थोड्क्यात पण छान आढावा.
(स्वराज जिंकल्या जेटलींचे नाव तरी दिसत नाही!).
बाकी स्थीर सरकार येवो व पी.सी आणि मनमोहन यांसारखे हुशार लोक राज्य करोत हीच अपेक्षा. पुनः गांधी परिवारातील सर्व पंतप्रधानपदाला कसे योग्य आहेत हे किति दिवस ऐकावे लागते माहीत नाही पण स्वतः सोनियाबाईंनी मनमोहनच असे जाहीर केले आहे.
बाकी आपल्याकडे कोणता पक्ष कधी संपत नाही ही आपल्या लोंकाना हवी असलेली "बदलाची" नुसती हौस तर नाही ना?
>आता मतदान करणे सक्तीचे होणे महत्वाचे आहे
मतदान ७० ते ८०% झाले तर नक्की काय चित्र दिसेल? मतदानाचे नेमके विश्लेषण काय किती टक्के "गरीब" व"मध्यमवर्गीय" जनतेने मतदान केले नाही?
जागा मिळाली नसली तरी मतदान संख्या पहाता मनसेने यावेळी नक्की विजय मिळवला आहे हे दिसते आहे. राज ठाकरे यांनी हे ओळखुन पावले टाकल्यास पुढील ८ वर्षात एक मोठा पक्ष बनु शकतो. शरद पवार [धुर्त नेत्रुत्व] व बाळासाहेब [करिष्मा] या दोघांचे मिश्रण बनुन संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रभावी नेता होण्याचे पोटेन्शियल केवळ त्यांच्यातच आहे असे दिसते. एकंदर मनसेचा भविष्यकाळ उज्वल दिसतो.
मतदान ७० ते ८०% झाले तर नक्की काय चित्र दिसेल? मतदानाचे नेमके विश्लेषण काय किती टक्के "गरीब" व"मध्यमवर्गीय" जनतेने मतदान केले नाही?
मी मतदान केलेले नाही. माझ्यासारख्या अनेकानेक सामान्य जनांवर त्या दिवशी सक्तिचा ड्रायडे लादला गेला. त्याचा निषेध म्हणून मी आणि माझ्या अनेक मित्रांनी/व्यवसायातील साथिदारांनी मतदान केलेले नाही. माझ्यासारख्या अनेक सामान्यजनांची त्या दिवशीची रोजीरोटी बुडाली. निवडणुका हे लोकशाहीचे प्रतिक आहे परंतु त्याच दिवशी एक प्रचंड कर देणारा, अनेकांना रोजीरोटी मिळवून देणारा धंदा मुस्कटदाबी करून बंद ठेवून लोकशाहीचा पराभव केला जातो याहून अधिक विरोधाभास तो कोणता?
इतर सर्व उद्योगधंदे राजरोसपणे सुरू असतांना केवळ मद्यविक्रीच्याच धंद्यावर गदा का?
तीव्र निषेध...!
या देशाचे राष्ट्रपिता म्हणवल्या जाणार्या बापूंच्या वापरातल्या वस्तूदेखील आज एका दारुवाल्यांनेच सोडवून आणल्या हे विसरता येणार नाही!
तात्या.
"निवडणुका २००९" चा ठोकताळा , लेखाजोखा आवडला.
आता नजरा पुढे, नजीकच्या भविष्याकडे. काही पडलेले प्रश्न मांडत आहे.
- स्थिर सरकार आणि मागचीच आर्थिक धोरणे राबविणारे परत आल्याने , शेअर बाजार वर जाईल. व्यापक आर्थिक विकास , जनकल्याण योजना , शिक्षण/आरोग्य/इतर मूलभूत सुविधा यांच्या दृष्टीने या निर्णायक बहुमताचा काही फायदा होईल काय ? शेतकर्यांच्या आत्महत्या , दहशतवाद , राष्ट्रीय स्तरावरची सुरक्षा धोरणे , महानगरांची दहशतवादाविरुद्धची उपाययोजना इ. इ. ज्वलंत प्रश्नांना काही गती मिळेल याची आशा बाळगता येईल काय ?
