असं काही वाचलं की स्वतःचे अनुभव आठवतात. त्या अनुषंगाने पडलेले प्रश्नही अगदी हेच. आंदोलकांवर हेकटपणाचे आरोप करताना किंवा 'प्रगतीसाठी कोणीतरी त्याग करणं आवश्यकच आहे' छाप विधानं करताना किंवा 'तुम्ही शहरात राहून स्वतःचा विकास साधता मात्र आदिवासींनी शतकानुशतकं तसंच रहावं असं म्हणता' अशी टीका करताना, एक नक्की करावं. एकदा नक्की परिस्थिती काय आहे ते स्वतः समजून घ्यावं माणसाने. (कोणत्याही बाजूच्या) प्रचाराला बळी पडू नये. आंदोलकांनी टोकाची भूमिका घेतली असेल / घेत असतील... मान्य आहे. कोणीच १००% बरोबर नसतं. कमी जास्त / काळं पांढरं सगळ्यांच्यातच असतं. पण तिथे गेलं की कळतं की व्यवस्था किती निर्दय / निर्मम असते. एकदा ठरवलं की ती कोणालाही कशीही चिरडू शकते. विकासाला विरोध नाहीच. मात्र त्याचं स्वरूप काय असावं, त्याची व्याप्ती काय असावी, त्याबरोबर येणार्‍या जबाबदार्‍यांचं काय? या प्रश्नाची मात्र कधीच चर्चा करत नाहीत हे लोक. मध्यंतरी, उत्तराखंडातल्या प्रलयानंतर तिथल्या घटनांबद्दल आणि त्याच्या कारणमिमांसेबद्दल एका खाजगी चर्चेत या विषयावर काम करणार्‍या तज्ञाशी संवाद झाला. त्यातही हेच. देशाला ऊर्जेची गरज आहे आणि म्हणून मग पर्यावरणाची, स्थानिक जनतेची काहीही तमा न बाळगता बेसुमार प्रकल्प उभे करत जायचे. देशाला ऊर्जेची गरज आहे हे मान्यच. मात्र ती वापरताना आपण ती नीट वापरतो आहोत का याचे भान कोणी ठेवायचे? 'How much is enough?' या प्रश्नाशी कोणीच कसे येत नाही? मला माझ्या बाथरूममधे नळाला २४ तास पाणी पाहिजे. त्यात गैर काहीच नाही. मात्र मी आंघोळीला पाणी सोडण्याकरता बादली नळाखाली लावून दुसरंच काही करत बसतो आणि पाणी वाहून जातं. (माझ्या घरी असं कधी घडलं तर, आईशप्पथ, मला त्या पाण्यात जीवनशाळेत भेटलेल्या मुलांचे चेहरे दिसतात.) घरघरातून लाईट पंखे इतर उपकरणं वगैरे अनावश्यक रित्या चालू राहतात. कोणी बघो न बघो, टिव्ही चालू राहतो. आपल्या राज्यघटनेत सुद्धा अधिकारांबरोबरच कर्तव्ये दिली आहेत. मग नैसर्गिक संपत्तीपसून मिळणार्‍या पाणी, ऊर्जा वगैरे साधनांचा उपभोग घेताना जबाबदारी नको बाळगायला? पण कोणाला वेळ आहे हो इतका? बटन दाबा, पंखा / एसी चालू व्हायला पाहिजे ... नळ सोडा, पाणी यायला पाहिजे... मग त्याची झळ जो पर्यंत प्रत्यक्ष मला लागत नाही / मला स्वतःला माझ्या अस्तित्वाची किंमत द्यावी लागत नाही तो पर्यंत ठीक आहे. सरदार सरोवर बनवताना जे हेतू घोषित केले होते त्यासमोर आज नक्की कोणाला किती लाभ मिळतोय याबद्दल जाणून घ्यायची किती लोकांची तयारी आहे? किंवा तसा प्रयत्न केला आहे? भले ते लाभ आज मिळतही असतील (किंवा नसतीलही)... पण आजची वस्तुस्थिती जाणून घ्यायचा प्रयत्न किती लोकांणी केला आहे? भले आंदोलक खोटारडे असतील... पण किती जणांनी या विषयावर मत देण्यापूर्वी काही किमान विचार केला असतो? माध्यमातून येणार्‍या बातम्यांम्धून वाट काढत आपलं स्वतःचं असं मत बनवायचा प्रयत्न केलेला असतो? स्वतःला कल्याणकारी म्हणवून घेणार्‍या व्यवस्थेने, ज्या लाभांबद्दल नि:शंक असे म्हणता येणार नाही अशा लाभांसाठी, प्रचंड जनसमूहांना चिरडत राहणे आणि त्याला विरोध करताना काही ताठर भूमिका घेणे यात मुळ्यात्मक भेद नसतो? असला तर मग जास्त दोषी कोण? बाकी, या निमित्ताने अशा आंदोलनांकडून जे रचनात्मक कार्य चालते ते थोडेसे का होईना पण आपण मांडले या बद्दल धन्यवाद. आंदोलन म्हण संघर्षच नव्हे फक्त, तेथील लोकांना 'सहभागी' करून, 'विकासा'च्या दिशेने नेण्याचे कामही, याच नव्हे तर अशा प्रकारच्या अनेक आंदोलनांकडून सतत होत असते. आपण मात्र 'अमुक व्यक्ती हट्टी आहे' / 'संधी होती तेव्हा तडजोड केली नाही' / 'स्वतःचंच खरं करण्याची वृत्ती आहे' असल्या भानगडी चघळत राहू. स्वतःच्या जीवाला काहीही तोशिस नव्हती तरी तिथे जाऊन काम केले याकडे दुर्लक्ष करू. स्वतः काहीही न करता. जय हो! "Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people." - Eleanor Roosevelt (बाकी, हा धागा वाचून सुन्न झालो टाईप प्रतिसाद येतीलच. आणि मग तेच लोक पुढचा धागा उघडतील. परत पुन्हा असं कधी लिहून आलं तर परत सुन्न होण्यासाठी तयार राहतील.)

