प्रार्थनास्थळे बंद असण्याबाबत साहित्यीकांची अन मान्यवरांची दुटप्पी भुमिका

प्रार्थनास्थळे बंद असण्याबाबत साहित्यीकांची अन मान्यवरांची दुटप्पी भुमिका आजच्या ऑनलाईन वर्तमानपत्रांत "नेमाडे-पठारेंसह 2 हजार मान्यवरांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले समर्थनाचे पत्र, (मंदीरे उघडण्याबाबतीत) श्रद्धांशी खेळणाऱ्या राजकारणावर घेतला आक्षेप" अशा अर्थाच्या बातम्या आलेल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे: मंदिरे उघडणे धोकादायक:नेमाडे-पठारेंसह 2 हजार मान्यवरांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले समर्थनाचे पत्र, श्रद्धांशी खेळणाऱ्या राजकारणावर घेतला आक्षेप राज्यपालांनी दबाव आणला तरीही...!; नेमाडेंसह १०४ मान्यवरांनी केले CM ठाकरेंचे अभिनंदन या बातमीच्या संदर्भात केलेला उहापोह खालील लेखात करत आहे. सर्वात प्रथम असे वाटते की वरील बातमीत मंदीरांऐवजी प्रार्थनास्थळ असा शब्द हवा होता. मंदीर या शब्दामध्ये केवळ हिंदू समाजाच्या प्रार्थनास्थळाचा संदर्भ येत असतो. चर्च, दर्गा, मशीद, गुरूद्वारा आणि इतर प्रार्थनास्थळांना आताच उल्लेख केलेली नावे स्पष्ट आहेत. या उल्लेखलेल्या देव, भगवान, अल्ला, येशू इत्यादी वंदनीय रुपांच्या भक्तीसाठी जे जे स्थळ उभे केले जाते त्यांचा एकाच शब्दात उल्लेख करावयाचा झाल्यास प्रार्थनास्थळ असा शब्द उपलब्ध आहे. असो. कोरोनाचे लॉकडाऊन जाहीर झाले तसे मंदीरे (या पुढे प्रार्थनास्थळ असा उल्लेख करूयात), बसेस, रेल्वे, दुकाने, कंपन्या, आस्थापने इत्यादी बंद करण्याचा आदेश सरकारने दिला. त्यानंतरच्या अनेक अनलॉकडाऊन च्या निरनिराळ्या टप्यात निरनिराळ्या वेळी नागरीकांच्या सुविधेसाठी वर उल्लेख केलेल्या नागरी सुविधांची ठिकाणे सरकारने चालू करण्याचे आदेश दिले. आता कालपरवाच मुंबईतील लोकल सेवा महिलांसाठी चालू झाली आहे. त्या आधी राज्यातील बस सेवा चालू झालेलीच होती. कोरोना हा आजार संपूर्ण जगात पसरला आहे. सोशल डिस्टंसींग, हात धुणे, मास्क लावणे इत्यादी वैयक्तीक तसेच सार्वजनीक रित्या पाळावयाचे नियम हे त्याविरूद्ध लढण्याची हत्यारे आहेत. जेव्हा सरकारी बस सेवा चालू झाली तेव्हा सुरूवातीला एका बाकावर एकच प्रवासी असा नियम केला गेला. खाजगी वाहतूक करणारी वाहने या आधीपासून बेकायदेशीरपणे पूर्ण क्षमतेने वाहतूक करत होतीच. महाराष्ट्राचा विचार करता सरकारी बससेवेत सोशल डिस्टंसींग टप्याटप्याने तो हटवले जाऊन बस पूर्ण क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करू लागली. म्हणजेच सोशल डिस्टंसींग तेथे न पाळल्या जाऊ लागले. दुसर्‍या की