडणी त्याला जमते.इम्रानखान किंवा त्यांच्या बोलवित्या धन्यांच्या "डिप्लोमॅटीक मांडणी"बद्दल तुम्हाला इतका आदर आहे?... ह्याचा अत्यंत आश्चर्यपूर्ण आदर आहे ???!!! पाकिस्तानची विधाने अर्धसत्य, विपर्यस्त आणि बहुदा सरळ सरळ खोटी असतात, हे जगापासून लपलेले नाही (असे करणे म्हणजे डिप्लोमसी असे तुमचे म्हणणे असले तर चर्चाच संपली असे म्हणावे लागेल). काही काळापूर्वीपर्यंत पाकिसानचे म्हणणे "ऐकले (पक्षी : सहन केले) जात असे आणि भारताच्या म्हणण्याकडे जग दुर्लक्ष करत असे", त्यामागे, सत्य अथवा पाकिस्तानी डिप्लोमसीचा भाग नगण्य आणि जागतिक स्तरावरच्या वस्तूस्थितीचा भाग मुख्यतः होता. त्या वस्तूस्थितीपैकी काही महत्वाची कारणे अशी होती... १. अमेरिकेचा अफगाणिस्तानमध्ये दगडाखाली अडकलेला हात (पक्षी : तेथिल अमेरिकन सैन्याला दारूगोळा आणि इतर रसद पोचविण्यासाठी पाकिस्तानमधील कराचीपासून अफगाण सीमेपर्यंत जाणारा खुष्कीचा मार्ग हाच एकुलता एक पर्याय) आणि त्यामुळे पाकिस्तान आपल्याला शेंड्या लावत आहे, हे माहीत असूनही, अमेरिकेने पाकिस्तानचे "स्ट्रॅटेजिक पार्टनर" हे स्थान कायम ठेवले होते आणि पाकिस्तानला भरघोस आर्थिक-राजकिय-सामरिक मदत चालू ठेवली होती. आता ट्रंप प्रशासनाने ते धोरण बदलून पाकिस्तानला जवळ जवळ वाळीत टाकले आहे. २. शक्तिशाली पाश्चिमात्य देशांसह इतर देशांनाही भारत-पाकिस्तान संघर्षात, "आपल्याला कोणत्याही प्रकारची झळ पोचता कामा नये", इतकाच रस होता. त्यामुळेच, भारत पाकिस्तानी अतिरेकी रणनीतीला अनेक दशके बळी पडत असतानाही, त्यांना "आंतरराष्ट्रिय स्तरावर दुबळ्या असलेल्या" भारताचे म्हणणे ऐकावे, यात रस नव्हता. कारण, जर कठोर पावले उचलायची वेळ असली तरी (बलशाली असूनही) भारत कच खाईल याची (पाकिस्तानसकट) सर्व देशांना खात्री होती. आंतररष्ट्रिय राजकारणात कोणीही, काहीतरी हितसंबंध साधत असल्याशिवाय, (त्यातही विशेषत: दुबळेपणाची) बाजू घेत नाही, तसे करणे स्वदेशाच्या हितसंबंधांना घातक असते. गेली काही वर्षे, उत्तर आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेतून येणार्या निर्वासितांच्या लोंढ्यांनी विशेषतः युरोपमध्ये चालवलेल्या धुमाकुळामुळे ती राष्ट्रे शहाणी झाली आहेत आणि "दहशतवाद ही काही देशांची स्थानिक समस्या राहिली नसून तिने आपल्या घरात ठाण मांडायला सुरुवात केली आहे" हे सत्य त्यांच्यासमोर आले आहे. जगभराच्या बहुतेक सर्व दहशतवादी घटनांचे धागेदोरे पाकिस्तानपर्यंत पोचतात, या सत्याकडे फारकाळ डोळेझाक करणे आपल्याला फार महागात पडेल, हे त्यांना पटले आहे. त्याच सुमारास मोदींनी पुढाकार घेऊन जागतिक स्तरावर (युएन आणि द्विपक्षिय स्तरावर) दहशतवादाविरुद्ध जोरदार मोहीम सुरू केली आणि तिला पुरेसे यश मिळाले आहे. अर्थातच, खोटेपणावर आधारलेल्या पाकिस्तानी डिप्लोमसीवर विश्वास ठेवणे (किंवा तिच्या खोटेपणाकडे डोळेझाक करणे) आता बंद झाले