Welcome to misalpav.com
लेखक: गवि | प्रसिद्ध:


प्रतिक्रिया

पोइंटाचे मुद्दे आहेत खरे. पण मला एक कळलंय, राजरोसपणे पेपर-मसिकात आंगठ्या-खड्याची जाहिरात देणार्‍यांवर (सवतीच्या त्रासापासून सुटका, धंद्यात बरकत वगैरे. या जाहिराती अगदी 'ग्रहशोभा'मध्ये सुद्धा असतात. तसेच काही ज्वेलर्सच्या दुकानावर मोठ्ठं होर्डींग्झ लावून जाहिरात केली जाते) कायदेशीर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. ती या कायद्यामुळे शक्य होइल.

सरकार माझ्या नव्ग्रहाच्या अंगठ्या घालण्याच्या आणि स्वता ला फसवुन घेण्याच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालत आहे. सरकार फसिस्ट पद्धतीने कायदे करत आहे आणि समाजवादी अजेंडा लादत आहे. :-) हे कसे जोरकस वाटते.

जादूटोणा कायदा इतिहास इथे वाचा अर्कचित्रे अंनि समितीची निर्मिती आहे असे अभिमानाने म्हटले आहे. हा कायदा कायदा हिंदूंच्या विरोधात नाही असे जाहीर केले आहे अंनि समितीचा तसा दावा आहे. पहिल्या अर्कचित्रातील साधू भगव्या वस्त्रातील काय दर्शवतायत? बंगाली असलम बाबा भगव्या कफनी वापरतात? दुसऱ्या अर्क चित्रातील विलास स्वप्नरंजनातील हिंदू देवताना परस्पर बदनाम करून हिन्दू बाबांचीष टर उडवली जाते आहे. सेव्हिंग क्लॉजमधे काय म्हटलय याची माहिती वाचकांना न सादर करून अंधारात ठेवलेले आहे. जर प्रत्येक नागरीक पोलिस आहे म्हणून तो त्रयस्थ नसला तरीही काही बिघडत नाही. याची अंनिसला खात्री आहे तर मग ते कलम घालायचा अट्टहास कशाला? या तरतुदींमुळे अधिक लुळे पडलेले विधेयक आता ९०-९५ टक्के निष्प्राण झाले असे खेदपूर्ण उद्गार ज्यांचा प्रचंड खटाटोपामुळे हे विधेयक पास झाले त्या शामराव मानवांनी काढले नसते.संपूर्ण लेखात त्यांच्या कार्याचा नामोलेख नसावा हे फार खटकले.

किरपा करणार्‍या आणि खिशात काळे पाकिट ठेवा म्हणजे बरकत येईल असे ढाचे देणारे बाबा टिव्हीवर ठाण बसुन असतात त्यांच्यावर काही कारवाई होताना तर दिसत नाही ब्वॉ ! (बाबा मियाँ प्रेमी) ;)

ऐकल्यास वाईट परिणामाची धमकी देणे, फसविणे, ठकविणे.
काही डॉक्टर पण गरज नसताना अँजिओप्लस्टी, टेस्ट वगैरे करायला लावतात. त्यांना हा कायदा लागू करणार का?

स्वतः अशा ठिकाणी जाउन फसणारे लोक ते फसलेत हे मान्य करुन तक्रार करणार नाहितच.. पण असा क्लेम करणार्‍यांना आणि त्याचा प्रचार करुन जनतेला त्यांच्याकडे यायला प्रेरीत करणार्‍यांना आव्हान देउन खोटं पाडल्यावर कायदेशीर कारवाई करताना अडचण येउ नये म्हणून असा कायदा हवा.. त्यामुळे अंनिससारख्याना आव्हान देताना बळ मिळेल.. बाबाबुवांचा धंदा नियमितपणे चालताना या कायद्याने काहिही होणार नाही.. पण आव्हान दिल्यावर कायद्याच्या पळवाटीने ते सुटण्याची शक्यता कमी करणे नक्की साध्य होईल.. ज्यांचा धंदाच लोकांच्या खुळचट समजुतीचा गैरफायदा घेउन पैसा, ताकद, प्रसिद्धी कमावणे असा आहे त्यांना पकडण्यास कायदा मदत करु शकेल. एखादा पैसे न घेता कींवा समोरचा चालत आलाय म्हणून जादूटोणा, खुळचट उपचार करत असेल जाहीरात करुन लोकांना भरीस पाडत नसेल तर या कायद्यातून सुटु शकेल.

ज्यांचा धंदाच लोकांच्या खुळचट समजुतीचा गैरफायदा घेउन पैसा, ताकद, प्रसिद्धी कमावणे असा आहे
गोरी करणारी क्रीम, साबण, डोके थंड ठेवणारे तेल अशा अनेक गोष्टी तुम्ही वर उल्लेख केलेल्यात बसतात का? खरे तर त्यांचे उत्पादक पण ह्या कायद्याखाली आले पाहीजेत.

ते ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली येतात. कायदा आपणहून कोणाला आत टाकत नाही.. त्याविरुद्ध कोणीतरी उभे ठाकल्यास त्या क्रीम, साबणवाल्यांवरसुद्धा कारवाई होउ शकते.. जोपर्यंत कोणी confront करत नाही तोवर सगळे वैध असते..

ते ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली येतात.
मान्य. मग ह्या बाबा, मांत्रिक, तांत्रिक ह्यांना पण ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणा. कशाला पाहिजे नविन कायद्याचे थोथांड?

ते या कायद्यात येत असतील तर काहीच हरकत नाही.. .. विशेषकरुन भाग्यरत्न वगैरे विकणारे वगैरे या कक्षेत येउ शकतील.. पण कुठेतरी अंनिसवाल्यांनी अनुभवलं असेल की या कायद्यातील कलमे पुरेशी नाहित .. जर आत्ताचे सगळे कायदे पुरेसे असते तर आणखी कायदा करवून घेण्यापेक्षा अंनिसने मुख्य कार्यावर नक्कीच भर दिला असता असं वाटतं...

