याला म्हणतात 'गान्डुळनीती' म्हणजेच एकी कडे आपण 'निधर्मी' आहोत असे भासवायचे आणि शेवटी धर्माची कास धरायची.

आणि या अशा छातीबडव्यांना पुजणार्‍या लोकांना जगण्याचा काहिच अधिकार नाहि. म्हणुनच जिहाद पुकारण्यात आलाय.

तुम्हाला आवडेल हे अगदीच अपेक्षित आहे. काही ज्ञानाचे किरण सोडा कि आमच्यावर…

आता तुम्हाला पण कसले कसले प्रश्र्न पडायला लागले नाही? मग आता मी कुणाकडे बघावे?

अहो ग्रे.थि. त्या आमच्या प्रश्र्नाचे काय?

+१

अन्न सुरक्षा परिषदेत जे बुकलेट वाटले, त्याचीच एक कॉपी पोपलाही दिली, तर पोपला कायद्याचा मसुदाच दिला म्हणून लोक गळा काढत बसले आहेत. आणि राईचा पर्वत झाला तरी आनंदच आहे. अन्नसुरक्षेत जे अन्न मिळेल, त्याला फोडणी घालायला राई लागेलच की! :)

+ १

संपूर्ण परिषदेत पोप हे कुठल्याही 'देशाचे' प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित न्हवते. त्यामुळे थॉमस यांनी धार्मिक भावनेतूनच पुस्तिका पोपना अर्पण केली (म्हणून पायावर घालून आणली- जसे आपण अपत्याला देवीच्या पायावर घालून आणतो तसेच). जसे मी लेखात म्हटले आहे कि, पुण्याच्या भावनेतून त्यांनी ते केले ज्याला वरवर हरकत असू नये. मी फक्त दुसर्या एका परिस्थितीमध्ये हीच घटना माणसे आणि धर्म बदलून कल्पना करत होतो. त्या परिस्थितीमध्ये आपल्या माध्यमांनी या घटनेकडे दुर्लक्ष केले असते का? शिवाय जिथे पोप राहतात तिथे शिवाय बहुतेक सर्व युरोप मध्ये सरकारी धर्म ख्रिस्ती आहे. त्यांच्या सरकारी माणसाने हे केले तर त्याची वाहवा होईल. आपल्या देशाचे सरकार 'निधर्मी' आहे. ज्या पक्षाचे सरकार आहे ते त्या मुद्द्यावरून टिर्या बडवून घेत असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर या घटनेची साधी दखल सुद्धा घ्यायची नाही असे तुमचे म्हणणे आहे काय ?

१. तुमच्या दृष्टीने मुख्य मुद्दा कोणता हे सांगाल का ? २. हा जर तुमच्या दृष्टीने 'नॉनइश्यु' होता तर इतक्या प्रतिक्रिया का दिल्या तुम्ही ?

लोकांना अन्न मिळेल याचा आनंद नाही हे फक्त गृहित आहे. याच्यासाही खरी राजकीय इछाशक्ती आहे की नाही याकरिता "शिधापत्रिकांच्या घोळांची पाश्वभूमी + गेले शतक दोन शतके होणार्‍या गलथान साठवणूकीने होणार्‍या हजारो टन अन्नाच्या नासाडीची पार्श्वभूमी" चांगले उत्तर देत नाही. किंबहुना "अन्नाची नासाडी थांबवण्यासाठी योग्य गोदामे तयार करा आणि शिधापत्रिकेवरून नीट अन्न्वाटप होईल अशी व्यवस्था करा... इतर काहीही करण्याची गरज नाही" हा सल्ला तज्ञांकडून सरकारला अनेकदा दिला जातो आणि त्याकडे सतत डोळेझाक केली जाते. यात या योजनेतून काय साधायचे आहे ते दिसतच आहे... डोळे उघडे असल्यास. सद्याचे पुरावे हे फक्त गृहितच राहील किंवा भ्रष्टाचारासाठी अजून एक कुरण होईल असेच पुर्वानुभव आहे. जर सरकारला खरंच गरिबांच्या पोटाची काऴजी असेल तर ती (१) थोड्या काळासाठी भ्रष्टाचारमुक्त शिधापत्रीकेवरील अन्नचे वितरण आणि (आ) कायम स्वरूपी देशव्यापी रोजगार योजनेचे नियोजन यानेच होऊ शकेल. हे करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्यासाठी भ्रष्ट सबळांना काबूत ठेवून दंड करण्याची कुवत असल्याचे पुरावे अजूनपर्यंत उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे केवळा पुस्तिका वाटुअन किंवा अगदी कायदा करूनही (शिधापत्रिका कायदा आहेच की अनेक वर्षे) लोकाना ना अन्न मिळेल असा आनंद व्यक्त करायचा असेल तर स्वतःच्या बँकेच्या खात्यात एकाएकी करोडो रुपये जमा झालेत असाही आनंद व्यक्त करायला हरकत नाही... शेवटी सगळा खयालोंमे हंगामा. पोपच्या नावाने चुना लावत बसायचे... प्रतिसाद नीट वाचले तर असे दिसून येईल (किंवा खरे हे आहे की तिकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे) की बहुतेक जण असेच म्हणत आहेत की हा पोपबद्दलचा मुद्दा नाही तर "परदेशी माणूस किंवा कोणीही धर्ममार्तंड*" यांना आपल्या देशातल्या कायदाव्यवस्थेत दखल देण्याची अथवा सामील करून घेण्याची परवानगी सरकारला आहे काय? याचं उत्तर नाही असे आहे (हे माहित नाही असे दिसत आहे म्हणून मुद्दा भरकटवण्याच्या प्रयनाअगोदरच ते देऊन ठेवतो.) * :यात सगळे-- हिंदू, मुस्लीम, शिख, ख्रिश्चन, बौद्ध, इ. --- धर्म येतात.