Welcome to misalpav.com
लेखक: मन१ | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

सावरकर हे त्यांच्याबद्दल सर्वात जास्त गैरसमज असलेले प्रखर देशभक्त. तर पं नेहरू हे चुकीच्या जागी नियतीने आणून ठेवलेले कवीहृदयाचे देशभक्तच. दोघांनाही विनम्र अभिवादन.

मना लेका, काही माहित असलेली, नसलेली माहिती, काही प्रेरणादायक, काही नवे संदर्भ, काही नवा अर्थ, असं काही तरी पाहिजे राव अशा धाग्यांमधे...नै तर अशा जयंत्या-मयंत्यांच्या कोरड्या धाग्यांचा...मला तसा लै कंटाळा येतो. -दिलीप बिरुटॅ

>>> अंदमानला सावरकरांचा पुतळा काही वर्षांपूर्वी राम कापसे राज्यपाल असताना हटवण्यात आला होता, तो पुन्हा स्थापित व्हावा ही इच्छा. त्यांना टेररिस्ट म्हणणार्‍या काँग्रेसी माजी केंद्रिय मंत्री मणिशंकर अय्यर ह्यांना सद्बुद्धी होवो ही प्रार्थना. चुकीची दुरूस्ती. सावरकरांचा पुतळा हटविलेला नव्हता. अंदमानात एक स्तंभ उभारण्यात येत होता. त्यावर सावरकरांच्या काव्यपंक्ती कोरण्यात येणार होत्या. तसा निर्णयही झाला होता. दरम्यान मे २००४ मध्ये युपीए सत्तेवर आल्यावर मणिशंकर अय्यरने सावरकरांच्या काव्यपंक्तींऐवजी गांधीजींच्या पुस्तकातील काही वाक्ये कोरण्याचा आदेश दिला. या आदेशावर टीका झाल्यावर 'सावरकर हे देशद्रोही होते' अशा अर्थाचे उद्गार त्याने काढले होते. अंदमानविषयी अजून नवीन माहिती - तेथील सेल्युलर जेलच्या ७ विंग्जपैकी ६ विंग्ज पाडण्याची योजना केल्याचे ऐकण्यात आले. तुरूंगाच्या देखभालीचा खर्च परवडत नाही असे कारण देण्यात येत आहे. सावरकरांनी आपल्या कोठडीत खिळ्यांचा वापर करून भिंतींवर काव्यपंक्ती कोरल्या होत्या. त्या भिंतींवर पांढरा चुना फासून त्या काव्यपंक्ती नष्ट करण्यात आल्या आहेत. एकंदरीत सावरकरांच्या आठवणी शक्य तिथून नष्ट करण्याचे काँग्रेसचे धोरण दिसते.

सेल्युलर जेलच्या ७ विंग्जपैकी ४ विंग्ज आधिच पड्ल्या आहेत. १९४१ च्या भुकम्पामधे..आज फक्त ३ विंग्ज उभ्या आहेत. त्यातिल एक ज्यात सावरकर होते ती आहे.

नेहरू आणि सावरकर या दोन भिन्न व्यक्तिमत्वांना एकाच धाग्यात ओवल्याचे आश्चर्य वाटले. सावरकर प्रखर देशभक्त होते. ते द्रष्टे होते. त्यांनी काळाची पावले ओळखून भारताच्या सीमांचे संरक्षण करण्याविषयी अतिशय योग्य त्या सूचना केल्या होत्या. दुर्दैवाने त्यांची उपेक्षा झाली व ती आजतगायत सुरु आहे. काँग्रेसने त्यांचा कायमच तिरस्कार केला व तो आजही सुरू आहे. नेहरूंना सुदैवाने अनेक गोष्टी मिळाल्या. ते तब्बल १७ वर्षे पंतप्रधान होते. आपल्या पंतप्रधान पदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी असंख्य गंभीर घोडचुका केल्या. त्याचे दुष्परिणाम भारत आजही भोगत आहे. काश्मिर प्रश्नावर युद्ध न करता तो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेणे, काश्मिरला विशेष दर्जा देणे, चीनवर भोळसटपणे विश्वास ठेवून सैन्यदले दुर्बल ठेवणे व युद्ध हरणे, गोवामुक्तीसाठी १४ वर्षे लावणे, समान नागरी कायदा न करणे, मुस्लिमांसाठी वेगळे कायदे करणे, संयुक्त राष्ट्र्संघाच्या सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व मिळत असताना ते नाकारणे, लोकसंख्यावाढीवर कायदेशीर निर्बंध न घालणे, केरळमधील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून जनतेच्या निर्णयाचा अनादर करणे, खासदार/आमदार्/मंत्री/राज्यपाल इ. ना अनिर्बंध अधिकार देऊन त्यांना कायद्यापासून शक्य तेवढे लांब ठेवणे या व अशा असंख्य घोडचुकांमुळे आजच्या बहुसंख्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

