Welcome to misalpav.com
लेखक: श्रीगुरुजी | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

आजवर तिसर्‍या आघाडीची सर्व सरकारे ही अल्पकालीन ठरलेली आहेत व तिसर्‍या आघाडीचा होणारा पंतप्रधान नंतरच्या काळात अडगळीत जातो हे चरणसिंग, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, वि.प्र.सिंग, देवेगौडा इ. च्या उदाहरणावरून नितीशकुमारांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. हे पुन्हा होणार ! तरीही भारत महासत्ता होणारच ! बाकी वरील लेखात सखोल विचार दिसतो. यातील बहुतेक मुद्दे चानल वरीत चर्चेत आले आहेत. भारत देशात शेकोलारिझम व हिंदुत्व या दोहोंचाही पाडाव करून मानुसीझम कधी येनार बा ?

एवढ्या सार्‍या आकडेवारीचे विश्लेषण उत्तम आहे. गेल्या दशकभरापासून मतदानपूर्व सर्वेक्षणांतील अंदाज व प्रत्यक्ष निवडणूकांचे निकाल यात बरेचदा बरीच तफावत असते पण सध्या तरी भाजप व मित्रपक्ष इतरांपेक्षा पुढे आहेत हे नक्की. वरील लेखात मतदाता (मतदार ऐवजी) हा शब्द जरा खटकला. भाजप व मित्रपक्ष केंद्रात सत्तेवर यावेत व राज्यातही सत्ताबदल व्हावा ही मनोमन इच्छा आहे. पण पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी मात्र अजिबात पटत नाहीत. लालकृष्ण अडवानी व नितिश कुमार यांचे सध्या घेतलेल्या भूमिकेबाबत कौतुक वाटते. भविष्यात भाजपचा हा निर्णय 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' म्हणून सिद्ध न होवो म्हणजे मिळवली.

वरील लेखात "% )" च्या जागी %) अशा स्मायली दिसत होत्या. पण लेखात दुरूस्ती करण्याची सोय नसल्याने त्या स्मायली विचित्र दिसत होत्या. परंतु प्रशासकांनी स्मायली काढून त्या जागी योग्य ती चिन्हे टाकल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद!

चिकाटीनं आकडेवारी जमवून अशा विश्लेषणाचं मला कौतुक वाटतं लेखन वाचतांना आनंद वाटतो. मनःपूर्वक आभार. बाकी, नितीशकुमारांचा घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांचा किती फायदा होतो आणि भाजपाला किती फायदा होतो हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल. काँग्रेसची सत्ता जाऊन भाजपा आणि मित्रपक्षांना सत्तेची संधी मिळते का ? भाजपाला मोदी किती पुढे घेऊन जातात ? नितिशकुमार यांना नेतृत्त्व करायचे स्वप्न पडत आहेत ते किती यशस्वी होतात ते काळच ठरवेल. -दिलीप बिरुटे

अभिप्रायाबद्दल मनापासून धन्यवाद! माझ्यापेक्षा श्री. क्लिंटन यांचा याबाबतीत खूपचा दांडगा व्यासंग व अभ्यास आहे व त्यांची आ़कडेवारीदेखील अचूक असते. माझ्या वरील लेखातील आकडेवारीत काही चूक असल्यास ते लगेच त्यांच्या लक्षात येईल.

सुमारे १ महिन्यांपूर्वी झालेले हे सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आहेत. http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/---/articleshow/20207909.cms? 'यूपीए-२'च्या ढिसाळ कारभारामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित एनडीएला फायदा होणार असून नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यास केंद्रात एनडीएचे सरकारही येऊ शकते, असा अंदाज सर्वेक्षणातून पुढे आला आहे. 'यूपीए-२' सरकारच्या चौथ्या वर्षपूर्तीनिमित्त देशाचा मूड काय आहे, हे पाहण्यासाठी करण्यात आलेल्या तीन वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून देशाचा कल एनडीएच्या बाजूने असल्याचे दिसून आले आहे. आगामी निवडणुकीत एनडीएची सरशी होईल, पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असेल तर ही सरशी निर्णायक असेल आणि युपीएची अवस्था बिकट होईल, असे तीन समान निष्कर्ष सर्वेक्षणातून पुढे आले आहेत. पंतप्रधानपदासाठी मोदींचे नाव जाहीर करण्यावरून भाजपमध्ये अद्यापही 'चिंतन' सुरू असले तरी देशात मोदी फॅक्टर जोरात असल्याचे दिसत आहे. मोदींशिवाय निवडणूक लढवणे म्हणजे भाजपने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे होईल, असे आकडेवारीचे म्हणणे आहे. 'इंडिया टुडे आणि सी-वोटर'ने संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, पुढील निवडणुकानंतर एनडीए मजबूत स्थितीत असेल तर यूपीएला तब्बल ९० जागांचा फटका बसेल. सध्या काँग्रेसकडे २०६ जागा आहेत. पुढील निवडणुकीनंतर हा आकडा ११६ पर्यंत घसरेल. नरेंद्र मोदींचा चेहरा वापरल्यास एनडीएला ४० ते ५० जागांचा फायदा होईल. 'सीएनएन-आयबीएन आणि जीएफके-मोड'च्या पाहणीनुसार पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांना ५६ टक्के मतदारांनी पसंती दिली आहे. तर राहुल गांधी यांना अवघ्या २९ टक्के लोकांनी स्वीकारले आहे. > यापूर्वी एबीपी-नेल्सनने केलेल्या सर्वेक्षणात मोदींना ३६ टक्के मतदारांनी पसंती दिली होती तर काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांना जेमतेम १३ टक्के लोकांनी पसंती दिली होती. एनडीएने नरेंद्र मोदी यांना उमेदवार म्हणून घोषित न केल्यास मतांचे ध्रुवीकरण टळणार असून त्याचा फायदा अन्य छोटे पक्ष व तिसऱ्या, चौथ्या आघाड्यांना होईल. पुढील निवडणुकीत मोदी फॅक्टर केंद्रस्थानी नसल्यास मागील निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेस-भाजपेतर पक्षांना ६८ जागांचा फायदा होईल, असा अंदाज आहे. अजून २ सर्वेक्षण चाचण्या http://abpmajha.newsbullet.in/india/34-more/29021-2013-05-20-14-17-57 http://indiatoday.intoday.in/story/assembly-elections-2014-upa-congress-bjp-headlines-today-cvoter-opinion-poll/1/272335.html

तिसर्‍या आघाडीचे नाटक परत खेळले गेले तर किती दिवस दुकान चालेल सांगता येत नाही. वैयक्तिक स्वार्थ सगळ्यांसाठी सर्वोच्च आहेत हेच परत परत दिसून येते. अडवाणींना पंतप्रधान व्हायची शेवटची संधी हातातून जात असल्याचे दिसले असेल तर नीतिशकुमारांचे एकूण वागणे अपेक्षेनुसर चालू आहे. मात्र बिहारमधे त्यांनी विकास घडवून आणला असे काहीसे ऐकले होते. त्याचा मतदारांवर किती प्रभाव पडेल देवजाणे.

>>मात्र बिहारमधे त्यांनी विकास घडवून आणला असे काहीसे ऐकले होते. बरोबर. आता काडीमोड झाल्यामुळे कदाचित विकास झालाच नाहीये वगैरे ऐकू येऊ शकेल.

बरोबर. आता काडीमोड झाल्यामुळे कदाचित विकास झालाच नाहीये वगैरे ऐकू येऊ शकेल.
+१. बरोबर आहे.काडीमोड झाल्यामुळेच नितीश कुमार सेक्युलर कसे हे ऐकू यायला लागले आहे ना त्याचप्रमाणे.