- काही विधेयके पास होण्याची आशा. (अशी कुठली विधेयके पाईपलाईन मधे आहेत काय ?)
थोडक्यात या निवडणुकीच्या निकालाने "आम आदमीको क्या मिलेगा ?" सामान्य माणसाची बॉटमलाईन कशी बदलेल /सुधारेल ?
हत्ती पण निवदुन येनार.
थोडी कळ सोसा.
फेर निवडणुक घेताय का ,समद्या एन आर आय ना घेउन येतो वोटिंग कराया. समदे हत्तीलाच मत देनार.
तवर रामदास आटवलेना बी जरा आधार दुवुन उभे करा....
सर्वप्रथम सर्वप्रतिसादकर्त्यांचा आणि वाचकांचा आभारी. या लेखवजा चर्चेत काही मुद्दे निघालेत या संदर्भात आधी: (अर्थात जे मला वाटते ते :-) )
>>>बाकी आपल्याकडे कोणता पक्ष कधी संपत नाही ही आपल्या लोंकाना हवी असलेली "बदलाची" नुसती हौस तर नाही ना?
मला तसे वाटत नाही. अनेक पक्ष आहेत हे आपल्या संस्कृतीस शोभेसेच आहे. सगळेच शनीवारी देवळात जात नाहीत. काही मंगळवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी आणि इतर दिवशीपण जातात... व्यक्ती तितक्या प्रकृती, प्रकृती तितके विचार (चांगले अथवा वाईटही) थोडक्यात अनेक पक्ष असणे आणि तसे तयार करणे त्यामानाने सोपे असणे हे मला चांगले वाटते. विशेष करून अमेरिकेत राजकीय चळवळ्यांना जेंव्हा डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लीकन्स दोन्ही आवडत नसताना पण तिसरा पर्याय शोधणे अशक्य नसले तरी खूप अवघड आहे, हे बघताना. चीन मधे तर काय मजाच आहे सत्ताधार्यांची... तरी देखील राष्ट्रीय पातळीवर या गोष्टी कमीतकमी पक्षात व्हाव्यात असे नक्की वाटते. तुर्तास ते कसे याला लोकशाहीत बसेल असे उत्तर नाही.
>>>मतदान ७० ते ८०% झाले तर नक्की काय चित्र दिसेल?
७०-८०% मतदानामुळे "आत्याबाईला मिशा आल्या असत्या का आणि मग तीला आपण काका म्हणले असते का," हा जर तरचा प्रश्न आहे. मतदान हे टॅक्स रीटर्न जितके कंपल्सरी आहे तितकेच असावे. दोन्हीमधे करदात्याचे हे काम आहे असे वाटते.
>>>मतदानाचे नेमके विश्लेषण काय किती टक्के "गरीब" व"मध्यमवर्गीय" जनतेने मतदान केले नाही?
कदाचीत क्लिंटन साहेब मदत करू शकतील :-)
>>>- स्थिर सरकार आणि मागचीच आर्थिक धोरणे राबविणारे परत आल्याने , शेअर बाजार वर जाईल. व्यापक आर्थिक विकास , जनकल्याण योजना , शिक्षण/आरोग्य/इतर मूलभूत सुविधा यांच्या दृष्टीने या निर्णायक बहुमताचा काही फायदा होईल काय ? शेतकर्यांच्या आत्महत्या , दहशतवाद , राष्ट्रीय स्तरावरची सुरक्षा धोरणे , महानगरांची दहशतवादाविरुद्धची उपाययोजना इ. इ. ज्वलंत प्रश्नांना काही गती मिळेल याची आशा बाळगता येईल काय ?
