अमेरिकेतील राज्यपध्दती

अमेरिकन राज्यपद्धतीची सोप्या भाषेत तोंडओळख करून देणारा हा लेख आवडला. एक बारीकशी सुधारणा म्हणजे, नेब्रास्काप्रमाणेच मेन या राज्याचेही अध्यक्षीय निवडणुकीत मतविभाजन होऊ शकते. नेब्रास्कातही ही पद्धत १९९६ पासून सुरू झाली. यंदाच्या निवडणुकीत प्रथमच असे मतविभाजन झाले. नेब्रास्का हे राज्य जरी रिपब्लिकन पक्षाकडे गेले असले तरी दुसर्‍या काँग्रेशनल डिस्ट्रिक्टमध्ये मिळालेल्या मताधिक्यामुळे ओबामाला एक इलेक्टोरल मत मिळाले.

नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

लेख नेहमीप्रमाणे माहितीपूर्ण आणि चांगला आहे. काही निरीक्षणे/माहित असलेल्या गोष्टी: हाउस ऑफ रिप्रेझेन्टेटीव्हला "अमेरिकन काँग्रेस" असे म्हणतात अथवा नुसते "हाऊस" असे पण म्हणतात. काँग्रेसमन आणि सिनेटरच्या निवडणूकांमधे त्या त्या मतदार संघात पक्षिय निवडणूका होतात.त्यांना प्रायमरीज म्हणतात त्यात पक्षाचे सदस्य तसेच काही ठिकाणि स्वतंत्र मतदार हे भाग घेऊ शकतात. नंतर होणारी निवडणूक ही शेवटी दोन प्रमुख पक्षातच होते. जर कोणी स्वतंत्र/अपक्ष अथवा नविन पक्ष काढून निवडणूका लढवू इच्छित असेल तर त्याला खूप सह्या घ्याव्या लागतात. अमेरिकन लोकशाही ही "अध्यक्षिय" आहे म्हणजे धंद्यातील "सीइओ" सारखी आहे. त्यामुळे त्यांना असलेले अधिकार हे प्रचंड असतात. वर क्लिंटननी लिहील्या प्रमाणे जर अध्यक्ष काही कारणाने नसला (केनडी मृत्यू तर निक्सन महाभियोगावर निकाल लागण्याआधीच राजीनामा) तर उपाध्यक्ष होतो. जर उपाध्यक्ष पण नसला तर अमेरिकन काँग्रेस (हाऊस)चा सभापती अध्यक्ष होऊ शकतो. म्हणून "थर्ड इन लाईन" असलेले सभापतीचे पद हे अतिशय महत्वाचे धरले जाते. त्याच्या खालोखाल पन सर्व क्रमांक लागलेत म्हणजे - सभापती होऊ शकला नाही तर डिफेन्स सेक्रेटरी, मग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मग ऍटर्नी जर्नल वगैरे (शेवटचे दोन-तीन क्रमांक आठवणीतून). सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे: निवडणूका ह्या नोवेंबरच्या पहील्या मंगळवारी त्या त्या कारणासाठी. म्हणजे हाउसच्या आणि १/३ सिनेटच्या प्रत्येक सम वर्षी तर राष्ट्राध्यक्षांच्या दर चार वर्षांनी नोव्हेंबरच्या पहील्या मंगळवारी. तेच अगदी नगरपालीकेच्या महापौरांपर्यंत! (काही अगदी कमी अपवाद असतीलही..) रिकाम्या झालेल्या सिनेट काँग्रेसच्या जागी विविध पद्धतीने नेमणूक होते अथवा काही ठिकाणी पोटनिवडणूक पण होते. अध्य़क्ष हा केवळ दोनदाच निवडून येऊ शकतो. (आठ वर्षे) बाकी एक महत्वाची गोष्टः (माझ्या दृष्टीने) बर्‍याचदा अमेरिकन लोकशाही पद्धत ही आपल्याला आकर्षक वाटते (अमेरिकत काही जणांना संसदईय लोकशाही आकर्षक वाटतेच!) . माझ्या मते यातील कुठलीच एक बरोबर अथवा चूक नाही. मात्र काही अंशी अध्यक्षीय पद्धत ही सत्ता जास्त केंद्रीत करते असे वाटते म्हणून ती आपल्याकडे येण्यासाठी अजून आपण परीपक्व नाही असेच वाटते. शिवाय लोकशाही कशीही असोत शेवटी त्यातील "नेता" कोण यावर देशाचे भवितव्य ठरते. रुझवेल्ट असला तर मंदीतून संधी शोधून राष्ट्र जागतीक महासत्ता पण बनू शकते आणि बूश असला तर हातात आलेले वैभव आणि ऐश्वर्यदायी राष्ट्रपण मंदीत जाऊन महासत्तेपेक्षा दोनशे राष्ट्रातील एक राष्ट्र होऊ शकते. असे होण्याचे कारण अर्थातच असा नेता एकापेक्षा जास्तवेळेस निवडून देणारा लोकशाहीतील "राजा" - मतदार. आणि लोकशाहीतही शेवटी या अर्थाने देशाच्या आणि नागरीकांच्या भविष्यासाठी हाच "राजा कालस्य कारणम" ठरतो.

