चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६
Primary tabs
चालू घडामोडी: फेब्रुवारी २०२६
पाहता पाहता नवीन वर्षाचा पहिला महिना संपला. थर्टीफर्स्टची धुंदी अजून उतरलेली नसतानाच, स्नेहीजणांनी दिलेल्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा अजून मनात असतानाच, त्यांनी दिलेल्या संक्रांतीच्या तिळगुळाचा गोडवा अजून जिभेवर असतानाच येत्या महाशिवरात्रीच्या उपवासाचे वेध लागले आहेत. नवीन वर्षाचा साडेआठ टक्के काळ संपून फेब्रुवारी महिना सुरूही झालाय.
काळ कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे!
मागच्या महिन्यात स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या.
सुरुवातीलाच ट्रम्पने वेनेझुएलाच्या अध्यक्ष दांपत्याला "Operation Absolute Resolve" च्या नावाखाली बळजबरीने उचलून नेले; पण "डोंगर पोखरून उंदीर काढला" अशी काही अवस्था झालीय असे दिसते आहे. इराणमध्ये सरकारने "बंड मोडून काढले" अश्या बातम्या माध्यमे देत आहेत परंतु अंतर्गत धुसफूस सुरूच आहे. बांगलादेशातील हिंदू, ख्रिस्ती व इतर अल्पसंख्याक नागरिकांचे - हत्या, बलात्कार, जाळपोळ, लुटालूट इ प्रकारे शिरकाण सुरूच आहे. भारताने युरोपिअन युनिअनशी महत्वाचा व्यापार करार केला आहे.
महाविद्यालये-विद्यापीठे अश्या उच्च शिक्षण संस्थातून हिंदू विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्या फूट पाडू पाहणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यादेशाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पश्चिम बंगालसाहित पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत.
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांत अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी युतीने बहुतांश ठिकाणी सत्ता काबीज केली आहे. पण अनेक ठिकाणी महापौर निवडीला अजून मुहूर्त लागला नाहीय. या निवडणुकांत एमआइएमने मिळविलेल्या सव्वाशेहून अधिक जागा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरल्या. याचा भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर विशेषतः या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांवर कसा परिणाम होईल याची उत्सुकता आहे.
फेब्रुवारी महिना म्हणजे अर्थसंकल्प महीना! यावर्षी पहिल्यांदाच रविवारी (आज) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत आहे.
मागच्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने महाराष्ट्र हळहळला. त्यांच्यासारखा रोखठोक बोलणारा व वागणारा राजकारणी, अधिकारी-कर्मचारी वर्गात दरारा असलेला कुशल प्रशासक, असंख्य पाठीराखे असलेला लोकनेता आता आपल्यात नाही हे वास्तव नि:शब्द करणारे आहे. त्यांच्या मृत्यूला अजून तेरा दिवसही झालेले नसताना श्रीमती सुनेत्रा पवार यांचा काल उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला.
राजकारण कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे!
मागच्या महिन्यात "यावर्षीच्या दिवाळीआधी सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल हे नक्की" असे भाकीत केले होते. चांदीही बरीच वर-खाली होत आहे. शेवटच्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात एकदम अकरा टक्के घट झाली तरीही दिवाळीआधीच नव्हे तर "अधिक महिन्यापर्यंतच सोने दोन लाखांचा आकडा पार करून जाईल असे दिसते आहे"!
व्यवहार कुणासाठी थांबत नाही हेच खरे!
- कांदा लिंबू
एकदम बरोबर बोललात
मुंबईत लॅमिंगटन रोडवर काय मिळत नाही ते विचारा . कॉलेजला असताना प्रोजेक्ट शोधत फिरणारी मुले असतातच. पण गंमत म्हणजे पुढे नोकरीत असताना माझ्या एका फोन सिस्टीमचा एस एम पी एस बिघडला होता आणि यु.के हुन त्याची बदली येण्यासाठी वेळ लागत होता. तेव्हा आम्ही लॅमिंगटन रोडवर एक दुकान शोधले होते जो फक्त ईन्पुट-आउटपुट व्होल्टेज बघुन ४००-५०० रुपयात तो पार्ट बरोब्बर दुरुस्त करुन द्यायचा. मग काय? आमचा मोठाच प्रॉब्लेम सुटला.
पुढे एकदा त्याच सिस्टम मधे कोड अपग्रेड करायचा होता. एका चिपवर कोड बर्न करुन ती चिप बदलायची होती. ही पद्धत थोडी जुनी झाल्याने कोणी वापरत नसे. पण लॅमिंगटन रोडवर त्याचाही एक दुकानदार मिळाला आणि त्याने आम्हाला चिप वर ते कोड टाकुन दिले. तिथेच मला विन्डोज ३.१ ही पणजोबांच्या काळातील ऑपरेटींग सिस्टम सुद्धा मिळाली होती. आता बोला!!
अशाच प्रकारचे प्रोजेक्ट्स सादर करत चार वर्षे शिकलेल्या 'आपल्या' पाल्यांनी चायनीज कुत्रे प्रदर्शनात मांडले तेव्हा त्यांना काही गैर करतो असं वाटलं नसेल.
कंजूस मामा असेंबल्ड केलेल डिजीटल कुत्तरडं आणि तयार असलेलं डिजीटल कुत्तरडं आयत करणे यात फरक आहे ना?
