"भारताच्या निवडणुका कोण जिंकतो हे बाहेरच्या हितसंबंधांना खूप महत्वाचे आहे. ह्याकरीता वाटेल तेवढा पैसा गुंतवायला ते तयार असतात. डॉलरमधली रक्कम त्यांच्यासाठी तीच आहे, पण त्याचे भारतात वापरायला मिळणारे पैसे पार्टीला ४५ ने गुणून मिळण्याऐवजी जर ६५, ७० ने गुणून मिळाले, तर पार्टीची चांदीच चांदी! हा रेट आपल्याला पाहिजे तेव्हा असा नियंत्रित करणे हे कोणाच्या हिताचे आहे ह्याचा विचार करा, म्हणजे सगळी उत्तरे मिळतील." नविनच महिती प्राप्त झाली..

म्हणजे निवडणुक होइपर्यंत रुपयाची गडगड चालूच रहाणार तर!

असेच काहीसे येथे वाचायला मिळाले होते. बाकी मुद्दे जरी असले तरी सध्याच्या रुपयाच्या घसरणी करता निवडणुका हे कारण मुख्य वाटते. वरिल दुव्यामधील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २००४ ची निवडणुक आणि रुपयाचं आश्चर्यकारकरित्या वाढलेलं मूल्य खालील तक्त्या मध्ये दिसून येइल

पण एक कळत नाही की हे सत्य आपल्या अर्थतज्ञ माननीय पन्तप्रधानाना कसे कळले नाही कारण त्याना पन्तप्रधान केले त्यावेळी ते अर्थतज्ञ असल्यचा खूपच गाजावाजा केला जात होता.

ही परकीय गुंतवणूक एक प्रकारचे कर्जच आहे आणि ते परत करावेच लागेल. हे कदाचित आपल्या सरकारला अजूनही कळलेले नाही.

नाही हो.गुंतवणुक म्हणजे कर्ज नव्हे.गुंतवणुक म्हणजे इक्विटी इन्व्हेस्टमेन्ट. अशी इक्विटी इन्व्हेस्टमेन्ट परत करायची गरज नसते. गुंतवणुकदाराला बाहेर पडायचे असेल तर आपले शेअर इतर कोणालातरी विकून बाहेर पडता येते. २००७ मध्ये डॉलर ३८.१६ इतका खाली आला होता.त्यावेळी अनेक भारतीय कंपन्यांनी Foreign Currency Convertible Bonds मार्फत पैसे कर्जाऊ उभे केले होते.त्यानंतर ५ वर्षांनी (किंवा bonds चा कालावधी असेल त्यावेळी) जर त्या कंपन्यांच्या शेअरची किंमत अमुक एका लेव्हलच्या वर असेल तर या bonds चे रूपांतर equity मध्ये करायचा option होता आणि शेअर जर त्या पातळीच्या खाली असतील तर मात्र ते bonds कर्जाऊ स्वरूपातच राहून ते मॅच्युरिटीच्या वेळी परत करावे लागले.मागच्या वर्षी मोझार बेअर सारख्या कंपन्यांना या कर्ज परत करायच्या प्रकाराचा त्रास झाला. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे परकीय गुंतवणुक म्हणजे कर्ज नाही. FCCB किंवा External Commercial Borrowing हे कर्ज आहे. परदेशातील म्युचुअल फंड, हेज फंड इत्यादींना त्यांच्या गुंतवणुकदारांना रिटर्न द्यायचे असतात. २००४-२००७ या काळात भारतात चांगले रिटर्न मिळत होते म्हणून मोठ्या प्रमाणावर परदेशी वित्तीय संस्थांनी भारतात गुंतवणुक केली. भारतात गुंतवणुक करायला डॉलर आणायचे, त्याचे रूपयात रूपांतर करायचे आणि भारतीय कंपन्यांचे शेअर विकत घ्यायचे हे करणे गरजेचे होते. असे मोठ्या प्रमाणावर डॉलर भारतात आल्यामुळे या काळात डॉलरचा भाव कोसळला.पुढे २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर नेहमी आर्थिक संकटाच्या वेळी होते तेच झाले.आर्थिक संकट आल्यावर अशा वित्तीय संस्था इतर जवळपास सगळी (विशेषत: भारतासारख्या देशातील) गुंतवणुक विकून आपले सगळे पैसे अमेरिकन बॉंड मार्केटमध्ये लावतात कारण अनिश्चिततेच्या काळात केवळ अमेरिकन सरकारच्या बॉंडमध्ये नुकसान होणार नाही!! या प्रकाराला Flight to quality म्हणतात.त्यामुळे सप्टेंबर २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यावर मार्च २००९ पर्यंत परदेशी संस्थांनी आपले भारतीय कंपन्यांमधील शेअर विकायचा सपाटा लावला, जेवढे रूपये येतील त्याचे डॉलरमध्ये रूपांतर केले आणि ते पैसे अमेरिकन सरकारच्या bonds मध्ये लावले.यामुळे भारतातील शेअरबाजार दाणकन आपटला आणि डॉलरही ५२ रूपयापर्यंत वधारला.

