ताज्या घडामोडी- डिसेंबर २०२१ (भाग २)
Primary tabs
नमस्कार मंडळी,
मागच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे.
गोव्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना महत्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. कुठ्ठाळीच्या (Cortalim) आमदार अलिना सालढाना यांनी भाजप सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पक्ष सोडायचा निर्णय घेतला आहे. अलिनांचे पती मथानी सालढाना युनायटेड गोअन्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी या ख्रिश्चनांच्या पक्षाचे आमदार होते. २००५ मध्ये या पक्षाने मनोहर पर्रीकरांच्या सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यावर मथानींनी पक्षातून बाहेर न पडता पर्रीकरांची साथ दिली होती. पुढे २०१२ मध्ये ते भाजप उमेदवार म्हणून कुठ्ठाळीतून निवडून आले. पर्रीकरांनी त्यांना मंत्रीही केले. पण त्यांचे मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर दोन आठवड्यातच हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यानंतर अलिना सालढाना कुठ्ठाळीच्या जागेवरून निवडून येत होत्या. पक्षात गोंधळाचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण (बेडलॅम) निर्माण झाले आहे असे त्यांनी पक्ष सोडताना म्हटले आहे.
मुरगावचे आमदार आणि प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री मिलिंद नाईक यांनी सेक्स स्कॅन्डलमध्ये नाव आल्यामुळे मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे.
पर्वरीचे अपक्ष आमदार रोहन खाऊंटे यांनी आमदारपदाचा राजीनामा दिला आहे. ते २०१७ मध्ये दुसर्यांदा गोवा विधानसभेवर अपक्ष आमदार म्हणून निवडून गेले होते. गोवा विधानसभेवर दुसर्यांदा निवडून गेलेले ते आतापर्यंतचे एकमेव अपक्ष आमदार आहेत. ते मनोहर पर्रीकरांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीही होते. ते भाजपमध्ये प्रवेश करतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बाणावलीचे आमदार आणि माजी हंगामी मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. लुईझिनो फालेरोंनंतर चर्चिल आलेमावांच्या रूपात तृणमूलला स्थानिक पातळीवर प्रभावी असा आणखी एक नेता मिळाला आहे. चर्चिल आलेमाव यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकाही दक्षिण गोव्यातून तृणमूलचे उमेदवार म्हणून लढवल्या होत्या.
पणजीतून मनोहर पर्रीकरांचे चिरंजीव उत्पल पर्रीकर निवडणुक लढण्यासाठी उत्सुक आहेत. २०१७ मध्ये निवडणुक झाली तेव्हा मनोहर पर्रीकर केंद्रात संरक्षणमंत्री असल्याने त्यांनी विधानसभा निवडणुक लढवली नव्हती. त्या जागेवर भाजपचे सिध्दार्थ कुंकळ्ळीकर जिंकले होते. त्यांनी मनोहर पर्रीकरांसाठी आपली जागा मोकळी केली. ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्या जागेवर मनोहर पर्रीकर पोटनिवडणुकीत जिंकले. पर्रीकरांच्या निधनानंतर त्या जागेवर २०१९ मध्ये काँग्रेसचे बाबुश मोन्सेराट यांनी भाजपच्या सिध्दार्थ कुंकळ्ळीकरांचा पराभव केला. मोन्सेराट जुलै २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या १० आमदारांसह भाजपमध्ये सामील झाले. पणजीमधून उत्पल पर्रीकरांसह आता सिध्दार्थ कुंकळ्ळीकर आणि बाबूश मोन्सेराट हे पण उमेदवारीसाठी उत्सुक आहेत. तिथून भाजपमध्ये बंडखोरी व्हायची शक्यता मोठी दिसत आहे.
तेव्हा गोव्यात आता भाजप विरूध्द काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड युती विरूध्द मगोप-तृणमूल युती अशी तिरंगी लढत होईल असे दिसते. मागे म्हटल्याप्रमाणे भाजप अडचणीत सापडलेला दिसतो. विरोधी पक्ष पुरेसे प्रबळ नाहीत याच कारणाने झाला तर भाजपचा विजय होईल. अन्यथा पक्षाचे कठीण दिसते.
अनेक वर्षांची लढाई जिंकली, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला, अजित पवारांची प्रतिक्रिया
--------
https://marathi.abplive.com/news/mumbai/ajit-pawar-comment-on-bullock-c…
--------
मोठ्या कौतुकाने बातमी वाचली आणि नेहमी प्रमाणे भ्रमनिरास झाला ...
शेतकरी वर्गाला कुठल्याही प्रकारची मदत न देता, बैलगाडी शर्यत आयोजित केल्याची बातमी आहे...
थोडक्यात सांगायचे तर, बैलगाडी शर्यत खेळा आणि विदेशी दारू प्या.... मजा करा....
ही बातमी वाचुन आनंद झाला =))))
सीरीयसली "हे" लोकं जितके ह्या असल्या बाष्कळ गोष्टीत गुंतुन रहातील , तितकाच आपला फायदा आहे !
बातमी प्रमाणे तृणमूल प्रत्येक उमेदवाराला खर्च करण्यासाठी १ कोटी रुपये देत आहे. गोव्यांत विजयी होण्यासाठी साधारण २.५ कोटी नवीन उमेदवाराला खर्च करावे लागतात तर चांगला आमदार काहीही विशेष खर्च न करता निवडून येऊ शकतो.
सरकारने पाच लाखांहून अधिक AK-203 असॉल्ट रायफल्सच्या निर्मितीच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. रायफल्स गेल्या तीन दशकांपासून सशस्त्र दल वापरत असलेल्या INSAS रायफल्सची जागा घेतील. AK-203 रायफल्स तुलनेने हलक्या आहेत, तंत्रज्ञान वापरण्यास सोपे आहे आणि भारतीय सशस्त्र दलांची लढाऊ क्षमता वाढवेल. याचा कारखाना कोरवा, अमेठी यूपी येथे असणार आहे. सुरुवात म्हणून ५ लाख रायफल्सच्या निर्मितीची योजना आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट भारताला जागतिक पातळीवरील शस्त्रे निर्यातदार बनवणे हा आहे. “बर्याच वर्षांपासून, संरक्षण उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात आघाडीवर होता. पण स्वातंत्र्यानंतर ही ताकद वापरली गेली नाही. शस्त्रे आयात करण्यावर धोरणे आणि राजकारणाचा भर होता. याचा परिणाम असा झाला की भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्र आयात करणारा देश बनला,” पंतप्रधान म्हणाले आहेत.
उत्तर कोरियाचा माजी सत्ताधीश किम जोंग इल (सध्याचा सत्ताधीश किम जोंग उनचा बाप) याचा दहावा स्मृतीदिन असल्याने देशात अकरा दिवस हसण्याला बंदी आणली गेली आहे. या दरम्यान बाजारात जाऊन सामान खरेदी करायला बंदी असेल. या काळात कोणाचेही वाढदिवस साजरे करायचे नाहीत असे आदेश जारी केले गेले आहेत. इतकेच नाही तर कुटुंबातील एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास मोठ्याने रडण्यासही बंदी असेल. म्हणजे हसण्यावर बंदी आणि मोठ्याने रडण्यावरही बंदी. मोठ्याने म्हणजे किती मोठ्याने रडण्यावर बंदी असेल? हे ठरविणार कोण? कोणत्या आधारावर? म्हणजे परत सरकारी यंत्रणांना एखादा माणूस मोठ्याने हसत किंवा रडत आहे हे ठरविण्याचे अनियंत्रित अधिकार असतील!! या नियमांचे उल्लंघन केल्यास तो गुन्हा समजला जाईल असे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. यापूर्वी असे सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणारे लोक गायब झाले आहेत आणि त्यानंतर ते कधीही दिसले नाहीत.
https://www.news18.com/news/buzz/north-korea-bans-laughing-drinking-on-…
असले प्रकार बघितले की आपण आपल्या देशाला कितीही नावे ठेवत असलो तरी आपण कितीतरी जास्त सुदैवी आहोत हे लक्षात येते.
जगभरात सर्वत्र अशाप्रकारे कम्युनिस्ट राजवटींमध्ये आपल्याच लोकांवर असे निर्बंध कमी-अधिक प्रमाणावर टाकण्यात आले आहेत. मूलभूत मानवी अभिव्यक्ती आणि स्वातंत्र्याचा कम्युनिझमइतका मोठा शत्रू नसेल. तरीही जगभरातील मोठ्या मोठ्या विद्यापीठांमधील प्रोफेसर लोकांना हीच कुजकी विचारसरणी आपलीशी वाटते हे दुर्दैव आहे. विशेषतः एखादा माणूस जितका जास्त शिकलेला आणि जितक्या जास्त नामांकित संस्थेतून शिकलेला असेल त्याला अशा विचारांविषयी ममत्व वाटायची शक्यता वाढत जाते. एकेकाळी मला स्वतःला अशा उच्चशिक्षित विचारवंतांविषयी आदर वगैरे वाटायचा पण असले प्रकार बघून तो आदर पूर्ण संपला.
असले प्रकार बघितले की आपण आपल्या देशाला कितीही नावे ठेवत असलो तरी आपण कितीतरी जास्त सुदैवी आहोत हे लक्षात येते.
हे सगळे राबिश कुमार, कुमार केतकर, वागले कि दुनिया , बुरखा दत्त, शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई ग्यांग ला सांगितले पाहिजे
सात ओरडत असतात "लोकशाही संपली " पत्रकारितेचि गळचेपी वैगरे
मूलभूत मानवी अभिव्यक्ती आणि स्वातंत्र्याचा कम्युनिझमइतका मोठा शत्रू नसेल.
डावे आणि कम्युनिष्ट = सायकिक वायझेड लोक.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Saami Saami Lyrical... :- Pushpa
psychic
/ˈsʌɪkɪk/
1.
relating to or denoting faculties or phenomena that are apparently inexplicable by natural laws, especially involving telepathy or clairvoyance.
"psychic powers"
"psychic powers" म्हणुन मी पुढे वायझेड लिहले आहे. psychopath त्यावेळी पटकन डोक्यात आला नाही.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Saami Saami Lyrical... :- Pushpa
लोकशाही आणि घटनेचा वचक नसता तर, विरोधी आणि मनाविरुद्ध जे जे असेल त्याचा बंदोबस्त आपल्या वर्तमान नेतृत्वाने केले असते. २०१४ नंतर व्यक्तिश: हुकुमशाही पद्धतीने वागणा-यांची वाटचाल याच दिशेने राहिली असती, असे वरची कथा वाचल्या नंतर वाटून गेले.
-दिलीप बिरुटे
राजस्थानमधील अशोक गेहलोत यांच्या काँग्रेस सरकारने सौर उर्जा प्रकल्पासाठी राज्यातील १६०० एकर जमिन अडानी ग्रुपमधील अडानी सोलर या कंपनीला दिली आहे. विशेष म्हणजे १२ डिसेंबरला जयपूरमध्ये काँग्रेसच्या मेळाव्यात मोदी सरकार सामान्य जनतेसाठी नाही तर अंबानी-अडानीसारख्या भांडवलदारांसाठी काम करत आहे हा नेहमीचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. त्यानंतर काही दिवसातच त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने त्याच अडानीला जमिन दिली आहे.
https://www.tv9hindi.com/state/rajasthan/gehlot-government-allocated-16…
महाराष्ट्र सरकारनेही बरीचशी कामे अदानी पॉवर ला दिलेली आहेत.
वरून कीर्तन (लोकांसाठी) आतून तमाशा (सिलेक्टेड लोकांसाठी)
दुसरं काय !
https://www.loksatta.com/desh-videsh/bjp-pralhad-joshi-calls-congress-r…
. विशेष म्हणजे बिपिन रावत यांची सीडीएसपदी नियुक्ती करण्याला त्यांचा विरोध होता. त्यांनी त्यांच्यावर टीकाही केली होती.
---------
कॉंग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांवर, माझा अजिबात विश्र्वास नाही.....
उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुक होणे अपेक्षित आहे. या निवडणुकांसाठी समाजवादी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी आपले दुरावलेले काका शिवपालसिंग यादव यांच्याशी समेट केला आहे. २०१७ मध्ये भाजपबरोबर असलेला ओमप्रकाश राजभार यांचा सुहेलदेव बहुजन समाज पक्षही यावेळी समाजवादी पक्षाबरोबर असणार आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर मार्च २०१८ मध्ये गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली होती. या निवडणुकांमध्ये राज्याच्या पूर्व भागातील निषाद पक्षाशी समाजवादी पक्षाने युती दिली आणि त्या पक्षाच्या प्रवीण निषाद यांना उमेदवारीसाठी पाठिंबा दिला. त्यांनाच मायावतींच्या बसपानेही पाठिंबा दिला. या पोटनिवडणुकीत प्रवीण निषाद यांनी भाजप उमेदवाराचा पराभव करून खळबळ उडवून दिली. या आणि फुलपूर (आणि नंतर कैराना) पोटनिवडणुकीनंतरच सगळ्या विरोधी पक्षांची आघाडी करून २०१९ मध्ये मोदींचा पराभव होणार का याविषयी वर्षभर चर्चा चालू होत्या. त्याच प्रवीण निषाद यांनी २०१९ मध्ये भाजपबरोबर युती केली आणि ते लोकसभेवर निवडूनही गेले. या निषाद पक्षाबरोबर अमित शहा लखनौमध्ये संयुक्त सभा घेणार आहेत.
https://www.esakal.com/amp/paschim-maharashtra/kolhapur/kolhapur-bank-e…
आनंद आहे.... शिवसेनेला किती जागा द्यायच्या? हे आता सोनिया गांधी ठरवणार ...
https://www.esakal.com/kokan/anil-parab-chanllege-in-shivsena-konkan-na…
हा असंतोष वाढतच जाणार ....
