Welcome to misalpav.com
लेखक: माहितगार | प्रसिद्ध:
फर्स्टपोस्टडॉटकॉमवर पेड न्यूज या विषयावरील लेखाचा हा दुवा तो लेख आणि वाचकांच्या प्रतिक्रीया दोन्ही वाचनीय वाटल्या. काथ्याकूटाचा विषय आहे : गेटींग (पेड) न्यूज, गेटींग पेड (न्यूज) लेख कसा वाचला (कसे वाचता) ?
प्रकार:
Discuss Type
विषय:

प्रतिक्रिया

म्हणून प्रतिसाद दिला. बाकी आंग्ल भाषेचे आणि आमचे जरा वावडेच असल्याने, लिंक मधील लेख पुर्ण वाचला नाही.

मला वाटते त्या लेखाची लांबी अधिक असल्यामूळे अधिकांश वेळ लेख वाचण्यात जात असणार.त्यामुळे प्रतिसाद कमी आले असावेत. लेखाखालील काही वाचक प्रतिक्रीया पण चांगल्या आहेत ते पुर्ण वाचण्याची संधी प्राप्त व्हावी म्हणून सारांश देणे टाळले. जय मुझूमदार यांच्या लेखाचा रोख भारतातील वृत्तमाध्यमातून केल जाणार वृत्तांकन पेड किंवा माध्यमाच्या जाहीरातदारांमूळे कललेले असत असा आहे.आणि जेव्हा पेड नसत तेव्हा सुद्धा श्रोता/वाचक लेखन मजकुराबद्दल पत्रकारांच्या भूमीकांबद्दल संशय घेत रहातो.आणि हा पेड न्यूजचा प्रभाव दूर सारण वाटत तेवढ सोप नाही असा काहीसा आहे.

जय मुजूमदार स्वतः पत्रकार असून वृत्तमाध्यमातील सध्याची वस्तुस्थिती/उणीवा कबूल करतात हे महत्वाचे.

शीर्षक पाहून धागा उघडला नव्हता - कारण शीर्षकातून धागाकर्त्याला नेमकं काय म्हणायचं आहे हेच कळलं नाही :-) प्रतिसाद दिसले म्हणून उघडला, पण बहुधा अजून वाट पहावी लागेल - मला कळण्याजोगं काही इथं यायला. आणि मुजुमदार यांचा लेख वाचून प्रतिक्रिया द्यावीशी वाटली, तर ती मूळ लेखावर देणं अधिक सोयीचं आहे मला; आणि ते इष्टही आहे!

