Welcome to misalpav.com
लेखक: विकास | प्रसिद्ध:


प्रतिक्रिया

काही प्रमाणात अशी परिस्थिती १९८९ मध्ये गोव्यात आली होती. ४० पैकी कॉंग्रेसला १९, म.गो.पक्षाला १९ आणि २ जागा अपक्षांना होत्या.एका अपक्षाचा पाठिंबा कॉंग्रेसला तर दुसऱ्याचा पाठिंबा म.गो.पक्षाला होता.त्यामुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला होता.त्यानंतर महिनाभर राष्ट्रपती राजवट होती.दोन्ही अपक्षांनी आमदारकीचे राजीनामे दिले आणि तिथे पोटनिवडणुक होऊन दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसचे उमेदवार निवडून आले.त्यानंतर जानेवारी १९९० मध्ये कॉंग्रेसचे प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री झाले. छत्तिसगडमध्ये अजूनही काहीही होऊ शकते.तरी जर ४५-४५ अशी परिस्थिती आली तर भाजपला राज्यपालांनी सरकार बनवायला पाचारण करू नये असे माझे वैयक्तिक मत आहे.याचे कारण बहुमत (अर्ध्यापेक्षा एक जास्त) मिळविण्यात अपयश येणे हा सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा पराभव मानला जावा.त्यातही त्रिशंकू विधानसभा असेल आणि इतरांचा पाठिंबा घेऊन सध्याचे मुख्यमंत्री परत सरकार स्थापन करू शकत असतील तर ती गोष्ट वेगळी आहे.पण ही परिस्थिती तसेही नाही.

सध्या सत्ताबदलाची स्थिती अशी आहे - मध्यप्रदेश - भाजपाला ७ जागा गेल्यावेळपेक्षा जास्त. कॉंग्रेसला ३ जागा कमी. सत्ताबदल - नाही. सत्ताधारी पक्षाची स्थिती थोडी बळकट. (भाजपा +) राजस्थान - भाजपाला ५५ जागा गेल्यावेळपेक्षा जास्त. कॉंग्रेसला ३४ जागा कमी. सत्ताबदल - हो. सत्ताधारी पक्षाचा धुव्वा. (कॉंग्रेसचा धुव्वा) छत्तीसगड - भाजपाला ५ जागा गेल्यावेळपेक्षा कमी. कॉंग्रेसला ७ जागा जास्त. सत्ताबदल - ? सत्ताधारी पक्षाची स्थिती थोडी कमकुवत. (भाजपा -) दिल्ली - भाजपाला १४ जागा गेल्यावेळपेक्षा जास्त. कॉंग्रेसला ३१ जागा कमी. सत्ताबदल - हो. सत्ताधारी पक्षाचा धुव्वा. (कॉंग्रेसचा धुव्वा) एकंदरीत कॉंग्रेस सत्ताधारी आहे तिथे धुव्वा, सत्ताबदल दिसतो आहे. आणि भाजपा सत्ताधारी आहे तिथे थोडासाच बदल दिसतो आहे.

मध्य प्रदेश: भाजप-१५२, कॉंग्रेस-६६, इतर:१२ राजस्थान: भाजप-१४०, कॉंग्रेस-३५, इतर:२३ छत्तिसगड: कॉंग्रेस: ४९, भाजप: ३९ दिल्ली: भाजप:३२, आआप: २४, कॉंग्रेस:११, इतर: ३

मध्य प्रदेश: भाजप-१५०, कॉंग्रेस-६९, इतर:११ राजस्थान: भाजप-१४३, कॉंग्रेस-३२, इतर:२५ छत्तिसगड: भाजप: ४५, कॉंग्रेस: ४२ दिल्ली: भाजप:३२, आआप: २८, कॉंग्रेस:८, इतर: २ बराच वेळ छत्तिसगडमध्ये कॉंग्रेस पक्ष पुढे होता आता भाजप पुढे दिसत आहे. एकूणच छत्तिसगड सगळ्यात इंटरेस्टींग वाटत आहे.

मोदी प्रभाव वाटत नाही .ते सभेमध्ये बोलण्यापेक्षा बडबडतात आणि राहूलही तेच करतो . कॉन्ग्रेसने गरीबांसाठी धडाधड योजना फेकल्या त्याचे काय झाले ? जुलैमध्ये राजस्थानात महिलांना बस तिकीटांत तीस टक्के सवलत दिली ! आधार ,केशरी काडवाल्यांना दीड लाखांची वैद्य सेवा वगैरे मते फिरवणार का ?