>>> बरोबर आहे.काडीमोड झाल्यामुळेच नितीश कुमार सेक्युलर कसे हे ऐकू यायला लागले आहे ना त्याचप्रमाणे. +१११ एवढंच नाही तर मोदींना विरोध केल्यामुळे लालकृष्ण अडवाणीसुद्धा एका रात्रीत निधर्मी व सर्वांना मान्य असलेले नेते झाले.

या सर्व प्रकरणात नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत विचारी भूमिका घेतलेली आहे. अडवाणींनी नाराज होऊन राजीनामा दिला, नितीशकुमारांनी मोदींचे नाव पुढे करून युती तोडली, काँग्रेस नेत्यांचा तर रोज किमान एकदा मोदींचे नाव घेऊन टीका केल्याशिवाय दिवस जात नाही. काल तर जद(यु)च्या शिवानंद चौधरीने कमालच केली. "मोदी पंतप्रधान झाले तर भारताचा पाकिस्तान होईल" अशा अर्थाचे ते काहीतरी बरळले. काँग्रेस/नॅशनल कॉन्फरन्स/पीडीपी यांच्याच राजवटीत काश्मिरचा पाकिस्तान झाला, मुंबईतील मुंब्रा/महंमद अली रस्ता अशा ठिकाणी मिनी पाकिस्तान तयार झालेले आहे, आसाम बांगलादेशचाच एक नवीन जिल्हा होण्याच्या मार्गावर आहे इ. गोष्टींची त्यांना कल्पना दिसत नाही. बाकी सर्वजण आपल्यावर तुटुन पडत असताना मोदींनी एका अक्षरानेही प्रतिक्रिया न देता शांत राहून आपली मॅच्युरिटी दाखविली आहे. भुंकणारे भुंकून भुंकून थकून गप्प होतील, आपण काही न बोलता आपले काम सुरू ठेवावे ही त्यांची भूमिका प्रशसंनीय आहे.

चौधरीने कमाल केली. भुंकणारे भुंकून गप्प होतील. इ. वाक्यांतून लेखकाचा राजकारणाचा गाढ अभ्यास व तटस्थ वृत्ती दिसते. श्रीगुरुजी यांचे मोदीभजन अभ्यासू राजकीय विष्लेशणपर लेख म्हणून खपलेही असते, पण त्यांनीच, तशी गैरसमजूत कुणाची झालीच, तर ती त्यांच्या प्रतिसादांतून हाणून पाडणे चालवलेले दिसते आहे. पुढील प्रयत्नांस शुभेच्छा!

मी नरेंद्र मोदी व इतर नेते यांचे प्रकटी करण बारकाईने पहात असतो. मला शरद पवार हे कधीच लोकनेते वाटले नाहीत ते कार्यकर्ते नावाच्या संस्कृतीचे नेते वाटतात. मोदी ज्या प्रमाणे लोकांशी बोलतात त्या प्रमाणे माझ्या आठवणीत चंद्रशेखर हे बोलत असत. मोदींच्या बोलण्यात संस्कृतोत्दभव तसेच उर्दू मिश्रित हिंदीचा सुरेख संगम आहे. नेता तो ज्याकाडे श्रीमंत व गरीब दोघांच्याही कल्याणाचा कार्यक्रम आहे , ज्याची गव्हर्नन्स ची ताकद व तयारी आहे व ज्याकडे संवादाची कला आहे. मनमोहन सिंगांचे हसे होण्याचे कारण त्यांच्याकडे यातील काहीच नाही. गरीब समाजाला शिस्त लावून कार्यप्रवण करण्याऐवजी त्याना सरकारी संपती वाटत सुटण्याचा शोर्टकट ते वापरीत आहेत. अण्णा हजारे हे प्रामाणिक नेते असले तरी त्यांच्या चालीत काही गंभीर दोषही आहेत. सध्यातरी मोदी यांच्यात मला एका मोठ्या नेत्याचे गुण दिसतात. गुजरात मधे हिंसा झाली त्याबाबत त्याना तुरंगवासाची शिक्षा झाल्यासच त्याना सत्तेपासून वंचित करावे असे माझे मत आहे. बाजपेयीना जसे अस्पृश्य ठरवून १३ दिवसांचे सरकार पाडण्यात आले तोच डाव नव्याने मोदींच्या बाबतीत खेळला जात आहे. बाकी मोदी भाजपाला किती सुधारतात यात मला जबर शंका आहे .

>>> मी नरेंद्र मोदी व इतर नेते यांचे प्रकटी करण बारकाईने पहात असतो. मला शरद पवार हे कधीच लोकनेते वाटले नाहीत ते कार्यकर्ते नावाच्या संस्कृतीचे नेते वाटतात. मोदी ज्या प्रमाणे लोकांशी बोलतात त्या प्रमाणे माझ्या आठवणीत चंद्रशेखर हे बोलत असत. मोदींच्या बोलण्यात संस्कृतोत्दभव तसेच उर्दू मिश्रित हिंदीचा सुरेख संगम आहे. नेता तो ज्याकाडे श्रीमंत व गरीब दोघांच्याही कल्याणाचा कार्यक्रम आहे , ज्याची गव्हर्नन्स ची ताकद व तयारी आहे व ज्याकडे संवादाची कला आहे. +१ >>>> मनमोहन सिंगांचे हसे होण्याचे कारण त्यांच्याकडे यातील काहीच नाही. गरीब समाजाला शिस्त लावून कार्यप्रवण करण्याऐवजी त्याना सरकारी संपती वाटत सुटण्याचा शोर्टकट ते वापरीत आहेत. +१ स्वतःच्या पक्षाच्या फायद्यासाठी सरकारी संपत्ती वाटण्याची कल्पना किंवा निर्णय त्यांचा स्वतःचा नाही. वरून आदेश आल्यामुळेच ते केवळ या आदेशाची अंमलबजावणी करत आहेत.

लोकशाहीत स्वामित्वाचा मान लोकांचा असून तेच खरे नेते व प्रतिनिधी अनुयायी अशी मूळ क्ल्पना आहे. कोणत्याही कायदा करताना प्रथम लोकांच्या हरकती मागविण्याची प्रथा त्यास्तवच आहे. अति महत्चाचा निर्णय घेण्यासाठी सार्वमत घेण्याची व्यवस्था त्यासाठी आहे. आपली लोकशाही ही अनुयायांनीच हायजॅक केल्याने कोणत्याही मूलभूत बदलात सार्वमत घेतल्याचे उदाहरण भारतात घडलेले नाही. त्यासाठी दोन तृतियांश प्रतिनिधींचा पाठिंबा ही व्यवस्था आहे . पण ते सार्वमताचा पर्याय खरोखरच ठरते का ? हे अवांतर यासाठी लिहिले की यावर उहापोह भारतातले विचारवंत करताना दिसतच नाहीत.

>>> लोकशाहीत स्वामित्वाचा मान लोकांचा असून तेच खरे नेते व प्रतिनिधी अनुयायी अशी मूळ क्ल्पना आहे. खर्‍या लोकशाहीत निवडून आलेले नेते हे जनतेचे गुलाम असतात असे कुठेतरी वाचले होते. सरंजामशाहीत निवडून आलेल्या नेत्यांची जनता गुलाम असते व अजून एका पद्धतीत (नाव विसरलो) निवडून आलेले नेते हे जनतेचे मित्र असतात असे वाचले होते. जगातल्या कोणत्याही देशात नेते हे जनतेचे गुलाम असल्याचे दिसत नाही. पण भारतासारख्या काही देशात मात्र जनता ही नेत्यांची गुलाम आहे असे दिसून येते. भारताचा व लोकशाहीचा संबंध हा फक्त मते देण्यापुरता आहे. मत दिल्यानंतर जनतेचे हक्क संपतात. कोण सरकार स्थापन करणार, पंतप्रधान कोण होणार, मंत्री कोण होणार, कोण कोणाच्या बाजूने/विरूद्ध होणार हे ठरविणे जनतेच्या हातात नाही. किंबहुना जनतेने निवडणुकीत पराभूत केलेल्यांना सुद्धा मंत्रीपद दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत (उदा. शिवराज पाटील).

