ग्राहकमंच : सामान्यांचा हक्क !

बँक ऑफ इंडीयाचा नॅशनल इंशुरन्सबरोबर मेडी-क्लेमचा टाय-अप होता. बँकेच्या कस्टमर्सना माफक प्रिमियममधे मेडि-क्लेम कवर अशी योजना होती. फॉर्म भरतांनाच तिथे असलेल्या स्टँडींग इंस्ट्रक्शनवर सही करणं (प्रिमियम ड्यू डेटला खात्यातून परस्पर नॅशनल इंशुरन्सला पाठवला जाईल) अनिवार्य होतं. त्याशिवाय तो फॉर्म वॅलीड नव्हता. सात वर्ष प्रिमियम योग्य वेळी बँकेतून परस्पर खात्याला डेबीट होऊन पॉलिसी ऑटोमॅटीक रिन्यू होत होती. आठव्या वर्षी बँकेच्या गफलतीनं प्रिमियम भरायचा राहिला आणि पॉलिसी लॅप्स झाली. नेमक्या त्याच वर्षी पत्नीला हॉस्पिटलाइज करावं लागलं. पॉलिसी लॅप्स झाल्याची मला कल्पनाच नव्हती. तीला डिसचार्ज मिळाल्यावर क्लेम लॉज करायला गेलो तेंव्हा ही भानगड उघडकीला आली ! ________________________________ यावर बँकेनं खालील प्रमाणे सुरुवात केली : १. अशी स्टँडींग इंस्ट्रक्शन नव्हतीच ! २. प्रिमियम भरला की नाही हे पाहणं खातेदारीची जवाबदारी आहे. ३. आम्ही तुम्हाला फोन केला होता ! ( भिकारचोट वकिली सल्यानं धादांत खोटं ) ४. तुम्ही पूर्ण बिल मिळण्यासाठी बँकेला फसवून प्रिमियम चुकवला ! ( वकिली हलकटपणाची परिसीमा) ____________________________________ मी झोनल मॅनेजरला रितसर मेल पाठवली (तक्रार अर्ज) आणि भेटायला गेलो. कारण ग्राहकमंचाकडे तक्रार करण्यापूर्वी बँकेला रिड्रेसलची संधी मिळावी अशी अट आहे. त्यानं केबिनमधे असून पिएमार्फत भेट टाळली आणि माझा तक्रार अर्ज फेटाळला ! आता बँकेला अश्वदर्शन घडवल्याशिवाय सुधारणार नाही, हे लक्षात आल्यावर ग्राहकमंचाकडे दावा दाखल केला. ___________________________________ या कामाला बरीच चिकाटी लागते कारण बँकेचा वकील तद्दन हलकट आणि मुरलेला असतो. तारीख-पे-तारीख आणि बरीच काऊंटर आर्ग्युमंटस होतात. __________________________________________ मला दोनच गोष्टी प्रूव करायच्या होत्या : १. स्टँडींग इंस्ट्रक्शन असतांना बँकेनी प्रिमियम भरला नाही, त्यामुळे पॉलिसी लॅप्स झाली. (माझा ओरिजिनल फॉर्म, जो मी नॅशनलकडून मिळवला) २. ड्यू डेटला माझ्या खात्यात प्रिमियमपेक्षा जास्त बॅलन्स होता. (माझ्या बँक स्टेटमंटची कॉपी) _____________________________________ याच्या जोडीला मी आणखी दोन गोष्टी मिळवल्या : १. सात वर्ष पॉलिसी रिन्यू झाल्याची नॅशनल इंश्युरन्सचं हिस्ट्री स्टेटमंट आणि २. नॅशनल इंश्युरन्सनी बँकेला माझ्या पॉलिसीचा प्रिमियम भरण्यासाठी महिनाभर आधी पाठवलेली नोटीस ! हा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा होता कारण त्यामुळे इंशुरन्स कंपनी जवाबदारीतून मोकळी होत होती आणि बँकेच्या गहाळपणाचा आरोप सिद्ध होत होता. _________________________________ मी सर्व कागदपत्र आणि माझं आर्ग्युमंट रितसर दाखल केल्यावर बँकेच्या वकिलाला तो पुरता कॉर्नर झाल्याचं लक्षात आलं. मग त्यानं तारखा मागायला सुरुवात केली. दुसर्‍या वेळी मी जजेसनां विनंती केली की जर बँकेचा वकिल पुढच्या वेळी हजर झाला नाही तर तुम्ही एकतर्फी सुनावणी करावी. _____________________________________ सुनावणीला भारी मजा आली ! वकिलानी आणखी सहा/सात खातेदारांचे अकाऊंटस आणले आणि असा स्टँड घेतला की इतर खात्यातून प्रिमियम्स वेळच्या वेळी गेलेत. बँकेची फिर्यादीशी दुश्मनी नाही. पण बँकेनं वेळोवेळी फोन करुन फिर्यादीनी पॉलिसी रिन्यू करण्याबाबत काहीच न सांगितल्यानं त्याची पॉलिसी लॅप्स झाली ! __________________________________ मी पॉलिसी हिस्ट्रीकडे निर्देश करुन सांगितलं की खातेदाराला फोन करण्याचा प्रष्णच येत नाही. माझी स्टँडींग इंस्ट्रक्शन होती आणि बँक सात वर्ष त्याच बेसिसवर प्रिमियम भरत होती. मला कुणाचाही फोन आला नव्हता. ज्या वेळी इंशुरन्स कंपनीनं महिनाभर आधी बँकेला पाठवलेली नोटीस, बँकेच्या सही-शिक्यासहित दाखवली गेली; तेंव्हा जजेसनं त्यावर वकिलाला त्याचा काऊंटर विचारला ! वकिल तोंडात मारल्यागत चूप झाला. आणि निकाल माझ्या बाजूनं लागला ! _________________________________ साधारण एक वर्ष ही प्रोसेस कंप्लीट व्हायला लागलं, पण माझं संपूर्ण बील (चाळीस हजार), इंशुअर्ड रकमेच्या आत असल्यानं, फक्त सात दिवसात माझ्या खात्यात जमा झालं !