येताना बघून आलो तेव्हा बीजेपी का ४-० का सपना टूटा वगैरे जाहीर करुन झालं होतं एबीपी न्यूज वर. ह्यावेळी नक्कीच एव्हीएम मध्ये घोळ घातला गेलेला आहे. ;)

१९६९ नंतरचा चा कॉग्रेस पक्ष हा शिवसेनेसारखाच व मनसेसारखाच हुकुमशाही घराणे शाही ई ई बिरूदे मिरविणारा पक्ष आहे. पण शिवसेना वा मनसे कुटील पक्ष आहेत हे मी मानायला तयार नाही. दलित व मुस्लीम समाजांचे ( खरे नाहीच ) तुष्टीकरण व त्या पक्षाचा खरा अजेंडा.पण तो मायवती मुलायम यानी ढापला बेंका, सोसायट्या, साखर कारखाने व आता दूध उत्पादक संघ यांच्या साच्यातून फक्त कर्यकर्त्यांचे उखळ पांढरे करत जायचे ही ती संस्कृति आहे ती पण हळू हळू भाजपाने ढापली आहे. व पंचाईत सुरू झाली. त्यात त्यांचा गड असेलेल्या महाराष्ट्र राज्यात पवारानी पाडलेले खिंडार बंगाल मधे ममतानी पाडलेले खिंडार ई अनेक गोष्टी त्यांच्या विरोधात काम करू लागल्या आहेत. भाजप हा धुतल्या सारखा स्वच्छ नाहीच पण दगडापेक्षा वीट मउ आहे. आपले काही चुकते आहे हे कोंग्रेस पक्ष कधीच मानायला तयार नसतो कुमार केतकर हे त्यांचे प्रवक्ते (?) हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. निवडणुका आल्या की सरकारी पैसा वाटत सुटायचा हे तंत्र आता चालणार नाही. जो सुशासन देणार नाही त्याला जावेच लागेल. कारण आता जातीच्या राजकारणा पेक्षा कार्यकत्यांच्या राजकारणापेक्षा रोजगाराचे, राज्यकारणाचे राजकारण येईल. अर्थात हे काही जादूने होणार नाही. कारण अजूनही दलितांचे मुस्लीमांचे मुद्दे काँगी सोडणार नाहीत अन अनिच्छेने का होईना राममंदिरासारखा भावनिक मुद्दा भाजप उगाळत राहील.

मध्य प्रदेश: भाजप-१५६, कॉंग्रेस-६४, इतर:१० राजस्थान: भाजप-१५२, कॉंग्रेस-२९, इतर:१९ छत्तिसगड: भाजप: ४७, कॉंग्रेस: ४३ दिल्ली: भाजप:३२, आआप: २९, कॉंग्रेस:८, इतर: १

जर आआपा ने कॉंग्रेसला पाठिंबा मागितला तर तो आम्ही देऊ. -शकील अहमद. अधिकृत निकालाना सुरुवात -दिलीप बिरुटे

आता आआप दिल्लीत काय बनवेगिरी करतात ते पाहु . विरोध करणे ठीक आहे पण राजकारणात पडल्यावर शब्द गिळावे लागतात . कसे आणि किती वेळ लावतात आणि किती फाटाफूट करतात यावर पुढील भवितव्य ठरेल. संसद आणि सभा सोडून 'आजचा सवाल ' इत्यादि कार्यक्रमांत आपला पापड सांभाळून दुसऱ्यांचा मोडण्याचा खेळ नेते खेळू लागले की पक्षावरचा विश्वास उडायला वेळ लागत नाही .

