Welcome to misalpav.com
लेखक: माहितगार | प्रसिद्ध:

प्रतिक्रिया

त्याच वेळी सदर अधिकारी गोपनीय कामावर असेल तर स्थानिक कामगार न घेण्यावर भारतसरकारची किंवा सदर सदस्याची इच्छा असणेही सहाजिक आहे. असे वाचावे

१. वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली -. यात आपल्या इमानदार राजनेत्यांचा हलगर्जी पणा आहे. शिवाय आपल्या सरकारने कोर्टाबाहेर समझौता केला. २. भारतात घरेलू नौकर १६ तास काम करतो. मोबदला - राहण्यासाठी एक खोली, जेवण इत्यादी व शिवाय ५ ते ७ हजारापर्यंत पगार. बहुतेक बालमजूर असतात. आपल्या देशातल्या न्यूनतम कानून पेक्षा ही कितीतरी कमी पगार त्यांना देश चालविणारे अधिकारी देतात. पंडारा रोड वर येऊन आपण प्रत्यक्ष बघू शकतात. ३. अमेरिकेत १६ तासांसाठी कमीत कमी ( ९.८५डॉलर प्रती तास) १५० डॉलर (९००० रुपये) मोजावे लागतील. ४. गोपनीय कामे कार्यालयात होतात. घरी नाही. कमी पगार घेणाऱ्या नौकर समोर तर कधीच नाही.

१) देवयानी खोब्रागडे यांनी चुकीची व्हीसा डॉकुमेंट बनवणे टाळावयास हवे होते हे मान्यच. २) पण संबधीत सहाय्यकास देवयानी खोब्रागडे ३५००० रूपयांच्या आसपास मोबदला देत होत्या. भारतीय अ‍ॅव्हरेज स्टँडर्ड ७००० रूपायांच्या आसपास असेल तर राहण्या जेवण्याची व्यवस्था आणि पाचपट पगार भारतीय स्टँडर्डने फारही महाग सौदा होता अशातला भाग नाही. ३) माझी एक भारतीय कंपनी आहे मी माझा एंप्लॉयी आमेरीकेतील ऑफीशीयल टूरवर सोबत घेऊन गेलो तर त्याला मोबदला मी भारतीय दराने देणार का, परदेशातील दराने ? आणि मला तो परदेशातील दर परवडत नसतानाही मी का तो तसा द्यावा ? ४) देवयानी खोब्रागडे चे नियम मोडणे नको असेल तर त्यांना भारतात वापस जाण्याकरता सांगता आल असत.देवयानी खोब्रागडे यांना त्यांचा कायदा मानावाही लागेल इतर दुतावासीय कर्मचारी भविष्यात अधिक सजग होतील पण अशा (हातात बेड्या ठोकणे) वागणूकी नंतर आमेरीका सारख्या देशा बाबत आमेरीकेबाबत डिप्लोमॅटीक कम्यूनीटीची मत कलुषित होण आमेरीकेला स्वतःलाच परवडणारी गोष्ट आहे का ?

प्रकरणाच्या उशीरा लक्षात आलेल्या काही बाजू लक्षात घेऊन माझ्या उपरोक्त लेखनातील मुद्दा क्रमांक एक मध्ये छोटी पुढील प्रमाणे दुरूस्ती करू इच्छितो. १) देवयानी खोब्रागडे यांनी व्हीसा डॉकुमेंट संदर्भाने कोणतीही जोखीम घेणे टाळावयास हवे होते हे मान्यच.