माहितगारजी, तुम्ही खूप कष्ट घेताय. पण निदान इंग्रजी लेखांचे दुवे देण्याऐवजी जरा मराठीत सारांश देत जा हो. पण असे फुकटचे सल्ले देणारे तुम्हाला खूप भेटले असणार. मला त्यातलाच एक व्हायच नव्हत तसेच तुमच्या प्रामाणिक पणाचे व कष्टाचे चीज व्हावे म्हणून मी थोड भाषांतर करून इथे टाकतोय. ते खूप छान झालय अस मी बिलकुल म्हणत नाहीये. पण तस काही तुम्ही केल असत तर लोकांनी नक्कीच तो धागा उचलून धरला असता. बघा पटतय का. हा विषय २०१४ मधला असला तरी आजही लागू पडतोय. योग्य त्या दुरूस्त्या करून नवीन धागा काढा. नक्कीच जास्त लोक वाचतील व प्रतिसाद देतील. ——————————————————- हल्ली एखादा लेख किंवा बातमी आवडली नाही की तिला पेड न्यूज म्हटल जात. (याच्या उलट जर ती आवडली तर तिचा उदो उदो केला जातो.) कोणत्याही परिस्थीतीत मुद्दा तपासण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण “पेड न्यूज हे काहीतरी भयंकर आहे” यावर मात्र सर्वांच एकमत असत. वर्तमान पत्राची किंमत ₹३-५ व नियतकालीकेची ₹१५-४० असते. तर बातमी देणाऱ्या वाहिन्या फुकट असतात. नुसत्या वर्तमानपत्राचा विचार केला तरी कागद व छपाईचा खर्चच ₹१० येतो. त्यात बाकीचे खर्च मिळवल्यास असे लक्षात येते की हा खटाटोप ८०-९० टक्के आतबट्याचा आहे. त्यामुळे बातम्या मिळवणे, पगार, ओबी व्हॅन, उपग्रहाचा वापर खर्च, स्डुडिओची भाडी वगैरे खर्च जाहिरातीतून भागवला जातो. TOI चे राहूल कन्सल म्हणतात की आम्ही जर मोठा वाचकवर्ग तयार करू शकलो तर त्यासाठी जाहीरातदार खर्च करायला तयार असतात आणि जाहीरातीचे जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी आम्ही आमचा वाचकवर्ग वाढवायचा प्रयत्न करत असतो. या मधे लोकांनी काय वाचावे अथवा पहावे हे ठरविण्याची धडपड जाहिरातदार करत असतात तर या जाहिरातदारांना किती मोकळीक द्यायची हे माध्यमांनी ठरवायचे असते. या सगळ्या प्रकारात आम आदमीच्या मताला काय बरे महत्व असणार आहे? वर्तमानपत्र ₹१५ ला विकत घ्यायला कोण तयार होईल? आणि नियतकालीके ₹१००-१५० ला? फुकटात मिळणारी बातमीची वाहिनी दरमहा ₹१००-३०० देऊन कोण पहाणे पसंत करेल? विरोधाभास असा आहे की, संपूर्ण जगाचा विचार करता हे सर्व भारतात सर्वात स्वस्त मिळतं!!! म्हणजेच जगाचा विचार करता भारतात माध्यमांवर जाहीरातदारांची पकड खूप मजबूत आहे असाच त्याचा अर्थ होतो. यावर, आम्ही तयार आहोत अस कोणी म्हणेल ही. पण ह्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर व्हायला लागतात. नियतकालीकांमधील जाहिरातमुक्त लेखांचा उत्तम दर्जा टिकवण्यासाठी कमीतकमी ४०-५० हजार प्रती विकल्या गेल्या पाहिजेत. आता कृपया आम्ही किती विकतो ते विचारू नका. ते गुपीत मी तरी फोडू इच्छीत नाही. तर अशा परिस्थितीत सामान्यांना तक्रार करायला कितीसा वाव आहे आणि कोण त्याकडे लक्ष देणार आहे? गेली १० वर्षे इ-माध्यमांचा व त्यातील वार्ताहारांचा सुकाळ झालाय मात्र त्यात व्यवसायीक बातमीदारीच्या कौशल्याचा मात्र दुष्काळ पडलेला आहे. अशारीतीने जरी एकत्रीत बातमीदारांची व माध्यम प्रकारांची संख्या वाढलेली असली, तरी सर्वात जास्त शोध पत्रकारिता इ-माध्यमांपेक्षा मात्र प्रिंट मडिआतूनच होत असते. अर्थात ह्अशा ब्रेकिंग न्यूज दोन हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच असतात. म्हणजे भारतातील पत्रकारांमधे तस कौशल्यच नसते किंवा त्यांच्यात एकात्मतेची भावनाच नसते, अस काही नाहीये. बऱ्याच गोष्टी छापल्याच जात नाहीत. कित्येक वेळेस तर त्या दडपल्याही जातात. सध्या सोशल मिडिआचा बोलबाला आहे. पण एक तर त्यात अपरिपक्वता ठासून भरलीय व दुसरे म्हणजे कोणात जबाबदारीची जाणीवच नाहीये. निखळ वस्तुस्थिती समोर आणण्यापेक्षा स्वत:च न्यायाधिश बनण्याची हौस मात्र त्यात पदोपदी जाणवते.

खर तर चार ओळी धागा काढणे मिपा धोरणातच बसत नाही. निदान स्वतःची मते लिहिणे तरी अपेक्षित असते, तेच केले नसल्यामुळे साहजिक धागा दुर्लक्षिला गेला. पण आपण चांगले काम केलेत! :)