"गुन्हा" ही कल्पनाच मुळी सापेक्ष आहे. बहुमताने जी कृती त्याज्य आहे तो गुन्हा. उदा. हरीण मारणे हा नागरी संस्कृतीत गुन्हा आहे. पण अजुनही जंगलात राहणार्या आदिवासींसाठी ते उदरभरण आहे. त्यामुळे शिक्षा हि सुद्धा सापे़क्षच असणे साहजिकच आहे.
त्यामुळे कशाला शिक्षा म्हणावे आणि कशाला गुन्हा? शिक्षा देणे हा एका दृष्टीकोनातून गुन्हाच आहे. फक्त तो बहुमताने केलेला असल्यामुळे त्याला शिक्षा म्हणतात एवढेच.
बरोबर आहे.. गुन्हा कशाला म्हणावे हे सापेक्ष आहे. कालानुरुप त्या कल्पना बदलतात.
तरी सुद्धा काही सर्वकालिक-सर्वांना समान असे तत्व असेलच ते काय हेच मला शोधायचे आहे.
प्रतिसादाबद्द्ल आभार.
-- लिखाळ.
>>तरी सुद्धा काही सर्वकालिक-सर्वांना समान असे तत्व असेलच ते काय हेच मला शोधायचे आहे.
सर्वकालिक तत्व सापडणे अवघड आहे. फार फार तर आपण असे म्हणू शकतो की तत्कालीन समाजव्यवस्थेचे जे नियम आहेत, सभ्यतेच्या आणि नीतिमत्तेच्या ज्या संकल्पना रूढ आहेत, त्यांच्या विरोधात केलेली एखादे गोष्ट म्हणजे गुन्हा. कारण समाज हा सातत्याने बदलत असतो, त्यामुळे जी गोष्ट आज गुन्हा मानली जात आहे ती उद्या गुन्हा ठरेलच असे नाही.
आहे. चोरी - आपल्या (न्याय्य) मालकीचे जे नाही ते चोरणे, हा कदाचित सार्वकालिक गुन्हा असू शकेल. निदान माणूस स्थिरस्थावर होऊन मालकी ही संकल्पना रूढ झाल्यापासून तरी.
>>तरी सुद्धा काही सर्वकालिक-सर्वांना समान असे तत्व असेलच ते काय हेच मला शोधायचे आहे.
-- यावरून 'काईट रनर'मधला हा संवाद आठवला.
Now, no matter what the mullah teaches, there is only one sin, only one. And that is theft. Every other sin is a variation of theft...When you kill a man, you steal a life,” Baba said. “You steal his wife's right to a husband, rob his children of a father. When you tell a lie, you steal someone's right to the truth. When you cheat, you steal the right to fairness.
दुसरं असंही आहे - की समजा ९९ टक्के लोक सामान्य आहेत. उरलेला १ टक्का वेगळे. त्यात मग एखाद्या जीनियस पासून माथेफिरू खुन्यापर्यंत सारे आले. दोघेही निसर्गाच्याच प्रयोगशाळेतले प्रयोग. शब्दशः अर्थाने दोघेही अ-सामान्य. एक समाजाच्या नीतिनियमांच्या कायद्यात बसणारा आणि उपयोगी, दुसरा निंद्य कृत्ये करणारा म्हणून दोषी. आपण चांगले-वाईट ठरवतो ते आपल्या दृष्टिकोनातून, आपल्या फायद्यासाठी. (देअर इज नो ऍब्सोल्यूट मोरॅलिटी म्हणतात तसे). तेव्हा 'घटाघटाचे रूप वेगळे' जरी घडलेले असले, तरी एक स्वीकारार्ह दुसरा त्याज्य. अर्थात, हा केवळ सैद्धांतिक(थेरॉटिकल) विचार झाला. समाजस्वास्थ्यासाठी असे नियम असणे भागच आहे. त्यांची तीव्रता, सीमा किती असावी हा वादाचा मुद्दा आहे. तो विशिष्ट समाज आणि त्याचा काळ, याप्रमाणे बदलणार हे उघड आहे.
सर्किट (verified= न पडताळणी केलेला)Tue, 11/18/2008 - 00:34नवीन
सार्वकालिक असा गुन्हा सापडणे अशक्य आहे.
चोरी - आपल्या (न्याय्य) मालकीचे जे नाही ते चोरणे, हा कदाचित सार्वकालिक गुन्हा असू शकेल.
चोरी देखील सार्वकालिक गुन्हा नाही.
उदा. ब्रिटिश सरकारचा मोठा खजिना ट्रेनने जातो आहे. ती ट्रेन रात्री लुटून क्रांतिकारकांनी सगळा खजिना पळवला.
हा गुन्हा नाही, असे वाटते.
-- सर्किट
(जालकवींच्या कविता:http://www.misalpav.com/node/2901)
सर्किट (verified= न पडताळणी केलेला)Tue, 11/18/2008 - 04:34नवीन
हे उत्तर मुघल सम्राटांच्या काळात दिले असतेत, तर तुम्हाला हत्तीच्या पायी दिले असतेत.
कारण त्या काळात राज्यारूढ व्यक्तींनी केलेला बलात्कार हा गुन्हा नव्हता. एकूण पुन्हा इतिहास वाचा. कुठलाही गुन्हा हा सार्वकालिक नसतो, ह्याची प्रचिती तुम्हाला येईलच.
-- (ऐतिहासिक) सर्किट
(जालकवींच्या कविता:http://www.misalpav.com/node/2901)
त्या लेखाला आलेल्या प्रतिक्रियांत अनेकजण दोषी व्यक्तिची 'चपलेने पूजा' इथपासून 'ठेचून मारले पाहिजे' अश्या तर्हेने आपला संताप व्यक्त करतात.
--म्हणूनच तर आपण न्यायाधिश नाही. नाहीतर भारताची लोकसंख्या अर्धी कमी झाली असती. ;)
न्यायाधिश लोक संयम बाळगतात, दोन्ही बाजुंना समजाऊन घेतात, त्या-त्या घटनांचे समाजावर होणारे परिणाम अभ्यासतात व मग न्याय देतात. म्हणून कदाचित आपल्याकडे ज्यूरी पद्धत नसावी. नाहीतर लोकांनी दणा-दण "निकाल" लावले असते.. :P
मग शिक्षा कशी असावी? त्याचे काही निकष असवेत.
