टाटा मोटारी विकत घ्या. मारुती ने नफ्याच्या २७ % (४४८ कोटी रुपये परकीय चलनात) सुझुकीला स्वामित्वशुल्क (ROYALTY) दिले http://www.indianexpress.com/news/taxman-queries-royalty-paid-by-maruti-to-suzuki/1109475/.
टाटा, महिंद्र सोडून बाकी मोटारींच्या बाबतीत पण हे सत्य आहेच.
हाच न्याय बर्याच गोष्टीना लावता येईल.
मागे एक स्वदेशी म्हणुन चळवळ चालु झाली होती. त्यात मेंबर लोक मिटींग वगैरे घेउन देशी उत्पादने वापरायचा पुरस्कार करायचे.पण शेवटी मला तो मल्टी लेवल मार्केटींगचाच फंडा वाटला. चालु आहे का ती अजुन?
मीसुद्धा गेले २ वर्षं कोलगेट ऐवजी मिसवाक आणि जिलेट सोडून सुपरमॅक्स ब्लेड्स वापरतोय. (१ जिलेट फ्यूजन कारट्रिज च्या ऐवजी हे सुपरमॅक्सचे ४ लागले तरी स्वस्तात काम)
खुप छान धागा आहे.
स्वदेशी / विदेशी उत्पादन संदर्भात एक लिन्क आढळली
https://docs.google.com/document/d/1rzzvlMcDgrfSS-X6MriouHF0hHQG3rYNfhnxt41VjwM/edit?pli=1
बहुतेक वेळा अश्या प्रकारचा तुलनात्मक आढळतो आणि त्यात स्वदेशी विरुद्ध विदेशी अशी तुलना असण्याऐवजी हिन्दुस्तान युनिलिवर विरुद्ध इतर ब्रान्डस अशी असते.
हिन्दुस्तान युनिलिवर १९३३ ला स्थापन झालेली भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी असून, ६७% शेअर्स युनिलिवर ह्या डच कंपनी कडे आहे.
ह्याचा अर्थ आपण ह्या कंपनीच्या उत्पादनाकडे विदेशी म्हणून काना डोळा करायचा असा अजिबात होत नाही.
ह्या कंपनीत वस्तू उत्पादन करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आणि तिथे काम करणारे कामगार दोन्ही भारतीय आहेत मग ग्राहक भारतीय का नकोत?
हीच युनिलिवर कंपनी भारतातील सर्वात मोठी निर्यात करणारी कंपनी देखील आहे.
उगाच विदेशी विदेशी करीत HUL च्या वस्तूंना विरोध करायचा आणि मग ह्या सारख्या इतर कंपन्यांमध्ये विदेशी भांडवल उपलब्ध होत नाही म्हणून ओरड कशाला?
हिन्दुस्तान युनिलिवरची भारतीय बाजारपेठेवर असणारी पकड इतर मार्गाने सुटत नाही म्हणून जर हा मार्ग असेल तर माहीत नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर जर रुपयाची किंमत जगाच्या बाजारात वाढायला हवी असेल तर खालच्या मुख्य गोष्टी तरी आवश्यक आहेतः
१. भारताची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त असायला हवी... किमान आयात फार डोईजड असायला नको. आयात कमी करणे काही वेळेस अत्यंत कठीण पडते, उदा. इंधनाच्या तेलाची आयात. त्यावेळेस आयातीस सबळ स्थानिक पर्याय शोधणे हा एक उपाय असू शकतो.
२. भारत सरकारचे उत्पन्न हे त्याच्या खर्चाच्यापेक्षा जास्त अथवा कमीत कमी ९५-९८% टक्के असायला हवे... यामुळे ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज काढावे लागणार नाही किंवा झेपेल एवढेच काढावे लागेल. हे होण्यासाठी उत्पन्न वाढवणे जेवढे महत्वाचे तेवढेच खर्च भ्रष्टाचारमुक्त पद्ध्तीने योग्य कारणासाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे (ऑप्टिमायझेशन ऑफ रिसोर्सेस).
३. सरकारची आर्थिक आणि व्यापारी नीति अशी पाहिजे की परदेशी गुंतवणूकदारांना इतर देशांपेक्षा भारतात गुंतवणूक करणे जास्त फायद्याचे आणि जास्त निर्धोक वाटले पाहिजे.
हे वरील सर्व सर्वस्वी सरकारच्या आर्थिक आणि व्यापारी धोरणांवर अवलंबून असते.
सर्वसामान्य नागरिकांकरिता लेखात जे उपाय सुचवेले आहेत त्यासाठी मराठीत एक चपखल म्हण आहे:
दात कोरून पोट भरत नाही.
लोढा नी ३२०० कोटी रुपयांना लंडन मधे property घेतली ( आज ची च बातमी आहे ). असे जर होणार असेल तर रुपया पडेल नाही तर काय.