आहे. किंबहुना, आता जगातल्या (चीन सोडून) सगळ्या राष्ट्रांचे दहशतवादाविरुद्ध एकमत झाले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे "युएनने पाकिस्तानमध्ये आश्रय घेतलेल्या व चीनच्या पाठींब्यावर गेली काही वर्षे विरोध होत असलेल्या अतिरेक्याला जागतिक अतिरेक्यांच्या यादीत घालणे"... यावेळेस सर्व जग विरुद्ध पाकिस्तान व चीन असे चित्र निर्माण होऊन चीनला नाईलाजाने का होईना पण माघार घ्यावी लागली. याचा वरच्या सर्वांचा परिपाक म्हणून पाकिस्तान जगात एकटे पडले आहे, त्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे व त्याला "तथाकथित मित्रराष्ट्रे/बंधूराष्ट्रे किंवा जागतिक बँक/आयएमएफ कडून कर्जे मिळणे कठीण झाले आहे. ३. खाडी देशांतील राजकारण अमेरिकन प्रभावाखाली असते. अमेरिकेच्या जरासा विरुद्ध गेल्याचा संशयही आला तरी तेथिल देशाचा सर्वेसर्वा बदलू शकतो... उदा : याच कारणाने सन २०१३ मध्ये कतारचा अमिर शेख हामाद याला आपला (अमेरिकेला उत्तराधिकारी म्हणून मान्य असलेला) चवथा मुलगा तमिम याच्या हाती सत्ता सोपवावी लागली. अर्थातच, पाकिस्तानच्या अरेरावीने काहीसे गांजले असतानाही खाडी देश पाकिस्तानविरोधी भूमिका घेणे शक्य नव्हते. त्यांच्या पाकिस्तानच्या पाठींब्यामागे, मुस्लिम बंधुभाव कमी आणि (अ) अमेरिकेचा पाकिस्तानला पाठींबा असणे, (आ) पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी मुस्लिम राष्ट्र असल्याने त्याच्याशी पंगा न घेणे, (इ) इंडोनेशिया सोडून, अत्यंत विरळ लोकसंख्या असलेल्या मुस्लीम देशांच्या मानाने फार मोठी असलेली पाकिस्तानची लोकसंख्या, इत्यादी कारणे होती... पाकिस्तानची हुशारी, प्रामाणिकपणा अथवा बंधुभाव ही कारणे नव्हती आणि डिप्लोमसी हे कारण तर अजिबात नव्हते... पाकिस्तानच्या भूलथापांना सहज बळी पडण्याएवढे ते देश अजिबात बुद्दू नाहीत, हे मी स्वानुभवावरून आणि जागतिक राजकारणाच्या अभ्यासावरून खात्रीने सांगू शकतो. खरे माहीत असूनही, ते माहीत नाही असे दाखवणे, हा सुद्धा डिप्लोमसीचा एक भाग असतो... मग ते दुर्बल खाडी देश असो की वरच्या मुद्दा २ मध्ये संबोधलेले सबळ पाश्चिमात्य देश असो ! वरच्या मुद्द्यांत दिलेली बदललेली सद्य वस्तूस्थिती पाहता, खाडी देशांनाही आता पाकिस्तानी भूलथापा "सहन करण्याची" गरज नाही हे पटले आहे... यासाठी, (अ) अमेरिकेची बदललेली भूमिका व (आ) इतर पाश्चिमात्य देशांनी बदललेली भूमिका, ही कारणे तर आहेतच, पण तेवढेच महत्वाचे कारण म्हणजे, मोदींनी खाडी देशांना दिलेल्या भेटी आणि सतत चाललेली पडद्यामागची "खाडीदेश व भारतामधील राजकिय-आर्थिक मैत्रीची डिप्लोमसी". या सर्वांच्या परिपाकाने "ऑर्गॅनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (Organisation of Islamic Cooperation उर्फ OIC)" या मुस्लीम भावकीच्या सर्वोच्च जागतिक संस्थेच्या परिषदेत भारतिय परराष्ट्रमंत्र्यांना मानाचे