बाकी सगळं ठिक आहे पण या मुवि काकांना आवरा आता, यांच्या होलसेल पिंकांचा आता कंटाळा येत चालला आहे.
त्याला आम्ही तरी काय करणार?
आतापर्यंत लग्नाचे कमितकमी वय मुलांसाठी २१ तर मुलींसाठी १८ होते. मुलींसाठीही हे वय वाढवून २१ करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळाने संमत केला आहे. त्याविषयीचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
वैयक्तिक माझा या निर्णयाला विरोध नाही, कारण आपल्याकडे अगदी घरच्या श्रीमंतीवर बसून खाणार्या मुलांची लग्नेसुद्धा २३-२४ च्या नंतरच होतात. त्यामुळे मुलीसुद्धा बहुधा २०+ असतात. ते एकवीस केल्याने फारसा फरक पडणार नाही.
या प्रस्तावाला भारतीय समाजातून विरोध होण्याची शक्यता आहे. आताही अठरा कायदेशीर वय असताना लाखो मुलींची लग्नं अठराच्या आधी होतात.
कायदेशीर वय २१ केल्याने या परिस्थितीत फरक पडणार तर नाहीच, पण जी आता लाखो लग्नं १८-२१ दरम्यान होतात, तीही बेकायदेशीर होतील.
(एकवीसच्या आत लग्न केल्याने शिकायला मिळत नाही, शिक्षण-नोकरी न करता मुलींना स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध संसार करावा लागतो), याचं प्रमाण (दहावी किंवा बारावी पर्यंत बळेबळे शिकलेल्या किंवा न शिकलेल्या, नोकरी/करियर करण्याची गरज/इच्छा नसलेल्या मुलींपेक्षा) खूप कमी आहे.
ज्यांची लग्ने अठरा पूर्ण झाल्यावर लगेच उरकली जातात, त्यांचा अजून तीन वर्षे बळेच थांबवून काही विशेष फायदा होण्यासारखा नाही.
* परत एकदा : मुलींची इच्छा नसताना, त्यांचं शिक्षण बंद करून, बळजबरीनं संसारात ढकललं जातं, याचं प्रमाण कमी आहे. जी लग्ने अठरा-वीस दरम्यान होतात, त्यामध्ये ज्या मुली शिकत नाहीत, ज्यांना शिकण्याची किंवा नोकरी-करियर करण्याची इच्छा/गरज्/हौस नाही अशा मुलींचं प्रमाण जास्त आहे.
** दुसरं: ही निरिक्षणं महाराष्ट्रातील ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागातील आहेत. देशाच्या इतर भागात कदाचित परिस्थिती वेगळी असेल आणि तिथे या कायद्याचा फायदा होऊ शकेल. (कसा ते माहिती नाही. पण फायदा होणार असेल तर चांगलेच आहे).
*** तिसरं : १८+२१ असा कायदा ज्यावेळी आला, त्यावेळी त्यावरील तत्कालीन प्रतिक्रिया, विचार काय होते, ते जाणून घ्यायला आवडेल.
MIM चा ह्या कायद्याला विरोध आहे...
त्यामुळे, हा कायदा, जनतेच्या भल्यासाठी असण्याची शक्यता जास्त आहे....
नाही. तसे होणार नाही. असे कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात येऊ शकत नाहीत. म्हणजे सध्याच्या कायद्याप्रमाणे १८ ते २१ वयात असलेल्यांनी ज्यांनी आपल्या लग्नाचे रजिस्ट्रेशन आधीच केले असेल त्यांचे लग्न बेकायदेशीर ठरणार नाही. मला वाटते देशात द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा १९५०-५१ च्या सुमारास आला. त्यापूर्वी ज्यांना दोन-तीन पत्नी होत्या त्यांना या कायद्यामुळे काहीही अडचण आली नव्हती. राम जेठमलानींनाही दोन पत्नी होत्या कारण त्यांचे दुसरे लग्न १९४७ मध्ये झाले होते.
अगदी १००% फरक पडेल असे नक्कीच नाही पण १००% फरक पडणारच नाही असेही नाही. अशा काही काही गोष्टी 'अँकर' चे काम करतात. म्हणजे सध्या वय १८ असताना लोक १६ वर्षांच्या मुलींची लग्ने ज्या सहजपणे करत असतील तितक्या सहजपणे वय २१ झाल्यावर करणार नाहीत हा माझा तर्क आहे. यासाठी कोणताही विदा माझ्याकडे नाही तर साधारण मानवी स्वभावाला अनुसरून ते वर्तन असेल. सध्या वय १८ असताना १६ म्हणजे दोनच वर्षे कमी तर वय २१ झाल्यावर हा फरक पाच वर्षांचा होईल. त्यामुळे सध्या ज्या सहजपणे १६ वयात लग्ने करून दिली जात असतील तीच १८-१९ वयात व्हायला लागतील असा अंदाज. त्यातही लग्नाचे रजिस्ट्रेशन वगैरे
करायच्या भानगडीत न पडणार्यांना कशाचाच फरक पडणार नाही. पण असे वय वाढविल्याच्या नक्की काय परिणाम होतो याची आकडेवारी कोणी गोळा केली असेल तर बघायला आवडेल. आताचे १८-२१ वय १९८०-८१ मध्ये आणण्यात आले. पूर्वी ते १५ होते. तेव्हा १९८० पूर्वी आणि नंतर लग्नाच्या सरासरी वयात किती फरक पडला याची आकडेवारी कुठे असेल तर बघायला आवडेल. त्यातही हे सरासरी वय वाढले असेल तर सगळा परिणाम कायद्यामुळेच साध्य झाला असेल असे समजायचे काही कारण नाही. मधल्या काळात साक्षरता वाढली, शिक्षणाचे प्रमाण वाढले त्याचाही परिणाम झाला असेलच. तरीही कायद्यामुळे अगदी शून्य परिणाम झाला असेल असे नसावे.
हे मी चुकीच्या पद्धतीनं मांडलं. आता लाखो लग्नं १८-२१ दरम्यान होतात आणि ती कायदेशीर असतात. कायदा आल्यानंतर जी लग्ने १८ ते २१ दरम्यान होतील ती बेकायदेशीर होतील.
हे लॉजिकल आहे. लग्नाचं वय २१ केल्यावर बेकायदा लग्ने १८-१९ व्या वर्षी होतील. जे सोळापेक्षा चांगलंच आहे.
लग्नाला जितका उशीर होतो तितकि मुले होण्याचे प्रमाण कमी होते.
ज्या देशात लोकसंख्यावाढीचा प्रमाण जास्त आहे तेथे मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवल्यास लोकसंख्या नियंत्रित करणे जास्त सोपे होते याचे भरपूर पुरावे आहेत.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213398420300269….
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/marrying-late…
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12276672/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12317274/
अर्थात भारतात कोणीही राजकीय पक्ष असे स्पष्टपणे मान्य करणार नाही.
Marrying late could slow down population growth
What is noteworthy is that the rise in the mean age of marriage has led to a decline in total fertility rate in the 2001-11 decade. Fertility rate declined from 2.5 to 2.2 over the decade. Total fertility rate (TFR) represents the average number of children born to a woman and a TFR of 2.1 indicates a population reaching the replacement level.
the rise in mean age at marriage in Bihar between 2001 and 2011 was almost equal to the rise in the preceding 40 years. Uttar Pradesh has shown a similar improvement.
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/marrying-late…
लिंक चिकटवून चिकटवून वाटेल तितका लाल केला तरी काय फरक पडतोय डॉक्टर साहेब ?
कारण,
टोटल फर्टिलिटी रेट ज्या विविक्षित समाजाचा आहे ते ह्या कायद्याच्या किंवा संमती वयाच्या चौकटीत बसतच नाहीत मुळात. त्यांच्यासाठी वेगळा पर्सनल लॉ बोर्ड आहे अन त्यांच्या पर्सनल लॉ नुसार मासिक पाळी सुरू झालेली मुलगी ही "स्त्री" असते आणि ज्या वयात पाळी सुरू झाली तेच तिचे संमतीवय असते.
बातम्यांप्रमाणे सगळ्यांसाठी वय बदलणार आहे.
https://www.opindia.com/2021/12/govt-amend-marriage-act-of-muslim-chris…
https://indianexpress.com/article/explained/raising-legal-age-for-marri…
https://www.news18.com/news/india/uniform-minimum-marriageable-age-of-g…
जर भाजपाने फक्त हिंदूसाठी वय बदलले, तर त्यांचा अंतिम काळ निश्चित.
विरोध कोण करत आहे?
कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, विरोध करत असतील तर, ते कायदे जनतेसाठी योग्यच असतात.... हे माझे वैयक्तिक मत आहे ..
फडतुस प्रस्ताव आहे! मुलींच्या लग्नाचे वय २१ असे वाढवताना मतदानाचा हक्क मिळण्याचे वयही २१ पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावीत केले असते तर या प्रस्तावाला काही अर्थ राहीला असता!! मतदान १८ व्या वर्षी करा कारण तुम्ही सज्ञान आहात पण लग्न २१ नंतर करा!!! असे का?
धक्कादायक, वडील-आजोबांच्या अंत्यविधीसाठीही सुट्टी नाकारली; डॉक्टरचा महापालिकेच्या गेटवरच आत्महत्येचा प्रयत्न....
https://www.loksatta.com/pune/doctor-attempt-to-suicide-in-front-of-pmc…
कठीण आहे ...शेतकरी आणि कामगार वर्ग आत्महत्या करत आहेतच आता डाॅक्टर देखील ....ह्या राजवटीत, आता अजून काय काय भोगावे लागेल, ते सांगता येत नाही .....
मुवि सर तुमचे अति अडाणी अशिक्षित तेजस्वी मत राखले तरीही, पुणे महानगरपालिका पूर्ण बहुमताने भारतीय जनता पक्ष ह्या पार्टीकडे आहे, त्यामुळे "ह्या राजवटीत" म्हणजे नेमक्या कुठल्या राजवटीत भोगावे लागते आहे ते नेमकं स्पष्ट होईना हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ,
त्याशिवाय, महानगरपालिका कर्मचारी असणाऱ्या डॉक्टरला रजेसाठी कुठे अर्ज करावा लागतो हे तुमच्यासारख्या देशप्रेमी अडाणी माणसाला अशिक्षित असल्यामुळे तर अगदीच नेमके ठाऊक असणारच नाही का ? हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ हॅ
धन्यवाद
२१ केल्याने मुलींची गर्भहत्या/ भ्रूणहत्या शकते का ह्यावर काही विचार झाला आहे की नाही ?
खासकरून भारतात अजूनही हुंडापद्धत असताना ?
ह्याच वर्षीच्या जुलै मधील ही wion ची बातमी
९५% लग्ने अजूनही हुंडा देवाणघेवाण होऊनच पूर्ण होतात. ३ वर्षे (१८ नंतर) पोरगी पोसणे (ते ही तिचे लग्नाळू वय ३ वर्षे बरबाद करून) किती आईबाप पोरगी होऊ देण्याच्या विरुद्ध मताने भ्रूणहत्या करतील ते पाहणे दुर्दैवी असेल.
हल्लीच केंद्रसरकारने युजीसी थ्रू मातृत्व रजेचा हक्क हा फक्त एम.फील. आणि पी.एचडी. करणाऱ्या स्त्रियांना उपलब्ध असलेला हक्क पार पदवी शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रियांना पण लागू केला आहे, ह्या स्तुत्य निर्णयामुळे उच्चशिक्षणातून स्त्रियांच्या गळतीचे एक महत्वाचे कारण टॅप होऊन ती गळती निश्चित थांबू शकते, पण त्याचवेळी संमतीवय २१ वर नेण्याने जो ताण स्त्री पुरुष अनुपातावर येऊन स्त्री भ्रूण हत्या वाढू शकते त्याला रोखायला सरकारने पीएनडीटी कायद्याची कलमे कडक शिक्षेचा अंतर्भाव करून अजून पॉवरफुल करायला हवी असे मात्र वाटते.
३ वर्षे (१८ नंतर) पोरगी पोसणे (ते ही तिचे लग्नाळू वय ३ वर्षे बरबाद करून) किती आईबाप पोरगी होऊ देण्याच्या विरुद्ध मताने भ्रूणहत्या करतील ते पाहणे दुर्दैवी असेल.माझ्या मते यावर फारसा फरक पडणार नाही. भ्रूणहत्या करतात ते फक्त या विचाराने त्यांच्या कारवाया वाढवतील आणि जर लग्नाचे वय समजा 16वर्षे केले तर भ्रूणहत्या कमी करतील असे मुळीच नाही. भ्रूणहत्या हा पैशाच्या दृष्टीने होणारा गुन्हा नव्हे. तर मुलगा हवाय या हव्यासापोटी होणारा गुन्हा आहे.
माझ्या मते लग्नाचे वय 21 करणे हा निर्णय लव्ह जिहाद रोखण्याचा एक उपाय म्हणून लागू केला गेला असावा. अर्थात याबद्दल माझ्याकडे कुठलेही प्रूफ नाही. पण जितक्या सोपे पणाने 18 वर्षाच्या मुलीला फूस लावोन पळवून नेता येते, त्या पेक्षा 21 वर्षे वयाच्या मुलीला फूस लावणे अवघड असावे. तीन वर्षांत थोडी जास्त अक्कल येत असावी. शिवाय ज्या वयात प्रेम प्रकरणे सुरू होतात ते पाहता 5 वर्षे ती टिकणे अवघड असावे.