--गुन्ह्याला शिक्षा ही व्हायलाच हवी. त्यामुळे गुन्हेगारांवर जरब राहिल/राहतो व इतक्या सहजा सहजी ते गुन्हे पुन्हा होत नाहीत. जसा गुन्हा तशी शिक्षा याच तत्वावर कमी अधीक प्रमाणावर शिक्षा जगभर दिल्या जातात. जसे काही इस्लामी राष्ट्रांमध्ये बोटे तोडणे, हात तोडणे अशा शिक्षा सौम्य समजल्या जाऊन त्यांची अंमलबजावनी छोट्या-छोट्या गुन्ह्यांतही होऊ शकते. मात्र (आपल्यासकट) बहुतांश लोकशाही व धर्मनिरपेक्ष देशांत शिक्षा बर्यापैकी सौम्य असतात. शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधाला शिक्षा होऊ नये असे आपल्या घटनेचे म्हणने आहे. त्यामुळे अनेक गुन्हेगार समाजात उघड माथ्याने फिरत असतात (राज्यही करतात). व त्यामुळेच घटनेचे हे कलम कित्येकांना पटन नाही... मला सुद्धा! :)
जो गुन्हा करतो तो प्रत्येक मनुष्य मनाने कमकुवत झाल्याने अथवा तणावाखाली आल्याने त्याच्या कडुन गुन्हा झाला असे सुद्धा कोणी म्हणू शकते.
-- ही कारणे सिद्ध झाली तर अगदी खुनाच्या खटल्यातून सुद्धा आरोपी सहीसलामत सुटतात. पण याचा अनेकवेळा गैरफायदा घेतला जातो.
तुर्तास तरी येवढेच.
आपला,
(जनसामान्य) भास्कर
आम्ही येथे वसतो.
टग्या (verified= न पडताळणी केलेला)Fri, 11/14/2008 - 23:37नवीन
म्हणून कदाचित आपल्याकडे ज्यूरी पद्धत नसावी. नाहीतर लोकांनी दणा-दण "निकाल" लावले असते..
आपल्याकडेही एके काळी (स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा बरीच वर्षे) ज्यूरी पद्धत होती. आणि लोकांनी बेजबाबदारपणे "निकाल" लावायला सुरुवात केल्यामुळेच निकालात काढली, असे ऐकले आहे.
याबद्दल काही माहिती http://en.wikipedia.org/wiki/Jury#India आणि http://en.wikipedia.org/wiki/K._M._Nanavati_vs._State_of_Maharashtra या दुव्यांवर मिळते.
शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधाला शिक्षा होऊ नये असे आपल्या घटनेचे म्हणने आहे. ... त्यामुळेच घटनेचे हे कलम कित्येकांना पटन नाही... मला सुद्धा!
निरपराध असूनही शिक्षा भोगायची वेळ येत नाही तोपर्यंत पटणे कठीण आहे. आपले सुदैव, दुसरे काय?
दुसर्याला "शिक्षा करा" म्हणणे सोपे असते. कोणीही म्हणू शकतो. आणि एकाने म्हटले की शंभर जण "हो हो केलीच पाहिजे" म्हणायला तयारच असतात. जमावाची बुद्धिमत्ता ही जमावातल्या सर्वात कमी बुद्धी असलेल्या व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेइतकी असते म्हणतात. आणि ज्याला शिक्षा करायची ती व्यक्ती खरोखर दोषी आहे का, असल्यास किती प्रमाणात दोषी आहे, याची शहानिशा करण्याची सारासार विचारशक्ती जमावाकडे नसते - फक्त कोणाचे तरी रक्त सांडायचे एवढाच जमावाचा मूड असतो. कोणीतरी "ही व्यक्ती दोषी आहे" म्हणून ओरडलेले जमावाला पुरेसे असते, ते खरे आहे का हे पडताळण्याइतके जमावाला त्याचे सोयरसुतक नसते. "हाणा साल्याला" म्हटले की हाणायला धावतात. आणि म्हणूनच यातून निरपराध माणसावर अन्याय होऊ नये म्हणून कायद्यानुसार पुरावे, कोर्टकचेर्या वगैरे रीतसर कायदेशीर पद्धती असाव्यात, जेणेकरून आरोपी प्रत्यक्षात अपराधी आहे याची याविरुद्ध रास्त शंकेला जागा राहणार नाही इतकी खात्री होण्याइतका (बियाँड रीझनेबल डाउट) सबळ पुरावा असल्याशिवाय मोठ्या शिक्षा होऊ नयेत. या सर्व प्रकारात दोषी माणूससुद्धा सुटू शकतो हे दुर्दैवाने खरे आहे, पण निरपराधाला शिक्षा होण्यासारखा अन्याय नाही.
फाशी देणे, हातपाय तोडणे वगैरे सोपे असते. पण फासावर लटकवलेली व्यक्ती प्रत्यक्षात निर्दोष होती, आणि प्रत्यक्षात गुन्हेगार असलेल्या दुसर्याच कोणी लबाडी करून, कपटकारस्थान करून, खोटे पुरावे बनवून, खोटी साक्ष देऊन त्या निर्दोष व्यक्तीस गोवले आणि स्वतः सहीसलामत सुटली असे जर नंतर निदर्शनास आले, तर फासावर गेलेल्या व्यक्तीचा जीव परत येत नाही किंवा हातपाय तोडलेल्या व्यक्तीचे हातपाय परत येत नाहीत. आणि म्हणूनच लीगल प्रोसीजरला, 'इनोसंट टिल प्रूवन गिल्टी'ला महत्त्व आहे आणि याच कारणास्तव 'स्ट्रीट जस्टिस', 'जंगलचा कायदा', सामान्य माणसाने कायदा हातात घेणे हेही त्याज्यच आहे.
