पैशाची कहाणी भाग ४: फियाट मनी आणि बाजारातील तरलता

सर्व नाणी आणि एक रुपयाची नोट हे खरे चलन आहे. तर बाकी नोटा ह्या तितके रुपये (म्हणजे नाणी किंवा एक रुपयांच्या नोटा) देण्याचे वचन आहे. ५ रु चे नाणे आणि ५ रुपयांची नोट यांचे परस्पर नाते काय हे माहित नाही. जे खरे चलन असते त्याची बाजारातील साधारण व्हॅल्यू तेवढी असते. म्हणजे १ रु च्या नाण्याच्या धातूची तेवढी किंमत असते (कन्व्हर्शन कॉस्ट सहित). त्यामुळे काळानुरुप नाणी छोटी करावी लागतात नाहीतर ती चलनातून बाहेर पळवली जाण्याचा धोका असतो. खराटा (रंग माझा वेगळा)

कोणताही चेक हा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट असतो. बरोबर आहे. एकाने दुसर्‍याला दिलेला चेक हा दुसर्‍याला "एन्डॉर्स" करून तिसर्‍याला देता येतो. तसा तो देता येऊ नये अशी इच्छा असेल तर, चेकवर "नॉन निगोशिएबल" असे स्पष्टपणे लिहावे. अवांतर - भारतात जसे एखाद्याच्या खात्यावर चेक देताना तो "क्रॉस" करायची पद्धत आहे, तशी ती युरोप्/अमेरिकेत नाही. हे सुरुवातीला ठाऊक नसल्याने थोडे गोंधळायला होते. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

