इंधनाची दरकपात.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर जोवर स्थिरावत नाहीत तोवर दरकपात करण्यात येणार नाही असं आपल्या पेट्रोलियम मंत्र्यांच म्हणणं आहे! भले हा दर नीचांकी पातळीवर गेला असला तरी भारतातील पेट्रोलियम कंपन्यांना नुकसान होत आहे असेही व्यक्तव ऐकण्यात आले! खरे-खोटे देवच जाणे! (प्रमोद देव नव्हे) ;)

आता पुर्णपणे रिकामी आहे. इतर खर्च वाढत आहेत. माहिती क्षेत्रात मोठ्या मंदीला सामोरे जायचे आहे. त्यामुळे आयकर व इतर करात खुप तुट निर्माण होणार. त्यात पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. ह्या सगळ्या मुळे सरकारची अवस्था सलाईन लावल्या सारखी आहे. फक्त तेलविक्री तुन सरकारला आता फायदा मिळत आहे. त्यामुळे सध्यातरी सरकार इंधन दरवाढ कमी करणार नाही असे दिसते. वेताळ.

भारतात इंधनावर कर आणि सवलत ( सबसिडी) देण्यात येते. एकतर हे दोन्ही काढता येऊ शकते अर्थात तो माझा / आपला प्रांत नाही. मुख्य म्हणजे थोडी का होईना दरकपात करायला हवी. इंधनाची कपात वाहतुक, जनित्राची विद्युतनिर्मिती यावर सरळसरळ कपात करु शकते. मुख्य म्हणजे हा विषय राजकिय पक्षानी कोणतेही राजकारण न करता उचलला पाहिजे.

जेव्हा खनिज तेलाचे भाव अव्वाच्या सव्वा वाढले होते, तेव्हा त्या प्रमाणात पेट्रोल वाढले नव्हते. त्यामुळे तेव्हा झालेला तोटा भरून काढण्यास आता लगेच भाव कमी न करणे हाच शहाणपणा आहे. कारण पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत खनिज तेल पुन्हा १०० च्या घरात जाईल. त्यासाठी तजवीज आताच करायला हवी. -- सर्किट (जालकवींच्या कविता:http://www.misalpav.com/node/2901)

आजच्या वृत्तानुसार दर ५० डॉलर्स प्रति पिंप घसरलेले आहे. शासनाने / समाजसेवी संस्थांनी यावर चळवळ / आंदोलन केले पाहिजे.

जस्ट चील चील ...जस्ट चील!! ही दरकपात लोकसभेच्या निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी होईल. कच्च्या तेलाचे दर जरी कमी झाले तरीही रुपया घसरल्यामुळे ते तसे अजून महागच आहे. पेट्रोल डिझेलमध्ये सध्या कंपन्यांना फायदा होत असला तरी स्वयंपाकाचा गॅस, घासलेट ह्यात तोटा होत आहे. तसाच आधीचा संचित तोटा ( अक्युम्युलेटेड लॉसेस) भरुन काढण्यासाठी हे कमी झालेले दर ही चांगली संधी आहे. आज जरी दर कमी असले तरी ओपेक ने उद्या उत्पादन कमी केल्यास ते पुन्हा भडकतील. त्यामुळे घाइने दर कमी करण्यात हशील नाही. वाजपेयी शासनात मार्केट- लिन्क्ड प्राइसिंग मेकानिझम केला होता. ह्यात दर आठवड्याला क्रूड मार्केट प्राइस प्रमाणे पेट्रोलचा दर बदलायचा. तो एक चांगला उपाय आहे. पण आता ६ राज्यात विधानसभेच्या तसेच मार्चे मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असताना आत्ता कोण दर कमी करेल? उद्या दोन महिन्यांनी क्रूडची किंत वाढली तर? काही स्वयंसेवी संस्था भारतभर इ-मेल बाजी करतात. एक ठराविक दिवस कुणीच पेट्रोल खरेदी करु नका असे आवाहन करतात. आताही काही संस्था करतील. पण हा प्रकार बालिश आणि हास्यास्पद आहे. असे करण्यामागे त ह्या इ-मेल बाजांनी दिलेले तर्कट तर आकलनाच्यापलीकडचे आहे.(Oil companies would choke up on their stock piles) एक दिवस अख्ख्या भारतात जरी एकानेही पेट्रोल खरेदी केले नाही , तरी भारतीय ऑइल कंपन्यांना कसलाही ( कसलाही च्या एवजी एक खास शब्द मनातल्या मनात उच्चारावा) फरक पडत नाही. कारण भारतीय ऑइल कंपन्याकडे स्ट्रॅटेजिक ऑइल साठा हा काही महिन्यांपुरेसा आहे. त्यामुळे भावनेच्या आहारी जाउन असल्या हास्यास्पद गोष्टींना बळी पडू नये. लोकसभेची निवडणूक लवकर लागली तर दर लवकर कमी होतील. http://kalekapil.blogspot.com/