भारतीय दंडविधानाची इमारत ज्या " गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधाला शिक्षा होऊ नये " या मूलभूत तत्त्वावर उभे आहे त्यामागची तार्किक आणि तात्विक भूमिका टग्या यांनी उत्तम रीतीने विशद केली आहे.
भारतातील न्यायव्यवस्थेचा माझ्या मते सगळ्यात मोठा दोष : "जस्टीस डीलेड् इज जस्टीस डीनाईड्".सुप्रीम कोर्टापासून ते अगदी सर्वात खालच्या कोर्टापर्यंत , सर्व न्यायालयांमधे इतके खटले आहेत की एखाद्या कज्जाचा निकाल लागेस्तोवर पिढ्यानुपिढ्या निघून जातात. आपल्या देशातल्या लोकसंख्येच्या मानाने कितपत न्यायालये आहेत , गेल्या सहा दशकांमधे त्यांच्या संख्येत कितपत वाढ झाली आहे , हे सारे अभ्यासाचे विषय होतील. मात्र ही संख्या निश्चितच अपुरी ठरते. तुमच्याकडे पुरेसा पैसा असेल , हाताशी हवे तेव्हढे वकील ठेवता येत असतील , तर तुम्ही तुमचा खटला हवा तितका वेळ लांबवू शकता; या बाबतीत तुमचा प्रतिस्पर्धी दुबळा असेल तर लवकरच त्याचा प्रतिकार संपेल ; विजय तुमचा ठरलेला.
असे ऐकिवात आहे कि 'आज नवीन खटले घेणे बंद केले आणि आहेत ते सर्व खटले चालवून सोडवायचे ठरवले तर सर्व खटले संपायला ३५० वर्षे लागतील.'
निष्कर्ष म्हणजे मेंदू थकल्याचे लक्षण!
दुसर्याला "शिक्षा करा" म्हणणे सोपे असते. कोणीही म्हणू शकतो. आणि एकाने म्हटले की शंभर जण "हो हो केलीच पाहिजे" म्हणायला तयारच असतात. जमावाची बुद्धिमत्ता ही जमावातल्या सर्वात कमी बुद्धी असलेल्या व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेइतकी असते म्हणतात. आणि ज्याला शिक्षा करायची ती व्यक्ती खरोखर दोषी आहे का, असल्यास किती प्रमाणात दोषी आहे, याची शहानिशा करण्याची सारासार विचारशक्ती जमावाकडे नसते
- सहमत आहे. 'ट्वेल्व्ह अँग्री मेन'ची आठवण झाली.
दुसर्याला "शिक्षा करा" म्हणणे सोपे असते. कोणीही म्हणू शकतो. आणि एकाने म्हटले की शंभर जण "हो हो केलीच पाहिजे" म्हणायला तयारच असतात. जमावाची बुद्धिमत्ता ही जमावातल्या सर्वात कमी बुद्धी असलेल्या व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेइतकी असते म्हणतात. आणि ज्याला शिक्षा करायची ती व्यक्ती खरोखर दोषी आहे का, असल्यास किती प्रमाणात दोषी आहे, याची शहानिशा करण्याची सारासार विचारशक्ती जमावाकडे नसते.
सहमत!
नंदन आणि बेलाशी सिनेमांच्या बाबतीत सहमत, मलाही ह्याच दोन्ही सिनेमांची चटकन आठवण झाली.
अवांतर- हे दोन्ही सिनेमे लागोपाठ पाहिले तेव्हा हिंदी व्हर्जन जरा बटबतीत वाटले
स्वाती
भास्करराव, टग्या, मुक्तसुनीत, प्रभाकरकाका यांच्या प्रतिसादातून चांगली माहिती आणि उहापोह वाचायला मिळाला.
दुसर्याला "शिक्षा करा" म्हणणे सोपे असते. कोणीही म्हणू शकतो. आणि एकाने म्हटले की शंभर जण "हो हो केलीच पाहिजे" म्हणायला तयारच असतात. जमावाची बुद्धिमत्ता ही जमावातल्या सर्वात कमी बुद्धी असलेल्या व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेइतकी असते म्हणतात. आणि ज्याला शिक्षा करायची ती व्यक्ती खरोखर दोषी आहे का, असल्यास किती प्रमाणात दोषी आहे, याची शहानिशा करण्याची सारासार विचारशक्ती जमावाकडे नसते.
याला सहमत आहे.
न्याय हा सर्वत्र सारखाच असला पाहिजे आणि तो सर्वकालिक असतो हेच खरे आहे.
पण आपण गुन्हा कशाला म्हणतो, अमानुष कशाला म्हणतो, एका उदाहरणातला अमानुषपणा दुसर्या उदाहरणात न्याय्य ठरावा का? याचा पडताळा या चर्चेच्या योगे घेतला जावा/जात आहे याचा आनंद वाटतो आहे.
--लिखाळ.
स्वतःची किंवा दुसर्याची जाणीवपूर्वक केलेली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक किंवा आर्थिक हेळसांड याला गुन्हा म्हणतात. प्रत्यक्षात घडलेल्या गुन्ह्यापेक्षा गुन्ह्यामागील हेतू मह्त्त्वाचा धरला जातो. गुन्हा कुणी केला? कुठल्या परिस्थितीत केला? तो करणार्याची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे काय? या सगळ्या गोष्टींचा सांगोपांग विचार शिक्षा देण्यापूर्वी केला जातो. शिक्षा देण्याचा उद्देश हा गुन्हेगाराला त्याने केलेल्या गुन्ह्याची जाणीव करून देणे, ज्या परिस्थितीत राहून त्याने गुन्हा केला त्यापासून त्याला दूर ठेवणे आणि त्याला जीवनोपयोगी कामे शिकवून पुन्हा गुन्हे करण्यापासून परावृत्त करणे हा आहे. केलेल्या गुन्हाच्या गंभीरतेवर त्यासाठी मिळणार्या शिक्षेची कठोरता अवलंबून असते. शिक्षा देताना देखील उद्देश हा गुन्हेगाराला केलेल्या गुन्ह्याबद्दल त्रास व्हावा हा नसून त्याला गुन्हा करण्याबद्दल तिटकारा निर्माण व्हावा हा आहे. कारण कुठलाही माणूस हा जन्मजात गुन्हेगार नसतो. तो ज्या परिस्थितीत जन्माला आला, जगला, वाढला ती परिस्थितीच त्याला गुन्हेगार बनायला प्रवृत्त करते. म्हणून गुन्हेगाराची मानसिक जडणघडण बदलून त्याला सुसंस्कृत बनायला मदत करण्यापुरतीच शिक्षेची तीव्रता असते.