बोटीतून जाताना पाण्याकडे हात दाखवत जेव्हा कुणी सांगायचा की ‘इथं आमचं गाव होतं

हे वाचून . पहिला विचार आला . . "रोज ऑफिसात एसीत बसायची लाज वाटेल आता . " पण मग . हे पण वाचलं .

(बाकी, हा धागा वाचून सुन्न झालो टाईप प्रतिसाद येतीलच. आणि मग तेच लोक पुढचा धागा उघडतील. परत पुन्हा असं कधी लिहून आलं तर परत सुन्न होण्यासाठी तयार राहतील.)

वाचून सुन्न होणे पण लाजीरवाणं वाटतंय आता . . . काही शब्द नाहीत .

:(

धरणग्रस्तांच्या जिद्दीचे कौतुक वाटते. तुटपुंजी मदत घेऊन लढा चालू ठेवला आहे. पण याचा शेवट काय होणार माहीत नाही. अन्याय करणारे आपलेच. धरणाचा नक्की फायदा किती आणि काय आहे हेही उमजत नाही. शहरांची तहान भागवायला गावं उध्वस्त करावीत हे अजब तर्कशास्त्र आहे. त्यापेक्षा शहरांची वाढ रोखली तर ते जास्त योग्य होणार नाही का? बरं सरकार आपले ते खरे करते. गोव्यात येणारे म्हादेई आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी कर्नाटकात अडवायच्या योजनेला गोव्याचा विरोध आहे तरी कर्नाटक सरकारने काम सुरू ठेवले आहे. सरकार बदलले म्हणून काही फरक नाही. काम सुरू झाले तेव्हा कर्नाटकात भाजप आणि गोव्यात काँग्रेसचे सरकार होते, आता उलट परिस्थिती आहे. या धरणांच्या परिणामी मांडवी (म्हादेई) आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी अडवून मलप्रभा नदीपर्यंत नेण्यात येणार आहे. आणि त्यामुळे दूधसागर धबधबा आणि प्रचंड मोठ्या जंगलावर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. गोवा अगदी लहानसे राज्य आणि आता केंद्र आणि कर्नाटक सरकार एकाच पक्षाचे आहेत. मग गोंयकार किती ओरडले तरी कोण ऐकणार आहे? बांधा धरणं. होऊ दे सगळ्या जंगलांचा नाश. आणखी १५/२० वर्षात सगळीकडेच उत्तराखंडसारखे पूर यायला लागतील. तेव्हा या मुर्दाड सरकारांचं समाधान होईल.

काही बोलयचच नाही अहे. मुळापासुन्न उखअलेल्यांच पुन्रव्सन नुसत्य बाता नुसत्या बाता.

अकौंटिबिलिटी कुणाची धरावी? शहरी माणासाची? तो तर रस्त्यातले खड्डे, आतंकवादी हल्ले, आर्थीक गुन्हे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वगैरे भानगडींनी पिचला आहे आगोदरच... आणि स्वतःचीच समस्या सोडवायला देखील तो सक्षम नाहि (किंवा त्याची तशी इच्छाशक्ती नाहि म्हणा हवं तर). राजकारणी लोकांना जबाबदार धरावे काय? धरलं, तरी ते तर आधिपासुनच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे आहेत. आणखी एक कलम चढलं त्यांच्या नावावर तर त्यांना काहिच फरक पडत नाहि. सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी म्हणावी काय? ते तर म्हणतात कि आम्हि साहेबांचे आदेश पाळतो फक्त. पिडीत नागरीकांची जबाबदारी म्हणावी काय? त्यांना त्यांचे हक्कच माहित नाहि मुळात, आणि ते मिळवायचे कसे याचे ज्ञान देखील त्यांच्यापासुन बरच लांब आहे. जिथे शहरातले शिकले-सवरले लोक्स हतबल आहेत तिथे या लोकांची काय कथा... हि लोकशाही पद्धतीच चुकीची म्हणावं तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती उद्भवते. आता उरलं एक नशीब... मग फक्त एक अनाहुत भिती उरते... मी आणखी किती काळ सुपात राहणार?

सर्व वाचकांचे आणि प्रतिसादकांचे आभार.

हताश