भाषण करण्यास आमंत्रण दिले होते. त्याला पाकिस्तानने आक्षेप घेऊन, "तसे केल्या आपण परिषदेवर बहिष्कार घालू" अशी धमकीही दिली होती. परिषदेने पाकिस्तानला धुडकावून सुषमा स्वराज यांचे सर्व राजकिय इतमामासकट स्वागत केले व त्यांना व्यासपिठावर स्थान देऊन भाषण ऐकले. बिचार्या पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्याला घरीच बसून रहायला लागले. यासंबंधी अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे, मुस्लीम लोकसंखेच्यादृष्टीने, इंडोनेशियानंतर भारत जगातला दुसर्या क्रमांकाचा देश आहे, पाकिस्तानचा क्रम त्यानंतर येतो. असे असूनही, पाकिस्तानने भारताला या संस्थेचे सभासदत्वच सोडा पण पर्यवेक्षक स्थान (observer status) देण्यासही स्थापनेपासून यशस्वी विरोध केलेला आहे ! हे पाहता, पाकिस्तानची मुस्लीम भावकीत अधीक नाचक्की काय असून शकते?! संस्थेचा संस्थापक देश असलेल्या पाकिस्तानच्या विरोधाला धुडकावून, मुस्लीम भावकीच्या सर्वोच्च जागतिक संस्थेच्या परिषदेत, स्त्री असलेल्या भारतिय मंत्र्याचे मुख्य भाषण (की नोट अॅड्रेस) होणे, यापेक्षा दुसरा कोणता मोठा "पाकिस्तान विरोधी डिप्लोमॅटीक कू" असू शकतो बरे??? असो. सारांश असा... गेल्या काही वर्षांतील जागतिक घडामोडी, त्यातील भारताचा सहभाग आणि प्रभाव, भारत-पाकिस्तान संघर्षासंबंधात त्यामुळे झालेले बदल, इत्यादींचा वरील संक्षिप्त गोषवारा पाहिल्यास हेच ध्यानात येईल की... (अ) पाकिस्तानने युएनमध्ये आणि ट्विटरसह इतर माध्यमांत आक्रस्ताळेपणा करणे याला चांगली डिप्लोमसी म्हणता येणार नाही. किंबहुना, तिचे पूर्वीचे यश पाकिस्तानच्या हुशारीपेक्षा जास्त भारताच्या बुळेपणावर आधारलेले होते. (आ) भारताची प्रामाणिक, समंजस आणि व्यावहारीक तथ्यांवर आधारलेली डिप्लोमसी, जास्त प्रौढ आणि जास्त सन्मानवर्धक आहे... हे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पटलावर वाढत असलेल्या स्थानावरून समजून येण्यास हरकत नाही. (इ) त्याविरुद्ध, पाकिस्तानच्या "भूलथापांच्या डिप्लोमसीचे" गिर्हाईक बनण्यास जगातल्या सर्व राष्ट्रांनी नकार नोंदवला आहे... अगदी चीनला सुद्धा, दहशतवादाच्या संबंधात, युएनमध्ये (नाईलाजाने का होईना) माघार घ्यावी लागली आहे." जग सतत बदलत असते. आपण त्याच्याकडे सतत डोळे उघडे ठेऊन पहात रहावे; बदलांचे व त्यांच्यामागील कारणपरंपरांचे सतत "प्रामाणिक" विश्लेषण करत रहावे आणि मगच आपले मत बनवावे/बदलावे... तरच सद्य परिस्थितीबद्दल विश्वासू मत बनवता येईल... अन्यथा स्वतःची दिशाभूल करून घेतल्यास आश्चर्य नाही ! :)आखाती देश आता पाकिस्तानच्या भूलथापाना बळी पडत नाहीत. याचे मुख्य कारण खनिज तेल असावे."