त्या क्रीम, साबणवाल्यांवरसुद्धा कारवाई होउ शकते.. जोपर्यंत कोणी confront करत नाही तोवर सगळे वैध असते.. हॅहॅहॅ... च्यामारी असं क्रीम फासुन आणि साबण चोळुन लोग गोरे होतात तर मग आफ्रिकेतले लोक अजुन काळे कसे ? कसे असा साधा विचार ग्राहक मंडळी करत नाहीत, त्यामुळे या कंपन्यांच फावत ! साला कायच्या काही दावे असतात जाहिरातीत हा साबण चोळला नाही तर माझ्या मुलीचा कॉन्फिडस कमी होइल, मीठ खाल्याने बुद्धी वाढेल ! वायझेड सगळे !

@प्रसूतिपूर्व लिंगचाचणी, अंधश्रद्धा हे "प्रिवेन्शन स्वरुपाचा कायदा" करण्याचे विषय आहेत का@>> प्रसुतिपुर्व लिंगचाचणीचा उल्लेख का आलाय समजलं नाही. अंधश्रद्धा नक्कीच अ‍ॅम्बिग्वियस मानता येइल, पण प्रसुतिपुर्व लिंगचाचणी विरोधात कायदा का असु नये?

प्रसूतिपूर्व सोनोग्राफी करणं ही एक सामान्य प्रोसेस आहे. त्यातल्या लिंग सांगण्याच्या भागाला फक्त कायद्याने विरोध आहे. हे लिंग सांगण्याचे "लेखी"खेरीज अन्य शंभर संकेत निर्माण होऊ शकतात. केवळ जन्माआधी ते जाणण्याची बंदी आणि शिक्षेचा बडगा दाखवून फक्त ती दुर्दैवी मुलगी जन्माला येऊ शकेल. पुढे काय? त्या आईबापांना ती मारुन टाकण्याइतक्या तीव्रतेने नकोशी असताना त्यांच्याच हाती तिला जन्मवून सोपवायची ना? त्याच घरात ती जगणार ना? त्यापेक्षा जन्माला आलेली मुलगी नको असली तर सरकार तिचा बिनशर्त (नो क्वेश्चन्स आस्क्ड) स्वीकार करेल आणि अनाथ म्हणून का होईना पण तिचं जगणं चांगलं आणि निरोगी बनवेल अशा रितीने उपाय हवेत. नाहीतर बळंच जन्मवलेली पण नकोशी लहान मुलगी जन्मल्यावर अगदी थोड्या दिवसात ती कचरापेटीत काचा घुसलेल्या अवस्थेत सापडण्याचे आणि घरच्या पिंपात "अपघाताने" बुडून मेल्याच्या केस कमी येतात का वाचण्यात? थेट ठार नाही केली तरी तिचं जगणं मरण्यापेक्षा भयानक करुन सोडणारेही बहुतांश आहेत. बडग्याने सगळ्या लोकांची मनं बदलतात का?

तुमचा प्वाईंट बरोबर आहे. धन्यवाद. 'वंशाचा दिवा', 'म्हातारपणातली काठी' वगैरे विचार बदलायला बराच वेळ जाईल. पण या कायद्याने कितपत फायदा/तोटा झालाय हे समजणं अवघड आहे.

त्यापेक्षा जन्माला आलेली मुलगी नको असली तर सरकार तिचा बिनशर्त (नो क्वेश्चन्स आस्क्ड) स्वीकार करेल आणि अनाथ म्हणून का होईना पण तिचं जगणं चांगलं आणि निरोगी बनवेल अशा रितीने उपाय हवेत.
हे पण अगदी आयडियलिस्टीक आहे. आधिच आपल्याकडे लोकं डुकरांसारखी पोरं पैदा करतात. 'मुलगाच होइल कशावरून?' या भितीमुळे चार-पाच पोरांनंतर जी जोडपी जी ऑदरवाइज थांबली असती, ती, 'पोरगं झालं तर ठेउन घेउ आणि पोरगी झाली तर सरकारला देउ' असं म्हणणार नाहीत कशावरून? वर, आपल्या पोरांना उद्या लग्नाल बायकाच मिळणार नाहीत ही सुद्धा भिती नसेल.

आधिच आपल्याकडे लोकं डुकरांसारखी पोरं पैदा करतात. हॅहॅहॅ दादा तू पण ना ! असो... डुक्कर आणि भ्रष्ट राजकारणी दोन्ही सारखे... कारण दोन्ही सतत चरत असतात !

बडग्याने सगळे बदलणार अशी अपेक्षाच नाही. पण थोडं प्रमाण कमी होत असेल तर बडगा उगारायला काय हरकत आहे? वहातूक सुरळीत राहावी म्हणून नाही पण पांडुला घाबरुन जर लोक थांबुन काही वेळ का होईना पण वहातूक सुरळीत होत असेल तर काय हरकत आहे.. बाकी शिक्षण, समुपदेशन वगैरे चालूच ठेवायचय.. कायदा /बडगा हा काही शेवटचा उपाय नव्हे..