तिसर्‍या टप्यात सरकारी सेवा देणार्‍या व्यक्तींसाठी लोकल सेवा सुरू झाली. त्यातही सोशल डिस्टंसींग काटेकोर पाळले गेलेच असे नाही. सोशल मिडीयावर या बाबीच्या पुष्ठ्यर्थ अनेक विडीओ उपलब्ध आहेत. या सर्व प्रकारात एक निष्कर्ष निघतो की बससेवा उपभोगणार्‍या प्रवाशांना बसमध्ये प्रवास करतांना कोरोनाची लागण होत नव्हती काय? असलाच प्रश्न लोकल सेवेबाबतही विचारला जाऊ शकतो, किंवा लोकल सेवा मर्यादीतरित्या चालू करण्यात त्यातील प्रवाशांना कोरोना न होण्याची शाश्वती काय होती? सांख्यंकीय - स्टॅस्टेस्टीकल आकडेवारीने याचा अभ्यास केला गेला होता काय? किंबहूना संपूर्ण भारतात कोरोनासंदर्भात आकडेवारी अभ्यास करणार्‍या खात्याची जी जी आकडेवारी आलेली होती ती सगळीच चूकली होती याचीच आकडेवारी आता प्रसिद्ध होत आहे! दुसरा महत्वाचा प्रश्न आजच्या बातमीच्या संदर्भाने उपस्थित होऊ शकतो. माननिय राज्यपाल तसेच माननिय मुख्यमंत्री यांचेमध्ये प्रार्थनास्थळे उघडण्याबाबत पत्रापत्री झालेली आपण वाचलीच असेल. आपल्याला त्यातील राजकारणाविषयी बोलायचे नाही. बससेवा, लोकल, खाजगी आस्थापने, कंपन्या, दुकाने आजच्या घडीला पूर्ण क्षमतेने चालू झालेली आहेत. सरकारदरबारी जरी कमी क्षमतेने चालू आहेत अशी जरी नोंद असली तरी अप्रत्यक्षरित्या वरील सर्व आस्थापने (सरकारी सोडून) पूर्ण क्षमतेने चालूच झालेली आहेत. लोकांना काम, रोजगार टाळता येणे शक्य नाही. किती दिवस लोक घरी बसून राहतील? तर मग या ठिकाणी सोशल डिस्टंसींगची पाळण्याची गरज आपोआपच संपुष्टात आलेली आहे. व्यवहार करतांना आपसूकच गर्दीमुळे सोशल डिस्टंसींग नाकारले जात आहे. सुदैवाने, कोरोनाची लागण होण्याची क्षमताही कमी कमी होत चालली आहे. कोरोना रुग्णालयात खाटा रिकाम्या राहत आहेत. आता जर सर्व विवेचन आपण वाचले असेल तर बस, लोकल आदी ठिकाणी सोशल डिस्टंसींग न पाळताही लोक जर व्यवहार करत आहेत अन कोरोना पसरण्याचा वेगही मंदावला आहेत तर मग केवळ बस, लोकल, दुकाने, मॉल्स आदी ठिकाणच्या लोकांना, प्रवाशांना सर्वांनाच कोरोना होत आहे काय? लक्षात घ्या की लेखकाचे मत सोशल डिस्टंसींग पाळणे, हात धुणे, मास्क लावणे या विरूद्ध नाही. ते आता तसेच यापुढेही खूप गरजेचे आहे. सरकारी आदेशांचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरीकाचे कर्तव्य आहेच. परंतू बस, लोकल, दुकाने, आस्थापने संपूर्ण क्षमतेने चालू झालेली असतांना केवळ प्रार्थानास्थळांतून गर्दी होऊन कोरोना पसरेल हा समज अनाठाई आहे. प्रार्थनास्थळे सरकारी धोरणानुसार कागदोपत्री जरी बंद असली तरी अनऑफीशिअली ती बंद राहीलेली नाहीत. पुजारी तेथील पूजा नियमीत