माझे ह्या विषयावर अगदी थोडेफार वाचन आहे. आणि त्यामुळे मी तुमच्याशी वाद घालत बसणार नाही. पण मला एक प्रश्न सतत पडतो आहे की नरबळी सारख्या प्रथांना मोडित काढण्या साठी कुणी कायदा करत असेल तर त्याला इतका विरोध का व्हावा? त्यातली काही कलमे अजुनही दुरुस्त करता येतील. पण त्यावर "सुचना" न होता.. आक्खा कायदाच अनावश्यक, अव्यवहार्य आणि उपद्रवी ?? तुम्हाला काही पटलं नसेल तर जरुर मांडा.. त्यावर विचार करुन सर्वमान्य असा मार्ग निघु शकेल. पण एक्-दोन कलमे मान्य नाहीत म्हणुन सगळाच कायदा कसा मोडीत काढायचा? आणि अंनिस म्हणजे देव-धर्म न मानणारी संस्था, म्हणुन त्यांनी ज्याचा पाठपुरावा केला तो कायदा पण तसाच देव विरोधी असेल, त्यांचे कार्यकर्ते अतिशहाणे असतील असंच का वाटत असेल बर्‍याच लोकांना? त्यांचा हेतु का नाही कुणी समजुन घेत? ह्यात त्यांचा काय अर्थिक फायदा असेल? समाजासाठी जर कुणी काही करु पहात असेल तर त्यातल्या चुकाच दाखवण्या पेक्षा त्यातील चांगल्या बाबींना पाठिंबा देणे आणि न पटणार्‍या गोष्टीं साठी सुधारणा सुचवणे हे जास्त योग्य वाटते.

वाचतोय. विंचु साप चावल्यानंतर वैद्यकीय उपचार न घेता हे उपचार करावेत किंवा योग्य असतात असे तुम्ही कुठेही म्हटलेले नाही पण तुमचा एकंदर विरोध बघता तुमचा विचार तसाच असावा असे वाटते. तसे असल्यास असे का हे जाणुन घ्यायला आवडेल. नसल्यास प्रश्नच नाही. तुमचा विरोध थोडाथोडा कळतो आहे. माझ्यामते तो कायदेशीर बंधनाला असुन वैद्यकीय उपचारपद्धतीच्या श्रेष्ठत्वाला आव्हान देणारा नाही. कृपया थोडे सविस्स्तर सांगा.

प्रस्तावीत कायद्यमधील कलम क्र. ९ खालील प्रमाणे. --------------------------------------------------- ९) कुत्रा, साप, विंचू चावल्यास एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखणे किंवा त्याऐवजी मंत्रतंत्र-गंडेदोरे असे उपचार करणे. ------------------------------------------------- यात कुठेही घरगुती उपचार करु नये कीवा करता येणार नाहीत असे लीहीलेले नाही आहे. हा मसुदा http://www.antisuperstition.org/ इथे वाचता येईल.

कुत्रा, विंचू किंवा साप चावला तर डॉक्टरी इलाजा व्यतिरिक्त अन्य उपाय - उपचार करणे आता कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. कुत्रा, विंचू किंवा साप चावला तर डॉक्टरी इलाजा व्यतिरिक्त अन्य उपाय - उपचार करण्यापासून रोखणे आता कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. न वाचता न समजता लिहू नका ही नम्र विनंती!

तुमचा मुद्दा समजला. सर्प/विंचू दंश आणि त्यावरच्या पारंपारिक उपायांची परिणामकारकता यावर डॉक्टर मिपासदस्य सुबोध खरे, इस्पिक एक्का, बाबा पाटील आदि लोक अधिकारवाणीने लिहू शकतात. मिपाचे गारूडी जॅक डॅलियल्स सुद्धा. पण

अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी तसेच अशी भेसळ करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक बसावा यासाठी अस्तित्वात असलेल्या अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्याऐवजी अन्न सुरक्षा व मानद कायदा (फूड सेफ्टी ऍक्‍ट) हा नवा कायदा काही वर्षापूर्वी आणण्यात आला व त्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. मग थांबली का भेसळ? आळा तरी बसला का? किती लोकांना जन्मठेप सुनावण्यात आली? काहीच करायचे नव्हते तर मग आधीचा कायदा कुठे वाईट होता? आहे हे तेच कायदे खूप आहेत पण प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, ही बोंब आहे.

