Budget 2022

मद्य आणि मद्यार्क यावर महाराष्ट्र सरकार आणखी सूट देईल असे अंदाज व्यक्त केले जातात.
( राऊत सरकार इतके अधीर झालेय की कदाचित काही काळासाठी सबसिडी सुद्धा देईल )
रेल्वे प्रवासी भाड्यात वाढ अपेक्षीत आहे.
घरबांधणीवर व्याजाचे दर कमी होतील असे वाटते.

हे मानवी शरीरास हानिकारक आहेत च पण त्या नशेच्या अमला खाली गंभीर गुन्हे माणूस करतो
हे युनिव्हर्सल सत्य आहे
भारतात नशेच्या सर्व पदार्थ किंवा द्रव ह्यांचा वापर होवू नये अशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर.
भारताच्या संसेदेत तसा कायदा पारित करून .
नशा करणे, नशेचे साहित्य घरात ठेवणे,त्याची विक्री करणे,त्याचा वापर करणे हा गंभीर गुन्हा ठरवून कठोर शिक्षेची तरतूद असावी .
पण असा कायदा भारत सरकार करणार आहे ह्याची माहिती लीक झाली तर प्रचंड दबाव भारत सरकार वर येईल तो दबाव सहन करण्याची क्षमता भारत सरकार मध्ये असावी
राज्य पातळीवर चे कायदे फक्त प्रसिद्धी देतात पण उपयोग झीरो.
बिहार ,गुजरात मध्ये दारू बंदी आहे तिथे दारू मिळत नाही का?
मिळते
गुटखा बंदी आहे .गुटखा मिळत नाही का?
मिळतो

त्या कामात अर्थमंत्री पटाईत आहेत. अतिशय मग्रूर स्वभाव आणि तितकीच मग्रूर भाषा. पण जनता धुंदीत असल्यामुळे अशा गोष्टी जनतेला कळत नाही. आणि वाढली महागाई तरी "संरक्षणासाठी" पैसा खर्च होतोय याची भक्तांना खात्री आहेच.

बजेट कसे गरीब विऱोधी आहे.

त्यामुळे श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत होतील आणि गरीब लोक अधिकच गरीब होतील.

गरीबाच्या भाकरीवर कर लावून श्रीमंतांच्या पोळीवर अधिक तूप कसे घालता येईल हेच या अर्थसंकल्पाचे ध्येय आहे.

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थ संकल्प आहे.

बळीराजाला आता आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही.

इत्यादि "दिलखेचक लोकप्रिय" वाक्ये असलेली भाषणे "तयार" मिळतील.

राजकारणी, गल्ली ते दिल्लीतील नेते, वयस्कर विद्यार्थी, यांच्या साठी त्यांच्या गल्ली रस्त्याच्या संदर्भासहित खास तयार

ज ने यु चे आय कार्ड दाखवल्यास खास सवलत

संपर्क साधा

कॉम्रेड द लि पुरोगामी

सरकार्यवाह

अखिल भारतीय असंतुष्ट अराजकवादी सामाजिक संस्था

जगभरातील नागरीकांसहित बहुतेक सगळ्याच देशांच्या सरकारांच्या खिशाला कोविड महामारीने भोके पडल्यामुळे राजा उदार होईल ही शक्यता नाहीच. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून जास्त काही अपेक्षा नाहित. उद्या अर्थसंकल्प जाहिर झाल्यावर काय चांगले वाटले, काय वाईट ते लिहिता येईल.

केंद्राने शिक्षण आणि आरोग्य यावर खर्चाची टक्केवारी वाढवायला हवी.