निवडणुकीत पडल्यावर पण मंत्री पद मिळाल्याचे अजुन एक उदाहरण म्हणजे प्रमोद महाजन. जसवन्त सिंघ यानी पण आपटी खाल्ली होती त्यावेळेला (अंदाज)

निवडणुकीत पडल्यावर पण मंत्री पद मिळाल्याचे अजुन एक उदाहरण म्हणजे प्रमोद महाजन. जसवन्त सिंघ यानी पण आपटी खाल्ली होती त्यावेळेला (अंदाज)
मनमोहन सुद्धा जनतेतुन निवडुन यायला घाबरतात म्हणे,

>>> मनमोहन सुद्धा जनतेतुन निवडुन यायला घाबरतात म्हणे, त्यांनी निवडणुकीला उभे राहण्याचे आयुष्यात एकदाच धाडस केले होते (१९९९ मध्ये) आणि त्यात विजयकुमार मल्होत्रांकडून त्यांचा जोरदार पराभव झाला होता. त्यापूर्वी व त्यानंतर त्यांनी कधीच हे धाडस केले नाही. लोकांसमोर जाऊन कौल मागण्याऐवजी ते मागच्या दाराने (आसाममधून राज्यसभेवर) संसदेत येतात. त्यासाठी त्यांनी आपण १९९१ पासून आसामचे कायमस्वरूपी रहिवासी असल्याची अधिकृत कागदपत्रे देखील तयार केली आहेत. त्यांच्या मंत्रीमंडळातील तामिळनाडूतील एक वजनदार मंत्र्याची तर वेगळीच मनोरंजक हकीकत आहे. २००९ निवडणुकीत या मंत्र्यांचा अद्रमुकच्या उमेदवाराकडून ६ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव झाला होता. हा अधिकृत निर्णय जिल्हाधिकार्‍यांच्या सहीने निवडणुक आयोगाने अधिकृतरित्या जाहीर केला होता. त्यादिवशी ही ब्रेकिंग न्यूज झाली होती. या वजनदार मंत्र्याचा पराभव झाल्याचे समजताच दिल्लीतून चक्रे फिरली व फेरमतमोजणीची मागणी झाली. खरं तर जर मतांमधला फरक १० पेक्षा कमी असेल तर निवडणुक आयोग फेरमतमोजणी करते. याबाबतीत तर चक्क साडेसहा हजार मतांचा फरक होता. तरी सुद्धा कोणाच्या तरी दडपणाने फेरमतमोजणी केली गेली. त्यातसुद्धा साडेसहा हजार मतांचा फरक कायम राहिला. मग पुन्हा एकदा फेरमतमोजणी केली. त्यातही हे मंत्री तितक्याचे फरकाने हरल्याचे दिसून आले. नंतर इतर काही उमेदवारांशी या मंत्र्यांने काहीतरी 'अर्थ'पूर्ण चर्चा केली व तिसर्‍यांदा फेरमतमोजणी केली गेली. त्यात मात्र हा मंत्री ३ हजार मतांनी निवडून आल्याचे जाहीर करण्यात आले. मनमोहन सिंग निदान आसाममधून तरी राज्यसभेवर जातात. हा मंत्री सपशेल पराभव होऊनसुद्धा व २ वेळा फेरमतमोजणी होऊन हरल्याचे निष्पन्न होऊन सुद्धा तिसर्‍या फेरीत निवडून आल्याचे जाहीर केले गेले व सध्या युपीए मंत्रीमंडळात हा अत्यंत वरिष्ठ व वजनदार मंत्री आहे.

लोकसभा निवडणुक लढवणे आणि जिंकणे एक स्किल आहे. म.मों.ना ते अवगत असावेच किंवा काँग्रेसने त्यांना लोकसभेवर निवडुन आणावेच हा अट्ठहास का? अर्धवटराव

>>> लोकसभा निवडणुक लढवणे आणि जिंकणे एक स्किल आहे. म.मों.ना ते अवगत असावेच किंवा काँग्रेसने त्यांना लोकसभेवर निवडुन आणावेच हा अट्ठहास का? भारताने निवडणुकांवर आधारीत संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. या पद्धतीत जनतेचा पाठिंबा असलेल्यांनीच सत्ताधारी होणे अपेक्षित आहे. जनतेचा अजिबात पाठिंबा नसताना काहीतरी कागदपत्रे तयार करून गुपचुप मागच्या दाराने संसदेत शिरणे किंवा जनतेने निवडणुकीत पूर्ण पराभव करून घरी बसण्याचा कौल दिलेला असतानासुद्धा कोणाच्यातरी कृपेने सत्तेवर बसणे (उदा. शिवराज पाटील) हा जनतेच्या निर्णयाचा अनादर तर आहेच पण त्याबरोबरीने अशा पराभूत व्यक्तिची किंवा जनतेचा अजिबात पाठिंबा नसताना सत्तास्थानावर बसविलेल्या व्यक्तीची ही देशाशी किंवा जनतेशी बांधिलकी नसून ती बांधिलकी ही ज्यांनी सत्तेवर बसविले त्याच्याशीच असते. याबाबतीत शिवराज पाटील यांचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. अशा व्यक्तींना जनतेशी किंवा देशाशी काहीही घेणेदेणे नसते आणि त्यांना जनतेसाठी किंवा देशासाठी काहीही करण्याची गरज नसते. त्यांना जनतेने स्पष्टपणे नाकारलेले असताना किंवा जनतेचा कौल मागण्याचे धाडस त्यांच्यात नसताना सुद्धा कोणाच्यातरी कृपेने मिळालेले सत्तास्थान टिकविण्यातच ते गर्क असतात.

अशा व्यक्तींना जनतेशी किंवा देशाशी काहीही घेणेदेणे नसते आणि त्यांना जनतेसाठी किंवा देशासाठी काहीही करण्याची गरज नसते.
हे बरेच strong statement वाटले. देशाशी आणि जनतेशी घेणेदेणे असणे किंवा नसणे याच्याशी लोकसभा/राज्यसभा या सभागृहांवर निवडून जाणे याचा काही संबंध आहे असे वाटत नाही. बाकी लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांना मंत्रीपद देणे हे लोकशाहीच्या लेटरशी नसली तरी स्पिरीटशी प्रतारणा करणे आहे हे म्हणणे मान्य.पंतप्रधान हे मंत्रीमंडळाचे प्रमुख असतात आणि मंत्रीमंडळ हे लोकसभेला जबाबदार असते.तेव्हा बाकी कोणी मंत्री नाही तरी पंतप्रधान हे लोकसभेचेच सदस्य असावेत हे लोकशाहीचे स्पिरीट झाले असा मतप्रवाह आहे.त्यात अमान्य करण्यासारखे काही आहे असे वाटत नाही.पण पंतप्रधान किंवा कोणी मंत्री राज्यसभेचे सदस्य असतील तर ते मनमानी करतील यापेक्षा राज्यघटनेचे आणि लोकशाहीचे स्पिरीट हा मुद्दा अधिक योग्य वाटतो.राज्यघटनेत याविषयी काहीही तरतूद नाही पण तशी तरतूद सुचविणारे खाजगी घटनादुरूस्ती विधेयक ज्येष्ठ संसदसदस्य एच.व्ही.कामथ यांनी १९६६ मध्ये लोकसभेत सादर केले होते याविषयीचा फ्रंटलाईनमधला हा लेख वाचनीय आहे.