नेहरूंना सुदैवाने अनेक गोष्टी मिळाल्या. ते तब्बल १७ वर्षे पंतप्रधान होते. आपल्या पंतप्रधान पदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी असंख्य गंभीर घोडचुका केल्या. त्याचे दुष्परिणाम भारत आजही भोगत आहे. काश्मिर प्रश्नावर युद्ध न करता तो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेणे, काश्मिरला विशेष दर्जा देणे....,
काश्मीर प्रश्नावर काळेकाकांच्या या धाग्यावर अगदी मॅरॅथॉन चर्चा झाली आहे. तरीही त्यात न मांडलेले (किंवा ४७४ प्रतिसादांमध्ये कुठेतरी हरवलेले) मुद्दे मी इथे मांडत आहे. काश्मीरात पाकिस्तानी घुसखोरांनी केलेल्या हल्ल्यावर तत्कालीन महासत्तांनी (अमेरिका, इंग्लंड) अगदी पहिल्यापासून पाकिस्तानला अनुकूल अशीच भूमिका घेतली होती. त्याचे कारण स्पष्ट होते. काश्मीरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता तिकडे बेस स्थापन करता आल्यास आजूबाजूच्या बऱ्याच प्रदेशावर नजर ठेवणे शक्य होणार्‍यातले होते.आणि असा बेस स्थापन करायला नेहरूंचा भारत कदापि मान्यता देणार नाही पण पाकिस्तान देईल हे न कळण्याइतके अमेरिकेचे नेते दुधखुळे नव्हते.तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला समर्थन देणे क्रमप्राप्त होते. आपल्याला २०१३ मध्ये बसून १९४७-४८ मध्ये नक्की काय घडले हे classified documents आपल्याकडे नसताना सांगता येणे कठिण आहे.तेव्हा इतर अनेक लोक तर्क करतात तसा हा माझा तर्कच समजा.काश्मीर प्रश्नावर अमेरिका भारताला समर्थन देत नाही हे समोर दिसतच होते.पाकिस्तानच्या बाजूने १९४७-४८ मध्येच अमेरिका युध्दात उतरली असती का?आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर नक्की देता येणार नाही पण नंतरच्या काळात अनेक ठिकाणी अमेरिकेने ज्या पध्दतीने स्वत:चा स्वार्थ साधायला नाक खुपसले ते पाहता ती शक्यता अगदी ०% असे वाटत नाही.तसे झाले असते तर साध्या शब्दात सांगायचे तर आपल्याला पार्श्वभागाला पाय लावून पळ काढावा असता.अमेरिकेशी लढण्याइतके त्या काळी प्रबळ होतो का?आणि असे होण्याची शक्यता किती याची माहिती आपल्याला २०१३ मध्ये आहे त्यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना जास्त असणार यात शंका नाही. तेव्हा काय करा?जग त्यावेळी भारताला महात्मा गांधींचा देश म्हणून ओळखत होते.तसेच युनोमध्ये आपण प्रश्न नेण्यामुळे भारत सरकारला शांतता हवी आहे ही high ground position भारताला घेता येणे शक्य झाले.तेव्हा शांतता पाहिजे असलेल्या महात्मा गांधींच्या देशाविरूध्द उघड उघड position घेणे हे अमेरिकेतल्या लोकांना विकता येणाऱ्यातली गोष्ट नव्हती (not easy to sell). सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला तो UN Charter च्या Chapter 6 अंतर्गत.या चॅप्टर अंतर्गत युनोमध्ये आणलेल्या प्रश्नांवर युनोने पास केलेले ठराव संबंधित देशांसाठी बंधनकारक नसतात.तेव्हा युनोने आपल्या बाजूने ठराव पास केल्यास तो आपला विजय आणि आपल्या विरूध्द ठराव पास केल्यास त्याला फाट्यावर मारणे या दोन्ही गोष्टी करता येण्यासारखी ही खेळी होती.नंतरच्या काळात युनोने युध्दबंदी करायचा ठराव पास करूनही त्या ठरावाला ७-८ महिने फाट्यावर मारून आपले सैन्य लढतच होते यावरून ही गोष्ट लक्षात येईलच. आणि काश्मीर-युनोचा विषय निघालाच आहे म्हणून नंतरच्या युध्दबंदीचा विषयही निघणार म्हणून आधीच लिहितो.काळेकाकांच्या धाग्यावरील चर्चेत थत्तेचाचा, धनंजय इत्यादींचे मुद्दे परत मांडायचे टाळतो. या दुव्यावर २ जानेवारी १९४९ चा इंडिअन एक्सप्रेस बघता येईल.त्या पेपरमध्ये काश्मीरातील युध्दबंदीची बातमी आहे.त्या बातमीत एक वाक्य आहे: "it seems that Pandit Nehru took his cabinet colleagues into confidence". जर नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नाचा विचका केला आणि सरदार पटेलांच्या हातात सुत्रे असती तर प्रश्न चुटकीसरशी सुटला असता असे म्हणणाऱ्यांना मला एक प्रश्न नेहमी विचारावासा वाटतो:काश्मीरात युध्दबंदी करायच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेलांनी राजीनामा का दिला नाही?पंतप्रधानांशी मतभेद झाले म्हणून मंत्र्यांनी राजीनामे द्यायचे प्रकार झाले का नव्हते? त्यातून काश्मीर प्रश्न म्हणजे कुठचा तरी क्षुल्लक प्रश्न नव्हता की ज्यावरून डावलले जाणे पटेलांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नसते.तसेच शामाप्रसाद मुखर्जी सुध्दा त्यावेळी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते.त्यांनी नंतर लियाकत अली खान-नेहरू कराराच्या विरोधात राजीनामा दिला पण काश्मीरातील युध्दबंदीच्या विरोधात राजीनामा दिला नाही.याचा अर्थ हा काश्मीरात युध्दबंदी करणे हा घुसखोरांना अजून मागे पिटाळणे शक्य नाही हे लक्षाय येऊन सर्वानुमते घेतलेला निर्णय होता.मग त्या निर्णयाचे "खलनायक" एकटे नेहरू कसे? मी कोणत्याही पक्षाचा कट्टर समर्थक वगैरे अजिबात नाही.त्यामुळे सगळ्याच पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या गोष्टींवर माझे अनुकूल-प्रतिकूल मत मांडत असतो आणि तसे करणे कोणाचाही समर्थक नसल्यामुळेच शक्य होते.

