जर पेट्रोल, डिजेल, घरगुती वापरायच्या गॅसवरील सबसिडीमुळे अरबोचा तोटा होत होता, तर त्या काढून घेतल्यानंतर नवीन "फुकटच्या" योजना का राबवल्या गेला? फुकट लॅपटॉप, फुकट टॅबलेट, फुकट मोबाईल, फुकट खाद्य! हे सगळे फुकट देण्यासाठी लागणरा पैसा कोठून येणार ? आधीच अरबो-खरबोची कर्जमाफी देऊन झाली आहे, ५-१०% लोकांनी भरलेल्या टॅक्स मधून हे सगळे निघणार आहे का? आपण म्हणजे देश... याला कुठेतरी सुरक्षेतेची पण गरज आहे. सैन्य आहे, पोलिस व इतर यंत्रणा याला लागणार पैसा? इत्यादि इत्यादी. सग्ळ्यात महत्वाचे... २००४ नंतर रस्ते व वाहतूक योजनेवरील सर्व काम हळूहळू करत बंद का केले गेले? २००४ नंतर भारतात किती हायवे व रोड याचे नव्याने निर्माण केले गेले? आजच स्टार न्युजवर दिल्ली शहरावर कार्यक्रम होता, दिल्ली किती ग्रेट शहर झाले आहे यावर.... त्यात सर्वात मोठाभर हा स्थानिक वाहतुक व त्याची सेवा यावर होता... मग तो इतर भारतात का लागू होत नाही? सोने खरेदी करु नका हे सांगण्यासाठी सोने ७-८ हजारवरून ३० हजार वर येण्याची का वाट पहावी लागली? अनेक प्रश्न फक्त प्रश्न..

केवळ मतांवर डोळा ठेवून पैश्यांची उधळपट्टी करणारे निर्णय घ्यायची ही वेळ नाही. अर्थव्यवस्थेसाठी मुलभूत आणि दीर्घकालीन योग्य असे निर्णय घ्यायची ही वेळ आहे. चूक. लाँग टर्म डिसिजन्स सीम स्टुपीड, इन शॉर्ट साईट. अत्ता इलेक्शन जिंकायचा टाइम आहे. मूलभूत निर्णय बहुमत आल्यानंतर घेतात. राजकारण अन अर्थ कारण अल्लग आहेत.

रिझर्व बँक उगाचच व्याजदर वाढवत चाललीये

म्हणजे रिझर्व बँकेचं डोकं फिरलंय असं तुमचं मत आहे का? फुकटच्या वाढलेल्या जागांच्या किंमतींचा व स्वस्तात मिळणार्या बँकेंचे कर्जाचा फायदा घेवून तीन चार घरे घेणार्‍या, विकणार्‍या आणि सर्व सामान्यांचे घराचे स्वप्न उधळणार्‍या, फालतू वेळ घालवणार्‍या निकृष्ट दर्जाच्या देशाच्या नालायक नागरीकांच्या गळ्याला फास लावण्यासाठी हे गरजेचं आहे. गरज नसताना मोठ्या मोठ्या गाड्या भर रस्त्याकडेला पार्क करणार्‍या व त्यामुळे ट्रॅफिक जाम करणार्‍या, नदीत गणेश विसर्जन करून प्रदूषण करणार्‍या, काम नसल्यामुळे ढोल वाजवून ध्वनी प्रदूषण करणार्‍या भारतीय नागरीकांची लायकी भीक मागण्याचीच आहे. आणि लवकरच त्यांच्या खर्‍या जागी म्हणजे १९९१ पूर्व स्थितीला भ्रष्टाचारी काँग्रेस पक्ष घेवून जाईलच. कामचुकार, निर्बुद्ध, जातीयवादी मद्दड भारतीयांना त्यांची खरी किंमत कळणे ही काळाची गरज आहेच.

चायला ,ह्या अर्थशास्त्रात आणि इंजिनीरिंग मध्येच हाच फरक आहे…. ह्या अर्थशास्त्रात काही पक्का असा फोर्मुलाच नसतो म्हणूनच डोक्यावरून जाते………।