कॉपीराईट कल्पना कुणी त्यांना इतक्या वर्षांत ध्यानात आणून दिली नसणार.
इतके बावळंट कोणी गलगोटिया मध्ये देखील नसतील! दुसर्या देशातील आयात केलेल्या उत्पादनाला स्वतः डेव्हलप केलेले उत्पादन सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला, जो फसला.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Karma Video Song (Hindi) - Kantara Chapter 1
काहीही वाटलं नाही त्यांना.
>>तयार असलेलं डिजीटल कुत्तरडं >> सादर केलं आपलंच म्हणून. इतके निर्ढावलेले झाले आहेत.
आता भारतातील amazon आणि flipkart वर Four Stars of Destiny: An Autobiography ची link नाहि
https://www.amazon.sg/Stars-Destiny-General-Mukund-Naravane/dp/06700997…
सदर सिंगापुर amazon link active आहे.
सदरच्या link नुसार पुस्तक १२ जानेवारीला प्रकाशित झाले आहे पण सध्या ते उपलब्ध नाहि. ( याचा अर्थ सदर पुस्तक सिंगापुरमध्ये उपलब्ध होते. का ?? )
सदर linkवर
Currently unavailable.
We don't know when or if this item will be back in stock
वाचता येते
breaking news
उद्या संध्याकाळी दिलेलि link पण गायब होऊ शकते. James Bond assigned for mission. का पठाण का वनवास खतम
काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाणांच्या स्वीय सचिवाने लिहिले आहे. चीन युध्दावेळी मिटींग रुम मध्ये मेजर जनरल माणेक शॉनी तत्कालीन पंतप्रधानाच्या मुलीने Oath of confidentiality घेतलि नाहि म्हणुन पंतप्रधानाच्या मुलीला मिटींग रुमबाहेर जाण्यास सांगितले
तेच , मेजर जनरल माणेक शॉ बांगलादेश युध्दावेळी जनरल माणेक शॉ होते आणि त्यांनी स्वतःच्या हिमतिवर हे युध्द जिंकले होते. असो
लष्करप्रमुख लेखक लिहितात कि चीनचे सैन्य सीमेवर एकदम जवळ आल्यावर सरकारने (भारत सरकारने ) माझ्या हातात "गरम बटाटा " दिला.
लेखकाला दुधखुळा तर नक्किच म्हणता येणार नाही
लष्करप्रमुख लेखक असे का लिहितो ??
खरोखर सरकारने (भारत सरकारने ) लष्कराला (लष्करप्रमुख लेखकाला नव्हे ) साथ दिली नाही. हे लष्करप्रमुख लेखकाला बोलायचे आहे.
कि
लष्करप्रमुख लेखकाला सेवा निव्रुत्त झाल्यावर मलईदार नेमणुक दिली नाही.
कि
लष्करप्रमुख लेखक सरकारने (भारत सरकारने ) दिलेल्या सन्मानाला विसरला आहे. असे लिहुन लष्करप्रमुख लेखकाने सरकारचा विश्वासघात केला आहे???
खरोखर जाणकारांनी यावर प्रकाश टाकावा ( फक्त लष्करातील सेवानिवृत्त अधिकारी नव्हे ).
लष्करप्रमुख लेखकाने खरोखर बालिश लिखाण केले आहे का ?? मनमोहन सिंग एकदा म्हणाले होते कि बाकि कोणी नाहि पण इतिहास मला योग्य वागणुक देइल. खरोखर इतिहास या बालिश लिखाणाला योग्य वागणुक देइल. का (खासकरुन लष्करातील इतिहास ) ???
त्या गरम बटाट्यवरुन एवढा गदारोळ का? युद्धभुमीवर काय घडते आहे, आर्मीची तुलनात्मक ताकद किती आहे , मिलिटरी गुप्तहेर खात्याची माहिती.. हे सगळे पंतप्रधानांना माहित असणार की मनोज नरवणे ह्याना? अर्थात ही सगळी माहिती नरवणे ह्यांच्याकडे असायला हवी. मग "तुम्हाला योग्य वाटते ते करा" ह्यात एकटे पड्ण्यासारखे काय होते? लष्करी निव्रुत्त अधिकार्यांचे लेख्/चरित्र वाचल्यावर एक मात्र नक्की कळते की ही माणसेदेखील वस्ताद असतात आणी आपल्या फायद्याचे राजकारण करत असतात.
प्रत्येक पक्षाची एक विशिष्ठ अशी विचारधारा असते. तशी कधी काळी माजपा ची देखील होती. पण आता केवळ काहीही करुन सत्ता मिळवणे,सत्तेत राहणे या पलिकडे दुसरा कुठाला विचार माजपाकडे राहिलेला नाही.
उदाहरणः काही महिन्यांपुर्वी पालघर हत्याकांडातील मुख्य आरोपी म्हणुन काशीनाथ चौधरी यांच्यावर भाजपाने आरोप केले होते आणि त्यांनाच आपल्या पक्षात घेतले नंतर सगळीकडे बोंबाबोंब झाल्यावर बहुधा २४ तासात त्यांना बाहेर केले. अशी किंवा यासारखी अनेक उदाहरणे शोधली तर सापडावीत.