भाषांतर अनुदिनी संचालक :
http://freetranslationblog.blogspot.com
आपला प्रतिसाद अतिशय आवडला. मला शिक्षेबद्दल जे प्रश्न पडले होते त्यांची फार चांगल्या तर्हेने उत्तरे आपण दिली आहेत. गुन्हेगाराला संधी देणे, केलेल्या कृत्याची लाज वाटून त्याने चांगल्या वळणाला लागावे हा शिक्षेचा हेतू असतो असा विचार न्याय करतो हे वाचून बरे वाटले.
-- लिखाळ.
आशा व्यख्या करने योग्य नाही...
शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधाला शिक्षा होऊ नये असे आपल्या घटनेचे म्हणने आहे.
अणि हा कलम नाही...
कायद्या चा विद्यार्थी (अक्षय)
लिखाळ, या प्रश्नाचा आवाका खूप मोठा आहे. खूप मोठ्या मोठ्या विचारवंतांनी खूपच चर्वितचर्वण केलं असणार. नक्की. पण आत्ता पटकन जे मनात येतंय ते मांडायचा प्रयत्न करतो आहे. पण मला इथे मिपावरील बर्याच लोकांकडून पण या विषयावर ऐकायला आवडेल.
तुम्ही मूलतः दोन मुद्यांवर चर्चा अपेक्षिलेली आहे. ते असे...
गुन्हा म्हणजे काय?
वरती रामपुरी म्हणतात तसे गुन्हा हा सापेक्ष असतोच, बहुतकरून. इथे 'वन मॅन्स फ्रीडम फायटर इज अनदर मॅन्स टेररिस्ट' या म्हणीची आठवण होणे अपरिहार्य आहे. काही कृत्यं ही तात्कालिक गुन्हे असतात. उदा. समलिंगी संबंध हे पूर्वापार गुन्हा या सदराखाली मोडत आले आहेत. पण ज्या दिशेने समाज चालतो आहे त्या वरून असे वाटते की काही वर्षांनंतर चित्र पूर्ण बदलेल. पण काही कृत्यं मात्र सार्वकालिक गुन्हे असतात. उदा. खून, चोरी, बलात्कार वगैरे.
ढोबळमानाने असे म्हणता येईल की जी कृत्यं नीतिमत्तेच्या प्रभावामुळे गुन्हा या सदरात मोडतात ती कृत्यं स्थलकालसापेक्ष असतात आणि एकाच वेळी दोन भिन्न समाजांमधे गुन्हा आणि सर्वमान्य कृत्यं अशी असू शकतात. पण त्या कृत्यांना केवळ ती कृत्यं केल्यामुळे समाजातल्या दुसर्या व्यक्ति किंवा समूहाच्या सामजिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो किंवा नाश होतो म्हणून गुन्हा ठरवला जातो ती सार्वकालिक असतात.
गुन्हा घडल्यानंतर जेव्हा एखादी व्यक्ति, गट, समूह गुन्हेगार म्हणून ठरवले जातात, तेव्हा गुन्ह्याची तीव्रता, त्या मागचे कारण, भावना इ. नक्कीच गृहित धरल्या जातात. अर्थात याला पण काही सर्वमान्य असे संकेत आहेत. ते संकेत पाळूनच निर्णय दिला जातो. पण हे संकेत निरनिराळ्या समाजात वेगवेगळे असू शकतात. उदा. मागे यु.के. मधे अशी एक घटना घडली होती की एका आशियाई महिलेने तिच्या नवर्याचा खून केला कारण तो तिचा छळ करत असे. (ऐश्वर्या राय ने काम केलेला एक चित्रपट आहे यावर). तिला शिक्षा नाही झाली. खटला वगैरे चालला पण शेवटी ती सुटली. पण हीच घटना जर का सौदी अरेबिया मधे घडली असती तर? नक्कीच तिचं मुंडकं उडलं असतं. कित्येक जणींचं उडलं आहे. त्या मुळे तुम्ही म्हणता तसं मानसिक दौर्बल्य किंवा तात्पुरता कमकुवतपणा हा बचावाचा एक पवित्रा आहेच पण त्याची वैधता तात्कालिक समाजमान्य धारणांप्रमाणे ठरते.
बचावाचा अजून एक शक्य पवित्रा म्हणजे 'इग्नरंस ऑफ लॉ', कायद्याबद्दल अज्ञान. समजा एखाद्या देशात दारूबंदी आहे आणि एखादा नवखा माणूस दारू प्यायलेला सापडला तर शिक्षा होणारच. असा प्रकार बरेच वेळा आर्थिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत पण घडू शकतो, किंबहुना घडतोच. पण एखादं कृत्य करताना हे कायदेशीर नाहिये असं मला माहित नव्हतं म्हणून मला माफ करा हे कुठेच मान्य होत नाही. फारतर एखादा न्यायाधिश काही वैयक्तिक धारणांमुळे अशी मवाळ भूमिका घेतही असेल पण साधारणपणे नाहीच.
शिक्षा कशी असावी?
शिक्षा देण्याच्या बाबतीत पण बरेच मतप्रवाह आढळतात. शिक्षा मूळात का देतात? तर मुख्य कारणं अशी की तसा गुन्हा दुसर्याने करू नये, वचक बसावा. जो समाजघटक त्या गुन्ह्याचा बळी ठरला आहे त्याला काही अंशी किंवा पूर्णपणे भरपाई मिळावी, न्याय मिळावा. माझ्या मते गुन्हा कशाला म्हणावे या पेक्षा शिक्षा कशी असावी हा जास्त गहन प्रश्न आहे.