जर अध्यक्ष काही कारणाने नसला (केनडी मृत्यू तर निक्सन महाभियोगावर निकाल लागण्याआधीच राजीनामा) तर उपाध्यक्ष होतो. जर उपाध्यक्ष पण नसला तर अमेरिकन काँग्रेस (हाऊस)चा सभापती अध्यक्ष होऊ शकतो. म्हणून "थर्ड इन लाईन" असलेले सभापतीचे पद हे अतिशय महत्वाचे धरले जाते. त्याच्या खालोखाल पन सर्व क्रमांक लागलेत म्हणजे - सभापती होऊ शकला नाही तर डिफेन्स सेक्रेटरी, मग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मग ऍटर्नी जर्नल वगैरे (शेवटचे दोन-तीन क्रमांक आठवणीतून). 'द मॅन'ची आठवण झाली ('द मॅन'च ना? कृष्णवर्णीय अध्यक्ष?)

सुंदर आणि माहितीपूर्ण लेख. भारत, युके आणि अमेरिका यांच्यातील राज्यपद्धतीचा विचार करता खालील गोष्टी लक्षात येतात. भारत आणि युके (इंग्लंड हा युकेचा एक भाग आहे) यांच्यात सर्वोच्च सत्तेची दोन स्थाने आहेत - राष्ट्रप्रमुख (हेड ऑफ द स्टेट) आणि सरकार प्रमुख (हेड ऑफ द गर्वंमेन्ट). याउलट अमेरिकेत ही दोन्ही स्थाने एकाच व्यक्तीच्या हातात असतात. म्हणूनच अमेरिकेचा अध्यक्ष हा जगातील सर्वात जास्त अधिकार असलेली व्यक्ती मानली जाते. त्यातही, युकेमध्ये राष्ट्रप्रमुख हे पद वंशपरंपरागत पद्ध्तीने येते आणि त्याला विशेष असे कोणतेही अधिकार नसतात. भारतात ह्या पदासाठीही निवडणूक होते (अप्रत्यक्ष). ज्या देशात राष्ट्रप्रमुख हा लोकांनी निवडून दिलेला असतो (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) त्या देशाला "रिपब्लिक" असे म्हणायचा प्रघात आहे. म्हणूनच भारताचे अधिकृत नाव रिपब्लिक ऑफ इंडिया असे आहे. त्या अर्थाने युके हा देश "रिपब्लिक" नाही. क्लिंटन यांच्याकडून असेच विविध विषयावरील माहितीपूर्ण लेख यावेत ही अपेक्षा. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

माहितीपूर्ण लेख. आवडला.

क्लिंटनसाहेब, सुंदर लेख आहे नेहमीप्रमाणेच. अमेरिकन लोकशाहीत निवडणुक प्रक्रीया कशी चालते हे खूप सोप्या पद्धतीने तुम्ही उलगडून सांगितले आहेत. ज्यांना काहीच माहीती नाही वा जुजबी माहिती आहे त्यांच्यासाठी हा मेवाच आहे. एक कायदा मला खूप आवडला: अमेरिकेत दहा दिवसांत अशा विधेयकावर अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर ते विधेयक आपोआप कायद्यात रुपांतरीत होते आपल्या देशात तर काही फाईली स्वातंत्र्यापासून पडून असल्याच्या बातम्या ऐकल्या आहेत. स्वातंत्र्यापासूनच्या फाईली जाऊ देत. पण आपल्याकडे सरकार बदलले की आधीच्या फाईलींना केराची टोपली दाखवली जाते. मग त्या योजना चांगल्या असोत वा नसोत... हा कायदा तरी आपल्या संविधानात असायला हवा म्हणजे सगळे खादाडखाऊ राजकारण्यांना झक मारत कामं करावी लागतील... (उज्ज्वल भारताचे स्वप्न पाहणारा ) सागर