त्यापेक्षा जन्माला आलेली मुलगी नको असली तर सरकार तिचा बिनशर्त (नो क्वेश्चन्स आस्क्ड) स्वीकार करेल आणि अनाथ म्हणून का होईना पण तिचं जगणं चांगलं आणि निरोगी बनवेल अशा रितीने उपाय हवेत.
हा उपाय तर मुळ प्रश्ना पेक्षा जास्त अवघड वाटला.. मग तर काय.. घाल जन्माला पोरगं.. झाली मुलगी तर सरकार जमा... खर्च बिर्च काही नाही. ह्यात नवरा बायकोच्या शरिराची काय वाट लागेल ते ही बघणर नाही. आणि अशा मुलींना घर्,दार, नातेवाईक काहीच नाही. लग्न होतील ह्यांची? अशा सरकारी वातावरणात वाढुन त्यांच काय होईल नक्की? बाकी १०० प्रॉब्लेम नाही का येणार? सुधारग्रुहातील मुली सुरक्षित असतात का? ह्यांचा "वापर" नाही का होणार? पहिल्यांदाच.. गविंशी असहमत..

हा उपाय तर मुळ प्रश्ना पेक्षा जास्त अवघड वाटला
+१ मुळात स्त्री भ्रुण हत्येच्या समस्येची मुळं आपल्या समाजाच्या विचारसरणी शी निगडीत आहेत.. मुलगी ही ओझं आहे, ही विचारसरणी बदलली की समस्या आपोआप संपेल.. अन सरकारला हे सगळं अशक्य ही नाहीये.. कन्यांच्या संर्दभातील योजनांचा एक्स्टेंसिव प्रचार झाला पाहिजे.. पोलिओ मोहिमेवेळी जसे आरोग्य सेवक घराघरात पोहचले होते तशाच प्रकारे आता ही जनजाग्रुती करायला सरकारी माणसं प्रत्येक उंभरठ्या पर्यंत पोहचली पाहिजेत. लोकांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीला हात घातला गेला पाहिजे, त्यानेही काम नाही झालं तर लालुच दाखवुन काम करता येईल.. त्या सगळ्या योजना तळागाळापर्यंंत पोहचल्या पाहिजेत.. आणि त्याविषयीच्या माहीतीचा भडीमार केला गेला पाहिजे... आताचे प्रयत्न फार तोकडे पडतायत.. ते तीव्र झाले पाहिजेत.. इन मीन टाईम मुलींच्या शिक्षणासाठी भरगच्च प्रोग्राम आखले गेले पाहिजेत आणि ते आमलात आणले गेले पाहिजेत.. स्त्री सुरक्षेचे कायदे काटेकोर झाले पाहिजेत.. शिक्षित आणि स्वयंसिद्ध अशी स्त्रियांची दणकट पिढी तयार झाली तर कोणाच्या ' बापाची ' टाप आहे मुलगी आहे म्हणुन गर्भपात घडवुन आणायची!! या सगळ्याला वेळ जरुर लागेल पण यश १००% मिळेल....

बडग्याने सगळ्या लोकांची मनं बदलतात का?
असा बडगा का असावा? मला मुलगा हवा कि मुलगी हे ठरवण्याचा हक्क मला असावा, सरकारला नको. आणि… ज्या समाजात स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे सर्वाधिक वेगाने वाढत आहेत, त्या समाजाला माद्या पुरविण्याची जबरदस्ती मुलींचे-बहिणींचे रक्षण करण्यास अक्षम असलेल्या पांढरपेश्या बाप-भावावर कशासाठी?

वर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय..
ज्या समाजात स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे सर्वाधिक वेगाने वाढत आहेत, त्या समाजाला माद्या पुरविण्याची जबरदस्ती मुलींचे-बहिणींचे रक्षण करण्यास अक्षम असलेल्या पांढरपेश्या बाप-भावावर कशासाठी?
मुळात जे खरे अपराधी आहेत त्या नराधमांना जन्माला घालायचं.. अन ज्यांचा काही दोष नाही त्या बिचार्या स्त्रियांना संपवायचं हे ग्रुहितक तुम्हाला बरोबर वाटतय का? किंवा हा स्त्री-भ्रुण हत्या हा उपाय होउ शकतो असं तुम्हाला वाट्तं का?. मग तसं असेल तर स्त्री- भ्रुण हत्येपेक्षा पुरुष भ्रुण हत्या जास्त परिणामकारक नाही का.. ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी.... काय सांगाव उद्या सगळ्या स्त्रिया संपल्या तर पुरुष एक्मेकांवर सुद्धा तुटुन पडालच.... साहेब, समतोल आणि समानता हा एकमेव उपाय आहे या समस्येवर!!!

ज्या समाजात स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे सर्वाधिक वेगाने वाढत आहेत, त्या समाजाला माद्या पुरविण्याची जबरदस्ती मुलींचे-बहिणींचे रक्षण करण्यास अक्षम असलेल्या पांढरपेश्या बाप-भावावर कशासाठी?
हे म्हणजे वाढत्या अपघातांमुळे प्रवास न करण्यासारखे आहे..

गविंनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांशी सहमती. चमत्कार, फसविणे, ठकवणे, अमानुष, अनिष्ट, अघोरी, अंधश्रद्धा .... अश्या शब्दांचा वापर 'कायदा' बनवताना करण्यापूर्वी त्यांचा नेमका अर्थ काय, हे निश्चित झाले पाहिजे. ....चमत्काराचा प्रयोग करून (..फसविणे, ठकवणे)... आर्थिक प्राप्ती करणे गुन्हा ठरेल. हे कलम जादूचे प्रयोगांद्वारे अर्थार्जन करणार्‍या सर्व जादुगारांवर लावले जाऊ शकते.

....चमत्काराचा प्रयोग करून (..फसविणे, ठकवणे)... आर्थिक प्राप्ती करणे गुन्हा ठरेल. हे कलम जादूचे प्रयोगांद्वारे अर्थार्जन करणार्‍या सर्व जादुगारांवर लावले जाऊ शकते.
जर यामधे मानवी शक्ती आणि कल्पनेच्या पलीकडचं काही नाही, हा फक्त मनोरंजनासाठी केलेला दृष्टीभ्रम / हातचलाखी या स्वरुपाच्या कलेचा प्रकार आहे हे जर जादूगार त्याच्या शो दरम्यान जाहीर करत असेल तर मात्र असं म्हणता येणार नाही. आभास निर्माण करणं (प्रेक्षकाच्या जाणतेपणी) ही कला आहे. ती तर सिनेमावाले, नर्तक , चित्रकार हे लोकही करु शकतात आणि ते उलट कौतुकास्पद आहे.