शिक्षा पण समाजसापेक्ष बदलतात. एखादा समाज जर का खूपच हिंसक असेल किंवा कडक नियंत्रण नसेल तर हिंसकतेकडे पटकन जाऊ शकेल असा असेल तर साधारण पणे लहान लहान गुन्ह्यांना पण तुलनेने कडक शिक्षा दिल्या जातात. खून, बलात्कार वगैरेला तर देहांतशासनच असतं. पण जे समाज बर्याच अंशी शांतताप्रिय असतात तिथे मात्र शिक्षा तुलनेत सौम्य असतात.
माझे मतः शिक्षा ही इतरांना तो गुन्हा करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी असावीच पण त्या बरोबर त्या गुन्हेगाराचे काही उद्बोधन करता आले तर तसा प्रयत्न नक्कीच व्हावा. बव्हंशी गुन्हेगार जरी केवळ परिस्थितीमुळे गुन्हा करायला उद्युक्त होत असले तरी सराईत गुन्हेगारांची संख्या पण लक्षणिय असते. पहिल्या प्रकारच्या गुन्हेगारांना केवळ कायद्याचे उल्लंघन केले या तात्विक भूमिकेवरून शिक्षा होते. त्यांना उद्बोधनापेक्षा मानसिक आधाराची मदतीची गरज असते. पण सराईतांना मात्र शिक्षा आणि उद्बोधन अशी गरज असते. आणि त्या दृष्टीनेच प्रयत्न झाले पाहिजेत. समाजात जरी करोडोतला एक माणूस गुन्हेगार असला तरी समाज १००% निरोगी म्हणवून नाही घेऊ शकत. पर्यायाने अशा लोकांना उद्बोधन करून परत मुख्य प्रवाहात सामिल करून घेणं हे बाकीच्या प्रत्येकाचं कर्तव्य ठरतं. व्ही. शांताराम यांच्या 'दो आँखे बारह हाथ' मधे या विचारपद्धतीचे सुरेख चित्रण आहे. राजेश खन्नाच्या 'दुश्मन' बद्दल पण हेच म्हणता येईल
ज्याला कॅपिटल क्राईंम्स असं म्हणतात त्या बद्दल देहांतशासन असते. मी या देहांतशासनाचे समर्थन करत नाही. कोणालाही एखाद्या गुन्ह्याचा उत्तरदायी ठरवण्याची प्रक्रिया ही १००% अचूक फार कमी वेळा असते. एखादा आरोपी खून करताना प्रत्यक्ष 'रंगेहाथ' पकडला गेला तर गोष्ट निराळी. पण असे १००% निर्विवाद पणे फार कमी घडते. म्हणून मुद्दा असा की शिक्षा ही पूर्णपणे किंवा थोडीबहुत रद्द करता आली पाहिजे. एखाद्याला आर्थिक दंड झाला आणि नंतर तो / ती निर्दोष आहे असे सिद्ध झाले तर ती रक्कम परत करता येईल, एखाद्या गुन्हेगाराला जर का तुरूंगवासाची शिक्षा झाली तर निर्दोष सिद्ध झाला तर तात्काळ सुटका होऊ शकते आणि शिक्षा भोगून झाली असेल तर त्याची काही प्रमाणात आर्थिक भरपाई शक्य असते. पण देहांतशासन? त्याचं काय करणार? मारून टाकलेला माणूस परत जिवंत कसा करणार? आजही जगात अशी उदाहरणं बरीच आहेत की देहांत शासन झाले आणि ते अंमलात आणण्याअगोदर त्या गुन्हेगाराचे निरपराधित्व सिद्ध झालं. तर मग असे निरपराधी असूनही मारले गेलेले कैक असतिल. मला खात्री आहे.
हा दुवा बघावा ही माझी आग्रहाची विनंति आहे. http://en.wikipedia.org/wiki/George_Stinney
देहांतशासनाचे समर्थन 'वचक' या मुद्यावर पण बरेचदा होते. पण माझ्या मते जर का देहांतशासनाच्या ऐवजी त्या गुन्हेगाराला आजन्म कारावास आणि विशेषकरून पूर्णपणे एकांतवासात ठेवले तर ते जास्त दु:खदायक ठरेल. वेडा होईल तो. किंवा स्वतःच्या कृत्यांबद्दल विचार करायला वेळ मिळेल. पटकन मरण्यापेक्षा ही शिक्षा खूपच भयानक ठरेल.
काही मुद्दे सुटले असतिल किंवा पटले नसतिल, इतरांकडून ऐकायला मिळावे ही अपेक्षा आहे. या विषयाला / धाग्याला दुर्लक्ष करून मारायची शिक्षा देऊ नका हीच विनंति. :)
बिपिन कार्यकर्ते
टग्या (verified= न पडताळणी केलेला)Sat, 11/15/2008 - 00:02नवीन
मुद्दे पटण्यासारखे.
पण काही कृत्यं मात्र सार्वकालिक गुन्हे असतात. उदा. खून, चोरी, बलात्कार वगैरे.
तत्त्वतः मान्य. पण हे असे नेहमी होतेच, हे सार्वत्रिक/त्रिकालाबाधित सत्य आहे असे म्हणता येईल काय?
- ज्या काळात / समाजांत स्त्री ही मुळात मालमत्ता मानली गेली असेल / स्त्रियांना समाजात असलेच तर दुय्यम स्थान असेल, अशा काळात / समाजांत बलात्कार हा नेहमी गुन्हा मानला गेला असेलच याची खात्री आहे का? (किंवा गुन्हा मानला गेलाच तर फार तर 'दुसर्याच्या मालमत्तेचे नुकसान' या सदराखाली.)
- तीच गोष्ट खुनाबाबत. गुलामगिरी असेल, गुलामाचे / कोणत्याही एका समाजघटकाचे स्थान फक्त मालमत्ता / मालमत्ता नसले तरी दुय्यम एवढेच असेल, तर अशा समाजात एखाद्या गुलामास मारले तर तो गुन्हा ठरेल याची खात्री आहे का? (नक्की तपशील माझ्याजवळ नाही, पण अमेरिकेत पूर्वी गोर्या स्त्रीवर बलात्काराच्या खोट्या आरोपाखाली गोर्या जमावाने काळ्या व्यक्तीस मारले, पळून जाणार्या गुलामास मारून टाकले - आणि जमावावर कोणतीही कारवाई झाली नाही किंवा काही गुन्हा झाला आहे असेही मानले गेले नाही - अशा प्रकारच्या प्रसंगांची माहिती शोधल्यास बहुधा भरपूर सापडावी. आता ही खुनाची उदाहरणे नाहीत तर आणखी काय?)