या प्रश्नांचे उत्तर, "हो आणि नाही" असे आहे. सर्वप्रथम हे सरकार स्थिर सरकार आहे अशा भ्रमात मी नाही. याचा अर्थ ते पाच वर्षे टिकणार नाही असे मी म्हणतो असापण नाही. जो पर्यंत कुठल्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाही, जो पर्यंत आघाडीतील घटकपक्षाला कायदेशीर बांधिलकी नाही, तो पर्यंत पुढच्या सहा महीन्यात नाही , पण ऑगस्ट २०१० नंतर अनेक गोष्टी बदलू शकतात - तत्कालीन चांगल्या अथवा वाईटाकरता.
आता आर्थिक धोरणांसंदर्भात - संपुआ (काँग्रेस) आणि रालोआ (भाजपा) यांच्यात विशेष फरक नसल्याने १९९१ सालपासून काही खाच खळगे सोडल्यास मागील पानावरून पुढे चालू असेच धोरण आहे.
शिक्षण, आरोग्य, मुलभूत सुविधा, शेतकर्यांच्या आत्महत्या वगैरे - या संदर्भात गेल्या पाच वर्षात नक्की काय झाले त्याचा विचार करून एक्स्ट्रापोलेशन करता येऊ शकेल. ज्या सरकार पक्षाला "स्लमडॉग.." चे बक्षिस आमच्या मुळे मिळाले असे म्हणता येते त्यांच्या कडून माझ्या फार काही अपेक्षा नाहीत.
राष्ट्रीय स्तरावरची सुरक्षा धोरणे , महानगरांची दहशतवादाविरुद्धची उपाययोजना - यावर रीऍक्षन म्हणून गोष्टी होत राहतील पण प्रोऍक्टीव्हली काही करतील असे दुर्दैवाने वाटत नाही. नजिकच्या काळातील सगळ्यात मोठा धोका हा पाकीस्तान आणि तालीबानचा आहे. त्यांच्या विरुद्ध मतांच्या राजकारणांमुळे हे काही करतील असे आज तरी वाटत नाही. ममोसिंग काय किंवा अगदी उद्या राहूल गांधी पंतप्रधान झाले तरी काय... त्या अर्थाने आज देश एका काळजीच्या अवस्थेत आहे असेच वाटते.
आता माझ्या लेखी आशा-निराशेचा खेळआशादायी
गेल्या ३-४ निवडणूकांचा एकत्रित विचार करता असे दिसते की काही (अल्प)प्रमाणात जनता नक्कीच राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय विचार करत मतदान करत आहे.
(सत्ताधारी, विरोधक, हरलेल्या, जिंकलेल्या) राजकीय पक्षांना पण चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार करावा लागेल. राजकारणात राजकारण ठेवावे लागेलच पण ते ठेवताना कोतेपणा आणि स्वार्थ जर वाढू लागला तर अंतर्गत लाथाळ्या, जनतेपासून दुरावा, आणि इतर अनेक कारणाने पूर्ण सत्ताभ्रष्ट होऊ शकतो हे समजेल.
एक उदाहरण म्हणून देतो: मला वाटते ९९ च्या निवडणूकीत गुरूदास कामत हे मुंबईतून हरले. तरी देखील त्यांनी जनसंपर्क सोडला नाही. आणि जेंव्हा निवडणूका आल्या तेंव्हा त्याचा वापर करायला देखील ते मागे पडले नाहीत आणि म्हणून मग ते पडले नाहीत :-) थोडक्यात जनसामान्यांशी संपर्क ठेवणे हे महत्वाचे आहे निवडून गेल्यावर अथवा हरल्यावर देखील...
निराशजनक...
इतका मोठा अतिरेकी हल्ला होवून देखील मतदान कमी होणे (जिंकले कोण हा मुद्दा येथे महत्वाचा नाही), ह्यातून जनता अजूनही तामसी आहे असे वाटते. (उदास म्हणत नाही, कारण यात उदासीनतेपेक्षा तामसिकता जास्त वाटते).
