गर्जा महाराष्ट्र माझा!!!

उ
उमेश__
🗣 15 प्रतिसाद
3955 वाचन
💬 प्रतिसाद (15)
अ
अमोल केळकर Fri, 05/01/2009 - 08:55 नवीन
विचार करायला लावणारी माहिती -------------------------------------------------- छोट्या दोस्तांसाठी गंमत गाणी इथे वाचा
अ
अविनाशकुलकर्णी Fri, 05/01/2009 - 11:53 नवीन
मी वाचलेला एक लेख http://www.funonthenet.in/forums/index.php?PHPSESSID=c756bbf533016b511a2551b920d4cff4&topic=2595.300;wap2
न
नितिन थत्ते Fri, 05/01/2009 - 12:40 नवीन
आचरट लेख आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)
↩ प्रतिसाद: अविनाशकुलकर्णी
त
तिमा Fri, 05/01/2009 - 16:29 नवीन
आचरट वाटतोय ना ? मग झाडून टाका लवकर! हर शख्सको अपना बनाके देख लिया मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
न
नितिन थत्ते Sat, 05/02/2009 - 09:37 नवीन
म्हणजे काय करू? खराटा (रंग माझा वेगळा)
↩ प्रतिसाद: तिमा
त
तिमा Sat, 05/02/2009 - 18:43 नवीन
आवो, नांव खराटा हाये म्हनून म्हनलं मस्करीमंदी! नका घिऊ मनावर! हर शख्सको अपना बनाके देख लिया मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
न
नितिन थत्ते Sat, 05/02/2009 - 18:52 नवीन
म्या बी मस्करीतच घ्येटलं नव्हं का? खराटा (रंग माझा वेगळा)
↩ प्रतिसाद: तिमा
स
सुहास Sat, 05/02/2009 - 02:59 नवीन
विचारप्रवर्तक माहितीबद्द्ल धन्यवाद...! एक शंका... "भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी" म्हणजे नेमके काय? "भारताची आर्थिक राजधानी" असा संविधानीक वेगळा दर्जा आहे काय? असेल तर मुंबईला काय वेगळा दर्जा मि़ळतो? मला असे वाटते की "महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी " आहे हे वाक्य जास्त योग्य होईल.. :-) --सुहास (कोल्हापुर ते पुणे व्हाया दादर)
उ
उमेश__ Sat, 05/02/2009 - 07:40 नवीन
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी .हेच वाक्य योग्य आहे..प्रतिक्रियाबद्दल धन्यवाद्.
↩ प्रतिसाद: सुहास
च
चिरोटा Sat, 05/02/2009 - 08:35 नवीन
वरील बाबी विचार करायला लावणार्‍या आहेत पण थोडा ईतिहास आणि दुराभिमान बाजुला ठेवला तर त्यात काही खटकणार नाही.
वयाची पन्नाशी पर्यंत जाणारा महाराष्ट्राचा उद्योग क्षेत्रात दूसरा क्रमांक होता. आजची दयनीय स्थिति ही की मोठ मोठे उद्योग महाराष्ट्राला सोडून जात आहेत.
स्वातन्त्रापुर्वी आणि नंतर २५/३० वर्षे औद्द्योगिकीकरण सर्वात जास्त महाराष्ट्रात झाले.साहजिकच महाराश्ट्र पुढे होता.मुंबईला महत्व आले होते ते ब्रिटिशांच्या काळात मुख्य बंदर म्हणून्.स्वातन्त्र्यानंतरही राज्यकर्त्यानी तेच धोरण चालु ठेवले.राज्याचा चौफेर विकास करण्यापेक्षा मुंबई,पुणे,नाशिक ह्या पट्ट्याला राज्यकर्त्यानी विकासाच्या नावाखाली पिळून काढले. परिणामी ह्या पट्ट्यात अफाट लोकसंख्या आणि जागांच्या किंमती आवाक्याबाहेर वाढल्या.९०च्या दशकातच छोट्या उद्द्योगांचे स्थलांतर ह्या पट्ट्याबाहेर(परिणामी राज्याबाहेर) होतच होते.पण राज्यकर्ते ,सरकारी आशीर्वाद लाभलेले उद्द्योग्पती आपल्याच कोषात मग्न होते.'बहु असोत संपन्न..' चा ढोल सर्वत्र पिटला जात होता. ९०च्या दशकात ईतर राज्ये जागी झाली.विषेश्तः गुजरात्,तामिळनाडू ह्यानी मोठ्या उद्द्योगात बाजी मारली.आय्.टी./कापड/बायोटेक ह्यात कर्नाटक/आंध्र आघाडीवर गेले. जागांच्या अवास्तव किंमती,भ्रश्टाचार्,राज्याला एकंदरीत आलेले बकालीकरण ह्यामुळे महाराश्ट्र मागे पडला.