१. वॉरेन अँडरसनला भारताने सोडलं म्हणून अमेरिकेने चूक करावी अशी अपेक्षा करता येत नाही. २. उच्चायुक्तालयात भारतातून कामगार नेणे शक्य नसल्याने तसा भत्ता मिळत असेल. सरकारचे भत्ते अत्यंत अपुरे असतात हे खरं आहे. या भत्त्यात काम करायचं तर अमेरिकन कायदा आडवा येतो हे जरी खरं असलं तरीही वकिलातीची भूमी आणि राहण्याची (निवासस्थानाची) जागा ही परकीय भूमी मानली जाते. तिथे अमेरिकन कायदे लागू होत नाही हे तितकंच खरं आहे. ३. अमेरिकन कायद्याखाली अटक करायची असलास भारत सरकारला कळवणे गरजेचे आहे का ? कारण यात त्या महीलेने तक्रार केलेली आहे. ४. ज्या महीलेने तक्रार केलेली आहे तिनेच उच्च न्यायालयाला परदेशातील नोकरीत कमी वेतनाबाबत तक्रार नाही असं लिहून दिलेलं आहे. म्हणूनच आता ती भारतीय न्यायसंस्थेची गुन्हेगार ठरते. ५. देवयानी या दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा होण्यास कुणाचा विरोध नाही/ नसावा. असला तरी उपयोग होणार नाही. म्हणूनच विरोधही माहीती घेऊनच असावा. फक्त घटनेचाचा त्यांच्या जन्माशी संबंध जोडण्याच्या प्रकाराचा निषेध व्हायला हवा. तसंच दोषी नसतील तर मात्र भारतीय अधिका-याला अशी वर्तणूक देण्याच्या कृतीबद्दल देवयानी या भारताच्या राजनैतिक प्रतिनिधी आहेत आहेत हेच लक्षात घेऊन कडक शब्दात निषेध व्हायला हवा. कारण अमेरिकेची दुस-या देशात खूप दांडगाई चालते. त्यांना दुस-या देशाच्या कायद्यांची कधीच काळजी नसते. भारतीय वकिलात बंद करयाची धमकी दिल्यास ओबामा नाक घासत शरण येतील. असे विरोधाभास असल्याने पूर्ण माहीतीशिवाय मत देणं बरोबर होणार नाही.

सहमत, बळी तो कान पिळी म्हण नवी नाही.ज्यांच्या कडून भारताला युनोच्या सेक्यूरिटी काऊंसिलवर महासत्ता म्हणून स्थायी जागे करता प्रयत्न करावयाच्या डिप्लोमॅटचे आपणहून कान पिळण्याकरता कान हातात देणे शोभा देशाची शोभा होणारे आणि टाळले जावयास हवे असे, नाही का?

राजनैतीक अधिकार्‍यांना त्यांच्या देशांतुन घरगुती कामासाठी रीतसर ए३ विसा काढुन नोकर नेता येतो. पण त्या नोकरांना अमेरीकेत काम करताना अमेरीकी कायद्यानुसार पगार द्यावा लागतो. याची देवयानीसह सर्व कर्मचार्‍याना पुर्ण कल्पना आहे. अशा नोकरांना जास्त तास करण्याची सक्ती नेहमीच केली जाते. ठरल्यापेक्षा कमी पगार देणे हे सर्रास होते. थोडक्यात अमेरीकेत घरगुती नोकरास वेठ्बिगारासारखे राबऊन घेता येत नाही. देवयानीला याच गुन्ह्याखाली अटक केली होती.

भारत एक अधिकृत समाजवादी आणि आर्थिक दृष्ट्या पुरेसा सबल देश आहे .राजदूताच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा अधिक मोबदला त्याच्या कष्टकरी कर्मचार्‍यास पगार दिला जावा हि आदर्श आणि चांगलीच अपेक्षा आहे.त्या बद्दल आक्षेप नाही. पण न्यूयॉर्क युनोची सीट आहे.१९४ देशांची कार्यालये तिथे आहेत.मॉरीशस,भूतान आणि त्याहूनही लहान आणि गरीब देश एवढाले खर्च करण्याचा विचारही करू शकत नाहीत.१९४ देशांपैकी इतर एकाही राजनईक आधीकारी सापडत नाही केवळ भारतीय अधिकारीच का सापडत आहेत,बाकीच्यांना कर्मचारी लागत नाहीत का काय ? हे ही सोडून द्या आमेरीकेचे या १९४ देशात दूतावास आहेत.दूतावासातील अधिक्षेत्राला त्या त्या म्हणजे अमेरिकी दूतावासांना अमेरिकी कायदा लागू होतो. या १९४ देशातील दूतावासाती कर्मचार्‍यांना अमेरिकी सरकार काय अमेरिकी कायद्या प्रमाणे किमान आर्थीक मोबदला देते किंवा कसे ? शेवटी राजनईक क्षेत्रात अगदी गंभीर कायदेशीर उल्लंघनात सुद्धा सहसा चुकीचे वागणार्‍या राजनितीक व्यक्तीस वापस बोलवून घ्या असे सूचवले जाते. आमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटच्या अ‍ॅप्रूव्हल शिवाय देवयांनीना अटक झालेली नाही आणि अटक होण्याच्या एक दिवस आधी भारताच्या परराष्ट्र सचीव त्यांच्याच देशात होत्या तर अशा गंभीर बाबीची माहिती दाखवण्याचे सौजन्य (इतरवेळी रस्त्यावरील अपरिचीत व्यक्तीला वीश करणार्‍या) यजमानांना नसावे ? कि सुरक्षा परिषदेत स्थायी सीट मागणार्‍या देशाची नाचक्की करण्याची संधी जाणीवपुर्वक वापरली गेली आशा करावी कि तसे नसावे.