हे म्हणजे थोरल्या भावाचा घटस्फोट झाला म्हणून धाकट्याला लग्नच न करण्याचा सल्ला देण्यासारखं आहे. कायद्यांना विरोध का? कायदे केल्याच्या दुसर्‍या दिवसापासून लोक बटण बंद केल्यासारखे ती गोष्ट करायचे थांबतील आणि कायद्याच्या कक्षेत येतील अशी अपेक्षाच चूक आहे. कायद्याचे सामाजिक परिणाम दिसून यायला, त्यातून समाजमनात बदल व्हायला अनेक वर्षं, कधी दशकं जावी लागतात. सतीबंदी कायदा, हुंडाप्रतिबंधक कायदा ही अगदी सहज आठवणारी उदाहरणं. कायदा करणे ही सामाजिक बदलाची सुरुवात असते. समाजकल्याण करणारं सरकार काही अनिष्ट प्रथांना लगाम घालत आहे ही भूमिका यातून स्पष्ट होते. त्यातून हा तर वटहुकूम (ordinance) आहे ना? विधीमंडळापुढे सहा महिन्यांत वटहु़कूम चर्चेसाठी ठेवला नाही तर तो घटनाबाह्य ठरतो. वर पिलियन रायडर यांनी म्हणल्याप्रमाणे प्रत्येक कलम / पोटकलम चर्चेसाठी घेता येतं आणि अयोग्य वाटलं तर नापास करता येतं. त्यासाठी सगळ्या कायद्यालाच आडकाठी करण्याची गरज नाही. शेतकर्‍यांचा, वारकर्‍यांचा शिखंडी करून कोणी त्याआडून बाण चालवत आहे का - हा खरा प्रश्न आहे.

दाभोलकरांचे कार्य केवळ वैचारीक पातळीवर (पुस्तकलेखन, भाषणे) नसून अंनिसच्या माध्यमातून बाबाबुवा आणि तत्सम उपद्रवी लोकांना आव्हान देउन त्यांचा पर्दाफाश करणे व त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करुन पिडीत लोकांना सोडवणे या पातळीवर होते. ही आव्हान प्रक्रीया फार खडतर असते. बहुतेक वेळा धमक्या,शारीरिक हल्ला यांच्याशी सामना करावा लागतो. पोलिस अथवा शासकीय अधिकारी हे देखिल कायदेशीर बाजू पक्की असल्याशिवाय मदत करु शकत नाहीत. आव्हान प्रक्रीया ही किती विचारपूर्वक आणि पद्धतशीर आखणी केलेली असते याची माहीती त्यांच्या पुस्तकातून मिळते. इतकीवर्ष इतके तपशीलवार नियोजन करून कार्य केल्यावर बर्‍याच ठिकाणी त्यांना प्रचलित कायद्यांच्या मर्यादा लक्षात आल्या. त्यातूनच नवीन कायद्याची गरज लक्षात आली, त्यावर पूर्णपणे विधिमंडळावर अवलंबून न रहाता स्वत: सहकार्‍यांसह झटून मूळ मसुदा तयार केला. तेव्हा १० ओळी वाचून त्या कायद्याला अनावश्यक, उपद्रवी ठरवणे हे खचितच अयोग्य ठरेल. कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी त्याची समीक्षा जरूर व्हावी पण यामुळे पूजा करणार्‍याला तुरुंगवास होईल अशा नाहक भितीने संपूर्ण कायद्याला विरोध करण्याने काहीच साध्य होणार नाही.