>>> जग त्यावेळी भारताला महात्मा गांधींचा देश म्हणून ओळखत होते.तसेच युनोमध्ये आपण प्रश्न नेण्यामुळे भारत सरकारला शांतता हवी आहे ही high ground position भारताला घेता येणे शक्य झाले. मी जे वाचले आहे त्यानुसार . . . काश्मिर प्रश्नावर युद्ध सुरु ठेवून पाकिस्तानी घुसखोरांना हाकलून लावण्याऐवजी नेहरू संयुक्त राष्ट्रसंघात का गेले? ते गेले ते माऊंटबॅटनच्या सल्ल्यामुळे. माऊंटबॅटनने असा सल्ला कोणत्या अधिकारात दिला? माऊंटबॅटनला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा भारताचा गव्हर्नर जनरल या पदावर नेमले होते म्हणून व त्या अधिकारात त्याने असा चुकीचा सल्ला दिला. गंमत म्हणजे भारताने (म्हणजे नेहरूंनी) माऊंटबॅटनला घटना लिहून होईपर्यंत भारतात राष्ट्रप्रमुख या नात्याने गव्हर्नर जनरल म्हणून रहावे असे सांगितल्यावर माऊंटबॅटनने मी पाकिस्तानचा देखील गव्हर्नर जनरल म्हणून काम करीन अशी ऑफर दिली होती. पण 'आपण आता स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने ब्रिटिश व्यक्ती आमचा राष्ट्रप्रमुख असू शकत नाही' असे बाणेदारपणे सांगून पाकिस्तानने ही मागणी धुडकावली. माऊंटबॅटनला भारताचा गव्हर्नर जनरल या पदावर का नेमले होते? त्यामुळे ते कुटंब स्वातंत्र्यानंतर अजून काही वर्षे भारतात रहावे म्हणून. माऊंटबॅटनचे कुटुंब अजून काही वर्षे भारतात का रहायला हवे होते? या प्रश्नाचे उत्तर कोणीच जाहीरपणे बोलून दाखवित नाही. पण आंतरजालावर याचे उत्तर सापडते. असो. नेहरूंनी काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्संघात नेला याचे अजून एक कारण म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघ हा जागतिक राजकारणात फौजदाराची किंवा बिग ब्रदरची भूमिका बजावेल अशी असलेली नेहरूंची भोळी श्रद्धा. संयुक्त राष्ट्रसंघ खरोखरच न्याय भूमिका घेऊन युद्ध न करतासुद्धा आपल्याला काश्मिर परत मिळेल असा भोळा विश्वास नेहरूंना वाटत होता व माऊंटबॅटनने तसेच त्यांना पटवून दिले. प्रत्यक्षात संयुक्त राष्ट्रसंघ हे दात, नखे, शेपटी नसलेले मांजर होते व आहे आणि हे नेहरूंना समजलेच नाही. युद्धबंदी केल्यावर पटेल वगैरेंनी राजीनामा का दिला नाही हे मला माहित नाही. कदाचित भारत नुकताच स्वतंत्र झाला असल्याने सुरवातीलाच समस्या निर्माण करू नयेत या भूमिकेतून त्यांनी राजीनामा दिला नसावा. >>> याचा अर्थ हा काश्मीरात युध्दबंदी करणे हा घुसखोरांना अजून मागे पिटाळणे शक्य नाही हे लक्षाय येऊन सर्वानुमते घेतलेला निर्णय होता.मग त्या निर्णयाचे "खलनायक" एकटे नेहरू कसे? लष्करी अधिकार्‍यांनी लिहिलेल्या अजून काही लेखानुसार, केवळ काही दिवसातच भारतीय सैन्याने लाहोर काबीज करून पाकिस्तानी घुसखोरांनी व्यापलेला काश्मिरचा भाग मुक्त करता आला असता. परंतु युद्धबंदी केल्याने भारतीय सैन्याची आगेकूच थांबली. " "it seems that Pandit Nehru took his cabinet colleagues into confidence". " असे त्या बातमीत म्हटले आहे. म्हणजे संपूर्ण मंत्रीमंडळाला विश्वासात घेतले होते किंवा संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा या निर्णयाला पाठिंबा होता असे या वृत्तपत्राला देखील खात्रीशीररित्या वाटत नव्हते. या विषयावरील लेख वाचता असे दिसून येते की हा निर्णय फक्त नेहरूंनीच माऊंटबॅटनच्या सल्ल्यानुसार घेतला होता.

