Welcome to misalpav.com
लेखक: बिपिन कार्यकर्ते | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमीनीचा आणि इतर बाबींत त्यांचा न्याय्य हक्क मिळो, ह्यासाठी शुभेच्छा..

वाचतोय... आज २२ तारीख, ११ जुलैच्या कोर्टाच्या तारखेला काय झालं? उद्याची २३ जुलैची बैठक ठरल्याप्रमाणे होईल, आणि आंदोलनकर्त्यांना अपेक्षित निर्णय लागेल अशी आशा आहे. (त्या सहृदय गिरीसाहेबांविषयी वाचून 'आळश्यांच्या राजे'साहेबांच्या लेखनातल्या 'प्रांत'साहेबांची आठवण झाली.)

परीसराशी परिचित असल्याने आशामिश्रीत उत्सुकतेने वाचतो आहे...पण व्यवसायाशी संवधित असल्याने कृष्णा खोर्‍याचा घाणेरडा कारभार आणि शासकीय बोथट संवेदनाही माहीत आहेत.पाहूया...

कार्यकर्ते साहेब आपल्या उपक्रमास संपूर्ण यश लाभो हीच ईश्वर चरणी मागणी. (केवळ कोरड्या शुभेच्छा सोडून आम्ही आणखी काय देऊ शकतो?)

उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी अनेकानेक शुभेच्छा ! आता कोणीही साहेब कितीही सहानभुती दाखवत असले तरी; एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचा आराखाडा (प्लॅन) करण्यात सामील असलेल्या तज्ञांच्या / नेत्यांच्या / साहेबांच्या (ब्युरोक्रॅटसच्या) नजरेतून "प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्वसन कसे आणि केव्हा करावे" यासारखा कोणत्याही प्रकल्पातला एक अतीमूलभूत मुद्दा दुर्लक्षित झाला आहे हे नक्कीच. त्यामुळे त्या सर्वांच्या "प्रकल्पांबद्दलचे ज्ञान + माणूसकीची जाणीव" या दोन्ही बाबतितल्या कुवतीबद्दल मनात मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहीले आहेच. हे सर्व नजरचुकीने झाले असेल तर... कमी कुवत हा एकच काळा डाग या सर्वांच्या माथी लागलेला आहे. पण जर हे नजरचुकीने झाले नसेल... किंवा दुसर्‍या शब्दांत हे जर "मॅनेज्ड मिसमॅनेजमेंट" असेल; तर त्याला स्पष्ट शब्दांत काय म्हणतात ते वेगळे सांगायची गरज नाही (आणि तश्या गोष्टी आपल्याकडे अपवादाने होतात असेही नाही).

सरकारची कसली? तुमचीच परिक्षा आहे हे सरकार गेल्या ६० वर्षात शेकडो परिक्षा देऊन एकदा तरी पास झाले आहे का? परिक्षेला बसले तरी खुप झाले. पण तुमचा काही हट्ट सुटत नाही सरकारच्या परिक्षा घेण्याचा.

आजच्या बैठकीत प्रश्न मार्गी लागतील ही शुभेच्छा.

सरकारी यंत्रणा गेंड्याची कातडी पांघरुन अजगराच्या वेगाने काम करत असते. त्यांच्याशी टक्कर घेणे हे एक आव्हानच असते. भले भले लोक हात टेकतात या यंत्रणेपुढे. वरील माहिती प्रमाणे हा प्रश्र्ण भलत्याच संयमाने आणि धिराने हताळलेला दिसतो. निराश न होता,पण थोडासा जोरकस शेवटचा रेटा दिला तर नक्की यश मिळेल असे खात्रीने वाटते आहे. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळो हीच इश्र्वरचरणी प्रार्थना.