आखाती देश आता पाकिस्तानच्या भूलथापाना बळी पडत नाहीत" यापेक्षा "पूर्वीप्रमाणे, आखाती देशांना पाकिस्तानच्या भुलथापांवर विश्वास आहे असे भासवण्याची गरज उरली नाही" असे म्हणजे सत्य होईल. या बदललेल्या वस्तूस्थितीचे कारणे आखाती देशांतील तेलाची विक्री हे खचितच नाही. तेल तर अनेक दशके विकले जात आहे आणि भारताची तेलाची गरज तेवढीच जुनी आहे... किंबहुना, वर्षागणिक ती वाढतच आहे आणि कमी होण्याची लक्षणे दूरवरही नाहीत. अमेरिकेचे संरक्षणकवच असले तर भारतासह इतर कोणत्याही (अगदी चीनचीसुद्धा) फार फिकीर करण्याची गरज खाडी देशांना नाही. तेल विकत घेणे ही भारताची गरज आहे, भारतालाच तेल विकावे ही खाडी देशांची गरज नाही. याशिवाय, तेलाची विक्री आणि किंमत यावर लक्षणिय प्रभाव पाडू शकेल असे वजन भारताकडे नाही आणि तसा प्रयत्नही भारताने कधी केला नाही. फारतर खाडी देशांपेक्षा इराण (त्याच्या अडचणींमुळे) स्वस्त दराने तेल देतो म्हणून त्याच्याकडून ते विकत घेणे यापलिकडे भारताची मजल जाऊ शकत नाही आणि अमेरिकेच्या इराणबरोबरच्या दुष्मनीमुळे त्याबाबतीतही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे, हे स्पष्टपणे दिसत आहेच. अमेरिकेच्या हट्टाने इराणकडून तेल विकत घेणे कमी/बंद करावे लागल्यास, इतर स्त्रोतांकडून (पक्षी : खाडी देशांकडून) ते इराणइतक्याच स्वस्त दरात मिळण्याची सोय करावी, अशी भारताची अट असेल... अशी अट घालण्याइतपत अमेरिकेबरोबरची भारताची पत वाढली आहे व तसे करता येईल असा सौदी अरेबियाने दिला आहे (किंबहुना, अमेरिकेने सौदी अरेबियाच्या तोंडून वदवून घेतला आहे). तेल स्वस्त दराने विकणे हा मुद्दाही खाडी देशांच्या आर्थिक फायद्याचा निश्चितच नाही... फाररतर तो त्यांच्या दूरगामी राजकिय फायद्याचा असू शकेल, अशी त्यांची समजूत घालून द्यावी लागेल. भारत-खाडी देश यांच्यातले सुधारलेले संबंध मुख्यतः खालील कारणांमुळे झालेले आहेत... १. खाडी देशांना पाकिस्तानची (विशेषतः एकुलता एक अणवस्त्रधारी असलेला मुस्लीम देश असलेल्या पाकीस्तानची) अरेरावी "सहन करण्याची" सद्या गरज उरलेली नाही. या पाकिस्तानच्या कमी झालेल्या किमतीला, पाकिस्तानच कसा जबाबदार आहे, हे वरच्या प्रतिसादात आले आहेच. कोणत्याही इस्लामी देशालाही, बेजबाबदार आणि अतिरेकी इस्लामिस्ट अतिरेक्यांच्या कारवायांची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष झळ आपल्याला लागू नये, असेच वाटते, यात आश्चर्य नाही. तेव्हा, आता नवीन परिस्थितीत, जगातील इतर देशांबरोबरच इस्लामी देशांनी पाकिस्तानपासून अंतर ठेवायला सुरू करणे, आश्चर्यकारक नाही. खाजगी व्यवहारातही, नाठाळ भाऊबंदाचा जाच तोपर्यंतच सहन केला जातो, जोपर्यंत तो टाळता येत नाही; ती अपरिहार्यता दूर झाल्या क्षणाला आपण त्यापासून शक्य तितके दूर जातो/राहतो... देशांच्या बाबतीतही तीच भावना असते. २. दुसरा आणि अजून जास्त महत्वाचा असलेला मुद्दा म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत भारताची लक्षणियरित्या ठाम झालेली राजकिय इच्छाशक्ती आणि ती व्यवहारात आणण्यासाठी दाखवली जाणारी धमक. आंतरराष्ट्रिय