>>>> तेव्हा बाकी कोणी मंत्री नाही तरी पंतप्रधान हे लोकसभेचेच सदस्य असावेत हे लोकशाहीचे स्पिरीट झाले असा मतप्रवाह आहे.त्यात अमान्य करण्यासारखे काही आहे असे वाटत नाही.पण पंतप्रधान किंवा कोणी मंत्री राज्यसभेचे सदस्य असतील तर ते मनमानी करतील यापेक्षा राज्यघटनेचे आणि लोकशाहीचे स्पिरीट हा मुद्दा अधिक योग्य वाटतो पंतप्रधान्/मुख्यमंत्री/महापौर्/नगराध्यक्ष/सरपंच इ. थेट संपूर्ण जनतेतून निवडून यावेत अशी तरतूद असावी. युती शासनाच्या काळात (१९९५-१९९९) महाराष्ट्रात काही नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष्/महापौर निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडून न निवडता थेट जनतेतून निवडण्याचा "महापौर परिषद" हा एक प्रयोग केला होता. त्यावेळी लातूरमध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले होते. जुन्या पद्धतीनुसार काँग्रेसचा महापौर झाला असता. पण महापौरपदासाठी वेगळी निवडणूक होऊन त्यात काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून विरोधी पक्षांचे जनार्दन वाघमारे हे निवडून आले होते. हाच प्रयोग मुख्यमंत्री/पंतप्रधान इ. पदांसाठी देखील करता येईल. १९९९ मध्ये काँ-राकाँ सत्तेवर आल्यावर हा प्रयोगे रद्द करण्यात आला कारण जनतेतून महापौर निवडून आणण्यापेक्षा अपक्ष व इतर पक्षातील नगरसेवकांची खरेदी करून आपल्याला हवा असलेला नगरसेवक महापौरपदावर बसविणे हे या पक्षांसाठी जास्त सोयीचे व सोपे होते.

>>भारताने निवडणुकांवर आधारीत संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. या पद्धतीत जनतेचा पाठिंबा असलेल्यांनीच सत्ताधारी होणे अपेक्षित आहे. -- या क्रायटेरीयानुसार ज्या लोकसभा मतदारसंघात मतदारांची संख्या सर्वात जास्त केवळ तिथलाच एम.पी. प्रधानमंत्री बनावा. तसं नसेल जर लोकनिर्वाचीत सदस्य ज्याला आपला नेता स्विकार करतीत त्याने पी.एम. बनण्यात काहिच गैर नाहि. >>जनतेचा अजिबात पाठिंबा नसताना काहीतरी कागदपत्रे तयार करून गुपचुप मागच्या दाराने संसदेत शिरणे किंवा जनतेने निवडणुकीत पूर्ण पराभव करून घरी बसण्याचा कौल दिलेला असतानासुद्धा कोणाच्यातरी कृपेने सत्तेवर बसणे (उदा. शिवराज पाटील) हा जनतेच्या निर्णयाचा अनादर तर आहेच -- गुपचुप म्हणजे? ज्या कुठल्या संस्थेने हि कागदपत्रे तपासायची असतात त्यांनी ति ओ.के. केली कि बस झालं कि. तिथे उगाच मिरवणुक काढण्यात काय अर्थ आहे? >> पण त्याबरोबरीने अशा पराभूत व्यक्तिची किंवा जनतेचा अजिबात पाठिंबा नसताना सत्तास्थानावर बसविलेल्या व्यक्तीची ही देशाशी किंवा जनतेशी बांधिलकी नसून ती बांधिलकी ही ज्यांनी सत्तेवर बसविले त्याच्याशीच असते. -- गोविंदाने राम नाईकांचा पराभव केला. समजा राम नाईकांचा आवाका बघुन त्यांना काँग्रेसने मंत्रीपद दिले असते तर तो गोविंदावर किंवा त्याच्या मतदात्यांवर अन्याय झाला असता का? तसं बघितलं तर गोविंदाची बांधिलकी सोनिया गांधींशी होती कि त्याच्या मतदार संघाशी? अवघा मतदार संघ पाण्यात बुडाला असताना हे महाराज ऐश करत होते ना फॉरेनला... >> त्यांना जनतेने स्पष्टपणे नाकारलेले असताना किंवा जनतेचा कौल मागण्याचे धाडस त्यांच्यात नसताना सुद्धा कोणाच्यातरी कृपेने मिळालेले सत्तास्थान टिकविण्यातच ते गर्क असतात. -- सत्तास्थान जर कुणाच्या कृपेने मिळाले असेल तर कुणिही कृपाकर्त्याच्या ठिकाणी निष्ठा वाहिल... त्यात लोकसभेवर निवडुन येण्याचा काहिही संबंध नाहि. अर्धवटराव

>>> या क्रायटेरीयानुसार ज्या लोकसभा मतदारसंघात मतदारांची संख्या सर्वात जास्त केवळ तिथलाच एम.पी. प्रधानमंत्री बनावा. तसं नसेल जर लोकनिर्वाचीत सदस्य ज्याला आपला नेता स्विकार करतीत त्याने पी.एम. बनण्यात काहिच गैर नाहि. त्यापेक्षा पंतप्रधानपदासाठी अध्यक्षीय पदासारखी निवडणुक होऊन तो थेट जनतेतून निवडून यावा. >>> गुपचुप म्हणजे? ज्या कुठल्या संस्थेने हि कागदपत्रे तपासायची असतात त्यांनी ति ओ.के. केली कि बस झालं कि. तिथे उगाच मिरवणुक काढण्यात काय अर्थ आहे? हिंदी सिमेमात एखादा खलनायक काहीतरी गुन्हा करताना दाखवितात, पण न्यायालयात तो आपण गुन्ह्याच्या जागी नसतोच असे तो सिद्ध करतो व निर्दोष सुटतो. प्रेक्षकांना तोच खरा गुन्हेगार हे माहित असते व ते गुन्हेगारालाही माहित असते, पण न्यायालयाला ते कळू शकत नाही. त्याचप्रमाणे राज्यसभेवर जाणार काही जण ज्या राज्याशी आपला कधीही व काहीही संबंध नसताना आपण तिथले कायमस्वरूपी रहिवासी आहोत अशी कागदपत्रे मिळवून तिथून राज्यसभेवर येतात. या व्यक्तीचा या राज्याशी कोणताही संबंध नाही हे त्या व्यक्तीला व इतर सर्वांना माहित असते, पण निवडणुक आयोगाला हे कळत नाही. हे कृत्य कसेही समजले तरी क्लिंटन यांनी लिहिल्याप्रमाणे हे घटनेच्या स्पिरिटशी विसंगत आहे. अशा लोकांचा त्या राज्याशी कसलाही संबंध नसतो व नियमाप्रमाणे त्यांना मिळणारा खासदार निधी हे त्या राज्याकरता वापरण्याचे संकेत असतात. पण हे ज्या परराज्यातून निवडून आले त्या राज्यात हा निधी वापरण्यापेक्षा स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी हे निधी वापरतात. महाराष्ट्रातून काँग्रेसने राजीव शुक्लाला २ वेळा राज्यसभेवर पाठविले, राष्ट्रवादीने तारिक अन्वर, डी. पी. त्रिपाठी परराज्यातील नागरिकांना राज्यसभेवर पाठविले, शिवसेनेने प्रितीश नंदी, जेठमलानी इ. ना राज्यसभेचे खासदार केले. या खासदारांनी महाराष्ट्रासाठी फारसे काही केल्याचे ऐकिवात नाही. >>> गोविंदाने राम नाईकांचा पराभव केला. समजा राम नाईकांचा आवाका बघुन त्यांना काँग्रेसने मंत्रीपद दिले असते तर तो गोविंदावर किंवा त्याच्या मतदात्यांवर अन्याय झाला असता का? तसं बघितलं तर गोविंदाची बांधिलकी सोनिया गांधींशी होती कि त्याच्या मतदार संघाशी? अवघा मतदार संघ पाण्यात बुडाला असताना हे महाराज ऐश करत होते ना फॉरेनला... अशा वेळी राम नाईकांना मंत्रीपद देणे हा मतदारांच्या कौलाचा अनादर ठरला असता. गोविंदाची बांधिलकी कोणाशीच नव्हती. त्याच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन राम नाईकांना पाडणे एवढीच त्याची उपयुक्तता होती. तसं पाहिलं तर उत्तराखंडमध्ये एवढा प्रलय होऊन सुद्धा अमूल बेबी स्पेनमध्ये पिकनिक साजरा करत होता व तिथून सावकाश परत आल्यावर लाजेगाजेस्तव मदतीच्या ट्रकना झेंडा दाखविण्यासाठी उपस्थित राहिला. त्याची बांधिलकी कोणाशीच नव्हती.