प्रस्तुत लेख अनेक संकेतस्थळांवर टाकला होता. त्यापैकी मीमराठी.नेट येथे काही प्रश्न विचारले गेले व त्याला सुनितीताईंनी उत्तरे दिली. त्यानिमित्ताने उद्बोधक चर्चा घडत आहे. ती येथे देत आहे. http://www.mimarathi.net/node/10869#comment-126684 *** इथे को-हम सो-हम यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो. त्यांच्या प्रश्नांना सुनिती सु. र. यांनी उत्तरे द्यायचा प्रयत्न केला आहे. ती येथे देत आहे (प्रश्न लाल रंगात आणि उत्तरं निळ्या रंगात): १: पण 'धरणग्रस्तांच्या' म्हणवणाऱ्या अन्य संघटनेच्या नेत्याने - ''आमचं १००% पुनर्वसन झालं आहे... आम्ही अगदी सुखात आहोत... वगैरे वगैरे अत्यंत खोटी भूमिका अत्यंत आक्रमकपणे मांडत आमच्या प्रस्तावांना विरोध केला. त्या संघटनेच नांव काय? पुनर्वसन होण्यास अडथळा करणार्या सरकारी अधिकारी किंवा राजकीय नेते यांची नांवे सांगता, तशी या संघटनेच नांव सांगण्यास काय हरकत? आमची लढाई सरकारी यंत्रणेशी आहे आणि अन्य संघटना जर या लढाईत अडथळा आणत असतील तर ते उभे करत असलेल्या अडथळ्यांशी. तेंव्हा त्यांचं नाव घेणं आम्ही शक्यतो टाळतो, इतकंच काय, त्यांच्या स्टेटमेंट्सनाही काउंटर करत बसणं शक्यतो टाळतो. संबंधित सर्वांना सर्व ठाऊकच आहे. (आम्ही परस्परांत लढत बसावं हाच तर सरकारचा डाव असतो!). इथे एवढंच सांगेन की त्या संघटनेने मागील दोन आठवड्यात संपूर्ण यू टर्न घेऊन कलेक्टर कचेरीवर मोर्चा काढून 'पुनर्वसन किती वाईट व अपूर्ण व दुष्काळी भागात व सिंचन नसलेलं व जगता न येणारं व म्हणून निर्वाह भत्ता प्रतिमाह ३००० द्या' अशी मागणी केली. जी संघटना "धरण भरलंच पाहिजे अशी सतत मागणी करत आली तिनेच परवा मेंढमध्ये पाण्यात उभं राहून 'पुनर्वसन झालेलं नसताना धरण भरताच कसं?' अशी गर्जना केली आणि 'ही आमची घरातली भांडणं आहेत, सरकारने त्यामध्ये पडू नये व पुनर्वसन करावं!' इत्यादी विधानं केली. हा नवा काय डाव आहे, माहीत नाही. कदाचित परमेश्वराने त्यांना सद्बुद्धी दिली असावी! अर्थात, पुनर्वसनाची परवड आम्हाला माहीत आहे, आणि सर्व धरणग्रस्त - मग ते कुठल्याही संघटनेशी जोडलेले असले तरी - आमचे बहीण-भाऊच आहे आणि त्या सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे अशीच आमची मागणी राहील. २: त्यांची भूमिका "अत्यंत खोटी" होती तर ती "अत्यंत आक्रमकपणे" मांडून तुमच्या मागण्यांना विरोध करण्यात त्यांचा काय फायदा किंवा काय हेतू असू शकतो ? कशाला बोलायला लावताय आम्हाला सर्व! दूध का दूध, पानी का पानी होईलच. ३: तसेच, त्यांची भूमिका "अत्यंत खोटी" असेल त्यांना following असणे शक्य नाही. आपले पुनरवसन झालेले नसताना "आम्ही अगदी सुखात आहोत" वगैरे खोटा दावा कोण विस्थापित का करेल? हा सगळा प्रकार convincing नाही, व आम्हा वाचकांना तो convincing वाटावा अशी तुमची इच्छा असेल