मा. राजुभैय्या भारतीयमहाराज सादर प्रणाम.......
आपला संघीय बायो-डाटा वाचला बरे वाटले, एकन्दरीत लेखावरुन 'सन्घाने आपले नक्कीच घोडे मारले असावे असे वाटते'. असा एकूण रागरन्ग दिसला. हि आपली संघाविषयीची तक्रार, तळ्मळ की मळ्मळ हेच कळेनासे झाले. आपण जरा आता आजच्या आपल्या धाग्यास कारणीभूत ठरलेल्या विषयाकडे वळू.
सद्य विषय : अलीकडे संघ अधिका-यांनी हिंदुनी तीन मुले होऊ द्यावीत अशी व्यक्त केलेली विधाने. संघाच्या या विधानाला आपला आक्षेप आहे. हाच आजच्या धाग्याचा मुळ मुद्दा असे मी समजतो. यावरच काल 'लोकसत्तेचा' कालचा अग्रलेख होता. त्याची लिन्क : http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/rss-confusion-over-hindus-adopt-a-three-child-remark-237007/. तिकडे मी दिलेली माझी प्रतिक्रियाच जशीच्यातशी खाली देतोय, त्यावर जरा आपण प्रकाश टाकावा, तुमच्यासारख्या ज्ञानी व अनुभवी विचारवन्ताकडून उत्तराची अपेक्शा आहे तेव्हा क्रुपया आपली 'मौलिक प्रतिक्रिया' द्यावी.
आज १८% ते २०% असलेली मुस्लिमांची लोकसंख्या उद्या अशीच वाढून ३० / ४० वर्षानी जर ५०% किव्वा त्यापेक्षा जास्त झाली, तर ते एकगठ्ठा मतदान करून कोणा तथाकथित सेक्युलर पक्षाचे हिंदू धर्मीय उमेदवार बहुसंख्येने आपले प्रतिनिधी म्हणून केंद्रात पाठवतील का ?? आजवरचा इतिहास जर पाहिला तर मुसलमान एव्हढे उदार व पुरोगामी असल्याचे आढळते का ?? याचे उत्तर कोणी देईल का ?? आणि जर त्यांचे संख्याबळ विधीमंडळात अधिक झाले तर ते काय काय करू शकतात ?? याचा विचार जरूर केला गेला पाहिजे. ते कधी तुम्हाआम्हा सारखे उदारमतवादी, तथाकथित पुरोगामी असतील कि जास्त कडवट, कर्मठ होतील ??? बहुमताच्या जोरावर जर त्यांनी या देशावर 'शरियत' लागू केली तर काय ?? ते तुमच्या तथाकथित 'पुरोगामी विचारांना' जुमानतील काय ??? आणि समजा जर काश्मिरी पंडितानसारखी परिस्थिती येणाऱ्या हिंदू पिढ्यांची केली तर काय ?? असे होणारच नाही याची कोणी हमी देऊ शकेल का ?? आजवरचा भारताचा आणि जगाचा याबाबतचा अनुभव व इतिहास डोळसपणे व तटस्थपणे अभ्यासला तर त्याचे उत्तर नक्कीच मिळेल. त्या दृष्टीकोनातून जर पाहिले तर या देशातील हिंदू 'अल्पसंख्य' होणे परवडणारे नाही.
तुमचे मुद्दे अतिशय योग्य आहेत, मान्य आहेत. पण मी काय म्हणतो, एकदा सरकार बनू दे ना ! मग समान नागरी कायदा वगैरे आणणे आटोक्यात असेल. जर अशा विधानांनी मतदार भाजपपासून दूर जातो हे माहित आहे तर आत्ता हे उकरून काढायची काहीच आवशकता न्हवती ! संघातल्या मुत्स्सद्दीपणावर हे विधान आडवी रेघ सध्याच्या पार्श्वभूमीवर मारते.
आज १८% ते २०% असलेली मुस्लिमांची लोकसंख्या उद्या अशीच वाढून ३० / ४० वर्षानी जर ५०% किव्वा त्यापेक्षा जास्त झाली, तर ते एकगठ्ठा मतदान करून कोणा तथाकथित सेक्युलर पक्षाचे हिंदू धर्मीय उमेदवार बहुसंख्येने आपले प्रतिनिधी म्हणून केंद्रात पाठवतील का ?? आजवरचा इतिहास जर पाहिला तर मुसलमान एव्हढे उदार व पुरोगामी असल्याचे आढळते का ?? याचे उत्तर कोणी देईल का ?? आणि जर त्यांचे संख्याबळ विधीमंडळात अधिक झाले तर ते काय काय करू शकतात ?? याचा विचार जरूर केला गेला पाहिजे. ते कधी तुम्हाआम्हा सारखे उदारमतवादी, तथाकथित पुरोगामी असतील कि जास्त कडवट, कर्मठ होतील ??? बहुमताच्या जोरावर जर त्यांनी या देशावर 'शरियत' लागू केली तर काय ?? ते तुमच्या तथाकथित 'पुरोगामी विचारांना' जुमानतील काय ??? आणि समजा जर काश्मिरी पंडितानसारखी परिस्थिती येणाऱ्या हिंदू पिढ्यांची केली तर काय ?? असे होणारच नाही याची कोणी हमी देऊ शकेल का ?? आजवरचा भारताचा आणि जगाचा याबाबतचा अनुभव व इतिहास डोळसपणे व तटस्थपणे अभ्यासला तर त्याचे उत्तर नक्कीच मिळेल. त्या दृष्टीकोनातून जर पाहिले तर या देशातील हिंदू 'अल्पसंख्य' होणे परवडणारे नाही.