वॉरेन अँडरसन हे एका बर्याच देशात काम करणार्या कंपनीचे सर्वेसर्वा होते. भोपाळच्या अपघाता बद्दल तांत्रिक कारणासाठी जबाबदार असणार्या अधिकारी वर्गात त्यांना मोजता येत नाही. त्यांची फक्त नैतिक जबाबदारी होती. त्यांना भोपाळ ला भेट देण्या आधी, तेथे निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणाची पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे भारतात येण्या आधीच, त्यांना अटक केली जाणार नाही असे आश्वासन दिल्लीतील नरसिंहराव यांच्या सरकार कडून त्यांनी मिळवले होते. ते मिळाले नसते तर ते भारतात आलेच नसते. त्यावेळी अर्जुनसिंग हे मध्य प्रदेश चे मुख्य मंत्री होते. अँडरसन भोपाळला पोहोचल्यावर संतप्त समाजाकडून त्यांच्या पण अटकेची मागणी आली आणि त्या नंतर त्यांना काही तासासाठी अटक ही झाली. पण दिल्ली सरकारने त्याच्या caveat ची माहिती दिल्यांनतर अर्जुनसिंग सरकार ने त्यांना सोडले आणि सुरक्षेसाठी एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्या बरोबर विमान तळावर पोहोचवले. तेथून ते दिल्लीला गेले आणि त्यानंतर स्वदेशी परतले.

भारतात निर्दोषतेच सर्टिफीकेट त्यानी स्वतःच स्वतःला द्यायच ? मिडियातल्या बातम्या ऐकणार्‍यांनी द्यायच ? भारतीय कोर्टानी द्यायच का ? भारत सरकारनी द्यायच ? तशीच घटना अमेरिकेत घडली असती तर - भारतीयांनी नाही त्यांनीच पोसलेल्या लोकांनी कृत्ये केली तेव्हा कोणत्या कायदेशीर प्रक्रिया मंडळींनी पार पाडल्या. बळी ते कान पिळी हा निसर्ग नियमाकडे आणि हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणे याकडे काळाचा महीमा एवढेच म्हणता येते असे मला वाटते.

घरच्या कामगाराला अमेरिकेतील कायद्यानुसार किती पगार द्यावा लागतो, याचीच समज ज्या बाईला नाही, ती भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? आणि अमेरिकेत काम करणार्‍या भारतीयांचे प्रश्न कसे सोडवणार?

भारतीय राजनईक अधिकार्‍यांनी भारतीयांच्या मदतीला धावून जावे अशी अपेक्षा असते. पण आमचे तिथले लोक एका भारतीय स्त्री भारतीय डिप्लोमॅटच्या अडचणींची बाजू दुसर्‍या देशास/समाजास समजावून देणे दूर समजून सुद्धा घेत नाहीत असे दिसते.