लष्करी अधिकार्‍यानी लिहिलेल्या काही लेखानुसार भारत कारगिल युध्द थोडक्यात हारला होता. वाजपेयी सरकार वर टीका करा की वो मग http://www.youtube.com/watch?v=j_l73BVmlrs

हिंदू विवेक केंद्राच्या या वेबपेजवर बीजेपी टुडे या नियतकालिकात फेब्रुबारी २००२ मध्ये प्रसिध्द झालेला लेख दिला आहे.त्या लेखात तरी असे म्हटले आहे की डिसेंबर १९४७ मध्येच नेहरूंना काश्मीरमधील युध्द पाकिस्तानात न्यायचे होते. काश्मीरात जड जाते हे लक्षात येताच १९६५ च्या युद्धात शास्त्रींनी पश्चिम पंजाबात आघाडी उघडून पाकिस्तानचे नाक दाबले होते आणि तोंड उघडायचा प्रयत्न केला होता.तो प्रकार १९४७ मध्ये करावा असे नेहरूंना वाटत होते पण तसे करण्यापासून नेहरूंना माऊंटबॅटननी परावृत्त केले आणि युनोमध्ये जायचा सल्ला दिला.नक्की कोणत्या कारणाने माऊंटबॅटनने नेहरूंना परावृत्त केले हे त्या लेखात दिलेले नाही आणि याविषयी आपल्या कल्पना लढविण्याशिवाय आपण फार काही करू शकत नाही.पण याविषयीचा माझा तर्क असा---पाकिस्तानने त्यावेळीही आपले सैनिक काश्मीरात लढत आहेत हे मान्य केले नव्हते तर दोष "Non-state actors" वर ढकलला होता. हे Non-state actors चं खटलं अगदी कसाबपर्यंत चालू आहे.तेव्हा या परिस्थितीत पाकिस्तानवर हल्ला करणे म्हणजे परिस्थिती अजून चिघळवणे आणि कदाचित एक Pandora's box उघडणे असा त्याचा अर्थ झाला असता.त्यावेळची भारतीय लष्कराची स्थिती आणि देशाचीच एकूण स्थिती लक्षात घेता अमेरिका या भानगडीत पडली असती तर ते भारताला परवडणाऱ्यातले नक्कीच नव्हते. राज्यकर्त्यांना सगळी परिस्थिती बघून हात दगडाखाली असताना कोणतेही अविचारी पाऊल उचलता येत नाही/तसे पाऊल उचलल्यास ते आत्मघाताला निमंत्रण ठरू शकते. माझ्या मुळच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे असे खरोखरच झाले असते का याची माहिती आज आपल्याला आहे यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना नक्कीच जास्त असणार आणि तेवढा benefit of doubt मी नेहरूंना नक्कीच देतो. आणि खरोखरच नेहरूंनी सियालकोट,लाहोर, गुजरात आणि झेलमवर हल्ले केले असते आणि त्याचे उलटे परिणाम झाले असते तर नुकतेच मिळालेले स्वातंत्र्य धोक्यात आणले म्हणून उलटा दोषही नेहरूंच्याच माथी आला असता.
पण 'आपण आता स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने ब्रिटिश व्यक्ती आमचा राष्ट्रप्रमुख असू शकत नाही' असे बाणेदारपणे सांगून पाकिस्तानने ही मागणी धुडकावली.
