"तुम्हाला तुमचा व्यवसाय सुरक्षितपणे करता येतोय का?"

सुमारे दहा वर्षांपुर्वी - मी सुरक्षा उपकरणांचे वितरण करत अस्ण्याच्या काळात औद्योगिक क्षेत्रात ज्या सुरक्षा विषयक समस्यांची प्रत्यक्ष माहिती घेतली त्या अजूनही तशाच आहेत असा त्याचा अर्थ होतो, समाज म्हणून आपण बदललो नाहीच कुणी परदेशी लोकांनी विषय स्पष्टपणे चर्चेस घेतला म्हणून नाही तर आम्ही या विषयावर चर्चा ही करत नाही. याची दोन कारणे आहेत, वृत्त्प्रतिनिधीने गुंड हा शब्द प्रयोग केला असला तरीही सर्वसामान्यपणे ही मंडळी स्थानिक पातळीवर नेता -राजकीय-सामाजिक -कामगार वगैरे नेते म्हणून वावरत असतात. कोणतेही सामाजिक काम प्रत्यक्षात उभे न करता धाक दपटशाही करून खंडण्या उकळल्या जातात, -मोठ्या कंपन्यांपेक्षाही छोट्या कंपन्यांना काही वेळा काही मागण्या आर्थिक दृष्टया पेलवणार्‍याही नसतात- वस्तुतः या मंडळींचे असामाजिक तत्वे म्हणूनच वर्गीकरण केले जावयास हवे असामाजिक नेत्याला न उभे रहाणार्‍या सामाजिक कामासाठी पैसा दिल्या नंतर इथे काम उभे रहाणार नाही याची भारतीय गुंतवनूकदारास कल्पना असते. परंपरागत प्रस्थापित भारतीय व्यावसायिक या अपप्रवृत्तींनाच आपल्या बाजूने वळवून घेऊन वापरून घेण्यात अंशतः सरावलेला असतो नाही असे नाही पण त्या गोष्टीला मर्यादा पडतात. प्रस्थापित भारतीय व्यावसायिकाचे स्थानिक नेटवर्कींग अंशतः त्याला यातून काही अघटीत घडलेच तर अंशतः सावरून घेत असते. शेवटी हे अपप्रवृत्तींना रसद चालू ठेवणे असते . परदेशी गुंतवणूक असलेल्या उद्योगाने आपला पैसा आपली इच्छा नसतानाही अपप्रवृत्तीकडे जातो आहे हे स्विकारणे जड जाणारे असते. ऑडीटमध्ये बाब समोर आल्यास उत्तर कसे देणार कायदेशीर दृष्तीने असामाजिक तत्वांकडे पैसा पोहोचल्याचे उघडकीस आल्यास एक नसतीच आफत ठरणारे असते. अत्यंत मोठे उद्योग उभे राहूनही स्थानिकांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध होत नाहीत ही समस्या दुसर्‍या बाजूस आहेच . स्थानिकांना संधी दिली कि कामगार चळवळी हाता बाहेर जातात -छोट्या छोट्या औद्योगिक वसाहती मधील अनेक उद्योग हाता बाहेर गेलेल्या कामगार चळवळींमुळेही उध्वस्त झाले. त्यामुळे कामगार वर्ग देशातल्या वेगवेगळ्या भागातून मागवण्याकडे आणि लेबर काँट्रॅक्टर कडून करून घेणे याचा कल आहे मायक्रो लेव्हल समस्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ मॅक्रो लेव्हल उपाय योजनांनी भारतीय उद्योजकता विकसीत होऊ शकत नाही. केवळ रोजगाराच्या संधी नाहीत म्हणून ठोठो करण्यात अर्थ नाही, या तथाकथित नेत्यांना भारतीय नागरीक कसे आवरणार ही मोठी समस्या आहे.