>>>>>अधिनियम लागू करायचा त्याचा मसुदा व प्रारूप जनतेसमोर यायला हवे होते पण; विरोधी पक्ष किंवा अन्य सामाजिक संघटनांना विश्वासात न घेताच सदर वटहुकूम स्वाक्षरीसाठी मा. राज्यपाल महोदयाकडे पाठवून देण्यात आला आहे. आता दैनिकात याबद्दल खूप छापून आलं आहे. अंधश्रद्धा विरोधी कायदा असे शीर्षक जावून जादूटोणा विरोधी कायद्याचा प्रवास पाहिला तर लक्षात येईल की या मसुद्याची आणि प्रारुपाची प्रचंड अशा विविध हरकती पूर्वीच आल्या आहेत. विविध सामाजिक चळवळींच्या घटकांनी सतत त्याबद्दल विरोध करुन करुन हे असावं ते नसावं असं म्हणून या विधेकातील काही मुद्यांना सतत विरोध केला काही मुद्दे बदलायला लावले आहेत. अगदी शेवटचा बदल मला वाटतं वारक-यांच्या विरोधामुळे केला गेल्याचे अनेकांना स्मरत असेल, त्यामुळे सामाजिक संघटनांना विश्वासात न घेता सदर वटहुकूम राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला या मुद्यात तसे काही तथ्य नाही, असे वाटते. >>>> बाकी, कुत्रा, विंचू किंवा साप चावला तर डॉक्टरी इलाजा व्यतिरिक्त अन्य उपाय - उपचार करणे आता कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. अतिशय उत्तम. दवाखान्यात जाऊन उपचार घेणे रुग्णासाठी केव्हाही चांगले. बाकी, मंत्र तंत्राने विष उतरवणार्‍यांना डायरेक्ट जेलात घातलं पाहिजे. किमान तीन महिने जामीन मिळु नये. जामीन मिळत नाही, तो पर्यंत अशा मंत्रतंत्र सिद्धी येणार्‍यांना जेलात इतके कष्टाचे कामं द्यावीत की राहीलेल्या आयुष्यात पुन्हा त्याला मंत्राची आठवण होऊ नये. आता अवांतर :मुटे साहेब, तुम्ही खेडंगाव चांगलं पाहिलं आहे मीही पाहिलं आहे, तसं ते अनेकांनी पाहिलंय. वर तुम्ही विंचवाचं उदाहरण दिलं आहे त्यात तुम्हीच म्हणता की विंचवाच्या दंश एक तासभर माणसाला मरणप्राय अशा वेदना देत असतो आणि तासाभरानंतर त्याची तीव्रता कमी कमी होत जाते. मंत्र-तंत्रात काही दम नसतो मंत्र म्हणनारा म्हणत असतो त्यात बराच वेळ जातो आणि हळुहळु विंचवांचा दंशाची तीव्रता कमी होत जाते. ते काही मंत्र-तंत्राने होत नाही, हे आता मला तरी समजू लागले आहे. साप चावल्यानंतर कोंबडीचं ढुंगन साप चावलेल्या जागी लावलं की कोंबडी विष ओढून घेते. कोंबडी मेली की विष उतरतं असे काहीच्या काही समज आपल्या खेड्यात अजूनही गच्च भरुन आहेत. काही आधार नसतो या गोष्टींना. बिनविषारी साप चावल्यानंतर अशा कृती करणा-या तांत्रिक मांत्रिकाचं अशा कोणत्याही उपायानं नाव होतं. आणि आपण नसत्या गोष्टींचं समर्थन करतो. पिसाळलेला कुत्रा चावला तर कुत्रा चावला आहे त्या रुग्णाला हात बांधुन कुत्र्यासारखं रांगायला लावून कोणत्या मंत्र तंत्राची भाकरी खाऊ घालतात, याच्यासारखा फालतू विलाज कोणता नाही. सरळ दवाखान्यात जाऊन योग्य उपचार घेणे, तरच रुग्णाचा जीव वाचेल, नसता रेंबीजची लागण झालेल्या रुग्णाचे हाल काय लिहायचे... असो, समाजाचं प्रबोधन करणार्‍यांना समाजासाठी अजून किती काळ लढावं आणि मरावं लागेल माहिती नाही...! -दिलीप बिरुटे

सरकार जी घाई करतंय (आणि आधी इतका उशीर 'लावल्यावर' आता घाई) त्याबद्दलचा आक्षेप मी समजू शकते. यातून लोकशाही प्रक्रियेवर आघात होतो हे मान्य. बाकी आक्षेप समजण्याइतकी माझी मती नाही :-)