पालकांच्या डोळ्यावर 5 वर्षे पडदा ओढणेही अवघड असावे. यह
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा कायदा सर्व धर्माच्या लोकांना लागू आहे. समान नागरी कायद्याचा वापर करण्याचा दृष्टीने हे टेस्टिंग वॉटर प्रकाराने आणलेले बिल असावे.
बाकी 21 वर्षे सर्व दृष्टीने योग्य वाटतात. मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल. अगदी कमी वयात मुले होणे, जे शरीरासाठी योग्य नसते, ते ही थांबेल.
कायदा लाख चांगला असेल हो ! मुलींचे कल्याण देखील होईल पण केंद्र सरकारने शेती बिलांप्रमाणे यातही शेपूट घातले तर आमच्यासारख्या समर्थकांची गोची होते त्याचे काय ?
हिंदू तितका मेळवावा
प्रतिसाद असंबंध्द झालाय अशी शंका येते.
“मी तुम्हाला हिंदू म्हणजे काय सांगतो, याचा अर्थ…”, राहुल गांधींचं अमेठीमध्ये मोदींवर टीकास्त्र!
https://www.loksatta.com/desh-videsh/rahul-gandhi-targets-pm-narendra-m…
छान आहे ... गळ्यात क्राॅस आणि आम्हाला हिंदूत्व शिकवत आहेत .. आनंद आहे ....
“काका फक्त बसून प्रश्न विचारतात, आता काका म्हणतायत लग्न करू नका”; असदुद्दीन ओवैसींचा मोदींवर खोचक निशाणा!
https://www.loksatta.com/desh-videsh/mim-chief-asaduddin-owaisi-mocks-p…
“मी इथे तुम्हा सर्वांना आवाहन करतोय, की उत्तर प्रदेशच्या १९ टक्के मुस्लिमांना त्यांची स्वत:ची राजकीय शक्ती, नेतृत्व आणि सहभाग असायला हवा. आपल्याला मान मिळण्यासाठी, आपल्या तरुणांना शिक्षण मिळण्यासाठी, आपल्यावरील अत्याचार थांबण्यासाठी आणि भेदभाव संपण्यासाठी ते आवश्यक आहे. मुस्लीम जागे कधी होणार?”, असा सवाल त्यांनी उपस्थितांना केला.
-------
उदारमतवादी हिंदूंना किती समजावून सांगणार?
-----
मला तरी सध्या भाजप शिवाय पर्याय नाही .....
या दोन्ही घटनां वरुन असा अंदाज येतो की देशात जाणिव पूर्वक दंगे घडवुन आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Я буду ебать
या दोन्ही घटनां वरुन असा अंदाज येतो की देशात जाणिव पूर्वक दंगे घडवुन आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Ye Mulaqat Ek Bahana Hai... :- Khandaan
आधार कार्ड हा भारतीयांच्या जीवनशैलीचा खूप खोलवर अंतर्भूत केलेला भाग बनला आहे. आर्थिक समावेशापासून ते सिमकार्डसाठी वन-स्टॉप ओळख पडताळणी, महाविद्यालयीन प्रवेश, प्रवास इत्यादीपर्यंत, मोदी सरकारच्या आधार कार्डाने भारतीयांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत. युनिक आयडेंटिटी हा प्रकल्प केवळ लोकांसाठीच उपयुक्त ठरला नाही, तर गेल्या काही वर्षांत सरकारने अब्जावधी डॉलर्सची बचतही केली आहे.
लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे सरकारने रु. २.२५ लाख कोटी वाचवले आहेत. सरकारच्या ३०० योजना आणि राज्य सरकारच्या ४०० योजना आता आधारशी जोडल्या गेल्या आहेत. हा आकडा अजून वाढू शकेल.
आधारने डुप्लिकेट आणि बनावट लाभार्थी काढून टाकून बचत निर्माण केली आहे
कल्याणकारी योजनांमधून होणारी गळती आता थांबते आहे. मनरेगामध्ये जॉब कार्ड आणि मजुरांची खाती आधारशी जोडली गेल्याने, मोठ्या प्रमाणात बोगस लाभार्थी पकडले गेले. त्याचप्रमाणे, डीबीटी योजनेमुळे, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत योजनांमध्ये सुमारे ९९ लाख बोगस लाभार्थी पकडले गेले आहेत! आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) साठी युनिक आयडेंटिफिकेशन कार्ड (आधार कार्ड) तपशील वापरण्याची परवानगी दिली असल्याने, सरकार ते इतर अनेक योजनांसाठी वापरू शकते. त्यामुळे कल्याणकारी योजना देशातील लोकसंख्येच्या मोठ्या भागापर्यंत पोहोचल्या आहेत.
डीबीटीच्या वापरामुळे अर्थव्यवस्थेतून होणारी गळती थांबण्यास मदत झाली आहे. महत्त्वाच्या शासकीय योजनांमधून अपात्र आणि भुताटक लाभार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी ते फायदेशीर ठरले.
ज्या राज्य सरकारांचा कल्याणकारी खर्च केंद्र सरकारपेक्षा जास्त आहे त्यांनी गेल्या सहा वर्षांत लाखो कोटी रुपयांची बचत केली असावी.
भविष्यात, आधारद्वारे प्रदान केलेल्या वापर प्रकरणे आणि सुविधांचा अधिक विस्तार होईल. जन्म नोंदणी आणि मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे.
भ्रष्टाचार कमी करणार्या या योजनेला काँग्रेस, समाजवादी आणि डावे यांनी खूप विरोध केला होता ही बाब लक्षात ठेवली पहिजे!
आधार कार्ड योजना डॉ मनमोहन सिंग यांच्या काळात नंदन निलेकणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करण्यात आली. त्यावेळी भाजपाने त्या योजनेला कडाडून विरोध केला होता.
https://www.firstpost.com/politics/bjp-attacks-aadhaar-scheme-says-it-v…
बाकी चालू द्या.....
त्या योजनेला संसदेची मान्यता नव्हती. ती घ्यावी अशी त्यांची तेव्हा भूमिका होती/असावी.
काहीही असले तरी ज्या पद्धतीने ही योजना राबवली गेली आहे त्याचा उपयोग जबरदस्त झाला आहे.
ही योजना भाजपाची कल्पना आहे.
योजना अडवाणी यांनी वाजपेयी यांच्या काळात सुरू केली होती. पण तेव्हा काँग्रेसने विरोध केल्याने राबवता आली नव्हती.
हा आहे की, स्वर्गीय भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी असे युनिक नॅशनल आयडेंटिटी इन्स्ट्रुमेंट असावे असे सूचित केले होते, त्यावर काम सुरू झाले अन सरकार गेले. नंतर युपीए - १ मध्ये ही योजना थंड पडली म्हणा किंवा स्लो पडली म्हणा आणि युपीए - २ मध्ये "युनिक आयडेंटिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया" अर्थात UIDAI स्थापन झाली. तेव्हापासून एन्रॉलमेंट जोरात सुरू झाली होती आधारला, तत्कालीन सरकारने त्यांच्या समाजवादी आवडत्या नॅशनल फूड सेफ्टी प्रोग्रॅममध्ये लाभार्थी व्हायला आधार कंपल्सरी केले होते, अर्थात बॅक डोर एन्फोर्समेंट म्हणण्यालायक प्रकार.
२०१३ मध्ये मोदी सरकार आले आणि त्यांनी वेळ न दवडता ह्या कार्यक्रमाचा "ऍप्लिकेशन फेज" सुरू केला, अर्थात डीबीटीएल आणि टार्गेटेड सबसिडी डिस्ट्रिब्युशन (सबसिडायजेशन हा समाजवादी अवगुण मानला तरीही) सक्सेस करण्यात मोदी सरकार जबर यशस्वी झाले आहे. वाचवलेला पैसा म्हणजे तो आकडा मुळीच छोटा नाही, अन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हे साध्य करायला राजकीय इच्छाशक्ती असावीच लागते नाहीतर ते शक्य होत नाही, अर्थात ती राजकीय इच्छाशक्ती मोदी सरकारमध्ये आहे आणि त्यामुळे जनतेने त्यांच्यावर विश्वास दर्शवला आहे हे सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ फॅक्ट आहे.
आधारचे प्रॉब्लेम
१. केंद्र सरकारने घटनेच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टात "आधार कंपल्सरी नसेल व्हॉलेंट्री असेल" असे स्वतः स्पष्ट करून स्वतःच्याच इतक्या सुंदर कार्यक्रमाचे महत्व कमी केले आहे
२. सहा महिन्यातून जास्त (१८२ दिवसांतून अधिक) भारतात वास्तव्य असणाऱ्या परदेशी/ एनआरआय नागरिकांना आधार द्यायची दळभद्री सोय करायचीच होती तर आधार कार्यक्रम काढला कश्याला हे कळेनासे होते
३. इतके सगळे करून वरतून आधार हे फक्त एक आयडेंटिटी डॉक्युमेंट असल्याचे मान्य करणे, आधार सारखी युनिक बायोमेट्रिक आयडेंटिटी जर आपण सिटीझनशिप प्रूफ म्हणून वापरू शकत नाही, तो फक्त फोटो आयडी प्रूफ आहे.
३. फेक आधार केसेस, ह्या केस मध्ये तर सचिन वाझेनं फेक आधार वापरून हॉटेल मध्ये राहण्यासाठी बुकिंग केले होते, गूगलवर फेक आधार केस मुंबई इतके टाकले तर कैक धागे सापडतात बांगलादेशी लोक नकली आधार घेऊन राहत असलेल्या केसेसचे, प्रॉब्लेम हा आहे की आधार ९९.७% जनतेकडे आहे पण त्यावरील क्यू.आर स्कॅन करून किंवा आधार नंबर वापरून ते आधार ओरिजिनल आहे का फेक ते सांगणारी पीओएस मशीन्स आणि इक्विपमेंट्स मात्र नाहीच्या जवळपास असतात, सिमकार्ड घ्यायला गेले तरी आधारची झेरॉक्स असली तरी पुरते, त्या झेरॉक्सवर असलेलं आधार ओरिजिनल का फेक कोण बघतोय, रिलायन्स जिओ सोडून कोणीच ई- केवायसी करत नसे अगदी मागच्या वर्षापर्यंत, त्यामुळे एकंदरीत प्रोग्रॅम सर्वोत्तम असला तरी सरकारने कृषी कायद्यांप्रमाणे इथं कच खाऊन आधार ऍक्ट २०१६ कोर्टापुढे मांडताना बॅकफूटवर खेळले आहे, जर असे केले नसते तर आधार राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सुद्धा एक महत्वाचे टूल सिद्ध झाले असते.
ह्या आर्टिकलनुसार भारताने नोव्हेंबर एन्ड - डिसेंबर फर्स्ट वीक, २०१३ मधेच जवळपास ५० कोटी लोकांचे आधार एनरोलमेंट पूर्ण केले होते. ते एक असो.
त्याकाळी, आधारच्या डेटाबेस मॅनेजमेंटचे काम मोंगो डीबी नावाच्या एका कंपनीला दिले होते. मोंगो डीबी ही कंपनी फ्लोट केली होती इन क्यु टेल नावाच्या कंपनीने जी स्वतः सीआयएनं फंड केली होती.मला वाटतं इथं २+२ चा हिशोब बरोबर लक्षात यावा. शेवटी २०१४-१५ मध्ये बहुतेक मोदी सरकारने डेटाबेस मॅनेजमेंटचे कंत्राट मोंगोकडून काढून घेतले होते आणि इनहाऊस डेटाबेस मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस सुरू केली होती. त्यामुळे आधार अगदीच टाकाऊ आहे असे जरी म्हणले नाही तरी आधारमध्ये रेकटीफाय व्हायला स्कोप खूप आहे असे म्हणता येते, शिवाय, आत्ता टेक्निकली पाहता आधार हे बेस्ट अव्हेलेबल टेक्निकल, सेफ्टी, युटिलिटी आणि युजर एक्सपिरियन्स थ्रेशोल्डवर आहे, आत्ता जर त्या टेक्निकल कॅपसिटीला ह्युमन डिसीजन मेकिंगची जोड दिली नाही तर मात्र प्रॉब्लेम होईल, अर्थात, सरकारने बोटचेपी भूमिका सोडून आधार कार्यक्रमामागे पूर्ण ताकदीने उभे राहिले तरच येत्या काही वर्षात आधारचे रिलेव्हन्स शिल्लक असेल.
उ प्र मध्ये समाजवादी + आप असे सरकार येऊ शकेल. आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी उत्तर प्रदेशातील २०२२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जागा वाटपाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी समाजवादी पक्षासोबत वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. अखिलेश यादव प्रांतातील अनेक प्रादेशिक आणि अल्पसंख्याक गटांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अखिलेश आणि राष्ट्रीय लोक दलाचे प्रमुख जयंत चौधरी यांनी मंगळवारी २०२२ च्या उत्तर प्रदेश अधिवेशनात जागा वाटपावर चर्चा करण्यासाठी भेट घेतली.
आप ने गेल्या दोन महिन्यांत नोएडा, आग्रा, अयोध्या आणि लखनौसह अनेक यूपी शहरांमध्ये तिरंगा यात्रांची मालिका सुरू केली आहे. आप चे सरकार सत्तेत आले तर ते शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणार आहे.
कासगंज येथे अल्ताफच्या मृत्युनंतर आपचे यूपीचे प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांनी अल्ताफच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची भरपाई आणि सदस्याला सरकारी नोकरीसह घटनेची सीबीआय चौकशीची मागणी त्यांनी केली. न्यायाच्या लढाईत अल्ताफच्या कुटुंबीयांना प्रत्येक टप्प्यावर साथ देणार असल्याचे सांगितले. अल्ताफच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी आणि कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची आम आदमी पार्टीचीही मागणी आहे.