भाजपा काँग्रेस आप अन्य. ३४. ०८ २७ ०१ बहुमतासाठी ३६ मतं लागतात आता राजकारणात सत्तेसाठी काय होतं ते पाहणं गमतीचे ठरेल. २:२७ मिनिटाला शकील अहमद म्हणाले की आआपा ने समर्थन मागितले तर आम्ही देऊ आता ३: ०८ मिनिटे झाली आहेत. शकील अहमद म्हणताहेत आआपा ला समर्थन देण्याचा काही प्रश्न नाही. (च्यायला, काही लोकांना लिंबाच्या झाडाला बांधून ओल्या फोकानं टींगरं फोडून काढली पाहिजेत. ) :) -दिलीप बिरुटे

आत्तापर्यंत मोजणीच्या आधारे बलाबल पुढीलप्रमाणे : १. मध्य प्रदेश : भाजपा : १५९ , काँग्रेस : ६३ २. छत्तीसगढ : भाजपा : ४७ , काँग्रेस : ४३ ३. दिल्ली : भाजपा : ३४, काँग्रेस : कचरा, आप : २७ ४. राजस्थान : भाजपा : १५७, काँग्रेस : २४

Delhi bjp-34 aap-26 con-8 oth-2 केजरीवाल 22000 मतांनी विजयी . Mp bjp-160 con-61 raj bjp-160 con-24 chg bjp-47 con-43

राहुल गांधीना परत सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करण्याची इच्छा जागृत झाली.

मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहानांनी २००८ पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या (२००८ मध्ये १४३ तर २०१३ मध्ये १६२) तर गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींनी २०१२ मध्ये २००७ पेक्षा कमी जागा जिंकल्या (२००७ मध्ये ११७ तर २०१२ मध्ये ११५) म्हणून नरेंद्र मोदींचा प्रभाव नाहीच अशी पोपटपंची होईलच.ती आधीच preempt करण्यासाठी हा प्रतिसाद लिहित आहे. १. शिवराजसिंह चौहान नोव्हेंबर २००५ मध्ये मुख्यमंत्री झाले तर नरेंद्र मोदी ऑक्टोबर २००१ मध्ये.तेव्हा २०१२ च्या निवडणुकीपर्यंत मोदींनी मुख्यमंत्रीपदी ११ वर्षे पूर्ण केली होती तर २०१३ च्या निवडणुकीपर्यंत शिवराजसिंह चौहानांनी ८ वर्षे पूर्ण केली होती. तसेच मोदी सत्तेवर यायच्या ६ वर्षे आधीपासून गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार होते तर चौहान सत्तेवर येण्यापूर्वी मध्य प्रदेशात २ वर्षे आधीपासून भाजपचे सरकार होते. तेव्हा अधिक काळ सत्तेत राहिल्यानंतर अधिक प्रमाणात प्रस्थापितविरोधी मतांचा फटका बसतो हा अनुभव अनेक ठिकाणी आला आहे त्यानुसार २०१२ च्या निवडणुकीत गुजरातमध्ये भाजपविरोधी odds २०१३ च्या निवडणुकीत मध्य प्रदेशात असलेल्या odds पेक्षा बरेच जास्त होते. २. गुजरातमध्ये २००७ मध्ये भाजपला ४९.१% मते होती तर मध्य प्रदेशात २००८ मध्ये मध्य प्रदेशात भाजपला ३७.६% मते होती.गुजरातमध्ये ४९% या मोठ्या बेसवर सत्तेत जवळपास १७ वर्षे (आणि एकाच मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली ११ वर्षे) राहिल्यानंतर भाजपला मध्य प्रदेशात ३७.६% या त्या मानाने लहान बेसवर सत्तेत १० वर्षे (आणि एकाच मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली ८ वर्षे) राहिल्यानंतर नक्कीच जास्त resistance होता. ३. २००८ मध्ये उमा भारतींच्या भारतीय जनशक्ती पक्षाने ४.७% मते खाऊन भाजपचे नुकसान केले.तर २०१२ मध्ये केशुभाई पटेलांच्या गुजरात परिवर्तन पक्षाने २.५% मते घेऊन भाजपचे तसेच नुकसान केले.या निवडणुकीच्या वेळी उमा भारतींचा पक्ष भाजपमध्ये विलीन झाला होता त्यामुळे त्या पक्षाने २००८ मध्ये घेतलेल्या ४.७% मतांपैकी बहुसंख्य मते भाजपकडे आली असणार यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.तेव्हा २०१३ मध्ये शिवराजसिंह चौहानांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला २००८ च्या तुलनेत ही मते नक्कीच मिळणार असल्यामुळे तो advantage होताच. तेव्हा जर तुलना करायची असेलच तर गुजरात-२०१२ आणि मध्य प्रदेश-२००८ मध्ये केल्यास ती सफरचंद-सफरचंद तुलना असेल. गुजरात-२०१२ आणि मध्य प्रदेश-२०१३ ही सफरचंद-सफरचंद तुलना होणार नाही. ४. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींनी अक्षरश: एकहाती प्रचार सांभाळला पण मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहानांच्या मदतीला तेच नरेंद्र मोदी प्रचाराला होतेच. म्हणजे जर दिल्लीमध्ये बहुमताला २ जागा कमी आणि छत्तीसगड मध्ये काठावर बहुमत असेल तर मोदी इफेक्ट चालला नाही असे म्हणणारे मध्य प्रदेशात आणि राजस्थानात तो इफेक्ट चालला हे म्हणणार नाहीत यातच त्यांचा पूर्वग्रह दिसून येतो. अर्थातच शिवराजसिंह चौहान यांचे यश कमी महत्वाचे आहे असे अजिबात नाही.पण त्यावरून मोदींचा प्रभाव कसा नाही अशी पोपटपंची कोणी करायला लागले तर त्याला उत्तर दिलेच पाहिजे म्हणून हे मुद्दे लिहिले आहेत. थोडक्यात गुजरात-२०१२ आणि मध्य प्रदेश-२०१३ मधील निकालांची त्लना करणे म्हणजे भारतातील खेळपट्ट्या आणि दक्षिण आफ्रिकेतील खेळपट्ट्यांवरील सामन्यांच्या निकालांची तुलना करण्यासारखे आहे.