भारतात गव्हर्नमेंट मेडिकल कोलेज वाढायला हवीत असे वाटते

फक्त जमा खर्च इतकाच बजेट चा अर्थ कोणी घेवू नये.
देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला चांगले वळण देण्यासाठी योजना सरकार कडे हव्यात .त्या वर सरकार नी खर्च करावा.
पण ह्या वर चर्चा होत नाही.
भारत एक प्रगत राष्ट्र बनण्यासाठी पुढच्या पंचवीस वर्षाचा विचार डोळ्यासमोर हवा तशा योजना हव्यात
इंदिराजी च्या काळात पंचवार्षिक योजना आखण्याची पद्धत होती.
पुढील पाच वर्षांत काय करायचे आहे ह्याची योजना सरकार कडे असे आणि पुढच्या पंचवार्षिक योजनेच्या वेळी ठरलेली काम पूर्ण झालीत का ह्याची समीक्षा सरकार करत असे
आता चे सरकार कडे असे काही व्हिजन आहे असे वाटत नाही.

चिखल उडणार,शींतोडे उडणार.
जोपर्यंत सबसिडी, फोकट्ये, टँक्स बुडवे आणी मतलबी आहेत तोपर्यंत आसेच बजेट सादर होणार. सतरंजी उचलेआणी भक्त आपापल्या आकार ची रस ओढत रहाणार. तरी पण मेरा भारत महान

शुद्धीकरण

राजकारणी लोकांचे प्रतिसाद ठरलेले असतात.
दर वर्षे तीच कॅसेट !

सामान्य लोकांसाठी नवीन काहीतरी हवे

उदा : कोल्हापूर , नाशिक सारख्या ठिकाणी आयटी पार्क , काही ठिकाणी सोलर पार्क वगैरे !

मुख्यत मागच्या बजेटची समीक्षा हवी, (राज्य असो कि केंद्र)

> बजेट सर्व सामान्यांसाठी काय घेउन येणार ?

जनतेला लुटून ते पैसे सरकारी लांडगे आपआपल्यांत वाटून घेतात ह्याला बजेट म्हणतात. त्याचा सामान्य माणसाशी काहीही संबंध नसतो. राजकारण्यांशी संबंध ठेवून असलेले उद्योगपती मग आपले वजन वापरून आपल्याला फायदा होईल असे काही बदल करून घेतात. जनतेचे हित वगैरे सर्व नेहमीच्या थापा आहेत. मागील ७०+ वर्षे शेतकऱ्यांच्या नावाने बजेट बोंबलत आहे. शेतकरी आज सर्वांत गरीब लोकांपैकी एक आहे (आणि पुढील १०० सुद्धा तसाच राहील).

बजेट हि संकल्पनाच मुलांत कालबाह्य झाली आहे. त्याचा इतका गाजावाजा करण्याची गरजच नाही. मोदी नि रेलवे बजेट बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला तो अत्यंत चांगला होता, त्याचवरून आता बजेट ची सर्कस सुद्धा बंद करावी ह्यांतच देशाचे भले आहे.

अनेक वर्षांपासून आज पर्यंत बजेट म्हणजे धोब्याचे लिस्ट झाले आहे. १०० कोटी इथे, १०० कोटी तिथे, हि स्कीम ती स्कीम इतर स्कीम्स ह्यासाठी बजेट कशाला पाहिजे ? ढोबळ मानाने मुख्य खात्यांना पैसे द्यावे आणि वर्षभर त्यांना आराखडे निर्माण करून ते खर्च करायला लावावेत, कॉर्पोरेट प्रमाणे quartly प्लॅनिंग जास्त चांगले ठरेल. कॉवीड काही प्लॅनिंग करून आला नाही. ह्या स्थितीत आरोग्यासाठी बजेट कुठून आणणार ? गाल्वान मध्ये अचानक मोठे इन्फ्रा उभारायचे असेल तर बजेट ची वाट पाहायची का ?

कदाचित जुन्या सोविएत स्टाईल चे प्रेम म्हणून हि बजेट संकल्पना अजूनही उगाच अवाजवी महत्व घेऊन बसली आहे.

भारतात गव्हर्नमेंट मेडिकल कोलेज वाढायला हवीत असे वाटते >> सहमत. परन्तु या कॉलेजेस मधे मेरिट्वरच प्रवेश द्ययला हवा आरक्षणावर नको. कारण तसे झाल्यास रोग्याना धोका सम्भवतो.