एआय समीट ही व्हीआयपी समीट अधिक दिसली. व्हीआयपी आल्यामुळे अनेक लोकांना रिक्षा /कॅब मिळवण्यासाठी बरेच अंतर पायी चालत जावे लागले, यात फिरंगी देखील होते आणि त्यांनी या सर्व गोष्टींचे व्हिडियो देखील बनवले आणि हिंदुस्थानी लोकांच्या प्रतिक्रिया देखील घेतल्या व एक्सवर असे व्हिडिओ पोस्ट केले. सर्व जगात या इव्हेंट ने लाज काढली. यांना काही दिवसाचा एआय इव्हेंट नीट मॅनेज करता येत नाही तर ऑलिम्पिक च्या आयोजनात काय अब्रुचे धिंडवडे निघतील ते देवास ठावूक!
सध्या तरी कोबींच्या विरोधात असलेला सुर तीव्र आहे,आता भाजपा हा पक्ष म्हणुन वाचवायचा असेल तर या अजैविक कोबीला पदावरुन दुर करा अश्या पोस्ट देखील दिसुन आल्या आहेत.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Kiliye Kiliye - Afrobeat X Kalyani Priyadarshan (Video) | The Independeners | Aa Raathri | S Janaki
केंद्र सरकारचे रोजच्या रोज अब्रुचे धिंडवडे निघत आहेत. पण काही फरक पडत नाही आहे. एप्स्टिन फाईल्स मधे नाव आलेले हरदीप सिन्ग पुरी.
२०१३ साली भारतिय विदेश सेवेतुन निवृत्त आणि २०१४ मध्ये भाजपात सामील झाले. २०१९ सालची निवड्णुक ते हरले. पण तरीही विमान उड्डाण खात्यासारखे महत्वाचे खाते त्यांना देण्यात आले. २०२१ मध्ये तर त्यांना पेट्रोलियम खाते देण्यात आले.
ह्या पुरींची कन्या- हिमायनी पुरी. हिच्या कंपनीच्या खात्यात पहिल्याच वर्षी तब्बल २४०० कोटींची गुंतवणुक करण्यात आली. कोणी केली ही गुंतवणुक? हिचे कार्यालय आहे न्यु यॉर्कला आणी दुसरे ऑफिस केमन्स आयलंड येथे.केमन्स आयलंड हे करस्वर्ग म्हणुन ओळखले जाते(काळ्याचा पांढरा करणार्या कंपन्यांची कार्यालये येथे असतात. याआधी अदानी/अजित दोवाल ह्यांचा मुलगा.. ह्यांचाही केमन आयलंडशी संबंध आलेला आहे). ही गुंतवणुक केली रॉबर्ट मिलार्ड ह्यांनी.. हा पैसा एपस्टिनकडुन आला म्हणुन अमेरिकेत ह्यावर तपास चालु आहे.
आता प्रश्न उरतो - एपस्टिनला हिमायनी पुरीच्या कंपनीत २०१४ साली वर्षी २४०० कोटी का गुंतवावेसे वाटले?
हरदीप पुरी एका ईमेल मध्ये एप्स्टिनला म्हणतात- तुझ्यासाठी भारतातुन एक exciting पुस्तक आणलेले आहे." एपस्टिन त्यावर स्वाक्षरी करतो. मग पुरी लिहितात- माझ्या मुलींतर्फे आभार.
आपले सगळ्या चॅनेल्सना मात्र मानायला हवे. एवढे सगळे होत असताना ह्या प्रकरणावर मात्र मूग गिळुन गप्प आहेत.
https://www.youtube.com/watch?v=R6Pv1KBl97s
१.यांच्यावर भारतीय दंडसंहितेनुसार कोणते खटले दाखल करता येतील?
२. परदेशी नागरिकत्व घेतले आहे का?
३. नातेवाईक इकडे भारतीय आहेत. संबंध कसा लावणार?
४. एप्सटिनमध्ये उल्लेख असलेले अनिल अंबानी आहेत. ते सरकारच्या विशेष मर्जितले आहेत हे मागच्या काही घटनांवरून समजते. तरीही इडी त्यांच्या मागे लागलेली आहे. Money laundering case. तपास चौकशी चालू आहे.
५. कॉन्ग्रेसकडे तर पाच नामवंत वकील आहेत. श्री चिदंबरमवर{ त्यांच्या चिरंवासह} एक आरोप Money laundering चा झाला पण त्यातून ते सुटलेले आहेत. "हे एक हुशार व्यक्तीचं काम आहे" असा शेरा बसला होता.
६. केवळ चर्चेने काम होणार नाही. कुणीतरी पुढे यायला हवे.
ध्रूव राठीने ( चानेलने)काही नोंदी केल्या आहेत पण प्रकरण फार जटील आहे.
कारवाई होइल की नाही माहित नाही पण हरदीप पुरी हा भाजपाचा मंत्री एपस्टिन प्रकरणात चांगलाच बरबटलेला आहे. आधीच ३/४ ईमेल आहेत असे पुरी ह्यांनी सांगितले होते. आता कळतय की तब्बल ६२ ईमेल्स आहेत. एपस्टिनचे धंदे पुरीना माहित होते. तरीही "माझ्या मुलीच्या कंपनीत पैसे गुंतवा" असे पुरीचा आग्रह होता. ह्या ५७०० कोटींच्या बदल्यात पुरी एपस्टिनला काय मदत करणार होते? कोणती सेवा देउ पाहत होते? तेव्हा मंत्री नसले तर ते भाजपात होते.