कित्येक गुंतागुंतीच्या कारणांमुळे सबसिडीवाल्या डिझेलचे भाव कमी होऊ शकत नाही. पण घरगुती गॅसच्या किमती वाढवणे हा लोकप्रिय नसला तरी साधा आणि परिणामकारक उपाय आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरवर सबसिडी आहे, आणि त्यामुळे कित्येक कोटींचे नुकसान होते. हे सगळे सर्वसामन्य जनतेसाठी हि निव्वळ धुळफेक आहे. सर्वात जास्त गैरप्रकार ह्या गॅस सिलेंडरमधे होतात. व्यावसायिक वापरासाठी (restaurants वगैरे) सबसिडी नाही, हेच लोक डिलरला थोडे जास्त पैसे देऊन घरगुती गॅस सिलेंडर मिळवतात आणि वापरतात व्यवसायासाठी. आपल्याला घरी जे सिलेंडर १-२ महिने पुरते ते हे लोक १-२ दिवसात संपवतात. तरीही खुल्या व्यावसायिक भावात खरेदी करण्यापेक्षा डिलरला सिलेंडरमागे ५० रु. देणे स्वस्त पडते. जर सिलेंडर सगळ्यांना एकाच भावात (सुमारे ५००-५५० रु) मिळाले, तर हे गैरप्रकार बंद होतील, पेट्रोलचे भावही कमी होतील आणि घरगुती गॅस सिलेंडरची टंचाई देखील. चांगल्या सरकारने असे काहिसे कठोर पण अंतिमतः लोकांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे अशी अपेक्षा असते, पण दुर्दैवाने तसे होत नाही. :(

जेव्हा तेलाचे भाव प्रति बॅरल १४७ डॉलरला जाऊन भिडले तेव्हा सरकारने एकरकमी बोजा सामान्य जनतेवर टाकला तेच सरकार जर तेलाच्या किंमती वारेमाप वाढेपर्यंत गप्प बसले नसते तर आज सामान्य जनतेवर विशेषतः या मंदीच्या काळात एवढा ताण पडला नसता आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पेट्रोल डिझेल च्या किंमती कमी करतील, मग आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याच्या किंमती काहीही असू देत... असो, ही काँग्रेसची नीतीच आहे, फुगवटा निर्माण करायचा व जनतेला दाखवायचे की तुमच्यासाठी फक्त काँग्रेसच काम करु शकते असो, वाजपेयींनी जे ५ वर्षांत केले होते ते काँग्रेसने धुळीला तर मिळवलेच पण त्याची माती देखील केली आहे सर्वसामान्यांच्या गळ्याचा घोट घ्यायचे काम सरकारने गेल्या पाच वर्षात नेमाने केले आहे. पी.चिदंबरम साहेबांनी , सर्विस टॅक्स जो वारेमाप वाढवून ठेवला आहे तो कमी करण्याचा विचार पण करणार नाहीत. मुरली देवडा साहेब, पेट्रोल व डिझेल च्या किंमती सरकारी कंपन्या नफ्यात येईपर्यंत कमी करणार नाहीत (मग सर्वसामान्य लोक भिकेला का लागेना...) एवढी सरकारी कंपन्यांची काळजी आहे तर बेलआऊट पॅकेज का नाही देत? टॅक्सच्या रुपाने सरकार कडे केवढा मोठा खजीना रोज जमा होत आहे, पण त्या निधीचा वायफळ कारणांकरिता खर्च मात्र करतील... साध्वी प्रज्ञाचे नार्को टेस्ट झाले... तिच्या शिष्यांचेही नार्को टेस्ट होणार आहे. दयानंदस्वामींचेही होणार आहे तेलगीने शरद पवार भुजबळ यांची नावे घेतली होती, त्यांची नार्को टेस्ट केली का यांनी? का करतील? झालेच तर एटीएस चा प्रवासावर भरपूर खर्च मात्र झाला आहे. आता तर मकोका लावला आहे साध्वी आणि दयानंद यांच्यावर. म्हणजे परत ६ महिने मोकाट सुटायचा परवाना बीजेपी वाले परत सत्तेवर आले तर वाजपेयींएवढे कार्यक्षम काम करतील की नाही माहित नाही पण एवढे नेभळट सरकार पुढच्या पाच वर्षात मला तरी नको आहे. (जागतिक मंदीपेक्षा देशातील सरकारच्या नकारात्मक धोरणाने चिंतीत) सागर

मुरली देवडा साहेब, पेट्रोल व डिझेल च्या किंमती सरकारी कंपन्या नफ्यात येईपर्यंत कमी करणार नाहीत (मग सर्वसामान्य लोक भिकेला का लागेना...)>>>>>>>>> सरकारी कंपन्या जाहिराती का करतात?? त्यावर पैसे का खर्च करतात हे अनाकलनीय आहे. मी माझ्या दुचाकि मध्ये थोडीच भारत पेट्रोलियम, इन्डियन ऑइल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम सुडुन रिलायन्सच महागड पेट्रोल घालणार आहे. मग त्या जाहिराती कशाला? युवराज वै आहेत. त्यानी काय फुकट काम केल असेल काय? ................ "बाहेरुन बारीक व्हावं असं खुप आतुन वाटतय." ह्या ग्राफिटीकाराना माझ्या मनातल नेमक कस कळाल असेल बर??? :) http://picasaweb.google.co.in/zakasrao

५५ रु पेट्रोलचे भाव जाताच रिक्षा आणि बस वाल्यांनी भाववाढ पदरात पाडुन घेतली. भाव कमी होताच सर्वजण चुप आहे.