राम नाईकांना मंत्रीपद देणं जनतेचा अनादर अजीबात ठरला नसता. लोकशाही स्विकारताना आपण राज्यसभा हा प्रकार डोळसपणे स्विकारला. त्याचं कारणच हे आहे कि एखाद्या व्यक्तीचा वकुब देशहितासाठी उपयोगी असेल आणि निवडणुकीच्या माध्यमातुन त्याला संसद गाठता येणं शक्य नसेल तर त्याला लोकांमधुन निवडुन येण्याच्या प्रक्रियेपासुन वेगळं काढुन खुर्ची सोपवता यावी. इथे तो लोकांचं प्रतिनिधित्व करत नाहि तर त्याला अवगत असलेल्या विषयाचं प्रतिनिधित्व करतो. या प्रक्रियेत लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याला काहिच बाधा पोचत नाहि, किंबहुना लोकशाहिचं पोषणच होतं. >> त्याचप्रमाणे राज्यसभेवर जाणार काही जण ज्या राज्याशी आपला कधीही व काहीही संबंध नसताना आपण तिथले कायमस्वरूपी रहिवासी आहोत अशी कागदपत्रे मिळवून तिथून राज्यसभेवर येतात. -- राज्याचे कायम स्वरूपी रहिवासी कोणाला म्हणावं याचे निकष कायद्याने ठरलेले असतील. सर्वसामान्य जनतेच्या "रहिवासी" परिभाषेशी ते नेहमी जुळत नसले तरी ते अमान्य करण्यात काहि पॉईंट नाहि. शिवाय म.मो. सारखी व्यक्ती अगदी चंद्रावर राहिल्याप्रमाणे आपल्या रहिवासी राज्याशी अनभिज्ञ खचीतच नसेल. एका सामान्य रहिवाशापेक्षा त्यांची बांधीलकी निश्चित जास्त असावी. >> या व्यक्तीचा या राज्याशी कोणताही संबंध नाही हे त्या व्यक्तीला व इतर सर्वांना माहित असते, पण निवडणुक आयोगाला हे कळत नाही. -- परत, या ठिकाणि व्यक्तीची बांधिलकी त्याच्या विषयाशी आहे. तो विषय जर व्यापक असेल तर ति बांधिलकी राज्याला आपोआप लागु होते. उद्या जर सरकारने नद्या-जोड प्रकल्प अमलात आणायचा ठरवला आणि त्याकरता सुरेश प्रभुंना बिहार मधुन लोकसभा/राज्यसभेवर पाठवलं (सध्या ते आहेत का माहित नाहि) तर त्यात गैर काहिच नाहि. >>हे कृत्य कसेही समजले तरी क्लिंटन यांनी लिहिल्याप्रमाणे हे घटनेच्या स्पिरिटशी विसंगत आहे. -- आपापल्या शिलेदारांची व्यवस्था लावायला म्हणुन राज्यसभेचरा जो गैरवापर झाला त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं कि ते घटनेच्या स्पिरीटशी विसंगत आहे. पण वस्तुतः ति एक फार उत्तम व्यवस्था आहे. अर्धवटराव

>>> राम नाईकांना मंत्रीपद देणं जनतेचा अनादर अजीबात ठरला नसता. लोकशाही स्विकारताना आपण राज्यसभा हा प्रकार डोळसपणे स्विकारला. त्याचं कारणच हे आहे कि एखाद्या व्यक्तीचा वकुब देशहितासाठी उपयोगी असेल आणि निवडणुकीच्या माध्यमातुन त्याला संसद गाठता येणं शक्य नसेल तर त्याला लोकांमधुन निवडुन येण्याच्या प्रक्रियेपासुन वेगळं काढुन खुर्ची सोपवता यावी. इथे तो लोकांचं प्रतिनिधित्व करत नाहि तर त्याला अवगत असलेल्या विषयाचं प्रतिनिधित्व करतो. या प्रक्रियेत लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याला काहिच बाधा पोचत नाहि, किंबहुना लोकशाहिचं पोषणच होतं. राम नाईकांना निवडणुकीत जनतेने स्पष्ट कौल देऊन तुम्ही आम्हाला आमचे प्रतिनिधी म्हणून चालणार नाही व तुमच्या हातात अधिकार व सत्ता द्यायला आमचा स्पष्ट विरोध आहे असा बहुमताने निर्णय दिला होता. तरीसुद्धा त्यांना मंत्रीपद देणे हे जनतेच्या कौलाशी प्रतारणा ठरली असती. राज्यसभा हा प्रकार लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांची सोय लावण्याची धर्मशाळा नाही. अशा लोकांना राज्यसभेच्या माध्यमातून संसदेत आणून त्यांना मंत्रीपद देणे व अधिकार देणे हे लोकशाहीच्या गाभ्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे. यामुळे लोकशाहीचे पोषण होत नसून लोकशाहीला कीड लागत असते. राज्यसभा/विधानपरीषद याचा आतापर्यंत अत्यंत गैरवापर झालेला आहे. पराभूतांची सोय लावून त्यांना संसदेत आणणे याकरीताच आजपर्यंत बहुतेकवेळा राज्यसभा/विधानपरिषदेचा वापर झाला. एखादी व्यक्ती एखाद्या क्षेत्रात अगदीच ज्ञानी असेल तर त्यासाठी राज्यसभा/विधानपरिषदेत नामनिर्देशित खासदारांची सोय आहे. सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर इ. ची याच कोट्यातून राज्यसभेवर नेमणूक करण्यात आली होती. कला, क्रीडा, शास्त्र इ. क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींना संधी देण्यासाठी ही सोय होती. पण या तरतुदीचा सुद्धा गैरवापर केला जातो. लोकसभा निवडणुकीत हरलेल्या मणिशंकर अय्यरला याच कोट्यातून राज्यसभेवर आणण्यात आले. त्याचे कला, क्रीडा इ. क्षेत्रात काय योगदान आहे? पूर्वी अशोक चव्हाणांना सुद्धा याच कोट्यातून विधानपरिषदेत आणून मंत्री केले होते. त्यांनी कला, क्रीडा क्षेत्रात काय असा पराक्रम गाजविला? २००७ मध्ये जितेंद्र आव्हाड्सारख्या गुंडाला याच कोट्यातून विधानपरिषदेवर आणले होते. एकंदरीत राज्यसभा ही फक्त आपल्या लोकांची सोय लावण्याचे ठिकाण आहे. जनतेच्या कौलाशी पूर्ण प्रतारणा करून, घटनेच्या स्पिरिटशी पूर्णपणे विसंगत असे हे कृत्य आहे.