याच वेळी लिंचिंग मध्ये ठार झालेल्या डॉ नारंग यांची भेट घेणे मात्र आप ने कटाक्षाने टाळले होते.
ग्रामीण भागात शुद्ध पिण्याचे पाणी देण्याच्या योजनेत मोठी फसवणूक झाल्याचा आरोप संजय सिंह यांनी केला होता.
या सर्व कार्यामुळे आपची ताकद उप्र मध्ये वाढली आहे. आणि आता कदाचित उप्र मध्ये समाजवादी + आप असे सरकार येऊ शकेल.
महाराष्ट्रातील यवतमाळमध्ये एका फेसबुक पोस्टवरून हिंदूंच्या घरांवर, दुकानांवर हल्ले सुरू करण्यात आले आहेत. काही हल्लेखोरांनी पोलिस स्टेशनवर हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला. ३ डिसेंबर रोजी, पाकिस्तानच्या सियालकोटमध्ये मुस्लिमांच्या खुनी जमावाने एका श्रीलंकन नागरिकाला ईशनिंदा केल्याचा आरोप करून जिवंत जाळले. जमाव सतत “गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा” अशा घोषणा देत होता.
महाराष्ट्रातील यवतमाळमध्ये एका फेसबुक पोस्टवरून हिंदूंच्या घरांवर, दुकानांवर हल्ले सुरू करण्यात आले आहेत. काही हल्लेखोरांनी पोलिस स्टेशनवर हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला.
ह्यासंबंधी बातमी देता येईल का साहेब काही.
ह्याचं काय म्हणे ? ही तर जुनी बातमी आहे न ?
प्रिन्ट वर होती पण आता गायब आहे.
मतदारयाद्यांशी आधार कार्डाचा क्रमांक संलग्न करायचे विधेयक लोकसभेने आज पास केले आहे. त्या दृष्टीने निवडणुक आयोगाने २०१४-१५ मध्येच पावले उचलली होती पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी आणली आणि कायद्याच्या संरक्षणाविना मतदारांचे आधार क्रमांक घेणे अवैध आहे असे म्हटले होते. ते कायद्याचे संरक्षण द्यायचा हा प्रयत्न दिसत आहे.
कायद्याची चौकट आहे ती आधार ऍक्ट, २०१६ अंतर्गत आधीच बनवली गेली होती. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे होते की "आधार नेमके काय अन कश्यासाठी ?" हे मूलभूत प्रश्न आणि त्यांचा घटनेच्या अनुषंगाने परामर्ष घेऊन सरकारने काय करायचे आहे अन ह्यातून नागरी हक्कांचे संरक्षण होईल (किंवा हनन) होणार नाही असे सांगावे, त्यानुसार मार्च १६, २०१६ रोजी आधार ऍक्ट, २०१६ पास झाला अन आधारला चौकट मिळाली कायदेशीर, आधारचे नेमके स्वरूप माहिती नसल्यामुळेच माननीय न्यायालयाने ते हियरिंग घेऊन जेव्हा सुस्पष्टता प्राप्त केली त्यानंतरच निवडणूक आयोगाला हे करता आले असते (आधार - निवडणूक ओळखपत्र संलग्न करणे)
आता गंमत अशी होईल का १.३ बिलियन प्लस लोकांचे आयडेंटिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम अपग्रेड होईल. उगा फोटोशॉपवर आधार काढुन झेरॉक्स देऊन कागद बनवणारे (अन तेच दाखवणार नाही म्हणून ठिय्या देणारेही काही!) रियलटाईम बायोमेट्रीक किंवा क्यु आर व्हेरिफिकेशनमध्ये मजबूत अडकणार, म्हणजे जेल वगैरे ठाऊक नाही पण किमान अश्या लोकांना मतदानातून तरी गाळणी लागेल असे वाटते.
कायद्याची चौकट आहे ती आधार ऍक्ट, २०१६ अंतर्गत आधीच बनवली गेली होती. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे होते की "आधार नेमके काय अन कश्यासाठी ?" हे मूलभूत प्रश्न आणि त्यांचा घटनेच्या अनुषंगाने परामर्ष घेऊन सरकारने काय करायचे आहे अन ह्यातून नागरी हक्कांचे संरक्षण होईल (किंवा हनन) होणार नाही असे सांगावे, त्यानुसार मार्च १६, २०१६ रोजी आधार ऍक्ट, २०१६ पास झाला अन आधारला चौकट मिळाली कायदेशीर, आधारचे नेमके स्वरूप माहिती नसल्यामुळेच माननीय न्यायालयाने ते हियरिंग घेऊन जेव्हा सुस्पष्टता प्राप्त केली त्यानंतरच निवडणूक आयोगाला हे करता आले असते (आधार - निवडणूक ओळखपत्र संलग्न करणे)
आता गंमत अशी होईल का १.३ बिलियन प्लस लोकांचे आयडेंटिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम अपग्रेड होईल. उगा फोटोशॉपवर आधार काढुन झेरॉक्स देऊन कागद बनवणारे (अन तेच दाखवणार नाही म्हणून ठिय्या देणारेही काही!) रियलटाईम बायोमेट्रीक किंवा क्यु आर व्हेरिफिकेशनमध्ये मजबूत अडकणार, म्हणजे जेल वगैरे ठाऊक नाही पण किमान अश्या लोकांना मतदानातून तरी गाळणी लागेल असे वाटते.
https://www.tv9marathi.com/national/shivsena-leader-vinayak-raut-oppose…
ज्या अर्थी, शिवसेना विरोध करत आहे, त्याअर्थी ही योजना, भारतीय जनतेच्या भल्यासाठीच असणार, हे माझे वैयक्तिक मत आहे...
निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण करणारे, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करणे, शक्य नाही....
हे कधी झाले?
https://www.tv9marathi.com/maharashtra/mumbai/retired-navy-officer-mada…
https://www.loksatta.com/desh-videsh/word-lynching-practically-unheard-…
1984 मध्ये, इंदिरा गांधी, यांच्या हत्ये नंतर काय झाले?
महात्मा गांधी यांच्या हत्ये नंतर, काय झाले?
परमपूज्य राहूल गांधी, यांचे बोलणे, मी तरी मनावर घेत नाही ...
अर्थात, घराणेशाहीचे पाईक आणि सुशिक्षित लोकांची गोष्ट वेगळी आहे...
कर्नाटकात शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्यानंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी त्या पुतळ्याला दुधाने अभिषेक करावा आणि माफी मागावी अशी मागणी आदित्य ठाकरेंनी केली आहे. कर्नाटकात छत्रपती शिवाजी महाराज व त्यांच्या विचारांचा अपमान करणाऱ्या घटना वारंवार घडत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान मोदी हे काशीत जाऊन छत्रपती शिवरायांच्या शौर्याचा गौरव करतात. बोम्मई यांनी हे समजून घेतले पाहिजे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. कर्नाटकात वेगळे व महाराष्ट्रात जगावेगळे अशी भाजपवाल्यांची एकंदरीत तऱ्हा असल्याची टीकाही शिवसेनेने केली आहे. पंतप्रधानांनी काशीमध्ये मांडलेला विचार चार दिवसांनी बंगळुरूत पोहोचला नाही असा खोचक टोलाही शिवसेनेने भाजपला आणि कर्नाटक सरकारला लगावला आहे. काशीत शिवरायांचा सन्मान आणि बंगळुरूत अपमान हे चालणार नाही हे ढोंग आहे. बंगळुरूचे राजभवन गाठा आणि बोम्मईंचे सरकार आता घालवाच, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
एक गोष्ट कळत नाही. कोणतातरी उपटसुंभ उठून असले प्रकार करतो म्हणून लगेच राज्य सरकार घालवायचे का? त्याला पोलिसांनी अटकही केली आहे. आणि ते करणारा काँग्रेसचाच कार्यकर्ता आहे हे समोर आले आहे. मग त्याच काँग्रेसच्या पाठिंब्याने स्वतः सत्तेत असलेले चालते? जर कर्नाटकात राहणार्या कोणा उपटसुंभाने खोडसाळ उद्देशाने हे कृत्य केले म्हणून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला जात असेल तर मग ते कृत्य करणारा ज्या पक्षाचा सदस्य आहे त्याच पक्षाबरोबर सत्तेत मांडीला मांडी लाऊन बसल्याबद्दल शिवसेनेला पुढचे हजार जन्म सत्तेच्या जवळपासही फिरकायचा अधिकार नाही. बरं २०१० ची एक गोष्ट हे (सं)पादक विसरले का? त्यावेळी स्वतः बाळ ठाकरेंनी २०१० मध्ये नेहरूंनी शिवाजी महाराजांचा अपमान केला होता असा आरोप केला होता. https://www.newindianexpress.com/nation/2010/apr/29/nehru-denigrated-sh… . आताचे काँग्रेसवाले त्याच नेहरूंचे गोडवे गात असतात ना? मग शिवाजी महाराजांचा अपमान ज्याने केला त्याचे गोडवे गाणार्यांबरोबर सत्तेत राहिलेले चालते? स्वतः शिवसेनावाले सावरकरांचा इतका उदोउदो करत असतात. त्याच सावरकरांचा काँग्रेसवाले पदोपदी अपमान करत असतात त्याचे काय?
जनमत पायदळी तुडवून सत्तेत आलेले हे महाभकास आघाडी सरकार म्हणजे खरोखरच महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे.
स्वतः शिवसेनावाले सावरकरांचा इतका उदोउदो करत असतात. त्याच सावरकरांचा काँग्रेसवाले पदोपदी अपमान करत असतात त्याचे काय?
नॉटीसेनेचे मराठी बाण्याचे कपडे फाटले असुन उरला सुरला हिंदूत्वाचा लंगोट सुद्धा स्वतःच्याच हाताने सोडवुन घेउन ते नागवे झाले आहेत. या नॉटीसेनेची अवस्था पाहुन मेंदू अवयव असलेला कोणी पक्षात असावा का ? याचीच शंका येते. :)))
वरती भाऊंचा जो व्हिडियो दिलेला आहे [ वेळ ७: ३३ ] त्यात ते सांगतात की महाराष्ट्रातला मिडिया हे सांगत नाही की छत्रपतींची विडंबना करण्याचे कुकर्म करणारी लोक हे कॉग्रेस पक्षाचेच आहेत. याच कॉग्रेस च्या गोदीत बसुन मोदींना शिव्या देण्याचे उध्योग नॉटीसेनेचे बिनडोक कावळे करत आहेत.
जनमत पायदळी तुडवून सत्तेत आलेले हे महाभकास आघाडी सरकार म्हणजे खरोखरच महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे.
हँहँहँ... माझ्या उद्धवला सांभाळा असे बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्या शेवटच्या शेवटच्या भाषणात अगदी आगतिकतेने सांगायचे ! त्याचे कारण त्यांना आधिच कळले असावे !
असो... मामु म्हणे सध्या अदृष्य स्वरुपात वावरतात म्हणे ! फोटो ग्राफर अन् व्हिडियो ग्राफर देखील त्यांना रेकॉर्ड करु शकत नाहीत ! :)))
जाता जाता :-
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Ye Mulaqat Ek Bahana Hai... :- Khandaan
ममतांनी भाजपला लक्ष्य करण्याबरोबरच काँग्रेसवरच डल्ला मारायला सुरवात केलेली दिसते. गोव्यात काँग्रेस पक्षाने ८ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली त्यात कुडतोळी (Curtorim) मतदारसंघातून अलेक्सिओ लोरेंको यांना उमेदवारी जाहीर केली होती. ते लोरेंको २०१७ च्या निवडणुकांमध्ये निवडूनही गेले होते. त्यांना काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळाल्यावरही त्यांनी काँग्रेस सोडून तृणमूलमध्ये प्रवेश केला आहे. ममतांना विरोधी पक्षांचे नेतृत्व स्वतःकडे हवे आहे हे उघड आहे आणि सध्या तिथे काँग्रेस असल्यामुळे काँग्रेसला तिथून हटविल्याशिवाय ममतांना ते नेतृत्व मिळणार नाही.तेव्हा भाजपविरोधात अंतिम संघर्ष करण्यापूर्वी आधी त्यांचा काँग्रेसविरोधात संघर्ष होणे अपरिहार्य दिसत आहे. त्यातून काँग्रेसलाच तडाखे द्यायला त्यांनी सुरवात केलेली दिसते. आजच कलकत्ता महापालिकेत तृणमूलने १४४ पैकी १३४ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यात गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये ममतांना थोडेफार यश मिळाले तर राहुलच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला भवितव्य नाही हे लक्षात आलेले काँग्रेसचे नेते बाहेर पडून काँग्रेसला आणखी गळती लागू शकेल. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला ४० पैकी १७ जागा मिळाल्या होत्या. तसेच २०१९ मध्ये पणजीची जागा पोटनिवडणुकीत जिंकल्यानंतर तो आकडा १८ वर गेला होता. आता त्या १८ पैकी काँग्रेसकडे दिगंबर कामत आणि प्रतापसिंग राणे हे दोन माजी मुख्यमंत्री हेच आमदार शिल्लक राहिले आहेत. त्यातही प्रतापसिंग राणे यांचे वय ८३ असल्याने कदाचित ते निवडणुक लढविणारही नाहीत.तेव्हा काँग्रेसकडे आता दिगंबर कामत हेच एकमेव आमदार नेते राहिले आहेत असे दिसते. एकेकाळी मगोपला मत देणे म्हणजे मागच्या दाराने काँग्रेसला मत देणे हे चित्र मतदारांपुढे उभे राहिले होते त्यातून मगोपला मिळणारी काँग्रेसविरोधी मते भाजपकडे जाऊन भाजपचा फायदा झाला होता.तसेच आता काँग्रेसला मत देणे म्हणजे मागच्या दाराने दुसर्या कोणत्या पक्षाला मत देणे हे चित्र उभे राहताना दिसत आहे.