निवडणूका झाल्यावर जसा वर म्हणल्याप्रमाणे राजकारण्यांना जनसंपर्क करावा लागतो तसेच निवडून गेलेल्यांशी संपर्कात राहून त्यांचे काम चालू आहे का नाही हे समजावून घेण्यासाठी स्थानीक "वॉच डॉग" संस्था तयार करून त्यातून जनतेला जागृक आणि राजकारण्यांवर अंकुश ठेवण्याची प्रथा चालू होणे हे अतिशय महत्वाचे आहे असे वाटते. पण ते होईल असे वाटत नाही, कारण त्यात दिसणारे सामाजीक परीणाम हे लगेच नसून दूरगामी असतात...
मतदान कमी होणे ह्यातून जनता अजूनही तामसी आहे असे वाटते.
सक्तीच कराव एकदा मतदानाला नाय आल तर नोटीस पाटवावी दोनदा नाय आल तर दंड करावा आनि तीनदा नाय आल तर रेशनकारड, प्यान कारड कँसल कराव.
मंग येनाराय पन येतील झक्कत ;) :) :P
*/*\*/*\/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*
आनि डोळ्याइतक्याच जड आवाजात त्यान पहिला पोलीसी सवाल केला, डायवर कोन हाय !
मंग सरकार कर पण नाय घेणार का आमच्या कडुन , समजा उद्या भारतात नोकरी करु लागलो तर.
कारण तसेही बर्याच मुलभुत सोयी सुविधा (विज्-पाणी-आरोग्य सेवा) पुरविण्यात सरकार अपयशी ठरते.
मंग सरकार कर पण नाय घेणार का आमच्या कडुन
रेशन कारड आनी इतर गोष्टी काडुन घ्येतल्या कि नागरिकत्व गेलच. मंग कसा तुमी लोक कर भरनार. बाकी शिनुमावाली पार्टी कर भरते म्हनुन सरकार चाल्लय तुमी दिलेल्या करामुल नाय. (ह. घ्या.) :) नायतर सरकारन तुमच अयकल आस्त ;)
*/*\*/*\/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*
आनि डोळ्याइतक्याच जड आवाजात त्यान पहिला पोलीसी सवाल केला, डायवर कोन हाय !
छान लेख!
बाकी काहि जर तर च्या मुद्द्यावर माझे विचार एका स्वतंत्र लेखातदेईन म्हणतो (जसे ७०-८०% मतदान इ.)
जाता जाता: अरुण जेटली हा काहि लोकनेता नव्हे. अजूनपर्यंत एकदाहि निवडणूक न लढवलेला मिडीया क्रियेटेड लीडर आहे तो.
ऋषिकेश
------------------
प्रेमात पडण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाची काय आवश्यकता? ;)
>>>जाता जाता: अरुण जेटली हा काहि लोकनेता नव्हे. अजूनपर्यंत एकदाहि निवडणूक न लढवलेला मिडीया क्रियेटेड लीडर आहे तो.
खरे आहे. म्हणूनच अंतर्गत द्वंद्व होणार. त्यात रालोआच्या पराभवास भाजपा जबाबदार आहे (वरूण वक्तव्य आणि मोदींवरून वक्तव्य) म्हणत विरोधी पक्ष नेतेपद म्हणत इतर सहकारी पक्षातील कोणी स्वतःकडे मागणी केली तरी आश्चर्य वाटायला नको.
शेवटी परभूतांना बर्याचदा पराभवानंतर जास्त वाद/द्वंद्व वगैरेला सामोरे जायला लागू शकते/बर्याचदा लागते. २००० सालच्या पराभवानंतर डेमोक्रॅट्सना रिपब्लिकन्सना हरवायला (राष्ट्राध्यक्षासाठी तसेच सिनेट हाऊस साठी) ८ वर्षे वेळ लागला आणि तसा नेता लागला.
विकास!
२००९च्या निवडणुकांचा लेखाजोखा उत्कृष्टरित्या मांडला आहात आपण .