दादासाहेब फालके नावाच्या मराठी माणसाने चित्रपटस्त्रुष्टि निर्माण करुन देखिल आज १० कोटि मराठी जनता असून देखिल मराठी चित्रपटाला प्रेक्षक मिळत नाही आणि मल्टीप्लेक्स मिळवन्यासाठी निर्मात्याना महाराष्ट्राताच आंदोलने करावी लागत आहेत
चांगले चित्रपट असले आणि त्याची व्यवस्थित जाहिरात केली की लोक चित्रपट बघतातच.
आर्थिक विकासाला सहकार्य करणारे महत्वाचे असणारे पर्यटन क्षेत्र सुद्धा महाराष्ट्राचे वैभव असणारे किल्ले, वेरुल-अजिंठा येथील एतिहासिक स्थळ यांची साधी दागदुजी करण्याकडे सुद्धा आपण दुर्लक्ष करत आहोत
पर्यटन पाहिजे तर ऐतिहासिक स्थळे,आजुबाजुचा परिसर जसा आहे त्याच स्थितीत ठेवावा लागतो.न्युयॉर्क्,पॅरिस्,लंडन,रोम येथिल ऐतिहासिक स्थळे तेथिल प्रशासने जशिच्या तशी ठेवतात.शिवाय पर्यटन वाढ्वायचे तर त्या स्थळापर्यंत लवकरात लवकर पोचायचे कसे हे ही महत्वाचे असते.आज वस्तुस्थीती अशी आहे की तुम्ही मुंबईहून पॅरिसला आयफेल टॉवर बघायला सहज जावू शकता पण वेरुळ ला जाण्यासाठी अपार कष्ट घ्यावे लागतील!!.
अगदी मराठी भाषिक राज्य म्हणुन मिरवनारे आपण तरीसुद्धा महाराष्ट्राताच मराठी शाला बोटावर मोजन्या इतक्याच आणि विद्यार्थी संख्या देखिल तितकीच. महाराष्ट्राताच मराठी विषयाची सक्ती आपल्यालाच करता आली नाही........ या पेक्षा वाईट काय?
हा प्रश्न सर्वच राज्याना भेड्सावत आहे.जिथे मराठीचा झेंडा हातात घेतलेल्यांची मुलेच कॉन्वेंट मधे जातात तिथे सामान्य माणसाची काय कथा? भेन्डि क्ष्^न + य्^न = झ्^न
न
नितिन थत्ते Sat, 05/02/2009 - 09:31 नवीन
महाराष्ट्राचा १९९० पर्यंत औद्योगिक प्रगतीमध्ये प्रथम क्रमांक होता आता उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर जात आहेत. यात महाराष्ट्रातील फक्त राज्यकर्त्यांचा फार दोष आहे असे मला वाटत नाही. ६० च्या दशकात राज्यात मऔविमं च्या माध्यमातून ठाणे, डोम्बिवली, नवी मुंबई, पुणे/भोसरी इत्यादि भागात औद्योगिक विकासाला चालना दिली गेली. तेव्हा मुंबईशी असलेले सान्निध्य हा या ठिकाणी औद्योगिक विकास होण्यास अनूकूल मुद्दा होता. त्यानंतर ७५-८५ या काळात महाराष्ट्राच्या इतर भागात नाशिक, नगर, सातारा, कोल्हापूर, औरंगबाद, रत्नागिरी, नागोठणे, रोहे, लोटे परशुराम वगैरे दूरवरच्या भागात एम आय डी सी झाल्या त्यावेळी उद्योगांनी तेथे जावे म्हणून डी झोनचे फायदे त्यांना देण्यात आले. त्यामुळे नाखुशीने का होईना काही उद्योग तेथे सुरू झाले. त्यानंतर हे डी झोन फायदे १० वर्षांनी बंद होऊ लागले तसे हे उद्योग तेथून काढता पाय घेऊ लागले. त्याच सुमारास इतर राज्यांनी हीच धोरणे राबवायला सुरुवात केली तेव्हा हे उद्योग ताबडतोब तिकडे गेले. रासायनिक उद्योग अंकलेश्वर/ वापीला स्थलांतरित झाले. नवीन कारखाने उत्तराखंड वगैरे राज्यांत निघू लागले. जेथे सवलती तेथे उद्योग. जास्त सवलती तेथे जास्त उद्योग. (बंगालातील