>>>भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? त्या प्रतिनिधित्व करत आहेत हे सत्य आहे. त्या व्यक्तीकडून चूक झाली किंवा नाही यापेक्षा जास्त एका भारतीय अधिकार्‍याला काय वागणूक मिळतेय हे महत्वाचं, कारण त्यावरून तिथल्या भारतीयांना भविष्यात मिळू शकणार्‍या वागणूकीचा अंदाज घेतला जातो. जर त्या अधिकार्‍याचे कपडे उतरवले गेले तर थोडक्यात भारताचे कपडे उतरवले गेले हे लक्षात येत नसेल तर अवघड आहे. मागे एकदा एका अमेरीकन अधिकार्‍याने भारतात असताना एका भारतीय व्यक्ती (वकिलातीतला नोकर?) वर रेशीअल रीमार्क्स केले होते म्हणे. त्याच्यावर अमेरीकेने कारवाई केली नाहीच, भारताला देखील करू दिली नाही. आपण हरीश्चंद्राच्या राज्यात रहात नाही हे लक्षात ठेवा. आपल्या सीमेबाहेरचा आपला प्रत्येकजण बाब्या आणि इतर सगळी कार्टी हे जोवर भारतीयांना जमत नाही तोवर "आमचे राजकारणी पुचाट, फक्त निषेध करतात", "आमचा देश कुठली करतोय कारवाई" वगैरे वाक्यांना अर्थ नाही. कारण देशाचा चेहरा देशवासीयांच्या मानसिकतेतून बनतो.

देशाचा चेहरा देशवासीयांच्या मानसिकतेतून बनतो.
खरे आहे... काल सहज पाकी मिडियाने यावर काय भाष्य केले ते वाचायला मिळाले... एकांनी म्हटले - भारत सरकारच्या त्या नोकरदार व्यक्तीच्या मागे ठाम राहून भारताने देशाच्या खमकेपणाचे उदाहरण सिद्ध केले. एक म्हणाले - एका हातात कटोरा अन वर तुपाशी खायची मिजास बाळगणाऱ्या पाकी देशवासियांनी यावरून धडा घ्यावा. असे काहीसे भाष्य होते.

+१ देशाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या अधिकार्‍याला दिली जाणारी वागणूक त्याला प्रत्यक्ष जेवढी दिली जाते त्यापेक्षा जास्त ती देशाला दिली जाणारी वागणूक अथवा सन्मान समजला जातो.

घरच्या कामगाराला अमेरिकेतील कायद्यानुसार किती पगार द्यावा लागतो, याचीच समज ज्या बाईला नाही, ती भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? आणि अमेरिकेत काम करणार्‍या भारतीयांचे प्रश्न कसे सोडवणार? याला +१ भारतात खोलवर रुजलेल्या नेतासंस्कृतीचे हे एक उदाहरण असावे काय? मात्र अमेरिकेचे आणि भारताचे राजनैतिक संबद्ध (जे वरकरणी का होईना अमेरिका फार महत्वाचे आहेत असे म्हणते) बघता ही अमेरिकेकडून झालेली राजनैतिक धोडचूक आहे आणि ती न विसरता भारताने अमेरिकेला थोडेफार ताळ्यावर आणण्यास तिचा उपयोग केला पाहिजे. (याबाबत मनात प्रश्नचिन्ह आहेच पण आशा एक चिवट गोष्ट आहे !) सर्वसाधारणपणे अश्या तांत्रिक गुन्ह्यासाठी राजदूताला परराष्ट्र खात्यात बोलावून थोडीबहूत तंबी भरणे आणि फारच मोठी चूक असल्यास दोषी अधिकार्‍याच्या हकालपट्टीची मागणी करणे हे योग्य होते. एखाद्या सिव्हिल--- विषेशतः ज्यात आतापर्यंत कोणतिही विशेष शारिरिक इजा झालेली नाही अश्या--- गुन्ह्यासाठी परदेशी राजनैतिक अधिकार्‍याला बेड्या घालणे हे सर्वसाधारण राजकिय शिष्टाचारांना सोडून आहे. मात्र अश्या गफलती अमेरिका सतत करत असते आणि जागतिक महासत्तेचा दबदबा कायम ठेवण्यासाठी त्या चुका दाबूनही टाकत असते. आता भारत या बाबतित किती कडक / नेभळट भूमिका घेत आहे तिकडे लक्ष आहे.

