समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही: दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

क्लिंटन जेंव्हा प्रथम राष्ट्राध्यक्ष झाला तेंव्हा या संदर्भात सैन्याचे धोरण काय असावे यावर बरीच चर्चा तापली होती आणि सेनाध्यक्ष म्हणून त्याला काहीतरी निर्णय घेणे महत्वाचे होते. त्याने अगदी साधा निर्णय घेऊन त्याचे धोरण केले: "डोन्ट आस्क, डोन्ट टेल" . सैन्याने उगाच तुमचे सेक्शुअल ओरिएन्टेशन काय हे विचारायचे नाही आणि ते भरती होणार्‍याने उगाच सांगायचे नाही. मला हे धोरण म्हणून योग्य वाटते - सैन्यातच नाही तर समाजात पण. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय नक्कीच चांगला आहे. कारण (१) त्यातून उगाच तयार झालेले "वेगळेपण (आयसोलेशन)" जाऊ शकते आणि महत्वाचे म्हणजे त्यातील गुन्हेगारी ठरवली गेलेली वृत्ती (२)ब्रिटीशांचे कायदे आता किती दिवस वापरायचे? ते पण इतके वापरत नाहीत... मात्र हा निर्णय केवळ मानवतावादी म्हणून असेल तर मला जास्त आवडेल. निव्वळ पाश्चात्यजग करते म्हणून असेल तर ते खटकेल. या निर्णयाने समाजावर, संस्कृतीवर काही विपरीत परीणाम होईल असे मला वाटत नाही. तसे विपरीत परीणाम अनेक गोष्टींमुळे आजही होतात पण त्याबद्दल कोणी ओरडत नसेल तर याने (अगदी होत असला तरी) बोलायचा हक्क नाही असे वाटते. बाकी लग्न हा वेगळाच विषय आहे जो अमेरिकेत अजुनही तापलेला आहे. (मॅसॅचुसेट्स मधे समलिंगी लग्नास मान्यता आहे. ते पहीले राज्य आहे). पण तो विषय एका अर्थी संस्कारापेक्षा कायद्याशी संबंधीत आहे असे वाटते. अवांतर टाळण्यासाठी इतकेच म्हणतो आणि थांबतो.

मोडक यांच्याशी सहमत. सध्या फक्त बेकायदेशीरपणा गेला आहे. याचे व्यवस्थापन कसे करायचे हे अजून समाजाने ठरवायचे आहे. नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

'अशा काही लोकांना गुन्हेगार आणि त्यांचे कृत्य अनैतिक ठरवणे' त्याबद्दल न्यायालयाने घेतलेल्या समान तत्वाच्या भुमिकेचे स्वागत आहे. आता त्यांना प्रोत्साहान, आरक्षण, समाजात मानाचे स्थान, समाजाचा अशा गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण. संस्कृती, वगैरे अजून बरेच पश्न सोडवावे लागतील असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

असे बरेच कायदे भारतात आहेत ज्याच्यामुळे सामान्य / सर्वसाधारण नागरिकाना काहिही फरक पडत नाही. ह्या कायद्या मुळेही फार फरक पडेल असे नाही. दारूबंदी कायदा गुजराथ मधे आहे , ह्याचा अर्थ जनता तेथे दारू पित नाही असा नाही , गोव्यामधे "दारू-मुक्ती " आहे म्हणून काही अघटित घडत नाही. पण हा एक चर्चेला चान्गला विषय आहे खास.लगे रहो.

या निर्णयाची पी.डी.एफ प्रत टाइम्स ऑफ इंडिया वर्तमानपत्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होता. तो वाचला. त्यातील घटनात्मक तत्त्वांची चर्चा आवडली. या निर्णयामधली उद्धरणे वेगवेगळ्या विषयांवरील चर्चांमध्ये घेतली जातील, याबद्दल मला शंका नाही. - - - या बाबतीत अभिज्ञ यांनी विचार करून काही प्रश्न मांडले आहेत. ते म्हणतात :

काहि प्रश्न मला इथे पडले आहेत ते असे, १. जर परस्पर संमतीने "समलिंगी संबंध" जर कायद्याला मान्य असतील तर मग परस्पर संमतीने केलेले भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय?

होय. पूर्वीसुद्धा मान्य होते.

ह्याचाच अर्थ "भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारित वेश्याव्यवसाय" हा कायद्याने मान्य केला आहे असे मानावयाचे का?

नाही. येथे प्रश्नकर्त्याचा काहीतरी घोटाळा होत असला पाहिजे. भिन्नलिंगी वेश्याव्यवसायामध्येसुद्धा परस्परसंमती नसली तर हल्लीचाच बलात्कार कायदा लागू होतो. जेव्हा परस्परसंमती असते तेव्हा हल्लीचा बलात्कार कायदा लागू होत नाही. (हे ठीकच आहे.) वेश्याव्यवसायात पैशाची देवाणघेवाण होते. वेश्याव्यसायाच्या विरोधात वेगळा कायदा आहे. तो कायदा पूर्वीसारखाच कार्यरत आहे. (काही विशिष्ट कृती स्वतंत्र म्हणून लोक करू शकतात, पण खरेदी-विक्री करण्यावर बंदी असते. उदाहरणार्थ संमती असल्यास मूत्रपिंड-वगैरे शरिराचे अवयव एका व्यक्तीचे काढून दुसर्‍याचा देणे कायदेशीर आहे, पण संमती असली तरी अवयवांची खरेदी-विक्री करणे बेकायदा आहे. हे ठीकच आहे.)

२. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का?

होय. येथे "हा कायदा" म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय वेश्याव्यसायाविषयी नाही, आणि त्याच्या प्रतिबंधाबद्दल ढवळाढवळही करत नाही. त्यामुळे असा व्यापार वेश्याव्यवसायविरोधी कायदा रोखेल.

३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का?

नाही. भिन्नलिंगी संबंधही किती लोकांशी ठेवावे याबद्दल कायद्याचे बंधन नाही. अभिज्ञ स्पष्टीकरण देतात की त्यांचा प्रश्नाचा संबंध विवाह/विवाहबाह्यतेशी आहे. त्या संदर्भात उत्तर येथेच खाली दिले आहे.

४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय?

एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते - होय. लग्नाच्या बाबतीत मात्र हल्लीच्या कायद्याखाली भारतात फक्त पुरुष आणि स्त्री यांच्यातच विवाह होऊ शकतात. पैकी हिंदू, ख्रिस्ती, विशेष कायद्यांच्या तहत एक पुरुष आणि एक स्त्री असेच एकमेकांशीच लग्न करू शकतात. ज्या देशांमध्ये दोन समलिंगी व्यक्ती एकमेकांशी लग्न करू शकतात, त्यांच्या विषयी तुमच्या उदाहरणातून दोन वेगवेगळे अर्थ निघतात. एक पुरुष आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या काळांत पुरुषाशी किंवा स्त्रीशी विवाहित असू शकतो. समजा एखादी स्त्री आज एका पुरुषाशी विवाहित असेल. पुढे कधी घटस्फोट झाल्यानंतर कायद्याने तिच्यावर "पुरुषाशीच विवाह कर" असे बंधन नसते. पुढे ती स्त्रीशी सुद्धा विवाह करू शकते. असे बघितल्यास "होय. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि आयुष्यभरात कधीतरी लग्न करू शकतो." मात्र कुठल्याही एका काळात एकच विवाहसंबंध चालू असतो. "नाही -एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि एकाच वेळी लग्न करू शकत नाही."

व त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय?

या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे असल्यास अधिक तपशील लागतील. म्हणजे कुठल्या समस्या, वगैरे. विवाहबाह्य संबंधांबद्दल समस्या असतील, तर त्या आजही आहेत. त्या समस्या आजकाल गुप्त असतात, त्या तितक्या गुप्त राहाणार नाहीत. समस्याग्रस्त लोक मदत मागायला येऊ शकतील - पूर्वी उघड मदत मागितली असती तर अटक होऊ शकली असती. ... पुढे अभिज्ञ स्पष्टीकरण देतात :

नवीन कायद्याच्या धर्तीवर जर का एखादी व्यक्ती भिन्नलिंगी विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा होऊ शकणार नाहि.कारण ह्यात दोघांची परस्पर संमती गृहित धरलेली आहे व पहिल्या जोडिदाराच्या मताला ह्यात काहि किंमत नाहि कारण हि इतर दोघांचि परस्पर संमती आहे.

"नवीन कायद्याच्या धर्तीवर" हे शब्द असंदर्भ आहे. जुन्या कायद्याच्या धर्तीवरही तुमचे म्हणणे काही प्रमाणात खरे आहे. "काहीच किंमत नाही" हे तितकेसे खरे नाही. पहिला जोडीदार (ज्याच्या मताला किंमत द्यायची आहे तो) जर विवाहकायद्याच्या संरक्षणाखाली असेल तर घटस्फोट घेऊ शकतो. घटस्फोटामध्ये सामायिक संपत्तीचा वाटा घेऊ शकतो. या व्यवस्थेला नवा कायदा धक्का देत नाही.

तुम्हि म्हणताय कि संबंधांना संमती व व्यवसायाला संमती ह्या दोन्ही बाबी वेगळ्या आहेत. मला वाटते ह्यातली सीमारेषा फारच धुसर आहे.

नाही समजले. "कृती" आणि "विक्री" यांच्यात धूसर काय आहे ते समजले नाही. या दोन इतक्या वेगळ्या गोष्टी आहे, की त्यांच्या धूसर असण्यासाठी कुठली सीमारेषा आहे, ते मला माहीत नाही. "मी रोज पोळी-भाजी करतो" आणि "पोळी-भाजी विक्री केंदाचा माझा धंदा आहे" या वाक्यांत धूसरपणा तपासायला मला सीमारेषाच सापडत नाही.

ह्याचे (समलिंगी) व्यवसायात परिवर्तन कधी होईल हे सांगता येत नाहि.

समलिंगी वेश्याव्यवसाय सध्याच मोठ्या प्रमाणात चालतो. परिवर्तन वगैरे नव्याने व्हायचा प्रश्न नाही. (कुठल्या गावात राहाता :-) ? मोठ्या शहरांत आणि लहान गावांतही समलिंगी वेश्याव्यवसाय आढळतो.) जोवर कायद्याच्या भीतीमुळे गुप्तता पाळणे आवश्यक असते, तोवर वेश्याव्यवसायाचे खूपच फावते. आता पूर्वीइतकी गुप्ततेची गरज नाही. म्हणून गुप्ततेचे शुल्क द्यायची गरज नाही. खरेदी-विक्री न करता जोडीदार सापडण्याची शक्यता वाढते. अशा प्रकारे या कायद्यामुळे समलिंगी वेश्याव्यवसायाची काही गिर्‍हाइके कमी होतील.

समलिंगी संबंधात अपत्य होण्याचा धोका नसल्याने ह्या प्रकाराकडे अनेक लोक आकर्षित होणार नाहित कशावरून?

तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना विचारून बघूनच सुटण्यासारखा आहे. आकर्षण नसणार्‍या व्यक्तीबरोबर केवळ "अपत्य होणार नाही" म्हणून उद्युक्त होणारे लोक तुमच्या ओळखीत आहेत का? नसल्यास माझ्या "असे लोक फारसे नसतात" या माझ्या अनुभवाचा सशर्त स्वीकार करावा. "सशर्त" म्हणजे तुमचे स्वतःचे सर्वेक्षण पुरे होईस्तोवर. माझ्या ओळखीमध्ये अपत्य न होण्यासाठी लोक प्रतिबंधक गोळ्या-काँडोम वगैरे वापरतात, मात्र लैंगिक संबंध आकर्षण असले तरच ठेवतात.

बरेच बेकार ह्या प्रकाराला आपला उपजीविकेचा व्यवसाय बनवणार नाहीत कशावरून?