हे तितकेसे पटले नाही.लोढानी लंडनमध्ये प्रॉपर्टी घेतली ठिक आहे.पण ती प्रॉपर्टी भविष्यात एक तर विकली जाईल किंवा इंग्लंडमधील बिझनेस वाढवायला त्या प्रॉपर्टीचा उपयोग होईल. लोढांच्या व्यवसायाचे स्वरूप लक्षात घेता ती प्रॉपर्टी चांगला दर आल्यानंतर विकली जाईल याचीच शक्यता जास्त.आणि लोढा ती प्रॉपर्टी तोट्यात नक्कीच विकणार नाहीत.मग आज जरी परकीय चलन देशाबाहेर गेले असले तरी भविष्यात त्यापेक्षा जास्त चलन देशात येईल त्याचे काय? तीच गोष्ट टाटांनी जाग्वार आणि कोरस या कंपन्या विकत घेतल्या त्याविषयीही बोलता येईल.
भारतीय विद्यार्थी परदेशात पहिल्यांदा शिकायला जातात तेव्हा ते परकीय चलन घेऊन जातात. भविष्यात नोकरी करून तेच विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन भारतात पाठवतात हे लक्षात घेतले नाही तर या विद्यार्थ्यांनाही परकीय चलन देऊ नका असे म्हणता येईल!!
लोढांनी किंवा इतर कोणीही जर अशी गुंतवणूक कायदेशीर मार्गांनी केली असली आणि तिच्यातून त्यांना जास्त फायदा होत असेल तर त्यांचे सुजाण गुंतवणूकदार म्हणून कौतुकच करायला पाहिजे.
त्यांनी जर तेच पैसे भारतात गुंतवावे असे वाटत असले तर त्यांना परदेशापेक्षा भारतातली गुंतवणूक जास्त फायदेशीर होईल अशी भारतीय सरकारची आर्थिक आणि व्यापारी नीती असायला पाहिजे. मग लोढांसारखे भारतीयच काय पण परदेशीय सुद्धा भारतात गुंतवणूक करायला रांग लावतील.
देशातील गुंतवणूक वाढवायला आणि देशातील पैसा बाहेर जाण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी खालील गोष्टी अजिबात उपयोगी नाहीत
१. जबरदस्तीचे कायदे: हेच १९९० पूर्वी चालले होते आणि देशातला काळा पैसा परदेशी बँकात जाऊन भारताचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होण्यापलीकडे काही साधले गेले नाही.
२. परदेशी लोकांची, अनिवासी भारतीयांची किंवा अजून कोणाचिही विनवणी: कोणीही आपल्या पैशाची गुंतवणूक बेजबाबदारपणे आणि घाट्यात करावी अशी आशा करणे अजिबात शहाणपणाचे नाही. भारतीय स्थायिक लोकही सर्व शक्य असणार्या पर्यायांपैकी जी गुंतवणूक जास्तीत जास्त सुरक्षित आहे आणि जास्तीत जास्त परतावा देते तिचीच निवड करतात ना? मग इतरांकडून वेगळी अपेक्षा का करावी? किंबहुना तसे न करणे शहाणपणाचे नाही.
अगदी हेच म्हणणार होतो..
ग्लोबलायझेशनचा एकांगी विचार करता येणार नाही आणि बदलत्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत वैश्विक दृष्टीकोन बाळगण्याला पर्याय नाही. स्वदेशीचा विचार करताना आपण कूपमंडूक होत असू तर त्याला शून्य अर्थ आहे! जगाच्या स्पर्धेत उतरायला बळ कमवायचं हे महत्त्वाचं, स्पर्धा नाकारयची ते ही आपल्या सोयीनुसार हे हास्यास्पदच आहे.
खलीस्थान चळवल चालू होती तेंव्हा एक जोक प्रचलीत होता.
खलीस्थान ला सर्वात प्रबळ देश बनवायचे असेल तर काय करावे लागेल
आलेल्या अनेक सुचनांपैकी विचाराला आलेली एक गंभीर सूचना:-
अमेरीकेवर स्वारी करा.
अमेरीका हरली तर आपण जगात सर्वात प्रबळ देश बनु.
आपन हरलो तर अमेरीकेचे एक राज्य बनून राहू. ( आपोआपच सर्वात श्रीमन्त देशाचा एक भाग होऊ)
प्रतिक्रिया
टाटा मोटारी विकत घ्या. मारुती
त्या पेक्षा टाटा आणि महिंद्रा
करेक्ट...
कशाला?
कशाला सावरायचा >>>> +१००००००
स्वदेशी
स्वदेशी हा एम्वेच्या कॉपी टु
अजुन एक
फक्त एकच प्रयत्न
सहमत आहे ..........
होय
मी पण
रच्याकने, लॅप्टॉप कुठल्ला
डेल कुठला आहे....स्वदेशी की
खुप छान धागा आहे.
लिंक छान आहे पण….
थोडक्यात सांगायचे तर जर
लोढा नी ३२०० कोटी रुपयांना
फारसे पटले नाही
लोढांनी किंवा इतर कोणीही जर
बा किलंटना..
+१
सरळ दिगंबर व्हावं, रुपया अशी
खलीस्थान चळवल चालू होती