भाजपात सगळ्या टाईपचे लोक आहेत असे दिसते.
कर्नाटकात एका भाजपच्या आमदाराला फक्त ५ लाख रुपये लाच घेताना लोकायुक्तांनी रंगे हाथ पकडले आणि अटक केली. आणि इकडे वर हे हरदीप पुरी. एकीकडे ५ लाख तर दुसरीकडे ५७०० कोटी. !!
https://www.indiatoday.in/india/karnataka/story/karnataka-bjp-mla-chand…
भाजपेयीना नीतिमत्ता नसते!
आता NCERT ची आठवीची नागरिक शास्त्राची अडीच लाखांहून अधिक पुस्तके गोठवावी लागली. यातली ३८ विकली गेल्यावर एका धड्यात (भारतीय न्यायव्यवस्था ) ही भ्रष्टाचाराने भरली आहे हे वाक्य आहे. अर्थात सर्वोच्य न्यायलयाने यावर ताशेरे ओढले. आणि बरंच सुनावलं. मुलांना काय शिकवायचे आहे? न्यायव्यवस्थेवर आकस ठेवून लिहिलं आहे का? सरकारने यावर खंत व्यक्त केली. कोर्ट म्हणते त्यामागचे दोषी कोण भूमिका.
*दोषी कोण हे हुडका.
भारतीय न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे हे सत्य आहे. तर मग सर्वोच्च न्यायालयास सत्याची इतकी का भीती वाटते आहे? न्यायाधीश नेमण्याची कॉलेजियम नामे घटनाबाह्य पद्धती भ्रष्टाचाराचे आगार नाही का?
-गा.पै.
NCERT प्रकरण दाखवते कि भाजपा ( कि ??? ) अनियंत्रित सत्तेकडे एक पाऊल टाकत आहे.
२०१५ साली जर NCERT सारखे प्रकरण उजेडात आले असते तर २०१४ च्या आधी असलेल्या सरकारच्या चमच्यांनी २०१५ सालच्या सरकारला बदनाम करण्यासाठी NCERT सारखे प्रकरण PLOT केले. २०२६ मध्ये असे कोण म्हणेल ???
आता सांगा दोषी कोण ???
काँग्रेस आता कणाहिन ध्येयहीन झाली आहे काँग्रेसमध्ये दम नाहि भाजपासमोर उभे राहण्याची. माजी लष्करप्रमुखाच्या लेखनाने सिध्द केले आहे सरकार लष्कराकडे कधी "गरम बटाटा" देते आणि कधी "थंड बटाटा" देते.
इंदिरा गांधीना summons देणारा न्यायाधीश हा काँग्रेसने नेमला होता का (अंधभक्त सिध्द करतील कि इंदिरा गांधीना summons हा एक पब्लिक स्टंट होता ) ? गोडसेच्या स्पष्टीकरणाने व विचारलेल्या प्रश्नाने डोळे पाणवलेला न्यायाधीश कोणी नेमला ??
राम मंदिराचा निकाल देणार्या न्यायाधीशांना राज्यसभेवर नेमणुक देऊन सरकारने काय संदेश दिला ??
NCERT च्या आठवीच्या पुस्तकात "भारतीय न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे" असा उल्लेख असेल, तर NCERT च्या कितवीच्या पुस्तकात भ्रष्टाचाराची ओळख करुन दिली आहे हे अंधभक्तानी स्पष्ट करावे.
भारतीय न्यायव्यवस्था पुर्णपणे टाचेखाली ठेवण्यासाठी सरकारने NCERT चा आधार घेतला काय ?? कि न्यायव्यवस्थेतील समुह जे सरकारविरोधी काम करतात त्यांच्यासाठी NCERT चा आधार घेतला ??
आपण या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान आहात. पंतप्रधानांनी काँग्रेस वर टीका करताना नंगे वगैरे शब्द वापरायला नव्हते पाहिजे असे वाटले. भाजपा पक्षात काँग्रेसवर टीका करायला अनेक हिरे माणिक मोती पक्षात आहेत, त्या सर्वांनी रात्रंदिवस काँगेसवर टीका करीत राहीले पाहिजे. पण, पंतप्रधानांनी असे शब्द टाळले पाहिजे. पदाची गरिमा वगैरे जपले पाहिजे असे वाटले.
दूवा....
-दिलीप बिरुटे
अनिल अंबानीचं बांद्रा इथलं घर ( इमारत) इडीने सील केलं.. चाळीस हजार +कोटींचे कर्जाचे दावे आहेत, पंधरा हजार +कोटींची मालमत्ता टिकवण्यात आली आहे.
मालमत्ता *अडकवण्यात *आली आहे.
आज Jack Dorsey त्याच्या कंपनीतील १०००० पैकी ४ हजार लोकांना काढुन त्या बद्धल पोस्ट केल्यामुळे चर्चेत आहे. कंपनीचा शेअर २७% वाढला!
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Karma Video Song (Hindi) - Kantara Chapter 1
भाजप वाल्यांनी सत्ता आणि केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून , मिडिया हाताशी धरून बदनामी केली होति , इलेक्षन जिंकण्यासाठी काहीही थराला मोती जाउ शकतो हे पुन्हा सिद्ध झाले , आज खरे- खोटे जनते समोर आल्याने सारे चंद्र सुर्य झाकोळले असतील
पुरावे देऊन नेमकेपणा सिद्ध करता येत नव्हता तर इतका वेळ कशाला लावला. म्हणजे केजरीवालांचाच यात सहभाग होता/नव्हता असे भक्कम पुरावे नसणार.