छे हो कुठला बाणेदारपणा आणि कुठचे काय. पाकिस्तानला इतका स्वाभिमान असता तर नंतरच्या काळात अमेरिकेपुढे इतका लाळघोटेपणा त्यांनी केला असता का? आजही पाकिस्तानात माऊंटबॅटन आणि नेहरूंविषयी राग आहे.त्याचे कारण काय?तर या दुकलीने मुस्लिम लीगच्या नेत्यांना अंधारात ठेऊन पंजाबमधील गुरदासपूर जिल्हा (५१% मुस्लिम लोकसंख्येचा) भारतात ठेऊन घेतला.तो पाकिस्तानात गेला असता तर काश्मीरला जोडणारा एकही खुष्कीचा मार्ग भारताकडे राहिला नसता आणि काश्मीर भारतात ठेवणे जवळपास अशक्य झाले असते. याविषयी अनेक लेख मी पाकिस्तानी वर्तमानपत्रांमध्ये वाचले आहेत. त्यातील दोन लिंका इथे देतो: एक आणि दोन
युद्धबंदी केल्यावर पटेल वगैरेंनी राजीनामा का दिला नाही हे मला माहित नाही. कदाचित भारत नुकताच स्वतंत्र झाला असल्याने सुरवातीलाच समस्या निर्माण करू नयेत या भूमिकेतून त्यांनी राजीनामा दिला नसावा.
महात्मा गांधींची हत्या व्हायच्या तास-दीड तास आधी पटेलांनी गांधीजींची भेट घेतली होती.त्यावेळी पटेल नाराज होते आणि राजीनामा द्यायच्या मनस्थितीत होते असे गांधीजींच्या रॉबर्ट पेन या लेखकाने लिहिलेल्या चरित्रात वाचले आहे.या भेटीत गांधीजींनी नक्की पटेलांना काय सांगितले याची कल्पना नाही.पण गांधीजींच्या सांगण्यावरून किंवा नंतर त्यांचीच हत्या झाल्यानंतरच्या परिस्थितीत राजीनामा देऊ नये असे वाटून पटेलांनी राजीनाम्याचा निर्णय रहित केला.पण जानेवारी १९४९ पर्यंत देशातील दंगली संपल्या होत्या.तसेच हैद्राबादचा कटकटा प्रश्न मार्गी लागला होता.तेव्हा पटेलांना तडफेने मार्गी लावण्यासारखा इतर कोणता मोठा प्रश्न उरला होता असेही वाटत नाही.तरीही पटेलांनी राजीनामा दिला नाही याचाच अर्थ पटेलांचीही युध्दबंदीच्या निर्णयाला संमती होती असा घेतला तर त्यात काय चुकले?
लष्करी अधिकार्‍यांनी लिहिलेल्या अजून काही लेखानुसार, केवळ काही दिवसातच भारतीय सैन्याने लाहोर काबीज करून पाकिस्तानी घुसखोरांनी व्यापलेला काश्मिरचा भाग मुक्त करता आला असता. परंतु युद्धबंदी केल्याने भारतीय सैन्याची आगेकूच थांबली.
ऑक्टोबर १९४७ ते डिसेंबर १९४८ या काळात भारतीय सैन्याला घुसखोरांना मागे का पिटाळता आले नाही या प्रश्नाचे उत्तर त्या लेखात नसेलच. असो.मी नेहरू समर्थक नक्कीच नाही (चीनप्रश्नावरील त्यांच्या भूमिकेला माझे समर्थन नाही).पण कोणत्याही राजकीय नेत्याचे मूल्यमापन मुद्द्यांच्याच आधारे व्हायला हवे (भावनेच्या किंवा आपल्या विचारसरणीच्या आधारे नाही) या भावनेतून मला नेहरूंविषयी जे काही लिहायचे आहे ते लिहिले आहे.

भारतीयांचा (इतरांचाही असेल) प्रॉब्लेम असा कि आपण आमरण एखाद्या पक्षाची, संघटनेची, विचारसरणीची टोपी घालतो. बोडखे भारतीयत्व आपल्याला नामंजूर असते. त्यामुळे फटाफट नायक-खलनायक जोडी जमवली कि आपापल्या तळांवरुन दगडफेक करायला आपण मोकळे होतो. अर्धवटराव

च्यामारी... एवढं ज्ञान असलेला माणूस "अर्धवटराव" असणे शक्यच नाही. ही इतकी एक सवय भारतियांनी सोडली तरी भारत एका रात्रीत वीस-तीस वर्षे पुढे जाईल.