अर्थसंकल्पाच्या समर्थक आणि विरोधकांसाठी एकमेकांवर आकडे फेकून मारण्यासाठीचे अधिकृत आकडे इकडे उपलब्ध आहेत. आपापल्या सोयीप्रमाणे वापरता येईल. आकडे तुमच्या विरोधात जात असतील तर ते केवळ आकडे आहेत त्यावर भरवसा ठेवता येणार नाही असा पलायनवादी मार्ग देखील उपलब्ध असतो.

https://www.indiabudget.gov.in/

यंदाच्या अर्थसंकल्पातील आकडे बजेट मांडून झाल्यावर संकेतस्थळावर दिसतील.

१)गरीब लोकांच्या उन्नती साठी म्हणून ज्या योजना असतात त्यांची समीक्षा करावी .
आणि सरकारी पैश्याचा भंडारा वाटप बंद करावे.
जास्त करून हा पैसा गरिबांच्या कल्याण साठी वापरला जात च नाही त्यांच्या पर्यंत पोचत नाही.
राजकारणी आणि प्रशासन मिळून तो पैसा हडप करतात
२) शेतकरी,गरीब लोक,विशिष्ट जाती चे लोक,मागास जातीचे लोक,विशिष्ट धर्माचे लोक ह्यांना जे सरकार अनुदान देते ते वर्गावर देणे लगेच बंद करावे
राष्ट्राचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान त्या मध्ये होत आहे.
सर्व डिजिटल झाले आहे सरकार ला कोणाच्या अकाउंट मध्ये किती पैसे आहेत ,आणि कोणाची किती स्थावर मालमत्ता आहे हे सहज माहीत पडते.
गरीब असण्याचा दाखला कोणत्याच सरकारी अधिकारी नी देण्याची गरज नाही.
सरकार कडे जो बँकेचा डाटा आहे त्याचा उपयोग करून फक्त आर्थिक बाबतीत कमजोर व्यक्ती नच अनुदान दिले जावे .बाकी खिरापत बंद करावी..
४) रेल्वे कॉर्पोरेट कंपनी सारखी चालवावी.
सुविधा वाढवाव्यात,स्पीड वाढवा वे.
रेल्वे प्रवासी भाड्यात सर्रास सवलत देवू नये.
ह्या साठी पण बँकेचा डाटा सरकार नी वापरावा.
शेतकरी लोकांना जी खतावर अनुदान दिले जाते ,विजेवर अनुदान दिले जाते ते शेतकऱ्यांच्या अकाउंट मध्ये सरळ जमा करावे ते ह्यांना खरोखर मदती च गरज आहे त्यांच्याच.
खत उत्पादक,वीज उत्पादक ह्यांना सरळ अनुदान देवू नये.
अजून लिस्ट आहे.
हे कोणते तरी सरकार कधी तरी करेल ह्या आशेवर आहे.
राष्ट्राच्या संपत्ती ची नासाडी कधी तरी थांबेल ह्या आशेवर आहे.

उद्योगपती,लहान मोठे व्यावसायिक हे उद्योग किंवा व्यवसाय च्या नावाखाली मला मोठमोठी कर्ज घेतात पण पैसा दुसरीकडे च वापरून .
दुरुपयोग करतात.
कर्ज बुडवितात.
त्यांच्या कडून सक्ती नी कर्ज वसूल करावीत.
फौजदारी गुन्हे दाखल करून जेल मध्ये पाठवावे.
कोणतेच कर्ज बुडीत मध्ये टाकता येणार नाही असा नियम च बनवावा.
लोकांच्या पैश्याचा भंडारा वाटप बंद करावे.

ह्या असंबंध्द गोष्टींवर का बोलत आहेत मॅडम ?