-चोरी: समाजात एखाद्या समाजघटकास जर मालमत्तेचा अधिकारच नसेल, तर अशा समाजघटकातील एखाद्या व्यक्तीस लुबाडणे हा त्य समाजात चोरी म्हणून गुन्हा मानला गेला असेलच काय?
तत्त्वतः होय, हे सार्वत्रिक / सार्वकालिक गुन्हे असायला पाहिजेत. पण प्रत्यक्षात तसे नेहमी होतेच का?
तत्त्वतः होय, हे सार्वत्रिक / सार्वकालिक गुन्हे असायला पाहिजेत. पण प्रत्यक्षात तसे नेहमी होतेच का?
शासनयंत्रणा, न्यायव्यवस्था , कायद्याची अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था यांच्यावर नजर ठेवणार्या "वॉच डॉग" संस्था म्हणूनच महत्त्वाच्या ठरतात. या यंत्रणांच्या नजरेखाली असूनही - किंवा या यंत्रणांच्या हातून - अन्याय होत असेल तर सामान्य नागरिकाला दाद मागता यावी म्हणून मानवाधिकार संस्था अस्तित्वात येतात ; या बाबतीत वृत्तपत्रांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते.
तत्त्वतः मान्य. पण हे असे नेहमी होतेच, हे सार्वत्रिक/त्रिकालाबाधित सत्य आहे असे म्हणता येईल काय?
टग्या, या बाबतीत मी सहमत आहे तुमच्याशी. म्हणूनच मी 'ढोबळमानाने' असे म्हणले आहे. खून, दरोडेखोर, बलात्कार वगैरे जरी सार्वकालिक गुन्हे मानले तरी काही विशिष्ट परिस्थितीत ते तसे मानले जात नाहीत.
बिपिन कार्यकर्ते
जी कृत्यं नीतिमत्तेच्या प्रभावामुळे गुन्हा या सदरात मोडतात ती कृत्यं स्थलकालसापेक्ष असतात आणि एकाच वेळी दोन भिन्न समाजांमधे गुन्हा आणि सर्वमान्य कृत्यं अशी असू शकतात. पण त्या कृत्यांना केवळ ती कृत्यं केल्यामुळे समाजातल्या दुसर्या व्यक्ति किंवा समूहाच्या सामजिक स्वातंत्र्याचा संकोच होतो किंवा नाश होतो म्हणून गुन्हा ठरवला जातो ती सार्वकालिक असतात.
वा ही व्याख्या चांगली आहे. तत्वतः असेच असावे असे वाटते.
गुन्ह्याच्या बाबतची आपली इतर मते सुद्धा वाचनीय आहेत.
शिक्षा ही इतरांना तो गुन्हा करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी असावीच पण त्या बरोबर त्या गुन्हेगाराचे काही उद्बोधन करता आले तर तसा प्रयत्न नक्कीच व्हावा.
बरोबर. वरच्या एका प्रतिसादात भाषांतरकार सुद्धा असेच म्हणतात. हे योग्यच वाटते आहे. वचक आणि उद्बोधन हे मुद्दे सुद्धा योग्यच आहेत.
टग्या म्हणतात त्या प्रमाणे तत्वतः योग्य अश्या गोष्टी प्रत्यक्षात अंमलात आलेल्या दिसत नाहित. पण तरी सुद्धा कालांतराने त्या योग्य आहे असे ठरते हे चांगलेच आहे.
-- लिखाळ.
या वरुन मला 'रामशास्त्री' या चित्रपटातील एक प्रसंग आठवला. बटकीशी लग्न करण्याच्या मिषाने एक शिपाई तिला पळवतो... म्हणजे ते संगनमताने पळतात आणि लग्न करतात. पण नंतर पकडले जातात आणि बटकीला पळवणार्याचे हात तोडण्याची त्या काळची शिक्षा त्याला फर्मावली जाते. त्यावेळी रामशास्त्री म्हणतात की बटकी ही माणूस आहे आणि तीची विक्री करणे हेच प्रथम अयोग्य आहे. आणि त्याने तिच्याशी लग्न केले आहे. तर त्याला शिक्षा होता कामा नये. त्या काळच्या समाजात बटकीची विक्री इतकी सर्वमान्य असूनही स्वप्रकाशी रामशात्री नवा विचार माधवरावांसमोर ठेवतात आणि माधवराव त्वरित या नव्या पण योग्य अशा विचाराचे स्वागत करतात आणि रामशास्त्रींना न्यायाधिशाचा अधिकार देतात.
यावरुन मला असे दिसते की न्यायदान हे कायद्याचा कीस काढणे यात नसून 'सार्वकालिक योग्य' असे जे काही तत्व आहे त्याचा शोध घेणे आहे. तो शोध घेणे हेच न्यायव्यवस्थेचे काम आहे. न्याय ही माणसाची खरी समज खरे शहाणपण आहे. त्याला अनुसरुन जे काही नियम ठरतात त्याचे कायदे होणे अपेक्षित आहे.
यावर आपले मत जाणून घेण्यास उत्सुक आहे.
-- लिखाळ.
ह्या दोन्ही संदर्भचौकटी ऍक्टिव चौकटी आहेत/असतात/असायला हव्यात. ऍक्टीव ह्याचा अर्थ ज्या साचेबद्ध आणि पक्क्या नाहीत त्या तरत्या आणि लवचिक तर आहेतच आणि कालानुरुप, परिस्थितीनुरुप, विशिष्ठ प्रसंगांच्या सापेक्षतेनुरुप त्यात बदल होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळेच कित्येक खटल्यात न्यायाधीश आणि वकील हे आधी घडलेल्या तशाच प्रकारच्या गुन्ह्यांबद्दलच्या केसेस तपासून पहात असतात.