१००% सहमत !
जाता जाता :- Buddhist Terror and Osama of Myanmar...
जिझिया औरंगजेबाने लावला हे जरी खरे असले तरी तो मुळात आधीपासुनच होता. बाबरापासुनच. अकबराच्या काळात तो थोडा शिथील झाला होता इतकेच. पण परधर्मीयांवर जुलुम जबरदस्ती करणारा किंवा अन्यायकारक कर लावणारा औरंगजेब हा पहिलाच मुस्लिम राजा होता असे म्हणणे म्हणजे औरंगाजेबावर नाहक अन्याय करण्यासारखे आहे.
औंगजेबाच्या जिझियासकट जो कर त्याच्या राज्यात होता, त्याच्यापेक्षा जास्त कर स्वराज्यात होता, असे ऐकून आहे. जिझिया कर किती होता आणि स्वराज्यात किती कर होता, याचा चार्ट असल्याशिवाय जिझियावर टीका मी कशाला करु ?
आजही गल्फात / मालदीवात शून्य टक्के कर असतो .
-----------
कर नसेल तर कोणत्याही धर्मात न डरता जाणारा . उद्दामजेब शहनशाह
कर कुठे किती आहे यावर चर्चा चालुच नाही आहे. आजघडीला भारतात मिळकत कर इतर कित्येक प्रगत देशांपेक्षा कमी आहे त्याबदल्यात मिळणार्या सोयी सुविधा मात्र परदेशात जास्त आहेत.
प्रजेवर लावला जाणारा कर हा राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीवर अवलंबुन असतो आणि एखाद्या राज्यात तो जास्त असु शकतो.
प्रश्न तो नाहिच आहे. धर्माधिष्ठित भेदभावावर आधारित कर रचना हा इथे चर्चेचा मुद्दा आहे. स्वराज्यात (म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या राज्यात असे म्हणायचे असेल बहुधा तुम्हाला) जर असा धर्माधिष्ठित कर असेल तर त्याबद्दल कृपया सांगावे. मुघली राज्यांमध्ये केवळ एखाद्या विवक्षित धर्माचा असल्याने हे कर लावले जात, हे केवळ मिळकतीवर होते असे नाही तर तीर्थयात्रेवर जाण्यावरही होते. मुस्लिमांना मात्र हज ला जाण्यासाठी अनुदाने आणि देणग्या मिळत (अजुनही मिळतात म्हणा). असे भेदभाव करणारे कर केवळ जाचक आणि जुलमी नसुन ते अपमानकारक होते आणि एखाद्याला त्याचा धर्म पाळण्यापासुन परावृत्त करण्यासाठी होते या कारणासाठी कुठल्याही माणसाने त्याचा निषेध केलाच पाहिजे.
स्वराज्यात जास्त कर होता आणि मुघली राज्यात (जिझिया धरुन) कमी कर होता म्हणुन जिझिया लावणार्या जुल्मी शासनकर्त्यांचा निषेध न करणे हे अनाकलनीय आहे. गल्फ मध्ये ० कर आहे आणी भारतात ३०% म्हणुन भारतीय सरकारचा निषेध करण्यापेक्षा हे जास्त अनाकलनीय आहे (गल्फ मध्ये जिक्झिया नाही अशी समजुत आहे)
यात अनाकलनीय काय आहे?
१. एका सिनेमाघरात १०० रु च्या तिकिटावर ३० रु कर आहे.
२. दुसर्या सिनेमाघरात १०० रु च्या तिकिटावर काही धर्मतील लोकाना शून्य कर आहे. आणि मी विषिष्ट धर्माचा असेल तर मला १० रु ट्याक्स आहे.
तर कोणता व्यवहार तुम्ही पसंद कराल?
बरं, तुमचा चॉईस १ असेल तर तुम्ही बरोबर आहत असे मानू.
पण म्हणून चॉईस २ हा पर्याय निवडणारा चुकीचा आहे, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही.
आयुष्य आणि सिनेमा यातला फरकच तुम्हाला कळालेला नाही तर तुमचा दोष आहे असे म्हणत नाही. किमान उदाहरणे तरी बरोबर द्या हो. शिवाय हे ही लक्षात घ्या की एका धर्माच्या लोकांवर जास्त कर लावल्याने तिजोरी भरते आहे त्यामुळेही दुसर्या धर्माच्या लोकांवर कमी कर बसतो. म्हणजे इथेही भेदभाव आहेच.
