स्नेहल प्रकाशनचं आहे. मी मॆजेस्टिकच्या प्रदर्शनात घेतलं होतं. पुस्तकाबद्दल जास्त http://www.misalpav.com/node/21054 इथे. अर्थात गुण्ये यांचा भर परिक्रमेवरच आहे. मात्र वाटेत जे दिसलं त्याबद्दल, विस्थापितांबद्दल त्यांनी थोडंफार लिहिलं आहे.

कारण निवडुन येणं हे स्कील आहे, ते लोकप्रतिनिधीत्व नाहि. तुमच्या उत्तरातच तुम्ही मी सांगितलेले भारतीय लोकशाहीचे सद्याचे अपयश आणि त्यात कोणाचा दोष आहे ते वेगळ्या तर्‍हेने सांगितले आहे ! धन्यवाद ! १. माझा मूळ प्रश्न "आता लढा देणार्‍या मतदारांनी कोणाला आणि का निवडून आणले?" हा होता. जर मतदार "चलाखी" करून त्यांना उल्लू बनविणारा नेता पसंत करत असतील, त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा नाही… तर मग खरी समस्या मतदारांच्या विचारसरणीतच नाही काय? एकदा मत दिले की (किंवा मत दिले नाही तरीपण) निवडून आलेला "चलाख" माणूस आपोआप जादू होऊन त्याची चलाखी वापरून स्वत:चाच फायदा करून न घेता जनतेचा फायदा करणारा संत बनेल अशी अपेक्षा करणे याला काय म्हणायचे ते सांगायलाच हवे का? प्रसंगी अगदी निवडून आल्यावरही एखाद्या बाबतीत आपले मत लोकप्रतिनिधीकडे नोंदवायचाही हक्क लोकशाहीत मतदाराला असतो (उदाहरणाखातर... प्रे ओबामांच्या पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी त्यांच्या मतदारांच्या फोन आणि ईमेलच्या दबावाचे कारण उघडपणे मान्य करून "बुडणार्‍या वित्तसंस्थांना अब्जावधी डॉलर्सची मदत करण्याच्या विधेयकाच्या" विरुद्ध मतदान केले होते. हे केवळ एक जगजाहीर झालेले उदाहरणआहे आणि ही गोष्ट लोकशाहीत अपवादात्मक मानली जात नाही.) आपल्या मतदारसंघात विकासाची कामे मंजूर करवून घेऊन ती योग्यपणे होण्यासाठी निगराणी राखणे यासाठी लोकप्रतिनिधिंना निवडून द्यायचे असते. आणि तसे होत नसेल तर आपण निवडून दिलेल्या "लोकप्रतिनिधी (हा शब्द फार महत्वाचा, पण सद्या या लोकांना फारतर नेता म्हणता येईल, लोकप्रतिनिधी नाही)" ला जाब विचारायचा आपल्याला हक्क आहे हे जनतेला जेव्हा माहित असते आणि तो हक्क बजावला जातो तेव्हा खरी लोकशाही येते. २. शिवाय नंतर मोर्चा घेऊन जाणार चाकरमान्या अधिकारांच्याकडे, ज्यांची सुत्रे (आणि बढतीही) नेत्यांच्या हातात असतात. अधिकार्‍यांकडून फक्त आश्वासनापेक्षा जास्त काही हाती लागणार नाही, कारण लोकशाहीत मुख्य/मोठे निर्णय घेणे अथवा ते स्थगित करणे हे काम लोकप्रतिनिधी करतात आणि अधिकारी त्या आदेशाची अंमलबजावणी करतात. हाच मोर्चा नेत्याच्या घरावर नेऊन जेव्हा मतदार नेत्याला जाब विचारायला शिकतील तेव्हाच विकासाची कामे होतील. कारण तेव्हाच योग्य निर्णय घेऊन आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी केल्याशिवाय आपल्याला मते मिळणार नाहीत अशी नेत्यांची खात्री होईल. ३. भारतातही सर्वच पक्ष उघडपणे मान्य करतात की "निवडून येण्याची क्षमता" हीच मुख्य पात्रता निवडणूकीचे उमेदवार निवडताना वापरली जाते. (हे पक्षाच्या दृष्टीने योग्यच आहे कारण निवडून न येणारे उमेदवार सत्ता हस्तगत करायला कुचकामाचे आहेत, आणि सत्ता नाही तर पक्षाच्या देश/राज्य/शहर यांचे भले करण्याच्या गोष्टी केवळ फुकाचे मनोरथच राहतील.) त्याबरोबरच जनतेने जर हे दाखवून दिले की आमचे मत योग्य कामे करणार्‍या उमेदवारालाच मिळेल तर पक्षानाही त्याच उमेदवारांना तिकिटे द्यावी लागतील. अर्थात हे सगळे एका निवडणूकीत होणार नाही... ही एक प्रक्रिया आहे आणि लोकमताचा कल कुठे आहे हे कळले की पक्षमत आणि नेत्यांची वागणुकही बदलू शकेल.... आजच्या भक्कम लोकाभिमुख लोकशाह्या काही एका निवडणूकीने तयार झाल्या नाहीत... पण म्हणतात ना की १००० किलोमीटचा प्रवास पहिले पाऊल टाकल्याशिवाय सुरू होत नाही... लोकशाहीचा प्रवास नागरिकाच्या पहिल्या पावलाने सुरू होतो आणि त्याची दिशा त्याच्याच पावलाच्या दिशेने ठरते!