त्यानुसार संदर्भ चौकटीतले बारकावे भरणे/समजणे सोपे जाते.
न्यायालयीन प्रक्रिया ही दिरंगाईची आणि वेळकाढूपणाची होणे ह्यात पोलीसांपासून, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि थेट न्यायाधीश असा अनेक पातळ्यांवरचा भ्रष्टाचार सामावलेला आहे. त्यामुळेच शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये सारखे विचार शिष्टसंमत ठरत जातात! :)
चतुरंग
माझेही मतः
मुख्य अडचण अशी पडते की न्यायदान करताना विवेकबुद्धीला स्थान गौण पडते. सर्व काही व्याख्येत बसवायचे म्हटले तर ते अशक्य आहे.
सत्य जरी सापेक्ष नसले तरी योग्य-अयोग्य हे परिस्थितीला सापेक्ष असते. याचा अर्थ एखादी शिक्षा सुनावतांना परिस्थिती ध्यानात घ्यावी लागते. त्यानुसारच न्यायदान होईल. जर ती परिस्थिती व्याख्या करतांना विदित केलेली नसेल तर?? पुढे कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. पण त्या क्षणी काय करायचे? सर्व गोष्टी कागदावर मांडणे शक्य झाले नाही की गुन्हेगार पळवाट शोधु शकतो किंवा निरपराधास शिक्षाही होऊ शकते.
शिक्षा ही गुन्हेगाराला शासन करण्यासाठीच असते. त्याला सुधारण्यासाठी नाही. जेणेकरून समाजाला धाक बसावा. कायद्याचा धाक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे राज्य जरी आपले आहे तरी येथे कसेही वागणे खपवून घेतले जाणार नाही अशी जरब प्रत्येकाला बसली पाहिजे. त्यामुळे शिक्षा ही कठोरच असायला हवी.
गुन्हेगाराला सुधारण्यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्ती कमी झाली पाहिजे. ते शिक्षेने शक्य होणे नाही. त्यासाठी मूळ विचारधारेत फरक पडायला हवा. चांगल्या-वाईटाची जाण यायला हवी. त्याचसाठी एकविचार हवा.
केवळ न्यायसंस्थेकडेच हळू काम करते असा दोष देवून काहीच अर्थ नाही. मूळ गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे. त्यासाठी दोन्ही मार्ग हवेत -
१. कायद्याच्या धाकाचा
२. गुन्हेगारी प्रवृत्तीत बदल घडवून आणण्याचा.
मुमुक्षु
चतुरंग,
>> त्यामुळेच शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये सारखे विचार शिष्टसंमत ठरत जातात! <<
आपले म्हणणे खरेच आहे.
पण कोर्टात होणारा निवाडा इतकेच मला म्हणायचे नाही. तर आपण सर्वजण ज्या निकषांच्या आधारावर चूक-बरोबर ठरव्तो त्या जाणिवां बाबतसुद्धा मला म्हणायचे आहे.
सहभागाबद्दल आभार.
मुमुक्षु,
>> सत्य जरी सापेक्ष नसले तरी योग्य-अयोग्य हे परिस्थितीला सापेक्ष असते. <<
हो ! ते बरोबर आहे.
सहभागाबद्दल आभार.
तात्या,
प्रतिसादा बद्दल आभार.
-- लिखाळ.
सर्वप्रथम, अतिशय सुंदर चर्चा चालली आहे.
गुन्ह्याची व्याख्या:
"एखाद्या समाजास आक्षेपार्ह वाटणारी वर्तणूक म्हणजे गुन्हा" ही सोपी व्याख्या ठरावी. अर्थात, त्यामुळे एखादी वर्तणूक सर्वच समाजात, आणि सर्वच काळात गुन्हा ठरणार नाही हेही स्पष्ट होते. वर दिलेले समलैंगिकतेचे उदाहरण अत्यंत समर्पक आहे.
सार्वकालिकता:
गुन्हा करणे हे मूलतः समाजाच्या नीतिमूल्यांपासून ढळणे आहे. एखादी वर्तणूक कायमच आणि सर्वत्रच गुन्हा तेव्हाच ठरू शकते, जेव्हा मानवी समाजाची काही वैश्विक आणि शाश्वत मूल्ये असतील. नैतिकता आणि मूल्ये ही देखील अस्थिर आहेत. त्यामुळे काल गुन्हा नसलेली गोष्ट आज गुन्हा असू शकेल, उद्या परत नसूही शकेल.
मला स्वतःला चोरी, बलात्कार इत्यादि सार्वकालिक गुन्हे आहेत असे वाटत नाही.
शिक्षा:
गुन्हा म्हणजे जर समाजास अमान्य वर्तणूक असेल, तर त्याबद्दल केलेली शिक्षा हीदेखील समाजच ठरवतो. एखाद्या गुन्ह्याची शिक्षा काय असावी, ह्याचा निर्णय समाजासच घ्यावा लागेल.
अनेकदा इस्लामी देशात दिल्या जाणार्या शिक्षा अमानवी आहेत, असे म्हटले जाते. मात्र, जर त्या शिक्षा तेथील समाजाला मान्य आहेत, तर त्या योग्य आहेत, असे म्हणावे लागेल. तसे आपल्याही देशात एकेकाळी डोक्यातली ऊ मारली म्हणून देहदंड झालेला आहे. (संदर्भः सावरकर, सहा सोनेरी पाने). अर्थात त्या काळी लोकशाही नव्हती हे खरे.
जसे पृथ्वीवर जन्म घेतल्याने, अथवा राहत असल्याने गुरुत्वाकर्षणादि नियम आपल्याला लागू पडतात, आणि त्या बाबतीत काहीच इलाज चालत नाही; तसेच आपण ज्या समाजात राहतो, त्या समाजाचे सामूहिक नियम आपल्यालावर बंधनकारक असणारच.
वर म्हटल्याप्रमाणे अमान्य वागणूक पुन्हा न व्हावी, हा समाजाचा शिक्षेमागील हेतू असतो. गुन्हेगाराचे पुनर्वसन शक्य आहे का, हे अर्थातच त्याची पार्श्वभूमी, गुन्ह्याची तीव्रता वगैरे पाहून समाज ठरवतो.