>>जागतिक महासत्तेचा दबदबा कायम ठेवण्यासाठी त्या चुका दाबूनही टाकत असते. सहमत

"India has pointed to Article 41 (section 3) of VCCR (Personal Inviolability of Consular Officers) which clearly says that proceedings against a consular officer "shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position". India has taken this up forcefully with the US saying that the action by law authorities was in complete violation of this Article and least expected from a friendly country." - टाईम्स ऑफ इंडीया - १५.१२.२०१३ काही मुद्दे १ देवयानी खोब्रागडे यांचा पगार ४२०० $ दरमाह आहे. तर संगीता रिचर्ड हिला ४५०० $ देणे अमेरिकन कायद्याने बंधनकारक आहे. संगीता रिचर्ड हिने दुस-या करारान्वये रउ. ३००००/- दरमाह वेतनाला मंजुरी दिलेली आहे. तसंच या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात परदेशात कुठलीही तक्रार करणार नाही असंही लिहून दिलेलं आहे. म्हणजेच संगीता रिचर्ड हिला कुणीतरी देवयांनी यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यास भाग पाडले या बचावात थोडं फार तथ्य असावं असं मानण्यास जागा आहे. ज्याने कुणी भाग पाडले त्याची संगीताशी ओळख असावी, घरी येणे जाणे असावे. थोडक्यात त व्यक्ती भारतीय असावी असं वाटतं. २. गेल्याच वर्षी चेन्नईतल्या अमेरिकन दूतावासातल्या अधिका-याने इथल्या लोकांची स्कीन घाणेरडी आणि काळी असते अशी टिप्पणी केली होती. त्याविरुद्ध त्यांच्याविरोधात वर्णभेदाचा गुन्हा दाखल झाला होता. तेव्हां वाणिज्य दूतावासातल्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांनी त्यांना राजनैतिक संरक्षण असल्याचं सांगितलं होतं. व्र्णभेदाचा गुन्हा हा अमेरिकेतही गंभीर गुन्हा समजला जातो आणि जगात सर्वत्रच. त्यामुळे या अधिका-याला अटक होऊ शका होती. पण त्या वेळी अमेरिकेने ही भूमिका घेतली होती. ३. प्रशिक्षणासाठी अमेरिकेत गेलेल्या विश्वास मोहपात्रा या भारतीय वन सेवेतील अधिका-याला अमेरिकेत अटक झाली. (सकाळ २७ जुलै २०१२) या अधिका-याच्या रुममधले इंटरनेट चालत नसल्याने त्याने रिसेप्शनला फोन केला. तिने येऊन खटपट केली, पण तिला ते जमलं नाही. थोड्याच वेळात पोलीस आले आणि त्या अधिका-याला अटक करून घेऊन गेले. या प्रकरणात त्याने चिडून लवकर करा अशा अर्थाचे कमेण्ट केली होती इतकाच अंदाज आहे. हा ही गुन्हा अटक करण्यासारखा नव्हता. तसच त्या प्रकरणाचा एव्हढा गवगवाही झाला नव्हता. लगेचच सोडूनही दिलं होतं. ४. एका नायजेरियन अधिका-याने गोव्यात भडकाऊ वक्तव्य करून देशाविरुद्ध युद्धच छेडलं होतं. त्याच्याविरुद्ध कारवाई होउ शकली नाही. राजनैतिक संरक्षणाचा मुद्दा होता. ५. व्हिसा फेरफार किंवा मानवी तस्करी हे वकिलातींना नवीन नाही. नेहमीच्या कामगिरी व्यतिरिक्त काही खास कामगिरीसाठी दूतावासामार्फत ही मदत दिली जातेच. Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) अंतर्गत या गुन्ह्यासाठी अटक करता येत नाही. याच कराराच्या आर्टिकल ४१ मधे असलेल्या तरतुदीप्रमाणे राजनैतिक अधिका-याची मानहाणी होईल अशी कारवाई करता येत नाही हे वर आलंच आहे. ६. प्रीत भरारा यांच्याबद्दल - http://www.business-standard.com/article/current-affairs/is-devyani-khobragade-a-victim-of-bharara-s-ambition-113121300815_1.html

संगीता रिचर्ड हिच्यावर आयपीसी ३८५, ४२० आणि अन्य कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत. तिच्यावर दिल्ली मेट्रोपोलिटन कोर्टाचे वॉरण्ट जारी आहे. Section 385 in The Indian Penal Code, 1860 385. Putting person in fear of injury in order to commit extortion.-- Whoever, in order to the committing of extortion, puts any person in fear, or attempts to put any person in fear, of any injury, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. अशा महीलेला सोबत का नेलं हा नवा प्रश्न आहे. परराष्ट्रखात्याचे व्यवहार हे सरळ असत नाहीत त्यामुळे उत्तर साधं नसेल.

