बरीच गरमा गरम चर्चा सुरू आहे. नैसर्गिक या शब्दाच्या व्याख्येवरून थोडी अजून चर्चा होऊ शकते. खरे साहेबांनी शिक्षा नको असे म्हटलेय. साती यांनी संपूर्ण विरोध नोंदविला आहे. बाबासाहेब विकृती म्हणताहेत.

न्यायालयाने काहीसा बचावात्मक निकाल दिला आहे खरा. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असावे, पण जितपत उल्लंघन होते, ते करण्यालायक आहे, असे विधिमंडळाचे मत आहे, असे मानले पाहिजे. असा काहीसा विचार सांगितलेला आहे. त्याहूनही विशेष म्हणजे विधिमंडळाची शांतता म्हणजे मूकसंमती आहे, आणि मूकसंमतीचा आदर "विधिमंडळाचा निर्णय" म्हणून दिला पाहिजे, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा युक्तिवाद आहे. विधिमंडळाच्या स्पष्ट-सांगितलेल्या विचारांच्या विरुद्ध कधीकधी न्यायालय निकाल देते (पुष्कळदा) त्यामुळे "विधिमंडळाच्या नि:शब्दतेचा मूकसंमती म्हणून आदर" हा प्रकार जरा जास्तच बचावात्मक वाटतो. पिडां म्हणतात, त्याप्रमाणे कालांतराने येणारा बदल रोखता येणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे खूप लोकांचा होणारा छळ त्यातल्या त्यात लवकर थांबवायची संधी न्यायालयाने हुकवली, असा इतिहास पुढे लिहिला जाईल. परंतु भविष्यातील बदलाच्या विरोधात कुठला क्रूर वाटणारा "क्वोटेबल क्वोट" न्यायाधीशांनी लिहिला नाही, हा प्रकारही बचावात्मकच आहे.

समलैंगिकता अनैसर्गिकच भाजपची प्रतिक्रिया या बातमीवरचा एक प्रतिसाद वाचताना खुर्चीतून खाली पडलो.