जर खरीच अंधश्रद्धा घालवायची असेल तर अजून एका गोष्टीवर बंदी घातली पाहीजे... निवडणूकांच्या वेळेस प्रचारासाठी नारळ फोडणे आणि विविध ज्योतिषांचा सल्ल घेणे. ________________ कधी काळी वाचले होते त्यावरून: पूर्वी मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान हे सह्याद्री होते. पण तेथे कन्नमवारांचा मृत्यू झाला आणि नंतर अशी आवई उठू लागली की त्यांचे भूत्/आत्मा वगैरे तेथे घुटमळते/घुटमळतो वगैरे... म्हणून "वर्षा" हे नवीन बांधून अधिकृत निवासस्थान केले गेले आणि "सह्याद्री" अतिथींसाठी ठेवला. :) आता काळ बदलला असला तरी सर्व पक्षातील राजकारणी "अंधश्रद्ध नाहीत" असे म्हणण्यासारखी आज देखील अवस्था आहे असे वाटत नाही.

गेली हजारो वर्षांपासूनच्या ह्या प्रथा आहेत.... कशाला डोक्याला शॉट? आणि इथल्या मतांचा निवडणुकीच्या मतपेटीवर काही फरक पडत नाही. त्यामुळे झोपा बिंधास्त..

"अंधश्रद्धा" म्हणून ढोबळपणे जे काही मानलं जातं त्याला पाठिंबा दूरान्वयानेही नाही.
जी गोष्ट : १) वारंवारिता २) स्थल-काल निरपेक्षितता आणि २) व्यक्तिनिरपेक्षितता या तीन निकषांवर सिद्ध होऊ शकत नाही ती कार्य-कारणाच्या बाहेर आणि म्हणून अवैज्ञानिक मानली जाते. अशा गोष्टींना चमत्कार म्हणतात आणि श्रद्धा म्हणजे चमत्कारावर विश्वास, उदा सच्चिदानंद बाबांची गोष्ट. त्यामुळे श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा एकच. तरीही व्यक्तिगत स्वातंत्र्य मान्य करून जर कुणी स्वतःपुरता श्रद्धेचा उपयोग करत असेल तर ते बेकायदा ठरत नाही कारण त्यात इतर कुणाला नुकसान नाही. तुझा प्रश्न आहे :
ही चर्चा फक्त त्याविषयी "वेगळा कायदा" करण्याबद्दल आहे.
असे चमत्कार करून अनेक लोक जनसामान्यांची घोर फसवणूक करतायेत आणि सदर कायदा ती रोखण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातली पंधरा कलमं अशी आहेत (आणि अकरा सध्याच्या प्रस्तावात मंजूर आहेत). नमुन्या दाखल काही कलमं पाहा : 1) to perform Karni, Bhanamati, 5) to defame, disgrace the names of erstwhile Saints/ Gods, by claiming to be there reincarnation and thus cheating the gullible and God-fearing simple folks. 6) to claim to be possessed by divine power or evil power and then perform miracles in the name of such powers. 8.) to perform so called black magic and spread fear in society. 11) to sell or deal in so-called magic stones, talisman, bracelets, charms. 15) to dispense medical remedies with claims of assured fertility. आता या गोष्टी जोपर्यंत दखलपात्र गुन्हा ठरत नाहीत तोपर्यंत त्या अनिर्बंध चालूच राहणार. सो वॉट इज राँग इन द इनॅक्टमेंट?

1) to perform Karni, Bhanamati, जर करणी आणि भानमतीत दम काही नाही (म्हणजे खर्‍या नाहीत अंधश्रद्धा आहेत) तर त्यावर बंदीची गरज काय? असा भोळा प्रश्न मला पडला.

मला वाटते, करणी आणि भानामती च्या भितीने त्यावर विश्वास ठेवणार्‍यांना नाडले जाते. म्हणून असे करणार्‍यांच्या विरोधातील कायदा आहे.

करणी भानामती हे जे काही प्रकार आहेत ते कोणी केले आहेत हे समजत नाही तर त्या बाबत कोणाला पकडणार? तसेच ऐकीव माहिती प्रमाणे हे जे कोणी करतात हे कोणाच्यातरी सान्गन्यावरुन खूप लाम्ब अन्तरावरुन केले जातात्,हि सगळी माझी ऐकिव माहिती आहे खरे खोटे देव जाणे.

