संतांचा शोध आणि कडक कायदे

आपल्याकडे कोणतीहीसामाजिक समस्या उद्भवली म्हणजे त्यावर दोनच उपाय आपल्याडोळ्यासमोर असतात. प्रामाणिक लोक आहेत त्यांनाएकदा एखाद्या पदावर (निवडायच्या  आणिनेमणूक करायच्या ) बसवा म्हणजे सारेकाही सुरळीत होईल. याला संतांचा शोधअसे नाव दिले आहे. दुसरा म्हणजे कडक कायदे जेणेकरूनकोणी काही दुष्कृत्य करूनये. नुकत्याच होऊन गेलेली  नीट पेपर फुटीचीघटना, त्यावरून झालेले आंदोलन, झारखंड व अन्य राज्यातहीझालेल्या पेपर फुटीच्या घटनाआणि तेथील आंदोलने आपल्या समोर आहेत. यासाऱ्यावर उपाय म्हणून जलदगतीन्यायालये, कडक कायदे, भ्रष्टाचारनष्ट करण्याची वचने आपण सर्वांनीपाहिले. या साऱ्यांचा खरोखरकिती उपयोग होतो ते आपल्यालालक्षात येईल. वर सांगितलेले उपाय मुळातच टाकाऊ आहेत असे नव्हेपण आपल्याला दुष्कृत्ये खरोखरच थांबवायची असतील तर केवळ यांच्यावरअवलंबून न राहता खोलातजावे लागेल. मागील पंचवीस वर्षांत केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरविविध सरकारांच्या काळात ४५ अशा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या ज्यातकिमान प्रत्येकी  १लाख परीक्षार्थी होते. एकूण घटना म्हणालतर १०० च्या पुढेआहेत. यात आजवर कोण्याही वरिष्ठ पातळीवरील जबाबदार व्यक्तीला शिक्षा झालेली नाही [1,2]. म्हणजेचमागील पंचवीस वर्षे तरी या समस्येवरचाउतारा सापडलेला नाही. केवळ तत्कालीन जनक्षोभशमवण्यासाठी म्हणून वर सांगितलेले उपायकरण्यात आले. २०२४ सालीसंसदेत या विरुद्ध एककायदा करण्यात आला तसेच काहीराज्यांनीही असे कायदे पारीतकेले. पण अजूनही त्यांचाउपयोग झाल्याचे दिसत नाही.         

किंमत प्रणालीवरील लेखात general equilibrium या संकल्पनेविषयी लिहिलेहोते. अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्व गोष्टी एकमेकांशीजोडलेल्या असतात हे लक्षात घेतलेपाहिजे. यालाच General equilibrium असे म्हणतात. कोळ्याच्यामोठ्या जाळ्याच्या एक टोकाला आपणछोटा धक्का दिला तर त्याचेतरंग जाळ्यात सगळीकडे पसरतील तसाच हा प्रकारआहे. त्यामुळे एखादी समस्या सोडवण्यासाठी स्थानिक उपाय लगेच केलातरीही दीर्घकालीन उपायाचा ध्यास आपल्याला सोडता कामा नये. गावागावांतपक्के रस्ते करणाऱ्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे उदाहरण इथे थोडक्यात पाहू. या योजनेतून ज्या गावात रस्तेपोचले तिथे गरोदर महिलांचेआरोग्य, बालकांचे लसीकरण, त्यांचा शाळेतील सहभाग, शेतकऱ्यांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर, रोजगाराच्या संधी यात सुधारणाझाल्याचे दिसून आले आहे [3]. म्हणजेचआरोग्य सुधारण्याचे उपाय, शेतीतील तंत्र सुधारण्याचे उपाय हे केवळआरोग्य खात्यात, शेतकी खात्यात सापडतील असे नाही तरत्याही बाहेर पाहावे लागेल.