इनकम टँक्स मे कोई बदलाव नही, मेरे लिए बजेट खतम।
बाकी मुझे कुछ समजता नही।

कस्टम, एक्साइज चा दुर दूर पर्यंत संबंध नाही, सिगारेट दारू स्वत किवा महाग काही फरक पडत नाही. रेल्वेच्या तिकीटाशी काही घेणेदेणे नाही. सध्यातरी औषधे महागली किवा स्वस्त यावर विचार करायची जरूर नाही. आयुष्यभर काबाड कष्टाने कमवलेल्या पेन्शन वर फुकट्या, सबसिडी खाऊ, गल्लेभरू राजकारणी आपली तुबंडी भरतात याचे वाईट वाटते. शेजारीच ट्रँक्टरवाला पण टँक्स भरतो का नाही माहीत नाही कारण दरवर्षी पाऊस मनाप्रमाणे पडत नाही. दिवसाला पाचशे वडापाव विकून सुद्धा गरीब बिचारा हातावर पोट असलेला हातगाडीवाला.
कालाय तस्मै नमः.

नोकरदार लोकांना इन्कम टॅक्स मधुन काहीही सवलत नाही. आपला बजेटशी संबंध संपला !

आज पाचशे नवीन ट्रेन चालू केल्या
अशी घोषणा सर्वात जास्त भीतीदायक वाटते
पण सर्व पक्षीय सरकार ही घोषणा करतातच.
यूपी,बिहार,झारखंड,बंगाल ह्या राज्यातील बेरोजगार ,अडाणी लोकांच्या टोळ्या.
महाराष्ट्र सहित समस्त दक्षिण भारतात पोचविण्याचे महान कार्य सर्व पक्षीय सरकार करतात
आणि ह्या राज्यात भीती चे वातावरण निर्माण करतात
म्हणून तर रेल्वे ही कॉर्पोरेट क्षेत्राला च चालवायला दिली पाहिजे ..

नोकरदारांना इन्कम टॅक्स सवलत कदाचित पुढच्यावर्षी मिळेल कारण त्याच्या पुढच्यावर्षी निवडणुका आहेत, शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ह्या बजेट मध्ये शेतकऱ्यांना आणि उत्तरप्रदेश मधील उद्योगांसाठी सवलती असतील.

को ओपरेटिव्हज सोसायटीला MAT मध्ये सवलत आणि सरचार्ज कमी.

हेल्थ आणि एज्युकेशन सेस बिझनेस चा खर्च नाही होऊ शकत, परत कोर्टात रडत जाऊ नका.

टॅक्स भरून रिटर्ननंतर त्या करवर्षासाठी पुढे दोन वर्षे "अपडेटेड रिटर्न" भरता येतील. (बहुदा केवळ अतिरिक्त आय दाखवण्यासाठी. एखादी वजावट राहिली म्हणून ही सोय नाही.)

हे ठळक आयकरातले बदल लक्षात राहीले. बाकीच्या गोष्टी पेपरात येतीलच. लाईव्ह भाषणात लक्ष देऊन ऐकण्यासारखं अजून काही वाटलं नाय.

* नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तरतूद नाही.

* डिजिटल शिक्षणाबरोबर पायाभूत शिक्षणाकडे दुर्लक्ष. राज्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. यूजीसीला कोणतेही बजट नाही.

* नौकरदारांकडून हक्काची वसूली असल्यामुळे इनकम टॅक्स मधे कोणतेही लाभ नाहीत.

च्यायला, अर्थसंकल्प भाषणात नुसत्या मोठमोठ्या गप्पा. करोनामुळे लोकांचा रोजगार बुडाले, वेतन कमी झाले. नौक-या गेल्या. त्या लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून काही आश्वासक दिसत नाही. 'थापासेठ' च्या नुसत्या 'थापा' दूसरं काय. त्यामुळे कोणत्याही बजटमधून कोणत्याही अपेक्षा नाहीत. कर्माची फळं भोगण्याशिवाय आपल्या हातात दुसरं काय आहे.

