आता फोटो काढायला फी. फि ५० असो वा ५००० रु - त्याचा पुढे वापर कसा होणार आहे - हे समजायला हवे. पावति देतात का? बर्याच ठिकाणि प्रवेश फी घेतात - पण त्याचा वापर मेन्टेनन्स साठि केला जातो. पण फोटो काढण्यासाठी फी - हे अति आहे.

बोरीवलीच्या संजय गांधी उद्यान (पूर्वीचे नॅशनल पार्क) इथे कॅमेरासाठी शुल्क आकरले जायचे. ही गोष्ट १९७६ सालची आहे आजची परिस्थिती माहीत नाही. त्याकाळी कोणीही फिरता विक्रेता जसे, चणे-फुटाणे विकणारा सुद्धा, तुम्हाला कॅमेराचा पास विचारू शकायचा. मी एका चणे-फुटाणे विक्रेत्याला पास दाखविण्यास नकार दिल्यावर त्याने मला, नॅशनल पार्क व्यवस्थापनाने, त्याला तसे अधिकार दिल्याचे पत्रक दाखविले. त्यावर त्याचे छायाचित्र आणि त्याला असणारा अधिकार हे लिहीलेले होते.

कॅमेरासाठी लावलेले श्ल्क मला तरी चुकीचे वाटत नाही. कास पठार ही "डेलिकेट"च जागा आहे. ती डेलिकेट जागा नाही असे समजू नका. तिथे अनेक दुर्मिळ वनस्पती उगवतात आणि बरेचदा काय - नेहमीच पर्यटक आणि अतिउत्साही फोटोग्राफर्स ती पायाखाली तुडवतात. आपण दुर्मिळ झाडे पायाखाली तुडवत आहोत हेही त्यांच्या गावी असते. मुळात पायाखाली येणारी वनस्पती काय आहे, ती दुर्मिळ असू शकते - rather आपण पायाखाली काय तुडवत आहोत तेच बर्‍याच जणांच्या गावीही नसते! तेह्वा निदान आता शुल्क लावल्याने अतिहौशीपणामुळे होणार्‍या नुकसानाला थोडा तरी पायबंद बसेल अशी आशा आहे. निसर्गाचा चमत्कार टिकून रहावा म्हणूनच सगळे प्रयत्न आवश्यक आहेत. लोकांना तिथेच खायला बसणे, पोझेस (?) देऊन फोटो काढणे वगैरे प्रकार करताना पाहिले आहेत. सांगायचे व्यर्थ प्रयत्नही केले आहेत. अगदी झाडे उपटतानाही पाहिले आहे! तेथील वन विभागाचे लोक उत्तम काम करत असतात. २ -३ दा जाऊन तिथल्या कर्मचार्‍यांशी बोलून माहिती घेऊन हे सांगत आहे.

मी अलिकडेच कास पठारला गेलो होतो. तेथील कर्मचार्‍याने माझ्या फटूग्राफीला हरकत घेतली. मिपावर फटू चिकटवायचेयत म्हणालो." अरे वा मग चालू द्यात ! " तो म्हणाला. तळटीप- वरील प्रसंग स्वप्नात घडलेला असल्याने इथे फटू नाहीत याबद्द्ल दिलगीर आहोत.

जवळपास सगळीकडेच हा अनुभव येतोय, कॅमेरासाठी शुल्क लावले जाते, पण त्याची रीतसर पावती मिळत असेल तर हरकत नसावी. म्हैसूरला वृंदावन गार्डन ला सुद्धा असाच काहीसा अनुभव आला. तिथल्या माणसाने तोडक्या मोडक्या हिंदीमधे कॅमेरा कुठला आहे विचारले, माझ्या मित्राने (त्याहून तोडक्या मोडक्या) हिंदीमधे बोलत Nikon D3200 दाखवत सांगीतले की ह्यात video घेता येत नाही...त्या माणसाने १०० ऐवजी ५० चं तिकीट घेवून सोडुन दिलं....

फोटो काढण्यासाठीच काय पण मला वाटते कोणताही निसर्ग प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या फीची आवश्यकता नसावी. निसर्गच काय पण कोणतीही गोष्ट जपण्यासाठी फी आकारण्यापेक्षा जरुरी असतं ते म्हणजे त्या गोष्टीबद्दल पद्धतशीरपणे निर्माण केलं जाणारं प्रेम आणि जबाबदारीचं नातं. निसर्गापोटी असणाऱ्या प्रेमामुळे जे येणार त्यांना हिरमुसले जरूर होईल, कदाचित ते येणार देखील नाहीत पण जे निसर्गाला पायदळी तुडवायला येणार ते फी आकारल्यानंतर त्या साऱ्या निसर्गावर आपला हक्क असल्यासारखे वागतील आणि नक्की येतील. त्याचे काय? फी हा प्रकार नियम तोडण्यासाठी दिली जाणारी देणगी ह्या पेक्षा जास्त काही नसावा बहुतेक.