गोव्यात तृणमूलला बहुमत मिळेल वगैरे अपेक्षा कोणाचीच नाही. स्वत: ममता बॅनर्जीही तशी अपेक्षा ठेवत असतील असे वाटत नाही. तरीही आता तृणमूलकडे लुईझिनो फालेरो आणि चर्चिल आलेमाव हे दोन माजी मुख्यमंत्री आले आहेत. लुईझिनो फालेरो त्यांच्या नावेळी मतदारसंघातून सात वेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत तर चर्चिल आलेमाव बाणावलीमधून चार वेळा तर नावेळीमधून एकदा जिंकले आहेत. त्या दोन जागा तृणमूलला मिळू शकतील.तसेच मगोपबरोबर युती केल्याने आणखी एखादी जागा जिंकली तरी ४० सदस्यांच्या गोवा विधानसभेत पदार्पणात तीन जागा म्हणजे त्यामानाने बरीच चांगली कामगिरी तृणमूलची होऊ शकेल. त्यातून मग इतर राज्यांमध्येही काँग्रेसला खिंडार पाडायला पाया उपलब्ध होऊ शकेल. त्यातून हळू हळू करत २०२४ मध्ये नाही तरी २०२९ मध्ये तरी प्रमुख विरोधी पक्ष बनायचे ममतांचे मनसुबे असू शकतील.
युरोपियन एरोस्पेस दिग्गज एअरबसने भारताच्या जागतिक अभियांत्रिकी आणि उत्पादन विकास डिजिटल सेवा फर्म टाटा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडची धोरणात्मक पुरवठादार म्हणून निवड केली आहे. टाटा कंपनी अभियांत्रिकी, ग्राहक सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात एअरबसशी सहयोग करेल. एरोस्पेस पुरवठा साखळीचे जागतिकीकरण आणि एक प्रमुख एरोस्पेस हब बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात हा मोठा टप्पा आहे. एअरबससोबतच्या नवीन धोरणात्मक युतीमुळे पुरवठा साखळी व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये मोठ्या विमान उत्पादकांसाठी एक प्रमुख पुरवठादार बनण्याची भारताची भूमिका आहे.
गुजरात दहशतवाद विरोधी पथक ( एटीएस ) आणि भारतीय तटरक्षक दलाने केलेल्या संयुक्त कारवाईत ६ पाकिस्तानी नागरिकांना पकडण्यात आले आहे. ड्रगची खेप कराचीतील एका मासेमारी बोटीवर लोड करण्यात आली होती, तिचे अंतिम गंतव्य भारतीय जलक्षेत्रात होते. ही बोट शाहबाज अली नावाच्या पाकिस्तानी व्यक्तीची आहे. कराची बंदरापासून सहा नॉटिकल मैल अंतरावर असलेल्या फायबर बोटीद्वारे बोटीवरील ड्रग्ज त्याच्या क्रू सदस्यांना पुरवले जात होते . हाजी हसन आणि हाजी हसम अशी दोन पाकिस्तानी तस्करांची ओळख पटली आहे ज्यांनी या बोटीला हिरोईनचा पुरवठा केला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाबमधील अंडरवर्ल्ड कनेक्शन असलेल्या लोकांना ड्रग्स पोहोचवले जाणार होते . त्यांना सूचना मिळताच एटीएस आणि तटरक्षक दलाने त्यांच्या इंटरसेप्टर्ससह गस्त घालण्यास सुरुवात केली. लवकरच 'अल हुसेनी' नावाची बोट त्यांच्या रडारवर आली. बोट कर्मचारी, तेव्हा आढळले स्वत: सर्व बाजूंना वेढला, ते पळून प्रयत्न केला.
सप्टेंबर मध्ये गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर दोन कंटेनरमधून सुमारे ३००० किलो हेरॉईन जप्त करण्यात आले होते. अशा ड्रग कार्टेलमध्ये पाकिस्तानचा हात असल्याचे लक्षात येताच अदानी पोर्ट्सने पाकिस्तान, तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तान आणि इराणमधून येणारा माल हाताळण्यास नकार दिला आहे.
इस्लामिक पाकिस्तानातील कराची येथील नारायण पुरा भागात दुर्गा मंदिरावर हल्ला करण्यात आला. देवी दुर्गा मूर्तींची तोडफोड करण्यात आली. गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानी इस्लामवाद्यांनी हिंदू मंदिरांवर केलेला हा ९ वा हल्ला आहे. पाकिस्तानमधील हिंदू मंदिरे सातत्याने तोडली जात आहेत.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांविरोधात वक्तव्य म्हणून, पाकिस्तानी कट्टरतावाद्यांच्या जमावाने पाकिस्तानच्या पंजाबमधील गणेश मंदिरावर हल्ला केला होता. त्यानंतर हिंसक जमावाने मंदिराचे काही भाग जाळले आणि मूर्तींची विटंबना केली.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पाकिस्तानमधील कट्टरपंथीयांनी खैबर पख्तूनख्वाच्या तेरी युनियन कौन्सिलमध्ये असलेल्या कृष्ण द्वार मंदिरावर किंवा करकच्या मंदिरावर हल्ला केला होता. मंदिराला आग लावण्यात आली आणि नंतर हातोडा आणि शस्त्रांनी उद्ध्वस्त करण्यात आले. स्थानिक मौलवी आणि जमियत उलेमा-ए-इस्लाम पक्षाचे (फझल उर रहमान गट) समर्थक धर्मांधांनी केलेल्या हल्ल्यात सहभागी होते. जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मंदिर पाडण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला.
दुर्दैवाने जगातील कोणतेही हिंदु आप्ल्या पाकिस्तानातील हिंदूंच्या मदतील येत नाहीत. किमान एक इमेल पाकिस्तानी दूतावासाला आणि एक युनोतील मानवाधिकार संघटनेला लिहिणे शक्य आहेच ते पण तेव्हढे ही इतर हिंदु करत नाहीत. हिंदूंनी संघटीत दबाव आणणे आवश्यक आहे.
याच वेळी त्रिपुरात कुणीतरी अफवा आली तरी अमरावतीतील दहशतवादी जाळपोळ सुरू करतांना दिसतात.
असले प्रकार बघितले की सीएए किती गरजेचा आहे हे समजते.
अगदी सरकारचा पण, कारण सीएएचा बेस बनवायला म्हणून आधी युनिफॉर्म सिविल कोड आणायला हवा, तथाकथित अल्पसंख्याक लोकांना इनहेरीटन्स अँड हेयरशिप मधील सरकारी सुरक्षेची चटक लागली का शिस्तीत सीएए अन एनआरसी लागू केला जाऊ शकतो कारण धर्मस्य मूल अर्थ: अर्थात पैसा हे सगळ्याचे मूळ असल्याचे कौटिल्य सार्थपणे म्हणून गेलाय, माणसाला श्रीमंत व्हायची चटक लागायला हवी (अगदी सात वर्षांपासून भाजप शासन असूनही) पैसा कमावणे पाप आहे ही जी सार्वत्रिक मेंटलिटी आहे, ती मुळात बदलली तर फायदा जास्त होईल, लोक अर्थदास होणे महत्त्वाचे असे कायम वाटत राहते.
पैसा कमावणे हे पाप आहे हे वाटायला लागणे ही समाजवादाची देणगी आहे. अगदी स्वातंत्र्यलढ्यापासून समाजवाद आणणे हे उद्दिष्ट काँग्रेसने ठेवले होते आणि इंदिरा गांधींच्या काळापर्यंत सरसकट राष्ट्रीयीकरणाच्या नावावर सरकारी दरोडेखोरी चालू होती. पण पैसे कमावणे हे पाप आहे हे वाटायला लागणे आणि सीएए-समान नागरी कायद्याचा संबंध कळला नाही. तसेच सीएए सध्या भारतीय नागरीक नसलेल्यांना देशाचे नागरीकत्व देण्यासंबंधी आहे आणि समान नागरी कायदा देशाचे नागरीक असलेल्यांसाठी आहे. त्यामुळे या दोन गोष्टी कोणत्याही क्रमाने केल्या तरी त्यामुळे फरक पडू नये.
समान नागरी कायदा लागू करणं वाटतंय तेव्हढं सोपं असणार नाही. एक तर अल्पसंख्याक लोकांचा विरोध म्हणजेच भाजपा विरोधी हिंदू लोकही कायद्याला विरोध करणार आणि दुसरं म्हणजे North-East मधील राज्येही ह्या कायद्याला विरोध करतील. सध्याला North-East राज्यांना बाकी राज्यांपेक्षा जास्त अधिकार आहेत. त्यामुळे जरी समान नागरी कायदा आणला तरी North-East राज्यांसाठी काही सवलती द्यावा लागतील.
हो हिंदू धर्मीय विचारवंत लोक या कायद्याला विरोध करतील पण त्याबरोबरच हिंदूंसाठीच्या कायद्यांचा ज्यांना लाभ होतो ते लोकही समान नागरी कायद्याला विरोध करतील. उदाहरणार्थ हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली हा प्रकार बनवून कर वाचवता येतो. तसे केवळ हिंदूंनाच करता येते इतर धर्मीयांना नाही. अशा एच.यु.एफ ला स्वतंत्र पॅनकार्डही मिळते. त्याचा फायदा घेऊन अनेक लोक कर वाचवत असतात. जर समान नागरी कायदा आला तर एच.यु.एफ रद्दबादल होईल.असे लोक समान नागरी कायद्याला विरोध करतील.
काहीही असले तरी जर आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे धर्मनिरपेक्षता हे सरकारचे धोरण ठरवले असेल (म्हणजे आपल्याच नागरिकांमध्ये धर्मावरून भेदभाव करता येणार नाही) तर मग परत हिंदूंसाठी वेगळे कायदे, मुस्लिमांसाठी वेगळे कायदे ठेवणे समर्थनीय नाही. काही लोक म्हणतात की मुस्लिम पर्सनल कायद्यामध्ये मुस्लिमांना जेवढ्या सवलती मिळतात त्यापेक्षा हिंदूंना दिल्या जातात. ते कितपत खरे आहे हे मला माहित नाही. ते जरी खरे असले तरी वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगळे कायदे ठेवणे नक्कीच समर्थनीय नाही. त्यामुळे हिंदूंना या समान नागरी कायद्यामुळे अधिक गमाविण्यासारखे असले तरी तो कायदा आणला पाहिजे.
जरा वेळ मिळाला की तुम्हाला व्यनि करतो चंसुकू दादा.
"हिंदू लोकही कायद्याला विरोध करणार"
असा कायदा आणणे यात एवढे श्रम खर्ची पडतील आणि त्याला होणार विरोध हा इतका ढोंगी आणि बिलो द बेल्ट असेल कि विचार करून अंगावर शहारे येतात .
जिथे सर्वधर्म समभाव याचा अर्थ " ज्याला जे पहिजे ते करा " असा सोयीस्कर रित्या लावला जातो तिथे काय संधी आहे आशय कायद्याला
राजकारण बाजूला ठेवून अंध विरोधकानं हे लक्षात घ्यायचेच नाहीये कि जगातील अनेक लोकशाहीत असे कायदे आहेत आणि त्यात त्या त्या देशातील बहुसंख्यान्कांच्या प्रथेचे थोडं पडसाद असू शकतात .. तसेच भारतातील सरकारी धोरणात जरी हिंदूंनी संख्येचं जोरावर इतरांवर अन्याय करू नये हे अतिशय महत्वाचे असले तरी याचा अर्थ हा होत नाही कि देशाच्या प्रथेवर हिंदूंचा प्रभाव असू शकत नाही
मलेशिया च्या दूतावासात मशीद असते पण भारतीय दूतावासात देऊळ बंदच तर पोटशूळ !
नको बाबा नको एकदा का त्या राहुल ला आणा रे गादीवर आणि झटपट काय ते सोक्षमोक्ष लावून टाका .. मग प्रशन फक्त हाच राहील कि दुसरा धर्म कोणता स्वीयकार्याचा ते ? .. आपल्याला तर वारुणी आवडते मग चर्च बरे ! हाःहाःहा
(आपला घाबरलेला निधर्मी हिंदू)
गेल्या काही दिवसात कराचीवुड मधुन २ मोठ्या बातम्या आलेल्या आहेत... एक बातमी तर मला घोडा, पर्शियन मांजरांच्या भेट म्हणुन दिलेली नजरेत आल्याने समजली ! :))) तर दुसरी बातमी जय्या बच्चन यांचे मानसिक संतुलन बिघडल्याने त्यांनी जो थयथयाट केला आणि शाप वाणी उच्चारली त्यामुळे समजले [ सप्टेंबर मध्ये मी, बुढ्ढी गुड्डी सठिया गई है ! अशी सही ठेवली होती, त्याची परत आठवण या प्रकाराने मला आली. ]
या दोन्ही बातम्यांच्या संबंधीत व्हिडियो खाली देऊन ठेवतो...
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Tere Jaisa Mukhda To Pehle Kahin Dekha Nahin... :- Pyar Ke Kabil
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते हरीश रावत यांनी काँग्रेस पक्षसंघटना विधानसभा निवडणुक तोंडावर आलेली असताना सहकार्य करत नाही अशास्वरूपाचे ट्विट करून खळबळ उडवून दिली आहे.
उत्तराखंडमध्ये विधानसभा निवडणुक जिंकायची काँग्रेसला यावेळी सगळ्यात नामी संधी आहे. मागच्या वर्षी भाजपने सुरवातीला मार्च २०२१ मध्ये त्रिवेंदसिंग रावत यांना बदलून तिरथसिंग रावत यांना मुख्यमंत्री केले. ते विधानसभेचे सदस्य नसल्याने त्यांना सहा महिन्यात पोटनिवडणुक लढवून विधानसभेवर निवडून जाणे भाग होते पण दरम्यानच्या काळात कोरोनाची भयंकर अशी दुसरी लाट आल्यामुळे पोटनिवडणुक घेतली जायची शक्यता कमी आहे हे लक्षात आल्यावर तिरथसिंग रावत यांच्या जागी पुष्करसिंग धामी यांना मुख्यमंत्री केले. झारखंडमध्ये तितके प्रभावी न ठरलेल्या रघुबर दास यांना वेळीच बदलले नाही याचा फटका पक्षाला विधानसभा निवडणुकांमध्ये बसला होता. म्हणून त्यापासून धडा घेऊन पक्षाने उत्तराखंड (आणि त्यानंतर कर्नाटक आणि गुजरात) चे मुख्यमंत्री बदलले. महत्वाचा मुद्दा हा की शेजारच्या उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथांना मुख्यमंत्रीपदावरून बदलायचा विचारही केला गेला नाही पण उत्तराखंडमध्ये मात्र मुख्यमंत्री बदलले गेले. याचाच अर्थ पूर्वीचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत प्रभावी ठरले नव्हते हे पक्षाने मान्य केले. त्यात आतापर्यंत राज्यात एकदाही सत्ताधारी पक्षाने परत निवडणुक जिंकलेली नाही. म्हणजे भाजप यावेळी बॅकफूटवरून सुरवात करणार आहे. अशी नामी संधी काँग्रेसकडे असताना हरीश रावत यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता ही तक्रार करत आहे ही गोष्ट गंभीर आहे.
गोवा विधानसभा निवडणुक चुरशीची होताना दिसत आहे. काल आपच्या अरविंद केजरीवालांनी ममता बॅनर्जींवर तोफ डागली आहे. तृणमूल काँग्रेसचा गोव्यात तीन महिन्यांपूर्वीच प्रवेश झाला. त्यांना लगेच मते मिळणार नाहीत. लोकांमध्ये जाऊन काम केले तरच मते मिळतात असे ते म्हणाले आहेत. म्हणजे डिसेंबर २०१३ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये ७० पैकी २८ जागा मिळाल्यावर त्यांना थेट पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडायला लागली होती. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दिल्लीत ७० पैकी ६७ जागा मिळाल्यानंतर त्यांना स्वर्ग दोन बोटेच राहिला होता आणि दिल्लीचे कामकाज बघायचे सोडून २०१७ च्या पंजाब-गोवा विधानसभा निवडणुकांवर त्यांनी पूर्ण लक्ष केंद्रीत केले होते. एक वेळ अशी आली होती की दिल्लीत डेंग्युची साथ येऊन १२-१५ लोक त्यात मरण पावले असताना नुसते आरोग्यमंत्रीच नाही तर सगळे दिल्लीचे मंत्रीमंडळ दिल्लीबाहेर होते. नंतर दिल्लीत महापालिका निवडणुकांमध्ये दणका बसल्यानंतर नुसता प्रचाराचा धडाका लाऊन देऊन मते मिळत नाहीत तर लोकांमध्ये जाऊन काम करावे लागते याची उपरती त्यांना झाली. असो. तेव्हा केजरीवाल ममतांना जे काही सांगत आहेत ते अनुभवाचे बोल आहेत :) https://www.hindustantimes.com/elections/goa-assembly-election/tmc-does…
आता केजरीवालांना ममतांची आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसची इतकी काळजी असायचे काय कारण आहे? काहीच नाही. खरं तर त्यांना ममतांची अजिबात काळजी नाही तर ममतांच्या गोव्यातील अनपेक्षित प्रवेशामुळे आपण गोव्यात शिरकाव करायचा जो प्रयत्न करत आहोत त्याला धक्का बसणार का ही शंका त्यांना सतावत असावी असे म्हणायला जागा आहे. पाच वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ममतांनी सध्या चालवला आहे तसाच धुमधडाका त्यांनी केला होता. वर्ष-सव्वा वर्ष आधी प्रचार सुरू करूनही नाव घेण्याजोगा एकही नेता त्यांच्या पक्षात सामील झाला नव्हता. वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर स्वयंसेवी संस्था चालवणारे लोक त्यांच्या पक्षात सामील झाले. ज्येष्ठ नेते रमाकांत खलप यांची सून श्रध्दाही पक्षात आली. पण त्यापैकी कोणीही मते फिरवू शकायच्या ताकदीचे नव्हते. त्यानंतर पाच वर्षात दक्षिण गोव्यातील ख्रिस्ती व्होटबँक बांधायचा त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला असे दिसते. मागच्या वर्षी झालेल्या जिल्हा परीषद निवडणुकांमध्ये बाणावलीची एकमेव जागा आपने जिंकली होती. परशुरामाने चिपळूणहून मारलेला बाण त्या ठिकाणी पडला आणि समुद्र तितका मागे गेला म्हणून त्या ठिकाणाचे नाव बाणावली हे झाले अशी आख्यायिका आहे. अशा बाणावलीमध्ये सध्या जवळपास ८०% लोक ख्रिस्ती आहेत. पूर्ण गोव्यात जी एकमेव जिल्हा परीषदेची जागा आपने जिंकली ती तिकडची होती. या जिल्हा परीषद निवडणुका झाल्यानंतर दहा दिवसातच मी माझ्या गोव्याच्या वार्षिक वारीसाठी गेलो होतो तिथे जाताना बाणावलीमधूनच पुढे जावे लागले होते. गावात बघावे तिथे आपचे झेंडे आणि केजरीवालांचे फोटो होते. केजरीवाल ही मतपेढी भक्कम करायचा प्रयत्न करत असतानाच नेमक्या त्याच मतांवर डल्ला मारायला ममतांचेही आगमन गोव्यात झालेले दिसते. इतकेच नाही तर लुईझिनो फालेरो आणि चर्चिल आलेमाव हे दोन माजी मुख्यमंत्रीही त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. इतकेच नाही तर केजरीवाल गोव्याच्या ज्या भागात आपले बस्तान बसवायचा प्रयत्न करत आहेत त्याच भागातील हे दोन माजी मुख्यमंत्री आहेत. स्वतः चर्चिल आलेमाव बाणावलीमधून तर लुईझिनो फालेरो शेजारच्याच नावेळी मतदारसंघातून निवडून गेले आहेत. त्यामुळे केजरीवालांना असुरक्षित वाटणे समजू शकतो.
त्यातूनही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी आपण लोकांपुढे नक्की कोणते संकेत देत आहोत याची जाणीव या सगळ्या मंडळींना आहे का? जर २०२४ मध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र निवडणुक लढवायची असे बेत असतील पण त्याचवेळी गोव्यासारख्या लहान राज्यातील फार तर २०-२५ हजार मतदार असलेल्या राज्यातील एक-दोन विधानसभा मतदारसंघात एकमेकांवर कुरघोडी करायचा प्रयत्न हे नेते करत असतील तर मग २०२४ मध्ये समजा सगळ्या विरोधी पक्षांची देशव्यापी आघाडी झालीच तर ती कितपत स्थिर राहणार हा प्रश्न मतदारांना पडला तर त्याला जबाबदार कोण?
गोव्यात सध्या इतके आयाराम गयाराम झालेले आहेत कि नक्की कोणाचे काय चालले आहे ते समजणे अशक्य आहे.
श्री पर्रीकर येण्याच्या पूर्वी गोव्यात जशी स्थिती होती तशीच येणार आहे. ]
१९८७ पासून २००० पर्यंत १३ मुख्यमंत्री आणि दोन वेळेस राष्ट्रपती राजवट लावली होती.
दर वर्षी मुख्यमंत्री बदलत असे.
त्याबद्दल गोव्यात तेंव्हा एक विनोद प्रसिद्ध होता -
मुलगा -- बाबा गोव्याचे मुख्यमंत्री कोण आहेत
बाबा -- बाळा, परीक्षेच्या आदल्या दिवशी विचार तेंव्हाचा मुख्यमंत्री कोण असेल काय सांगता येतंय.
लुधियानाच्या कोर्टात बॉम्बस्फोट झाला आहे. त्यात दोघांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासूनच पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी प्रवृत्ती परत डोके वर काढत आहेत असे दिसते. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान सर्रास भिंद्रनवालेचे फोटो पंजाबमध्ये वापरले जात होते अशा बातम्या वाचल्याचे आठवते. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या मतदानाच्या काही दिवस आधी बठिंड्यात स्फोट झाला होता आणि त्यात ६-७ जण मारले गेले होते. हा स्फोट डेरा सच्चा सौदाच्या लोकांनी केला असे वाचले होते पण त्यातही त्यांना खलिस्तानवाद्यांची मदत झाली असली तरी आश्चर्य वाटू नये. चार दिवसांपूर्वी गुरू ग्रंथ साहेबचा अनादर करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून एकाची हत्या झाली. आता हा लुधियानाचा स्फोट झाला आहे. १९७९ मध्ये शीखांमधील फुटिर संप्रदाय असलेल्या निरंकारी संप्रदायातील काहींची हत्या हे पहिले मोठे कृत्य भिंद्रनवालेने केले होते. त्यापूर्वीही त्याने आणि त्याच्या समर्थकांनी लहानसहान कृत्ये केली होतीच. त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती तर होत नाही ना हा प्रश्न पडत आहे.
२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुरवातीला केजरीवालांचा आप सत्तेत येणार हे वातावरण होते. पण जानेवारी २०१७ च्या शेवटी इंग्लंडमध्ये राहायला असलेल्या एका खलिस्तान कमांडो फोर्स या संघटनेच्या दहशतवाद्याच्या मोगा येथील घरी केजरीवाल रात्री उतरले होते ही बातमी आली. त्यापाठोपाठ दोन दिवसात बठिंड्यातील स्फोटाची बातमी आली. यातून पंजाबात १९८० च्या दशकाची पुनरावृत्ती होणार ही शंका वाटल्याने त्यानंतर काँग्रेसमागे हिंदू मते एकवटली आणि त्यातून अमरिंदरसिंगांना ११७ पैकी ८० जागा असा मोठा आणि त्यामानाने अनपेक्षित विजय मिळाला. २०१९ मध्ये इंग्लंड आणि कॅनडातील खलिस्तानवादी तत्वांनी रेफरेन्डम २०२० अशी टूम काढली होती. त्याला पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि आपचे नेते सुखपालसिंग खैरा यांनी पाठिंबा दिला होता. https://www.hindustantimes.com/punjab/khaira-s-support-to-referendum-20… . आता शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने तीच खलिस्तानवादी तत्वे घुसली होती हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.
तेव्हा रात्र वैर्याची आहे. अमरिंदरसिंगांनी आपला स्थानिक पक्ष काढायची घोषणा केली पण त्यापुढे काहीही झालेले दिसत नाही. आपला पक्ष काढून अमरिंदरसिंग निवडणुक लढवू देत आणि २०१७ प्रमाणे हिंदू कॉन्सॉलिडेशन होऊन आम आदमी पक्ष हा अतिशय घातक टमरेल गँगचा पक्ष सत्तेपासून दूर राहायला हवा. नाहीतर अमुक फुकट देतो, तमुक फुकट देतो असली आश्वासने देऊन केजरीवाल मतांची झोळी भरतील. जगात कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नसते. दरमहा काही हजार लिटर पाणी फुकट मिळणे आणि वीजेचे बिल कमी येणे याची किंमत ८-१० वर्षात खलिस्तानवादी शिरजोर होण्याच्या रूपात चुकवायला मिळाली नाही म्हणजे मिळवली. खरोखरच रात्र वैर्याची दिसत आहे.
ओवैसी का वीडियो वायरल: जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा?
https://www.amarujala.com/amp/india-news/aimim-chief-asaduddin-owaisi-c…
परमपूज्य राहूल गांधी आणि त्यांचे मित्रपक्ष, यावर काय टिप्पणी करतील, ते वाचणे रोचक ठरेल ...
मोदींच्या भारतात मुस्लीम असणं कसं वाटतं?; फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, “भयानक, ते संपूर्ण देशाला…”
https://www.loksatta.com/desh-videsh/farooq-abdullah-says-modi-governme…
बांगलादेश येथील, हिंदू लोकांची घरे जाळली, तेंव्हा देखील, हे काहीच बोलले नाहीत ..
अमरावती येथे दंगल झाली, त्या बाबतीत, हे काहीच बोलले नाहीत ....
https://www.loksatta.com/maharashtra/violation-of-new-corona-restrictio…
80% लोकांनी, शिवसेनेला मतदान केले न्हवते...
https://marathi.abplive.com/news/pune/i-came-to-pune-to-thank-those-who…
प्रचंड सहमत आहे....
निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण करणे
एका स्त्रीला, "हरामखोर" म्हणणे
कितीतरी हिंदूंचे शिरकाण करणारा, टिपू सुलतान, याच्या जयंतीचा उल्लेख करणे
अजान स्पर्धा आयोजित करणे
"जलेबी अने फाफडा, उद्धव ठाकरे आपडा," अशी पोस्टर्स लावणे
"केम छो वरली, " असे पोस्टर लावणे
-------
सगळेच उघड उघड आहे ....