राजकारणात, देशाचा मान वाढवणारी, यापेक्षा महत्वाची गोष्ट इतर कोणतीही नाही. गरीब आणि जगाच्या पटावर नगण्य असतानाही चीनने हे सर्व दाखवले होते... त्यामुळे, त्या काळात १९७१सालापूर्वीही, "चीनशी पंगा नको" अशीच इतर सर्व देशांची भूमिका होती. किंबहुना, चीनच्या लोकसंख्येचा (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) फायदा घेण्यासाठी खुद्द अमेरिकाही मैत्री आणि व्यापारी संबंधांसाठी कम्युनिस्ट चीनची मनधरणी करत होता... उदा : किसिंजरची पिंगपाँग डिप्लोमसी. त्यासाठी, लोकशाही असलेल्या भारताशी बोलणी करावी असे अमेरिकेला वाटले नाही. ३. गेल्या काही महिन्यातल्या पाकिस्तानसंबंधी भारताने केलेल्या कारवायांमुळे, विशेषतः, आंतरराष्ट्रिय सीमारेखा ओलांडून, पाकिस्तानच्या भूमीवर केलेल्या हवाई हल्ल्यामुळे. या घटनेने, पाकिस्तानने उभ्या केलेल्या "अणस्त्रधारी पाकिस्तान" या बागुलबुवाचे बिंग सर्व जगासमोर फोडले आहे आणि पाकिस्तानने उभा केलेला हा शेवटचा भ्रमाचा भोपळा फुटला. ४. तेलाचे म्हणावे तर आजच्या घडीला इराण भारताचा फार महत्वाचा तेलपुरवठादार आहे आणि इराण अडचणीत असल्याने त्याचे तेल आपल्याला जागतिक दरांपेक्षा स्वस्त दराने मिळत आहे. अमेरिकेच्या बंधनांना (सँक्शन्स) टाळण्यासाठी इराण भारतिय रुपयांत व्यापार करण्यास आणि मिळालेल्या रुपयांचा उपयोग भारतिय वस्तू खरेदी करण्यासाठी करण्यास तयार आहे... ही तर डबल बेनेफिट स्कीम आहे ! त्यामुळेच भारत अमेरिकेचा दबाव झुगारून इराणकडून तेल घेणे शक्यतो टाळत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने तेलासाठी केवळ एकाच देशावर अवलंबून न राहण्याचे (शहाणपणाचे) धोरण स्विकारले आहे आणि त्यानुसार खाडी देशांकडून घेतल्या जाणार्या तेलात कपात झालेली आहे. यासंबंधात, देशाचे हितसंबंध हाच सर्वोच्च मुद्दा समजून निर्णय घेतले जात आहेत, हे भारताने वारंवार स्पष्ट केलेले आहे. थोडक्यात, खनिज तेलाची विक्री या मुद्द्यामुळे नव्हे तर, मुख्यतः वर दिलेल्या कारणांमुळे, आज, सबळ, विश्वासू आणि प्रामाणिक भारताशी दोस्ती करण्यात खाडी देशांना जास्त फायदा वाटत आहे आणि ते करताना पाकिस्तानची फिकीर करण्याची गरज नाही, याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे. आंतरराष्ट्रिय राजकारणात दोस्ती 'फक्त आणि फक्त देशाच्या हितसंबंधाचे संरक्षण करण्यासाठी' होते... इतर सर्व गोष्टी आपल्या (असलेल्या/नसलेल्या) नीतीमत्तेच्या बुरख्याचे रक्षण करण्यासाठी घेतलेले पवित्रे (पोस्चरिंग) असतात. असे न करणार्या देशांना बुळे समजले जाते आणि इतर देश त्यांचा पुरेपूर फायदा उठवतात. पूर्णविराम. ======================= वरचे विश्लेषण समजून घेण्यास सोपे होण्यासाठी खालील सन २०१८चे आकडे उपयोगी पडतील : १. भारताची तेलाची गरज : $११४.