चिदंबरम आणि संजय राऊत यांच्याही प्रकरणातही त्यांची नावे स्पष्टपणे आली नव्हती. नातेवाइकांची होती. एचडीएफएलने मोठं लोन राऊतांच्या पत्नीला दिलं होतं आणि त्यातील एक पैशाच्या परतफेडीसाठी ते लोक आग्रही नव्हते. त्या पैशांतून कोकणात मालमत्ता खरेदी झाल्या. तर चिदंबरमचा मुलगा आणि पैसे देणारे ज्या हॉटेलातल्या लाऊंजमध्ये भेटले होते त्याची नोंद म्हणून हॉटेलच्या रजिस्टरातली त्या दिवशीची पाने फाडलेली आढळली. हुशार माणसाचे काम.
किती टक्के आर्थिक गुन्ह्यात गुन्हेगारांना शिक्षा होईल इतका सज्जड पुरावा मिळाला आहे.
२ G घोटाळ्यात स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली तपास झाला पण तरीही सज्जड पुरावा मिळू शकला नाही.
तेंव्हा केजरीवाल यांच्या केस मध्ये ती शक्यता तशीही धूसरच होती.
मुळात श्री केजरीवाल इतके हुशार आहेत कि मुख्यमंत्री असून त्यांच्याकडे कोणतेच खाते नव्हते. म्हणजेच कोणत्याही फाईलवर त्यांची मंत्री म्हणून सही सुद्धा नाही
भारतीय राजस्व खात्यातील सनदी अधिकारी असा सहज घोटाळ्यात अडकेल असे ज्यांना वाटते त्यांच्या बुद्धीबद्दल शंका यावी.
त्यांची सत्ता या घोटाळ्यापेक्षा त्यांच्या शीशमहल मुळे गेली हि वस्तुस्थिती आहे.
बाकी मोदींनी न्यायसत्ता खिशात टाकली आहे असे जे कायम रडारड करत असतात अशा मिपावरील हुशार लोकांना याबद्दल काय म्हणायचे आहे ते पाहायला आवडेल
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधी दोषी आढळले तरच न्यायपालिकेला कोणीही खिशात टाकू शकत नाही ह्यावर विश्वास बसेल.
या प्रकरणात इडीने आर्थिक गुन्हा स्वरूपात नोंद घेऊन ती मालमत्ता - फंड गोठवून टाकला आहे. त्याबद्दल दोषी कोण यावर खटला चालवलाच नाही. अशा प्रकरणात सहा महिन्यांत कारणे दाखवा किंवा योग्य कागदपत्रे सादर करा अशी सूचना देऊन मालमत्ता गोठवतात. तसे समर्थनीय कागद वेळेत सादर झाले नाहीत तर ती मालमत्ता कायमची जप्त झाली असे मानण्यात येते.
तसे समर्थनीय कागद वेळेत सादर झाले नाहीत तर ती मालमत्ता कायमची जप्त झाली असे मानण्यात येते.काहीही स्वतःच्या सोयीने लिहू नका.
तुम्ही मानताय तसे, कायदा नाही.
.
अगदी मनी लाउन्ड्रिंगच्या कायद्यानुसारही (कलम ५,८ आदी)
180 दिवसांचा कालावधी हा तात्पुरत्या अटॅचमेंटचा आहे.
त्या दरम्यान सुनावणी होते; फक्त “कागद वेळेत दिले नाहीत” म्हणून आपोआप कायमची जप्ती होत नाही.
अंतिम जप्तीसाठी न्यायालयीन दोषसिद्धी आवश्यक असते.
मनी लॉन्डरिंग वेगळे.
विशेष सवलतीचे कर्ज मिळणाऱ्या संस्थेतून ते वेगळ्या खाजगी आस्थापनात वर्ग करणे वेगळे. सरळ सरळ नियम भंग.
१.याविषयी त्यावेळी हिंदुस्थान टाइम्समध्ये लेख आला होता.
२.मालमत्ता खरेदीसाठी लागणारे पैसे कुठून आले हे दाखवता न येणे तरीही खरेदी होणे हा एक वेगळा आर्थिक गुन्हा. काही गुन्ह्यांमध्ये पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी आरोपींवर टाकलेली असते.
३. आतापर्यंत जप्त झालेल्या मालमत्ता किती लोक पुरावे देऊन सोडवू शकले आहेत?
एपस्टिन फाईल बद्दल बोलू नका अशी तडजोड झाली असावी! :) केजरीवालही बऱ्याच फायली दाबून असतील, शेवटी एक सनदी अधिकारी आहे तर एकाची डिग्री…..