ऑडीटमध्ये बाब समोर आल्यास उत्तर कसे देणार कायदेशीर दृष्तीने असामाजिक तत्वांकडे पैसा पोहोचल्याचे उघडकीस आल्यास एक नसतीच आफत ठरणारे असते. लेखा परीक्षणात ( ऑडिट) मध्ये कोणत्या सदरात घालणार हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दांभिकपणा असतो कारण युरोप अमेरिकेत सुद्धा लॉबिंग, सोशिअल कॉजेस अशा अनेक तर्हेच्या सदराखाली पाश्चात्य देशात ते विविध तर्हेचा पैसा वाटत असतात. Lobbying in the United States describes paid activity in which special interests hire well-connected professional advocates, often lawyers, to argue for specific legislation in decision-making bodies such as the United States Congress. It is a highly controversial phenomenon, often seen in a negative light by journalists and the American public, with some critics describing it as a legal form of bribery or extortion. https://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying_in_the_United_States#Corporations शिवाय कंत्राट मिळवण्यासाठी विविध राजकीय नेत्यांना दिले जाणारे पैसे हे कोणत्या शीर्षका खाली देतात हेही या कंपन्यांना विचारून घ्यावे Commissions of 6.25% of the contract, approximately €50 million, were paid out to the lobbying firms in Pakistan and France.[4] Some €50m were allegedly paid as "sweeteners" to various senior Pakistan Navy admirals and officers as well as the political leaders.:130[5] In 1990s, it was legal in France to award monetary commissions and kickbacks to the political lobbyists involved in the bilateral deals until France began partied and ratified the OECD Convention that led to the outlawing the practice of awarding monetary commissions in 2000.[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Karachi_affair एनरॉन मध्ये कुठे आणि कसे पैसे झिरपले हेही पाहणे मनोरंजक ठरेल. बाकी स्थानिक गुंडगिरीचा बंदोबस्त केला नाही तर बृहन महाराष्ट्रातील उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाण्यास वेळ लागणार नाही. वडिलांच्या मित्राने अशाच गुंडगिरी आणि युनियनबाजीला कंटाळून आपला हातमोजे बनवण्याचा नाशिक येथील व्यवसाय बंद करून परवडत नसूनही परत मुंबईत आणला आहे. हीच स्थिती चाकण रांजणगाव येथे असून तेथील अनेक मोठे वाहन उद्योग उद्या सानंद (गुजरात) येथे "हळू हळू" स्थलान्तरित झाले तर आश्चर्य वाटणार नाही. सानंद मध्ये जशा तर्हेने उद्योगासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत ते पाहिले कि आश्चर्य (आणि महाराष्ट्रा बद्दल) शरम दोन्ही वाटते.

ही समस्या फक्त पुण्यासह पिंपरी चिंचवड, चाकण या औद्योगिक भागातील उद्योजकांपुरती नसून देशातील अनेक भागात आढळते. आणि तिची व्याप्ती केवळ औद्योगिक क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून मुंबई, ठाणे, पुणेच नव्हे तर देशभरातील अनेक महानगरांमधील बांधकाम व्यावसायिकांना देखील भेडसावते. बांधकाम साहित्य स्थानिक नगरसेवक/त्याचे नातलगच पुरवणार इथपासून इमारतीतला अर्धा किंवा पूर्ण मजला तो सांगेल त्या अल्प किमतीला त्याला देण्याची मागणी केली जाते. कित्येक इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प ह्या कारणांमुळे रखडतात किंवा रद्द होतात. बाकी औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भंगार खरेदी वरून दोन ठेकेदारांच्या भांडणात भर रस्त्यात तलवारी निघाल्याचे दृश्य महापे एम.आय.डी.सी. (नवी मुंबई) येथे प्रत्यक्ष बघितले आहे. जर्मन कंपन्यांनी ह्या विषयाला वाचा फोडून थेट इशारा देत तो ऐरणीवर आणल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! त्यांच्या दबावामुळे काही प्रमाणात तरी अशा अपप्रवृत्तींना चाप लागेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

त्या साठी भारतीय समाज कारणीभुत आहे. ज्या ठिकाणी शिस्तबध्द समाज आहे त्या ठिकाणी प्रगती आपोआप सुरळीतपणे साधली जाते. उदा: जापानी समाज, युरोपिअन समाज. बाकी ठिकाणी ह्या अडचणी आहेतच. तरी भारतातील परिस्थिती बरी आहे. चीनमधे दोन तीन वर्षे धंदा सुरळित चालतो आणी अचानक एक दिवस मशिनरीसकट पुर्ण setup चोरीला जातो. हे organised gang शिवाय शक्य नाही. ह्यात तंत्रज्ञानासकट सगळे चोरीला जाते. थोडक्यात बळी तो कान पिळी हि परिस्थिती सगळी कडेच असते. एका ग्रुपच्या दोन वर्षाच्या दिवाणजीच्या अनुभवातुन.