५ बिलियन : जागतिक तेलविक्रीच्या 9.7% : जगात तिसरा क्रमांकाचा खरेदीदार २. भारताला तेल पुरवणारे देश व त्यापैकी प्रत्येकाचे पुरवठ्यातील सहभागाचे प्रमाण : Iraq: US$23 billion (up 43.7% from 2014) Saudi Arabia: $21.2 billion (down -19.6%) Iran: $13 billion (up 36.7%) Nigeria: $9.6 billion (down -35.4%) United Arab Emirates: $8.9 billion (down -23.8%) Venezuela: $7.4 billion (down -43.4%) Kuwait: $5.7 billion (down -55.9%) Mexico: $3.7 billion (up 35.5%) Angola: $3.4 billion (down -37.2%) United States: $2.8 billion (zero in 2014) Malaysia: $2.4 billion (up 0.1%) Oman: $1.7 billion (up 226.7%) ...... (ओमान आणि भारताचे संबंध अनेक शतकांपासून सौहार्दाचे आहेत. त्यावर पाकिस्तानचा कधीच लक्षणिय प्रभाव पडलेला नाही.) Brazil: $1.5 billion (down -50.7%) Qatar: $1.2 billion (down -64.3%) Russia: $1.2 billion (up 612.4%)पाकिस्तानची कोंडी अमेरिका करत असतानाच सौदिने हल्लीच त्यांना मदत पुरवली आहे.सौदी युवराजाने त्याच्या पाकिस्तानभेटीत $२० बिलियन पाकिस्तानमध्ये "गुंतवले जातील (मदत/भेट नाही)" असे आश्वासन दिले होते. त्याच भेटीतील पत्रकार परिषदेत, "ते पैसे पाकिस्तानमध्ये केव्हा येतील?" या प्रश्नाला युवराजाने, "अशी गुंतवणूक व्हायला वेळ लागतो, आता प्रकल्पांची पाहणी सुरू होईल, त्यांची व्यवहार्यता तपासून पाहिली जाईल व नंतर गुंतवणूकीस सुरुवात करता येईल, या प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागतात" असे उत्तर दिले होते. थोडक्यात, युवराजाने "हे प्रकरण, केवळ ब्रदर पाकिस्तानची अब्रू झाकण्यासाठी, "बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी"चे तातपुरते वस्त्र आहे", असा संदेश दिला होता ! =)) २. शिया-सुन्नी वितुष्ट अनेक शतकांचे आहे आणि काही धार्मिक कारणांसाठी ते शेवटापर्यंत चालू राहील असे दिसते. त्या दोघांना, जागतिक राजकारणात (आणि इतर कोठेही), एकत्रितपणे इस्लामी देश समजणे चुकीचे होईल.इराणला नेस्तनाबूत करण्यास अमेरिका पुढाकार घेत असताना बाकीचे आखाती देश मूग गिळून बसले आहेत याचे कारण इराण शियाबहुल देश आहे, आणि हेच पाकिस्तान , सौदी व अरब अमीरातला खटकते.हे वाक्य बरेच गोंधळलेले आहे. इराण हाच एक मोठ्या लोकसंखेचा शियाबहुल देश आहे आणि इतर सुन्नीबहुल किंवा सुन्नी राजसत्ता असलेले खाडी देश त्याच्याशी फटकून असतात (उदा : बाहरेन हा शियाबहुल देश असला तरी तिथला राजा सुन्नी आहे आणि तो सौदी प्रभावाखाली आहे). गेल्या काही दिवसांत कतार इराणच्या जवळ गेल्याचे दिसल्याने इतर खाडी देशांचे त्याच्याबरोबरचे संबंध इतके बिघडले आहेत की सौदी, बहारेन व युएईने त्याच्याशी राजनैतीक संबंध तोडून त्याची आर्थिक कोंडी चालवली आहे. सौदी-इराण वितुष्टामुळे, काही काळ इराणी नागरिकांना (सौदी अरेबियात) हाजलाही जाता येत नव्हते. अमेरिकेने इराणची नाकेबंदी केल्यास विशेषतः सौदी अरेबियासह (कतार वगळता) सर्व