१९४८ साली अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने कदाचित युद्धात उतरली असती असे मला वाटत नाही. इतर अनेक देशांप्रमाणे अमेरिकासुद्धा दुसर्‍या महायुद्धात पोळून निघालेली होती. लगेचच २-३ वर्षात पुन्हा युद्धात पडणे अमेरिकेने टाळले असते. १९४८ च्या युद्धापूर्वी भारत-पाकिस्तानचा जन्म होउन जेमतेम ४ महिने झाले होते. इतक्या कमी अवधीत अमेरिकेला या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाचा पुरेसा अंदाज आला नसणार. काश्मिरमध्ये पाकिस्तान लष्करी तळ उभारु देईल व भारत असा तळ उभारू देणार नाही असा अंदाज अमेरिकेला इतक्या कमी अवधीत आलेला नसणार. त्यामुळे हे युद्ध लांबले असते व अंतिमत: त्यात भारताचा विजय झाला असता तरी अमेरिका तटस्थच राहिली असती. पण भारताच्या दुर्दैवाने नेहरूंनी हा प्रश्न विनाकारण संयुक्त राष्ट्रसंघात नेऊन युद्धबंदी ओढवून घेतली, भारतीय सैन्याची विजयी आगेकूच थांबविली आणि काश्मिरचा जवळपास ४५ टक्के प्रदेश कायमस्वरूपी गमावला.

१९४८ साली अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने कदाचित युद्धात उतरली असती असे मला वाटत नाही. इतर अनेक देशांप्रमाणे अमेरिकासुद्धा दुसर्‍या महायुद्धात पोळून निघालेली होती. लगेचच २-३ वर्षात पुन्हा युद्धात पडणे अमेरिकेने टाळले असते.
पण १९५० मध्येच अमेरिका कोरिअन युध्दात उतरलीच होती आणि ते युध्दही चांगले तीन वर्ष चालले होते.आणि युध्दात पोळून निघणेच म्हणत असाल तर मोठ्या देशांपैकी युध्दात सर्वात कमी नुकसान झाले ते अमेरिकेचेच. अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवर एकही बॉम्ब पडला नाही की एकही गोळी झाडली गेली नाही.
१९४८ च्या युद्धापूर्वी भारत-पाकिस्तानचा जन्म होउन जेमतेम ४ महिने झाले होते. इतक्या कमी अवधीत अमेरिकेला या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाचा पुरेसा अंदाज आला नसणार. काश्मिरमध्ये पाकिस्तान लष्करी तळ उभारु देईल व भारत असा तळ उभारू देणार नाही असा अंदाज अमेरिकेला इतक्या कमी अवधीत आलेला नसणार.
पण नेहरूंचा साम्राज्यवादाला असलेला विरोध हा पण अमेरिकेला माहिती नव्हता? तसेच ब्रिटिशांच्या फोडा आणि राज्य करा या भूमिकेला यश येऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली.तसेच मुस्लीम लीगचा लढा ब्रिटिशांविरूध्द असण्यापेक्षा "हिंदू" काँग्रेसविरूध्द होता.तेव्हा त्या दृष्टीनेही पाकिस्तानचा इंग्लंड-अमेरिकेला विरोध असायचे कारण नाही हे अमेरिकेच्या लक्षात आले नसेल असे वाटत नाही.

येथे सावरकर व नेहरू ही तुलना चुकीची आहे. सावरकर सत्तेबाहेर होते. त्यांची देशभक्ती व देशाच्या संरक्षणाबद्दलचे विचार बरोबर होते हे ही खरे आहे. पण नेहरू बरीच वर्षे पंतप्रधान होते. त्यांनी जे असंख्य निर्णय घेतले त्यातील अनेक चुकले असतील हे सहज शक्य आहे आणि मोठ्या पदावरच्या व्यक्तीच्या चुकीच्या निर्णयाचे परीणाम तेवढेच गंभीर असू शकतात हे ही मान्य. पण इतकी वर्षे सत्तेवर राहिलेल्या इतर कोणत्याही नेत्याचे असे अनेक चुकीचे निर्णय असू शकतील. सावरकर प्रखर देशभक्त होते म्हणताना नेहरू देशभक्त नव्हते असा अर्थ ध्वनित होतोय, तो ही पटत नाही. खालच्या क्लिंटन यांच्या प्रतिसादाबद्दलः पाकला अनुकूल असण्याबद्दल ब्रिटिशांबद्दल जे लिहीले आहे ते खरे आहे, पण माझ्या माहितीनुसार सुरूवातीला अमेरिका भारतालाच अनुकूल होती. अटलांटिक करार महायुद्ध संपल्यावर भारताला लागू झाला पाहिजे याकरिता चर्चिलवर्/अ‍ॅटलीवर अमेरिकेने दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच पूंछ व गिलगिट हे भाग मूळ काश्मीर राज्यातले असल्याने भारतात गेले पाहिजेत असाही आग्रह तेव्हा युनोमधे अमेरिकेने धरला होता. पण खुद्द भारतानेच तो आग्रह सोडला तेव्हा. तेव्हाच्या भारताच्या नेत्यांमधे अमेरिकेबद्दल प्रचंड तुच्छता होती. त्यामुळे भारताशी संबंध वाढू शकले नसतील. मग कोल्ड वॉर मधले पाकचे महत्त्व कळाल्यावर तर अमेरिकेला काहीच इंटरेस्ट राहिला नसेल.