बाकी गुजरात मध्ये 2012 नंतरच्या पोटनिवड्णुका मिळून (आज देखील एका जागेचा निकाल भाजप च्या बाजूने आला आहे) सध्याच्या विधानसभेत भाजपकडे 120 आमदार आहेत.182 च्या विधानसभेत जवळपास 2/3 बहूमत आहे. असे असले तरी मोदिन्ची पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीची घोषणा केली नसती तरी मप्र आणि राजस्थान भाजपने जिंकले असते असे मानायला हरकत नाही.याचे कारण मप्र मध्ये शिवराज यांचे काम आणि दोन्ही राज्यातील पक्ष संघटना आणि समर्थ नेतृत्व. मोदी घटकामुळे यशात आणखी हातभार लागून त्याचे घावघवीत यशात रुपांतर झाले.

तुमच्या मताशी सहमत आहे. मोदी फॅक्टर चालला नाही असे म्हणणार्‍यांचे मुद्दे पटत नाहीत. तरी देखील वादापुरते मान्य करूयात की प्रभाव नव्हता. पण मोदी विरोधकांनी अगदी २००२-०३ पासून सातत्याने या माणसास आणि त्याच्या पक्षास आणि त्यांना पाठींबा देणार्‍यांना राक्षस ठरवले होते. त्यांचे गेल्या वर्षात राष्ट्रीय रंगमंचावर आगमन झाल्यावर परत परत तेच बोलले गेले, आठवण करून दिली गेली. त्याने जमले नाही मग स्नुपिंग प्रकरण काढून बघितले. पण कशाच निगेटिव्ह प्रभाव पडला नाही. आत्ता नुसते निकाल आले आहेत. विष्लेषण होण्यात काही दिवस जातील. त्यात मुस्लीम गरीब आणि तरूण यांची मते कशी कुणाला पडली यावरूनही बरेच समजू शकेल. जर यातील कुठलाही फॅक्टर हा भाजपाच्या विरोधात गेला तर ते माध्यमात तात्काळ येईल आणि मोदी विरोधात कोण कसे आहे यावर चर्चा होईल. पण तसे झाले नसले तर "तसे झाले नाही" असे माध्यमात बोलले गेले नाही तरी आश्चर्य वाटणार नाही. आता मोदींच्या संदर्भात काही नवीन उकराउकरी चालू झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. तेहेलका "निस्तेज" झाले असले तरी कोब्रापोस्ट वगैरे आहेतच... :)

चारी राज्यात मिळून एकूण सत्तर टक्के मते भाजपला मिळाली आहेत! एका राज्यात भाजपने जिंकेल्या जागा यांची संख्या चारही राज्यात मिळून कॉंग्रेस ने जिंकलेल्या जागांपेक्षा जास्त आहे ! हे मोदी परीमाणाशिवाय अशक्य होते. कारण याआधी कधीही ते भाजपला जमलेले नाही. शिवाय मला वाटते कि दिल्लीतही भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला याचे कारणही मोदीच आहे. इतर राज्यांपेक्षा तिसर्या पर्यायाची गरज जनतेला दिल्लीत सर्वात जास्त होती. या तिसर्या पर्यायाच्या लाटेत भाजपही सहज वाहून गेला असता जर मोदींची लाट नसती तर.