थोडक्यात तुमच्या मते धर्माधिष्ठित करप्रणाली योग्य आणि श्रेष्ठ आहे. यात थोडाफार फरक करुन जातीव्यवस्था, वर्ण, रंग यावर आधारित भेदभावही असु शकेल / करता येइल. हे सगळे भेदभाव थोड्क्यात तुम्हाला मान्य आहेत. थोड्क्यात थोडाफार आर्थिक फायदा होउ शकत असेल तर तुम्हाला भेदभाव मान्य आहेत. याच धर्तीवर असे म्हणता येइल की डेन्मार्क मध्ये सर्वांना ४०% कर असतो. भारतात मात्र तो ३०% असतो. त्यामुळे भारतात विवक्षित जाती जमाती अथवा धर्मांवर ५% अधिक कर लावला (त्याला जिझिया म्हणु आपण) तर केवळ डेन्मार्क पेक्षा तरीदेखील कराचा बोजा कमीच पडतो त्यामुळे तुम्हाला असले कर मान्य होतील.
अजिबात बंद पडत नाही. अजुनही काही विशिष्ट जातीच समाजाल पोसताहेत आणि पुढे नेत आहेत. पण ते एक समाज म्हणून सगळ्यांचे कर्तव्यच आहे. तिथे कायद्याने कोणावरही भेदभाव केलेला नाही. ते न कळता आपण उगाच कशाल तोड चालवताय?
..
कोणत्या हो?
रस्त्यावर खडी टाकणे, लोहार, सुतार कामे ,बांधकाम मजूर ,ट्रक, यश्टी डायवर ,रुळ टाकणारे ,वायरमन, लाईनमन शेतमजूर ,रंगारी, गॅरेजवाले,हॉटेलचालक,प्लंबर,खाण कामगार हे सगळे याच 'विशिष्ट' जातीतले असतात ना हो!!... नै, मंजे उपरोक्त कामेच एखादा देश पायासकट उभा करतात... काय म्हंता तुमी त्याला त्ये ....त्ये.... इंन्फ्रास्ट्रक्चर!!!..
मंग एकदा हे इंन्फ्रास्ट्रक्चर हुभे राहिल्यावर मग आयटी कंपन्या तिथे येतात ..कुणी टाटा बिर्ला ,किर्लोस्कर ,गरवारे येतो आणि त्यांच्या कंपन्यात काम करणार्या कुणा चिन्मय, सुमेध,चिंतामण,सौरभ ,मकरंद पारीजातकाला आपलीच 'जात' देश चालवते याची सपानं पडतात.. काय म्हणतात त्ये... त्ये... दिवास्वप्न !!!.
'त्ये त्ये मास्तर बगळा'
कोणत्या हो?
मी मानवजातीबद्दल बोलत होतो.
रस्त्यावर खडी टाकणे, लोहार, सुतार कामे ,बांधकाम मजूर ,ट्रक, यश्टी डायवर ,रुळ टाकणारे ,वायरमन, लाईनमन शेतमजूर ,रंगारी, गॅरेजवाले,हॉटेलचालक,प्लंबर,खाण कामगार हे सगळे याच 'विशिष्ट' जातीतले असतात ना हो!!...
हे सगळे मानवजातीतच असतात. तुम्ही चातुर्वर्ण्याबद्दल बोलत असाल,. तर सगळ्यात जातींनी कधी न कधी ही कामे केली आहेत. देशौभारणीत कोणा एकाच योगदान कमी असते असे मला वाटत नाही. सग्ळेच जण देतात. श्रमिक वर्ग देतो तसे इतर पण देतात. कदाचित जास्तच देतात म्हनुनच आर्थिक मोबदला त्यांना जास्त मिळतो. तसे नसेल तर संगणकाचा कळफलक बडवुन तुम्ही निरुपयोगी कामे करत असतात असे म्हणावे लागेल. हापिसात बसुन कामे करणार्यात तुम्हीही येताच की. तुम्ही स्वतःला देशौभारणीच्या कामी निरुपयोगी समजत असाल. तर मी त्यावर शंका घेउ इच्छित नाही,
नै, मंजे उपरोक्त कामेच एखादा देश पायासकट उभा करतात...
हजार इतर कामे आहेत,. दगड फोडण्यापासुन वरती येउन विचार कराल तर दिसेल. अर्थात सारासार विचार करता येत असेल तर म्हणा.
काय म्हंता तुमी त्याला त्ये ....त्ये.... इंन्फ्रास्ट्रक्चर!!!..
बरंच इंग्रजी शिकलात की, अभिनंदन.
मंग एकदा हे इंन्फ्रास्ट्रक्चर हुभे राहिल्यावर मग आयटी कंपन्या तिथे येतात ..
आणि आयटी कंपन्या देश उभारणीसाठी काहिच करत नाहित की काय?
कुणी टाटा बिर्ला ,किर्लोस्कर ,गरवारे येतो
ही जळजळ आहे होय,
आणि त्यांच्या कंपन्यात काम करणार्या कुणा चिन्मय, सुमेध,चिंतामण,सौरभ ,मकरंद पारीजातकाला आपलीच 'जात' देश चालवते याची सपानं पडतात..
काम करंणार्या, सदसदविवेक्बुद्धी असणार्या आणी हुषार माणसांची जात असे म्हणायचे आहे ना तुम्हाला. मग बरोबर आहे. रेमेडोके देश चालवुही शकत नाहीत म्हणा.
काय म्हणतात त्ये... त्ये... दिवास्वप्न !!!.
