विधानसभेचे "वैभव"

तथाकथित लोकनियुक्त प्रतिनिधींमधले गुन्हेगारांचे प्रमाण हळूहळू पण निश्चित वाढत आहे. पण याविरुद्ध खंत व्यक्त केली की काही लोकांना असे वाटते की आपल्या आवडीचा पक्ष निवडून आला नाही म्हणून त्याचा राग ह्या प्रकारावर काढला जातो आहे. पण ही एक अगदी वाईट गोष्ट होत आहे. हे एक दुष्टचक्र बनत आहे. ज्याच्याकडे वाईटसाईट धंदे करून अमाप पैसा आहे तो/तीच निवडणूक लढवू शकतो/ते. आणि निवडून आल्यावर पुढच्या निवडणूकीपर्यंत एकच काम चोख करायचे ते म्हणजे आपली पावर वापरून, वाईटसाईट धंदे करून अमाप पैसा मिळवायचा आणि पुढच्या निवडणूकीत निवडून यायची तजवीज करायची. गवर्‍या मसणात जाऊ लागल्या की पोरगा, पोरगी, पुतण्या, भाचा यापैकी कुणाला तरी तिकीट मिळवायचे आणि हाच क्रम पुढच्या पिढीतही चालू. उद्या जर असे कुणी विधेयक आणले की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍यांना उमेदवारी मिळणार नाही तर ह्यातले किती नग ते पास होऊ देतील? वा रे लोकशाही आणि वा रे लोकसेवक!

श्री विकास, खंत वाटावी अशी बातमी. परंतु असे लोकप्रतिनिधी निवडून देणार्‍या जनतेविषयी काही संशोधन एडीआर या संस्थेने केले आहे काय? श्री विकास, नेहमीप्रमाणे बातमी अतिशय त्रोटक असल्याने या संस्थेच्या संकेतस्थळाचा तसेच अधिक माहिती असलेल्या पानाचा दुवा देत आहे.

इतर कोणत्या देशातील विधानसभेचा (म्हणजे जे काही नाव असेल ते) असा डेटा उपलब्ध आहे काय तुलना करायला ?

ड्राय डे चा निषेध म्हणून का होईना, आम्ही या पैकी कुणालाच मतदान करत नाही हे किती बरं! तात्या.

विधानसभा/लोकसभा निवडणूक लढवायची म्हंटली तरी काही कोटी रुपये लागतातं. निवडणूक म्हणजे जुगार असल्याने काळा पैसाच वापरावा लागतो.साहजिकच काळा पैसा ज्यांचाकडे आहे-बिल्डर्,मोठे उद्योगपती,व्यापारी,गुन्हेगार,underworld ह्या लोकांशी उमेदवाराला हितसंबंध प्रस्थापित करावे लागतात.सर्वच पक्षांचे लोक त्यात आहेत. ह्या लोकांकडून पैसा कमी मिळाला की मग खंडणी/धमक्यांच्या मार्गाने पैसा वसूल करावा लागतो.ह्याचे समर्थन करायचा प्रश्नच येत नाही पण हे न करता निवडणूक जिंकायची कशी ह्याचे उत्तर ना निवडणूक आयोगाकडे ना सरकारकडे. भेंडी क्ष्^न + य्^न = झ्^न