इतिहास माहित असूनही टाटा तेथे कारखाना काढायला गेलेच की). काही राज्यातील कररचना अशी होती की कारखाने महाराष्ट्रात उत्पादन करीत व 'हैदराबाद बिलिंग' नावाच्या युक्तीने कर चुकवीत. तेव्हा ज्या राज्यात सवलती त्या राज्यात उद्योग हे तर स्पष्ट आहे. आणि सवलती कायम स्वरूपी देणे तर शक्य/योग्य नाही. (आता बहुधा हैदराबाद बिलिंग हा प्रकार बंद झाला आहे.) तशा सवलती कायम द्यायच्या असतील -म्हणजे कर घ्यायचाच नाही असे असेल तर मग उद्योग राज्यात हवेतच कशाला? (नुसत्या रोजगारनिर्मितीसाठी?) सवलतीखेरीज अजून एक मुद्दा उद्योजकांना आकर्षित करतो तो म्हणजे कर्मचार्‍यांचे वेतनमान. अगोदरच विकास झालेल्या भागात वेतनमान जास्त असते आणि अविकसित भागात ते कमी असते. त्यामुळे करसवलती आणि वेतनमान दोन्हीचा लाभ जेथे मिळेल तेथे उद्योग जाणार हे तर निश्चित आहे. तिसरा आकर्षित करणारा भाग म्हणजे नियंत्रण प्रणाली. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत भागात नियंत्रणप्रणालीही सुस्थित असतात -जसे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. या प्रणालीला उद्योजक नेहमी 'जाच' असे म्हणतात. त्यामुळे जेथे अशा प्रणाली शिथील असतात किंवा सुस्थित झालेल्या नसतात तेथे जाणे उद्योजकांना नेहमीच आवडते. परंतु या प्रणालीसुद्धा हळुहळू सुस्थित होत जातात आणि उद्योजकांना 'जाचक' होऊ लागतात. मग उद्योज़क तेथून स्थलांतर करणे पसंत करतात. महाराष्ट्रातून एरवी स्थलांतरित व्हायला उत्सुक असलेले उद्योजक सेझ मध्ये मात्र उद्योग सुरू करायला तयार आहेत यामागे हे 'जाचक' कायदे सेझमध्ये लागू असणार नाहीत हे आहे. ही सर्व कारणे आज महाराष्ट्रातून उद्योग स्थलांतरित होण्यामागे आहेत. आज ही महाराष्ट्राची स्थिती आहे ती पूर्वी बंगालची झाली आहे. पुढे गुजरातची उत्तराखंडाची होईलच. त्यावेळी कदाचित उद्योगधंदे कर्नाटकात, झारखंडात, आसामात जातील. आणि गुजराती लोक सरकारला नावे ठेवतील. खराटा (रंग माझा वेगळा)
क
क्लिंटन Sat, 05/02/2009 - 12:44 नवीन
उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी लागणारी अनुकूल परिस्थिती पूर्वीपासून महाराष्ट्रात होती. यात दळणवळणाच्या चांगल्या सोयीसुविधा,वीज, पाणी यासारख्या उद्योगधंद्यांना गरजेच्या गोष्टींची उपलब्धता यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो.स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षात महाराष्ट्राला आणि गुजरातला या गोष्टींमध्ये स्पर्धा नव्हती.साहजिकपणे जास्त औद्योगिक विकास या दोन राज्यांमध्ये झाला. पण नंतरच्या काळात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू ही राज्ये वेगाने विकास करू लागली आणि त्यातून महाराष्ट्र-गुजरातला स्पर्धा निर्माण झाली. उद्योग आपल्या राज्यात आणण्यासाठी राज्ये कोणती पावले उचलतात याविषयीची आपली कारणमिमांसा वाचली. ती नक्कीच पटण्यासारखी आहे. पण वाढत्या स्पर्धेला तोंड द्यायला आणखी पावले महाराष्ट्राने उचलणे गरजेचे होते ती उचलली गेली नाहीत असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. १) वीज हा उद्योगांचा प्राण आहे.