त्रिशंकू लोकसभा आणि राष्ट्रपती

क

क्लिंटन

गुरुवार, 05/14/2009 - 20:57

13280 वाचन

💬 प्रतिसाद (34)

विसोबा खेचर गुरुवार, 05/14/2009 - 21:06 नवीन

क्लिंटना, धन्य आहे रे बाबा तुझी. तुझा राजकीय व्यासंग पाहिला की मी थक्क होतो! असो, ईश्वर करो आणि त्रिशंकू लोकसभा आणि त्या अनुषंगाने होणारे तमाशे पाहायची वेळ तुमा-आम्हांवर न येवो..! आपला, (एक गांजलेला भारतीय नागरीक) तात्या.

प

प्राजु गुरुवार, 05/14/2009 - 21:36 नवीन

आपल्या अभ्यासाला दंडवत!! तसा राजकारण हा अजिबात आवडिचा विषय नाही.. त्यामुळे त्यावर वाचन आणि लेखन कमीच होते. पण आपला लेख आवडला. - (सर्वव्यापी)प्राजु http://praaju.blogspot.com/

↩ प्रतिसाद: विसोबा खेचर

अ

अवलिया Fri, 05/15/2009 - 03:06 नवीन

हेच म्हणतो. उत्तम. --अवलिया

↩ प्रतिसाद: प्राजु

श

श्रावण मोडक गुरुवार, 05/14/2009 - 21:37 नवीन

ब्रिटिश पध्दतीत सध्या सत्तेत असलेल्या पंतप्रधानाला बहुमत मिळवता आले नाही (राजीव गांधींच्या बाबतीत तसे झाले होते) तर तो पंतप्रधानाच्या पक्षाचा पराभव समजला जातो आणि त्याचा पक्ष सर्वात मोठा असेल तरीही त्याला सरकार बनवायला पाचारण केले जात नाही. याविषयी आर.वेंकटरामन यांनी लिहिलेल्या ’My presidential years' पुस्तकात माहिती आहे. पण वेंकटरामन यांनी... यातील शेवटून तिसरा 'पण' हा शब्द महत्त्वाचा. तो नसता तर वेंकटरामन यांनी जे केले त्याचे संदर्भ बदलतात. पण हा शब्द असेल तर त्यांनी राजीव यांना पाचारण करून ब्रिटिश पद्धतीचा विचार करता चूक केली. पण त्या वाक्यात पण नसेल तर त्यांनी नवा पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येते. आणि तोच पायंडा महत्त्वाचा आहे. तो मान्य असो वा नसो. ते एक इम्प्रोव्हायजेशन (केवळ आपल्या संदर्भात, ब्रिटिश चौकटीचा विचार करता) जरूर होते. दुसरा मुद्दा पक्ष आणि आघाडी एकच? कारण आघाडी निवडणूकपूर्व की निवडणुकोत्तर, म्हणजेच मतदानपूर्व की मतदानोत्तर हा एक प्रश्न येतोच आणि तो आलाही आहे.

व

विकास गुरुवार, 05/14/2009 - 22:14 नवीन

चांगला चर्चा विषय आहे. सर्वप्रथम, त्रिशंकू लोकसभा म्हणताना त्यात आपल्याकडे अनेक पक्ष आणि अपक्ष असल्याने प्रत्येक वेळेस वेगवेगळ्या शक्याशक्यता घडू शकतात असे वाटते. आपण दिलेल्या तीन उदाहरणांव्यतिरीक्त १९७७ साली देखील एका अर्थी त्रिशंकू लोकसभाच होती. ३-४ प्रमुख पक्षांच्या एकत्रीकरणानंतर झालेल्या जनता पार्टीस कम्युनिस्टांच्या पाठींब्याने सत्ता काबीज करण्यासाठी संख्याबळ मिळाले. अर्थात तेंव्हा इंदिरा गांधींच्या विरोधात हवा देखील होती आणि त्या स्वतः + संजय गांधी हरलेले होते म्हणून त्यांना बोलावणे शक्यच नव्हते. राज्यघटने पेक्षा तत्कालीन घडलेल्या घटनांमुळे! बाकी वरील तीन उदाहरणांचा विचार केला तर असेही लक्षात येते की प्रत्येक वेळेस आधीच्या निर्णयावरून शहाणपण शिकत नंतरच्या राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतला आहे. यात अजून एका ठिकाणी राष्ट्रपतींनी स्वत:चे स्थान फारसे गाजावाजा न करता दाखवले असे म्हणायला जागा आहे: ते म्हणजे सोनीया गांधींच्या पंतप्रधान होण्याच्या मधे तत्कालीन राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांचे स्थान. जरी सोनीयांचे मला पंतप्रधान होयचेच नव्हते हे वाक्य आणि त्या कशा आदर्श आहेत हे माध्यमांनी उचलून त्यांना एकदम "सोनीया माऊली" करून टाकले (लोकसत्तातील अग्रलेखात त्यांची तुलना ज्ञानेश्वरांशी केल्याचे पुसटसे आठवते आहे...). मात्र एक वस्तुस्थिती अशी देखील आहे असे म्हणतात की त्यांच्या नावाला जे काही अनुमोदन देणार्‍या नवनिर्वाचीत खासदारांनी सह्या केल्या होत्या त्यात त्यांनी स्वतःपण केली होती. नंतर त्या राष्ट्रपतींना भेटून आल्या आणि एकदम निर्णय बदलला... त्या भेटीत काय झाले हे जसे सोनीयांनी सांगितले नाही तसे राष्ट्रपतीभवनाने पण स्वतःचे स्थान (आणि शान) राखत कधी बाहेर येऊन दिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मला वाटते दर वेळेस राष्ट्रपतींनी सगळ्यात जास्त जागा मिळालेल्या पक्षालाच बोलावले आहे. फक्त प्रत्येक वेळेस त्या पक्षांनी निर्णय वेगवेगळे घेतले. (८९ मधे राजीव गांधी तर ९६ मधे वाजपेयी). १९९८ मधे भाजप प्रणित रालोआ ने निवडणूकपूर्व आघाडी, समान प्रचारनामा वगैरे करून एका अर्थी स्वतःचे स्थान हे एका पक्षाप्रमाणेच स्थापित केले होते आणि आजही काही अंशी तसेच ठेवले आहे. तरी देखील राष्ट्रपतींनी खासदारांच्या आधी सह्या बघून मग सरकार स्थापनेस बोलावणे मला घटनेच्या दृष्टीकोनातून पटत नाही. मग सरकार कुणाचेही येवोत. आघाडी असल्यास त्यांना पाचरण करणे आणि नसल्यास सर्वात जास्त संख्याबळ असलेल्या एकाच पक्षाला बोलावणे हे राष्ट्रपतींचे कर्तव्य वाटते. राष्ट्रपतींनी निर्वाचीत केलेले सरकार स्वबळावर चालू शकेल की नाही हे बघायचा हक्क विश्वास दर्शक ठरावान्वये, संसदीय लोकशाहीत निर्वाचीत खासदारांचा असतो. यावरून कायदेपंडीत लवकरच विविध वृत्तवाहीन्यांवर चर्विचरण करतीलच. बाकी विधानसभा आणि लोकसभेत एक मोठा फरक आहे. राज्यांवर एका अर्थी केंद्र नियंत्रण आणू शकत असल्याने राज्यांमधे त्रिशंकू विधानसभा आल्यास त्यावर उपाय करणे, आवडले नाहीत तरी घटनेच्या कचाट्यात सोपे जाऊ शकते. या उलट लोकसभेत तसे झाले तर सर्व अधिकार हे एका राष्ट्रपतींकडे एकवटू शकतात. थोडक्यात त्यामुळे लोकशाही आणि संसद दोन्ही संकटात येते. या वेळेस आधीपेक्षा काय वेगळे घडणार आहे ज्यामुळे राष्ट्रपतींना निर्णय घेताना परत विचार करावा लागणार आहे? - माझ्या मते एकाच पक्षाला काय तर एकाच निवडणूकपूर्व आघाडीला पण स्पष्ट बहूमत नसल्याने आणि जर दोन प्रमुख आघाड्यांमधील फरक अक्षरशः १०-१५ चाच असेल तर मग "त्या पवित्र कुरूक्षेत्री..." म्हणायचीच वेळ येणार आहे. त्यातही काँग्रेसची आघाडी जर १०-१५ ने कमी असेल आणि रालोआ जास्त तर राष्ट्रपतींची अजूनच मोठा प्रश्न उपस्थित होणार: खाल्या मिठाला जागायचे तर आहे, पण कोणाच्या मिठाला? - जनतेच्या की काँग्रेसच्या?

