अंनिस व धर्मश्रद्धा

या सगळ्याचे थोडक्यात उत्तर दोन वाक्यांमधे मोडते: (१) म्हणूनच कायद्याचा मसुदा / भाषा काय आहे ह्यावर बरेचसे अवलंबून असणार. आणि (२) कायदा कितीही केला तरी जो पर्यंत कोणी तक्रार करत नाही तो पर्यंत पोलीस आपणहून जाऊन काहीच करणार नाहीत.... आता काही तुम्ही मांडलेल्या मुद्यांबाबत विस्तृतपणे, पण त्या आधी एक स्पष्टी़करणः वर मांडलेल्या कुठल्याही गोष्टी मी स्वतः करत नाही, करणार नाही आणि माझ्या जवळच्या व्यक्तींना करून देणार नाही. तरी देखील ते कायद्यात बसवताना त्याची भाषा कशी असेल यावरच सर्व अवलंबून असल्याने आणि मला ती भाषा तुर्तास माहीत नसल्याने, ढोबळ मानाने असा कायदा येणे योग्य आहे इतकेच तुर्तास म्हणेन. थोडक्यात मी त्या कायद्याला डिफेन्ड करण्यासाठी लिहीत नाही... त्याव्यतिरीक्त अंनिसबद्दल अथवा तत्सम सुधारणांबद्दल माझे मत काय आहे हे २००९ मधील वरील अनेक प्रतिसादात दिसेल. १. वैद्यकीय उपचार पद्धती आणि त्यातील बनावट पणा. एकंदरीत "मेडीकल मालप्रॅक्टीस" हा प्रकार सुप्रिम कोर्टाने १९८६ पासून "कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट" अंतर्गत ठेवलेला आहे. त्यामुळे असल्या भानगडी त्याच पद्धतीने हाताळल्या जातात आणि जातील. पण सुरवातीस म्हणल्याप्रमाणे, लोकशाहीत कायदा हा स्वतःलाच हातात घेऊन काही करू शकत नाही. त्यामुळे भिकबाळी आणि तत्सम संदर्भात कोणी तक्रार केली तर त्याला कायद्याने उत्तर देणे आत्ताही शक्य होईल. वेगळे उदाहरणच देयचे झाले तर हुंड्याचे देता येईल. आज हुंडाबंदी असली तरी आपण असे म्हणू शकतो का की हुंडा कोणी घेतच नाही म्हणून? मग तो कसा चालतो? कारण पोरीचा बाप मुकाट्याने देतो, पोलीसात जाऊन तक्रार करत नाही म्हणून... माझ्या आठवणीतील माहितीप्रमाणे लग्नानंतर सात वर्षाच्या आत अथवा लग्न झालेल्या ३०च्या आतील स्त्रीचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला तर पोलीस हुंडाबळीच्या संशयाची सुई नवरा आणि सासू-सासरे आदींवर रोखू शकतात पण तसे होतेच का? प्रत्येक वेळेस पोलीसांना करायचे नसते असेच काही नसावे इतकेच तुर्तास म्हणेन. २. कालौघात ज्यांचे संतत्व सिद्ध झाले आहे आणि टिकून आहे त्यांच्या नावाच्या गैरवापराबद्दल : परत कायदा हा "अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी" आहे. त्यामुळे त्यात ब्रिगेडी मंडळी बसू शकत नाही. त्यांना खरे म्हणजे आत्ता देखील जातीयवादाखाली जो काही कायदा असेल त्यात ओढता येईल. दाभोलकर हे जातपंचायतीच्या विरोधात काम करत होते/करू लागले होते. ह्या जात पंचायतींचे म्होरके कोण? ३. नवरत्नांचा प्रभाव सांगणारे ज्योतिषी, वास्तूशास्त्रवाले वगैरे त्याबाबत कायद्याची भाषा कशी असेल यावर अवलंबून राहील. ४. पशूबळी संदर्भात देखील कायद्याची भाषा कशी असेल यावर अवलंबून राहील असेच म्हणावेसे वाटते. जर धर्माच्या नावाखाली प्राणी मारण्यास विरोध असेल तर जिभेचे चोचले पुरविण्यासाठी केल्या जाणार्‍या हत्या कशा समर्थनीय आहेत? इंटरेस्टींगली त्या पानावर विधेयकासंदर्भात कुठेही धर्म अथवा रिलीजन हा शब्द वापरलेला नाही... त्यामुळे मी असे गृहीत धरतो की खाणे आणि सणासुदीच्या वेळा या अपवाद म्हणून धरल्या गेल्या असाव्यात. एकंदरीत या कायद्यातील वरील काही कलमे ही संदिग्ध आहेत व त्यांचे दूरगामी परीणाम होऊ शकतील. खरे आहे. तसे होऊ शकते नाही होईलच. पण प्रत्येक विधेयकाचा कायदा झाल्यावर त्यात सुधारणा (अमेंडमेंड) पण पाठोपाठ येतात, तसे होऊ शकेल.

>>> त्यातले बरेचस्र मुद्दे फ्रॉड, खोट्या मेडीकल प्रॅक्टीस वगैरे कायद्यात अगोदरच कव्हर झालेत. याविरूद्ध आधीच कायदे आहेत का या नवीन जादूटोणा कायद्यात या गोष्टींविरूद्ध कलमे आहेत? जर आधीचेच कायदे असतील तर त्या कायद्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. >>> पशुबळी वगैर गोष्टी 'त्यांच्या बकरा ईद ला हात लाऊन दाखवा' अशा टाईपच्या धार्मीक टेन्शन वाढवणार्‍या आहेत, गंडे-ताईत प्रकार पण त्याच पद्धतीचा आहे. पशुबळी म्हटल्यावर जत्रेत देवीला दिलेले बळी किंवा मशिदीत मारलेले बळी याच्यात भेद करता कामा नये कारण दोन्हीमध्ये धार्मिक कारणावरून प्राणीहत्या केली जाते. पण तरी शेवटी प्रश्न राहतोच की धर्माच्या नावाखाली केलेली पशुहत्या आणि आहाराच्या नावाखाली केलेली पशुहत्या यात फरक काय? एकावर बंदी व दुसर्‍या प्रकाराला मान्यता हा विरोधाभास आहे. >>> नरबळी त्यात दिलेलं नाहि, पण नरबळीला अंधश्रद्धेचा कायदा लावणे म्हणजे कसाबला अनस्टेबल मेण्टल स्टेटचा अधार देणे झाले... नरबळी सरळ सरळ सदोष मनुष्यवध आहे व त्याकरता ३०२ लावणे हेच उत्तम. सहमत. नरबळी हा सहेतुक खुनाचाच गुन्हा आहे.

म्हणजे त्या व्यक्तिसाठी शंकराचे रँकींग खूपच खाली असेल नाही!! :-)

मला वाटतं शंकर महादेव हे तामसी वृत्तीचे देव असावेत. हॅहॅहॅ मग त्यांना भोलेनाथ का बरं म्हणत असावेत ? ;)