_/\_ गुरु....आमचा दंडवत घ्या!

>>>दर पाच वर्षानी काही कोटी छापाल>>> नो थँक्स. अर्थात त्यावेळी अस्थिर सरकार बनले, तर पुन्हा हे करेक्शन पुसल्या जाईल.

अगदी अगदी.. आणि २००४ च्या निवडणुकांच्या वेळी भाजपला निवडून येण्याची शाश्वती होती.. म्हणून त्यांनी मिळवलेला काळा पैसा भारतात परत आणायचा विचार नाही केला, आणि रुपया चढला..

गेले काही दिवसात अनेकांच्या फेसबुकवर हा आलेख बघितला.काल की परवा यावर मिपावर लेखही आला होता पण तो उडला.नाहीतर त्या लेखावरच हा प्रतिसाद लिहिला असता. निवडणुकांच्या काळात रूपया कोसळणे हे फार तर correlation म्हणता येईल.पण ते causation नक्कीच नाही.समजा पुण्यातून कॅटची परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मार्क आणि लंडनमध्ये पडणारा पाऊस यांची आकडेवारी गोळा केली तर काहीतरी correlation नक्कीच निघेल पण लंडनमध्ये पाऊस कमी/जास्त पडला म्हणून पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या मार्कांवर परिणाम झाला अशा स्वरूपाचे causation त्यातून नक्कीच सिध्द होत नाही. अशा प्रकारच्या आलेखांमध्ये अनेक महत्वाच्या घडामोडींना पूर्णपणे फाट्यावर मारून केवळ निवडणुका (आणि म्हणून काळा पैसा इत्यादी) आणि डॉलरचा दर यांच्यात काहीतरी संबंध लावायचा प्रयत्न केलेला दिसला. १९९८ च्या निवडणुकांच्या वेळी डॉलर महागला यामागे १९९७ चे पूर्व आशियाई देशांमधील आर्थिक संकट आणि त्यातून झालेली flight to quality चा काहीच संबंध नाही का? १९९८-९९ मध्येही रूपया कमजोरच होता. १९९७ च्या पूर्व आशियाई देशांमधील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवरच १९९८ च्या पोखरण अणुचाचण्यांनंतर भारतावर आलेले निर्बंध, भारतातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती, सप्टेंबर १९९८ मध्ये रशियन सरकारने आपल्या bonds वर केलेल्या default नंतर परत एकदा झालेली flight to quality आणि त्यातून डॉलर महागणे, कारगील युध्द इत्यादी अनेक गोष्टींमुळे या काळात डॉलर महाग झाला.या सगळ्या गोष्टींना फाट्यावर मारून केवळ निवडणुकांशी त्याचा संबंध कसा जोडता येईल? पुढे १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार सत्तेवर आले आणि या सरकारने काही चांगले निर्णय नक्कीच घेतले. उदाहरणार्थ रस्ते आणि वीजप्रकल्प यात Public Private Partnership साठी लागणारे सरकारी नियम आणि कायदे यांचे framework वाजपेयी सरकारने नक्कीच institutionalize केले. २००३ च्या वीज कायद्याच्या वेळी राज्य वीज मंडळांना एक वेळचे बेल-आऊट पॅकेज देऊन स्वत:ची आर्थिक घडी त्यांनी व्यवस्थित बसवावी नंतर बेल-आऊट मिळणार नाही अशा प्रकारचा इशाराच दिला. Fiscal Responsibility and Budget Management Act पास करून Fiscal Deficit मर्यादेत आणण्यासाठी एक चांगले framework निर्माण करून दिले. या सगळ्या चांगल्या निर्णयांचे परिणाम दिसू लागले २००४ च्या सुरवातीपासून. वाजपेयी सरकारने हे चांगले निर्णय घेतल्यामुळे भारतात पैसे