'
अॅनिमल फार्म सारखे काही स्वप्न पडले काय? नाही म्हणजे बगळे आठवले म्हणून विचारतो
यासाठी भारतात मतदान झाले होते आणि सर्वमताने हिंदुंनी ही चाल कायद्याने स्वधर्मासाठी बंद करवली हे माहिती नव्हते मला. जरा पुरावे द्याल का याचे?
कायदे संसद करते. अशी मतदाने घेऊन कायदे करण्याची या देशात सध्या तरी पद्धत नाही.
कायदा जरी संसद करत असली, तरी कायद्यावर कुणीही आणि कितीही व्यक्ती आपला आक्षेप नोंदवू शकतात. त्यावर फेरविचार केले जातात.
( हे सगळे कसे करतात, अर्ज कुठे करतात, किती दिवसात अर्ज करावेत इ इ इ फुटकळ माहिती स्वतः शोधावी. )
कायदे संसद करते. अशी मतदाने घेऊन कायदे करण्याची या देशात सध्या तरी पद्धत नाही.
तुम्हाला एवढे कळते आहे हे आश्चर्यच म्हणायचे, गेल्या काही दिवसात गुगलुन मिळवलेले ज्ञान की काय? कारण याआधी तुम्ही काहिही माहिती नसताना "कायदा तुमच्याच संसदेने केलेला होता. आणि समजा बहुसंख्य हिंदुना नसेल मान्य तो कायदा, तर आपला आवाज उठवून ते हा कायदा बदलू शकतात." असे बेताल वक्तव्य केले होते. थोडक्यात कायदे संसदेत होतात एवढे तुम्हाला आता कळाले असल्याने पहिले वक्तव्य आपोआप बाद ठरते.
कायदा जरी संसद करत असली, तरी कायद्यावर कुणीही आणि कितीही व्यक्ती आपला आक्षेप नोंदवू शकतात. त्यावर फेरविचार केले जातात.
नक्कीच केले जातात. पण ते " शाहबानो" मटेरियल असेल तर हो फक्त.
आणि मूळ मुद्दा असा आहे की ज्या संसदेने कायदा केला त्यांनी दोन्ही धर्मात ही एक रीत समान असताना कायदा मात्र दोन्ही धर्मासाठी वेगळा केला. यालाच लाळ्घोटेपणा म्हणतात. हिंदु समाज उदारमतवादी, पुरोगामी वगैरे असल्याने त्याने तो मान्य केला याचा अर्थ मूळ भेदभाव करण्याची वृत्ती योग्य होती असे होत नाही.
( हे सगळे कसे करतात, अर्ज कुठे करतात, किती दिवसात अर्ज करावेत इ इ इ फुटकळ माहिती स्वतः शोधावी. )
काय काय करता येते याबद्दल गेल्या काही दिवसात गुगलुन माहिती शोधली आहे तुम्ही हे दिसतेच. पण काय आहे ना असल्या फुटकळ माहित्या आमच्याकडे आधीपासुनच असल्याने आम्ही असली बेताल वक्तव्ये केली नाहित. असो ह्याप्पी गूगलिंग. थोडे अजुन ज्ञान मिळवा. मग या चर्चेला.
आणि समजा बहुसंख्य हिंदुना नसेल मान्य तो कायदा, तर आपला आवाज उठवून ते हा कायदा बदलू शकतात." असे बेताल वक्तव्य केले होते.
यात बेताल काय आहे? कायदा करताना सर्वांना योग्य वाटला म्हणून केला. पण काही काळाने तो कायदा न पटल्याने पुन्हा बदलला, असे घडू शकते. उदा. ४९८ ए .
त्यामुळे आजच्या घडीला कोण्ताही कायदा जाचक वाटत असेल तर आपण तो बदलण्यासाठी प्र्यत्न करु शकतो.
हिंदु समाज उदारमतवादी, पुरोगामी वगैरे असल्याने त्याने तो मान्य केला याचा अर्थ मूळ भेदभाव करण्याची वृत्ती योग्य होती असे होत नाही.
कै तरीच बुवा! तुमचा समाज पुरोगामी आहे आणि त्याला तो कायदा मान्य आहे. तर मग कायद्याविरुद्ध ओरड कशाला?
आता दुसर्या समाजाला तो मान्य नाही. समजा, तो कायदा त्यांच्यावरही लादलाच असता, तर काय होणार होते? कायद्याच्या मसुद्याला हरकत घेता येते, हा अधिकार वापरुन त्यानी एकपत्नीत्वाला विरोध केलाच असता. आणि मग त्यामुळे त्यान्ना तो कायदा लागू न होता त्यांचा अनेक लग्नांचा अधिकार कायमच राहिला असता.
हेच तर मी सांगतो आहे!!!!!!!!!!!!!!!!!! जर तुम्हाला लागू झालेला कायदा तुम्ही मान्य केलात, त्यावर ऑब्जेक्शन घेतले नाहीत, तर बाकी कुणाला तो लागू आहे किंवा नाही, याची चिंता तुम्ही कशाला करावी?
एक बायको म्हणजे पुरोगामी हे तुम्ही कसे ठरवले? अनेक बायका असलेले लोक पुरोगामी नसतात का? पुरोग्यामी आणि पॉलीग्यामी याना एकमेकांचे विरुद्ध शब्द समजलात की काय? :)
असो, मिले सुर मेरा तुम्हारा !!!!!! :)
यात बेताल काय आहे? कायदा करताना सर्वांना योग्य वाटला म्हणून केला. पण काही काळाने तो कायदा न पटल्याने पुन्हा बदलला, असे घडू शकते. उदा. ४९८ ए .