Nile Fri, 05/15/2009 - 01:29 नवीन

बाकी वरील तीन उदाहरणांचा विचार केला तर असेही लक्षात येते की प्रत्येक वेळेस आधीच्या निर्णयावरून शहाणपण शिकत नंतरच्या राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतला आहे.

बरोबर! आणि पायंडे आणि प्रथे पेक्षा परिस्थीतीनुसार निर्णय घेणे महत्त्वाचे. सर्वांत जास्त संख्याबळ असलेल्या पक्ष वा आघाडीला बोलावणे जास्त सुसंगत वाट्ते.

↩ प्रतिसाद: विकास

न

नितिन थत्ते Fri, 05/15/2009 - 05:15 नवीन

क्लिंटन यांचा लेख नेहमीप्रमाणेच उत्तम. २००४ च्या निवडणुकीनंतर सोनिया गांधी पंतप्रधान होऊ नयेत म्हणून काहींनी खूप अकांडतांडव केले होते. त्यानंतर सोनिया पंतप्रधान होतील असे निश्चित झाल्यावर अचानक त्यांनी माघार घेऊन मनमोहन सिंग यांचे नाव सुचवले. यात प्रत्यक्ष काय झाले याची कोणालाच अधिकृत माहिती नाही. विकास यांनी सांगितलेली ष्टोरी हे त्या घटनेचे नकारात्मक इंटरप्रिटेशन म्हणता येईल. उलट सोनियांना पंतप्रधान व्हायचेच नव्हते. पण आपल्या पंतप्रधान होण्यातील शेवटचा अडथळाही दूर झाला आहे. (राष्ट्रपतींनी सरकार बनवण्यास पाचारण करणारे पत्र तयार ठेवले होते) म्हणजे पंतप्रधान होण्यापासून आता कोणीही रोखू शकत नाही हे नक्की झाल्यावरच त्यांनी माघार घेतली. हेही एक इंटरप्रिटेशन असू शकेल. माघार घेण्याचा विचार अगोदरच घेतलेला होता. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती कलाम यांना कळवण्यासाठी (सरकार बनवण्यास बोलावल्यानंतर राष्ट्रपतींची कुचंबणा होऊ नये म्हणून) त्या राष्ट्रपतींकडे गेल्या होत्या असे जास्त सकारात्मक इंटरप्रिटेशनही करता येऊ शकेल. शेवटी नक्की काय ते ठामपणे कोणालाच माहीती नाही. (विकास यांचा कल संघ-भाजपकडे आहे त्यामुळे ते त्यांना सोयीचे ते खरे असे म्हणणार कारण तसे व्हावे असे त्यांना वाटत होते. तर माझा कल वेगळा असल्याने मी दुसरा किंवा तिसरा अर्थ खरा असे म्हणणार) खराटा (रंग माझा वेगळा)

व

विकास Fri, 05/15/2009 - 06:03 नवीन

>>>विकास यांचा कल संघ-भाजपकडे आहे त्यामुळे ते त्यांना सोयीचे ते खरे असे म्हणणार कारण तसे व्हावे असे त्यांना वाटत होते. तर माझा कल वेगळा असल्याने मी दुसरा किंवा तिसरा अर्थ खरा असे म्हणणार<< माझा कल कशाकडे आहे यावरून मी सोयीचे विश्लेषण करत नाही. कारण विश्लेषण हे काही माझ्या फायद्यातोट्यासाठी अथवा मीच कसा बरोबर अथवा जी विचारधारा/संघटना मला योग्य वाटते तीच कशी बरोबर यावरून करत नाही. कुणाला आयपीएलच्या मॅचेस बघायला आवडतात, अमेरिकेत आल्यास अमेरिकन फूटबॉल, बास्केटबॉल वगैरे पहायला आवडते तर कुणाला राजकीय मॅचेस. मी दुसर्‍या पद्धतीच्या आवडी असलेला आहे. अर्थात राजकीय मॅचेस मग भारतातील असोत अथवा अमेरिकेतील त्या ते कसे खेळतात ह्याचे अलीप्तपणे निरीक्षण करू शकतो. मग संघाकडे कल आहे म्हणून भाजपाच्या सोयीने विचार करत नाही (केला तरी त्यांचे थोडेच भले होणार आहे? आणि झाले तर ते माझे थोडेच भले करणार आहेत? ;) ) . तेच अमेरिकेत डेमोक्रॅट्स साठी काम केले तरी रीपब्लीकन्स कसे वागतात ते तितक्याच अलीप्तपणे पाहून त्यावर विश्लेषण करतो. कारण प्रत्येक रिपब्लीकन हा बूश नसतो आणि प्रत्येक डेमोक्रॅट हा ओबामा अथवा (खरा) क्लिंटन :-) असो. हे सर्व स्पष्ट करायचे कारण माझ्यावरील आपल्या प्रतिसादातील उल्लेख आणि माझे केलेले विश्लेषण. बाकी सोनीया गांधींनी नाही कसे आणि का म्हणले हे उगाच घरबसल्या वेळ जात नाही म्हणून विचार करत तयार केलेले उत्तर नाही. इतकेच काय ते म्हणावेसे वाटते. तुम्हाला जर तसे पटत नसले तरी काही फरक पडत नाही आणि पटले तरी... तेच उलटपण - मला तुमचे पटले अथवा न पटले तरी... :) कारण कारणे काही असोत, त्या पंतप्रधान झाल्या नाहीत/होऊ शकल्या नाहीत हा आता कायमचा इतिहास आहे.

↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

Nile Fri, 05/15/2009 - 06:37 नवीन

(विकास यांचा कल संघ-भाजपकडे आहे त्यामुळे ते त्यांना सोयीचे ते खरे असे म्हणणार कारण तसे व्हावे असे त्यांना वाटत होते. तर माझा कल वेगळा असल्याने मी दुसरा किंवा तिसरा अर्थ खरा असे म्हणणार)

हा हा हा! काय विनोद आहे! असे असेल तर वाद-विवादाचा प्रश्नच मिट्ला.

↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

प

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 05/15/2009 - 06:41 नवीन

>>विकास यांचा कल संघ-भाजपकडे आहे त्यामुळे ते त्यांना सोयीचे ते खरे असे म्हणणार कारण तसे व्हावे असे त्यांना वाटत होते. अशा अंगाने आम्ही त्यांचे विश्लेषण वाचत नव्हतो, यापूढे काळजी घेतली पाहिजे ! (ह. घ्या ) -दिलीप बिरुटे

↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

क

क्लिंटन Fri, 05/15/2009 - 11:18 नवीन

सोनियांच्या तथाकथित 'त्यागाबद्दल' मला एक प्रश्न नेहमी पडतो. १९९९ साली शरद पवार,संगमा आणि तारीक अन्वर यांनी सोनियांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले,"उच्च शिक्षण, कर्तबगारी आणि पात्रता असलेल्या अनेक व्यक्ती असलेल्या या ९८ कोटी लोकांच्या भारत देशात भारताबाहेर जन्म झालेली कोणतीही व्यक्ती सरकारचे नेतृत्व करणे योग्य होणार नाही.कारण हा प्रश्न देशाची सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंध आणि जागतिक राजकारणातील भारताच्या प्रतिमेबरोबरच प्रत्येक भारतीयाच्या अस्मितेशी निगडीत आहे." पवार,संगमा आणि तारीक अन्वर यांनी सोनियांना पक्षाच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून पुढे आणायला विरोध केला होता.जर त्यांना पंतप्रधान बनण्यात रस नव्हता तर १९९९ मध्येच पवार आणि इतर दोघांना पक्षातून काढायची काय गरज होती?’मी स्वत:ला पंतप्रधानपदाची उमेदवार म्हणून लोकांसमोर पुढे आणतच नाही’ असा एक खुलासा केला असता तरी चालण्यासारखे होते. तसेच सोनियांना पंतप्रधान बनण्यात रस नव्हता तर त्या एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार एक मताने पडल्यानंतर राष्ट्रपती नारायणन यांच्याकडे दोन वेळा समर्थक खासदारांची यादी घेऊन का गेल्या होत्या? राष्ट्रपती कलामसाहेबांबरोबरच्या भेटीत नक्की काय झाले म्हणून सोनिया गांधींना त्यागाचे स्वप्न पडले हे मात्र कळायला मार्ग नाही. या विषयाचा उल्लेख केल्याबद्दल विकास आणि खराटा यांना धन्यवाद. ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी ********************

↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

न

नितिन थत्ते Fri, 05/15/2009 - 15:08 नवीन

सोनियांच्या कृतीला त्याग वगैरे म्हणण्याची काही आवश्यकता नाही. सोनिया गांधींनी २००४ मध्ये माघार घेतली असली तरी. जयललितांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावर वाजपेयींचे सरकार (१९९८?) एका मताने कोसळल्यावर त्यांनी पंतप्रधान पदाचा दावा केलाच होता. त्यावेळी पंतप्रधान न होण्याचे त्यांच्या मनात नक्कीच नव्हते. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/msid-685341,prtpage-1.cms या दुव्यावर कलाम यांनी सोनियांच्या नागरिकत्वाविषयी सवाल केल्याचे राष्ट्रपती भवनाने 'अधिकृतरीत्या' नाकारल्याचे कळून येईल. http://www.indianexpress.com/news/In-%9204,-Kalam-had-Sonia%92s-appointment-letter-ready/299438/ या दुव्यावर कलाम यांनी सोनियांना सरकार बनवण्यास पाचारण करणारे पत्र तयार ठेवले होते असे त्यांच्या तत्कालीन सचिवांचे म्हणणे असलेली बातमी पाहता येईल. http://in.rediff.com/news/2008/apr/20kalam.htm या दुव्यावर घटनेचे अधिक तपशील आहेत तसेच मीडियातील चर्चा ऐकून कलाम यांना धक्का बसल्याचे लिहिले आहे. आणखी काही लिहायची आवश्यकता आहे असे वाटत नाही खराटा (रंग माझा वेगळा)

↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

व

विकास Fri, 05/15/2009 - 19:36 नवीन

या दुव्यावर कलाम यांनी सोनियांच्या नागरिकत्वाविषयी सवाल केल्याचे राष्ट्रपती भवनाने 'अधिकृतरीत्या' नाकारल्याचे कळून येईल. या दुव्यावर कलाम यांनी सोनियांना सरकार बनवण्यास पाचारण करणारे पत्र तयार ठेवले होते असे त्यांच्या तत्कालीन सचिवांचे म्हणणे असलेली बातमी पाहता येईल. म्हणूनच मी म्हणताना खालील वाक्य लिहीले होते ज्यात सर्व काही येते.

त्या भेटीत काय झाले हे जसे सोनीयांनी सांगितले नाही तसे राष्ट्रपतीभवनाने पण स्वतःचे स्थान (आणि शान) राखत कधी बाहेर येऊन दिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

राजकारणात (सत्तेच्याच नाही अगदी धंद्याच्यापण, कुठल्याही...)बर्‍याच गोष्टी अशा पद्धतीने विचारल्या जातात ज्यात समोरच्याची बाकी काही अडचण न करता पण स्वतःला हवे ते उत्तर मिळवता येते. एका गुरूला "नरो वा कुंजरोवा" हे उत्तर देऊ शकणारेच दुसर्‍या गुरूस (भिष्म पितामहास) तुमचे मरण कसे आहे हे पण विचारू शकले. थोडक्यात, आपल्या देशाला आडून प्रश्नोत्तरे करायची सवय अनेक पिढ्यांची आहे.... तुम्हाला तुमच्या माहीतीत सुख आहे आणि मला माझ्या माहीतीत...असो.

↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अ

अनामिका Fri, 05/15/2009 - 15:24 नवीन

सोनियांच्या तथाकथित 'त्यागाबद्दल' मला एक प्रश्न नेहमी पडतो. क्लिंटन यांच्याशी सहमत हा प्रश्न मला नेहमी फक्त पडतच नाही तर भेडसावतो. याबद्दल माझी माहिती अशी की राष्ट्रपतींनी सोनिया गांधींना आरसा दाखवला. हिंदुस्थानच्या तिन्ही सैन्यदलाच्या प्रमुखांनी सोनिया गांधींच्या पंतप्रधानपदाला विरोध राष्ट्रपतींसमोर दर्शवला,हिंदुस्थानच्या सुरक्षे संदर्भातील दस्तऐवज एक विदेशी व्यक्ती केवळ ती एका राष्ट्रिय पक्षाची सर्वेसर्वा व देशाची पंतप्रधान आहे म्हणुन हाताळू शकेल यासाठी त्यांचा आक्षेप होता ........राष्ट्रपती कलाम यांच्या बरोबर झालेल्या शेवटच्या भेटीत सोनियांना त्या पंतप्रधानपदी का विराजमान होऊ शकत नाहीत हे विस्तृतपणे श्री कलामांद्वारे सांगण्यात आले व त्याचाच परिणाम म्हणुन राष्ट्रपतींची भेट झाल्यावर बाहेर येऊन सोनियांनी त्यागमुर्ती असल्याचा देखावा निर्माण केला. "अनामिका" जो करी कर्म अहेतु,वेद तयास कळो न कळो रे। ओळख पटली ज्यास स्वतःची,देव तयास मिळो न मिळो रे।

↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क

क्लिंटन Fri, 05/15/2009 - 19:46 नवीन

सोनियांच्या कलामसाहेबांशी झालेल्या भेटीत नक्की काय झाले हे गौडबंगाल आहे आणि त्या भेटीत काय झाले हे राष्ट्रपतींनी बाहेर येऊ दिले नाही.कदाचित राष्ट्रपती आपल्या भेटींमध्ये कोणाशी कसली चर्चा करतात याचे किती तपशील बाहेर आणावेत याचे काहीतरी मापदंड कलामसाहेबांचे असतील आणि त्याचे त्यांनी उल्लंघन होऊ दिले नसेल.पण त्या भेटीत काहीतरी झाले एवढे नक्की.कारण त्या भेटीपूर्वी सोनिया गांधींनी त्यागाबद्दल काहीही भाष्य केले नव्हते.पण ती बैठक झाल्यावर मात्र त्यांनी पंतप्रधानपद नाकारले.काहीही असले तरी सोनियांनी एक चाणाक्ष राजकिय खेळी करून भाजपच्या शिडातली हवा काढली हे तर उघडच आहे. ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी **************************************************************