स्पष्ट सांगायचे तर या निवडणुकीत रालोआ चा झालेला दारुण पराभव अत्यंत अनपेक्षित ...............मतदारांना गृहीत धरुन निवडणुका जिंकता येत नाहीत हे रालोआ ला या निमित्ताने कळले असेलच्........ २००९चे निकाल म्हणजे रालोआ साठी झणझणीत अंजना सारखा आहे.
उघड प्रचार केला तर धार्मिक राजकारण आणि चोरून अथवा लपवून केला तर ते सेक्युलर अशी भारतातील सेक्युलॅरिझमची व्याख्या आहे काय?
अर्थाअर्थी ही व्याख्या जरी नसली तरी वस्तुस्थिती हिच आहे.
ज्या सरकार पक्षाला "स्लमडॉग.." चे बक्षिस आमच्या मुळे मिळाले असे म्हणता येते त्यांच्या कडून माझ्या फार काही अपेक्षा नाहीत.-हे मात्र एकदम च्चोक्कसराजीव गांधींना मारणार्या एलटीटीईशी जाहीर संबंध ठेवणार्या द्रमुकनेत्यांशी काँग्रेस आणि सोनीयाजींना मिळतेजुळते करून घ्यावे लागले. आणि हे म्हणणार आम्ही राष्ट्रविघातक शक्तींशी कधी जुळवून घेणार नाही.
ह्यालाच राजकारण म्हणतात मग ते गलिच्छ का असेना?सत्तेत येण्यासाठी आंम्ही काहीही करु शकतो हे यानिमित्ताने सिद्ध होतय........तामिळनाडुमधिल प्रादेशिक पक्षांनी थोर क्रांतीकारक ठरवलेल्या प्रभाकरनचा देखिल अंत झालाय असे समजते आहे.....................
या निकालांमधे अत्यंत सुज्ञपणे मतदान केलेला मतदार हा उत्तरप्रदेश व बिहार मधिलच आहे असे म्हणावे लागेल्........कायम मागासलेले म्हणुन हिणवले गेलेल्यांनी सगळ्या माफियांना कायम बंदुकी व दहशतीच्या जोरावर राजकारण करत जनतेच शोषण करत ,मुलभुत सोयीसुविधांपासुन व प्रगती पासुन जनतेला वंचित ठेवणार्या साधु यादव्,मुख्तार अंसारी,पप्पु यादव्,राजाभैय्या,यासारख्या बाहुबलींना घरी बसवले .लालु यादवची देखिल तिच गत व्हायची पण थोड्क्यात वाचला.(पण त्याच्या सारणमधुन निवडुन आल्यामुळे राजिवप्रताप रुडी सारख्या एका अभ्यासु व कार्यक्षम खासदाराला लोकसभा व सारणची जनता मुकली)पासवानला देखिल ३ते ४ जागा मिळवुन घोडेबाजार करण्याची संधी मतदारांनी मिळु दिली नाही ,पारच झोपवला त्याला........केवळ उत्तरभारतिय आहेत म्हणुन या नेत्यांबद्दल आकस म्हणुन किंवा त्यांच्यावर खासा राग आहे म्हणुन अस मत आहे अस नाही पण या नेत्यांच्या रुपात भारतिय लोकशाहीला लागलेली किड काही प्रमाणात चिरडली गेली यासाठी तेथिल जनता कौतुकास पात्र आहेत ........आणि हे घडण्यामागे वृत्तवाहीन्यांचा देखिल सहभाग आहे .........सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला व विधायक पत्रकारीता केल्याने आपण देखिल सामाजिक बदलाचे मानकरी ठरु शकतो हे वाहिन्यांना देखिल कळले असेलच......
संपुआ ला देखिल आपल्याला इतक घवघवीत यश मिळेल अस वाटल नव्हत..... ..........आता काँग्रेस पुनरुज्जीवीत करण्यात मोठे योगदान देणार्या राहुल गांधीं साठी "अजून लहान आहात" ही मधु दंडवते यांची संज्ञा फार मार्मिक आहे.......