(माहितगार)बेसनलाडू

नमस्कार मंडळी, चर्चेत भाग घेतल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद. नंदन, मेन राज्यातही मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात इलेक्टोरल कॉलेजच्या सभासदांची विभागणी होते हे मला माहित नव्हते.माहितीबद्दल धन्यवाद. बाकी अमेरिकेत असे अनेक नियम राज्यपातळीवर किंवा त्यापेक्षाही खाली जिल्हापातळीवर (काऊंटी) असतात.उदाहरणार्थ निवडणुकीत मतपत्रिका असाव्यात की इलेक्ट्रॉनिक मशिन, मतपत्रिकांची रचना कशी असावी यासारखे निर्णय काऊंटी पातळीवर घेतले जातात. विकास यांच्या म्हणण्यानुसार अध्यक्ष सामान्यत: आठ वर्षे त्या पदावर राहू शकतात आणि जास्तीत जास्त दोनदा अध्यक्षपदी निवडून येऊ शकतात.पण वर लिंडन जॉन्सन यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते की अध्यक्ष १० वर्षे पदावर राहू शकतात.मात्र असे काही अपवादात्मक परिस्थितीतच होऊ शकते.म्हणजे केनेडींची हत्या झाल्यावर जॉन्सन अध्यक्ष झाले आणि ते नोव्हेंबर १९६३ चा शेवट ते २० जानेवारी १९६५ पर्यंत त्या पदावर होते.म्हणजे ते नवा कार्यकाल सुरू करण्यापूर्वी १४ महिन्यांपर्यंत अध्यक्ष होते.त्यानंतर त्यांना पुढील दोन निवडणुकीत यश मिळाले असते तर ते एकूण ९ वर्षे आणि २ महिने अध्यक्ष राहू शकले असते.आणि २२ व्या घटनादुरूस्तीनुसार वैध ठरले असते.या घटनादुरूस्तीची भाषा किचकट आहे पण त्यावरून अध्यक्षांचा कार्यकाल जास्तीतजास्त १० वर्षे असू शकतो हे स्पष्ट होते.केनेडींची हत्या २ वर्षे पूर्ण करायच्या आधी झाली असती (२० जानेवारी १९६३ पूर्वी) तर जॉन्सनना २ वर्षाहून जास्त कार्यकाल मिळाला असता.त्यानंतर १९६४ ची निवडणुकीनंतरची त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होईपर्यंत (२० जानेवारी १९६९) त्यांची ६+ वर्षे पूर्ण झाली असती.अशा परिस्थितीत ते १९६८ ची निवडणूक लढवायला पात्र राहिले नसते. अध्यक्षांबाबतचा दुसरा एक मुद्दा म्हणजे आपला कार्यकाल पूर्ण झाल्यावर अध्यक्ष सर्वोच्चपद (अध्यक्ष) सोडून इतर कोणतेही पद भूषवू शकतात.म्हणजे भविष्यकाळात अगदी मंत्री व्हायला त्यांना आडकाठी नाही. उपाध्यक्ष व्ह्यायला परवानगी असेल असे वाटत नाही.कारण अध्यक्षांचे निधन/राजीनामा या परिस्थितीत उपाध्यक्ष अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतात.तेव्हा आधीच ८ वर्षे अध्यक्ष राहिलेल्या व्यक्तीस भविष्यकाळात उपाध्यक्ष व्हायला परवानगी असेल असे वाटत नाही.याविषयी नक्की खात्रीलायक माहिती माझ्याकडे नाही.भारतात माजी पंतप्रधान लोकसभेची निवडणुक लढवून परत संसदीय राजकारणात प्रवेश करू शकतात नव्हे अनेकदा तसेच करतात.पण अमेरिकेत सामान्यपणे माजी अध्यक्ष सीनेटच्या निवडणुकीला उभे आहेत असे चित्र सामान्यत: दिसत नाही.अर्थात तसा नियम नाही पण तसे करायची पध्दतही अमेरिकेत नाही.तसेच पूर्वी अध्यक्ष राहिलेल्या व्यक्तीस त्या पदापेक्षा कमी अधिकार असलेल्या पदावर इतर कोणाखाली काम करणे प्रशस्त वाटत नसावे म्हणून अध्यक्ष पदावरून दूर झाल्यानंतर सक्रीय राजकारणातून निवृत्त होतात. अनेकदा अध्यक्षपदाची निवडणुक हरलेल्या व्यक्तीस पक्षाचे परत तिकिट मिळत नाही किंवा ते तिकिट मागायला जात नाहीत.अर्थात याला काही अपवाद आहेतच. १९५२ आणि १९५६ मध्ये रिपब्लिकन आयसेनहॉवर यांच्याविरूध्द डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे एकच उमेदवार अडलाई स्टिव्हनसन पराभूत झाले.१९५३ ते १९६१ या काळात उपाध्यक्ष असलेले रिचर्ड निक्सन १९६० च्या निवडणुकीत जॉन केनेडी यांच्याकडून पराभूत झाले.पण १९६८ आणि १९७२ च्या निवडणुकीत ते अध्यक्षपदी निवडून आले.पूर्वी १८८४ मध्ये ग्रोव्हर क्लीव्हलॅंड निवडून आले, १८८८ मध्ये ते पराभूत झाले आणि १८९२ मध्ये ते परत निवडून आले.