↩ प्रतिसाद: अनामिका

न

नितिन थत्ते Fri, 05/15/2009 - 20:46 नवीन

>>>कारण त्या भेटीपूर्वी सोनिया गांधींनी त्यागाबद्दल काहीही भाष्य केले नव्हते.पण ती बैठक झाल्यावर मात्र त्यांनी पंतप्रधानपद नाकारले. १. सोनिया गांधीनी नंतरही कधी मी त्याग करीत आहे असे म्हटलेले नाही. २. भेटीत काय झाले त्याविषयी ज्यांची भेट झाली त्यांनी आणि जवळपास असणार्‍यांनी जे सांगितले ते मानायचेच नाही आणि आपल्याला जे 'व्हावे' असे वाटत होते तेच 'झाले' असा आग्रह धरण्याचे कारण कळत नाही. बरे सांगणारे विषय टाळून काही भलतेच तर सांगत नाहीत. (म्हणजे पवार ठाकरे भेटीनंतर 'ठाकर्‍यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली' किंवा 'उसाच्या निर्यातीविषयी बोलणे झाले' अशा प्रकारचे काही सांगितले गेले नव्हते). एकप्रकारे राष्ट्रपतींनी घटनाबाह्य कृती केली(च) असा आरोप होत आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)

↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

व

विकि Fri, 05/15/2009 - 13:11 नवीन

↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

व

विकास Fri, 05/15/2009 - 19:29 नवीन

हे १०० टक्के सत्य. नक्की कुठले? पहीले की दुसरे-तिसरे? :-) (असा प्रश्न विचारत असताना, मला एकदम "ऍनलाइज धिस" या चित्रपटातील बिली क्रिस्टलच्या माफियांना विचारलेल्या प्रश्नांची आणि त्यातील विनोदी प्रसंगाची विरंगुळा म्हणून आठवण झाली... अर्थात तशी आठवण झाली असली आणि विकीसाहेब स्वतःला कम्युनिस्ट म्हणत असले तरी मी त्यांना काही माफिया वगैरे म्हणत नाही आहे. कृपया गैरसमज नको ;) )

↩ प्रतिसाद: विकि

क

क्लिंटन Fri, 05/15/2009 - 06:31 नवीन

नमस्कार मंडळी, आपल्या प्रतिसादांबद्द्ल आभारी आहे.मी राजकारण १९८९ च्या निवडणुकीपूर्वीपासून follow करायला लागलो.इंग्रजीत एक ’vicarious life' म्हणून वापरात असलेली शब्दरचना आहे.त्याचा अर्थ समजा प्रत्यक्षात आपण एखादे जीवन जगू शकत नाही तर कल्पनेत ते जगू शकतो. असे vicarious life' मी राजकारणात काढले आहे.त्यामुळे अनेकदा माझ्याकडे जुने संदर्भ असतात आणि ते देता येतात.त्यामुळे व्यासंग वगैरे नाही पण अनेक वर्षे त्याच गोष्टीचा विचार केल्यामुळे ते घडते.तात्या,प्राजु आणि अवलिया आपल्या ’पाठिंब्याबद्दल’ आभारी आहे. आता वळू या विषयाकडे.प्रतिसादांमध्ये एक सूर निघत आहे की पायंड्यापेक्षा त्यावेळी योग्य असे निर्णय घेतले पाहिजेत.याविषयी दुमत व्हायचे कारण नाही.पण एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे.१९९६ मध्ये राष्ट्रपतींनी वाजपेयींना सरकार स्थापन करायला आमंत्रित केले.त्यापूर्वी ३२३ खासदारांनी देवेगौडांना पाठिंबा देणार असे जाहिर केले होते.याचाच अर्थ वाजपेयींना २७२ सदस्यांचा पाठिंबा मिळू शकणार नव्हता हे उघड होते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी तरीही देवगौडांना सरकार स्थापन करायला न बोलावता वाजपेयींना आमंत्रित करणे योग्य होते का?मला स्वत:ला वाटते की ते योग्य नव्हते.यावर एक मुद्दा असा निघाला की १९९६ च्या निवडणुकीत संयुक्त मोर्च्यात पुढे सामील झालेल्या पक्षांनी काँग्रेस पक्षाविरूध्द निवडणुक लढविली होती.इतकेच नव्हे तर त्या पक्षावर सडकून टिका केली होती.निवडणुकीनंतर परत त्याच पक्षाबरोबर हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करणे कसे समर्थनीय ठरेल?जॉर्ज फर्नांडिस यांनी लोकसभेत वाजपेयींच्या विश्वासदर्शक ठरावावर भाषण करताना या पक्षांचे जाहिरनामे वाचून दाखवले होते.पण यावर दुसरा मुद्दा असा की एकदा निवडून आल्यावर खासदारांनी कोणाला पाठिंबा द्यावा हे राष्ट्रपती त्यांना सांगू शकत नाहीत.एकदा निवडून आल्यावर लोकसभा सदस्याचे सर्व अधिकार खासदारांना प्राप्त होतात आणि त्यात कोणत्या सरकारला पाठिंबा देणे हा ही एक अधिकार आहे.मी स्वत: त्या काळात भाजपचा कट्टर समर्थक होतो हे ही इथे स्पष्ट करतो आणि वाजपेयींना १३ दिवसात राजीनामा द्यावा लागल्यावर स्वत: वाजपेयींना झाले नसेल एवढे दु:ख मला झाले होते हे ही स्पष्ट करतो.पण देशात स्थिर सरकार मिळावे यासाठी अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींचेही उत्तरदायित्व असते आणि त्याचा विचार करता शंकर दयाळ शर्मांचा निर्णय योग्य नव्हता असे मला स्वत:ला वाटते. राज्यातही केंद्राचेच ’मॉडेल’ वापरले जाते पण राज्यात सरकार स्थापन न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.पण केंद्रात प्रत्येक क्षणी सरकार असलेच पाहिजे हा विकासचा मुद्दा मान्य.पण "राष्ट्रपतींनी निर्वाचीत केलेले सरकार स्वबळावर चालू शकेल की नाही हे बघायचा हक्क विश्वास दर्शक ठरावान्वये, संसदीय लोकशाहीत निर्वाचीत खासदारांचा असतो." हा विकासचा मुद्दा मला १००% मान्य नाही.कारण देशाचे प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींची काही जबाबदारी असते.१९९६ प्रमाणे आपण ज्या सरकारला आमंत्रित करत आहोत ते सरकार टिकणार नाही हे पूर्णपणे दिसत असताना त्यांनाच बोलावणे हे पूर्णपणे समर्थनीय नाही असे मला वाटते.राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार म्हणून त्यांनी एखाद्या अपक्षाला पंतप्रधान म्हणून नेमणे आणि बाकी सगळ्या गोष्टी लोकसभेवर सोडणे ज्याप्रमाणे समर्थनीय नाही तसेच १९९६ मध्ये वाजपेयींना बोलावणेही समर्थनीय नाही असे मला स्वत:ला वाटते. या परिस्थितीतही दोन गोष्टींमध्ये फरक करावा असे मला वाटते.समजा सगळ्यात मोठ्या पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला आणि १९९६ मध्ये झाले त्याप्रमाणे बहुसंख्य खासदारांनी मोठ्या पक्षाला पाठिंबा देणार नाही असे स्पष्ट केले असेल तर त्या पक्षाला सरकार स्थापन करायला आमंत्रित करू नये.पण १९९१ मध्ये झाले तसे केवळ सर्वात मोठ्या पक्षानेच सरकार स्थापनेचा दावा केला (किंवा इतरांनी केला पण संख्याबळ कमी असेल) तर त्या पक्षाला आमंत्रित करावे.कारण परत निवडणुका नकोत या उद्देशाने इतर राजकिय पक्ष अल्पमतातील सरकार चालू देऊ शकतील.१९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतात राष्ट्रीय आघाडी आणि डाव्या पक्षांनी भाग घेतला नाही आणि सरकार चालू दिले.जर त्यांनी सरकारला विरोध केला असता तर राव सरकारही १३ दिवसात पडले असते.घटनात्मकदृष्ट्या सरकारचा पराभव करायचे एकूण तीन प्रकार आहेत. अविश्वासाचा ठराव, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर किंवा अर्थ विधेयकावर सरकारचा लोकसभेत पराभव.गेल्या काही वर्षात विश्वासदर्शक ठराव हा घटनेत उल्लेख नसलेला चौथा प्रकार अधिकाधिक प्रमाणात वापरला जात आहे.यापैकी कोणत्याही मार्गाने सरकारचा पराभव झाला नाही तर सरकार अल्पमतात असले तरी ते चालू शकते. दुसरे म्हणजे घटनात्मक दृष्टीने निवडणुकपूर्व युतीला मान्यता आहे का?अगदी १९९८ मध्ये भाजप आघाडीने निवडणुका एका जाहिरनाम्यावर लढवल्या नव्हत्या.१९९८ मध्ये भाजपच्या जाहिरनाम्यात राममंदिर,३७० कलम आणि समान नागरी कायद्याचा समावेश होताच.त्यांचा National Agenda for Governance निवडणुकीनंतरचा.किंबहुना हा ’अजेंडा’ सरकार स्थापनेसाठी वाजपेयींना आमंत्रित केल्यानंतरचा. तरीही २५२ खासदारांनी वाजपेयींना पाठिंबा द्यायचे कबूल केले होते त्यामुळे हा ’एक गट’ म्हणून धरायला हरकत नसावी. १९९५ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे मतदान आणि मतमोजणी यात महिन्याभराचा अवधी होता. दरम्यानच्या काळात शिवसेना-भाजप युतीच्या नेत्यांनी राज्यपाल अलेक्झांडर यांची भेट घेतली आणि त्यांची युती हा एक गट म्हणून धरावा अशी मागणी केली.अशी मागणी रालोआने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन अजून तरी केलेली नाही.असो. ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी **************************************************************