कायदा हे फक्त समाजाच्या मतांचे लिखित स्वरूप आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी कायदा हे समाजाच्या मतांचे प्रतिबिंब असेल, असे नाही. झपाट्याने बदलणार्या समाजात ह्या शर्यतीत कायदा कदाचित कधीच समाजाच्या मतांना गाठू शकणार नाही. फक्त तो फार पिछाडीवर पडू नये!
जिज्ञासुंनी अधिक मनन आणि चिंतनासाठी मृत्युंजयाची प्रस्तावना आणि कादंबरी वाचावी.
गुन्ह्याचे दोन प्रकार असतात, एक समाजाविरुद्धचा गुन्हा ( चोरी, बलात्कार, फसवणुक इत्यादी). दुसरा इश्वराच्या सत्तेविरुद्धचा गुन्हा ( येथे फक्त हिंसा, खुन, घात याचाच विचार करावा).
वरील विवेचन जर मान्य असेल तर शिक्षेवरही फारसा उहापोह करावा लागणार नाही.
जोपर्यंत आपल्या वर्तनात आणि समजुतीत सापेक्षता आहे तो पर्यंत याचा निवाडा अवघडच आहे.
>> दुसरा इश्वराच्या सत्तेविरुद्धचा गुन्हा <<
अक्षरश: मी याच कल्पनेची वाट पाहत होतो. आभारी आहे.
ईश्वराची सत्ता काय आहे? ती स्थल काल निरपेक्ष आहे की नाही? त्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळे वागणे म्हणजे चुकिचे आहे असे मानणे हा एक भाग आणि अश्या वेळी शिक्षा द्यावी की न द्यावी दुसरा भाग. शिक्षेचे जाऊ द्या.
पण हे 'इश्वराच्या सत्तेचे' नियम-संकेत कोणते? ते जर समजले तर कशाला गुन्हा म्हणावे ते कळेल. आणि अश्याच माणसाला न्यायदान करता येईल.
माझ्यासाठी न्याय हाच की निसर्ग व्यवस्था समजावून घेणे. (मी रामशास्त्री प्रभूण्यांचे उदाहरण वर दिले आहे ते याचसाठी. )
यामध्ये इश्वराची सत्ता असे शब्द न वापरता इतर काही वापरावेसे वाटले तरी उत्तम. कुणी याला सत्याचा शोध म्हणेल. ते तर फार उत्तम.
मागे मी 'वेद बोलीला अनंत' हे (बहुधा मृणालिनी देसाई) यांचे पुस्तक वाचले होते. त्यामध्ये ऋताचे नियम असा सारखा उल्लेख आहे. हे ऋताचे नियम-संकेत आणि आपण उल्लेखलेले ईश्वराच्या सत्तेचे नियम एकच असावेत. धनंजयांशी ऋत या कल्पनेबबत थोडी विचारपुस केली होती आणि त्यातून कळाले की ऋत हा शद्ब सत्य या अर्थी सुद्धा वापरतात.
-- (आनंदित) लिखाळ.
बर्याच वेळेस आपण नकळतच न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जातो आणि तेथेच घोटाळा होत जातो.
ईश्वराची सत्ता म्हणजे निसर्गाचा क्रम. प्रत्येक जीव हा उत्क्रांत होत जातो आणि त्याचबरोबर त्याची प्रजातीही उत्क्रांत होत जाते. या साखळीचा दुवा जर कळतनकळतच नष्ट झाला तर कदाचित निसर्गाला अपेक्षित असणारा जीव उत्क्रांत होणारच नाही.
सानेगुरुजी म्हणत असत या सृष्टीतील एकसुद्धा किडा, किटक माझ्याकडून नष्ट नको व्हायला, कोणास ठाऊक असे जर माझ्या हातातून घडले तर मी एक साखळी नष्ट करत आहे असे होईल आणि तो ( ईश्वराच्या) जगातील मोठा गुन्हा ठरेल.
जैन तत्वज्ञान असेच प्रतिपादन करीत असते.
माझ्या मते गर्भपात हा सर्वात हिंस्त्र अक्षम्य असा गुन्हा आहे.
काय मस्त चर्चा आहे... सर्व प्रतिसाद नीट वाचले...
मजा आली...
लिखाळ यांनी उत्तम चर्चा सुरू केल्याबद्दल मनापासून अभिनंदन...
... अशी एखादी चर्चा सापडली की मिपाचा अभिमान वाटतो बुवा...
______________________________
ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/
यावरून तीन चार वर्षांपूर्वी पुण्यात घडलेली एक घटना आणि त्यावरील चर्चा आठवली...
बातमी अशी : बाणेर की पाषाण भागात एका सोसायटीमध्ये पेट्रोल चोरताना दोन मुलांना नागरिकांनी पकडले आणि बदडून पोलिसांच्या हवली केले. पण त्यातला एक की दोघे सकाळी चौकीत मृतावस्थेत आढळले.
या बातमीवरती आमच्या एका ज्येष्ठ मित्राची ही प्रतिक्रिया ऐकून मी सुन्न झालो.त्यांच्या मते "..बरे झाले ती पोरे मेली. नाहीतरी आत्ता पेट्रोल चोरत होती पुढे अजून मोठे अट्टल चोर बनून समाजाला घातक बनण्यापेक्षा एक पीडा टळली"....
त्यांच्याशी मी खूप वाद घातला ," शिक्षा ही नेहमी चोरीच्या किंवा गुन्ह्याच्या स्वरूपावरच आधारित असावी... ५० -१०० रुपयांच्या पेट्रोलच्या चोरीसाठी तुम्ही देहांतशासन योग्य मानायला लागलात तर कसे चालेल? तुम्ही कालच अभिमानाने सांगितलेत की तुमच्या मामाने की काकाने अमुक हजाराची कस्टम ड्यूटी चुकवून अमुक अमुक हजाराची वस्तू परदेशातून आणली. .. मग? आता लावा तोच नियम....."
_____________________________
ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/
नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी
नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी