"सप्तपदी १,२,३" तात्पर्य/सारांश

सप्तपदी/शपथ घ्यायचीच नाही ??. त्याने काय होणार पण ??..

पुरुषाना कमी झळ बसते. कायदेशीर गुंता कमी निर्माण होतो.

तेच तर मी मूळ ले़खात सांगितले. दूसरा एक अवांतर मुद्दा असा - कायदा स्त्रीच्या बाजूने एवढा खंबीरपणे उभा असताना सप्तपदीचं लोढणं पुरुषांच्या गळ्यात बांधायची आवश्यकताच काय? कार्य सिद्धीस नेण्यास श्री समर्थ आहेत तसेच बायकोचं रक्षण करण्यास कायदे समर्थ आहेत...

महाराज ही बातमी पहा. आनंदी आनंद गडे Kicking-daughter-in-law-or-divorce-threat-not-cruelty-SC

चला आता मग युयुत्सु तुम्ही लाथा मारायला हरकत नाही.. - नी http://saaneedhapa.googlepages.com/home

सू हा स...

हो.

हो.

वकीली चर्चेतून मिळालेली माहिती : १. बायको शिकलेली असेल, स्वताच्या पायावर उभी राहू शकत असेल, तर तिला पोटगीची गरज नसते. २. अशिक्षित, न कमावणार्या बायकोला फक्त उदर निर्वाहा एतकी रक्कम द्यावी लागते... तिच्या वरील इतर जबाबदार्‍या, तिचे आई बाप, त्यान्ची कर्जे... अशान्ची जबाब्दारी नवर्‍यावर येत नाही. ३. बायको सतत वेगळी रहात असल्याण्याची धमकी देत असल्यास तिला खुशाल तसे करू द्यावे... तिला संसारात इन्टरेस्ट नाही आणि आपल्याशिवाय ती जगू शकते, हे आपल्याला सिद्ध करणे सोपे जाते.. ४. आपल्याला नोकरीची ठिकाण बदलण्याची संधी असेल, तर आनन्दाने आपण तिला सोडून जावे... तिची मुळची नोकरी सोडून आपल्याजवळ येण्यास तिला विनम्रपणे सुचवावे.. ( आपल्याला आई असल्यास ती सुनेला लाथ घालू शकते... :) तिची मदत आपण घेऊ शकतोच..)

वकिलाची पायरी चढणे भाग पडले एका मित्रामुळे (!?).. त्याची कहाणी.. लग्न होऊन नुकतेच ३ महिने झालेले, बायकोलाही लगेच पहिल्याच महिन्यात नोकरी मिळालेली.. आणि अचानक बायकोने बॉम्ब टाकला... माझे पालन हे तुमचे धर्म कर्तव्य आहे... पण मला शिक्षण मात्र आई बापाने दिलेले आहे, सबब माझ्या पूर्ण पगारावर त्यांचाच अधिकार आहे.... बायको मूळ एका खेड्यात नोकरी करत होती... सासरी आल्यावर मुम्बईत तिला फार चान्गल्या पगाराची नोकरी मिळाली... तिला नोकरी मिळण्यापूर्वीच मित्राने तिला सान्गितले होते की तुझ्या पगाराच्गा १/३ तू माहेरी दे... उर्लेले सगळे तुझ्याच नावाने ठेव.. तिलाही ते पटले होते.. लग्नाआधी मात्र आई, बाप, मुलगी सगळ्यानी मुलगी नोकरी करेल असे कबूल केले होते... पण अचानक हा पवित्रा नवा होता...मुलगी, तिचे आई बाप, बहीण यांचे ही पगारासाठी मित्राला फोन येऊ लागले, अन सगळा उलगडा झाला. या विष्यावर बायको रोज भान्डण काढू लागली... शेवटी मित्राने तिला स्पष्ट्पणे सान्गितले... घरात समाधान आणि शान्ती महत्वाची आहे... तु असलीस नसलीस तरी फरक पडच नाही... तू सरळ या मुद्द्यावर घटस्फोटच घे.. मी बिन बायकोचाच राहीन आणि सुखाने करियर तरी करीन... कायद्यानुसार मुलीवर फक्त आई बापाच्या उदर निर्वाहाची जबाबदारी असते, तीही सर्व भावन्डात मिळून... मुळात बायकोचा १/३ पगार हा देखील तिच्या मुळच्या पगारापेक्शा अधिकच होता आणि कायदेशीर जबाबदारीच्या तर किती तरी अधिक होता.... भान्डण काढण्याचा सल्ला देणारी तिची बहीण मात्र रिकाम टेकडीच आहे.... बायको भान्डून माहेरी गेली... मित्रानेही खुशाल तिला जाऊ दिले.. तुझा सगळा पगार माहेरीच द्यायचा तर तिथेच रहा असे सान्गितले... बापालाच धर्म कर्तव्य करू दे.... 'सगळ्या गरजा' बापालाच भागवायला सान्ग.. नाही तरी तो स्वताला ब्रह्म देव समजतोच !.. इति मित्र.. तिसर्‍याच दिवशी मुलगी परत आली... माहेरी एक पैसाही देणार नाही या अटी वर नान्दत आहे... मित्राने ही तिला स्पश्टपणे सान्गितले आहे... तू घरात असली नसलीस तर फरक पडत नाही.. समाधान व शान्तता महत्वाची आहे... तू नोकरी कर न कर.. ४ वेळा अन्न, चार कपडे आणि नॅपकीनचा पुडा .. एवढ्या बेसिक गरजा मी भागवू शकतो... जेव्हा सन्सार हे आपलेही धर्म कर्तव्य आहे, याची अक्कल तुला येईल, तेन्व्हा पाहू पुढच्या संसाराचे... माहेरी पैसे देण्यास त्याचा विरोध नव्हता..... पण बायकोने एवढे टेक्निकल बोलण्याचे कारण नव्हते... त्याने तिला स्पष्टपणे सान्गितले... तुझ्या आई बापाला कोर्टात जायला सान्ग... उदर निर्वाहाचे साधन नाही, पोरीचा पगार मिळावा म्हणून .. कोर्ट सान्गेल तेवढा हिस्सा त्याना देऊ.. प्रत्यक्षात आई बापाची शेती आहे... त्यामुळे ते तसे सान्गू शकत नाहीत... पोरीच्या बापाला कर्ज बुडवण्याची भारी हौस !... पोरीच्या पगाराचा दाखला काढून घेऊन त्यावरही कर्ज काढले तर, ही मित्राची भीती.. म्हणून स्वताचे सगळे व्यवस्थीत असूनही या फन्दात तो पडला.... आता सगळे शान्त आहे...

मुळात सप्तविधी हा विधी झाला तरच हिंदु मॅरेज अ‍ॅक्ट नुसार लग्न होते हाच गैरसमज आहे. या कायद्यानुसार वधु किंवा वर यापैकी कोणाच्याही कुटुंबाच्या पारंपारिक पद्धतीनुसार झालेला विवाह वैध ठरतो आणि त्याच कलमाचा पुढे अर्थ लावला तर सप्तपदीशिवायही हिंदु पारंपारिक पद्धतीने विवाह होऊ शकतात असे दिसते. कायद्याचे ते कलम असे आहे: 7. Ceremonies for a Hindu marriage.- (1) A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. (2) Where such rites and ceremonies include the Saptapadi (that is, the taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire), the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken. हे विचारात घेता सप्तपदीला पुढच्या घोळांबद्दल जबाबदार धरणे चुकीचे ठरेल. दुसरा मुद्दा: मुळ धाग्यांमधे संबंध येतो तो आय पी सी कलम ४९८ (अ) व डोमेस्टिक व्हायोलन्स अ‍ॅक्ट या कायद्याचा. हे कायदे स्त्रियांना झुकते माप देतात हे मान्य तसेच या कायद्यांचा गैरवापर होतो हे ही. पण बहुतेकदा या कायद्यांचा वापर करुन पोटगी किंवा अन्य रिलीफ मिळवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या महिलांना प्रत्यक्षात ते फायदे कधीच मिळत नाहीत असे दिसते. अश्या महिलांना उलट समाजातुन अघोषित बहिष्काराचा सामनाच करावा लागतो. अशी अनेक उदाहरणे मला माहिती आहेत. अन शेवटी हे सर्व कायदे असले तरी त्यांचा गैरवापर झाल्याच्या घटना खूपच कमी आहेत, अन पुरुषप्रधान संस्कृतीत ते साहजिकच आहे. उलट्पक्षी नवर्‍याने व त्याच्या कुटुंबियांनी बाईला छळणे अश्यासारख्या प्रकारांची संख्या खूपच जास्त आहे. अनेकदा असे प्रकार घडुन पण ती बाई समाजाच्या भीतीने तक्रार करणे टाळते. अन मग असे प्रकार आत्महत्या किंवा खुनासारखे गंभीर गुन्हे झाल्यावर उघडकीला येतात. शिवाय कोणतेही गंभीर प्रश्न उभे न रहाता बहुसंख्य लोकांचे संसार चालतातच. थोडक्यात म्हणजे काही लोक गैरवापर करतात म्हणुन कोणत्याही कायद्यावर टीकेची झोड उठवणे अयोग्य आहे. अन सप्तपदीला त्यासाठी जबाबदार धरणे तर पुर्णतः अयोग्य आहे. बहुतेकदा आय पी सी कलम ४९८ (अ) व डोमेस्टिक व्हायोलन्स अ‍ॅक्ट या कायद्यांच्या केसेस चालताना लग्न झाले आहे हे आरोपीच मान्य करतो अन एकदा ते मान्य केले की मग कोणते विधी झाले हा मुद्दाच गैरलागु ठरतो. --- Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr

मुळात सप्तविधी हा विधी झाला तरच हिंदु मॅरेज अ‍ॅक्ट नुसार लग्न होते हाच गैरसमज आहे.

परत अज्ञान दा़खवत आहात...कलम ७(२) परत वाचा.

पण बहुतेकदा या कायद्यांचा वापर करुन पोटगी किंवा अन्य रिलीफ मिळवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या महिलांना प्रत्यक्षात ते फायदे कधीच मिळत नाहीत असे दिसते. अश्या महिलांना उलट समाजातुन अघोषित बहिष्काराचा सामनाच करावा लागतो. अशी अनेक उदाहरणे मला माहिती आहेत.

४९८-अ खाली भरडल्या गेलेल्या पुरुषांचा मदत गट याहू वर कार्यरत आहे. तीथे रोज मदतीसाठी किती requests येतात ते बघा आणि मग प्रमाण कमी की जास्त ते ठरवा. शिवाय माझ्या मूळ विधानाकडे आपण दूर्लक्ष केले आहे. "महिलांना प्रत्यक्षात ते फायदे कधीच मिळत नाहीत असे दिसते" हे विधान सत्य ठरायला कोर्टात कमीतकमी ४-५ वर्षे पुरूषाला झगडावे लागते. त्या महिलांना समाज नाकरताना मी तरी बघितले नाही. माझ्या माहितीत असेही वकील आहेत की जे घरातील वृद्धाना लवकर स्वर्गवास घडावा म्हणून खच्चीकरण्यासाठी सुनांना छ्ळ कायद्याखाली केस लावायला लावतात (हे मी माझ्या डोळ्यानी बघितले आहे). अशी केस जिंकली की हरली हा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नसतो. कारण केस हरली तरी स्त्रीचे फारसे नुकसान होत नाही.