एक खाटू शाम । दुजा चाटू शाम ।
सत्तेचा गुलाम । लाच खाई ॥
खाटू देई साथ । चाटू जोडे हात ।
साहेबांची लाथ । गोड मानी ॥
सत्तेच्या दारात । चाटूंचा सुकाळ ।
सत्याला दुष्काळ । पडलासे ॥
काळ हा असा की । अंध भक्ती मोठी ॥
'दिलीप' हा म्हणे । विलाज ना
-दिलीप बिरुटे
('वार'करी )
मनीष सिसोदिया 530 दिवस आणि अरविंद केजरीवाल 156 दिवस कोणताही गुन्हा न करता तुरुंगात राहिले ? दारू घोटाळ्यात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया निर्दोष सुटले, ही बातमी नाही. याहूनही मोठी बातमी म्हणजे सर्व २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. सत्तेसाठी एखादं सरकार किती चादरमोदपणा करतं त्याचं हे उत्तम उदाहरण ठरावं. खरं तर, इतके नीच आणि खालच्या स्तरावर हे सरकार पोचलं आहे, त्याची काही लिमीट राहिलेली नाही.
न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, सीबीआयच्या खटल्यात अनेक त्रुटी आहेत, जवाब आणि साक्षीदार आरोपांचं समर्थन करायला कुचकामी ठरले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सीबीआय प्राथमिक खटलाही उभे करण्यात अपयशी ठरली. न्यायाधीश म्हणतात की, अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात कोणतीही विश्वासार्ह अशी सामग्री नव्हती, तरीही त्यांना या प्रकरणात ओढण्यात आले. हजारो पानांचे आरोपपत्र आणि त्यात काहीही योग्य असं नाही ? की ज्यामुळे आरोप सिद्ध होतील.
आता केजरीवाल-सिसोदिया विरोधी पक्षात आहेत आता त्याच्या हातात दिल्ली सरकारची यंत्रणाही नाही, ज्याच्या आधारे त्याने पुराव्याशी छेडछाड केली किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकला असे आरोप करता येतील. प्रश्न असा पडतो की, दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवर आधारित आरोपपत्र सीबीआयने कसे तयार केले ? व्यक्तीला आणि विरोधी पक्षाला आयुष्यातूनच उठवण्यासाठी अशा यंत्रणाचा वापर करायचा ? एवढ्याच हेतूसाठी असे आरोप करायचा आणि माणसांना जेलात सडवायचं. कहर तर, भारी आहे. ज्याला प्रथम आरोपी केल्या गेलं त्या कुलदीप सिंगच्या विरोधात एकही पुरावा सापडला नाही, असे न्यायालय म्हणत आहे. बाकीच्यांचा तर प्रश्नच उरत नाही.
काही चूक झाली असेल तर जे सीबीआय अधिकारी जबाबदार असतील तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. ज्यांनी खोटी कागदपत्रे जोडून न्यायालयात प्रकरण उभे केले. खरे आरोपी हे आहेत. एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेच्या आव्हानांबद्दल बोलल्याबद्दल तज्ञांच्या संपूर्ण समितीला दोष दिला जाऊ शकतो, इथे तर सर्व खोटे प्रकरण उभे केले आणि सगळंच चूकीचं सिद्ध झालं आहे, अशा अधिका-यांना थेट गुन्हे दाखल पाहिजे. आणि थेट गुन्हे नोंदवून जेलात पाठवायची तरतूद कायद्यात असली पाहिजे. मा. न्यायालयाने निकाल देताना या अधिका-यांच्या ढुंगणावर कायदेशीर फटके द्यायलाच पाहिजे होते, असे वाटले.
बरं, या दोघांना कारागृहात पाठवताना न्यायालयाने पुरावे पाहिले नाहीत का ? मा. सर्वोच्च न्यायालयांनीही जामीन देण्यासही नकार दिला होता, तेव्हाही पुरावे दिसले नाहीत ? अचानक आरोपपत्रात काहीच सापडत नाहीत. सध्याची एकमेवर विश्वासार्ह गोष्ट ब-यापैकी मा.न्यायालयाला मानले जाते. भले खोटे-नाटे प्रकरण असेल मा.न्यायालयानेही निर्णय द्यायला खूप वेळ घेतला. सीबीआय आणि ईडी दोघांनाही लाज वाटायला हवी, पुराव्याशिवाय प्रकरणे उभे करता तेव्हा, यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. सद्य काळात या शासकीय यंत्रनेत तटस्था उरली नाही, हे देशाला कळले ही यंत्रणाही दुर्दैवाने सत्तेची रखेल बनली आहे.
भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा विचार केला तर काही काळापासून प्रत्येक बाब, प्रत्येक निर्णय सत्तेच्या आणि पक्ष विरोधात जात आहे, वेळीच आत्मपरीक्षण करा, सगळीकडे धोक्याची घंटा वाजत आहे.
-दिलीप बिरुटे
सलाम
सबको सलाम
ज्याच्या हातात दंडा
त्याला सलाम,
लाथेच्या भयाने
डावा हात गांडीवर ठेवून
उजव्या हाताने सलाम,
बघणार्याला सलाम,
न बघणार्याला सलाम,
विकत घेणार्याला सलाम,
विकत घेणाचा इषारा करणार्याला सलाम,
सलाम,भाई,सबको सलाम.
वटारलेल्या प्रतेक डोळ्याला सलाम,
शेंदूर फासलेल्या दगडाला सलाम,
लाखो खर्चून बांधलेल्या देवळांना सलाम,
देवळातल्या देवांच्या धाकाला सलाम,
देवांचे आणि धर्माचे कंत्राट घेणार्यांना सलाम,
रिकाम्या हातातून ऊद कढणार्या बडेबुवाला सलाम,
शनीला सलाम,
मंगळाला सलाम,
भितीच्या प्रतेक ठेकेदाराला सलाम,
आईवर आयुष्यभर गुरगुरणार्या बापाला सलाम,
बापावर गुरगुरणार्या साहेबाला सलाम,
साहेबाची टरकवणार्या
त्याच्या सहेबाला सलाम,
सलाम,प्यारे भाईयों और भैंनो,
सबको सलाम.