सद्यकालीन स्थानिक नेतृत्वाचे कान ऊपटले पाहिजेत सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी एकदाच कापून खायची अवदसा या खा खा राजकीय धेंडाना झाली आहे. मिळणारे पगार, परिसरातील विकासकामे आणि उपलब्ध होणार्या सुखसोयी (रस्ते, वीज, पाणी) याचा विचारही केला जात नाही,पण पुण्यात राजन नायर ने केलेल्या संपाचे वेळी असाच दम टाटांनी दिला होता. आणि जर १९८० ला टाटा मोटर्सने इथून बाडबिस्तारा हलवला असता तर मुंबईत गिरण्या बंद पडल्या तेंव्हा जी ससेहोलपट झाली तसेच झाले असते. नशीब बलवत्तर असले गणंग मंत्री नाहीत ते. रांजणगाव येथील मांडवलीचा प्रत्यक्ष साक्षीदार नाखु पांढरपेशा

बिहार आणि तामिळनाडूत जरा जास्तच. केरळ मध्ये तर फारच वाईट परिस्थिती आहे.

वाईसारख्या ठिकाणी मराठी मालीकांच्या निर्मात्यांकडुन दोन दोन लाख रु. खंडणी चित्रिकरणासाठी मागीतली जाते, पुण्यात दुकानदारांकडुन जयंती, पुण्यतिथी, ऊत्सवामधे पन्नास हजार मागितले जातात, बंगालमधे सिंडीकेटचे रेट ठरलेले आहे,आत्ता ममताने घेतलेले पैसे कार्यकर्त्यांना परत करायला सांगितले आहेत. कम्युनिस्टांनी ह्याचे प्रस्थ निर्माण केले. त्यांना सगळीकडे समानता आणायची आहे. सगळे सारखे गरीब.

तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे हातगाडीपासून, दुकानदार, उद्योजक सगळ्यांनाच हा त्रास आहे. नवीन काही करायचं म्हटलं तरी हा त्रास आधी सोडवून घ्यायला लागतो. झटपट, कमी कष्टात पैसे पाहिजेत, मग ते लुबाडून मिळाले तरी काय हरकत आहे!

आमच्या व्यवसायामध्ये सर्व गोष्टी बरोबर असून सुद्धा दरवर्षी महानगरपालिका आणि अन्न व औषध डिपार्टमेंट ला ठराविक "रक्कम " द्यावी लागते. पोलीस आणि काही वेळेला ट्राफिक हवालदार यांना मोफत गोष्टी द्याव्या लागतात. त्यांनी आपणहून पैसे दिले तर ठीक. आपण स्वतःहून मागितल्यावर त्यांचा ego दुखावतो आणि त्याचा परिणाम पुढच्या 4-5 दिवसात दिसतो. गल्लीबोळातील फुटकळ दादा, भाई, स्वघोषित नेते, त्यांचे चेलेचपाटे यांची दादागिरीची भाषा सहन करावी लागते. त्यांनी एखादी गोष्ट एक किलो घेतल्यास माप करताना दीड ते पावणे दोन किलो पर्यंत ती गोष्ट पिशवीत टाकावी लागते. संप किंवा बंद असेल तर जबरदस्तीने दुकान बंद केले जाते, त्यामुळे बराचसा माल ( जो एक दिवसात खराब होतो ) फेकून द्यावा लागतो.

छोटा व्यावसाईक म्हणून गेली काही वर्ष तोंड देत आहे या प्रकाराला, गणपती मध्ये तर हि अशी Gang येते १५/२० जणांची, एकदा कस्टमर शी बोलत असताना अशीच टोळी आली आणि अरेरावी करायला लागली तसे टाळके सटकले आणि दुप्पट आवाज चढवून ठणकावून सांगितले कि १ पैसादेणार नाही काय करायचे ते करा. धमकी देऊन निघून गेले टोळके. पण प्रश्न असा उरतो कि माझ्या सारख्या सामान्य धन्देवाल्याने धंदा करायचा कि भांडण करत बसायचं ? मागच्या वर्षी तर एक म्होरक्या तोंडावर माझी इज्जत काढून गेला मराठी दुकानदार असेच भिकारी असतात म्हणून मारवाडी बघा कशी वर्गणी देतात ते. अजून तरी मी बधलो नाहीये या दादागिरीला पण एक वेळ अशी येते कि वैताग येतो अशा गोष्टींचा पण तक्रार कुठ करणार ?

तरी बरं दुपारी 12.55 ते 13.00 याच वेळात या अशी पाटी लिहिलेली नाही

तरी बरं दुपारी 12.55 ते 13.00 याच वेळात या अशी पाटी लिहिलेली नाही