करतच आहेत. शहरांत बरीचशी मुख्य प्रार्थनास्थळे बंद असली तरी गल्लीतील, कोपर्‍यांतील, खेडेगावांतील अनेक प्रार्थनास्थळे उघडी असून तेथे त्या त्या देवाचे दर्शन दुरून का होईना पण घेता येते आहे. (तसेच प्रार्थनास्थळांत जाऊन प्रार्थना करणे हा ज्याचा त्याचा खाजगी प्रश्न आहे. तेथील आर्थिक उलाढाल अन सामाजीक वर्तवणूक पाहता प्रार्थनास्थळांवर सरकारचे नियंत्रण असणे भारत देशात नितांत आवश्यक आहे. अर्थातच तो वेगळा प्रश्न आहे.) एक तर्क लक्षात येतो आहे. एटीएम केंद्र हे एक प्रार्थनास्थळ आहे असे माना. तेथील मशीन्स हे जसे काही देवाची मुर्ती आहे असे माना. तेथे एका वेळी एकच व्यक्ती पैसे काढण्यासाठी (देवाच्या दर्शनासाठी) जातो. मुर्तीला जसा स्पर्श करावा लागतो तशीच वर्तवणूक एटीएम मशिन मधून पैसे काढतांना होत असते. मशीनच्या अनेक बटनांना स्पर्श करावा लागतो तरच पैसे हातात येतात. कोरोनाविरूद्ध जी उपाययोजना एटीएम, लोकल, बस, बँक, दुकाने इत्यादी ठिकाणी राबवण्यात आली आहे तशीच उपाययोजना प्रार्थनास्थळांबाबत तेथली स्थानिक व्यवस्था राबवेलच. अनेक जिल्ह्यांमध्ये माननिय जिल्हाधीकारी साहेब, स्थानिक नगरपालीका अधिकार्‍यांनी सोशल डिस्टंसींग अतिशय योग्य प्रकारे राखले आणि त्याचे चांगले परिणामही समोर आलेले आहेत. कोणते प्रार्थनास्थळ गर्दीचे आहे कोणते नाही याची चांगली कल्पना तेथील जिल्हाधीकारी, स्थानिक प्रशासन, नगरपालीका, ग्रामपंचायत यांना आहे. त्या अधिकार्‍यांना प्रार्थनास्थळाबाबत अधिकार देणे गरजेचे आहे. उदाहरणादखल शिर्डी येथील श्री. साईमंदीराबाबत सोशल डिस्टंसींग, मंदीर बंद असणे अन एखाद्या दुरवरील प्रार्थनास्थळ बंद असणे (किंवा उघडे असणे) यात होणार्‍या गर्दीचा फरक आहे. आणखी महत्वाचा मुद्दा असा आहे की वरील बातमीत "नेमाडे-पठारेंसह 2 हजार मान्यवरांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले समर्थनाचे पत्र, (मंदीरे उघडण्याबाबतीत) श्रद्धांशी खेळणाऱ्या राजकारणावर घेतला आक्षेप" असा उल्लेख आहे. माझा आक्षेप या साहित्यीकांवर तसेच वरील बातमीत उल्लेखलेल्या "मान्यवर" असणार्‍या व्यक्तींवर आहे. साहित्यीकांनी पोट पूर्ण भरल्यानंतर केलेले हे निवेदन आहे. त्यात सामाजिक परिणामांचा अजिबात अभ्यास झालेला नाही. अनेक सामाजिक प्रश्नांवर किंवा कोरोना काळात ज्या ज्या घटना झाल्यात त्यावेळी हे साहित्यीक अन "मान्यवर" काय करत होते? कोरोना काळात अनेक कामगारांचे जत्थे परराज्यात पायी गेले, अनेक मृत्यूमुखी पडले, अन्नपाण्यावाचून काही तडफडून मेले ते ते या साहित्यीक अन "मान्यवरां"ना दिसले नाहीत काय? एव्हाना भारतातील इतर राज्यात