ज्याच्या हातात वृत्तपत्र
त्याला सलाम,
भाषणांचे,सभांचे
फोटो सकट रिपोर्ट छापतो त्याला सलाम,
वृत्तपत्रांच्या मालकांना सलाम,
त्यांची वेसण धरणार्या
राज्यकर्त्यांना सलाम,
ज्याच्या समोर माइक्रोफोन
त्याला सलाम,
त्यातून न थांबता बोलतो
त्याला सलाम,
लाखोंच्या गर्दीला सलाम,
गर्दी झुलवणार्या
जादुगारांना सलाम,
भाईयों और भैनों सबको सलाम.
नाक्यावरच्या दादाला सलाम,
हातभट्टीवाल्याला सलाम,
स्मग्लरला सलाम,
मट्केवाल्याला सलाम,
त्यांनी पेरलेल्या हफ्त्यांना सलाम,
लोकशाहीलाबी सलाम,
ठोकरशाहीलाबी सलाम,
सत्तेचा ट्रक चालाविण्यार्यांना सलाम,
ट्र्क खाली चिरडलेल्या,
गांडुळांना,कुत्र्यांना सलाम,
ज्याच्या हातात चाकू त्याला सलाम,
विमानातून बँम्ब फेकणर्यालंना सलाम,
शस्त्रास्त्रांच्या प्रचंड व्यापार्यांना सलाम,
कळाबाजारवल्यांना सलाम,
त्यांना फाशी देण्याची घोषणा करणार्यांना सलाम,
गटारातल्या पाण्याने इंजेक्शन भरणार्यांना सलाम,
तिरडीचे समान विकणार्यांना सलाम,
तिरडी उचलणार्या खांद्यांना सलाम,
मौत सस्ती करणार्या सर्वांना सलाम,
सलाम,प्यारे दोस्तों,सबको सलाम.
बिळांना सलाम,
बिळातल्या उंदरांना सलाम,
घरातल्या झुरळांना सलाम,
खाटेतल्या ढेकणांना सलाम,
पिचलेल्या बयकोला सलाम,
दीड खोलीतल्या पोपडयाला सलाम,
गाडीत चेंगरणार्या गर्दीला सलाम,
किडक्या धान्याला सलाम,
भोके पडलेल्या पिवळ्या गन्जिफ्रोकला सलाम,
धद्यांच्या मालकाला सलाम,
युनीयनच्या लिडरला सलाम,
संपाला सलाम,
उपासमारीला सलाम,
सर्व रंगांच्या सर्व झेंड्यांना सलाम,
चाळीचाळीतून तुंबलेल्या
संडासातल्या लेंड्यांना सलाम,
मानगूट पकडणार्या
प्रतेक हाताला सलाम,
सलाम,भाइयों और भैनों,सबको सलाम.
या मझ्या परमपवित्र इत्यादी देशाला सलाम,
या देशाच्या सुउदात्त सुमंगल सुपरंपरेला सलाम,
सर्व बिलंदर घोषणांना सलाम,
जातिभेदाच्या उकिरड्यांना सलाम,
या उकिरड्यातून सत्तेच पीक कढणार्यांना सलाम,
उपनिषदे आणि वेदांना सलाम,
साखरकारखान्यांच्या दादांना सलाम,
त्यांच्या शेकडो लोर्यांना सलाम,
निवडणुकींना सलाम,
निवडणुक फंडाला सलाम,
अद्रूष्य बुक्यांना सलाम,
मतांच्या आंधळ्या शिक्यांना सलाम,
ससा हाती असलेल्या पारध्यांना सलाम,
त्यांच्या तैनतीतल्या गारद्यांना सलाम,
दलितांवर अत्याचार करणार्यांना सलाम,
या बातम्या वाचणार्या सर्व षंढांना सलाम,
सलाम,भाइयों और भैनों,सबको सलाम.
सत्ता संपत्तीच्या भडव्यांचा देश म्हटले
तर डोके फोडतील,
हलकट लाचारांचा देश म्ह्टले
तर रस्त्यावर झोडतील,
खरीदले जाणार्यांचा देश म्हटले
तर वाटा रोखतील,
देवधर्माविषयी,नेत्यांविषयी वाइट बोललो
तर नाक्यावर गाठून ठोकतील,
शोषण करणार्यांचा देश म्हटले
तर नोकरीवरुन काढतील
म्हणून आधी माझ्या नपुंसकत्वाला सलाम,
आणि त्यानंतर अर्थातच
या माझ्या
परमपवित्र सुउदात्त सुमंगल देशाला सलाम,
या महान देशाच्या महान परंपरेला सलाम.
सलाम प्यारे भाइयों और भैनों,सबको सलाम,
अनेक हात असते
तर अनेक हातांनी केला असता सलाम,
लेकीन माफ करना भाइयों,
हात तर दोनच
आणि त्यातला डावा
लाथेच्या भयाने
ठेवलेला गांडीवर
म्हणून फक्त उजव्या हाताने सलाम,
सलाम,सबको सलाम,
भाइयों और भैनों,सबको सलाम.