लॉटरी

कार्तिक मुरलीधरन यांच्या Accelerating India’s Development [4] या पुस्तकात शासनातील निवडलेले (elected) आणि नेमणूक केलेले (selected) लोक यांच्यावर स्वतंत्रपणे २ प्रकरणे लिहिली आहेत त्यात या विषयाशी संबंधीत काही मूलभूत मुद्दे मांडले आहेत. पेपर फुटीच्या घटनांमध्ये नीट किंवा बोर्डासारख्या परीक्षांपेक्षा शासकीय नोकरीसाठी असलेल्या परीक्षांची संख्या अधिक आहे हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या देशात शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या दर हजार लोकसंख्यामागे १६ आहे. चीनमध्ये हीच संख्या ५७ तर अमेरिकेत ७७ आहे. अर्थात ही संख्या कमी आहे आणखी कर्मचारी घ्या आणि त्याकरता आणखी कर गोळा करा असे म्हणण्यापूर्वी आणखी एका संख्येवर नजर टाकली पाहिजे. भारतातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा बाजारपेठेशी संबंध तुटलेला असून समान पातळीवरील खाजगी कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा कितीतरी जास्ती वेतन शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. मी स्वतः विनाअनुदानित खाजगी महाविद्यालयात नोकरी केलेली आहे त्यामुळे याचा अनुभवही मला आहे. मागील शिक्षण व्यवस्थेवरील लेखातही हा मुद्दा आला होता. आयुष्यभरासाठी नोकरी हा सुद्धा सेवेतील चुकार लोकांना शिस्त लावण्यात एक अडथळा आहे. दैनंदिन कामकाजासंबंधी जसे की कामावर वेळेत हजर राहणे या संबंधी कितीतरी तक्रारी आणि त्याच्या बातम्या मी स्थानिक वृत्तपत्रात वाचलेल्या आहेत. सत्तेच्या जवळ असल्याने होणारे अन्य काही फायदे असतील तर त्याबद्दल अधिक लिहिण्याची गरज नाही. या सर्व आकर्षक गोष्टींमुळे  संपूर्ण देशात शासकीय नोकरीसाठी लोकांचा ओढा आहे. तामिळनाडू सारख्या औद्योगिकदृष्ट्या  प्रगत राज्यातही तो आहे हे विशेष. अगदी पीएचडी झालेले लोक शिपायाच्या पदासाठी अर्ज करत असल्याचे आपण वाचले असेल. अर्थात हे मुळात शिक्षण आणि अर्थव्यवस्थेतील नसलेल्या दुव्याचे लक्षण आहे, पण तो विषय पुन्हा कधीतरी. हे पीएचडी झालेले लोक  सोडले तरीही प्रत्येक शासकीय नोकरीसाठी किमान हजारभर इच्छुक अशी परिस्थिती देशभरात बघायला मिळते. अशा परिस्थितीत कितीही अभ्यास केला तयारी केली तरी शासकीय नोकरी हि  लॉटरी होऊन जाते. पेपर फुटीसह निवड प्रक्रियेतील सर्वच प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे (जसे की विशिष्ट वर्गाची प्रमाणपत्रे, खोट्या पदव्या) मूळ या प्रचंड गुणोत्तरात आहे. ही लॉटरी जिंकायची असेल तर मग कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करावा असे वाटणारे परीक्षार्थी आणि त्यांना विविध कारणांनी पाठीशी घालणारे, सहाय्य करणारे निवडलेले आणि नियुक्त केलेले यांच्याकडून भ्रष्टाचाराला जन्म दिला जातो. अर्थात सर्व परीक्षार्थी तसे आहेत असे अजिबात नाही. पण हजारो लोक एकत्र केले की त्यात अशा प्रकारे भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करणारे लोकही त्यात येणार हे नैसर्गिक आहे. तसेच सर्वच निवडलेले आणि नियुक्त केलेले भ्रष्टाचारास सहाय्य करणारे आहेत असे नव्हे. त्यातही काही जण तसे निघणार हे नैसर्गिक आहे. हा भ्रष्टाचार सोडून या शासकीय नोकरीसाठीच्या या लॉटरीचे अन्यही दुष्परिणाम आहेत. लॉटरीमुळे शिक्षण, महसूल, वन, पशुपालन अशा विविध क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी लोक प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे एका विशिष्ट क्षेत्राविषयी आत्मीयता नसणे हा प्रकार घडतो. तसेच बऱ्याच नोकऱ्या एखाद्या विशिष्ट कौशल्याशिवायही प्राप्त करणे आणि नंतर करत राहणे शक्य असल्याने तरुण वयात कौशल्य विकास होत नाही.   