मनमोहनसिंग सरकारला समाजवादी ,राजद यासारख्या संधिसाधु पक्षांच्या नेत्यांची मदत घ्यावी लागणार नाही हि सगळ्यात जमेची बाजु.........काँग्रेसने देखिल या दोन्ही पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना मंत्रीमंडळाबाहेरचा रस्ता दाखवलाय अस समजतय...........
महाराष्ट्रात राजु शेट्टि व मंडलिक यांचा विजय हि राष्ट्रवादीच्या तोंडावर मतदारांनी मारलेली सणसणीत चपराक आहे........
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करणार्या मणिशंकर अय्यरला देखिल मतदारांनी घरी बसवले,तसेच रायगडच्या जनतेने देखिल अंतुलेंना त्यांची खरी जागा दाखवुन दिली हा आनंद रालोआच्या झालेल्या दारुण पराभवाच्या दु:खावर फुंकर मारल्या सारखा आहे................
."अनामिका"
जो करी कर्म अहेतु,वेद तयास कळो न कळो रे।
ओळख पटली ज्यास स्वतःची,देव तयास मिळो न मिळो रे।
मतदान कमी झाले हे खरे पण या निवडणूकीत हे जाणवून आले की जनता अपवाद वगळता जातीधर्माच्या पगड्यातून बाहेर पडु इच्छित आहे.
भर दुपारी उन्हात फिरताना तुम्हाला वळीवाच्या भिजलेल्या क्षणांची आठवण येत नसेल तर समजा की आयुष्यात तुम्ही रणरणत्या उन्हाची काहीली अनुभवलेलीच नाही
- गेल्या ३-४ निवडणूकांचा एकत्रित विचार करता असे दिसते की काही (अल्प)प्रमाणात जनता नक्कीच राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय विचार करत मतदान करत आहे.
- (सत्ताधारी, विरोधक, हरलेल्या, जिंकलेल्या) राजकीय पक्षांना पण चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार करावा लागेल. राजकारणात राजकारण ठेवावे लागेलच पण ते ठेवताना कोतेपणा आणि स्वार्थ जर वाढू लागला तर अंतर्गत लाथाळ्या, जनतेपासून दुरावा, आणि इतर अनेक कारणाने पूर्ण सत्ताभ्रष्ट होऊ शकतो हे समजेल.
- एक उदाहरण म्हणून देतो: मला वाटते ९९ च्या निवडणूकीत गुरूदास कामत हे मुंबईतून हरले. तरी देखील त्यांनी जनसंपर्क सोडला नाही. आणि जेंव्हा निवडणूका आल्या तेंव्हा त्याचा वापर करायला देखील ते मागे पडले नाहीत आणि म्हणून मग ते पडले नाहीत :-) थोडक्यात जनसामान्यांशी संपर्क ठेवणे हे महत्वाचे आहे निवडून गेल्यावर अथवा हरल्यावर देखील...
निराशजनक...- इतका मोठा अतिरेकी हल्ला होवून देखील मतदान कमी होणे (जिंकले कोण हा मुद्दा येथे महत्वाचा नाही), ह्यातून जनता अजूनही तामसी आहे असे वाटते. (उदास म्हणत नाही, कारण यात उदासीनतेपेक्षा तामसिकता जास्त वाटते).
- निवडणूका झाल्यावर जसा वर म्हणल्याप्रमाणे राजकारण्यांना जनसंपर्क करावा लागतो तसेच निवडून गेलेल्यांशी संपर्कात राहून त्यांचे काम चालू आहे का नाही हे समजावून घेण्यासाठी स्थानीक "वॉच डॉग" संस्था तयार करून त्यातून जनतेला जागृक आणि राजकारण्यांवर अंकुश ठेवण्याची प्रथा चालू होणे हे अतिशय महत्वाचे आहे असे वाटते. पण ते होईल असे वाटत नाही, कारण त्यात दिसणारे सामाजीक परीणाम हे लगेच नसून दूरगामी असतात...
असो.