>>> राज्याचे कायम स्वरूपी रहिवासी कोणाला म्हणावं याचे निकष कायद्याने ठरलेले असतील. सर्वसामान्य जनतेच्या "रहिवासी" परिभाषेशी ते नेहमी जुळत नसले तरी ते अमान्य करण्यात काहि पॉईंट नाहि. शिवाय म.मो. सारखी व्यक्ती अगदी चंद्रावर राहिल्याप्रमाणे आपल्या रहिवासी राज्याशी अनभिज्ञ खचीतच नसेल. एका सामान्य रहिवाशापेक्षा त्यांची बांधीलकी निश्चित जास्त असावी. खालील लेखात या विषयावर एक चांगला परिच्छेद आला आहे. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/gopinath-munde-election-expenses-truth-142707/ निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली खर्चाची मर्यादा वा अन्य काही नियम एकही उमेदवार पाळत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ सत्य आहे. यात स्वच्छ चारित्र्याचे वगैरे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेही आले. राज्यसभेवर एखाद्या राज्यातून निवडून दिले जाण्यासाठी संबंधित उमेदवार त्या राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक असते. मनमोहन सिंग हे आसामातून राज्यसभेवर निवडून आले आहेत. त्यासाठीच्या नियमांची पूर्तता म्हणून त्यांनी आपण आसामचे रहिवासी आहोत असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर केले आहे. त्यासाठी आसामातील निवासाचा दाखलाही दिला आहे. काँग्रेसचेच राजीव शुक्ला हे महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत आणि त्यासाठी त्यांनीही आपण महाराष्ट्राचे रहिवासी आहोत असे जाहीर केले आहे. सिंग असोत वा शुक्ला. या दोघांचे दावे हे सत्यापासून कैक योजने दूर आहेत आणि तरीही ते वैध आहेत. म्हणजे खऱ्याखुऱ्या प्रामाणिकपणापेक्षा आपण प्रामाणिकपणाचा आभास निर्माण करणे आपल्याकडे महत्त्वाचे असते हे शुक्ला आणि सिंग यांच्या तुलनेवरूनदेखील जाणवावे. प्रामाणिकपणाबाबत आपण खरोखरच प्रामाणिक असू तर राजीव शुक्ला आणि मनमोहन सिंग यांच्या कृत्यास आपण नैतिकतेच्या एकाच मापाने मोजावयास हवे. एकाने केलेले विशिष्ट कृत्य जर अप्रामाणिकपणा असेल तर दुसऱ्याने तेच केले तर तोही अप्रामाणिकपणाच ठरावयास हवा. परंतु आपल्याकडे चारित्र्याच्या मोजपट्टीवर या दोघांत मोठेच अंतर आहे.

शुक्ला किंवा म.मों चा अप्रामाणिकपणा काय हे मला अजुनही कळ्लं नाहि. त्यांचे प्रतिज्ञापत्र व इतर प्रमाणपत्र जर नियमांना धरुन असतील तर पुरे कि तेव्हढं. आयुष्यभर आसामात, महाराष्ट्रात राहुन देखील राज्याकरता म्हणुन काहिच योगदान न देणार्‍या कुठल्याही सामान्य नागरीकापेक्षा त्यांचं राज्यप्रेम निश्चुत मोठं असावं. अर्धवटराव

शुक्ला किंवा म.मों चा अप्रामाणिकपणा काय हे मला अजुनही कळ्लं नाहि. त्यांचे प्रतिज्ञापत्र व इतर प्रमाणपत्र जर नियमांना धरुन असतील तर पुरे कि तेव्हढं.
अशी प्रतिज्ञापत्रे आणि इतर प्रमाणपत्रे नियमांना धरून आहेत असा बनाव केलेला असतो ही अगदी उघड गोष्ट आहे.नरसिंहराव सरकारमध्ये अर्थमंत्री झाल्यानंतर मनमोहन सिंह सर्वप्रथम सप्टेंबर १९९१ मध्ये आसामातून राज्यसभेवर निवडून गेले.राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना संबंधित व्यक्ती त्या राज्याची (बहुदा १५ वर्षांपासून) रहिवासी आहे असे प्रतिज्ञापत्र भरून द्यावे लागते.मनमोहन सिंहांनी आपण गुवाहाटीचे रहिवासी असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.ही सत्य परिस्थिती होती का? तीच गोष्ट अरूण जेटलींची.त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की ते अहमदाबादचे रहिवासी आहेत.मागे गुलाम नबी आझादांनी महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून जाताना आपण वाशीमचे रहिवासी असल्याचे म्हटले होते.या प्रकारांमध्ये बनावट कागदपत्रे सादर करून खोटा रहिवासीपणा असल्याचा दावा केला जातो हे अगदी उघड आहे.तरीही त्यात तुम्हाला काहिच अप्रामाणिकपणा वाटत नाही? मुंबईत अवैध रितीने घुसलेल्या बांगलादेशींकडे रेशन कार्डे, मतदान कार्डे या सगळ्या गोष्टी असतात.आपण भारताचे नागरिक आहोत याची बनावट कागदपत्रे सादर करूनच मिळालेल्या असतात ना या गोष्टी?मग आपण म्हणता त्याच न्यायाने बांगलादेशींचाही या प्रकरणी अप्रामाणिकपणा नाही (कारण त्यांनी योग्य त्या नमुन्यात विहित कागदपत्रे सादर केलेली असतात) असे म्हणायला हवे.बरं बांगलादेशींचे उदाहरण बरेच extreme वाटत असेल तर दुसरे उदाहरण देतो.उत्तर प्रदेशातून आठवड्यापूर्वी मुंबईत आलेल्या तरूणाकडे १५ वर्षांपासून मुंबईचे रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र येते आणि त्यातून त्याला रिक्षाचे परवाने मिळतात.मग यातही काहीही अप्रामाणिकपणा नाही का?

ममो किंवा इतर राजकारण्यांचे जे उदाहरण दिलय त्यांची कागदपत्रं इतकी कच्ची, बनावट वा मॅनिप्युलेटेड असती तर त्यांचं राजकीय करीअर संपवता आलं असतं... तो अप्रामाणीकपणा नाहि तर गुन्हा आहे. बांगलादेशी घुसखोर किंवा मुंबईतील उपर्‍या भैय्यांना पोलीसांनी ठरवलं तर १० मिनीटात उघडं पाडता येईल... राज्यसभेवर निवडुन येणारे सदस्य इतक्या बेकायदा पद्धतीने वागत असतील या बाबतीत? अर्धवटराव

ममो किंवा इतर राजकारण्यांचे जे उदाहरण दिलय त्यांची कागदपत्रं इतकी कच्ची, बनावट वा मॅनिप्युलेटेड असती तर त्यांचं राजकीय करीअर संपवता आलं असतं... तो अप्रामाणीकपणा नाहि तर गुन्हा आहे.
हो तांत्रिकदृष्ट्या तसे करता येईल.पण ते करणार कोण?कारण मनमोहन सिंहांना अशा जाळ्यात पकडायला निघाले तर अरूण जेटलीही अडकतील म्हणून विरोधी पक्ष ते करणार नाही.मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? राज्यसभेवर वेगळ्याच राज्यातली किती मंडळी निवडून गेली आहेत हे बघितल्यावर अशा गोष्टी सर्रास चालतात हे कळेलच.