-मंगेश पाडगांवकर ( कवित आंतरजालावरुन चोप्य पस्ते )
जर काही सज्जड पुरावे नव्हते तर सिसोदिया आणि केजरीवालांना खटल्यांत का ओढले? केवळ आपल्या डिपार्टमेंटमेंटच्या मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी केले आहे.
एक ते तेवीस A 1 To A 23 आरोप ठेवलेल्या व्यक्तींची नावे आहेत. पहिल्या क्रमांकावर कुलदीप सिंग आठव्या क्रमांकावर मनिष सिसोदिया तर पंधराव्या क्रमांकावर अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप ठेवला आहे. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ तयार करताना आणि अंमलात आणताना तेव्हाच्या उत्पादन शुल्क अधिका-यांनी खाजगी व्यक्ती आणि मद्य व्यावसायिकांशी संगनमत करुन आर्थिक गुन्हेगारी कट रचला. असा आरोप आहे की ही व्यवस्था स्वतःसाठी आणि पसंतीच्या खाजगी संस्थांसाठी बेकायदेशीर आर्थिक फायदा मिळविण्यासाठी उद्देशाने केली होती, ज्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२० ब सह पीसी कायदा १९८८ च्या कलम ७, ७ अ आणि आणि ८ अंतर्गत गुन्हे दाखल होतात. ( वाचकांनी अधिक वाचनासाठी मा.न्यायालयाचा निकाल वाचावा )
सरकाच्या धोरणातील काही गोष्टींचा रेकॉर्ड करुन काही समाजसेवकांच्या वतीने केवळ सिसोदिया आणि केजरीवाल यांना अडकवण्यासाठी सीबीआयने हे (काल्पनिक म्हणावे असे ) आरोपपत्र दाखल केले, असे म्हणावे लागते. मा. न्यायालय निकाल देताना म्हणाले की, ''दोन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या संपूर्ण रेकॉर्डच्या अत्यंत सखोल आणि काळजीपूर्वक तपासणीनंतर, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कागदोपत्री पुरावे आणि जवळपास तीनशे सरकारी साक्षीदारांच्या साक्षींचा समावेश आहे, आणि दोन्ही पक्षांना सुनावणीची पूर्ण संधी दिल्यानंतर, या न्यायालयाच्या मनात कोणतीही शंका उरलेली नाही की फिर्यादी पक्षाचे प्रकरण प्रथमदर्शनी संशयाचा (prima facie suspicion) उंबरठा देखील गाठत नाही, फौजदारी न्यायशास्त्राच्या प्रस्थापित तत्त्वांनुसार खटला पुढे चालवण्यासाठी आवश्यक असलेला "गंभीर संशय" (grave suspicion) तर दूरच राहिला. सीबीआयने ज्याप्रकारे हे उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरण (Excise Policy case) मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, ते न्यायालयीन छाननीत टिकण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरले आहे'' (निकालातून साभार )
-दिलीप बिरुटे
पाडगावकरांची पूर्ण कविता देऊन कॉपीराईट भंग होऊ शकतो. टाळावे.
जर काही सज्जड पुरावे नव्हते तर सिसोदिया आणि केजरीवालांना खटल्यांत का ओढले? केवळ आपल्या डिपार्टमेंटमेंटच्या मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी केले आहे.तुमच्या ह्या वरच्याच प्रतिसादात चक्क न्यायाचा, न्यायव्यवस्थेचा आणि लोकशाहीचाच नुस्ता भंग नाही तर मुडदा पाडण्यात आला आहे आणि तुम्ही कॉपिराईट भंग शिकवताय?
खटला दाखल करणे लोकशाहीचा भाग आहे. खटला दाखल करणाऱ्याकडे पुरावे आहेत का नाहीत हे हे जनतेला माहीत नसते. कोर्टात टिकतील असे पुरावे आहेत का नाहीत याचा थोडा अंदाज अधिकारी/ वकील यांना असावा ही अपेक्षा. न्यायलयाने त्यांचे काम केले. आता यामध्ये कुणाचा मुडदा पडलाय?
कॉपीराइटमध्ये काही ओळी लिहिणे माफ आहे. संपूर्ण कृती नाही. आता काही कवी, गायक त्याकडे दुर्लक्ष करतात ही बाब सोडा.
वरील उत्तराने समाधान होईल अशी अपेक्षा आहे.
भाजपाच्या नेत्रुत्वाला एका टपोरी महिला नेत्याला, रेखा गुप्ता ह्यांना राजकारणात पुढे आणायचे होते. त्यासाठी आम आदमी पक्षाची/केजरीवाल्/सिसोदिया ह्यांची बदनामी आवश्यक होती.
"साले फ्री का खाते है | दिल्लि तेरे बाप की नही". अशा प्रकारच्या ट्वीट्स रेखा गुप्ता ह्यानी केल्या होत्या. ही 'गुणवत्ता' ओळखुन भाजपा नेत्रुत्वाने फिल्डिन्ग लावली आणि ई.डी./सी बी आय ला कामाला लावले. ई.डी सध्या एवढी बदनाम झाली आहे की एखाद्या अधिकार्याने प्रामाणिकपणे काम केले तरीही लोक विश्वास ठेवणार नाहीत.