उत्तर वर दिले आहे. परत परत तेच तेच काय लिहायचे. वाचा की एकदा.
त्यामुळे आजच्या घडीला कोण्ताही कायदा जाचक वाटत असेल तर आपण तो बदलण्यासाठी प्र्यत्न करु शकतो.
उत्तर वर दिले आहे. परत परत तेच तेच काय लिहायचे. वाचा की एकदा.
कै तरीच बुवा! तुमचा समाज पुरोगामी आहे आणि त्याला तो कायदा मान्य आहे. तर मग कायद्याविरुद्ध ओरड कशाला?
उत्तर वर दिले आहे. परत परत तेच तेच काय लिहायचे. वाचा की एकदा.
आता दुसर्या समाजाला तो मान्य नाही. समजा, तो कायदा त्यांच्यावरही लादलाच असता, तर काय होणार होते?
भेदभाव, लांगुलचालन, लाळघोटेपणा, विषमता असे सगळॅ टळले असते. हे पण वरती लिहिलेले आहेच. पण ते परत लिहायचा कंटाळा आला.
कायद्याच्या मसुद्याला हरकत घेता येते, हा अधिकार वापरुन त्यानी एकपत्नीत्वाला विरोध केलाच असता. आणि मग त्यामुळे त्यान्ना तो कायदा लागू न होता त्यांचा अनेक लग्नांचा अधिकार कायमच राहिला असता.
घेतलेली प्रत्येक हरकत मान्य होत नसते भौ. तसे असले असते तर काही लोकांनी विशिष्ट समाज सोडुन इतर सगळ्यांनाच भारतात राहणे प्रतिबंधित केले असते. आणि मूळात कायदा योग्य आहे अशी संसदेचे खात्री पटली होती ना? मग झाले तर. बाकी आक्षेप वर दिला आहेच.
हेच तर मी सांगतो आहे!!!!!!!!!!!!!!!!!! जर तुम्हाला लागू झालेला कायदा तुम्ही मान्य केलात, त्यावर ऑब्जेक्शन घेतले नाहीत, तर बाकी कुणाला तो लागू आहे किंवा नाही, याची चिंता तुम्ही कशाला करावी?
भेदभाव, लांगुलचालन, लाळघोटेपणा, विषमता असे सगळॅ टळले असते. हे पण वरती लिहिलेले आहेच. पण ते परत लिहायचा कंटाळा आला.
एक बायको म्हणजे पुरोगामी हे तुम्ही कसे ठरवले?
तो पुरोगाम्यांचा एक गुण झाला. केवळ एक बायको करुन माणुस पुरोगामी झाला असता तर आनंद होता.
अनेक बायका असलेले लोक पुरोगामी नसतात का?
योग्य तो बदल काळानुरुप स्वीकारणारे लोकच पुरोगामी असु शकतात.
पुरोग्यामी आणि पॉलीग्यामी याना एकमेकांचे विरुद्ध शब्द समजलात की काय?
वरती वाचा
सिनेमाघरात जायचं का नाही हा पहिला चॉइस मला आहे. त्यामुळे तुलना गैरलागु..
आता हवं तर हे उदाहरण घ्या..
अ राज्यात राहाण्यासाठी हिंदुंना १० रुपये आणि इतरांना ३० रुपये कर आहे. कर न भरणे हा पर्याय नाही.
ब राज्यात सरसकट ४० रुपये कर आहे. कर न भरणे हा पर्याय नाही.
तुम्ही तत्वतः काय बरोबर ते सांगा..
काही जणं काहीच सांगत नाहीत, हाच तर खरा प्रॉब्लेम आहे.
वाक्यातला कुठला तरी एक शब्द घ्यायचा आणि त्याची सुपारी करायची, अशी काहीजणांची खोड असते.
त्यांना रवंथ करू देणे हाच खरा उपाय...
गल्फच्या बाबतीत घोर गैरसमज. आखातात प्रत्येक देशात वेगवेगळे कर आहेत. वैयक्तिक 'मिळकत कर' नाही. पण कस्टम्स ड्यूटी आहे. दारू-सिगरेट्वर जवळ जवळ १०० % ड्यूटी आहे, इतर खाद्य पदार्थांवर ५ % आहे.
व्हिसा नूतनीकरण, वर्क परमिट नूतनीकरण, व्यावसायिकांना दुकानांच्या नामफलकाचे नूतनीकरण, दरवर्षीच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण, व्यवसाय नोंदणी पंजीकरण (कमर्शियल रजिस्ट्रेशन) नूतनीकरण, चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, व्यवसाय चिन्हाचे (लोगोचे) नूतनीकरण, वाहन नोंदणी (व्हेहिकल रजिस्ट्रेशन) नूतनीकरण, वाहनचालक परवाना नूतनीकरण, चुकीच्या पार्कींगचे अवास्तव दंड, पार्कींगचे पास, रोजचे पार्किंग तिकीट, शिवाय कांही सोयी सुविधा, जशी सरकारी आरोग्यसेवा, स्थानिकांना नि:शुल्क आहे तर बाहेरच्यांना चौपट दरात आहे. अशा विविध स्वरुपाच्या मार्गाने कर वसूल होत असतो. मिळकत कर नसल्याकारणाने इतर अनेक मार्गांनी आणि विविध रुपातून 'कर' हा भरावाच लागतो. कांही बाबतीत भारतापेक्षा कमी असेल पण आखातात 'शून्य कर आहे' हा गैरसमज नसावा.