पण १९९५ पासून महाराष्ट्रात एकही मोठा वीजप्रकल्प हाती घेतला गेला नाही. आता मुंबईशेजारच्या ठाण्यातही लोडशेडिंग करावे लागते. १९९७ पर्यंत मी ठाण्यात राहात होतो त्यावेळी वीजपुरवठा खंडित होणे हा प्रकार फारसा कधी अनुभवला नव्हता. ही परिस्थिती का आली?यात सरकारचा काहीच दोष नाही का? २) माझे टाटा मोटर्समधील मित्र सांगतात की महाराष्ट्रात जकातीची टक्केवारी बरीच जास्त आहे.वाहन उद्योगाला हजारोंच्या संख्येने लहानसहान सुटे भाग लागतात.अनेकदा हे भाग राज्याबाहेरील छोट्या उद्योगांकडून ’आयात’ करावे लागतात. या व्यवहारात टाटा मोटर्सला बराच पैसा खर्च करावा लागतो. अशी धोरणे म्हणजे सरकारचे अपयश नाही का? ३) बदलत्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राला महत्व मोठे आले आहे.ते तसे महत्व प्राप्त व्हायच्या आधीच्या काळात (बहुदा १९८३ मध्ये) इन्फोसिस सारखी कंपनी पुण्यातून बंगलोरला का हलली असावी?आजही भारताची ’सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणून बंगलोरच प्रसिध्द आहे ते का?महाराष्ट्रात अशी सिलिकॉन व्हॅली तयार व्हावी म्हणून सरकारने काही प्रयत्न केले का?आणि ते केले नसतील तर ते सरकारचे अपयश नाही का? ४) राज्यकर्त्यांमध्ये दूरदृष्टी असायला लागते.पुणे शहर हे विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते पण पुण्यात एकही आयआयटी/आयआयएम का नाही?त्यासाठी राज्यकर्त्यांनी दिल्लीवर दबाव आणला असे ऐकिवात नाही. इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस पहिल्यांदा महाराष्ट्रात येणार होते पण भविष्यकाळासाठी काहीतरी ’व्हिजन’ असलेल्या चंद्रबाबू नायडूंनी ते हैद्राबादला खेचून नेले. एकेकाळी शिवसेनेच खासदार असलेल्या प्रितीश नंदींनी राज्याच्या धोरणांवर या लेखात टिका केली आहे. हे सगळे राज्य सरकारचे अपयश नाही का? असो.राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे उद्योगांचे नुकसान होते हे स्पष्टच आहे.इंदिरा गांधींच्या सरकारने १९६९ मध्ये ’Monopoly Related Trade Practices' हा कायदा आणला.त्याद्वारे २० कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले उद्योगधंदे ’मोनॉपॉली’ म्हणून म्हटले जाऊ लागले आणि त्यांच्या वाढीवर बंधने आली. अगदी जे.आर.डी. टाटांसारख्यांनी या कायद्याला विरोध केला. (संदर्भ: इंडिया अनबाऊंड हे गुरचरण दास यांचे पुस्तक) त्याकाळी उद्योगधंदे उभारायला अनेक सरकारी कार्यालयांमधून परवाने लागत.तसेच प्रत्येक उद्योजकाने किती उत्पादन करावे हा ’कोटा’ ठरवून दिलेला असे.त्यापेक्षा जास्त उत्पादन केल्यास त्या उद्योजकावर खटला भरला जाऊ शकत असे.