शेतकर्‍यांचा, वारकर्‍यांचा शिखंडी करून कोणी त्याआडून बाण चालवत आहे का - हा खरा प्रश्न आहे. शेतकर्‍यांचा, वारकर्‍यांचाच नव्हे तर प्रत्येकाचा शिखंडी करून नेते (कोणत्याही पक्षाचे नव्हे तर सर्व नेते) त्याआडून बाण चालवत आहेत हा कायदा जर असा वटहुकूम काढूनच करायचा होता तर आधी करायला हवा होता. कोण रोखत होतं. आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी हा कायदा संमत झाला नाही तर- झाला तर निवडणुकीसाठी उत्तम भांडवल... नाही झाला तर बघा विरोधकांनी नाही होऊ दिला कायदा. एक नवं भांडवल... कालच एका च्यानेलवर श्याम मानव ह्या कायद्याचा मसुदा / कलमे वाचून दाखवीत होते. ह्या आधी ती कलमे आम्हा साऱ्या जनतेला त्यांनी किंवा त्या च्यानेलने का वाचून, समजावून सांगितली नाहीत. ह्याचे उत्तर त्यांनी आधी द्यायला पहिजे. वारकऱ्यांचा ह्या कायद्याला विरोध होता तर मग ह्या कायद्याच्या, कलमांच्या प्रती काढून त्या संपूर्ण समाजामध्ये, किमान जे वारकरी होते त्यातील अनेक समजूतदार आणि अनुभवी व्यक्तींना का वाटल्या नाहीत. ह्यात आपल्या वारकरी समाजाच काही नुकसान नाही हे का नाही सांगितलं अनिस वाल्यांनी. कोणी रोखले होते त्यांना. का हा कायदा प्रत्येकाने त्यांच्या संस्थळावर जाऊनच पाहायला हवा होता

रोम्युलस व्हिटेकर, निलीमकुमार खैरे यांच्यारख्या सर्पतज्ञांनी तुम्ही वर नमूद केलेल्या सो कॉल्ड पारंपारिक उपचारपद्धती बोगस असल्याचे सिद्ध केले आहे. आणि ज्या प्रकारे भगत्या सर्पदंश झालेल्यांना मंदिरात नेउन देवाचा जप करायला लावून वेडेवाकडे चाळे करून, कधी कधी नागमणी (?) लावून विष उतरविण्याचा प्रयत्न करतो ते बघता या गोष्टी जादू-टोणा कायद्या अंतर्गत नक्कीच याव्यात. -भगत्याला चेम्बवलेला मालोजी

मुटे सरांचे आरोप खरोखरच हास्यास्पद आहेत.

साप आणि विंचू चावल्यानंतर त्यावर होणारे वैद्यकीय किंवा परंपरागत उपचारपद्धतीचा "जादू-टोणा" या प्रकाराशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. मात्र या विधेयकात निष्कारण हे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे.

मी वयाची पहिली पंचवीस वर्षे एका टीपिकल खेडयात काढली आहेत. साप किंवा विंचू चावल्यानंतर डॉक्टरकडे न नेता मांत्रिकाचा "पारंपारिक" उपाय केल्याने लोकांनी जीव गमावलेला पाहीला आहे.

काही मंत्र उच्चारून दंश झालेल्या शरीराच्या भागातील नसा-धमन्यांवर हातांच्या बोटांच्या साहाय्याने हलकासा उतरता दबाव दिला जातो. जखमेच्या ठिकाणी काही जंगली वनस्पतीची पाने बांधण्यात येतात. त्याला मानसिक आधार दिला जातो. याला ग्रामीण भागात विंचू उतरविणे म्हणतात. ज्यांना दंश झाला होता त्यांना या उपचारपद्धतीने आराम मिळाला होता आणि यामुळे वेदना सुसह्य झाल्या होत्या, असा त्यांचा अनुभव आहे, असे ते सांगतात. या उपचार पद्धतीत उपचार करणारा सेवाभावी मनोवृत्तीने कार्य करतो. पैसे दिले तरी घेत नाहीत या उलट त्याचीच मोलमजुरी कमी होऊन त्याचे आर्थिक नुकसान होते.

हे जंगली पानांचे उपाय तपासता येतील का?