हे सर्व कर भारतातही आहेत पण इथले दर पाहिले तर तोंडाला फेस येईल. एका माणसाच्या निव्वळ वर्क परमिट नूतनीकरणासाठी दरवर्षी जवळजवळ २० हजार रुपये खर्च येतो. माझ्याकडे २० माणसे कामाला आहेत. सरकारी नियमानुसार त्यांची राहण्याची व्यवस्था मलाच पाहावी लागते. त्याचा खर्च (२० माणसांसाठी) महिन्याला सव्वा लाख घरभाड्यापोटी येतो. (हेच भारतात मला १० हजार रुपये खर्च यायचा, तेही सरकारकडून बंधनकारक नाही.) व्यवसाय करण्यासाठी स्थानिक भागिदार घ्यावा लागतो. एक पैशाची गुंतवणूक न करता किंवा व्यवसाय करण्यासाठी प्रत्यक्ष हातभार न लावता (एका अर्थी बरेच आहे ते) त्याला महिन्याकाठी एक लाख रुपये द्यावे लागतात.
हे सर्व एक प्रकारचे 'कर'च आहेत.
सगळेच कर नसतील माफ. पण मुख्य बर्डन इन्कम ट्याक्सचे असते. ते त्या राष्ट्रात शून्य आहे. त्याने नक्कीच फायदा होतो.
जशी सरकारी आरोग्यसेवा, स्थानिकांना नि:शुल्क आहे तर बाहेरच्यांना चौपट दरात आहे.
घारापुरी/ एलिफंटा बघायला गेल्याच आठवड्ञात गेलो होतो. तिथे भारतीय मनुष्याला १० रु आणि परदेशी व्यक्तीला १० अमेरिकन डॉलर की असाच काहीतरी चार्ज आहे.
मी उद्घृत केलेल्या सर्व करांची बेरीज केल्यास भारतातील इन्कम टॅक्स परवडला असे म्हणायची वेळ येते. मी मुद्दामहून वेगवेगळ्या करांची/खर्चांची यादी दिली आहे जेणे करून तुम्हाला विचार करण्यास सोपे जावे. पण तुम्ही ती महत्त्वाची गोष्ट गाळून 'मिळकत कर नाही' ह्या एका विधानाला गच्च धरून बसला आहात. म्हणजेच 'शून्य कराचा' आपला गैरसमज दूर करवून घेण्यापेक्षा वादातील पोकळ मुद्द्यालाच तुम्हाला गोंजारायचे आहे. तेंव्हा असो.
तिथे भारतीय मनुष्याला १० रु आणि परदेशी व्यक्तीला १० अमेरिकन डॉलर की असाच काहीतरी चार्ज आहे.
तिथे येणारे ९९ टक्के हे 'पर्यटक' असतात आणि इथे असलेलेले ९९ टक्के भारतिय (परदेशी) हे कष्ट करून ह्या देशाला पुढे आणणारे आहेत. इथल्या स्थानिक जनतेला राष्ट्र घडविण्यात सहकार्य करणारे आहेत. एवढाच एक बारीकसा
तपशिल आहे.
अहो काका ते फारच इयत्ता दुसरी भांडण (चर्चा किंवा वाद सुद्धा नाही) करत आहेत. वर नाही का "आपली" संसद म्हणुन "तुमची" "आमची" "सगळ्यांचीच" संसद असं लॉजिक मांडलय.. कशाला वेळ घालवताय?
ट्रोल असावं माणसानं, पण काहीतरी तर लेव्हल असावी.. हे तर मोठे बोलताना पायात पायात करणारं कार्टं आहे.. त्याला काय भाव द्यायचा?
१. इन्कम ट्याक्सचेच बर्डन जास्त असते . ते इस्लामिक राष्ट्रात नसते, ही कौतुकाचीच गोष्ट आहे.
२. तुम्ही निरनिराळे आकडे 'फेकलेले' आहेत. त्यात दोन्ही बाजूंची तुलना करणारी कोणतीही आकडेवारी नाही. नुसतेच तिकडे एक लाख खर्च येतो, अन हे आणि ते , यात करन्सी रेट हे तुम्ही लिहायचे विसरलेले ( की टाळलेले ) आहे.
३. मूलनिवासीना वेगळा ट्याक्स आणि बाहेरच्याना वेगळा ट्याक्स हे तर छत्रपतींच्या राज्यातही होते. पान नं. ५
http://rmsa.karnatakaeducation.org.in/sites/rmsa.karnatakaeducation.org.in/files/documents/Eklavya/SocialStudies_VIII/History/04_The_Times_of_Emperor_Aurangzeb.pdf
माझ्याकडे २० माणसे कामाला आहेत. सरकारी नियमानुसार त्यांची राहण्याची व्यवस्था मलाच पाहावी लागते. त्याचा खर्च (२० माणसांसाठी) महिन्याला सव्वा लाख घरभाड्यापोटी येतो. (हेच भारतात मला १० हजार रुपये खर्च यायचा, तेही सरकारकडून बंधनकारक नाही.) व्यवसाय करण्यासाठी स्थानिक भागिदार घ्यावा लागतो. एक पैशाची गुंतवणूक न करता किंवा व्यवसाय करण्यासाठी प्रत्यक्ष हातभार न लावता (एका अर्थी बरेच आहे ते) त्याला महिन्याकाठी एक लाख रुपये द्यावे लागतात.