लोक उपजीविकेसाठी काय व्यवसाय करील कोणास ठाऊक. काही लोक मूत्रपिंड विकून पैसे मिळवतात असे आपण ऐकतो. रक्त"दान"विक्री तर फारच मोठ्या प्रमाणात होते. शक्यतोवर मूत्रपिंड शस्त्रक्रिया किंवा रक्तदान बेकायदा न करता फक्त खरेदी-विक्री बेकायदा केलेली बरी. कोर्टाच्या निकालात अधोरेखित केलेले तत्त्व असे काही आहे - व्यक्तीचे खाजगीतले स्वातंत्र्य मर्यादित करायची अपवादात्मक मुभा शासनापाशी आहे. पण त्यासाठी अपरिहार्य (कंपेलिंग) कारण शासनाला दाखवावे लागते. याचा भार शासनावर आहे. (ते अपरिहार्य कारण नाही असे सिद्ध करायचा भार स्वातंत्र्य हिरावलेल्या प्रतिपक्षावर नसतो.) तो हेतू फक्त अपरिहार्यच पुरत नाही, तर तशी स्वातंत्र्यावर घातलेली मर्यादा हेतू साधण्यात कार्यक्षम आहे हे सिद्ध करण्याचा भार शासनावर आहे. (ज्याच्यावर मर्यादा लादणार आहे, त्या व्यक्तीवर पुरावे देण्याचा भार नाही.) अशा प्रकारे अभिज्ञ यांचे प्रश्न "आता अधिक लोक वेश्याव्यवसायाला लागणार नाहीत ते कशावरून? वैवाहिक समस्या उद्भवणार नाहीत ते कशावरून" हे प्रश्न शासन नुसते उभारू शकत नव्हते. पुराव्यासहित "बेकार तरुण वेश्याव्यवसायाला लागतील", "वैवाहिक समस्या उद्भवेल" "हे कारण अपरिहार्य आहे, म्हणजे वेश्याव्यवसायाला आळा घालण्यासाठी दुसरा उपाय नाही, आणि वैवाहिक समस्यांना सोडवण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही" या सर्व गोष्टी शासनाला सिद्ध करणे भाग होते. शासनाने जो काही युक्तिवाद केला तो या सर्व बाबतीत पुरेसा नव्हता. (आता शासनाचा वकील बेकार होता, तुम्हाला त्याच्यापेक्षा चांगला युक्तिवाद करता आला असता, असे म्हणण्यापूर्वी माननीय अ‍ॅडिशनल सोलिसिटर जनरल यांचा युक्तिवाद स्वतः तपासून बघावा. माझ्या मते तसा दृष्टिकोन असणार्‍यासाठी जितपत चांगला असू शकेल तितपत चांगला युक्तिवाद होता. पुरावे कमी पडले ते पडलेच, आणि कित्येक पुरावे शासनाच्या युक्तिवादाच्या विरुद्धही गेले.) केवळ बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत. - - - तुम्ही-आम्ही म्हणजे शासन नाही की न्यायालये नाही. कारण कोणाला उचलून तुरुंगात टाकायची आपल्याला मुभा नाही. अर्थातच "पुराव्याचा भार" ही मर्यादा अशा बलाढ्य संस्थांवर असणे जितके महत्त्वाचे (नाहीतर जुलूम फार होईल) तितके तुमच्या-आमच्यावर नाही. त्यामुळे असे प्रश्न अभिज्ञ यांच्या मनात येऊ नयेत, जरूर. त्यांच्यावर पुराव्यांचा भार आहे, असेही मी म्हणत नाही. उलट कट्ट्यावरच्या गप्पांमध्ये असे प्रश्न चर्चिले जावेत, अशा शंका उघड व्हाव्यात, हेच योग्य आहे. श्रावण मोडक यांनी म्हटल्याप्रमाणे या विषयाबद्दल समाजातील विचार घडायला खूप वेळ लागू शकेल. परंतु कोर्टाचा निर्णय "ताजा खबर" असेस्तोवर आपल्याला समजायचे कुतूहल असू शकते. मग मात्र घटनात्मक तत्त्वे, शासन-विरुद्ध-व्यक्तिस्वातंत्र्य, आणि "पुराव्याचा भार कोणावर" या मुद्द्यांच्या बाबतीत विचार करणे उपयुक्त ठरते.

एक अजून एक प्रश्न पडला आहे ज्याचा प्रत्यक्ष संबंध हा ह्या निर्णयाशी नसून वेळेशी (टायमिंगशी ) आहे ('रोख' नाही). १२ जूनला, नवीन कायदा मंत्री मोईली यांनी "Moily signals rethink on anti-gay law" असे म्हणल्याचे वाचले होते. मग २९ जूनची बातमी आली की: Moily backtracks on statement त्याच्या पाठोपाठ कोर्टाचा निकाल... भारतात ज्या पद्धतीने राजकारण आणि घटना घडतात त्यातील उत्सुकतेपोटी काहीतरी अजून वेगळी गोच या प्रकरणात वाटते. कुठल्याही कारणाने असोत पण निकाल हा त्यातील "गुन्हा"रदबातल करत असल्याने स्वागतार्ह आहे. (तितकाच त्या कायद्याचा हक्क होता). बाकी अजून एक "इंटरेष्टींग" बातमी वाचनात आली... http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/jul/02/gay-rights-india