अमेरिकेच्या इतिहासात दोन कार्यकालांमध्ये ४ वर्षाचा खंड असलेले ग्रोव्हर क्लीव्हलॅंड हे अजूनपर्यंतचे एकमेव अध्यक्ष आहेत. बाकी संसदिय लोकशाही चांगली की अध्यक्षीय पध्दती चांगली या मुद्द्यावर चर्चा करण्यापेक्षा जी पध्दती आहे ती योग्य पध्दतीने राबविण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हितावह ठरेल. विकास यांनी ’Law of succession' हा राहिलेला मुद्दा मांडला याबद्दल धन्यवाद. बाकी अमेरिकन पध्दतीत देशाचे आणि सरकारचे प्रमुख एकच असतात हा सुनील यांचा मुद्दा बरोबरच आहे.बाकी धनंजय यांनी म्हटले आहे "सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनेक वेगवेगळ्या अध्यक्षांनी नेमलेले असतात. म्हणून हे न्यायालय कधीकधी विधिमंडळाच्या आणि अध्यक्षांच्या विरोधात जाते". आता अमेरिकेसंदर्भात हा मुद्दा कसा लागू होतो याचे एक उदाहरण देतो. २००० सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत बराच घोळ झाला.अध्यक्ष बुश की गोर हे सुमारे दीड महिन्यानंतर स्पष्ट झाले.या निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महत्वाची होती.बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना १९९४-२००० या काळात सीनेटमध्ये विरोधी रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व होते.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर रिकाम्या झालेल्या जागी आपल्या मर्जीतले न्यायाधीश नेमणे क्लिंटन यांना शक्य झाले नाही.कारण त्या न्यायाधीशांना रिपब्लिकन बहुमतात असलेल्या सीनेटची मंजुरी मिळणे शक्य नव्हते.न्यायाधीशांची नियुक्ती करायची आणि सीनेटने ती नाकारायची हा प्रकार प्रशस्त दिसला नसता म्हणून अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी आधीच दोन्ही बाजूंना मान्य होतील असे न्यायाधीश नेमले.त्याच न्यायाधीशांनी पुढे २००० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावली.समजा आधीच बिल क्लिंटन यांना आपल्या मर्जीतले न्यायाधीश नेमता आले असते तर २००० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत फ्लोरिडात झालेले गैरप्रकार (कृष्णवर्णीय मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून मुद्दामून गायब करणे वगैरे) प्रकाशात येऊन कदाचित अल गोर अध्यक्ष झाले असते.अमेरिका आपल्याला वाटते तितकी ’स्वच्छ’ नाही यास्वरूपाचा लेख गोविंद तळवलकरांनी (बहुदा महाराष्ट्र टाईम्सच्या) २००१ च्या दिवाळी अंकात लिहिला होता त्यात याचा उल्लेख होता असे वाचल्याचे आठवते.अधिक संदर्भ मिळाल्यास देईनच. (अवांतर: १९९३-२००१ या काळात डेमॉक्रॅटिक पक्ष सत्तेत होता.नंतरच्या काळात उपाध्यक्ष झालेले डिक चेनी १९९३-२००१ या काळात हॅली बर्ट्न या मोठ्या कंपनीत मोठ्या पदावर (बहुदा सीईओ) होते. नंतरच्या काळात एनरॉन आणि वल्ड कॉम सारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये गैरव्यवहार उघडकीस आले.समजा असेच गैरव्यवहार हॅली बर्टन मध्ये १९९३-२००१ दरम्यान झाले असतील तर त्याची चौकशी डिक चेनी उपाध्यक्ष असताना पूर्णपणे नि:पक्षपातीपणे होईल का असा प्रश्नही तळवलकरांनी याच लेखात मांडला होता.) बाकी मिहिर,सागर,बेसनलाडू,कर्क,मोडकसाहेब यांच्या प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवाद.या लेखातून मला माहित असलेल्या महत्वाच्या गोष्टी लेख विनाकारण लांबलचक न करता द्यायचा प्रयत्न मी केला.इतरही अनेक गोष्टींचा यात समावेश करता येईल (उदाहरणार्थ संसदेचे अधिवेशन कधी होते,घटनादुरूस्ती कशी करतात वगैरे वगैरे). तरीही मला माहित असलेल्या महत्वाच्या गोष्टींचा समावेश यात केलाच आहे. विकास,धनंजय यांच्या प्रतिसादांमधून त्यात मोलाची भर पडली आहे.अर्थात या विषयावर पी.एच.डी चा प्रबंधही अपूर्णच असेल आणि प्रत्येक गोष्ट अधिक चांगल्या पध्दतीने मांडता येऊ शकते किंवा अधिक गोष्टींचा समावेश जरूर करता येऊ शकतो.तेव्हा आपणही या लेखात राहिलेल्या गोष्टी प्रतिसादांच्या स्वरूपात मांडाव्या ही विनंती.हा लेख अपूर्ण वाटत असेल तर मिपाकरांच्या माझ्याकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत असा अर्थ मी घेत आहे आणि त्याबद्दल धन्यवाद. ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी **************************************************************