या सर्व गोष्टी कर या शब्दात येत नाहीत.
कर याचा अर्थ सरकारला जमा झालेली रक्कम. सरकारने कायदा केला, कामगाराना तुम्ही घर घेऊन द्या, त्याचा तुम्हाला काही खर्च आला. तर हे पैसे सरकारला मिळतात का? मग त्याला कर असे का म्हणत आहात?
त्याचा खर्च (२० माणसांसाठी) महिन्याला सव्वा लाख घरभाड्यापोटी येतो. (हेच भारतात मला १० हजार रुपये खर्च यायचा,
आण्णा , फायद्यातच आहात की ! सव्वा लाख म्हणजे दहा हजारच्या अंदाजे १३ पट .. पण करन्सी रेट १६ पट आहे ना? :)
औंगजेबाच्या जिझियासकट जो कर त्याच्या राज्यात होता, त्याच्यापेक्षा जास्त कर स्वराज्यात होता
अडाणचोट प्रतिसाद !
जिझिया कराविरुद्ध झालेली निदर्शने चिरडताना औरंगजेबाचे सैन्य
जिझिया पुन्हा लागू करण्याचे फर्मान (१५५४ साली हा कर आणि इतर परधर्मियांसाठी असलेले कर बंद करण्यातआले होते )
9 एप्रिल १६६९ चे मंदिरे पाडण्याचे फर्मान
आपण संघभक्तापासून संघद्वेषी कसे झालात? रास्व संघातले लोक बरेचदा टोकाची भूमिका घेतात असं निरीक्षण आहे. संघाला विटलेल्या माणसाने थेट दुसरं, पण टोकच गाठावं हे संघाचं बाळकडू अंगी मुरल्याचंच लक्षण आहे.
आता यापुढे संघर्ष हिदू वा मुस्लीम असा असणारच नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे काही फायदे व पुष्कळसे भयानक परिणाम दिसू लागले की आर्थिक वर्गयुद्ध सुरू होणारच ! २१ व्या शतकात प्रथम धर्म भावनेचा नंतर देश भावनेचा नंतर फार काही शतकानी देव भावनेचा अंत होईल. फक्त सर्व्हाईव्हल हाच मुद्दा राहील व त्यात बुदद्धीचा विजय होऊन श्रमाचा पराभव होईल.
(आता इमारतीची स्लॅब किती पटकन घालून होते पहा ... नो मजूर ....नो डिले ) .
ते तर अगोदरच सुरु झालय... आणि त्यात धर्म भावनेच्या हत्याराचा बेमालूम वापर देखील सिद्ध झालाय. याचे पुढले अध्याय किती भयंकर गुंतागुंतीचे आणि कन्फ्युसींग असतील याची कल्पना देखील करवत नाहि.
दुभंग होऊ नये म्हणता… समोरच्या बाजूने पण असा विचार व्हायला हवा, निदान एकदा... पुसटसा तरी … आजवर झाला नाही.
कुठल्याही संघटने मध्ये काम करणारे , अधिकार आला कि स्वत:चे नियम लावणारे, नुसतेच बाता मारणारे लोक असतातच त्यावरुन पूर्ण संघटना कशी आहे ठरत नाही,
वरील सर्व विषय - हे तुमचे वैयक्तिक मत आहे असे प्रथम वाटले पण मत तुम्ही लादायचा प्रयत्न करताय …असो.
आमचा न कुणाला विरोध न अंधळा पाठींबा - आपल्याला वाटते म्हणून असेच आहे असे नसते- मत प्रामाणिक असावे - जळजळ नसावी.
दोरीला साप म्हटल्या बिगर गर्दी होत नाही भौ...
वरील विचार मंथन हे राजू भारतीय ह्यांच्या बरोबर होत असल्याने, मुद्दाम गहन विचार करणार्यांनी मध्येच तोंड खूपसू नये, ही विनंती.- मुक्त विहारि ह्यांच्या मताशि सहमत
या देशाला संघाची / संघ कामाची आवश्यकताच नाही. संघ या देशाच्या प्रगती मधला एक मोठा अडसर आहे.- कारण संघाकडून प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थे मध्ये दोष आहेत हे संमोहन पद्धतीने पटवून देऊन समांतर व्यवस्था उभी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जातो
हे तुम्ही कुठल्या आधारावर म्हणत आहात? उदाहरणादाखल मुद्दे, आकडेवारी इ. देवून स्पष्ट करा की हे केवळ तुमचे वैयक्तिक मत आहे?