अशा वातावरणात पूर्ण भारतात उद्योगांची वाढ खुंटित केली होती आणि इंग्रज काळात मिळालेल्या ’हेड स्टार्ट’ मुळे महाराष्ट्राला स्पर्धा नव्हती आणि राज्य पहिल्या क्रमांकावर राहिले. पण नंतरच्या काळात ’परमीट राज’ बंद झाल्यावर स्पर्धात्मक युगात जो जास्त Competitive असेल तो पुढे जाऊ लागला. अशा वेळी महाराष्ट्राने आपली स्पर्धात्मकता जपली नाही तर त्याचा काहीच दोष राज्यकर्त्यांवर येत नाही का? मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना १९९७ मध्ये ’ऍडव्हांटेज महाराष्ट्र’ या परिषदेत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होईल असे प्रस्ताव आले. त्यानंतर १२ वर्षात काय झाले?कबूल करूनही उद्योजक राज्यात गुंतवणूक करायला यायला तयार नसतील तर त्याचे कारण काय? राज्यकर्त्यांनी ते कारण शोधून काढायचा प्रयत्न केला का?त्या दिशेने काही पावले उचलली का? ---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
न
नितिन थत्ते Sat, 05/02/2009 - 13:49 नवीन
अभ्यासपूर्ण प्रतिसादाबद्दल क्लिंटनसाहेबांचे धन्यवाद. १. आज मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी वगैरे अतिमहानगरे सोडल्यास कोणत्याही शहरात जकात नाही. नव्या मुंबईत तर जकात कधीही नव्हती. तसेही जकातीमुळे स्पर्धाशीलतेमध्ये कितपत फरक पडतो हे शंकास्पद आहे. कोणत्याही उत्पादनात खरेदी केलेल्या मालाचे प्रमाण कमाल ४० टक्के असते. कच्च्यामालावर साधारण २ टक्के जकात असते. म्हणजे एखाद्या मालाची उत्पादनाची किंमत १०० रु असेल तर त्यात जकातीवर ०.८० रुपये खर्च होतात. त्यातही त्यातील जेवढा माल स्थानिक पुरवठादारांकडून खरेदी केला असेल तर त्याप्रमाणात हा जकातीचा बोजा कमी होतो. हे स्थानिक उद्योगांना उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने योग्यच आहे. बाकीच्या राज्यात जकात नाही हे मात्र खरे. २. आपण लिहिलेले एम आर टी पी वगैरे कायदे सर्व देशात लागू होते. त्यामुळे या कायद्यांमुळे महाराष्ट्रातील उद्योग मागे पडले असे म्हणणे योग्य नाही. ३. राज्यात मुंबईमध्ये आय आय टी असताना आण्खी एक आय आय टी पुण्यात येण्याची शक्यताच नव्हती. ४. पुण्यात हिंजवडीचा विकास सिलिकॉन व्हॅलीसाठीच केला जात आहे असे वाटते. ५. वीजपुरवठा हा जरी एक महत्त्वाचा घटक असला आणि महाराष्ट्रात वीजेची भीषण टंचाई असली तरी उद्योगधंद्यांना वीज कमी पडत आहे असे मुळीच नाही. मुंबईसारख्या शहरात २४ तास वीज पुरवली जात आहे तर ठाणे पुणे येथेही उद्योगांना पूर्णवेळ वीज दिली जात आहे. घरगुती ग्राहकांना ठाणे पुणे यांसारख्या शहरात भारनियमनाला तोंड द्यावे लागते. जेथे वीजपुरवठा मुबलक आहे अशा राज्यात (छत्तिसगड, बंगाल, झारखंड) औद्योगीकरण वेगाने होत आहे असे दिसत नाही. ६. महाराष्ट्राने स्पर्धाशीलता जपली नाही हा राज्यकर्त्यांचा दोष आहे असे म्हटले