तेव्हाच्या भारताच्या नेत्यांमधे अमेरिकेबद्दल प्रचंड तुच्छता होती. काय कारणं होती? मला माहीती नाही अन ही माहीती नविनच ऐकतेय म्हणुन विचारतेय.

पाकला अनुकूल असण्याबद्दल ब्रिटिशांबद्दल जे लिहीले आहे ते खरे आहे, पण माझ्या माहितीनुसार सुरूवातीला अमेरिका भारतालाच अनुकूल होती. अटलांटिक करार महायुद्ध संपल्यावर भारताला लागू झाला पाहिजे याकरिता चर्चिलवर्/अ‍ॅटलीवर अमेरिकेने दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
अटलांटिक करार दुसरे महायुध्द चालू असतानाचा.महायुध्दात वसाहतींचे सहकार्य मिळावे या उद्देशाने चर्चिलने युध्द संपल्यानंतर वसाहतींना स्वातंत्र्य देण्यात येईल असे म्हटले पण हा करार भारताला लागू होणार नाही असेही म्हटले. याचे कारण म्हणजे चर्चिलचा भारताविषयीचा दुस्वास हे असावेच आणि दुसरे म्हणजे भारत ही ब्रिटिश साम्राज्याची सगळ्यात मोठी वसाहत होती.भारताला स्वातंत्र्य दिल्यास साम्राज्य लयाला जाईल याची कल्पनाही चर्चिलना असावी.त्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी युध्दानंतर भारतालाही स्वातंत्र्य द्यावे असे म्हटले होते.पण त्यांनीही तो मुद्दा नंतर लावून धरला नाही. पुढे १९४५ मध्ये रूझवेल्ट यांचे निधन झाले आणि हॅरी ट्रुमन अध्यक्ष झाले.त्यांचा काही प्रश्नांमध्ये approach रूझवेल्ट यांच्यापेक्षा वेगळा होता.उदाहरणार्थ पॅलेस्टाईनमध्ये इस्राएलची स्थापना होण्यास हॅरी ट्रुमन यांचा wholehearted पाठिंबा होता तर रूझवेल्ट यांचा त्यामानाने थंड approach होता.पुढे जॉन केनेडींचा भारताविषयीचा approach आणि लिंडन जॉन्सन आणि त्यानंतर रिचर्ड निक्सन यांचा approach यात फरक होता.तेव्हा रूझवेल्ट यांच्या कार्यकालात अमेरिकेचे भारताच्या स्वातंत्र्याला समर्थन असले तरी ट्रुमन अध्यक्ष झाल्यावर अमेरिका भारताच्या बाजूने होती असे नक्कीच नाही. (हे निर्णय अनेकदा त्या काळाची गरज म्हणून घेतलेले असतात.जॉन केनेडींचा भारताविषयीचा approach चांगला असला तरी समजा केनेडी १९७१ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष असते तर त्यांनी निक्सनपेक्षा फार काही वेगळे केले असते असे वाटते नाही).
तसेच पूंछ व गिलगिट हे भाग मूळ काश्मीर राज्यातले असल्याने भारतात गेले पाहिजेत असाही आग्रह तेव्हा युनोमधे अमेरिकेने धरला होता. पण खुद्द भारतानेच तो आग्रह सोडला तेव्हा.
याविषयी आणखी सविस्तर लिहाल का? हे यापूर्वी मी कधीच वाचले नव्हते.

सावरकर आणि पंडित नेहरू दोन्ही भिन्न व्यक्तिमत्व नेहरू आम्हा तरुण मुलांमधे त्यांच्या शौकिन पणा मुळेच प्रसिद्ध आहेत.(सौजन्य फेसबुक), वास्तविक तसे नसेलहि. अंदमान ला गेलो असताना सावरकरांच्या अथक परिश्रम आणि बलिदनाची व्याप्ती कळली, आणि आजही अंदमनात त्यांना जो मन सन्मान मिळतोय हे पाहून फारच बरे वाटले.मी सावरकर वाचलेत,अन्दमानात अनुभवलेत..मला सावरकारच्या बदद्ल खूप अभिमान अनि प्रेम आहे, तेवढा नेहरुजि बद्द्ल नाहि.. माफि असावि. अवांतर : अंदमान च्या सफारी बदद्ल लवकरच मिसळ पाव वर लिखाण करण्याच्या विचार आहे.

सावकराना प्रातःस्मरणीय मानणार्‍या रा स्व संघ पुरस्कृत आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष या पक्षाच्याच पावलावर पाऊल ठेवून वाटचाल करणार्‍या भारतीय जनता पक्ष या राजकीय पक्षाला सावरकरांचे विस्मरण होत असते. कदाचित जिनांच्या कबरीवर फुले वाहिल्यानंतर त्यांचे मनःपरीवर्तन झाले असावे.