आपल्या देशातील शासकीय सेवेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे कमालीचे केंद्रीकरण. आपल्या जिल्ह्यातील कितीतरी अधिकारी थेट दिल्लीतून निवडले जातात, आपापल्या गावातील तलाठी हा मुंबईतून निवडला जातो हे आपण जाणतोच. आपल्या देशात शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ९०% कर्मचारी राज्य-केंद्र पातळीवरील आहेत. याउलट अमेरिका आणि अगदी चीनमध्ये ६०% कर्मचारी हे स्थानिक पातळीवर नियुक्त झालेले आहेत. प्रचंड केंद्रीकरण झाले असल्याने शासनाला दरवर्षी पदांची भरती शक्य होत नाही  आणि त्यामुळे काही वर्षांनी एकदा मोठ्या प्रमाणात भरती केली जाते. अशी मोठी भरती करण्यासाठी सर्व परीक्षा आणि अन्य प्रकार सुरळीत पार पडणे हेच एक मोठे जोखमीचे आणि वेळकाढू  काम होऊन बसते.

अदृश्य पीडित

सध्या चालू असलेल्या वादातत्या त्या परीक्षांना बसणाऱ्याविद्यार्थ्यांचे नाव पीडित म्हणूनयेत आहे. शासकीय नोकरीहे रोजगार निर्माण करण्याचे साधन आहे असाघातक गैरसमज आपल्याकडे आहे पण त्याचीचर्चा नंतर कधीतरी. तशीहीपरीक्षा सुरळीत पार पडली तरीहजारो परीक्षार्थींपैकी  काहीशेकडा जणांना नोकरी मिळणार आहे.  त्याशेकडो जणांची नेमणूक वेळेत झाली तर त्याचाफायदा हा हजारो नागरिकांनामग ते शाळेतील बालकअसतील, शेतकरी असतील अशा सर्वांनाच होणारअसतो. परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने शासकीय सेवेत विलंब होतो त्यामुळे नुकसानहोणारी जनताही यातील पीडित आहे. तसेच वरसांगितल्याप्रमाणे प्रचंड केंद्रीकरणामुळे दरवर्षी भरती न केल्यानेकिंवा गैरप्रकारामुळे परीक्षा रद्द केल्याने बऱ्याचदाकामाचा अतिरिक्त भार सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाहीउचलावा लागतो त्यामुळे तेही इथे पीडितआहेत. केवळ भरती नव्हेतर सेवेत दाखल झाल्यावर सर्वचप्रकारच्या गैरप्रकारात आणि कामचुकारपणात सहभागीहोणारे काही टक्के कर्मचारीहे कायमच प्रामाणिक काम करणाऱ्या लोकांवरसर्वात आधी अन्याय करत असतात.

उपाय

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पेपरफुटी नंतर होणार जनक्षोभ शमवण्यासाठी तत्कालीन उपाय केले जातात पण त्यांनी अद्याप तरी अशा घटनांचा कायमचा बंदोबस्त झालेला नाही.  त्यामुळे यावरील उपायांची चर्चाही मुरलीधरन यांनी केली आहे. प्रत्येक राज्याने किमान आपल्या कर्मचाऱ्यांचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्यापासून सुरुवात केली पाहिजे. असा रेकॉर्ड एकदा तयार झाला म्हणजे सेवेतून होणाऱ्या पदोन्नत्या या यांत्रिक प्रकारे न होता व्यक्तीने त्या त्या सेवेसाठी आवश्यक क्षमता या प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष काम यांच्यातून मिळवल्यास होतील. इथे डिजिटल रेकॉर्ड कामी येईल. दहा वीस वर्षांपूर्वी एकदा परीक्षा पास होणे पुरेसे असता काम नये. पगारातील काही हिस्सा तरी राज्याच्या वित्तीय स्थितीशी आणि पुढे जाऊन त्या त्या विभागाशी संबंधीत निष्पत्तीशी (outcome) जोडले जाणेही आवश्यक आहे. वर उल्लेखलेले केंद्रीकरणही कमी करणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यास स्थानिक प्रतिनिधी आणि जनता यांना उत्तर देण्यास ते बांधील राहून उत्तरदायीत्व वाढण्यास मदत होते. अर्थात या केंद्रीकरणाला काही ऐतिहासिक कारणे आहेत आणि राज्यघटनेतच असे केंद्रीकरण झाले आहे.  पण राज्यघटना तयार होताना होती त्यापेक्षा परिस्थिती आता बदलली आहे त्यामुळे याचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे सेवेत असलेले आणि प्रामाणिक काम करणारे, नवीन आवाहने घेण्यास उत्सुक असलेले लोक आहेत त्यांना उत्तरदायित्व वाढवणारे, कामगिरीची मागणी करणारे काही बदल झाले तर घाबरायचे कारण नाही, घाबरायला हवे हे सारे नको आहे, ज्यांची बदलाची तयारी नाही अश्यांनी. 