लेख आणि या लेखावरील चर्चा सुद्धा .एकंदरीत मिपा दर्जेदार तर आहेच आधिकाधिक दर्जेदार होत चालले आहे !!

या लेखावरील बहुसंख्य प्रतिसाद मला 'विषय' वगळला तर कोरे दिसताहेत. अशीच समस्या आणखी बर्‍याच धाग्यांबाबत आहे.

चंद्रकांत गोखल्यांचा "वाचनीय" असं शिर्षक असलेला २००९ सालचा प्रतिसाद "नवीन" म्हणुन टॅग झालेला दिसतोय... अर्धवटराव

लेखात लिहिले आहे की निवडणुका सम वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यातल्या पहिल्या मंगळवारी होतात आणि त्यात कोणताही बदल होत नाही. अमेरिकन राज्यघटनेप्रमाणे निवडणुका सम वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यात "Tuesday following first Monday" होतात. म्हणजेच जर एखाद्या वर्षी पहिला मंगळवार १ नोव्हेंबरला आला तर मतदान १ नोव्हेंबरला न होता ८ नोव्हेंबरला होईल. माझ्या अमेरिकेतील एका परिचिताने ई-मेल करून मला हे सांगितले.ते मिपाचे सभासद नाहीत त्यामुळे त्यांचे नाव इथे जाहिर न करता या सुधारणेबद्दल त्यांना धन्यवाद देत आहे.

अमेरिकेत राज्य पातळीवर काय राजकीय व्यवस्था आहे? जसं भारतात केंद्र पातळी वर लोकसभा आणि राज्यसभा तर राज्य पातळीवर विधानसभा आणि विधान परिषद आहे तसं अमेरिकेत केंद्र पातळीवर सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटीटीव्हज आहे तर राज्य पातळीवर काय आहे ?

अमेरिकेत राज्य पातळीवर राजकीय व्यवस्था प्रत्येक राज्यानुसार थोडी वेगळी असते, परंतु सर्वसाधारणपणे ती द्विसदनी (bicameral) किंवा काही मोजक्या राज्यांमध्ये एकसदनी (unicameral) असते. खाली याची सविस्तर माहिती दिली आहे: अमेरिकेतील राज्य पातळीवरील राजकीय व्यवस्था द्विसदनी विधानमंडळ (Bicameral Legislature): अमेरिकेतील 49 राज्यांमध्ये द्विसदनी विधानमंडळ आहे, ज्यामध्ये दोन सभागृहे असतात: उच्च सभागृह (Upper House): याला सामान्यतः सिनेट (State Senate) म्हणतात. यामध्ये सिनेटर असतात, जे राज्यातील विशिष्ट मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करतात. सिनेटरांची संख्या आणि त्यांचा कार्यकाळ राज्यानुसार बदलतो, परंतु सहसा 4 वर्षांचा कार्यकाळ असतो. खालचे सभागृह (Lower House): याला हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज (State House of Representatives) किंवा काही राज्यांमध्ये असेंब्ली (General Assembly) किंवा हाऊस ऑफ डेलिगेट्स म्हणतात. यामध्ये प्रतिनिधी (Representatives) असतात, ज्यांची संख्या सिनेटपेक्षा जास्त असते आणि कार्यकाळ सहसा 2 वर्षांचा असतो. उदाहरण: कॅलिफोर्नियामध्ये: कॅलिफोर्निया स्टेट सिनेट (40 सिनेटर) आणि कॅलिफोर्निया स्टेट असेंब्ली (80 सदस्य). न्यूयॉर्कमध्ये: न्यूयॉर्क स्टेट सिनेट आणि न्यूयॉर्क स्टेट असेंब्ली. एकसदनी विधानमंडळ (Unicameral Legislature): फक्त नेब्रास्का हे एकमेव राज्य आहे जिथे एकसदनी विधानमंडळ आहे. याला नेब्रास्का लेजिस्लेचर म्हणतात, आणि यात फक्त एक सभागृह आहे ज्यामध्ये 49 सिनेटर असतात. याला अधिकृतपणे "सिनेट" असे संबोधले जाते, परंतु ही एकसदनी व्यवस्था आहे. राज्यपाल (Governor): प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असतो, जो राज्याचा प्रमुख (Executive Head) असतो. राज्यपालाची भूमिका भारतातील राज्यपालापेक्षा अधिक शक्तिशाली असते, कारण तो निवडणुकीद्वारे थेट लोकांमार्फत निवडला जातो आणि त्याला विधेयकांना मंजुरी देणे, व्हेटो करणे, आणि राज्याच्या प्रशासकीय धोरणांचे नेतृत्व करणे असे अधिकार असतात. राज्य कायदे आणि अधिकार: राज्य विधानमंडळे स्थानिक कायदे बनवतात, जसे की शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, आणि स्थानिक कर यासंबंधी. याशिवाय, प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे राज्यघटना (State Constitution) असते, जे त्या राज्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर चौकटीचे मार्गदर्शन करते. केंद्र सरकारच्या (फेडरल) कायद्यांना प्राधान्य असते, परंतु ज्या बाबींवर केंद्राचा कायदा लागू होत नाही, तिथे राज्यांचे कायदे स्वायत्तपणे काम करतात. भारताशी तुलना भारत: केंद्रात लोकसभा आणि राज्यसभा, तर राज्यात विधानसभा आणि काही राज्यांमध्ये विधान परिषद (उदा., महाराष्ट्र, कर्नाटक). विधान परिषद असणारी राज्ये मर्यादित आहेत (सध्या फक्त 6 राज्यांमध्ये). अमेरिका: केंद्रात सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज, तर राज्यात सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज/असेंब्ली (नेब्रास्का वगळता). अमेरिकेतील जवळपास सर्व राज्ये द्विसदनी आहेत, तर भारतात अनेक राज्ये एकसदनी आहेत. राज्यपालाची भूमिका: भारतात: राज्यपाल हा केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त असतो आणि त्याची भूमिका प्रामुख्याने औपचारिक असते. अमेरिकेत: राज्यपाल हा लोकनिवडक असतो आणि त्याच्याकडे कार्यकारी अधिकार (Executive Powers) असतात. प्रत्येक राज्याचे विधानमंडळ वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाऊ शकते, उदा., मॅरीलँडमध्ये याला जनरल असेंब्ली म्हणतात. सिनेटर आणि प्रतिनिधींची संख्या आणि निवडणूक प्रक्रिया राज्यानुसार बदलते, परंतु सर्व निवडणुका लोकशाही पद्धतीने होतात. नेब्रास्काचे एकसदनी विधानमंडळ हे अमेरिकेतील एकमेव उदाहरण आहे, जे 1934 मध्ये स्वीकारले गेले.