तर तुमच्या कडून अधिक स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. हा दावा विस्थापित करत नाहीत. त्यांचे तथाकथित नेते करतात. परवाचा (वर सांगितलेला) मोर्चाही त्यांना 'पुनर्वसन नीट झालेलं नाही' या मागणीसाठी आणावा लागला होता! मागील महिन्यातले सातारा जिल्हा पेपर्स पाहिलेत तर त्यांनी महिनाभरात किती कोलांट्याउड्या घेतल्या आहेत ते कळेल. मागील (२०१२) जुलैमधले पेपर्स पाहिलेत तर आणखीनच करमणूक होईल! ४: धरणाची FRL (Full Reservoir Level) काय ? एफआरएल ६५५.८५ मीटर्स. एचएफएल ६५७.३३ मीटर्स. मागील वर्षीची पातळी ६४१.७३ मीटर्स. धरणाची जलसंग्रहण क्षमता २.७३ टीएमसी. पैकी मागील वर्षीचा जलसाठा ०.६० टीएमसी. यावर्षी मागील वर्षीपेक्षा जास्त बुडित आलेले आहे. ५: ज्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही, त्यांच्या जमीनीची लेवल काय ? (याचे उत्तर ही एक खूप मोठी तालिका होईल. म्हणून यांच्या पैकी FRL च्या खाली किती व वर किती येवढे सांगितले तरी चालेल) सरकारी आकड्यानुसार मुळात संपादनच केवळ पहिल्या टप्प्याचे - म्हणजे ६४१.७३ मीटर्सपर्यंतच्या क्षेत्राचेच (२४७.४८ हेक्टर्स) संपादन झाले आहे. संपूर्ण धरणाचे बुडितक्षेत्र ५१८.७८ हेक्टर आहे. सर्व मिळून खातेदार १८६२ आहेत. त्यापैकी सरकारी आकड्यानुसार ६९८ चे पूर्ण, २३१ चे अंशत: (म्हणजे फक्त घरप्लॉट किंवा अंशत: जमीन) पुनर्वसन झाले आहे. ९३३ खातेदारांना अद्याप काहीही मिळालेले नाही व त्याचे नियोजनही नाही. लाभक्षेत्रात जमिनी उपलब्ध नसल्यामुळे सरकार सांगली जिल्ह्यातल्या दुष्काळी तालुक्यात पुनर्वसन करू पाहत आहे, तिथेही पुरेशी जमीन नाही, कसण्यायोग्य तर नाहीच नाही. (त्याबद्दलचे तज्ञगटाचे अहवाल मी आपणास देऊ शकेन). पहिल्या टप्प्यातील पुनर्वसनाची स्थिती अशी असेल तर उर्वरीत विस्थापितांचे काय होईल?? मात्र धरण बांधत जायचे, बुडित आणत जायचे, लोक नाइलाजाने उठतातच हीच आजवरची सरकारची पॉलिसी राहत आली आहे. ६: कायद्या प्रमाणे पुनर्वसन जसे व्हायला पाहिजे तसे झाले नसेल - घळभरणी व बुडीत या संदर्भात "बेकायदा" हा शब्द तुम्हीच अनेक वेळा वापरला आहे - तर ते बेकायदा असेत तर इतके प्रदीर्घ आंदोलन करण्या ऐवजी कोर्टात जाऊन स्थगिती आदेश (stay order) घेणे हा सोपा मार्ग होता. पुढील कामा वर स्थगिती आली कि कायद्या प्रमाणे जे जसे व्हायला पाहिजे तसे करण्याचि जबाबदारी शासना वर येते. (the onus shifts to the government). तर, स्थगिती आदेश हा मार्ग का नाही वापरला ? न्यायालय हा गरीबांसाठी नेहमीच शेवटचा पर्याय असतो. आताही सरकारने तोंडाला पाने पुसली तर आमच्याकडे न्यायालयाखेरीज दुसरा इलाज नाही. आज आपल्या मैदानातले आंदोलन आम्ही आमच्या ताकदीवर (आर्थिकही) करतो आहोत. पण उच्च न्यायालयात जायचे तर मोठी तरतूद करावी लागेल. शिवाय न्यायालयात आव्हान मिळून आणि