मुळात कायद्याने अंधश्रद्धा दूर होतील का या अत्यंत मूलभूत प्रश्नाविषयीच माझ्या मनात मोठ्ठं प्रश्नचिन्ह आहे.
गवि, इथे या कायद्याने किंवा कुठच्याही कायद्याने नक्की काय साध्य करायचं आहे याविषयी किंचित गल्लत होते आहे असं वाटतं. आपण अंधश्रद्धा या शब्दाऐवजी आपण गुन्हेगारी प्रवृत्ती हा शब्दप्रयोग वापरून बघू. गुन्हेगारी प्रवृत्ती ही माणसाच्या मनात असते. ती नष्ट करण्यासाठी नक्की उपाय माहित नाहीत. मात्र गुन्हेगारी प्रवृत्तीतून कोणाचा तरी फायदा होत असेल तर तो कमी करणं हे तोट्याच्या बाजूला संभाव्य शिक्षा देऊन कायद्याने साधलं जातं. तसंच लोकांच्या मनात असलेल्या अंधश्रद्धांचा कोणीतरी गैरफायदा घेत असेल तर त्याला/तिला शिक्षा केल्याने अंधश्रद्धाधिष्ठित व्यवहारांचं प्रमाण कमी होतं. मांत्रिकाचं उदाहरण घेऊ. 'मी मंत्राने विंचवाचं विष उतरवतो' असं जाहीरपणे या कायद्याआधी तो सांगू शकतो. ती ट्रीटमेंट देऊ शकतो. थोडक्यात काहीही शिक्षण, अधिकार, पदवी नसताना तो खुलेआम डॉक्टरकी करतो आणि रोग्यांचा जीव धोक्यात टाकून पैसे कमवतो. या कायद्यानंतर तसं जाहीर सांगणं त्याच्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं. एखाद्या डॉक्युमेंटेड केसपायी तुरुंगात जाऊ शकतो. कल्पना करा, मुलाला साप चावला म्हणून कोणी मांत्रिकाकडे गेलं, आणि त्यांचं मूल मेलं तर चिडलेले आईवडील पोलिसात नाही जाणार? या नव्या कायद्याखाली अटक करावी म्हणून मीडियाला नाही बोलावणार? माझा जवळपास खात्री आहे की अंनिसचे कार्यकर्ते आत्ताच अशा केसेस शोधत फिरत असणार. पुढच्या सहा महिन्यांत चार मांत्रिकांना अटक झाली तर ही बातमी महाराष्ट्रभर पसरेल. मग हा धंदा करायला खूप कमी लोक तयार होतील. हे विश्वासाच्या पलिकडचं वाटतं का? अशाच प्रकारे जर मांत्रिकाकडे जाण्याचा दोर कापून टाकला (जो तसाही खरा आधार देणारा नव्हताच) तर अंधश्रद्धांवर आधारित कृती कमी नाही का होणार? गुन्हेगार कमी झाले, किंवा गुन्ह्यांमधून होणाऱ्या फायद्याबरोबरच संभाव्य शिक्षेचा होणारा तोटा वाढला तर गुन्हे कमी होत नाहीत का?

ज्या क्षणी एकादा मांत्रीक "मी विंचवाचं विष उतरवतो" असं जाहीरपणे सांगतो त्याच क्षणी तो बेकायदा औषध विक्री/सेवा, फ्रॉड, जाणुन बुजुन इतरांच्या आरोग्यावर विनापरवाना प्रयोग करणे इत्यादी अत्यंत घातक गुन्ह्यांसाठी दखलपात्र होत नाहि काय? त्याला गजाआड टाकायला नवीन कायदा करणं म्हणजे आतापर्यंत कायदा/न्यायव्यवस्था याबद्द्ल कोडगी होती असं म्हणावं काय? लोकांचा जीव वाचवायला प्रोअ‍ॅक्टीव्ह एक्शन घेणं आतापर्यंत कायद्याला आवश्यक वाटलं नाहि? आणि समजा, योगायोगाने त्या मांत्रीकाने एक जरी पेशंट ठीक केला तर त्याचा अर्थ काय निघणार? कि त्याने केलेला दावा वैज्ञानीक दृष्ट्या व्हेरीफाय झाला नसला तरी इट वर्क्स, आणि म्हणुन कायद्याने घातलेला प्रतिबंध चुक आहे? त्याला त्याच्या दाव्यचं स्पष्टीकरण मागायला / शिक्षा द्यायला एक नवीन कायदा करणं म्हणजे आतापर्यंत न्यायव्यवस्थेला अशा चुकीच्या प्रॅक्टीस मान्य होत्या असा घ्यावा लागणार. अर्धवटराव

मनुष्यवधाविरोधी कायदा असताना सतीप्रथेविरुद्ध कायदा केला ते बरोबर का चूक ? जर ते चूक नसेल तर हे चूक का?

मनुष्यवध हे एकमेव कारण शिक्षा द्यायला पुरेसं असावं... त्याला सती, जिहाद . अंधश्रद्धा वगैरे लेबलं लाऊ नये... तसं करणं म्हणजे ति लेबलं जास्त महत्वाची व आयुष्य दुय्यम असा अर्थ होतो. मला काहि ते पटत नाहि. अर्धवटराव

आत्तापर्यंत बऱ्याच वेळा 'आधीचे कायदे असताना हा नवीन कायदा कशाला?' हा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे. त्याला अजून काही अंगं आहेत. एक महत्त्वाचं म्हणजे सरकारची भूमिका. बहुतेक सरकारं लोकांच्या धार्मिक श्रद्धांबाबत कमीत कमी ढवळाढवऴ करण्याचा प्रयत्न करतात. एकंदरीतच अतिभौतिकतेच्या नावाखाली ज्या गोष्टी चालतात तो प्रत्येक व्यक्तीचा, किंवा एखाद्या समाजाचा आंतर्गत मामला आहे अशी भूमिका असते. ती योग्यच आहे. पण काही समाजविघातक प्रथा केवळ जुन्या काळापासून चालू आहेत म्हणून चालू रहातात. अशांचा विशिष्ट उल्लेख करून त्यांच्याविरुद्ध कायदा करणं हे सरकारकडून आपली भूमिका स्पष्ट करणं असतं. 'काय चालेल आणि काय चालणार नाही' हे कागदोपत्री स्पष्ट करणारं ठरतं. म्हणून असा विशिष्ट कायदा फायदेशीर ठरतो. मांत्रिकाचंच उदाहरण चालू ठेवू. मांत्रिकाकडे जाऊन त्याच्या उपायांमुळे मूल मेलं तर बहुतेक वेळा 'साप चावला, आणि मृत्यू झाला' असं आईबाप मानत असत. या कायद्याविषयी माहिती पसरली तर 'मांत्रिकगिरी करायला कायद्याने बंदी आहे, शिक्षाही होऊ शकते' हा संदेश सरकारकडून सर्वांना मिळेल. ही प्रथा घातक आहे आणि चालू दिली जाणार नाही हा संदेश आहे. काही मांत्रिकांना तुरुंगात टाकलं की राज्यातले सर्वच मांत्रिक हे करायला घाबरतील. याआधी मांत्रिकांविरुद्द तक्रार करण्याची नक्की काय सोय होती? त्यांचे उपाय हे मारक होते हे सिद्ध करण्याची गरज पडत असावी. आता ते सिद्ध करण्याची गरज रहाणार नाही.