>>> हो तांत्रिकदृष्ट्या तसे करता येईल.पण ते करणार कोण?कारण मनमोहन सिंहांना अशा जाळ्यात पकडायला निघाले तर अरूण जेटलीही अडकतील म्हणून विरोधी पक्ष ते करणार नाही.मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? राज्यसभेवर वेगळ्याच राज्यातली किती मंडळी निवडून गेली आहेत हे बघितल्यावर अशा गोष्टी सर्रास चालतात हे कळेलच. +१ या लबाडीपासून कोणताच पक्ष अलिप्त नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी इ. पक्ष लबाडी करतातच (उदा. राजीव शुक्ला, तारिक अन्वर, डी पी त्रिपाठी इ.), पण भाजपने देखील अशाच प्रकारे आपली माणसे इतर राज्यांतून राज्यसभेवर निवडून आणली आहेत (उदा. हेमामालिनी कर्नाटकातून राज्यसभेची खासदार आहे). माझ्या अंदाजाप्रमाणे फक्त तामिळनाडूतील आमदार कोणत्याही अ-तामिळाला राज्यसभेवर निवडून देत नाहीत. याबाबतीत सर्व तामिळ पक्षांचे एकमत आहे. काँग्रेस किंवा इतर कोणत्याही पक्षाची तामिळनाडूतून शुक्ला, त्रिपाठी किंवा अशाच कोणत्याही गैरतामिळ व्यक्तिला राज्यसभेची उमेदवारी द्यायचे धाडसच नाही आणि असा उमेदवार दिला तरी सर्व पक्ष एकत्र येऊन गैरतामिळ व्यक्तीला मते देणारच नाहीत.

काँग्रेस किंवा इतर कोणत्याही पक्षाची तामिळनाडूतून शुक्ला, त्रिपाठी किंवा अशाच कोणत्याही गैरतामिळ व्यक्तिला राज्यसभेची उमेदवारी द्यायचे धाडसच नाही आणि असा उमेदवार दिला तरी सर्व पक्ष एकत्र येऊन गैरतामिळ व्यक्तीला मते देणारच नाहीत.
तामिळ राजकारण्यांचा प्रांतवाद अगदी सर्वांनाच माहित आहे. (भारताचे परराष्ट्रधोरण काहीही असले तरी एल.टी.टी.ई ला पाठिंबा द्यायचे प्रकार तामिळ राजकारणी करत आले आहेत). पण तरीही तामिळनाडूतून राज्यसभेवर आपला उमेदवार निवडून आणता येईल इतकी ताकद राष्ट्रीय पक्षांकडे बहुदा नसते.राज्य विधानसभेत तितके आमदार राष्ट्रीय पक्षाकडे नसतात हे यामागचे कारण असू शकेल का?

>>> पण तरीही तामिळनाडूतून राज्यसभेवर आपला उमेदवार निवडून आणता येईल इतकी ताकद राष्ट्रीय पक्षांकडे बहुदा नसते.राज्य विधानसभेत तितके आमदार राष्ट्रीय पक्षाकडे नसतात हे यामागचे कारण असू शकेल का? हे कारण वाटत नाही. जरी राष्ट्रीय पक्षांची ताकद तामिळनाडू विधानसभेत फारशी नसते, तरी काही वेळा १-२ उमेदवार निवडून आणण्याइतके आमदार काँग्रेसकडे नक्कीच होते. (उदा. १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकीत अद्रमुकचे १५६, काँग्रेसचे ७७ व द्रमुकचा १ आमदार निवडून आला होता.) १९८९ च्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसचे २५ आमदार होते निवडून आले होते आणि २००६ मध्ये पण काँग्रेसचे ४० च्या आसपास आमदार होते. यातून काँग्रेसला एखादा उमेदवार नक्कीच राज्यसभेवर निवडून आणता आला असता. पण काँग्रेसने जर अ-तामिळ व्यक्तीला राज्यसभेची उमेदवारी दिली असती तर इतर प्रादेशिक तामिळ पक्षांनी जोरदार विरोध केला असता व काँग्रेसच्याच आमदारांनी बंडखोरी करून आपल्याच पक्षाच्या अ-तामिळ उमेदवाराला पाडले असते.

वारी दिली असती तर इतर प्रादेशिक तामिळ पक्षांनी जोरदार विरोध केला असता व काँग्रेसच्याच आमदारांनी बंडखोरी करून आपल्याच पक्षाच्या अ-तामिळ उमेदवाराला पाडले असते.
हे इतर कुठल्या राज्यात नाही तरी तामिळनाडूमध्ये तरी नक्की होईल असे वाटते.

>>> ममो किंवा इतर राजकारण्यांचे जे उदाहरण दिलय त्यांची कागदपत्रं इतकी कच्ची, बनावट वा मॅनिप्युलेटेड असती तर त्यांचं राजकीय करीअर संपवता आलं असतं... तो अप्रामाणीकपणा नाहि तर गुन्हा आहे. जर राज्याच्या मुख्यमंत्रीच १५ वर्षांचे बॅकडेटेड रेशनकार्ड मिळवून देत असेल व संबंधित व्यक्ती आपल्या घरात गेली पंधरा वर्षे भाडेकरू म्हणून राहत असून १५ वर्षांच्या भाडेपावत्या दाखवित असेल तर अशी कागदपत्रे खोटी आहेत हे माहीत असूनसुद्धा कोण व कसे उघडकीस आणणार? हिंदी सिनेमात सुद्धा खलनायक गुन्हा करताना दिसतो, पण प्रत्यक्षात बनावट साक्षीदार उभे करून मी गुन्ह्याच्या वेळी वेगळ्याच ठिकाणी होतो हे सिद्ध करतो असाच हा प्रकार आहे.

>>>>जर राज्याच्या मुख्यमंत्रीच १५ वर्षांचे बॅकडेटेड रेशनकार्ड मिळवून देत असेल व संबंधित व्यक्ती आपल्या घरात गेली पंधरा वर्षे भाडेकरू म्हणून राहत असून १५ वर्षांच्या भाडेपावत्या दाखवित असेल तर अशी कागदपत्रे खोटी आहेत हे माहीत असूनसुद्धा कोण व कसे उघडकीस आणणार? आयला.. म्हणजे आदरणीय इ. इ. मुख्यमंत्र्यांनीच बनावट कागदपत्रे कशी द्यावी, ह्याचा पाठ दिला की काय ? आणि लोक उगाच आसामात एवढे बांग्लादेशी कसे ह्याचे आश्चर्य करतात.. :-D ;-)

>>> आयला.. म्हणजे आदरणीय इ. इ. मुख्यमंत्र्यांनीच बनावट कागदपत्रे कशी द्यावी, ह्याचा पाठ दिला की काय ? आणि लोक उगाच आसामात एवढे बांग्लादेशी कसे ह्याचे आश्चर्य करतात.. बेकायदेशीर घुसखोर बांगलादेशींना आसाममधील सत्ताधारी काँग्रेस व प. बंगालमध्ये ३४ वर्षे सत्तेवर असलेल्या डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनीच बनावट रेशनकार्डे पुरवून त्यांचे इथले वास्तव्य कायदेशीर करायला सक्रीय मदत केलेली आहे हे उघड गुपित आहे.

>>> मागे गुलाम नबी आझादांनी महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून जाताना आपण वाशीमचे रहिवासी असल्याचे म्हटले होते. माझ्या आठवणीप्रमाणे गुलाम नबी आझाद हे राज्यसभेवर नसून १९८० मध्ये वाशीममधून काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेत निवडून आले होते (चूभूद्याघ्या). त्यांच्याप्रमाणेच नरसिंहराव हे देखील रामटेकमधून १९८० व १९८५ मध्ये लोकसभेत निवडून आले होते.