-दिलीप बिरुटे

ह्या मध्ये आमच्यावर अन्याय होतो आम्हीच टॅक्स भरतो म्हणून खोटा रुसवा दाखवणारा वर्ग म्हणजे नोकरदार वर्ग.
ह्या मध्ये जो सरकारी नोकरदार वर्ग आहे ह्यांचा पगार त्यांच्या लायकी पेक्षा किती तरी पटित जास्त आहे
त्यांची गैर मार्गांनी कमावलेली संपत्ती अधिकार चा गैर वापर करून कष्टाने नाही
ही जो आधीच लायकी पेक्षा जास्त अधिकृत पगार आहे त्या पेक्षा खूप जास्त आहे.
त्यांना चांगले माहीत आहे आपण दीन रुपये पण कमवू शकत नाही ह्या नोकरी मुळे 1000 रुपये फुकट मिळत आहेत ते सरकार नी टॅक्स मध्ये काही बदल केला नाही तरी त्याचा विरोध कधीच करणार नाहीत त्या मध्ये त्यांचा स्वार्थ आहे.
मध्यम वर्गात जे खासगी नोकरी करतात आणि त्यांचे कष्ट आणि मिळणारा पगार हे योग्य आहे.
तोच प्रामाणिक नोकरदार वर अन्याय होत आहे.
आयटी सारखी काही क्षेत्र आहेत त्या मध्ये कुवत आणि मिळणारा पगार ह्या मध्ये खूप अंतर आहे
ते मुंगी होवून साखर खाण्यात च धन्यता मानतात ते विरोध करूच शकत नाहीत.
वडापाव वाले,फेरीवाले ,लहान दुकानदार.
ह्यांचे उत्पन्न किती आहे हे मोजण्याची सरकारी अधिकारी असलेल्या लोकांची कुवत नाही.
त्या मुळे हे दुकानदार नेहमीच गरीब असतात.

काल अर्थसंकल्पावर अनेक राजकीय नेत्यांची चर्चा वाहिन्यांवर पाहिली. ती राजकीय बाजूनेच गेली. सत्ताधारी अर्थसंकल्पाबाबत कोणतेच न्यून मान्य करायला तयार नव्हते, तर विरोधी पक्ष (महाराष्ट्रातील सत्ताधारी) त्यातील कोणतीच गोष्ट पुरेशी मानायला तयार नव्हते. हे ध्रवीकरण नेहमीचेच.
पण सुधीर मुनगुंटीवार यांची मुलाखत पाहिली. ते ऐकून हा अर्थसंकल्प हा ‘फक्त’ मोदींनीच केल्याप्रमाणे वाटले. अत्यंत रोचक म्हणजे मा. पंतप्रधानांचा उल्लेख वारंवार ‘विश्वगौरव’ मोदीजी असा करत होते. हे नवीनच ऐकले. तसेच या अर्थसंकल्पात सर्वसाधारणपणे जी आकडेवारी असते तशी नाही, आमच्या आधीचे लोक फक्त आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकत असत, असे काहीसे बोलले. आंम्ही आकड्यांचा नाही, तर व्हिजन असलेला अर्थसंकल्प मांडला असेही ते म्हणाले. आकडे नसणे ही गंभीर त्रुटी आहे, तुंम्ही काय पकडणार नंतर? पण तीच खूप चांगली गोष्ट असल्यासारखी मांडणी अत्यंत रोचक वाटली.

सावन के अंधे को हमेशा हरा ही नजर आता है।
संकुचित आणी कवीळ झालेल्या दृष्टी दोषा बद्दल न बोललेले च बरे. सरकारी नोकर आणी आय टी वाल्यांची लायकी काढणार्‍यानी आगोदर आपली लायकी किती याची खातरजमा करावी.
संपादक मंडळाला निवेदन की आसे उटपटांग प्रतीसादा वर उचित निर्णय घ्यावा. क्रिटीसीझम ओ के पण त्यात काही तथ्य असावे. साप साप म्हणून दोरी बडव्या नां वस्तुस्थिती ची जाणीव असावी एवढीच अपेक्षा

केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून किती लाख करोड रुपये कर्मचारी लोकांचे पगार आणि निवृत्त वेतन ह्या वर खर्च ह्याचे आकडे लोकांसाठी उपलब्ध आहेत.
तो आकडा ऐकून चक्कर येवू शकते.
इतका टॅक्स चा पैसा वेतन आणि निवृत्ती वेतन ह्या वर खर्च होतो.आणि त्या बदल्यात रिटर्न काय मिळते .ह्याचा विचार करावाच लागेल.
लोकांच्या टॅक्स चा पैसा आहे लोक विचारू शकतात प्रश्न.

