बळी तो कान पिळी

- डॉ. सुधीर रा. देवरे एवढ्यात तीन बातम्या ऐकण्यात आल्या. दर्जेदार वृत्तपत्र आणि राष्ट्रीय चॅनलवरुन या बातम्या ऐकल्या असल्याने या अफवा नसाव्यात, त्यांत तथ्य जरुर असावं : बातमी क्रमांक एक : ‘तयार होऊ घातलेली करोनाची लस (अनेक असल्या तरी) जगातल्या काही श्रीमंत देशांनी आधीच बुक करुन ठेवल्या. म्हणून अशा काही लसींना अधिकृत मान्यता मिळताच त्या श्रीमंत देशांना आधी पुरवल्या जातील.’ विसनशील आणि गरीब देशांपर्यंत ही लस पोचायला म्हणून खूप उशीर होणार आहे. तोपर्यंत अनेक लोक आपला प्राण गमावू शकतात. (यावर जागतिक आरोग्य संघटनेने काय मार्ग काढला?) बातमी क्रमांक दोन: ‘अनेक श्रीमंत लोकांनी खाजगी हॉस्पिटलचे बेड (करोना होण्याआधीच) बुक करुन ठेवल्या.’ (बातमी नागपूर, महाराष्ट्रातील होती.) म्हणजे यदाकदाचित पुढे केव्हातरी करोना झालाच तर वैद्यकीय सेवेची कोणतीही अडचण स्वत:ला यायला नको. बेड शिल्लक नाहीत तर अॅडमिट कसं व्हायचं हा प्रश्न अशा लोकांना करोना झाल्यावर भेडसावणार नाही. रेल्वे वा बसमधील आरक्षणासारखं हे आरक्षण म्हणता येईल. प्रवास निश्चित झाल्यानंतर आपण असं आरक्षण करतो. करोना होणार की नाही हे नक्की माहीत नसूनही हे आरक्षण आहे. बातमी क्रमांक तीन: ‘भारताच्या राजधानीत- दिल्लीत एका खाजगी करोना चाचणी केंद्रात करोना नसलेल्यांनाही पॉजिटीव्ह दाखवून रुग्णालयात पोचवलं जात होतं. काही खाजगी रुग्णालयांशी या केंद्राचा तसा करार होता म्हणे.’ (असे उद्योग करणार्‍यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं). आणि ‘उत्तर भारतातील एका खेड्यात चाचणी न घेताच बर्‍याच लोकांना करोना पॉजिटीव्ह ठरवून, बळाचा वापर करुन रुग्णालयात नेण्यात आलं.’ अशा या प्रतिनिधीक तीन, खरं तर चार बातम्या. या व्यतिरिक्‍त (1) ‘बिहारच्या निवडणुकीसाठी सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण हा प्रचाराचा मुद्दा होत असल्याचं’ एका खासदाराचं प्रतिपादन. (2) निवडणुकीसाठी एक लालूच म्हणून ‘बारावी पास मुलींना 25 हजार तर पदवीधर मुलींना 50 हजार देण्याची बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची घोषणा.’ (3) निवडणुकीपूर्वी ‘महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोबाईल- टॅब देण्याची चाचपणी’ अशा काही ‘अफवा कम कुजबूज बातम्या’ही ऐकण्यात आल्या. या आणि इतर अशा सगळ्या बातम्या सत्य असतील तर कठीण आहे. (या बातम्या खोट्या ठरल्यात तर आनंदच होईल.) संपूर्ण जग आज मानवतावादी असण्यापेक्षा स्वार्थी होत असल्याचं लक्षात येतं. (करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही गोष्ट ठळकपणे समोर येत आहे.) देशाची आर्थिक स्थिती खड्ड्यात गेली तरी चालेल, पण आपली सत्ता कशी भक्कम होईल याकडे काही राजकीय पक्ष पहात आहेत. (जगातील सगळेच घटक- सामान्य माणसंही स्वत:च्या आर्थिक कमाईबद्दल जागृत असतात. तसं असावंही, पण मानवतेचा बळी देऊन नव्हे. ज्यांना जगण्याव्यतिरिक्‍त कुठलीच महत्वाकांक्षा नाही, अशांचं काय?) जगातल्या ज्या त्या देशातील सत्ताधीश आपलीच सत्ता त्या त्या देशात कशी टिकून राहील यावर लक्ष केंद्रीत करताना दिसतात. (मग ती सत्ता कोणत्याही देशाची असो, लोकशाही पध्दतीने निवडून येणार्‍यांची असो की हुकुमशाही परंपरेने सत्ता काबीज केलेली असो.) श्रीमंत देशांना वाटतं, आपल्या देशाला पुरुन उरलं की मग इतर देशांना मदत करु. ज्या देशांकडे अफाट संपत्ती