डिसेंबर १९९३ मध्ये मधू दंडवतेंनी राज्याचे रहिवासी नसलेल्या राज्यातून राज्यसभेवर निवडून जाणे यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.त्यावेळी गुलाम नबी आझाद महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून गेले होते. (http://164.100.47.5/Newmembers/alphabeticallist_all_terms.aspx) मधू दंडवतेंच्या याचिकेसंदर्भात महाराष्ट्र टाईम्समध्ये बातमी आली होती त्यात गुलाम नबी आझादांनी आपण वाशिमचे रहिवासी असल्याचा दावा केल्याचे म्हटले होते.लोकसभेच्या उमेदवारीसाठी ही अट नाही.

जनतेतून निवडून येणे हा निकष काही लोकांसाठी लावता येत नाही. मनमोहन सिंग हे रीझर्व ब्यांकेचे गवर्नर होते त्यानंतर अर्थ मन्त्री म्हणून नरसिंहराव सरकारात आले. रीझर्व ब्यांकेचा गवर्नर असणारा अर्थ तज्ञ हा लोकप्रीय असण्याचे काहीच कारण नसते. तसेच उदाहरण एपीजे अब्दुल कलामानी दुसर्‍यावेळेस राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीस नकार दिला होता. आय के गुजराल सारखा मुत्सद्दी हा लोकाना माहीत असन्याचे कारण नसते. त्यामुळे जनतेतून निवडून येणे हा एकमात्र कार्यप्रवण असण्याचा निकष होउ शकत नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या तांत्रीक ज्ञानातून त्याना केंद्रात विशेष मंत्रीपद मिळाले. त्यापूर्वी ते लोकाभीमुख कधीच नव्हते. निवड्न येणे त्याना त्यावेळेस जमणारे देखील नव्हते. मात्र त्यानी त्याम्च्या मंत्रालयाचा कारभार उत्तम रीतीने केला पप्पु कलानी वगैरे जनतेतून दडपशाही करून सहज निवडून येवू शकतो. परंतु त्याच्या कार्यप्रवणेतेचे काय? ज्ञानाचे काय? त्यामुळे हा निकष अस्थानी आहे

>>> जनतेतून निवडून येणे हा निकष काही लोकांसाठी लावता येत नाही. हा निकष नक्की कोणकोणत्या लोकांसाठी लावता येणार नाही? त्याचे काही सर्वमान्य नियम/कायदे आहेत का? >>> मनमोहन सिंग हे रीझर्व ब्यांकेचे गवर्नर होते त्यानंतर अर्थ मन्त्री म्हणून नरसिंहराव सरकारात आले. रीझर्व ब्यांकेचा गवर्नर असणारा अर्थ तज्ञ हा लोकप्रीय असण्याचे काहीच कारण नसते. यशवंत सिन्हा हे देखील माजी आयएएस अधिकारी होते. एखादा आयएएस अधिकारी लोकप्रिय असण्याचे काहीच कारण नसते. तरी देखील ते अनेकवेळा निवडून आले आहेत. मनोहर पर्रीकर हे आयआयटी मधून इंजिनिअर झाले आहेत. शशी थरूर हे अनेकवर्षे भारताबाहेर संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये भारताचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होते. हे व त्यांच्यासारखे अनेक राजकारणाशी संबंध नसून सुद्धा निवडणुक लढवून निवडून आले आहेत. मग फक्त म.म. सिंगाचा अपवाद का करायचा? मनमोहन सिंगांविषयी 'अर्थतज्ञ' हा शब्द वापरल्याने जालावर वाचलेलं त्यांच्याविषयीचं एक अत्यंत मार्मिक वाक्य आठवलं. Manmohan Singh has been highly overestimated as an 'economic expert' and, at the same time, he has been highly underestimated as a 'shrewd politician'. The pathetic fiscal condition of India in his regime from 2004 and his survival instict despite so many scams (including cash-for-vote episode in 2008) under his nose proves that he is otherwise. >>> तसेच उदाहरण एपीजे अब्दुल कलामानी दुसर्‍यावेळेस राष्ट्रपतीच्या निवडणूकीस नकार दिला होता. त्याचे कारण त्यांना राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक जिंकण्यासाठी आवश्यक असे बहुमत मिळणार नाही अशी खात्री झाली होती. >>> आय के गुजराल सारखा मुत्सद्दी हा लोकाना माहीत असन्याचे कारण नसते. त्यामुळे जनतेतून निवडून येणे हा एकमात्र कार्यप्रवण असण्याचा निकष होउ शकत नाही. इंद्रकुमार गुजराल हे दोनवेळा लोकसभेची निवडणुक लढवून जिंकले आहेत (१९८९ व १९९८ मध्ये). ते लोकांना न घाबरता सामोरे गेले. आपण जिथे कधीही रहात नव्हतो, रहात नाही व भविष्यात राहण्याची सुतराम शक्यता नाही अशा कोणत्यातरी राज्याचे आपण रहिवासी असल्याची व तिथले रेशनकार्ड आपल्या नावावर असल्याची बॅकडेटेड कागदपत्रे गोळा करून त्या राज्यातून राज्यसभेवर जाण्याचा छुपा मार्ग त्यांनी स्वीकारला नव्हता. >>> पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या तांत्रीक ज्ञानातून त्याना केंद्रात विशेष मंत्रीपद मिळाले. त्यापूर्वी ते लोकाभीमुख कधीच नव्हते. निवड्न येणे त्याना त्यावेळेस जमणारे देखील नव्हते. मात्र त्यानी त्याम्च्या मंत्रालयाचा कारभार उत्तम रीतीने केला पृथ्वीराज चव्हाण यांना राजकारणाचा वारसा आहे. एका अर्थाने ते घराणेशाहीचे प्रतीक आहे. त्यांच्या आई प्रमिलाकाकी चव्हाण या अनेकवेळा कराड लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या आहेत. घरातच राजकारणाचा वारसा असलेल्यांना राजकारणात उतरून निवडून येणे हे सहज शक्य असते. >>> पप्पु कलानी वगैरे जनतेतून दडपशाही करून सहज निवडून येवू शकतो. परंतु त्याच्या कार्यप्रवणेतेचे काय? ज्ञानाचे काय? त्यामुळे हा निकष अस्थानी आहे निवडून आलेल्यांपैकी अनेकांना फारसे ज्ञान नसते, पण जनता त्यांना मते देऊन आपला प्रतिनिधी म्हणून स्वीकारतो. एकदा लोकशाही व निवडणुका हा मार्ग मान्य केल्यावर जे निवडून येतील त्यांना घालविता येणार नाही व ज्यांना जनतेने स्पष्टपणे नाकारले आहे त्यांना स्वीकारता येणार नाही. ज्यांना जनतेला सामोरे जायची भीति वाटते व ज्यांना जनतेने नाकारलेले आहे त्यांच्या हातात अधिकार व सत्ता देणे हे घटनेच्या स्पिरिटशी विसंगत आहे.

मला वाटते डायरेक्ट जनतेचा कौल असणार्‍यानेच मंत्री व्हायला पाहिजे असे घटनेला अभिप्रेत नसावे. त्यामुळे राज्यसभेची सोय झालेली दिसतेय. एवढेच काय राज्यसभेतील सदस्याना बिलाच्या बाबतीत मतदानाचा देखील अधिकार आहे. आपली लोकशाही निवडणूक व नेमणूक दोन्हीच्या मिश्रणाने बनलेली आहे. आमची तक्रार एकच की बहुमत याचा अर्थ ५१ टक्के मते असा घटनाकारानी का घेतला नाही ??? तो नियम फक्त सरकार टिकण्यासाठीच लागू का ? शेवटी ती देखील निवडणूक व सर्वत्रिक ही देखील निवडणूकच ! तिथेही एका परीने पंतप्रधानपदासाठी उमेदवारीच पाठबळाच्या सह्या दाखवून जाहीर केली जाते.