>>> भारतीय जनता पक्ष या राजकीय पक्षाला सावरकरांचे विस्मरण होत असते. संसदेत प्रथमच श्री. सावरकरांचे प्रकाशचित्र भाजपच्याच कारकीर्दीत वाजपेयी व अडवाणी यांच्यामुळेच लावले गेले. आपल्या उच्च निधर्मांध परंपरेला अनुसरून या तसबिरीच्या अनावरण प्रसंगावर काँग्रेसने बहिष्कार टाकला होता. संसदेत दरवर्षी सावरकरांच्या जन्मदिनी व पुण्यतिथीदिवशी सावरकरांच्या तसबिरीला हार घालून अभिवादन केले जाते. या प्रसंगी दरवर्षी फक्त भाजपचेच नेते उपस्थित असतात. काँग्रेस आपल्या उच्च निधर्मांध परंपरेला अनुसरून या कार्यक्रमावर दरवर्षी बहिष्कार टाकते. अंदमान विमानतळाला सावरकरांचे नाव दिले गेले ते भाजपच्याच कारकीर्दीत. भाजप त्या काळात सत्तेवर नसता तर त्या विमानतळाला गांधी/नेहरू घराण्यापैकी कोणाचे तरी नाव मिळाले असते. अंदमानात हालअपेष्टा भोगलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ स्वातंत्र्यस्तंभ उभारून त्यावर सावरकरांच्या काव्यपंक्ती कोरण्याचे काम भाजपच्याच कारकीर्दीत सुरु झाले होते. पण सावरकरद्वेष्ट्या काँग्रेसला संधी मिळताच तातडीने सावरकरांच्या काव्यपंक्तीऐवजी अंदमानात कधीही पाऊल न ठेवलेल्या गांधीजींची वाक्ये कोरून आपल्या निधर्मांध परंपरेला काँग्रेस जागली.

शेवटी पुतळे आणि तसबिरी? एवढेच ना? गो हत्या बंदी (मध्य प्रदेश) आणि ज्योतिष शाष्ट्र हे अभ्यासात सामील करणे (मुरली मनोहर जोशी) हे सत्तेत असण्यापेक्षा कॉंग्रेस वाले बरे. या तथाकथित हिंदुत्व वालयानी सावरकर यांच्या विचारालाच हरताळ लावला

स्वा. सावरकर विरुद्ध महात्मा गांधी हा वाद आंतरजालावर बरेचदा रंगताना दिसतो, वाईट वाटते ! इथे नेहरू विरुद्ध सावरकर रंगू नये ही अपेक्षा !

स्वा. सावरकर विरुद्ध महात्मा गांधी हा वाद आंतरजालावर बरेचदा रंगताना दिसतो, वाईट वाटते ! वाद होण्याचे कारण शोधलेत तर होणारा त्रास कमी होइल असे वाटते,बाकी नेहरुनी नेहमीच गान्धि या नावाचे राज्कारण करण्यात धन्यता मानली (चु भु दे घे)

मी मला त्रास होत नाही म्हणालो, तर वाईट वाटते म्हणालो, जे लोक नाहक या वादात स्वताला त्रास करून घेतात त्यांच्याबद्दल. इतिहासावर वाद घालायला मला आवडत नाही, आनंद मिळत असेल तर तेवढे मात्र वाचतो अन एंजॉय करतो.

सत्तेवर असणे वेगळे आणि सत्ते बाहेर राहून काही विचार मांडणे वेगळे. कॉंग्रेस सत्तेवर असताना त्यांच्यावर भाजप ने प्रचंड टीका केली. पण भाजप वाले काही अल्प काळ सत्तेवर होते त्याकाळात त्यानी कन्दाहार विमान अपहरण, कारगिल, संसदेवर हलला , गुजरात दंगल अशे अनेक डाग लीलया झेलले. देव करो हे नेभळत भाजप वाले सावरकर यांच्या पासून काही शिकोत (ब्रिटीश सरकार ला मागितलेली लेखी माफी वगळून)

कन्दाहार विमान अपहरण, कारगिल, संसदेवर हलला , गुजरात दंगल अशे अनेक डाग लीलया झेलले
काँग्रेस वाले आणि त्यांचे समर्थक च होते ना या सगळ्यात. विचारा अफझल गुरु च्या भुताला.. कुणी जिवंत ठेवलं त्याला इतके दिवस.. आणि का जिवंत ठेवलं.. संसदेवर हल्ल्याच्या मागे कोण होतं? गोध्रा इथे हिंदूंचं हत्याकांड करण्यामागे कोणती 'सेक्युलर' शक्ती कार्यरत होती.. बीजेपी वाले नेभळट आहेत हे खरच आहे. नसतील तर सत्तेवर आल्यावर काँग्रेस वाल्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना घरातून फरपटत आणून तुरूंगात टाकतीलच. करूणानिधी ला टाकला तसा.