देशांना खटकणार तर नाहीच तर उलट आनंदच होईल... किंबहुना, अमेरिकेने तसे करावे व सौदी अरेबियाचे इस्लामी देशांतले महत्व अग्रगण्य व्हावे यासाठी सौदी अरेबिया सतत कार्यरत असतो. सद्याच्या व्यवहारात खनिज तेलाचा उपयोग इतका खोलवर बस्तान मांडून राहिलेला आहे आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या वस्तू व व्यापारामध्ये इतक्या ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक झालेली की, सद्या बाल्यावस्थेत असलेल्या अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांमुळे, येत्या अनेक दशकांत, तेलाचे महत्व कमी होणार नाही, हे नक्की. याचे अजून एक महत्वाचे कारण म्हणजे, इतर अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांपेक्षा तेलाचा वापर खूप स्वस्त आहे आणि तो अनेक दशके तसाच राहणार आहे. याशिवाय, तेलाचे भाव कमी ठेवून ती परिस्थिती शक्य तेवढा काळ तशीच राहील याकडे तेलउत्पादक देश, अर्थातच, "नीट लक्ष देऊन आहेत"... या राजकारणात, अमेरिका हा एक प्रमूख तेलउत्पादक देशही येतो ! :)इम्रान खानला त्याच्या मागचे बोलवते धनी पढवतही असतील , तो बोलतो त्यात त्रुटी भले असतील पण आंतरराष्ट्रीय श्रोतावर्गा समोर लागणारी डिप्लोमॅटीक मांडणी त्याला जमते.इम्रानाने हे तुमचे म्हणणे ऐकलेले दिसते आणि खुद्द तो तुमच्याशी सहमत नाही असे दिसते. कारण, त्याने लगेच त्याच्या डिप्लोमसीमधील अपरिपक्वतेचे उदाहरण जगासमोर देऊन, माझ्या बाजूने कृतीशील पुरावा दिला आहे... Pakistan PM criticized for ‘insulting’ encounter with Saudi Arabia’s King Salman (VIDEO) ३१ मे २०१९ला झालेल्या "ऑर्गॅनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (Organisation of Islamic Cooperation उर्फ OIC)" या मुस्लीम भावकीच्या सर्वोच्च जागतिक संस्थेच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इम्रान व सौदी अरेबियन राजा (ज्याच्याकडे, त्याने, काही महिन्यांपूर्वी कटोरा घेऊन आर्थिक मदत मागितली होती व त्याला ठेंगा मिळाला होता) यांची भेट झाली. त्या भेटीत इम्रानच्या विचित्र वागण्यामुळे त्याच्यावर सर्व बाजूंनी टीकेची झोड उठली आहे. मुख्य म्हणजे ही वागणूक OICच्या सर्वात प्रभावी व सर्वात श्रीमंत राष्ट्राच्या सर्वेसर्वा असलेल्या व्यक्तीबरोबर होती आणि ती इम्रानच्या डिप्लोमसीच्या अज्ञानाचे आणि निर्बुद्धपणाचे जागतिक प्रदर्शन होते. वर दिलेला दुवा मुळातून पाहण्यासारखा आहे. त्यातील व्हिडिओत इम्रानचे वागणे दिसत आहेच, पण त्याबरोबरच, त्यासंबंधात त्याला मिळालेले शेलके शेरेही वाचण्यासारखे आहेत. :) त्यापैकी खालील मजकूर बराच बोलका आहे... Social media users took to Twitter to express their fury over the “disrespectful” and “insulting” encounter, with some calling for Pakistan to prioritize diplomacy skills when next choosing their leader.