आहे. स्पर्धाशीलता जपणे म्हणजे काय? स्पर्धाशील राहणे म्हणजे उद्योजकांपुढे अधिकाधिक पायघड्या घालीत राहणे का? असे कोणतेही राज्य कायमस्वरूपी करू शकत नाही. इतर राज्ये ते आत्ताच प्रथम करीत आहेत. त्यांनाही ते दशकानुदशके करता येणार नाही. तसाही पायघड्यांचा एक प्रयत्न एनरॉनच्या निमित्ताने झालाच होता. जो आपल्या जागरूक राजकीय पक्षांनी हाणून पाडला. (या एपिसोडनंतर विद्युत प्रकल्प उभारणी महाराष्ट्रात पूर्ण थांबली. परंतु एनरॉन करार अन्यायकारक वगैरे असला तरी त्याहून वाजवी प्रकल्प घेऊन कोणी खाजगी उद्योजक पुढे आला नाही कारण देशी खाजगी उद्योगांना सुद्धा अवाजवी सवलती उपटण्यातच रस असतो). आपण टाटाचेच उदाहरण घेऊ. नॅनोचा प्रकल्प गुजरातेत गेला म्हणून आपण दु:खी आहोत. गुजरात सरकारने त्यांना काय दिले? तर जमीन आणि करसवलती. जर टाटांनी पुण्यात प्रकल्प सुरू केला असता तर त्यांना काय हवे होते? जमीन त्यांच्याकडे अगोदरच आहे. मग त्यांना हव्या असलेल्या करसवलतींचा प्रश्न होता. ४० वर्षांपूर्वी या सवलती दिल्या गेल्या असताना पुन्हा सवलती का द्यायच्या हा प्रश्न उभा राहतो. तसेच मी आधीच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे पुणे हे आधीच प्रगत शहर असल्याने तेथील वेतनमान आणि दाहोदमधील वेतन यातील फरक आहे. तो प्रश्न सोडवणे महाराष्ट्र सरकारला शक्यच नाही (वेतनातील फरकाएवढी सबसिडी महाराष्ट्र सरकारने द्यावी काय?). खराटा (रंग माझा वेगळा)
P
prachi Sat, 05/02/2009 - 23:32 नवीन
नव्या मुंबईत तर जकात कधीही नव्हती.?? साफ खोटे .. ऐरोलि , नवि मुम्बै मधे माझि गाडी अडवलि. आत काहि जुने कम्पुटर मोनिटर होते. ( १ वा २ ). जकात खाते म्हणाले कि ३००० टाका नाहितर माल सोडा आणी चले जाव. काय करणार . भरले पैसे. हि गोष्ट १९९७ मधलि. जकात नाक्यावर गाड्या २ / ३ दिवस थाम्बवा . पैसे चारा. कशाला पाहिजे हि जकात ? फक्त महाराष्ट्र आणि इथिओपिया इथेच हि जकात आहे. सगळया महाराष्ट्रात. स्थानिक राजकारणि , नगरसेवक यान्चि सोय ( ? ) व्हावि म्हणून हि जकात. पुर्ण महाराष्ट्रात .. पनवेल ला यस्टि स्टन्ड मधुन बाहेर पडलेल्या खेडूत लोकावर हे जकात वाले दादागिरि करुन कसे पैसे उकळतात ते पण बघितले आहे मि.
न
नितिन थत्ते Sun, 05/03/2009 - 07:23 नवीन
१९९७ पासून महाराष्ट्रात कोणत्याही नगरपालिकेत जकात नाही. महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये नवी मुंबई सोडून जकात आहे. त्यातीलही काही महानगरपालिका सोडून इतर महानगर्पालिकांमधील जकात आता रद्द होणार आहे. पनवेलचा तुमचा किस्सा १९९७ पूर्वीचा असेल. ऐरोलीत तुम्ही म्हणता तसे घडण्याची शक्यता नाही. नव्या मुंबईत जकात कधीही नव्हती. तुम्हाला कदाचित विटाव्याला ठाण्याच्या जकातवाल्यांनी किंवा ऐरोली मुलुंड रस्त्यावर मुंबईच्या जकात वाल्यांनी अडवले असेल. खराटा (रंग माझा वेगळा)
↩ प्रतिसाद: prachi