Nile Fri, 05/15/2009 - 07:50 नवीन

त्यापूर्वी ३२३ खासदारांनी देवेगौडांना पाठिंबा देणार असे जाहिर केले होते.याचाच अर्थ वाजपेयींना २७२ सदस्यांचा पाठिंबा मिळू शकणार नव्हता हे उघड होते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी तरीही देवगौडांना सरकार स्थापन करायला न बोलावता वाजपेयींना आमंत्रित करणे योग्य होते का?मला स्वत:ला वाटते की ते योग्य नव्हते.यावर एक मुद्दा असा निघाला की १९९६ च्या निवडणुकीत संयुक्त मोर्च्यात पुढे सामील झालेल्या पक्षांनी काँग्रेस पक्षाविरूध्द निवडणुक लढविली होती.इतकेच नव्हे तर त्या पक्षावर सडकून टिका केली होती

united front हा अनेक परस्पर भिन्न व काही प्रमाणात विसंगत पक्षांचा गट होता, जर राष्ट्र्पतींना "एक" मोठा पक्ष यांपेक्षा (+ इतर छोटे) स्थीर सरकार देउ शकेल असे वाट्ले असेल तर मला फार नवल वाट्णार नाही.

समजा सगळ्यात मोठ्या पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला आणि १९९६ मध्ये झाले त्याप्रमाणे बहुसंख्य खासदारांनी मोठ्या पक्षाला पाठिंबा देणार नाही असे स्पष्ट केले असेल

वाजपेयींसारख्या मुरलेल्या नेत्यांनी "अजिबात शक्य नसताना" हे आव्हान स्विकारणे म्हणजे आश्चर्य आहे. मी थोड-फार शोधण्याचा प्रयत्न केला पण फार काही माहीती मिळाली नाही. पण "अश्यक्य" असतानाही वाजपेयींना बोलावले हे मला खटकते आहे.

कारण परत निवडणुका नकोत या उद्देशाने इतर राजकिय पक्ष अल्पमतातील सरकार चालू देऊ शकतील

तुम्हाला खरच पक्षांची अशी धारणा/पवित्रा असतो असे वाटते का?

↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क

क्लिंटन Fri, 05/15/2009 - 10:42 नवीन

united front हा अनेक परस्पर भिन्न व काही प्रमाणात विसंगत पक्षांचा गट होता

कोणाला भिन्न आणि विसंगत म्हणावे हे आपण कोणत्या बाजूला असते यावरही अवलंबून असते.भाजपविरोधी लोक रालोआलाही भिन्न आणि विसंगत म्हणतात.भाजपविरोधी तर सोडाच माझ्यासारखे एकेकाळचे कट्टर भाजप समर्थकही त्यांच्या आघाडीला विसंगतच म्हणतात.भाजप आघाडीत द्रमुक एकेकाळी होता.हा पक्ष पेरियार रामस्वामी नायकर यांना गुरूस्थानी मानतो.त्यांची भारतीय संस्कृतीविषयीची मते आणि भाजपची मते यांच्यात थोडेतरी साम्य आहे का?ममता बॅनर्जी,जॉर्ज फर्नांडिस,नवीन पटनायक,रामकृष्ण हेगडे,चौटाला,चंद्रबाबू नायडू यासारखी मंडळी भाजपबरोबर कधीनाकधी होती.त्यांच्या आणि भाजपच्या विचारसरणीत काय साम्य आहे?शिवसेना वगळता इतर कोणताही पक्ष भाजपच्या विचारसरणीशी मिळताजुळता नव्हता.तरीही हे सगळे पक्ष सत्तेसाठी एकत्र होतेच ना?जशी रालोआ तशीच संयुक्त आघाडी.सगळे सत्तेसाठी एकत्र आलेले. पण रालोआ समर्थक संयुक्त आघाडीला भिन्न आणि विसंगत म्हणतात तेव्हा आपली आघाडीही विसंगत आहे हे विसरतात.तीच गोष्ट संयुक्त आघाडी समर्थकांची.

वाजपेयींसारख्या मुरलेल्या नेत्यांनी "अजिबात शक्य नसताना" हे आव्हान स्विकारणे म्हणजे आश्चर्य आहे

हो ते निमंत्रण वाजपेयींनी का स्विकारले हे कोडेच आहे.सरकारची स्थापना ही एक गंभीर गोष्ट आहे.जमले तर जमले नाही तर नाही अशा पध्दतीने घ्यायची ही गोष्ट नाही हे वाजपेयींसारख्या ज्येष्ठ आणि निस्पृह नेत्याला पुरेपूर माहित असणार यात शंका नाही.मग पक्षातील इतर नेत्यांचा दबाव त्यांच्यावर होता का?समजत नाही.वाजपेयींना भाजप,शिवसेना,अकाली दल आणि समता पक्ष यांच्या १९२ खासदारांचे समर्थन होते.त्यामुळे त्यांना अजून ८० खासदारांचा पाठिंबा हवा होता.काँग्रेसचे १४५ खासदार फाटाफूट न होता भाजपला पाठिंबा देणे शक्य नव्हते.तेव्हा राहिले संयुक्त आघाडीतील १७८ खासदार. त्यावेळी वाजपेयींचा शपथविधी झाल्यावर अडवाणींनीचे एक वक्तव्य माझ्या व्यवस्थित लक्षात आहे.ते म्हणाले होते,’इतर पक्ष आम्हाला अस्पृश्य समजतात.पण आम्ही कम्युनिस्ट आणि समाजवादी पक्ष यांना अस्पृश्य समजतो.तेव्हा आम्ही त्यांचा पाठिंबा मागायला जाणार नाही’. याचाच अर्थ डावे ५३ आणि समाजवादी १७ असे ७० खासदार गळले.राहिले १०८. त्यापैकी ८० खासदारांचा पाठिंबा मिळायची खात्री वाजपेयींना होती का?जनता दलाचे ४५ खासदारही फाटाफूट न होता भाजपला पाठिंबा देणे शक्य नव्हते.तेव्हा हे "अजिबात शक्य नसलेले आव्हान" नव्हते का?

कारण परत निवडणुका नकोत या उद्देशाने इतर राजकिय पक्ष अल्पमतातील सरकार चालू देऊ शकतील तुम्हाला खरच पक्षांची अशी धारणा/पवित्रा असतो असे वाटते का?