अमेरिकेतील राज्यपाल (Governor) आणि भारतातील राज्यपाल यांच्यातील तुलना करताना काही समानता आणि फरक आहेत. तसेच, भारतातील मुख्यमंत्री (Chief Minister) यांच्याशीही याची तुलना करणे महत्त्वाचे आहे, कारण अमेरिकेतील राज्यपालाची भूमिका भारतातील मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या मिश्रित स्वरूपाशी काही प्रमाणात मिळतीजुळती आहे. खाली याची सविस्तर तुलना दिली आहे: 1. अमेरिकेतील राज्यपाल (Governor) निवड प्रक्रिया: अमेरिकेतील राज्यपाल हा थेट लोकनिवडक असतो, म्हणजेच तो राज्यातील जनतेने निवडणुकीद्वारे निवडला जातो. प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र निवडणूक होते. भूमिका: राज्यपाल हा राज्याचा कार्यकारी प्रमुख (Executive Head) असतो. त्याला महत्त्वाचे अधिकार असतात, जसे की: राज्याचे कायदे मंजूर करणे किंवा त्यावर व्हेटो (Veto) टाकणे. राज्याच्या प्रशासकीय धोरणांचे नेतृत्व करणे. बजेट प्रस्ताव सादर करणे. आपत्कालीन परिस्थितीत विशेष अधिकार वापरणे (उदा., नॅशनल गार्ड तैनात करणे). काही राज्यांमध्ये, न्यायाधीश आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे. कार्यकाळ: सहसा 4 वर्षांचा, काही राज्यांमध्ये 2 वर्षांचा. काही राज्यांमध्ये पुनर्निवडणुकीच्या मर्यादा असतात. उदाहरण: कॅलिफोर्नियाचा राज्यपाल (उदा., गॅविन न्यूसोम) किंवा न्यूयॉर्कचा राज्यपाल. 2. भारतातील राज्यपाल निवड प्रक्रिया: भारतातील राज्यपाल हे केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जाते, सामान्यतः राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याने. हे थेट लोकनिवडक नसते. भूमिका: भारतातील राज्यपालाची भूमिका प्रामुख्याने औपचारिक आणि संवैधानिक असते. मुख्य जबाबदाऱ्या: विधानसभेने पास केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देणे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवणे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची नियुक्ती करणे (परंतु प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री हा विधानसभेतील बहुमत पक्षाचा नेता असतो). आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्र सरकारला अहवाल देणे (उदा., राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी). त्यांचे अधिकार बऱ्याच प्रमाणात केंद्र सरकार आणि संविधान यांच्याशी बांधील असतात. कार्यकाळ: सामान्यतः 5 वर्षांचा, परंतु केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार बदलू शकतो. उदाहरण: महाराष्ट्राचे राज्यपाल (उदा., सी. पी. राधाकृष्णन). 3. भारतातील मुख्यमंत्री (Chief Minister) निवड प्रक्रिया: मुख्यमंत्री हा विधानसभेतील बहुमत पक्षाचा नेता असतो आणि त्याची नियुक्ती औपचारिकपणे राज्यपाल करतो. परंतु प्रत्यक्षात तो विधानसभेतील निवडणूक आणि पक्षीय राजकारणातून निवडला जातो. भूमिका: मुख्यमंत्री हा राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो, ज्याच्याकडे राज्याच्या प्रशासनाची खरी सत्ता असते. जबाबदाऱ्या: राज्याचे धोरण ठरवणे आणि अंमलबजावणी करणे. मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करणे. विधानसभेत कायदे मांडणे आणि मंजूर करवणे. बजेट आणि आर्थिक निर्णयांचे नियोजन. उदाहरण: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री (उदा., एकनाथ शिंदे).