>>> हे मोदी परीमाणाशिवाय अशक्य होते. मोदींनी छत्तीसगडमध्ये एकूण ९० मतदारसंघापैकी ७७ मतदारसंघांच्या क्षेत्रात सभा घेतल्या. त्यातील ४९ जागा भाजपने जिंकल्या (प्रमाण ६३ टक्के). १० वर्षे राज्य केल्यामुळे निर्माण झालेला मतदारांचा प्रस्थापितविरोधी कल व जून २०१३ मध्ये २५-३० काँग्रेस नेत्यांच्या नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हत्येमुळे काही प्रमाणात काँग्रेसविरोधी निर्माण झालेली सहानूभूती यामुळे रमणसिंगांपुढे मोठे आव्हान होते. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा ४९ जागा मिळविल्यामुळे मोदींचा प्रभाव नक्कीच पडलेला असणार.

मोदींचा परिणाम या निवडणुकीवर नक्कीच झाला आहे. पण काही लोकांना निपक्षपाती विचारच करता येत नाही. आप पार्टी पुढे कशी वागेल ते सांगता येत नाही. पण त्या निमित्ताने, लोकांना स्वच्छ आणि प्रामाणिक लोकांनी सत्तेवर यायला हवे आहे, याचा स्पष्ट कौल मिळाला आहे.

आत्ताच केजरीवालांचे भाषण ऐकले. विरोधी पक्षात बसणार, कुणाचे समर्थन घेणार नाहीत आणि कुणाला देणार नाही.

आत्ता कोणि काही म्हणाले तरी तडजोड होऊन सरकार बनेल असे वाटत आहे. पर्याय 1) इतर 2 तसेच कॉंग्रेस किंवा आप मधून काहीजण फूटून भाजप बरोबर येतील . कॉंग्रेसला फोडणे जास्त सोपे राहील कारण एकून 8 मधून 3 आमदार फुटले तरी त्यांचा वेगळा गट बनू शकतो. पर्याय 2) काही आमदार किंवा आपपार्टी मत दानाला तटस्थ राहू शकते. आणि भाजपचे सरकार बनू शकते. 3) कॉंग्रेस/ इतरच्या मदतीने आप सरकार बनवू शकते.

आआपने मुख्यत्व: काँग्रेसविरोधात निवडणुकीत लढविलेली होती. जर त्यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा घेतला तर त्यांच्या अनेक समर्थकांचा संताप होईल. त्यांनी तटस्थ राहणेच योग्य. जर कोणीच सरकार बनवू शकले नाही तर राष्ट्रपती राजवट येईल. भाजपचे चाणक्य काँग्रेसच्या ८-९ पै़की दोन तृतीयांश आमदार फोडून पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न करतील असे वाटत आहे. इथले काँग्रेससमर्थक (ग्रेटथुंकर आणि मंडळी) कुठे आहेत? ४ पैकी ३ राज्ये भाजपने जिंकली हे उत्तम झाले.

इथले काँग्रेससमर्थक (ग्रेटथुंकर आणि मंडळी) कुठे आहेत?
ही मंडळी या चर्चेत कशाला यायला हवी आहेत हे समजले नाही.काँग्रेस समर्थक असण्यावर नक्कीच आक्षेप नाही.पण आक्षेप आहे उगीचच खोडसाळ प्रतिसाद देऊन वातावरण बिघडवायला.अशा निकोप चर्चेत अशी मंडळी खरे सांगायचे तर अजिबात सूट व्हायची नाहीत.

छत्तीसगढबद्दल अजूनही वेग वेगळी माहिती मिळत आहे. एकीकडे रमणसिंघ परत सत्तेवर आले आहेत तर दुसरी कडे अजूनही काट्याची लढत असे अपडेटेस दाखवत आहे.खरे काय?

छत्तीसगडमध्ये भाजपने ४६ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळविल्याची बातमी दीड तासांपूर्वीच आली. सध्या भाजपने ४८ जागा जिंकलेल्या आहेत.

कधी कधी माध्यमांना आणि राजकारण्यांना किती घाई झालेली असते या संदर्भात ह छत्तिसगढचे उदाहरण...