हो देशाचे कल्याण व्हावे म्हणून नाही तरी परत निवडणुका झाल्यास आपल्याला पूर्वीइतके यश मिळणार नाही या भितीने तरी इतर पक्ष अल्पमतातील सरकार चालू देऊ शकतील.१९९१ मध्ये राव सरकार असे चालले होते. मात्र असे अल्पमतातील भाजपचे सरकार चालायची शक्यता खूपच कमी.पण काँग्रेसचे अल्पमतातील सरकार चालू शकते. ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी **************************************************************

↩ प्रतिसाद: Nile

व

विकास Fri, 05/15/2009 - 13:14 नवीन

वाजपेयींसारख्या मुरलेल्या नेत्यांनी "अजिबात शक्य नसताना" हे आव्हान स्विकारणे म्हणजे आश्चर्य आहे. याचे एक कारण/शक्यता: प्रमोद महाजनांच्या "माणसे हाताळण्याच्या स्किल' वर असलेला अतिविश्वास आणि महाजनांचा त्याहूनही अधिक स्वतःवर असलेला अतिविश्वास हे असावे.

↩ प्रतिसाद: Nile

अ

अनामिका Fri, 05/15/2009 - 11:04 नवीन

देशाचे व देशवासीयांचे कल्याण व्हावे अश्या प्रकारचे उद्दात हेतु अथवा मानसिकता भारतीय राजकारणातुन आणि राजकारण्यांच्या विचारसरणीमधुन केंव्हाच इतिहासजमा झाली आहे........ कल्याण फक्त स्वतःचेच कसे करता येईल याचाच विचार प्रत्येक राजकीय पक्ष व नेता करतोय हेच प्रत्ययास येतय........राजकारण्यांच्या ह्याच करणी पायी मतदारांमधे मतदानाबद्दलचा निरुत्साह व उद्विग्नता वाढीस लागली आहे.............व त्याचा परिणाम लोकशाहीवरील विश्वास देखिल डळमळु लागलाय.. "अनामिका" जो करी कर्म अहेतु,वेद तयास कळो न कळो रे। ओळख पटली ज्यास स्वतःची,देव तयास मिळो न मिळो रे।

त

तिमा Fri, 05/15/2009 - 14:51 नवीन

तुम्ही, वरील सर्व चर्चा, राष्ट्रपती निपक्षपाती असतील असे गृहीत धरुन लिहिले आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे ? इतिहासाचा वेध घेतला असता असे दिसते की एक कलाम साहेबांचा अपवाद सोडला तर कुठलाही राष्ट्रपती निपक्षपाती नव्हता. तो ज्या मूळ पार्टीचा असेल त्या पक्षालाच झुकते माप देतो. असे असता आत्ताच्या राष्ट्रपती काही वेगळे करतील असे वाटत नाही. आणि हीच तर आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे. हर शख्सको अपना बनाके देख लिया मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|

क

क्लिंटन Fri, 05/15/2009 - 20:31 नवीन

कलाम साहेबांचा अपवाद सोडला तर कुठलाही राष्ट्रपती निपक्षपाती नव्हता.

पूर्वी भारताला राजेंद्रप्रसाद, राधाकृष्णन यांच्यासारखे निस्पृह राष्ट्रपती मिळाले आणि फक्रुद्दिन अली अहमद आणि ’वेळप्रसंगी इंदिरा गांधींच्या घरी झाडू मारायला तयार होणारे’ झैलसिंह सुध्दा (याच झैलसिंहांनी नंतर राजीव गांधींच्या काळात आपला स्वतंत्र बाणा जपला ही गोष्ट वेगळी). तसेच निलम संजीव रेड्डींनी सहावी लोकसभा बरखास्त केली तेव्हा चरणसिंहांनंतर जगजीवन राम यांच्यामागे बहुमत गोळा होत होते. पण स्वत:चा conscience वापरून त्यांनी चरण सिंहांच्या सांगण्यावरून त्यांनी लोकसभा बरखास्त करून टाकली असा उल्लेख लालकृष्ण अडवाणींच्या The people betrayed या पुस्तकात आहे. मी इंग्रजी पुस्तके वाचायला लागल्यानंतरचे हे दुसरे पुस्तक होते त्यामुळे हे पुस्तक माझ्या चांगलेच लक्षात आहे. रेड्डींच्या कृतीवर टिका करताना अडवाणी म्हणतात,’It is the constitution that should dictate President's actions and not his conscience'. तेव्हा भारताला राष्ट्रपती सुध्दा वेगळ्या ’टेंपरामेंट’ चे मिळाले होते. आताच्या राष्ट्रपती कशा आहेत आणि त्या पूर्णपणे नि:पक्षपातीपणे वागतात का हे काळच ठरवेल. २००७ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपने त्यांच्याविरूध्द जो प्रचार केला होता तो राष्ट्रपती या मोठ्या पदाची १००% मर्यादा सांभाळणारा नक्कीच नव्हता.त्याचा वचपा प्रतिभा पाटिल यांनी काढू नये ही अपेक्षा. राष्ट्रपतींचा विषय निघालाच आहे म्हणून थोडे अवांतर लिहितो. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीस उभे राहत असलेल्या उमेदवारांनी त्या पदाच्या मर्यादेचे भान राखलेच पाहिजे. २००२ मध्ये लक्ष्मी सेहगल राष्ट्रपतीपदासाठी कम्युनिस्ट पक्षांच्या उमेदवार होत्या.त्यांनी तत्कालीन वाजपेयी सरकारला अकार्यक्षम म्हटले.तसेच रालोआ सरकारच्या कार्यकालात राज्यघटना धोक्यात आली आहे अशी टिका पण लक्ष्मी सेहगल यांनी केली.आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतींकडे नसून पंतप्रधान आणि मंत्रीमंडळाकडे आहेत.राष्ट्रपती पदाच्या स्वत:च्या काही मर्यादा आहेत त्याचे भान न राखता सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान आणि सरकारवर राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराने टिका करणे कितपत योग्य आहे? गुजरातमध्ये ३५६ कलम वापरून मोदी सरकार बरखास्त करावे अशीही मागणी त्यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार असताना केली.मोदींनी काय केले काय नाही हा पुढचा प्रश्न झाला पण राष्ट्रपती स्वत: होऊन कोणत्याही राज्यात ३५६ कलम वापरू शकत नाहीत.मग राष्ट्रपती पदाच्या मर्यादा त्यांना मान्य होत्या की नाही आणि ज्या राज्यघटनेचा लक्ष्मी सेहगल उदोउदो करत होत्या त्याच राज्यघटनेची तत्वे त्यांना मान्य आहेत की नाही असा प्रश्न विचारला तर त्यात काय अयोग्य आहे?त्या राष्ट्रपतीपदी निवडून आल्या असत्या तर त्यांनी त्या पदाच्या मर्यादा सांभाळल्या असत्या का?आणि उमेदवार असताना जी व्यक्ती त्या पदाच्या मर्यादांचे पालन करत नाही ती व्यक्ती निवडून आली असती तर दुसरे काही केले असते असे कशावरून मानायचे? ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी **************************************************************

↩ प्रतिसाद: तिमा

व

विकास Fri, 05/15/2009 - 20:30 नवीन

आजच रिडीफमधे या संदर्भात एक लेख आला आहे. तो देखील वाचनीय आहेच. राष्ट्रपतींना वेळ बघून निर्णय घेण्याइतपत स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे असे त्यात एकंदरीत म्हणले आहे. फक्त खासदारांना संख्याबळाकरता राष्ट्रपतींकडे नेण्याला सुप्रिम कोर्टाच्या "बोम्मई केस" मधील निर्णयामुळे एका अर्थी (केस लॉ) बंदी आहे. त्या निर्णयाप्रमाणे, संख्याबळ दाखवायची जागा केवळ सभागॄहच असू शकते.