------
(अर्थात, घराणेशाहीची पुजा करणारे मतदार बरेच आहेत, त्यामुळे, कितीही उघडपणे दिसले तरी, अशी धृतराष्ट्र मंडळी, या गोष्टी नजरेआड करण्याची शक्यता आहे ...)
घराणेशाही हा नवीन प्रकारचा जातियवादच आहे. तथाकथीत पुरोगामी पक्षांत विरोधाभास भयंकर आहेत.
आमच्या काल्पनिक 3-13-1760 ग्रहावर, अशा गोष्टी होतच असतात...
सध्या तरी, आमच्या यानाच्या इंधनावरील टॅक्स कमी केले असल्याने, दर शनिवारी, आमच्या ग्रहावर, फेरी मारता येते....
हे
अन
"जलेबी अने फाफडा, उद्धव ठाकरे आपडा," अशी पोस्टर्स लावणे
"केम छो वरली, " असे पोस्टर लावणे
एकाच वेबसाईटवर, एकाचवेळी बोलूनही काहीही न वाटणे ह्यासाठी पहिल्या धारेच्या देशीचा शौक तरी हवा किंवा निर्लज्जपणात पहिला नंबर तरी....
मी खुर्चीत असतो तर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन एवढे दिवस चालले नसते : नाना पटोले
https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/congress-leader-nana-patol…
आत्या बाईला मिशा असत्या तर, काका म्हटले असते ... अशाच तर्हेचे, हे वाक्य आहे....
तरी बरे की, नाना पटोले, कॉंग्रेसमध्येच पदाधिकारी आहेत आणि ह्यांचेच सरकार आहे ....
सेना आमदार तानाजी सावंत बंडखोरीच्या तयारीत! मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या भूमिकेकडे लक्ष
https://www.esakal.com/marathwada/mla-tanaji-sawant-disappointed-on-shi…
बंडखोरीचे लोण पसरत जाणार, हा माझा अंदाज होताच ....
“चांगल्या कामामुळेच धर्मांतरं होतात, कुणीही तलवारीच्या जोरावर…”, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांचं विधान
https://www.loksatta.com/desh-videsh/good-work-influences-people-to-con…
पाकिस्तान आणि बांगलादेश मध्ये काय झाले?
-------
या वर्षाच्या सुरुवातीला, गुजरात विधानसभेने ‘गुजरात धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२१’ बहुमताने पारित केला होता, यामध्ये लग्नाच्या माध्यमातून सक्तीने धर्मांतर करणार्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गुजरातशिवाय उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशमध्ये देखील धर्मांतर विरोधी कायदे करण्यात आले आहेत.....
---------
कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष हिंदू हितवादी नाहीत, हे माझे वैयक्तिक मत आहे ....
औरंगाबादमध्ये ५३ ख्रिश्चनांनी हिंदू धर्मात घरवापसी केली आहे. त्यासाठी ब्राह्मणसभेने पुढाकार घेतला आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/aurangabad/aurangabad-paithan-…
उशीरा का होईना आपल्याला जाग येत असेल तर चांगले आहे. इतिहासकाळात आपण लढाया भरपूर जिंकल्या पण सक्तीने धर्मांतरीत केलेल्यांची घरवापसी करून घेतली नाही ही मोठी चूक झाली. शिवाजी महाराजांनी नेताजी पालकरसारख्यांची घरवापसी केली ते एखाद दुसरे उदाहरण सोडले तर त्यांच्या आधीच्या आणि नंतरच्या काळातही तसे कोणी केले होते असे वाटत नाही. अगदी अटकेपार झेंडे लावणार्या पेशव्यांनी सुध्दा या गोष्टीकडे अक्ष्यम्य दुर्लक्ष केले. पहिल्या पिढीतले सक्तीने धर्मांतरीत झालेले परत यायला कधीही तयार असतीलच. खरं तर ते घरवापसीसाठी आसुसलेले असतील. पण आपण ते तेव्हाच केले नाही आणि जशा जशा पिढ्या गेल्या त्यातून घरवापसी आणखी कठीण झाली. आता फुकाच्या धर्मनिरपेक्षतेला भीक न घातला जितके परत येतील त्यांची घरवापसी करून घ्यायलाच हवी. त्यांना कोणत्याही जातीत टाका पण हिंदू असणे महत्वाचे.
धर्मभास्कर वाचा, महिन्याला कितीतरी फिरंगी, यवन, किरीस्ताव हिंदुधर्मात परत आल्याच्या बातम्या असतात नीट.
मसूराश्रमातील शुध्दीसंस्कार असे काहीसे ते सदर असते का? बर्याच वर्षांपूर्वी धर्मभास्कर आमच्याकडे यायचे ते वाचायचो. त्यातही दर महिन्याला ५-१० च्या वर आकडा असतो असे वाटत नाही. निदान मी ते मासिक वाचायचो त्यावेळी तरी नसायचा. तो आकडा इतका कमी न राहता घरवापसी इन्स्टिट्यूशनलाईझ व्हायला हवी.
आकड्याच्या मला पण कल्पना नाहीत आत्ता, पण मुद्दा इतकाच आहे की प्रयत्न खूप आधीपासून सुरू आहेत.
+१
पेशव्यांनी प्रयत्न केले, पण अपयशी ठरले.
उदा. मस्तानी.
माझ्या मते चारीही शंकराचार्यांनी एकत्र येऊन या बाबतीत ची अधिकृत प्रक्रिया काय आहे हे बोलायला हवे. या प्रकाराची, म्हणजे बाकीच्या धर्मातून हिंदूंमध्ये प्रवेश करण्याची अधिकृत क्रिया नसेल तर ती बनवायला हवी. शंकराचार्यांना जो उच्च पदाचा मान दिला आहे, तो त्या साठी आहे.
शंकराचार्य तर कैकवेळा खुद्द सरकारवरच कडक टीका करताना आढळून येतात, चालतील का असे शंकराचार्य धार्मिक शुद्धीकरण करून लोक परत घरवापसी करवून घ्यायला ?
ही एक बातमी पुरी पिठाचार्यांची
द्वारका पिठाचार्य असणाऱ्या शंकराचार्यांची जुनी बातमी ही तर राजकीयदृष्ट्या जास्तच स्फोटक आहे, असे शंकराचार्य मंजूर असतील का पण घरवापसी करवून घ्यायला हा मूळ विषय आहे.
सरकारवर टीका करणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे आणि त्याप्रमाणे तो शंकराचार्यांचा ही असायला हवा. शिवाय जर ते म्हणतात त्याप्रमाणे बिफ हिंदू व्यापारी च विकत असतील तर तो मुद्दा कुणी तरी उचलायला हवाच, तो ते उचलत आहेत. (बीफ बंदी ला माझे समर्थन आहे, असे मुळीच नव्हे. हा मुद्दा धार्मिक नव्हे असे माझे मत आहे. पण त्यांना जर तो धार्मिक मुद्दा वाटत असेल तर त्यांच्या मताचा आदर करायला हवा).
पण टीका करताना त्यांना १५ लाख रुपये , कलम ३७० यावर करायची आवश्यकता नव्हती. It is beyond their domain. ते धार्मिक नेते आहेत, राजकीय नव्हे. धर्माने राजकारणात आणि राजकारण्यांनी धर्मात ढवळाढवळ करायचे थांबवायला हवे.
शेवटची गोष्ट म्हणजे शंकराचार्यांना कसे निवडले जाते याबद्दल मला काहीही कल्पना नाही (धर्म संसद वगैरे बोलावून शंकराचार्यांना निवडले जाते का?) त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक योग्यतेबद्दल आणि त्यांच्या threat perception assess करण्याच्या योग्यतेबद्दल मला काहीही कल्पना नाही. मी धर्म तज्ञ नाही. पण सध्याच्या परिस्थितीत हिंदू धर्माचे नेते म्हणून त्यांची जर एखादी जबाबदारी असेल आणि ती त्यांना निभावता येत नसेल तर ती त्यांना करून देण्याची गरज आहे.
पंजाब विधानसभा निवडणुकांसाठी माजी मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंगांच्या पंजाब लोक काँग्रेस आणि अकाली दलाचे बंडखोर नेते सुखद्देवसिंग धिंडसा यांच्या अकाली दल (संयुक्त) पक्षाबरोबर भाजपने युतीची घोषणा केली आहे. भाजपकडे पंजाबच्या शहरांमधील हिंदू मते बर्यापैकी आहेत पण नुसती तेवढी मते जिंकायला पुरेशी ठरत नाहीत. तरीही शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यान खलिस्तान्यांचा झालेला शिरकाव आणि परवा लुधियानाला झालेला स्फोट या घटनांनंतर हिंदूंची एकगठ्ठा मते भाजपला गेली नाहीत तर मात्र कठीण आहे. अमरिंदर काँग्रेसची किती मते फोडतात हे बघायचे. या युतीला बहुमत मिळेल वगैरे अचाट कल्पना कोणी करणार नाही- अगदी स्वतः अमरिंदरही या भ्रमात असतील असे वाटत नाही. पण काहीही झाले तरी खलिस्तान्यांविषयी सहानुभूती असलेल्या आपचे सरकार पंजाबसारख्या राज्यात बनणार नाही इतपत प्रभाव तरी या युतीचा पडावा हीच इच्छा.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/bjp-formally-announces-allian…
फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोलेंनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपद रिकामेच होते. त्यासाठी मार्च २०२१ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किंवा जुलै २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनात निवडणुक घेतली जाणे अपेक्षित होते. ती निवडणुक त्यावेळी झाली नाही. या अधिवेशनात मात्र विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुक घ्यायची महाविकास आघाडी सरकारने ठरविले.
ही निवडणुक घ्यायची विधानसभेच्या नियमांप्रमाणे एक प्रक्रीया ठरलेली असते. हे नियम http://mls.org.in/pdf/ebooks/Assembly_Rules_10edtion_2015.pdf वर बघायला मिळतील. राज्यपालांच्या सहीने या निवडणुकीची घोषणा होते आणि प्रस्तावित मतदानाच्या तारखेच्या आदल्या दिवशी दुपारी बारा वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरता येतात. नियम ६(५) आणि ६(६) प्रमाणे ही निवडणुक गुप्त मतदान पध्दतीनेच घेतली जावी असे म्हटलेले जरी नसले तरी ते गृहित धरलेले दिसते कारण थेट मतपत्रिकांचाच उल्लेख या नियमांमध्ये आहे. मात्र गुप्त मतदानाने निवडणुक घेतल्यास आपल्यामागे किती मते आहेत (की किती आमदार फुटले आहेत) हे जगजाहीर होईल म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने ही निवडणुक आवाजी मतदानाने घ्यावी असे राज्यपालांना पाठविलेल्या शिफारशीत म्हटले आहे. पण नियमांमध्ये ही निवडणुक गुप्त मतदानपध्दतीने घ्यावी असे म्हटलेले असताना आवाजी मतदानाने घेता येईल का या मुद्द्यावर राज्यपालांनी कायदेशीर सल्ला मागितला आहे. त्यावरून नेहमीप्रमाणे संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर टीका केली आहे.
यानिमित्ताने एक गोष्ट लिहितो. विधानसभेचे/लोकसभेचे उपाध्यक्षपद हे विरोधी पक्षाला द्यावे असा संकेत असतो. १९९० मध्ये विधानसभा निवडणुक झाल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद शिवसेनेच्या मनोहर जोशींकडे गेले तर उपाध्यक्षपद भाजपला द्यावे असे युतीमध्ये ठरले होते. त्याप्रमाणे भाजपचे अण्णा जोशी विधानसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. ते १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पुण्यातून लोकसभेवर निवडून गेल्यामुळे त्यांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा आणि विधानसभा उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर जुलै १९९१ मध्ये विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदाची निवडणुक झाली होती. त्यावेळी शिवसेना-भाजप युतीकडे ९४ आमदार असले तरी युतीच्या उमेदवाराला ८५ मतेच मिळाली होती. युतीच्या ५ आमदारांची विधानसभेवर झालेली निवड उच्च न्यायालयाने १९९० च्या निवडणुकांसाठी प्रचारात धर्माचा वापर केला या कारणाने रद्द केली होती. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्या आमदारांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. तरीही आणखी ४ मते युतीच्या उमेदवाराला कमी मिळाली होती. ही मते नक्की कोणाची फुटली यावर शिवसेना आणि भाजपमध्ये थोडा कलगीतुरा रंगला होता. पण मते कोणाची फुटली होती हे आणखी साडेचार महिन्यात छगन भुजबळ आणि शिवसेनेचे इतर १७ आमदार (त्यापैकी ६ घाबरून लगेच परतही आले) बाहेर पडले तेव्हाच स्पष्ट झाले.
महाविकास आघाडीकडे १७० आमदार आहेत हे अगदी उच्चरवाने ५० वेळा बोलले जात आहे. त्यामुळे किमान १७० मते मिळवणे महाविकास आघाडीसाठी अगदीच अगत्याचे आहे. त्याहून कमी मते मिळाली तर मात्र आघाडीसमोरील अडचणी वाढतील. तसेच निवडणुकांपूर्वी भाजपमध्ये राष्ट्रवादीतून आलेल्या कचर्यापैकी थोडा स्वगृही परतला आणि महाविकास आघाडीला १७० पेक्षा जास्त मते मिळाली तर आणखी चांगले.