माझा मुद्दा जुना कायदा वि. नवा कायदा असा नाहि आहे. मनुष्यवधाला शिक्षापात्र ठरवताना एका विशिष्ट चश्म्यातुन बघायची आवष्यकता का भासावी हे मला कळत नाहि. एका क्षणाकरता मान्य करुया कि नरबळी दिल्याने गुप्तधन सापडतं. समजा हे स्टॅटीस्टीकली सिद्ध झालं. मग आपण गुप्तधन शोधायला नरबळीला मान्यता द्यावी काय? आपल्या स्वार्थाकरता दुसर्‍याचा बळी घेणे हे कुठल्याहि परिस्थीत, सत्य वा अंधश्रद्ध, सारखच शिझेस पात्र असावं ना. मनुष्यवध अगोदरच १०० मार्क देऊन कडक शिक्षेची परिक्षा उत्तीर्ण झालाय... त्याला अंधश्रद्धेची सप्लिमेण्ट कशाला? आपल्याकडे गांजा, चरस वगैरे उत्पादनावर कायद्याने बंदी आहे. हि उत्पादनं शिवरात्रीला शंकराच्या उपासनेला वापरणे किंवा रेव्ह पार्टी करता वापरणे यावरुन भेद करु नये. हि उत्पादनं मानव शरीरास अपायकारक आहेत, तेंव्हा त्याचा व्यापार करणार्‍याला शिक्षा होणार, अशी भुमीका महत्वाची. या कायद्या अगोदर मांत्रीकांवर कायद्याचा बडगा उगारायची सोय होती काय हे मला नक्की माहित नाहि... पण तो मांत्रीक आहे म्हणुन नव्हे तर त्याने कुणाचं काहि नुकसान केलय याकरता त्याला गजाआड करण्याच्या (सत्य?) घटनेवर आधारीत काहि जुने मराठी सिनीमे आठवतात. (एक स्मिता पाटिलचा होता त्यात) मांत्रीकाच्या उपायाला अपयश येतं आणि त्याच्या एकदम विरुद्ध डॉक्टरी उपायांना यश येतं असं दिसलं तर माणुस स्वतःच मांत्रीकाकडे जाणं बंद करेल. शिवाय हा कायदा बड्या बाबा-मातांना हात लावणार नाहि व गावगल्लीतले मांत्रीक तसंही २-४ महिने "आत" काढुन आराम करतील... ते या कायद्याला भीक घालणार नाहि. असो. कायद्याची अंमलबजावणी, त्याची परिणामकारकता हा स्वतंत्र विषय आहे. त्याबद्द्ल सकारात्म्क-नकारात्मक अशा दोन्हि बाजुने बोलता येईल. पण ति चर्चा दुय्यम आहे. माणासाच्या जीवाची किंमत एखाद्या अंधश्रद्धेच्या टॅग ने मोजावी काय हा मुख्य मुद्दा. राहिला भाग सरकारच्या सामाजीक प्रथांमधे ढवळाढवळा करण्याचा, तर या कायद्यामुळे धार्मीक तणावांचं नवं कोठार सरकार तयार करतय आणि त्याला आग लाऊन आपला स्वार्थ साधण्याचे प्लॅन्स एव्हाना तयार झाले असतील. तसंही, याकायद्यामागे सरकारची काहि तात्वीक भुमीका आहे हेच मला मान्य नाहि. अर्धवटराव

माणासाच्या जीवाची किंमत एखाद्या अंधश्रद्धेच्या टॅग ने मोजावी काय हा मुख्य मुद्दा.
नरबळी हे टोकाचं उदाहरण आहे. पण माणसांचं आयुष्य बरबाद करून सोडणाऱ्या अनेक प्रथा आहेत. मांत्रिकांचं एक उदाहरण घेतलं. त्यांच्यावर कुठचाही टॅग लावून त्या थांबायला मदत झाली तरी माझी हरकत नाही.
तसंही, याकायद्यामागे सरकारची काहि तात्वीक भुमीका आहे हेच मला मान्य नाहि.
या सरकारमधल्या कोणाची तात्विक भूमिका असो नसो, त्याने खरं तर फारसा फरक पडत नाही. एकदा कायदा झाला की ती भारतीय सरकारची जाहीर भूमिका बनते. तेच महत्त्वाचं. असो. आता पुढच्या सहा महिन्यात काय होतं ते पहाणं महत्त्वाचं.