ऋ

ऋषिकेश Fri, 05/15/2009 - 20:45 नवीन

सर्वप्रथम एका संयमित लेखाबद्दल श्री. क्लिंटन यांचे आभार आणि अभिनंदन. केवळ लेखातुनच नाहि तर प्रतिसादातुनहि भरपूर नवी, रोचक माहिती मिळ्त आहे. आता मुळ विषयाबद्दल माझे दोन पैसे उरलेले टप्पे: १. मतमोजणी होऊन निकाल लागतील. नंतर जास्तीतजास्त दोन दिवसांच्या आत निवडणूक आयोग, १४व्या लोकसभेच्या समाप्तीची आणि १५ व्या लोकसभेच्या आगमनाची नोटीस काढेल २. निवडणूक आयोग सध्याच्या लोकसभेचे अध्यक्ष (सोमनाथ चटर्जी) यांच्याकडे निकाल सोपवेल ३. सध्याच्या लोकसभेचे अध्यक्ष माननीय राष्ट्रपतींना १५वी लोकसभा गठित झाल्याचे कळवतील. त्याच बरोबर १४व्या लोकसभेचे विसर्जन होईल. ४. लोकसभा विसर्जित झाल्यावर/मुळे पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ मा. राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपुर्त करतील. राष्ट्रपती त्यांना नव्या लोकसभेतून पंतप्रधान निवडला जाईपर्यंत पद सांभाळण्यास सांगतील ५. या नंतर राष्ट्रपती कोणत्याहि एका खासदाराला पंतप्रधानपद भुषविण्यास सांगतील (खासदार लोकसभा अथवा राज्यसभा असा कुटल्याहि सभागृहातील असु शकतो. मात्र त्याला बहुमत लोकसभेतच सिद्ध करावे लागते). इथे मला एक शंका आहे: पंतप्रधान होण्यासाठी खासदार असणे जरूरीचे आहे का? का आधी पदाची शपथ घेऊन मग काहि दिवसांत खासदार होता येते? ६. त्या खासदाराला व त्याच्या मंत्रीमंडळाला राष्ट्रपती पदाची वगोपनीयतेची शपथ देतील. ७. जर राष्ट्रपतींस गरजेचे वाटले तर ते पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करावयास सांगु शकतात. आता इथे राष्ट्रपतींनी जर सांगितले नाहि तर पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करायला लागतच नाहि. अश्यावेळी जोपर्यंत विरोधीपक्ष अविश्वास ठराव आणत नाहित सरकार चालतच राहिल. ऋषिकेश ------------------ प्रेमात पडण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाची काय आवश्यकता? ;)

व

विकास Fri, 05/15/2009 - 21:05 नवीन

>>>पंतप्रधान होण्यासाठी खासदार असणे जरूरीचे आहे का? का आधी पदाची शपथ घेऊन मग काहि दिवसांत खासदार होता येते?<<< नक्की माहीत नाही, पण किमान मंत्री होण्यासाठी खासदार असण्याची गरज नसते. पण शपथ घेतल्यावर सहा महीन्यात खासदार व्हावे लागते. तेच पंतप्रधानाला पण लागू असू शकते. >>>आता इथे राष्ट्रपतींनी जर सांगितले नाहि तर पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करायला लागतच नाहि. अश्यावेळी जोपर्यंत विरोधीपक्ष अविश्वास ठराव आणत नाहित सरकार चालतच राहिल.<<< कदाचीत तांत्रिकदृष्ट्या राष्ट्रपती तसे करू शकत असेलही. पण मग त्रिशंकूअवस्थेत आलेल्या सरकारवर नवनिर्वाचीत खासदार लगेचच विश्वासदर्शक ठरावाच्या ऐवजी अविश्वासाचा ठराव आणतील. एका अर्थी ९६ साली तसाच प्रकार झाला असता. तेंव्हा विरोधकांना १३ दिवसांचे राज्यपण मान्य नव्हते आणि त्यात (मान्य नसण्यात) काही गैर वाटत नाही.

↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

क

क्लिंटन Sat, 05/16/2009 - 03:21 नवीन

इथे मला एक शंका आहे: पंतप्रधान होण्यासाठी खासदार असणे जरूरीचे आहे का?

सर्वप्रथम ऋषिकेष यांना मुद्देसूद प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर ’नाही’ असे आहे. भारतातील राज्यपध्दत संसदिय लोकशाही आहे आणि ब्रिटनमधील संसदिय पध्दतीमधून त्यात अनेक मुद्दे घेतले आहेत. ब्रिटन आणि भारतातील पध्दतीत पंतप्रधान हा मंत्र्यांमधील ’First among equals' असतो. म्हणजेच पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांच्या घटनात्मक status मध्ये थोडा फरक आहे आणि तो म्हणजे राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात आणि मंत्री राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर (पंतप्रधानांची मर्जी आहे तोपर्यंत) पदावर राहू शकतात.पण एकदा मंत्री पदावर आल्यावर पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांच्या status मध्ये फरक नाही.मंत्रीमंडळ सामुहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असते असे राज्यघटनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे.आणि पंतप्रधानसुध्दा मंत्रीमंडळाचे सदस्य असतात.तेव्हा अशा बाबतीत मंत्रीमंडळास लागू होणारे सगळे मुद्दे पंतप्रधानालाही लागू असतात. म्हणजेच मंत्री होण्यासाठी संसदेचे (लोकसभा/राज्यसभा) सदस्य होणे गरजेचे नसते तसेच पंतप्रधान होण्यासाठीही संसदेचे सदस्य होणे गरजेचे नसते.पण निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात संसदेच्या दोन पैकी एका सभागृहाचे सदस्य होणे गरजेचे असते.१९९१ मध्ये राजीव गांधींची हत्या होण्यापूर्वी पी.व्ही.नरसिंह राव निवडणुकीच्या सक्रीय राजकारणातून जवळपास निवृत्त झाले होते.१९८४ आणि १९८९ मध्ये महाराष्ट्रातील रामटेकमधून निवडून आलेल्या नरसिंह रावांनी १९९१ ची निवडणुक लढवली नाही.पण राजीव गांधींच्या हत्येमुळे बदललेल्या परिस्थितीत त्यांना पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळावी लागली.त्यावेळी ते संसदेचे सदस्य नव्हते.पुढे नोव्हेंबर १९९१ मध्ये आंध्र प्रदेशातील नंद्याल लोकसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीत पंतप्रधानांनी भाजपचे ’तेहलकाफेम’ बंगारू लक्ष्मण यांचा पराभव केला.१९९६ मध्ये एच.डी.देवेगौडा हे सुध्दा संसदेचे सदस्य नव्हते.ते त्यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यामुळे कर्नाटक विधानसभेचे सदस्य होते.पण पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी कर्नाटकातून राज्यसभेची निवडणुक लढवली आणि ते राज्यसभेवर निवडून गेले. पंतप्रधान लोकसभेचाच सदस्य असावा असतो असे नाही.यापूर्वी १९६६-६७ मध्ये इंदिरा गांधी,१९९६-९७ मध्ये देवेगौडा,१९९७-९८ मध्ये इंद्रकुमार गुजराल आणि २००४-०९ दरम्यान (आणि नंतरही?) मनमोहन सिंह हे पंतप्रधान राज्यसभेचे सदस्य होते.

आता इथे राष्ट्रपतींनी जर सांगितले नाहि तर पंतप्रधानांना बहुमत सिद्ध करायला लागतच नाहि. अश्यावेळी जोपर्यंत विरोधीपक्ष अविश्वास ठराव आणत नाहित सरकार चालतच राहिल.