आहे, अफाट शस्त्रास्त्रसाठा आहे, अफाट सैन्य आहे त्या देशांना जगातील इतर देश आपल्या सत्तेचे बटीक असायला हवेत असं वाटतं. श्रीमंत म्हणजे ज्यांच्याकडे पैशांचं बळ आहे, त्या बळावर ते काहीही विकत घेऊ शकतात. म्हणून अजून करोना झाला नाही तरी असे लोक रुग्णालयांतील बेड अडवतात आणि ज्यांना आज गरज आहे अशांना बेड- म्हणजेच योग्य ती वैद्यकीय सुविधा वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने ते तडफडून मरताहेत. यांत शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, लेखक आणि पत्रकारही आहेत. सामान्य माणसाची काय कथा? कोणाला कितीही मानसिक त्रास होवो, (अशा मानसिक त्रासाने अनेकांना जिवाला मुकावं लागतं) कोणाला कितीही आर्थिक झळ बसो, पण आपली तुंबडी भरण्यासाठी- करोनाच्या संधीचं सोनं करण्यासाठी निगेटीव्हला पॉजिटीव्ह करणं हा व्यवसायही आपल्यातल्याच काहींनी सुरु केला आहे. ज्या देशात नशेबाज, लफडेबाज (सामाजिकतेशी काडीचाही संबंध नसलेल्या) अशा नटा- नटींच्या आडोशाने या करोना काळात निवडणुका लढवण्या- जिंकण्याचे मनसुबे आखले जातात, नाहीतर राजकारण तरी करतात, त्या देशाचं काय भवितव्य असेल? (त्याला महासत्ता होण्याचं स्वप्नं पाहण्याचा तरी अधिकार आहे का?) त्या देशातल्या राजकीय नेत्यांची प्रगल्भता काय? ते लोकांचं काय भलं करणार आहेत? आणि जे नागरीक अशा लोकांना निवडून देतात, त्या मतदारांच्या जागृततेबद्दल- देशप्रेमाबद्दलही प्रश्न उपस्थित होतात. असे हे सर्वांगिण प्रश्न निर्माण करणारे सत्ताकारण. निवडून येण्यासाठी मतदारांना राजरोसपणे उघड रोख लाच देता येत नाही म्हणून पायाभूत रोजगार निर्मितीऐवजी बारावी पासला पंचवीस हजार वा मोबाईल- टॅबचं सवंग अमिष दाखवलं जातं. (याचा अर्थ, सत्ता उपभोगत असताना अशांनी कोणती लोकाभिमुख धोरणं राबवली याची स्वत:च दिलेली कबुली.) देशाच्या नाजूक आर्थिक स्थितीसह रोजगार, आरोग्य, पाणी, पर्यावरण, रस्ते, स्वच्‍छता, कला, भाषा, ज्ञान आदींबद्दल सत्ताधार्‍यांना देणंघेणं नाही आणि केवळ मतदार असणार्‍या नागरीकांनाही. तरीही असे दोन्हीकडचे लोक पोटतिडकीने ‘देशभक्‍ती’च्या गप्पा मारताना दिसतात. शिक्षणाचं धोरण सरकारने जाहीर करायचं, पण ते राबवायचं (विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या) पैशांच्या बदल्यात खाजगी संस्थांनी. भ्रष्टाचार, काळाबाजार, भेसळ, फसवेगिरी, नफेखोरी विरुध्द कोणी लढायचं? अशी चिकित्सा मीडियावर का होत नाही. (का तो विकला गेलाय?) बळ हे फक्‍त शारीरिक नसतं. पैसे फेकून काहीही मिळवण्याची श्रीमंती म्हणजे बळ. चलनी अस्मितेचा बाजार मांडणं म्हणजे बळ. अफाट- अमर्याद- प्रचंड अशी भक्कम सत्ता म्हणजे बळ. (ज्यांनी निवडून दिलं, त्यांच्याच खच्चीकरणाचा कायदा बहुमताच्या बळावर केला जातो.) असं बळ ज्याच्याकडे आहे तो इतर कमकुवत कान कायम ‍पिळत आपला स्वार्थ साधत राहणार. इथं डार्विनची आठवण होणं अपरिहार्य. जो सक्षम आहे, तो पुढं जात राहणार. जो कमकुवत आहे, तो संपत जाणार. आज एकविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धाजवळ पोचतानासुध्दा ‘बळी तो कान पिळी’ ही म्हण सार्थ ठरत असेल तर आपण खरंच आधुनिक ज्ञानी जगात वावरत आहोत की पुन्हा मागे पाषाण युगाकडे चाललोत? (अप्रकाशित लेख. लेखाचा इतरत्र वापर करताना लेखकाच्या नावासह ब्लॉगचा संदर्भ द्यावा ही विनंती.) © डॉ. सुधीर रा. देवरे ब्लॉगचा पत्ता: http://sudhirdeore29.blogspot.com/