न्यायालयाने निर्णय देऊनही ते कसे धुडकावले जातात याचा अनुभव आम्ही नर्मदेपासून तर लवासापर्यंत अनेकदा घेतलेला आहेच. बाय द वे, घळभरणी बेकायदा होती हे खुद्द शासन-प्रशासनानेही लेखी मान्य केलेलं आहे. फक्त ते त्याला 'विनापरवानगी' असा सौम्यतम शब्द वापरतात व त्याबद्दल 'दिलगिरी' व्यक्त करतात. शेकडो लोकांच्या जिवावर उठणारी बेकायदेशीर कृती केवळ दिलगिरी व्यक्त करून समर्थनीय ठरते का? (या संदर्भातील आमची भूमिका कायदे, धोरणं, शासननिर्णय, वेळोवेळी शासनाने लिहिलेली पत्रे अशा कागदपत्रांसह स्पष्ट करायला, तुम्हाला इंटरेस्ट असल्यास, आवडेल.) मात्र, 'उलटा चोर कोतवाल को डाटे' या म्हणीप्रमाणे, घळभरणीला विरोध केला म्हणून वेळोवेळी आमच्यावर अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. पाटण कोर्टात चकरा मारून लोक थकले आहेत. बेकायदा घळभऱणीला शांततामय मार्गाने विरोध केल्याबद्दलचे गुन्हे मागे घेण्याबद्दलची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून पुनर्वसन मंत्री, जलसंपदा मंत्री, मुख्यमंत्र्यांनाही मान्य आहे, पण स्थानिक पातळीवर आणि विशिष्ट हितसंबंधी यंत्रणा किती कॅलसली वागू शकते याचा अनुभव आम्ही सतत घेत आहोत. ११ जूनला केसेस मागे घेण्यात येणार होत्या. तसे आश्वासन गिरीसाहेब आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यांनी तसे आदेश देऊनही ११ ला संबंधित फिर्यादी कोर्टात उगवलेच नाहीत. त्यानंतर आजची तारीख होती.दरम्यान आम्ही पुन्हा पाठपुरावा केला. अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना आदेशाची पत्रे दिली, परंतु ते न्यायालयात तोंड दाखवून निघून गेले. आमची माणसं गळ्यापर्यंतच्या पाण्यातून (कारण रस्ते, पूल बुडले आहेत) कोर्टापर्यंत ११ च्या ठोक्याला पोहचू शकली नाहीत. काही अगदी वृद्ध माणसं तर पोहचूच शकली नाहीत. परिणामी पुन्हा पुढची तारीख पडली. १२, १३, १४ ऑगस्ट. आता 'आरोपीं'नी या तारखांना उपस्थित राहायचे. अनेक जण तर सर्वच केसेसमध्ये आरोपी आहेत, त्यांनी तीनही दिवस यायचे. रस्ते तुटलेले, पाणी भरलेले, मैलोंगणती चालत यावे लागते आणि प्रत्येकवेळी गाडीभाडे करून पाटण कोर्टात जायचे-यायचे. मध्ये काही काळ लोक कोर्टात हजर राहू शकले नाहीत (त्यांना तारखाच माहीत नव्हत्या) तर वॉरंटे निघाली आणि ती सोडवण्यासाठी प्रत्येकी २०० रुपये दंड आकारला गेला. सर्व लोक गरीब, आतातर जमिनीही पाण्यात गेलेल्या. कुठून आणणार लढण्यासाठी तरी पैसा? अशारीतीने सरकारच्या बेकायदेशीर कृतीला शांततामय मार्गाने विरोध करणाऱ्यांना हे भोगावे लागते. आता त्या केसेस चालतील तेवढे दिवस चालतील, त्या निकाली काढण्मायाचा किंवा मागे घेण्याचा रेटा लावत राहायचा. हे सर्व लोकांची ताकद खच्ची करण्यासाठीच असते. वस्तुनिष्ठ असणे हा एक attitude आणी aptitude असतो. पण या केस मधे तो निव्वळ वस्तुनिष्ठपणा नव्हता. जसे अनेक वर्षे बॅलन्स शीट करत असलेला चार्टड अकाउन्टन्ट कम्पनीचा वार्षिक रिपोर्ट एका नजरेत वाचू शकतो; अनेक वर्षे प्रॅक्टिस करत असलेला जीपी पॅथ लॅब रिपोर्ट एका नजरेत वाचू शकतो; तसे मी न-पुनर्वसनाचे रिपोर्ट एका नजरेत वाचू शकतो. हास्य आणखीन पण काही प्रश्न विचारता आले असते. जसे, ज्यांच्या जमीनी गेल्या; पुनर्वसन पण झाले नाही; व निर्वाहभत्ता - जो अत्यंत तुटपुंजाच होता - कुटुंबाला ६०० रुपये - तो देखील २००२ पासून मिळालेला नाही . . . मग गेली अकरा वर्षे या लोकांच्या उपजीवीकेचे साधन काय? आणी जर आंदोलन त्यांना भत्ता देत असेल, - तब्बल अकरा वर्षे - तर त्यांना निधी कोण पुरविते? किंवा मागण्या स्पष्ट आणि मोजक्या होत्या - १. बेकायदा बुडितामुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्या. पण जर जमीनीचे अधिग्रहण झालेले होते तर कुठली जमीन आणी कुठली पिके ? महाराष्ट्र शासन फार कार्यक्षम वगैरे आहे असे अजिबात नव्हे, पण म्हणून त्याची विरुद्ध बाजू automatically बरोबर होते असे ही नव्हे. असो. मी मागितलेली स्पष्टीकरणे मिळतील का, या वर किती पैसे wager लावाल? सरकार ज्यावेळी जमीन संपादन करते त्यावेळी जी रक्कम देते तीमधून ६५ टक्के रक्कम पुनर्वसनासाठी जमीन देण्यासाठी कापून घेते. पुनर्वसन होईपर्यंत तिच्यावरचे व्याज सरकारने देणे अपेक्षित असते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ते त्यांनी २००८ सालापर्यंत दिलेले आहे. (पण ते धरणग्रस्तांच्या पासबुकात अपवादानेच दिसते आहे.) आता आम्ही त्याचा तपशील मागितला आहे याशिवाय जो निर्वाह भत्ता सरकार म्हणते आहे, तो, ज्यांनी पुनर्वसन स्वीकारले पण ज्यांना जमिनी ताब्यात मिळाल्या नाहीत अशांना देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. तो देखील २००२ पर्यंत ६०० रुपये प्रती खातेदार प्रतीमहिना व त्यानंतर रु.४०० प्रतीमाह प्रतीखातेदार दिल्याचे प्रशासन सांगते. त्याचाही तपशील आम्ही मागितला आहे. या कुटुंबांना निर्वाहभत्ता मिळालेलाच नाही असे या (पुनर्वसन न मिळालेल्या) लोकांचे म्हणणे आहे. आता, तर मग हे लोक जगतात कसे? (हे समजून घेण्यासाठी तुम्हीच खोऱ्यात या.) थोडक्यात सांगते..भूसंपादनानंतर काही काळ तर ६५ टक्के कापून घेतल्यानंतर मिळालेली संपादनाची ३५ टक्के रक्कम लोकांना पुरली. पुनर्वसन होईल अशीही एक आशा होती. धरण बांधत असतानाही ज्या जमिनी कसता आल्या त्या लोक कसत राहिले. कायद्यानुसारही, पर्यायी जमिनीचा ताबा देईपर्यंत मूळ जमिनीचा ताबा मूळ खातेदाराकडेच असतो. मात्र या जमिनी 'संपादित केल्या आहेत' म्हणत धरणासाठी माती काढून नष्ट करण्यात आल्या. (म्हणजे, पर्यायी निर्वाहसाधन न देता मूळ निर्वाहसाधन काढून घेतले गेले.) वरच्या अंगाला उरलेल्या (संपादित न केलेल्या) जमिनी लोक आजही कसत आहेत पण त्या आता