नेहमीप्रमाणेच धनंजय यांचा मुद्देसूद प्रतिसाद. :) घटनात्मक आणि कायदेशीर बाजूंची फारशी चर्चा करायची नाही असे मी ठरवले होते. पण तरी या निर्णयाच्या अनुषंगाने काही गोष्टी मांडाव्याशा वाटतात. न्यायालयाने ३७७ कलम घटनेतील मूलभूत स्वातंत्र्याविरोधात आहे असे म्हटले आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ सद्याची घटनात्मक चौकट जी काही आहे त्या चौकटीत हे कलम विसंगत आहे असे म्हटले आहे. समलिंगी संबंध समाजाने मान्य करावेत / निषेधावेत / पुरस्कृत करावेत यापैकी कोणतेही रेकमेंडेशन देण्याचा अधिकार न्यायालय या संस्थेला नाही. तो अधिकार जनतेचा आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून विधीमंडळांचा आहे. म्हणजे जनतेला हे संबंध मान्य नसतील तर जनता आपल्या प्रतिनिधींकरवी घटना दुरुस्ती करून अशा संबंधांवर एक्सप्लिसिट बंदी घालू शकेल असे वाटते.अशी घटना दुरुस्ती झाली तर न्यायालये काही करू शकणार नाहीत. (अवांतर : ३७७ कलम अनैसर्गिक संबंधांविषयी बोलते. त्यात ओरल आणि अ‍ॅनल हे ही येतात. आणि ते भिन्नलिंगियांमध्येसुद्धा असू शकतात. हे सारेच प्रकार आता मुक्त झाले आहेत. बेस्टिअ‍ॅलिटी बद्दल ३७७ कलमात काय आहे ते माहिती नाही.) नितिन थत्ते (खराटा) (रंग माझा वेगळा)

छोटा डॉन, धनंजय, श्रावण मोडक यांचे विचार योग्य आहेत. धन्यवाद. अभिज्ञ यांनी मांडलेला मुद्दा "विवाहबाह्य संबंध" याबाबत अधिक विचार होऊन त्याबद्दल कायदा होणे गरजेचे आहे. व्यावसायिक / सामाजिक व्यवहारात "विचारू नये, सांगू नये" हा दृष्टीकोन ठेवणे हितकारक. पण मित्रमंडळीत व मुख्यतः विवाहविषयक संबधात याबद्दल माहिती देणे योग्य. किंवा अशाबाबतीत चुकीची माहिती देणे किंवा विवाहबाह्य संबध ठेवल्यास कायद्याने शिक्षा ही केलीच पाहिजे. आपण स्वतःच्या मुला-मुलींसाठी स्थळ शोधतांना जी काळजी घ्यावी, ती कायद्यानेही जनतेच्या भल्यासाठी घ्यावी. पण एक गडबड ध्यानात घ्या.... समलैंगिकांना मूल होणे जरी वरवर अशक्य दिसत असले तरी, फक्त मूल होण्यासाठी समलैंगिक लोकांनी तात्पुरते विरुद्धलिंगी लोकांशी संबध ठेवले, तर वाइट होईल. अशाप्रकारे कोणाचिही फसवणुक होऊ नये. उद्या जर समलैंगिक व्यक्तींनी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुले असण्याची इच्छा केली तर त्यास योग्य प्रकारे नाकारले पाहिजे. कारण एकप्रकारे तुम्ही ज्यावर प्रेम करत नाहीत अशा लोकांना तुम्ही फसवत आहात किंवा त्यांचा दुरुपयोग करून घेत आहात. समलैंगिक व्यक्तींकडे अनैसर्गिक म्हणून पाहण्यापेक्षा differently abled (यासाठी चांगला मराठी शब्द असल्यास कळवा) म्हणून पाहणे योग्य. त्यासाठी ते स्वतः जवाबदार नाहीत... निसर्गाची लीला आहे. पण "survival of the fittest" या न्यायाने समलैंगिक लोकांनी सत्य स्विकारणे हे अतिशय महत्वाचे आहे.

समलिंगी संभोगावर एनिमा हा चांगला उपाय आहे..

मलाही योग्य निकाल दिला आहे असेच वाटते..पण त्याने परिस्थिती फारशी बदलेल असे नाही वाटत. कायदा शयनगृहात परस्पर संमतीने काय काय घडते यावर थोडीच नियंत्रण ठेवू शकणार आहे (किंवा शकला होता)?? बाकी या निर्णयाने देश खरोखरीच २१ शतकात गेला हे वाचुन अंमळ मौज वाटली.

