नगरसेवक आमदार खासदारांना खुषखबर!

निवडून आलेले अधिकारी, म्हणजेच नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्यावर भ्रष्टाचार रोधक कायदा १९८८ (prevention of corruption act 1988) याअन्वये खटला भरता येत नाही असे न्यायमूर्ती पी.एच.माळी यांनी निकालपत्रात म्हणत मुंबईतील महालक्ष्मी इथले नगरसेवक चंद्रकांत पुगावकर यांची मुक्तता केली.नगरसेवक पुगावकर यांच्यावर चार हजार रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली खटला सुरु होता.

१९८८ च्या या कायद्याखाली खटला भरला जाणारी व्यक्ती ही नेमणूक केली गेलेली असली पाहिजे, निवडून आलेल्या व्यक्तीवर असा खटला भरता येत नाही. आता मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत नगरसेवक वगैरे मंडळी या कायद्याच्या कचाट्यात येऊ शकत नाहीत.असे सरकारी वकील मीना वैयुदे म्हणाल्या.

नगरसेवक,आमदार,खासदारहो आता निर्धास्तपणे लाच घ्या,पैसे खा, निदान हायकोर्टाचा निर्णय होईपर्यंत तरी तुम्हाला काही भीती नाही. अर्थात हायकोर्टाचा निर्णय आल्यावर सुद्धा यांना काय फरक पडणार आहे म्हणा!!!