जेव्हा बजेट हा विषय चर्चिला जातो तेव्हा .
सरकार कडे टॅक्स जमा करणाऱ्या लोकांच्या अधिकार विषयी चर्चा होणे अपेक्षित असते .
त्याच नुसार सरकार हा टॅक्स चा पैसा कुठे खर्च करते ह्या वर चर्चा होणारच..
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात च भरमसाठ पैसा सरकार खर्च करत असतील तर विकास काम कशी होणार.
विकास कामासाठी पैसे च शिल्लक राहणार नाहीत.
मग सरकारी यंत्रणा फक्त टॅक्स वसूल करणे आणि तो स्वतः वरच खर्च करून ऐश करण्यासाठी आहेत का?
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात लाखो करोड खर्च होत असतील तर त्यांच्या सेवेची गुणवत्ता सर्वोत्तम असावी .
पण सर्वोत्तम सेवा जनतेला किती मिळते ह्याचा अनुभव प्रत्येक व्यक्ती घेतोच त्या साठी वेगळे पुरावे नकोत.
खासगी कंपन्या बँका,वित्तीय संस्था ह्या मधून कर्ज उचलतात आणि त्याची परतफेड वेळेत करत नाहीत किंवा बिलकुल करत च नाहीत.
म्हणजे परत लोकांच्या पैशना च चुना लावतात.
त्या पैशा मधील काही हिस्सा भरमसाठ पगार देण्यावर पण त्या खर्च करतात
पैसा लोकांचा आणि ऐश तीसरेच करत असतात.
हे मांडलेले मुद्धे रास्त च आहेत.
त्यात मध्ये ऑब्जेक्शन घेण्या सारखे काय आहे.

कुठल्याही देशाच्या/राज्याच्या अर्थसंकल्पास (अंदाजपत्रकास)स्थूल अर्थशास्त्रीय धोरणांचा आधार असावयास हवा, जो निर्मला सीतारमण यांनी ठेवलेल्या अंदाजपत्रकास दिसत नाही. अर्थसंकल्पात वर्षभरातले संकल्प असावेत. वीस पंचवीस वर्षांचे स्वप्नाळु नसावेत. हा झाला एक भाग दुसरा असा की, परफॉर्मन्स बजेटवर (भक्तांनी गुग्लायचे कष्ट घ्यावेत) फार चर्चा होत नाही, ती व्हायला हवी. निष्कर्ष असा आहे की, देशाची ध्येय नेमकेपणाने कळायला हवी ती राजकीय अंधाधुंतीत लुप्त झाली आहेत. सीतारमण यांचे अंदाजपत्रक एकच वर्षाचं आहे. मात्र त्यातील फेकाफेकी पंचवीस वर्षासाठीची आहे. सांगण्यासारख काहीही नसले की, असल्या पुड्या सोडून द्यायच्या मग लोक आशाळभूत नजरेने बघत बसतात. जसे की २०२२ मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. अशी पुडी यांच्याच सरकारातील एका अर्थसंकल्पात सोडण्यात आली होती....सहज आठवलं म्हणून पाठवलं.

-दिलीप बिरुटे

मामु यांनी मागच्या वर्षी लयं इनोद केला व्हता... हसावं का रडावं ते बी समजेना. काय बोलतंय ते त्यांसनी बी समजतयं का नाय त्याचा बी पता काय लागेना ! :)))

या वर्षी असं "हास्यास्पद" पहायला नाय मिळालं... असो... अजुन काय काय होईल आणि हे काय बोलतील ते येत्या काळात ऐकायला मिळेलच.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Raja Ko Rani Se Pyar Ho Gaya... :- Akele Hum Aklee Tum