साहेब आज ऐरणीवर आलेला मुद्दा आहे कि साडे सतरा वर्षाच्या "मुलाने" बलात्कार केला तर तो किशोरवयीन म्हणून त्याला जास्तीत जास्त दोन वर्षे शिक्षा होते. पण हेच त्याने सहा महिने नंतर केले तर त्याला जन्मठेप होते याचे कारण "कायदा". जर तो साडे सतरा व्या वर्षी बलात्कार करु शकतो तर त्याला किशोर समजून कमी शिक्षा का ? नवीन कायदे जुन्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक पडतात. आज जर हा विकल्प न्यायालयाकडे ठेवला असता तर त्या किशोर वयीन मुलाला सुद्धा जन्मठेप देता येईल/ आली असती. न्यायालये बर्याच वेळेला काटेकोरपणे रेषेच्या एकाच बाजूला राहतात मग प्रत्यक्ष नैसर्गिक न्याय काहीही असो.आणि यासाठी नवीन कायद्याची गरज पडते. उद्या एखाद्या मांत्रिकाने मंत्र टाकल्यावर सर्प दंश झालेले एखादे मुल मेले तर कायदेपंडित आणून आत्ताच्या कायद्यखाली कीस पडून ते सुटत आहेत. या पळवाटा जितक्या बंद करता येतील तितके चांगले. आजही सलमान खानने चार(कि पाच) लोकांना मद्य धुंद अवस्थेत गाडी चालवून चिरडले आणि मारले त्याचा खटला १० वर्षे रेंगाळतो आहे पण एक बलात्कार झालेल्या स्त्री पत्रकाराचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून ताबडतोब त्यावर निकाल येईल. यात माणसाचा मृत्यू हा बलात्कारापेक्षा मोठा गुन्हा मानला गेला असूनही असे होते कारण पिडीत आणि गुन्हेगार यांचा सामजिक दर्जा महत्त्वाचा ठरत आहे. माझे असे म्हणणे नाही कि बलात्काराचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवु नये तर कोणताही अक्षम्य गुन्हा हा अशा जलदगती न्यायालयात चालवला गेला पाहिजे आणि विशिष्ट वेळात कोणतीही तारीख न देता निकाल लावला गेला पाहिजे असा सुद्धा कायदा असावा.

व्यवस्था म्हटली कि त्यात गुणावगुण आलेच. न्यायव्यवस्था देखील त्याला अपवाद नाहि. एक विशिष्ट कायदा/कलम एका विशिष्ट परिस्थितीत कसं चालेल, लावल्या जाईल हे त्या व्यवस्थेअंतर्गत येणारे लोकं त्या त्या वेळेनुसार ठरवतात. माझा मुद्दा कायद्याच्या तौलनीक स्वरुपाबद्दल नाहि तर ज्या मुल्यांचं रक्षण करणं कायद्याने अपेक्षीत आहे त्या मुल्यांनाच कायदा अंडरएस्टीमेट करतोय याबद्दल आहे. सद्यःस्थितीत अंधश्रद्धेच्या नावावर जी बजबजपुरी माजली आहे तिला कायद्याने पहिला प्रतिबंध घालावा म्हणुन या कायद्याचा घाट घातल्या गेलाय (सध्या तरी मला असच चित्रं दिसतय). माझ्या मते कायद्याची हि प्रायॉरिटी चुकीची आहे. न्ययव्यवस्थेअंतर्गत येणारा कायदा हा समाज विघातक मुल्यांना समाजात येण्यापासुन रोखणारे पहिले कुंपण नसुन या उपद्रवी मुल्यांना समाजात प्रवेश करण्यापासुन रोखणारी शेवटची आणि सर्वात अभेद भिंत आहे. हि भिंत जर या उपद्रवी मुल्यांनी फोडली व ते समाजात प्रवेश करते झाले तर त्यांना अडवणे अशक्य आहे. इतर गुन्हे, जसं चोर्‍या-दरोडे, बलात्कार, खुन वगैरे... हे जंगली श्वापदं दृष्टीगोचर तरी आहेत व त्यांना बंदुकीच्या गोळ्यांनी टिपता येतं... पण अंधश्रद्धा हा व्हायरस आहे. तो जर कायद्याची भिंत ओलांडुन समाजात आला तर त्याला आवरणं अशक्य होऊन जाईल. हा व्हायरस कायद्याचं एण्टीबायोटीक देउन कंट्रोल करणं चुकीचं आहे. मानवी जीवन मुल्यांना कायद्याच्या संरक्षणाची इम्युन सिस्टीम हेच एकमेव औषध या रोगावर आहे.

कुणाचा खून झाला या भावनिक कारणाने नवीन कायदा होतो? आणि आम्ही अशा लोकशाहीत राहतो? त्यांना श्रद्धांजली म्हणून कायदा बनवा म्हणणारे लोक स्वतःला विवेकी कसे म्हणवून घेऊ शकतात? व्याख्यांचा घोळ +१

बरेच पैलू कळत आहेत. गरीब अडाण्यांना केवळ कायद्याचा बडगा मांत्रिकांकडे जाण्यापासून थांबवू शकतो. असल्या गोष्टीना कायद्याने बंदी आहे आणि आपल्या मुलाला मांत्रिकाकडे नेणारे आईबापसुद्धा उद्या गुन्हेगार ठरतील हे अशिक्षित लोकांनासुद्धा समजून सांगता येईल हा या कायद्यामुळे होणारा फायदा दिसतो. तसे पाहिले तर आताचे कायदे पुरेसे आहेत पण आताच्या परिस्थितीत त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही.

मांत्रिकाने विष उतरवण्याचा प्रयत्न करण्याआधी (सर्जन जसे सर्जरीच्या आधी घेतात तसे) डिक्लरेशन सही करून घेतलेले असले, आणि दंश झालेला दगावला, तर मांत्रिकाची या कायद्यातून सुटका होउ शकते का ? यावर तज्ञांनी प्रकाश टाकावा. मोठमोठ्या दवाखान्यात हे डिक्लरेशन अतिशय घाई-घाईत सही करून घेतात, असे ऐकून आहे.