हो १००% बरोबर. सत्तेत आल्यानंतर बहुमत सिध्द करा असे पंतप्रधान चरण सिंह यांना राष्ट्रपती रेड्डींनी १९७९ साली सर्वप्रथम सांगितले.त्यानंतर १९८९ मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, १९९१ मध्ये पी.व्ही.नरसिंह राव,१९९६ मध्ये वाजपेयी-देवेगौडा, १९९७ मध्ये गुजराल आणि १९९८ मध्ये वाजपेयी या पंतप्रधानांना तत्कालीन राष्ट्रपतींनी बहुमत सिध्द करायला सांगितले.सरकारने बहुमत गमावले आहे असे कोणत्याही क्षणी राष्ट्रपतींना वाटले तर ते सरकारला बहुमत सिध्द करायला सांगू शकतात.त्यामुळे सरकारचा पाठिंबा कोणी महत्वाच्या पक्षाने काढून घेतला तर राष्ट्रपती सरकारला बहुमत सिध्द करायला सांगू शकतात.असे १९९० मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह,१९९७ मध्ये देवेगौडा,१९९९ मध्ये वाजपेयी आणि २००८ मध्ये मनमोहन सिंह यांना बहुमत सिध्द करायला तत्कालीन राष्ट्रपतींनी सांगितले.तेव्हा पंतप्रधानांना लोकसभेत बहुमत सिध्द करायला सांगणे हे पूर्णपणे राष्ट्रपतींवर अवलंबून असते.पण आजपर्यंत त्रिशंकू लोकसभा आणि महत्वाच्या पक्षाने पाठिंबा काढून घेणे अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी सरकारला बहुमत सिध्द करायला सांगितले आहे.वाजपेयी सरकारचा १९९८ मध्ये प्रथम बुटा सिंह आणि सुब्रमण्यम स्वामी या स्वतंत्र खासदारानी,१९९९ फेब्रुवारी महिन्यात चौटालांच्या भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाच्या ४ खासदारांनी आणि १९९९ एप्रिल महिन्यात अण्णा द्रमुकच्या १८ खासदारांनी पाठिंबा काढून घेतला.पण राष्ट्रपतींनी प्रत्येकवेळी वाजपेयींना बहुमत सिध्द करायला सांगितले नाही.केवळ एप्रिल १९९९ मध्ये १८ खासदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार अल्पमतात गेले असे राष्ट्रपतींचे मत झाले तेव्हाच त्यांनी सरकारला बहुमत सिध्द करायला सांगितले. विश्वासदर्शक ठरावाबद्दल एक गंमत लक्षात घ्यायला हवी.राज्यघटनेत विश्वासदर्शक ठरावाचा उल्लेखच नाही.सरकारला पराभूत करायचे मार्ग सांगितले आहेत ते अविश्वास प्रस्ताव,राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर किंवा अर्थ विधेयकावर सरकारचा पराभव हे तीन मार्ग आहेत.या तीनपैकी कोणत्याही मार्गाने सरकारचा पराभव झाल्यास सरकार आपोआप सत्तेबाहेर होते. म्हणजे पंतप्रधानांवर (आणि म्हणून मंत्रीमंडळावर) राजीनाम्याचे बंधन आहे.पण पूर्णपणे घटनात्मक दृष्टीने विचार केला तर विश्वासदर्शक ठरावावर सरकारचा पराभव झाला तरी पंतप्रधानावर राजीनाम्याचे बंधन नाही.सरकारचा पराभव झाला तरी घटनेत उल्लेख केलेल्या तीनपैकी एका मार्गाने पराभव होत नाही तोपर्यंत सरकार तांत्रिक्दृष्ट्या सत्तेत राहू शकते.पण विश्वासदर्शक ठरावावर पराभव म्हणजे सरकारने बहुमत गमावले आणि भविष्यकाळात सरकारचा तीनपैकी एका मार्गाने पराभव होणार हे नक्की.तेव्हा विश्वासदर्शक ठराव हा पायंड्याचा भाग झाला आहे.हा पायंडा ब्रिटनमधून घेतला आहे का याची कल्पना नाही.अनेकदा राज्यघटना ज्या बाबतीत काही भाष्य़ करत नाही तिथे पायंड्यांचे पालन केले जाते.तेव्हा विश्वासदर्शक ठरावावर पराभव होऊनही राजीनामा न देणार्‍या पंतप्रधानाला सर्वोच्च न्यायालय फटकारून लावेल हीच शक्यता जास्त. ************************************************************** विल्यम जेफरसन क्लिंटन माझी मराठी अनुदिनी माझी इंग्रजी अनुदिनी **************************************************************

↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

भ

भडकमकर मास्तर Fri, 05/15/2009 - 20:55 नवीन

मस्त चर्चा आहे.. अवांतर : राष्ट्रपती या शोभिवन्त पोस्टला आपल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकदाच हे महत्त्वाचे काम करायची वेळ येते असे माझे वैयक्तिक मत आहे..... बाकीचा वेळ राष्ट्रपती कोणते महत्त्वाचे काम करतात? .. शिवाय राष्ट्रपतीनी लटकत्या लोकसभेत कोणालाही सरकार बनवायला बोलावले तरी उरलेल्या पार्ट्या अन्याय झाल्याची कुरकूर करणार त्यामुळे काहीही निर्णय घेतला तरी काय फरक पडतो? शिवाय राष्त्रपतीला घटनेनेच मोठा संशयाचा फायदा दिला आहे...

ह

हुप्प्या Fri, 05/15/2009 - 22:52 नवीन

व

विकास Fri, 05/15/2009 - 23:25 नवीन

राष्ट्रपतीपद हे म्हणजे पैशाचा निष्कारण अपव्यय आहे. वर लिहिल्याप्रमाणे मोजक्याच वेळी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी भारतीय करदाते हा पांढरा हत्ती पोसतात. आलिशान निवासस्थान, अगणित परदेशदौरे, अचाट सुरक्षाव्यवस्था, नोकरचाकरांचा फौजफाटा. इतके सगळे कशाला हवे आहे? मला वाटते हे पद निकालात काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश किंवा राज्यसभेचा मुख्य असा कोणीतरी याकरता नेमावा. विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. तरी देखील जो पर्यंत अध्यक्षिय लोकशाही आपल्याकडे नाही, ज्यात एक व्यक्ती (ऑलमोस्ट) हमखास सलग (निवडणूक ते निवडणूक) राहू शकते, तो पर्यंत राष्ट्रपतीपद असावे असेच वाटते. कारण कुठल्याही आणिबाणी प्रसंगी एकच राष्ट्रप्रमुख असणे महत्वाचे वाटते. उ.दा. युद्धप्रसंगी, सैन्याला एकच सेनापती लागतो मंत्रीमंडळ नाही...

↩ प्रतिसाद: हुप्प्या

क

कलंत्री Sat, 05/16/2009 - 15:30 नवीन

सध्या तरी त्रिशंकुचा प्रश्न मिटलेला दिसत आहे. हुश्य...

क

क्लिंटन Wed, 05/14/2014 - 06:34 नवीन

२००९ च्या निवडणुकांची मतमोजणी सुरू व्हायच्या आदल्या दिवशी लिहिलेला हा लेख माझ्याच लेखाची टी.आर.पी वाढावी म्हणून वर आणत नाही.तर त्याचे तात्कालिक कारण म्हणजे टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये आजच बातमी आली आहे की राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी नारायणन यांचा मार्ग अवलंबतील आणि जर त्रिशंकू लोकसभा आली तर सरकारल्या पाठिंबा देणार्‍या पक्षांकडून पाठिंब्याची पत्रे घेतील आणि मगच सरकार स्थापन करायला कोणत्याही नेत्याला आमंत्रण देतील. या घडीला त्रिशंकू लोकसभा येईल याची शक्यता जरी कमी वाटत असली तरी तशी परिस्थिती आलीच (माझे अंदाज सुध्दा एन.डी.ए ला २६० म्हणजे एका अर्थी त्रिशंकू लोकसभा येईल असेच म्हणत आहेत :) ) तर पुढे काय होऊ शकेल/व्हावे याविषयी माझे मत मांडणे आणि गरज वाटल्यास त्यावर अधिक चर्चा करणे हा पण हा जुना लेख वर आणण्यामागचा उद्देश आहे.