उत्पादनासाठी लागणार्‍या गोष्टी तीन: जमिन, मनुष्यबळ आणि कॅपिटल. कॅपिटल म्हणजे उत्पादनासाठी वापरता येऊ शकणार्‍या गोष्टी (जमिन आणि मनुष्यबळ सोडून).म्हणजे यंत्रसामुग्रीचा आणि मनुष्यबळाच्या ज्ञानाचा समावेश समावेश मुख्यत्वे त्यात होतो.पैशाने यंत्रसामुग्री कॅपिटल घेऊन ते उत्पादनासाठी वापरता येऊ शकेल पण पैशाचा ’डायरेक्टली’ त्यासाठी उपयोग नाही. म्हणजे पैसा खर्च करून कामगारांना नवीन कौशल्ये शिकविणे किंवा नवी यंत्रसामुग्री विकत घेणे असे करता येईल आणि त्यायोगे उत्पादन वाढवता येऊ शकेल पण पैशाच्या नोटांचा ’डायरेक्टली’ त्यासाठी उपयोग नाही.म्हणून पैशाचा (दुसर्‍या शब्दात नोटांचा) समावेश कॅपिटलमध्ये नाही. लेखात लिहिलेले दुसरे समीकरण पुढीलप्रमाणे आहे. पैसा X गती = किंमत X Output तसेच नजिकच्या काळात पैशाची गती आणि आऊटपुट या दोन्ही गोष्टी स्थिर असतात. सरकारने काही महत्वाचे निर्णय घेतले म्हणून लोक लगेचच भरमसाठ खरेदी करत नाहीत.तसेच आऊट्पुट हे जवळ असलेली यंत्रसामुग्री आणि मनुष्यबळाची कुशलता या गोष्टींवर अवलंबून असते.म्हणजेच ते कॅपिटलवर अवलंबून असते. नजिकच्या काळात ते ही स्थिरच असते. आता सरकारने भरमसाठ नोटा छापून बाजारात आणल्या तर वरील समीकरणानुसार किंमत वाढणार आहे.कारण पैशाची गती आणि आऊटपुट या दोन गोष्टी स्थिर आहेत.झिंबाब्वेमध्ये सरकारने प्रचंड प्रमाणावर नोटा छापल्या.त्यातून किंमती वाढल्या.मागच्या वर्षी असलेली हजार झिंबाब्वियन डॉलरची नोट मागच्या वर्षी समजा १००० युनिट वस्तू विकत घेऊ शकत असेल.पण या वर्षी किंमती वाढल्याने १००० पेक्षा कमी युनिट विकत घेता येऊ शकतील.यावर सरकारचा उपाय म्हणजे आणखी नोटा छापणे! त्यातून अजून महागाई वाढली.या दुष्टचक्रातून हजार डॉलरच्या नोटेची काही किंमत राहिली नाही.महागाई वाढल्यामुळे भारतातही आज पंचवीस पैशाच्या नाण्यात काहीच विकत घेता येत नाही आणि ते वापरातून जवळपास हद्दपार झाले आहे.तशीच काहीशी गोष्ट झिंबाब्वेतील हजाराच्या नोटेबाबत झाली.पण ती घडामोड प्रचंड वेगाने घडली. त्यातून उपाय निघाला दहा हजार डॉलरची नोट छापणे. त्याचीही गत काही महिन्यांनी हजार डॉलरच्या नोटेसारखीच झाली.मग त्यापुढील टप्पा पंचवीस हजार डॉलरची नोट छापणे! असे करत करत सरकारला मागच्या वर्षी एक कोटी डॉलरची नोट छापावी लागली. म्हणजेच नुसत्या नोटा छापून प्रश्न मिटत असता तर जगात कोणी गरीब राहिलेच नसते.छापा नोटा आणि द्या प्रत्येक गरीबाला असे केले तर गरीब लोक आज एका रुपयाची झुणका भाकर घ्यायला किंमतीत घासाघीस करतात तेच उद्या दोन रुपयाची झुणकाभाकर विनातक्रार घेतील. म्हणजे झाले काय? किंमती वाढल्या पण गरीबांची क्रयशक्ती वाढली का?त्यांच्या दिवसाच्या उत्पन्नातून पूर्वी १० झुणका भाकर प्लेट परवडत असतील तर आजही १० च परवडतील.म्हणजे उत्पादन न वाढवता नुसत्या नोटा भराभर छापून बाजारात आणल्या तर महागाई वाढेल. तेव्हा अर्थशास्त्राप्रमाणे कोणाचीही संपत्ती मोजायचा मापदंड त्याच्याकडे किती पैसे आहेत असा नसून तो त्या पैशातून किती वस्तू विकत घेऊ शकतो हा आहे.जास्त वस्तू विकत घेता येत असतील तर तो जास्त श्रीमंत. लेखमालेच्या दुसर्‍या भागात पाणी चलन म्हणून वापरले तर काय होईल ते लिहिले आहे.नेमके तसेच प्रचंड प्रमाणावर नोटा छापून बाजारात आणल्या तर होईल आणि झिम्बाब्वेमध्ये तसेच झाले. याउलट कामगारांना प्रशिक्षण देऊन किंवा नवी यंत्रसामुग्री विकत घेऊन नवे कॅपिटल निर्माण करून उत्पादनाला चालना दिली तर लोकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील आणि ते अधिक खरेदी करू शकतील.त्यातूनच वस्तूंची मागणी वाढेल आणि काही प्रमाणात महागाई वाढली तरी लोकांची क्रयशक्ती पण वाढेल.तेव्हा मंदीच्या काळात उपाय रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे आहे नुसत्या नोटा छापणे नाही.मंदीच्या काळात नवे प्रकल्प कोणताही उद्योगधंदा हाती घेणार नाही.कारण नवीन उत्पादन केलेल्या वस्तू विकत कोण घेणार? तेव्हा अशावेळी सरकारची भूमिका महत्वाची असते.सरकारने अशावेळी पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करावी असे अपेक्षित असते. समजा सरकारने रस्ते बांधणीचा मोठा प्रकल्प हाती घेतला तर त्यामुळे अनेक लोकांना रोजगार तर मिळेलच.तसेच रस्ताबांधणीवर अवलंबून असलेल्या सिमेंट, स्टील यासारख्या उद्योगांची मागणी वाढेल आणि तिथे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.अशा लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागला की ते जास्त खरेदी करतील.त्यातूनच मग कपडे, संगणक, गाड्या,पर्यटन अशा सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये मागणी वाढेल. वाहन उद्योगावर इतर अनेक उद्योग (रबर, केमिकल, वाहनांचे सुटे भाग वगैरे) अवलंबून असतात. अशा सगळ्या उद्योगांमध्ये मागणी वाढेल. जॉन मेनार्ड किनेस या अर्थशास्त्रज्ञाच्या सिध्दांताप्रमाणे मंदीच्या वेळी सरकारची भूमिका महत्वाची असते. ---विल्यम जेफरसन क्लिंटन