एखाद्याला कोणी त्याच्या मर्जी विरोधात मारहाण / शारीरिक इजा केली कि त्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येतो . पण भूत उतरवण्याच्या निमित्ताने कोणी जर असे प्रकार करत असेल तर समोरच्या माणसाची त्याला संमती आहे असे सांगून संबंधित व्यक्ती यातून मोकळी राहू शकते . त्यामुळे या कायद्याची गरज आहेच . आयुर्वेदिक किंवा अन्य उपचार पध्दती मधल्या उपचारांवर सुध्दा नियंत्रण हवे हे खरे आहे पण ते होईपर्यंत मंत्राने भूत उतरवण्याच्या विरोधात कायदा करू नये का ? दाभोलकर अशा काही अन्य उपचार पध्दतींच्या विरोधात सुध्दा लढत होते . गावात वंशपरंपरेने काही लोकांकडे असे अधिकार आहेत जे इतरांना डाकिन वगैरे घोषित कर्तत. त्यामुळे व्यक्तीला गावाबाहेर जाते . शिक्षण हा उपाय आहेच. पण लोक जोपर्यंत शिक्षित होत नाहीत तोपर्यंत हा त्रास चालूच ठेवायचा का ?

दोन घटना यासंदर्भात मला लिहायच्या होत्या. १. पहिल्या घटनेचा मी स्वतः साक्षीदार नाही - माझे बाबा वैद्यकीय व्यवसायानिमित्त एका शेजारील गावात गेले असताना त्यांना एक मांत्रिक(गारूडी) भेटला.. अर्थातच तो फिरस्ता असल्यामुळे त्याला आता शोधणे कठीण आहे. पण बोलता बोलता सापांचा विषय निघाला आणि त्याने एक गम्मत केली. तो म्हणाला - आता बघा या भागात ३ साप आहेत. त्यातला एक अधिकारी आहे, त्याच्यावर माझा अंमल चालत नाही. पण बाकीचे २ मी तुम्हाला दाखवतो. त्याने काहीतरी मन्त्र म्हणून ४ कवड्या फेकल्या, आणि २ मिनिटात २ नाग हजर झाले. त्यातला एक बाबांच्या पायाच्या बाजूला उभा राहिला, आणि दुसरा त्याने खेळवून दाखवला. त्याने दिलेला तथाकथित नागमणि पण अजून आमच्याकडे आहे. त्याचा सो कॉल्ड तांत्रिक उपयोग होणार नाही असे त्याने सांगितले आहे म्हणे, पण वैद्यकीय उपयोग होइल असे त्याचे मत होते, अर्थात बाबांनी प्रयोग केलेला नाही, कारण गाठ विषाशी आहे. २. आमच्या घरचा बैल एकदा आजारी पडला. त्याला अवघड जागी जखमेत किडे पडले. त्यावर कोणताही उपाय चालेना. बाबा स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे त्याने अलोपॅथी, होमिओपॅथी वगैरे करून पाहिले. (बैलाला). शेवटचा उपाय म्हणून जखमेत पेट्रोल ही भरून झाले (हा अत्यन्त दु:खदायक उपाय आहे, पण त्याने हा आजार आटोक्यात येतो बर्‍याचदा). अखेरीस शेवटचा उपाय म्हणून गावतल्या मन्त्रिकाला बोलवणे धाडले. त्याने संगितलेला उपाय असा - एका झाडाची मुळी (झाड कोणते ते ज्ञान परंपरागत त्याच्याकडेच असते. proprietary, you know :) ). तर झाडाची मुळी बैलाच्या डोक्यावरील छताच्या भागात ठेवायची, आणि त्याने दिलेला अंगारा बैलाच्या गळ्यात बांधायचा. नेमके काय झाले ते माहीत नाही, पन बैल बरा झाला. अन्यथा हे त्याच्यासाठी जिवावरचे दुखणे होते. या घटनेसाठी मी स्वतः एक साक्षीदार होतो. आता प्रश्न असा आहे, की मुळी डोक्याच्या वर बांधणे, हा उपचार कोणत्या विभागात मोडतो? आणि जर अश्या उपचारांना आपण कायद्याच्या कक्षेत आणून नष्ट केले, तर भविष्यात कदाचित उपयुक्त सिद्ध होउ शकणार्‍या शास्त्राला आपण नामशेष करत आहोत नाही का? माझ्या मते श्रद्धा, अंधश्रद्धा हा विषय व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग असून त्यात सरकारने ढवळाढवळ करू नये. मुख्य म्हणजे आपण नास्तिक असणे व्यक्तिगत आयुष्यात चांगले असेलही, पण सामाजि़क जीवनात अज्ञेयवादी असणेच चांगले, कारण एखाद्या गोष्टीचे अस्तित्व सिद्ध होत नाही हा तो गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचा पुरावा म्हणून वापरला जाऊ नये.

जर गविंनी वर चर्चाप्रस्तावात लिहीलेले मुद्दे अथवा अंनिसच्या संस्थळावर सांगितलेले मुद्दे हा अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा गाभा धरला तर तुम्ही जे काही बैलावर मांत्रिकाकरवी उपचार केलेत ते किमान त्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरणार नाहीत असे परत एकदा ते वाचले तेंव्हा लक्षात आले. त्या सर्व मुद्यांमधील काही अपवाद* वगळता सर्व विधी हे ज्या व्यक्तीस अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात ओढून फसवले जाते त्या व्यक्तीस अथवा त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकास (सफवले, पैसे बुडवले म्हणून) क्लेशकारक आणि (प्रत्यक्ष प्रकृतीवर परीणाम घडल्याने) अपायकारक ठरू शकतात. म्हणून त्यावर बंदी घातली गेली आहे. मेडीकल मालप्रॅक्टीसवर बंदी म्हणून नाही कारण "मालप्रॅक्टीस" शब्दात गुन्हा येतोच, पण शिक्षा सांगितली गेली आहे. आता ज्या गोष्टींना आजपर्यंत गुन्हा मानले गेले नव्हते त्या काही अघोरी प्रथा या कायद्यांतर्गत येऊ शकतील - जर सरकार प्रामाणिक असले तर.... (*अपवाद कारण काही बाबतीत ती नक्की काय भानगड आहे ते माहीत नाही. उ.दा. गोपाल संतान विधी)