काही अंशी निवडलेल्या लोकांनाही आपल्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय नोकरी ही आजवर काही मूठभर लोकांना फायदे देणारी आणि त्यातून थोडी मतपेटी भक्कम करण्याचे साधन म्हणून राज्यकर्त्यांनी पहिले आहे. त्यातून सेवेचा दर्जा वाढवून सर्वांचे कल्याण साधण्या ऐवजी त्यातील नोकऱ्यांचे निरनिराळ्या प्रकारे वाटप करून अधिकाधिक राजकीय फायदा उठवण्याकडे त्यांचा कल राहिला आहे. शासकीय नोकर आणि त्यांची कुटुंबे ही सुद्धा एक मतपेटी तयार झालेली आहे त्यामुळे त्यांना हात लावायचा तर त्याकरता राज्यकर्त्यांनी हिंमत दाखवण्याची गरज आहे. 

या सर्व बदलांमुळे शासकीय नोकरी ही काही विशेष नोकरी न राहता अन्य नोकर्यांसारखी होऊन जाईल आणि त्यामुळे त्याच्यावर पडणाऱ्या उड्या कमी होतील. भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब कारण्यांनाही तसे करून काही फायदा नाही हे लक्षात आल्याने त्यालाही आळा  बसेल.

भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान

परीक्षांतील भ्रष्टाचार सोडून अन्य भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सुद्धा संतांचा शोध आणि कडक कायदे या पलीकडे पहिले पाहिजे. संत शोधून आणणारी अशी कोणती पद्धती आपल्याकडे नाही आणि असे संत मिळाले तरी ते पुरेसे नाही. व्यवस्थेचे स्वरूप अशा प्रकारे बदलणे आवश्यक आहे की भ्रष्टाचारास जागा राहणार नाही. केवळ एक उदाहरण याकरता देतो. पूर्वी बंदिस्त अर्थव्यवस्थेच्या काळात एखादा कच्चा माल आयात करण्याकरता शासनाकडून लायसन लागत असे. काही उद्योजक आपल्याला आवश्यकतेपेक्षा कितीतरीपट कच्चा माल आयात करण्याकरता लायसन मागत आणि मग ते एकदा मिळाले की अतिरिक्त कच्चा माल नुसता विकून फायदा मिळवत. अशा परिस्थितीत तसे लायसन देण्याच्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होत असेल तर त्यात नवल आहे काय? नव्या काळात अशी अनेक बंधने कमी झाली आहेत.  ज्याला आवश्यकता आहे आणि ज्याची क्षमता आहे तो कच्चा माल आयात करेल, त्याला आता तसे लायसन मिळवण्यासाठी खटपटी करण्याची, किंवा अन्य उद्योजकांकडून अधिक किंमतीने कच्चा माल घेण्याची गरज उरलेली नाही. भ्रष्टाचार करण्यास काही जागाच उरली नाही. अशा प्रकारे निवडलेल्या आणि नियुक्त केलेल्या लोकांच्या हातात असलेली अनिर्बंध सत्ता हेच भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान आहे. त्यांच्या हातात सत्ता जरूर राहावी पण ती अनिर्बंध नको आणि आपले स्वातंत्र्य विनाकारण मर्यादित करणारी नको म्हणजे भ्रष्टाचार आपोआप कमी होईल.

संदर्भ

[1] https://indianexpress.com/article/express-exclusive/who-will-be-held-ac…

[2] https://www.timesnownews.com/india/paper-leaks-are-not-a-party-problem-they-are-a-prosecution-problem-article-155174867

[3] Aggarwal, Shilpa. "The long road to health: Healthcare utilization impacts of a road pavement policy in rural India." Journal of Development Economics 151 (2021): 102667.

[4] Accelerating India’s Development Chapters 2,3,5,8,9, Karthik Murlidharan