गुंतविल्यास चांगले रिटर्न मिळतील असा विश्वास जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये निर्माण झाला आणि त्यातूनच भारतात परदेशी गुंतवणुक वाढली आणि नंतरच्या काळात वेगाने GDP ची वाढ झाली त्याला हातभार लागला. याविषयी Firstpost वरील एका लेखात म्हटले होते की वाजपेयी सरकारने केलेल्या या चांगल्या उपाययोजनांमुळे २००४-०८ या काळात मनमोहन सिंहच काय तर अगदी प्रकाश करात जरी पंतप्रधान असता तरी भारतीय अर्थव्यवस्था ८-९% नेच वाढली असती. नंतर २००८-०९ चे आर्थिक संकट आले आणि सगळाच वेग मंदावला. त्यातही मनमोहन सरकारने कोळसा कुठून येणार वगैरे प्रश्नांना फाट्यावर मारून भराभर वीज प्रकल्पांना मंजुरी दिली.रस्ते प्रकल्पांसाठीचे वाजपेयी सरकारने निर्माण केलेल्या चांगल्या framework मध्येही अडचणी आणल्या. याविषयी अधिक इथे . २००९ नंतर मनमोहन सरकार महागाईला नियंत्रणात ठेऊ शकले नाही त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजाचे दर वाढवावे लागले. २००८-०९ चे तात्कालिक संकट दूर झाल्यानंतर तरी FRBM कायद्या अंतर्गत तरतुदींप्रमाणे डेफिसिट कमी करायला हवे होते.पण तसे झाले नाही. आता तर काय Food Security Bill च्या नावावर आणखी सव्वा लाख कोटींची सबसिडी वाढ होणार. आणि परत Welfare State च्या गोंडस नावाखाली हा प्रकार चालणार म्हणजे त्याविरूध्द काही बोलायचे पण नाही कारण त्याविरूध्द बोलणारा गरीब-विरोधी ठरतो.व्होडाफोन केसमध्ये retroactive taxation हा अगम्य प्रकार सरकारने आणला.आणि जरी हा प्रकार व्होडाफोनविरूध्द असला तरी तसे दिसायला नको म्हणून १९६२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने या प्रकाराची अंमलबजावणी करायचे ठरविले. मान्य आहे की भारतीय टॅक्समधली ती एक त्रुटी होती आणि त्याचा गैरफायदा घेऊन अनेक भारतीय कंपन्यांच्या परदेशी subsidiaries नी परत भारतातच गुंतवणुक करून या करसवलतींचा फायदा घेतला.पण तरीही असे नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने कसे अंमलात आणता येतील? १६ डिसेंबर च्या निर्भया केसमधील एक आरोपी अल्पवयीन आहे.भविष्यात असा कायदा आला की अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांनाही शिक्षा द्यावी तरी तो कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात येऊ शकणार नाही आणि त्या हरामखोराला फाशी व्हावी असे कितीही वाटत असले तरी तसे होणार नाही.मग या केसमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने कशी काय अंमलबजावणी होऊ शकेल? असो.याविषयी लिहावे तेवढे थोडेच.पण या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे भारतातून परदेशी गुंतवणुकदारांनी आपले पैसे काढून इतर लावले.त्यातच अमेरिकेत stimulus package हळूहळू मागे घेणार आणि युरोप-अमेरिका हळूहळू सावरू लागली आहे.मग भारतात कोण कशाकरता पैसे गुंतवेल? यातूनच डॉलर वधारला. आता या सगळ्याचा निवडणुकांशी काय आणि किती संबंध आहे याचा निवाडा मी वाचकांवरच सोडतो.