अत्यंतच अल्प आणि काही डोंगराळ भागात, पडिक असलेल्या आहेत. त्या लागवडीखाली आणण्यासाठी लोकांकडे पैसा नाही. गहू, भात, भुईमूग, हरभरा, भाजीपाला आणि काही ठिकाणी तर ऊसही घेऊन केवळ १५ वर्षांपूर्वी खाऊन पिऊन सुखी आणि स्वावलंबी असलेली ही माणसं आता दर्शनीही कुपोषित दिसू लागली आहेत. घरांची रया गेली आहे. धरणग्रस्त मुलग्यांना मुली मिळत नाहीत लग्नाला. उसनवारी, कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. गेल्या १२-१५ वर्षात काही कुटुंबांतला एखादा कर्ता पुरुष कुटुंबाला जगवण्यासाठी बाहेर पडला आहे. ढेबेवाडी, कराड, कोल्हापूर ते मुंबईपर्यंत 'जगायला' गेला आहे. बहुतेक जण माथाडी कामगार बनले आहेत. तिथेही त्याला झोपडपट्टीतच राहावे लागते. इथे बायको, मुलं, घरातली म्हातारी-कोतारी. कुटुंबजीवन - कामजीवनासह - असं विखरून गेलेलं. आंदोलन कुणालाही पैसे देत नाही. आपल्या माहितीसाठी सांगते की आंदोलनाला (जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय - ज्याचं मी काम करते आणि वांग-मराठवाडी धरणग्रस्त कृतीसमिती त्याच्याशी संलग्न आहे -) कुठलंही 'फंडिंग' नाही. मुळात आम्ही 'एनजीओ' नाहीत तर 'जनआंदोलनं' आहोत. ही सर्व आंदोलनं, सत्याग्रह अत्यंत कमी पैशात कशी चालतात ते देखील समजून घेण्यासारखं आहे. तूर्तास एवढंच सांगते की यावेळीही, गावांतून येणारे लोक रोज ४-५ जणांची चटणी-भाकरी आणत होते. सत्याग्रहस्थळी आम्ही चहा, खिचडी बनवत होतो. कधीतरी गरज पडलीच तर वडा-पाव - तेवढाच आम्हाला परवडत होता. वर छप्पर स्वावलंबनानेच घातलेलं होतं. भर पावसात, त्या छोट्याशा पंडॉलमध्ये आणि आजूबाजूला छत्र्यांमध्ये आम्ही बसत होतो. बायकांच्या रात्रीच्या मुक्कामासाठी हेमाताईंच्या ओळखीने एका संस्थेने हॉल दिला होता. तो सकाळी साडेपाच वाजता मोकळा करावा लागायचा. मुख्य खर्च गावांतून साताऱ्यापर्यंत येण्या-जाण्याचा. तो जो-तो आपला आपण उचलत होता. तरीही आंदोलनासाठी पैसा लागतोच. समाजातले संवेदनशील लोक-मित्र तो देतात. त्याचाही चोख हिशोब असतो. इथेही बिपिन (आत्तापर्यंत श्रावणही) आणि त्यांच्या मित्रांनी उत्स्फूर्तपणे जी मदत केली ती या सर्व काळात मोठी मोलाचीच ठरली. सत्याग्रहात आलेला असताना अमोलने बनवलेली खिचडी जितकी चविष्ट होती त्याहूनही अधिक या लढणाऱ्या लोकांना ताकद देणारी होती...! *** श्री. को-हम सो-हम, आपण जर का पुण्यात असाल तर या विषयावर प्रत्यक्ष भेटून चर्चा होऊ शकते. लिहित बसणे किचकट आणि वेळखाऊ असते. ते प्रत्येक वेळेस जमेलच असेही नाही. शिवाय, लिहिताना सगळेच विस्तृतपणे मांडता येईलच असे नाही. प्रत्यक्ष चर्चेमधे हे अडथळे पार करता येतात. शिवाय, काही कागदपत्रे इ. ही दाखवता येतात. त्यामुळे अशी चर्चा अधिक योग्य ठरावी. आपण व या विषयात स्वारस्य असलेले कोणीही या चर्चेत सहभागी होऊ शकतात. जरूर कळवा, याबद्दल.