आयला दुवा राहिलाच ! हे बघा http://www.misalpav.com/node/25494

एक पहिल्यांदाच कबूल करतो मी बी कॉम आहे तो ही बाहेरून परीक्षेला बसलेला. त्यामुळे अमर्त्य सेन यांच्या सारखी माझ्या मागे नोबेलची उपाधी नाही की नरेंद्र जाधव यांच्या सारखी वा मनमोहन यांच्या सारखी डॉ. ही पदवी नाही, पण हे तिघे असूनही " उपेग " काय ? शून्य ! कोणत्याही देशाला आपली अर्थव्यवस्था जागतिक प्रवाहाला संलग्न काही प्रमाणात तरी करावीच लागते. पण ती किती करायची याचे भान नेत्याला असावे लागते. त्यासाठी देशांतर्गत संशीधन व नैसर्गिक साधन सामग्री यांना बरोबर घेऊन उद्योगजकांशी संपर्क साधावा लागतो. उत्पादन ,सेवा व शेती यांच्या अर्थ्व्यवस्थेतील प्रमाणाला काबूत ठेवावे लागते.आपल्या देशात ज्या केमिकल , फिजिकल, लॅब आहेत त्यात किती प्रमाणात मौलिक संशीधन चालते.? आपण जी टूथपिक वापरतो ती देखील आपल्या शास्त्रज्ञानी विकसित केलेली नाही. मग निर्यातीचे सोडाच. पेटंटचे बाजूलाच राहू द्या ! परदेशातून आलेलेच तंत्रज्ञान वापरून इथे उत्पादन होते.त्यात बर्‍याचशा कंपन्या तिकडीलच आहेत. वेनूगोपाल धूत यांच्या सारक्या काहींचा अपवाद आहे. बाकी स्कूटरी मोटारी यात डिझाईनची किती पेटंटस आज भारतीय उद्योजकांकडे आहेत बरे ? हे सारे मूलभूत प्रशन आहेत. सचिन तेंडूलकर, लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन ई लोकांचे उखळ त्यांच्या कलेने पांढरे झालेले आहे. त्यांचा सामान्य लोकांच्या स्वास्थ्यासाठी काय उपयोग ? कुशल व वेल्पेड कामगार, कल्पक उद्योजक व बुद्धीमान संशीधक हे राष्ट्राला निर्मांण करतात . बाकी संगीत साहित्य ई मधे लाखानी पी एच डी करणारे भारतात काय कमी आहेत ?

लेखन आवडले. अतिशय माहितीपूर्ण आहे.

लेख आवडला.खूपच चांगला आहे. विशेषत: QE विषयी इतकी मुद्देसूद माहिती मराठीतून तरी मी इतर कुठे वाचली नव्हती. बाकी मनमोहन सिंह सरकारने दुसऱ्या टर्ममध्ये अर्थव्यवस्थेत ना भूतो ना भविष्यति असा गोंधळ घातला आहे हे अगदी समोरच दिसत आहे. याविषयी चौकटराजांच्या चर्चेतील या प्रतिसादात लिहिले आहेच.तेव्हा तेच परत लिहित नाही. गुंतवणुकदारांचा विश्वास वाढवायची गरज आहे यात काही शंकाच नाही.पण जोपर्यंत व्होडाफोन retroactive taxation केस, निर्णय घेताना होणारी दिरंगाई इत्यादी महत्वाच्या गोष्टींचा सोक्षमोक्ष लागत नाही तोपर्यंत तसे होणे जरा कठिणच आहे.विशेषत: कोळसा मंत्रालय आणि पर्यावरण मंत्रालय यांच्यातील रस्सीखेच, NHAI ने रस्ते प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी करताना घातलेला घोळ इत्यादी गोष्टी खरोखरच अडचणीच्या आहेत.

मे महिन्यापासून आत्तापर्यंत परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या $200 Bn पैकी फक्त $3 Mn ईतकी गुंतवणूक काढून घेतली आहे.

जून महिन्यात FII नी ७ बिलिअन डॉलर काढून घेतले होते. (संदर्भ: http://www.livemint.com/Money/vEVnxqYazq84GVuOc8sJAJ/FIIs-withdraw-72-bn-from-bonds-equities.html) अजून चर्चा रंगल्यास भाग घेईनच.