चंडिगड महापालिकेसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये ३५ पैकी आपने १४, भाजपने १२ तर काँग्रेसने ८ जागा जिंकल्या आहेत. २०१६ मध्ये महापालिकेत २६ जागा होत्या त्यापैकी भाजपने २० जागा जिंकल्या होत्या तर आपला एकही जागा मिळाली नव्हती. चंडिगडमध्ये चांगले यश मिळाल्यामुळे दोन महिन्यात होणार्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांसाठी आपचा उत्साह आणि हुरूप वाढला असेलच.
“ शाळा, महाविद्यालये सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय…” ; आदित्य ठाकरेंचं विधान
https://www.loksatta.com/maharashtra/whether-to-continue-schools-colleg…
मदिरालये चालू आणि ज्ञानालये बंद.... आनंद आहे ...
https://www.tv9marathi.com/maharashtra/mumbai/sanjay-raut-taunt-governo…
अभ्यास आणि विद्वतेचं अजीर्ण होऊ नये, मुख्यमंत्र्यांच्या लेटर बॉम्बनंतर संजय राऊतांचं राज्यपालांवर शरसंधान
------
काही लोकांसाठी, द्रोणाचार्यांनी आणलेली संजीवनी विद्या, देण्याची गरज आहे....
विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून वातावरण तापले आहे. काल म्हटल्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारला निवडणुक आवाजी मतदानाने घ्यायची होती. तशी शिफारस सरकारने राज्यपालांना केली. पण ती शिफारस मान्य करायला राज्यपालांनी नकार दिला. याचे कारण विधानसभेच्या नियमांमध्ये ही निवडणुक मतपत्रिकांद्वारे घेतली जाईल असे स्पष्ट म्हटले आहे. परवा महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांचे नेते राज्यपालांना भेटले. तरीही राज्यपाल ऐकत नाहीत हे बघितल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना 'हे तुमचे काम नाही' अशा स्वरूपाचे 'खरमरीत' पत्र लिहिले. एक गोष्ट समजत नाही. जर राज्य सरकार नियमभंग करत असेल तर त्याला आवर घालायचे काम राज्यपालांचे नाही तर कोणाचे? त्यावर राज्यपालांनी काहीतरी उत्तर मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. ते नक्की काय उत्तर आहे हे समजले नाही कारण ते उत्तर बंद लिफाफ्यात होते आणि ते उत्तर न्यूज चॅनेलवाल्यांच्या हाती पडलेले नाही. अगदी काही तासांपूर्वीपर्यंत राज्यपालांचा विरोध डावलून सरकार आवाजी मतदानानेच घेईल असे म्हटले जात होते. पण अचानक काहीतरी चक्रे हलली. बहुदा अजित पवारांनी सबुरीचा सल्ला दिला आणि सरकारने माघार घेतलेली दिसते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुक आतापुरती टळली आहे की टाळली आहे. जर नियमाचे उल्लंघन करून घेतलेल्या निवडणुकीला राज्यपालांनी आक्षेप घेतला असता आणि तरीही सरकार निवडणुक आवाजी मतदानाने घेण्यावर अडून राहिले असते तर कदाचित राज्यपालांनी कलम ३५६ प्रमाणे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावायची शिफारस केली असती हा धोका सत्तेच्या नशेत झिंगलेल्या इतर कोणालाही कळला नसला तरी तो अजित पवारांना समजलेला दिसतो.
या प्रकारात महाविकास आघाडी सरकारचा गलथान कारभार पुढे आला आहे. मतपत्रिकांद्वारे (म्हणजे गुप्त मतदानाने) निवडणुक घेतली तर कदाचित आपल्याकडे १७० आमदार नाहीत हे जगजाहीर होईल ही भिती सरकारला होती असे दिसते. शक्यता फार थोडी पण समजा भाजपचा उमेदवार विधानसभा अध्यक्षपदावर निवडून आला असता तर सरकारने बहुमत गमावले हे स्पष्ट झाले असते. त्यामुळे नियम बदलून मतदान आवाजी पध्दतीने घ्यायचा घाट घातला गेला असे दिसते. जर आपल्या सोयीप्रमाणे पाहिजे तसे नियम बदलायचे असतील तर नियमांना अर्थ काय राहिला? नेहमीप्रमाणे संजय राऊतांनी राज्यपालांवर टीका केली- राज्यपाल अभ्यास करण्यात फार वेळ घालवतात हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही.
अर्थात जनमत पायदळी तुडवून सत्तेवर आलेल्या या सरकारला कशाचीच फिकीर नाही. त्यापुढे विधानसभेचे कामकाजाचे नियम अगदीच क्षुल्लक झाले. प्रत्येकवेळी 'आमचे बहुमत आहे' हे पालुपद कसे चालेल? पण सत्तेच्या नशेत झिंगलेल्या मंडळींना हे कोण सांगणार?
बडा घर आणि पोकळ वासा
रामदास कदम यांनी सांगीतले तसेच आहे, पुढच्या पिढी साठी शिवसेना नाही ...
हे सोनू निगम प्रकरणात च जगजाहीर झालं होतं
आपण राज्यघटनेचा बचाव करायची शपथ घेतली असून विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी बदल केलेले नियम अंसंवैधानिक आहेत असे प्रथमदर्शनी दिसते त्यामुळे मी त्या बदलाला मान्यता देऊ शकत नाही असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या 'खरमरीत' पत्रातील भाषा असंयमी आणि धमकीची आहे असेही राज्यपालांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/governor-bhagat-si…
महाविकास आघाडी सरकारला नक्की भिती कसली वाटत आहे? आपले आमदार नाराज आहेत आणि ते गुप्त मतदान प्रक्रीयेत सरकारविरोधात मतदान करतील याची? तसे असेल तर ते किती काळ असे परिस्थितीपासून पळ काढू शकतील? लवकरच विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल. त्यात राज्यपालांचे अभिभाषण होईल. प्रथेप्रमाणे त्या अभिभाषणाबद्दल राज्यपालांना धन्यवाद द्यायचा ठराव विधानसभेला पास करायचा असतो (*). त्या ठरावावर विरोधी पक्षाने दुरूस्ती सुचवली आणि ती दुरूस्ती विधानसभेने मंजूर केली तरी त्याचा अर्थ सरकारने बहुमत गमावले असा होतो. सुरवातीला आवाजी मतदानाने अशी दुरूस्ती नाकारली असे विधानसभा उपाध्यक्षांनी जाहीर केले तरी एका जरी विधानसभा सदस्याने या ठरावावर मतदान घ्यावे असा आग्रह धरला तरी मतदान घ्यावे लागेल. तीच गोष्ट अर्थसंकल्पावरील मतदानाची. प्रत्येक वेळी सरकार असे परिस्थितीपासून पळणार का?
*: राज्यपालांना धन्यवाद द्यायचा ठराव म्हणजे राज्यपाल, तुम्ही किती छान भाषण केलेत अशा स्वरूपाचा नसतो. तर राज्यपाल सरकारने लिहून दिलेलेच अभिभाषण वाचत असतात त्यामुळे त्यात सरकारच्या धोरणांचा अंतर्भाव असतो. त्यामुळे या धन्यवाद प्रस्तावावर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित असते. म्हणजे राज्यापुढील प्रश्न किंवा सरकारची धोरणे वगैरे.
दुर्दैवाने असेच वाटते....
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री, यांच्यातील संबंध खेळीमेळीचेच हवेत ...
सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना हे कुणी सांगितले आहे की नाही कोण जाणे. फक्त फोटोग्राफर म्हणून कारकीर्द असण्याचे तोटे दिसायला लागले आहेत (मुळात एखादा पार्ट टाईम छंद कारकीर्द म्हणून गृहीत धरावा का?) बाकी ते सभागृहात उपस्थित नसल्याने कुठल्याही प्रकारची सांख्यिकी माहिती नसणारे दसरा मेळाव्यात करण्याच्या टाईप चे राणा भीमदेवी प्रकारचे भाषण विधानसभेत ऐकून घ्येण्यापासून महाराष्ट्र बचावला.
कानपूर मेट्रोचे उद्घाटन झाले. तशी ही बातमी आता शिळी झालीय.
पण सर्व मेट्रोंमधे हीची उभारणी विक्रमी वेळेत पूर्ण झाली म्हणूनच हिचे वेगळेपण.
मार्च २०१९ मधे उभारणीला सुरवात झाली.
असो
टेक्स्टाईल आणि फूटवेअर वर आधीचा ५ टक्के जीएसटी वाढवून १२ टक्के करण्याचे विद्यमान सरकारने योजिले आहे.
.
पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी आणि आता टेक्स्टाईल व फूटवेअर. सगळ्या दुभत्या गाई पार पिळून घ्यायचे ठरवले आहे. महागाई बिहगाई तसले काही नसतेच म्हणा.
उत्पादनातही आधीच बांग्ला देश, चीन पुढे निघून गेले आहेत.
असो
https://www.loksatta.com/desh-videsh/naseeruddin-shah-on-pm-modi-say-he…
बांगलादेश मध्ये, हिंदू लोकांची घरे जाळली, तेंव्हा हे काहीच बोलले नाहीत ...
पाकिस्तान मध्ये, गैर मुस्लिम माणसाला जाळले, तेंव्हा, है काहीच बोलले नाहीत...
परत एकदा डोके वर काढत असलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होणे अपेक्षित असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे काय करायचे याविषयी मुख्य निवडणुक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी कोविडचे सगळे प्रोटोकॉल पाळून विधानसभा निवडणुका पुढे न ढकलता वेळेवरच घ्याव्यात असे मत व्यक्त केले असे मुख्य निवडणुक आयुक्तांनी म्हटले आहे. तेव्हा पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका वेळेतच होतील ही शक्यता आहे.
राणे भाजपीय झाल्याने त्याचे गुन्हे हे पराक्रम आणि शौर्य गाथा म्हणून वर्णिले जावेत - आदेशावरून .
रा ग गडकरींचा पुतळा फोडणाऱ्यांना ५ लाख नगदी बक्षीस आणि ही वक्तव्ये भाजपने उदार मनाने पोटात घेतली आहेत असे दिसते, अन इतके सगळे स्पष्ट असूनही ब्राह्मण समाजाला भाजपा आपली तारणहार वाटते !
राणेंची व्यक्तव्ये लक्षात ठेवणे म्हणजे खुप मोठी कसरत आहे.
ह्या माहिती बद्दल धन्यवाद....
३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासूनच राज्यात कठोर निर्बंध लागू होणार
यात शाळांचा उल्लेख नाही. नक्की काय ते समजत नाही.
शाळा,कॉलेजेसही बंद होणार असे दिसते. त्या पूनावाला व भारत बायोटेककडे बर्याच लशी शिल्लक असाव्यात असे ह्यांचे मत.
जनता कोमात, पूनावाला जोमात.
मेट्रो कारशेडच्या बेडूकउड्या ; दहिसरची कारशेड जाणार भाईंदरला, तर कोनची कशेळीला
https://www.lokmat.com/thane/metro-car-shed-dahisars-car-shed-will-go-b…
पर्यावरणाच्या मुद्यावरून आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे मिठागरांच्या जमिनीवर हलविण्याच्या निर्णयावर केंद्र आणि राज्य शासनात वाद पेटलेला एकीकडे पेटलेला असताना दुसरीकडे ठाणे जिल्ह्यातील विविध शहरांतील कारशेड उभारण्याबाबतही एमएमआरडीएला वारंवार बेडूक उड्या माराव्या लागल्या आहेत.
आमच्या सारख्या अशिक्षित लोकांना एकच समजते की, "कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, जनतेच्या भल्यासाठी विचार करत नाहीत..."
जगात सर्वात जास्त शस्त्रास्त्रे आयात करणारा भारत आता निर्यातही करणार, ‘ब्रह्मोस’ फिलिपिन्सला देण्याबाबत लवकरच करार होणार
https://www.loksatta.com/desh-videsh/world-largest-importer-of-arms-ind…
ह्यासाठीच भाजपला पर्याय नाही.....
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- ना मशवरा ना राय चाहिए, ठंड बढ गई... एक ग्लास चाय चाहिए |
तोरसेकरांचे काही व्हिडियोज श्रवणीय असतात. शरद पवारांवर राजकीय टीका करणारे जुन्या पीढीतले भाउ पहिलेच पत्रकार असावेत. अन्यथा तळवलकरांपासुन ते गिरीश कुबेर.. हे संपादक अमेरिका/ब्रिटनच्या प्रमुखांना राजकीय ज्ञानामृत पाजतील पण महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांवर विशेष करून काँग्रेस/सेना नेत्यांवर टीका करायची वेळ आली की लेखण्या म्यान करतात.
“करोनाची तिसरी लाट आल्यास त्याला भाजपाच जबाबदार”, नवाब मलिक यांनी साधला निशाणा!
https://www.loksatta.com/desh-videsh/ncp-nawab-maik-targets-bjp-on-coro…
राज्य कुणाचे आणि दोष कुणाला?
अशिक्षित माणसाला जे समजते, ते सुशिक्षित माणसांना समजेलच असे नाही ...
जावयाचा न पकडला गेलेला माल शिल्लक असावा आणी अनायसे नववर्षाच्या स्वागतसमारंभात वापरला असेल त्यांनी.
शाकाहारी अंडी आणि शाकाहारी कोंबडी खाल्ली की, असे ज्ञानकण मिळत असावेत का?
हे फारच हास्यास्पद होत चाललंय. अगदी मलाही राहवलं नाही.
:))
असा एक आठवडा जात नाही की ह्या सरकारचे दोष उघडकीस येत नाहीत ..
भंगारवाल्यांकडे हर्बल तंबाखू मिळू लागला आहे की काय आजकाल?
किंवा कदाचित द्राणाचार्यांनी आणलेल्या संजीवनी विद्ये मुळे देखील, असे बोलणे सुचत असावे