फी कुठल्या नावाखाली घेतली यापेक्षा योग्य फी, योग्य कारणासाठी घेऊन ती योग्य पद्धतीने वापरली जाते की नाही हे जास्त महत्वाचे. एकाच जागी एकाच नावाने (उदा. प्रवेश फी) फी घेतली जावी. अनेक वेगवेगळे उपप्रकार पाडून फी भरणार्‍याच्या नकळत जास्त वसूली करण्याची चलाखी अनेक ठिकाणी दिसते... अगदी करवसूलीतही. मात्र जमा केलेले पैसे कोणकोणत्या प्रकारे खर्च केले आणि त्या प्रत्येक प्रकाराचा नक्की काय फायदा झाला हे सांगण्याच्या बाबतीत बहुतेक ठणठणाटच असतो (कारण ते बहुतेक गैरसोईचेच असते).

अहो सगळीकडे कॅमेरा घेऊन जायला फी असते. काही ठिकाणी तर फोटोसुद्धा काढायला मनाई असते. नवीन काय आहे ? त्यातून पुढच्या वर्षी निवडणूका येताहेत. तेव्हाही आल्यागेल्या मतदाराच्या हातावर काही ठेवावे लागते. महानगरपालिकेच्या निवडणूकीतला मताचा भाव ५०००/-. लोकसभेला तर विचारूच नका. त्यामुळे आत्तापासून पै पै जमवली तर जनतेला "तेरा तूझ को वापस" म्हणून परत करता येइल. नाही का ?

कासला जाणे टाळावे. रायरेश्वरच्या पठारावरही तितकीच सुंदर आणि भरपूर फुले असतात ती पाहावीत. तिथेच जंगमांकडे पिठलं भाकरी भात खावा आणि दिवसभर हुंदाडून घरी पोचावे.

कॅमेरासाठीचे शुल्क चुकीचे वाटंत नाही. फुले बघायला आलेली मंडळी विशेषतः जोडपी पठारावर बसून, आडवे पडून, जमेल तितक्या पोझेस घेऊन स्वतःचे फोटो जणू सिनेमाचं शूटींग करतो आहोत इतक्या उत्साहानं काढून घेत असतात. परीणामी खालची फुले आणि जमीन दबली जावून तिथे परत फुलं येण्याचं प्रमाण कमी होत जातं. म्हणून हे शुल्क ठेवणं हे योग्य वाटतं. ज्यांना सिरियसली फोटोग्राफी करायची असते त्यांना इतके कमी शुल्क गौण ठरावे. पर्यावरणवादी मंडळी, अनेक निसर्गप्रेमी - त्यात श्री. किरण पुरंदरे, पक्षीतज्ञ, डॉ. जयंत नारळीकर- ह्यांनी वनमंत्री श्री. पतंगराव कदम ह्यांची वेळोवेळी भेट घेऊन कासपठार संरक्षणासाठी आणि ते वर्ल्ड हेरीटे़ज मध्ये समाविष्ट व्हावे म्हणून प्रयत्न केले. हल्ली पठारावर फुले बघण्यासाठी मधून रस्ते केले असून बाजूनी बॅरीगेड्स लावलेले आहेत. कास पठार वर्ल्ड हेरीटे़ज मध्ये समाविष्ट झालेले आहे. कासकडे जाणारा मार्ग हा यवतेश्चरावरुन पुढे जातो. यवतेश्वर गांव संपल्यानंतर कासच्या दिशेने पहिल्यांदा यवतेश्वर पठार लागते. इथेसुध्दा कासमध्ये जी फुले आहेत त्याच जातीची फुले असतात. फक्त प्रमाण कमी असते. पुढे कांस पठार. तो रस्ता तसाच पुढे बामणोली कडे जातो.

फोटोग्राफरांकडून शुल्क घेण्यावर माझी सध्यातरी आपत्ती आहे. कारण हे शुल्क दिल्यावर मला कोणती सोय किंवा सेवा किंवा सुविधा त्या बदल्यात मिळणार आहे? पार्किंग वगैरेचे पैसे देऊन मी ती जागा वापरतो. जर फोटोग्राफर्ससाठी तिथेच वेगळा विभाग सुरू करून तेथे सामान्य पर्यटकांना फिरायला बंदी केली जेणे करून फोटो काढताना मध्ये मध्ये इतर लोक येणार नाहीत किंवा फोटोग्राफर्सना मदत म्हणून भाड्याने ट्रायपॉड वगैरे देत असले किंवा विशेष शेड वगैरे उपलब्ध करून दिली तर हे पैसे मी आनंदाने भरेन.

फोटोग्राफीला शुल्क वेडपटपणा आहे... वरती काही मुद्दे आलेत की शुल्क घेतल्यामुळे नुकसानाला पायबंद बसेल वगैरे..समजा फटू न काढता नुस्ते तसेच गेलो तर? त्याने नुकसान कमी होणारे थोडीच? डजंट मेक एनी सेन्स. नुकसान वगैरे थांबेल हे तर वट्ट पटत नै.