गणपतीच्या आठ दिवसांच्या सुट्टीनंतर आवडत्या विषयावर मिपावर चांगला लेख वाचायला मिळाला. रुपयाच्या घसरणीच्या सुरुवाती नंतर सरकारने आणि आरबीआयने क्विक फिक्स म्हणून काही उपाय केले (बातम्या वाचल्या/ऐकल्या होत्या, स्रोत देणं कठीण आहे). त्यात CAD कमी होण्यासाठी सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवले. २ बिलियन डॉलरची बाँड/ट्रेजरी बिल्स विक्रिस काढायचं ठरवलं (पण त्यासाठी लावलेली बोली फारशी उस्ताहवर्धक नव्हती). चलनाच्य वायदेबाजारात काही कडक अटी आणल्या. FDI साठी सरकारने मध्यंतरी काही नियम शिथिल केले होते. पण नियम शिथील केल्याने FDI ही काही दिवसात वा महिन्यात येणारी गुंतवणूक नव्हे. एकंदर क्विक फिक्सने फारशी मदत झाली नाही. जीडीपीचे आणि आयआयपीचे आकडे खरचं निराशाजनक आहेत त्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीला बांधलेली जीडीपीची अटकळ दोघांनीही, सरकार आणि रेटींग एजन्सीजने कमी केली आहे. याला काही जण आरबीआयच्या लिक्विडीटी टायटनींग पॉलिसिला (व्याजाचे दर वाढवण्याला) जबाबदार धरतात. पण आरबीआयने ही स्टेप्स वाढत्या इन्फ्लेशन मुळे घेतली होती. (ज्याचं विवेचन या लेखात चांगलं केलं आहे). पण वाढलेल्या दराने काही प्रमाणात ग्रोथचा बळी शेवटी घेतलाच. दीर्घकालीन प्रगतीसाठी निर्यातीला चालना देणारे उद्योगधंदे वाढविले गेले पाहिजेत (एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ) असा एक सूर बर्‍याच तज्ञांकडून ऐकायला मिळतो. येत्या सोमवारी QE tapering वर फेडचा निर्णय कळेलच. शिवाय भविष्यात होवू घातलेल्या निवडणूका आणि पुन्हा त्रिशंकू वा दोलायमान/कमकुवत सरकार स्थापन झालं तर? गुंतवणू़कदार म्हणून सध्याचा आणि येणारा कालावधी बिकट वाटतो. डॉ. रघुराम राजन यांनी कारभार पाहायला सुरुवात केल्यावर आपल्या पहिल्या वाहिल्या भाषणातून काही आशेचा किरण दाखवला खरा पण तो कितपत खरा ठरतो हे काळाच्या उदरात दडलं आहे. काही तज्ञांच्या मते आपण तळ गाठला आहे तर काहींच्या मते तळ अजून गाठला नाही. एकंदरीत मला वाटतं, दिर्घकालीन इक्विटी मार्केट मधल्या सिस्टिमॅटीक गुंतवणूकीच्या संधीची ही चांगली सुरुवात आहे.

आपण अतिशय उत्तम विवेचन केले आहे. सोने ३०००० पर्यंत आले कुणामुळे?....सरकार कि नागरिक... थोडक्यात सरकार किती मूर्ख आणि मी किती बेजबाबदार हा विचारहि करायला हवा इतर देशात नागरिकही जबाबदारीने वागतात हे विसरून चालणार नाही. ३०००० रुपयाला सुद्धा घेणारे आहेत आणि ३२००० झाले तरी घेणारे आहेत...१९२५-३० पर्यंत १००००० होतंय सोने तेव्हाही घेणारे असतीलच कारण १९७९ साली १५० रुपयात मिळत होते तेव्हाही घेणारे होतेच. उपाय नुसते चिदंबरम किंवा मनमोहन सिंग ह्यांनी नाही आपणही करू शकतो का? वडील कमावतात उधळतात आणि मी घरात नुसता बसून खातो आणि बाप दारू पितो उधळतो मग घरात पैसा येणार कसा म्हणून आईला (म्हणजेच अर्थव्यवस्थेला) बोल लावण्यात पुरुषार्थ मानतो हे हि लक्षात घ्यायला हवे. पेट्रोल महाग कोणाला ज्याची गाडी आहे त्याला, सोने महाग कुणाला जो घेण्याची इच्छा आहे पण ऐपत नाही त्याला. माझी गरज गाडी आहे का? सोने का हवे आहे मला गुंतवणूक म्हणून कि मिरवणार म्हणून वगैरे प्रश्न प्रश्न प्रश्न येतात डोक्यात....पण लक्षात कोण घेतो..????

...१९२५-३० ....नाही २०२५-३० वाचावे..

परवा फेड ने QE Program अजून चालू राहिल असे सांगितले. त्यामुळे सध्याचं गडांतर तरी टळलं असं म्हणायला हरकत नाही. कदाचित तिस-या तिमाहिचे निकाल उत्साहवर्धक मिळाले की फेड tapering चा विचार करेल. बेरोजगारीचा दर Ben Bernake ने म्हणल्याप्रमाणे 6.5% व्हायला निदान 8-10 महिने तरी नक्कीच लागतील...ते ही अमेरिकेचा सध्याचा GDP विकासदर चालू राहिला तर. बाकी चिदंबरमने सुटकेचा निःश्वास टाकला असेल काल.

कालच फेड ने घोषणा केलीये की जानेवारी २०१४ पासून टेपरींग सुरु होईल म्हणून. चिंदंबरम म्हणतायत की आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे आणि विशेष काही परीणाम होणार नाही म्हणून. फेड ने २०१४ डिसंबर पर्यंत त्यांचा क्यू.ई. कार्यक्रम पूर्णपणे थांबवणार असे सांगितले आहे . वर्षभराचा कालावधी आहे, त्यामुळे एकदम धक्का बसणार नाही असे वाटते. आज सेन्सेक्स पडलाय पण ते अपेक्षित असावं.