चाहे मानसून लेट आया है पर एहसास नया ये लाया है, कानून में सुधार आया है देश में अब बदलाव आया है| लड़के को लड़की न खोजनी ना लड़की को लड़का, कोई भी मिल जाये चलेगा बस भिडे प्रेम का टांका | शायद अब किसी घर में मूंछों वाली भाभी आएँगी, कन्यायें कन्या को भी अब जीजू जीजू बुलाएंगी| उन्मुक्त गगन के नीचे केवल अब जोड़े ना रास रचाएंगे, बदला बदला होगा मंजर लड़के जब लड़का पटायेंगे| पुलिस के पास भी अब शायद छेड़छाड़ के केसेज बढ़ जायेंगे , महिला महिला को छेड़ेगी पुरुष पुरुष से छेड़े जायेंगे | हर सिक्के के पहलू दो होते कुछ सुधार तो आयेंगे, ये नए बदलाव देश को जनसँख्या विस्फोट से बचायेंगे|

१. समलैंगिक संबंध ठेवणे हे एखादी व्यक्ती का करते? ही विकृती अनुवांशिक आहे का? विज्ञानाने ह्यासंबंधी नि:संदिग्ध ग्वाही दिली आहे का? २. गे म्हणजे समलिंगी संबंध ठेवणारे पुरुष. तर हे संबंध सिमेट्रीक आहेत का (मराठीत काय म्हणतात आठवले नाही. क्षमस्व) ? की त्या जोडप्यातला एक स्त्रैण असतो व दुसरा पुरुष असतो? तसे असले तर दोघांचे वागणे अनुवांशिक आहे का? ३. चला जरा चेंज करुन पाहू अशा वृत्तीने समलिंगी बनणारे, क्रेझ म्हणून समलिंगी बनणारे आजिबात कुणी नसतात का? ४. मला स्वतःला माझी मुले अशी निघू नयेत असे मनापासून वाटते. पण ह्या संबंधांचे वाजवीपेक्षा जास्त उदात्तीकरण केल्याने ज्या लोकांना अशा संबंधांपासून परावृत्त करता आले असते तीही असे संबंध करु लागतील अशी भीती वाटते. ह्यात काही तथ्य आहे का? ५. ह्या अनैसर्गिक संबंधांची मला खरे तर किळस वाटते. व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून अशी किळस बाळगण्याचा मला आहे का? की ह्या नव्या कायद्यामुळे मला ह्या लोकांना माझ्यातलेच एक म्हणून स्वीकारायचे एक अध्याहृत बंधन आहे?

हुप्प्यांच्या शंकांना माझ्या काही शंका... १. वैवाहिक संबंध ठेवणे हे एखादी व्यक्ती का करते? ही विकृती अनुवांशिक आहे का? विज्ञानाने ह्यासंबंधी नि:संदिग्ध ग्वाही दिली आहे का? २. विवाहित म्हणजे विवाह करणारे पुरुष आणि स्त्री. तर हे संबंध सिमेट्रीक आहेत का (मराठीत काय म्हणतात आठवले नाही. क्षमस्व) ? त्या जोडप्यातल्या एकाला चहा आणि दुसरयाला कॉफी आवड्त असेल तर? तसे असले तर दोघांचे वागणे अनुवांशिक आहे का? ३. चला जरा चेंज करुन पाहू अशा वृत्तीने लग्न करणारे, क्रेझ म्हणून विवाहित बनणारे आजिबात कुणी नसतात का? ४. मला स्वतःला माझी मुले अशी विवाहित निघू नयेत असे मनापासून वाटते. पण ह्या संबंधांचे वाजवीपेक्षा जास्त उदात्तीकरण केल्याने ज्या लोकांना अशा संबंधांपासून परावृत्त करता आले असते तीही असे संबंध करु लागतील अशी भीती वाटते. ह्यात काही तथ्य आहे का? ५. ह्या अनैसर्गिक संबंधांची मला खरे तर किळस वाटते. व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून अशी किळस बाळगण्याचा मला आहे का? की ह्या नव्या कायद्यामुळे मला ह्या लोकांना माझ्यातलेच एक म्हणून स्वीकारायचे एक अध्याहृत बंधन आहे? यावर हुप्प्या आणि शाहरूख यांचे मत जाणून घेण्यास उत्सुक..

please read the full judgement available on Delhi high court site or www.lawyersclubindia.com, थेन u will cum to knwo its view shown by HC but still sum litigation pending in Hnable SC so dont get excited if ur homosexual.