प्रार्थनास्थळे उघडी झालेली आहेत. त्या बातम्या या साहित्यीकांनी अन मान्यवरांनी वाचल्या नाहीत काय? मग त्या राज्यांतील प्रार्थनास्थळांतून कोरोनाचा प्रसार होत आहे काय? आकडेवारी काय सांगते? साहित्यीकांचा, मान्यवरांचा आकडेवारीशी नाते काय? आकडेवारी शास्त्रात त्यांनी पदवी संपादन केलेली आहे काय? बरेचसे साहित्यीक ही पांढरपेशी मंडळी आहेत. त्यातील बरेचसे प्राध्यापक, शिक्षक, सरकारी सेवेत असणारे आहेत. सरकारी दबाव आल्याने या साहित्यीकांनी प्रार्थनास्थळे बंद ठेवण्याच्या सरकारी आदेशाला अनुमोदन का दिले नसावे? त्या ही पुढे जाऊन जर साहित्यीकांना जर आपल्या समाजाचा, मराठी भाषेचा एवढा अभिमान वाटतो आहे तर महाराष्ट्रा- कर्नाटक सीमेवरील सीमाबांधव चार पिढ्यांपासून कर्नाटक सरकारचा वरवंटा खात आहेत तेव्हा तेव्हा त्यांनी एकतरी एकगठ्ठा निवेदन काढले आहे काय? केवळ साहित्यसंमेलनात ठराव पास करण्याव्यतीरीक्त काय आंदोलन केले गेले? एक बाब लक्षात घ्या की, संयुक्त महाराष्ट्राची ठिणगी साहित्यीकांनीच आणि साहित्यसंमेलनातूनच पाडली गेली होती. ती त्याकाळची साहित्यीकांतील धमक आताच्या साहित्यीकांत आहे काय? मराठी भाषा जशी जास्त पसरेल त्या त्या ठिकाणी मराठी साहित्य वाचले जाईल अन पर्यायाने या असल्या साहित्यीकांचीच पुस्तके जास्त छापली जातील अन तो त्यांचा फायदाच नाही काय? अशा चांगल्या आर्थीक फायद्याकडे साहित्यीकांचे दुर्लक्ष त्यांना "परवडणारे" आहे काय? थोडक्यात, आजच्या बातमीतले साहित्यीक आणि मान्यवरांचे निवेदन/ खुले पत्र आणि प्रार्थनास्थळे बंदच ठेवण्याबाबतचे समर्थन ही त्यांची दुटप्पी भुमिका स्पष्ट करते. अतिशय अयोग्य आणि अवेळी आलेले हे निवेदन आहे. मंदीर बंद असण्याबाबतचे निवेदन हे त्यांनी माननिय मुख्यमंत्री- राज्यपाल यांच्या पत्रापत्रीनंतरच का काढले? त्या आधी का नाही हा प्रश्नही आपसूक येतो आहे. मग आधी कंपन्या, आस्थापना आदी बंद होत्या त्यासाठी का काढले गेले नाही? प्रार्थनास्थळापेक्षा तर असली आस्थापने, कंपन्या कधीही जास्त श्रद्धेय आहेत कारण त्यातून लोकांचे पोटे भरतात. प्रार्थनास्थळात जाणे हा देखील पोट भरल्यानंतरचाच सोपस्कार ठरत नाही काय? (लक्षात घ्या की लेखकाचे मत सोशल डिस्टंसींग पाळणे, हात धुणे, मास्क लावणे या विरूद्ध नाही. ते आता तसेच यापुढेही खूप गरजेचे आहे. सरकारी आदेशांचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरीकाचे कर्तव्य आहेच. लेखकाचा आक्षेप केवळ साहित्यीकांचे अन मान्यवरांचे जे काय समर्थनार्थ निवेदन आहे त्या विरूद्ध आहे. वेलांटी, उकार यांतील चूकांबाबत क्षमस्व.) - पाषाणभेद २४/१०/२०२०