जे विरोध करणार आहेत त्यांना "कास पठार" काय आहे हे तरी माहीत आहे का?

पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी तेथील ग्रामपंचायतीला जो काही खर्च येत असेल तो कसा मिळणार त्याना? बहुतेक प्रत्येक हिल स्टेशनवर पर्यावरण रक्षणाची काही फी असते. आपल्याला पार्यावरण तर उपभोगायचे आहे. पण त्यासाठी लागणार्‍या खर्चात सहभाग नको आहे. असा फुकटेपणा कशाला करायचा. कॅमेर्‍यासाठी चे शुल्क हे पर्यावरण रक्षणासाठीच वापरले जाणार आहे ना? मग त्याचा उगाच बाउ कशाला. महाबळेश्वर सारख्या हिलस्टेशन वर बरेच पर्यटक येतात. ते तेथे बराच खर्च देखील करीत असतात. त्यातला काही खर्च स्थानीक पर्यावरण रक्षण करणार्‍या संस्थेच्या मदतीसाठी दिले गेले तर काय बिघडले. ते देखील अत्यंत वाजवी.

नर्मदा नदीवर गुजरात मध्ये भरूच जवळ खूप मोठे धरण बांधले आहे. धरणाच्या जवळच एक बाग विकसित केलेली आहे. या बागेमधून धरणाचा अजस्त्र बांध दिसतो. येथे पूर्वी, इतर अशा जागी असतो तसा छायाचित्र काढण्यास मनाई असल्याचा, फलक होता . तो नरेंद्र मोदींच्या सांगण्यावरून काढून टाकण्यात आला आहे, कारण आता गुगल sight seer वापरून कुठल्याही ठिकाणाची कधीही पाहणी करता येते असे सांगण्यात आले.(गुजरात मध्ये बर्याच गोष्टी मोदींच्या नावावर खपतात).

जिथे जिथे वनविभागाची ताकद कमी आहे आणि संबंधित भाग जागतिक जैवविविध संरक्षित भागांमध्ये आहे तिथे स्थानिक ग्रामस्थ यांच्या मदतीने वनविकास समिती स्थापन करून संबंधित परिसराच्या कामासाठी, सुशोभीकरणासाठी प्रयत्न करणे आणि त्यातून स्थानिक रोजगार निर्मिती करणे असा उद्देश आहे. असे मॉडेल माथेरान,भीमाशंकर येथे यशस्वीरित्या राबविले जात आहे. यामध्ये उपद्रवशुल्क गोळा करणे, प्रवेश फी ,फोटोग्राफी साठीचे शुल्क ,वनविभाग देणगी शुल्क , दंडात्मक कारवाई शुल्क (दारू बिरू सापडली तर किंवा नियमभंग केल्यास) इ. चा समावेश आहे. येणाऱ्या पैश्यातून सूचना फलक, माहिती फलक, पठारावर आढळणाऱ्या विविध वनस्पती प्राणी ,पक्षी यांची माहिती देणारे फलक, प्रसाधन गृहे , विश्राम गृह , पर्यटकांना स्लाईडशो आणि फोटोस च्या माध्यमातून माहिती देण्यासाठी एक कायमस्वरूपी संग्रहालय, कास पठार फिरण्यासाठी प्रदूषणरहित छोट्या कार्स इत्यादी गोष्टी करण्यात येणार आहेत. वनमंत्री ,खासदार उदयनराजे,सातारा झेड पी आणि मुख्य वनसंरक्षक यांच्या समितीद्वारे येत्या ३ वर्षात ३ टप्प्यात १५ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. काही वर्षांपूर्वी जर कोणी जाऊन आले असतील तर कास तलाव भागातला दारूच्या बाटल्यांचा खच आणि कास पठारावरच्या दुर्मिळ फुलांवर लोळत बसलेले शेकडो कपल्स ज्यांनी पहिले असतील त्यांना या गोष्टी स्वागतार्ह्य वाटतील.

उपद्रवशुल्क हा प्रकार सिंहगडावर ही आढळतो, आपला फुल्ल आक्षेप आहे या नावावर. म्हणजे शुल्क घेऊन लोकांना उपद्रव करण्यास स्वातंत्र आहे का ? प्रत्येकजण गडावर उपद्रव करायला जातो का ? कमीपणा देण्यासारखा प्रकार आहे. :(

खरेतर मोबाईल कॅमे-याला सर्वात जास्त शुल्क हवे. ही फक्त त्या वेळेपुरती हौस असते ख-या अर्थाने हेतू साध्य होईल. जास्त वसुलीचा आणि कमी नुकसानीचा... ;)

बोरीवली नॅशनल पार्क १ बोरीवली नॅशनल पार्क २ बोरीवली नॅशनल पार्क ३