प्रत्यक्ष काम न करणारे, कट्ट्यावर बसून मत व्यक्त करणारे, कधीतरी उत्सवाला जाणारे, एखाद्या संघ प्रकल्पाला भेट देऊन आलेले म्हणजे वरवरचे लोक ही आणि हीच संघाची पहिली मोठी शक्ती आहे
ह्या विधानातून एक प्रकारचे सरसकटीकरण जाणवते आहे. असो, तुम्ही स्वतः बराच काळ स्वयंसेवक होता, त्यामुळे तुमची माहिती जास्त असेल :)
४७ च्या आधीच्या जखमा वखवखत आणि भळभळत ठेवल्या जातात, मुद्दाम - त्या मागे स्वार्थ आहे, कपट आहे आणि देशाचे अतोनात नुकसान आहे.
देशाचे नुकसान होत आहे, मान्य . पण म्हणून एकट्या संघ परिवारास जबाबदार ठरवणे कितपत योग्य वाटते ?
आणि तसही हिरव्या दहशतवादापेक्षा भगवी 'क्रूरता' म्हणा हवं तर , तीच बरी . .
रा स्व संघाच्या कुठल्याही वादग्रस्त विधानावर जेवढ्या लगेच धागा निघतो तेवढ्या लगेच डिग्गीराजाच्या विधानावर निघत नाही हे आश्चर्य (डिग्गीराजाचे विधान = वादग्रस्त विधान. त्यामुळे परत वादग्रस्त हा शब्द टाकुन पुनरुक्ती टाळली). असो. संघाचे विधान वादग्रस्त आहे हे नक्कीच. पण ही संघाची पॉलिसी आहे की एक वैयक्तिक विधान आहे. म्हणजे असे काही होते का की संघाच्या शाखांमध्ये संस्कार शिबिरांमध्ये मुलांना "प्रत्येकी ३-४ मुले जन्माला घालाच" अश्या प्रकारचे काही शिक्षण दिले जाते का? संघाने ते त्यांचे ध्येय बनवले आहे का? संघाच्या सगळ्या शाखांमध्ये याचा जाहीर प्रचार केला जातो का? संघाच्या मिशन किंवा अजेंड्यामध्ये (मराठी प्रतिशब्द आठवले नाहित) याचा समावेश आहे का? नसेल तर मग हे एक वैयक्तिक प्रतिवादन म्हणुन सोडुन दिले पाहिजे.
आता मूळ संघाकडे वळु. संघ ही एक हिंदु संघटना आहे जशी मुस्लिम लीग ही एक मुसलमानांची संघटना आहे. त्या अनुषंगाने काही अभियाने काही प्रचार ते करतातच. त्यांचे काही विचार आणि काही कृती चुकत असतीलही. चुका न करणारी व्यक्ती किंवा संघटना मला तरी माहिती नाही.
राजू भारतीयांनी आपले पुर्ण नाव गाव पत्ता जाहीर न करता एकेकाळी संघाचे समर्थक आणि आता विरोधक असण्याचे प्रतिपादन करणे पटत नाही. उद्या कोणीही उठुन असेच म्हणेल - " मी एकेकाळी कॉग्रेसी होतो....", "मी एकेकाळी गांधी निष्ठावंत होतो....." , " मी एकेकाळी मुस्लिम लीगचा सतर्क कार्यकर्ता होतो........." वगैरे. त्यात फारसे तथ्य नाही. श्री राजु भारतीयांनी आपले पुर्ण नाव गाव पत्ता जाहीर केल्यास तद्नुषंगाने अजुन चर्चा करता येइल
प्रतिक्रिया
..... रा. स्व. संघाची वैचारीक नसबंदी ..!!!!!
तुमचे मुद्दे अतिशय योग्य आहेत
आज १८% ते २०% असलेली
+१००
महाराजांचे सुराज्य हवे कि औरंग्याचे 'शु' राज्य
जिझिया औरंगजेबाने लावला हे
भावना पोहोचणे महत्वाचे
.
कर कुठे किती आहे यावर चर्चा
@ म्रुत्यंजय सोडा हो....
.
आयुष्य आणि सिनेमा यातला फरकच
अहो भारतात काही जातींना करच
अजिबात बंद पडत नाही. अजुनही
या विशिष्ठ जाती समाजाला
कोणत्या हो?
.
खाकी च्या ऐवजी हिरवी चड्डी
बरोबर, शिणुमाऐवजी दोरा आणि
झाडू आणि घमेलं घेतले तरी
.
कायदे संसद करते. अशी मतदाने
द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा
यात बेताल काय आहे? कायदा
सिनेमाघरात जायचं का नाही हा
@ पिरा ताई....
गैरसमज नसावा.
.
माझा प्रतिसाद पुन्हा एकदा वाचावा ही विनंती.
अहो काका ते फारच इयत्ता दुसरी
.
@ प्र.पे. काका.....
+१
.
औंगजेबाच्या जिझियासकट जो कर
.
कुठे दिसले बुआ???
.
पुण्यात लोहगाव - वडगाव (शिंदे
जाने दो.. पियेला है.
+१०००००००००
आपण संघभक्तापासून संघद्वेषी
प्रगती बरोबरच ......
आर्थीक वर्गयुद्ध.
वैयक्तिक मत
+१
या देशाला संघाची / संघ कामाची
सध्या संघ आणि परिवारापासून
रा स्व संघाच्या कुठल्याही
+१११
Pagination