भारतात नाही तरी पण अमेरिकेत न्याय मिळणार असे दिसते ह्या बाईला. इथे आदर्श सारखे घोटाळे करुन तिथे पण मोलकरणीला वेठबिगारा सारखे वागवण्याची तीची कल्पना असणार. भारतात ती आदर्श मधुन सही सलामत सुटणार हे नक्की. ह्या निमित्ताने तिला अमेरीकेत तरी शिक्षा होऊ दे.

सीमेवर सैनीक लढताना त्याच्या घरची उणीदुणी मोजून जाऊदे मरू दे दुसर्‍याच्या हाती.आमच्या देशाचे राजनिती़ज्ञ आमच्या देशाची शान असावयास हवेत. घरी वापस आल्यावर काय ते हाणा. दुसर्‍या देशाच्या सिमेत होते आहे तर होऊन जाऊदे सुटलो एकदाचे ? चीनच्या हात धूऊन मागे लागून हाँगकाँग तैवान च्या बारीक तुकड्यांपलिकडे महासत्तांना लचके तोडता आले नव्हते.ब्रिटीशांनी भारत आखखा गिळला होता.

सीमे वरच्या सैनिकांची आणि ह्या चोरांची कृपाकरुन तुलना करुन नका. ती बाई गुन्हेगार च आहे, तिला चांगलीच शिक्षा झाली पाहीजे. भारतात तिने आदर्श घोटाळ्यात गुन्हा केलाच आहे, पण इथे शिक्षा होणे शक्य नाही. अमेरिकेत तरी होऊ द्यात.

कपाळावर हात मारायची स्मायली असते का हो इथे? हे म्हणजे माझ्या भावाला माझी खोडी काढल्याबद्दल पप्पा मारत नाहीत पण भर गल्लीत कुण्या दादानं त्याचे कपडे फाडले (कारण माहिती नाही मला, पण तरी) म्हणून मला आनंद होण्याइतकं मुर्खपणाचं आहे. गुन्हा केलाच आहे म्हणजे न्यायालयात आपल्याकडे शिक्षा जाहिर झाली का? की तुम्हीच न्यायाधिश तुम्हीच वकील तुम्हीच वादी वगैरे प्रकार आहे? कॉमनसेन्स वापरा जरा. आपल्या माणसाची कुणी चारचौघात इज्जत काढत असेल तर कुणीही शहाणा माणूस आधी समोरच्याचा समाचार घेईल मग आपल्या माणसाची चूक बघेल. अपवाद फक्त न्युनगंडाने किंवा कलुषित मनाने वावरणार्‍या माणसांचा असतो. च्यायला, काही केलं तरी ओरडणार आणि नुसता निषेध केला तरी रडणार. आपला देश म्हणजे रड्यांचं गाव होत चाललंय सध्या.

च्यायला, काही केलं तरी ओरडणार आणि नुसता निषेध केला तरी रडणार. आपला देश म्हणजे रड्यांचं गाव होत चाललंय सध्या.
मआंजाबद्दलही हेच म्हणावे अशी परिस्थिती आहे खरी.

आपल्या माणसाची
??? असली भ्रष्ट माणसे तुमची असतील "आमची" तर नक्कीच नाही. ह्या बाई ने भारतात तर भ्रष्टाचार केलाच आहे, अमेरिकेत पण ती कायद्यानी वागत नाहीये.

या विषयावर वाचलेल्या लेखांच्या तुलनेत हा एक लेख बराच संतुलित वाटला. http://www.rediff.com/news/column/column-tps-sreenivasan-nanny-terror-in-new-york/20131216.htm याबाबतीत एक डोण्ट आस्क डोण्ट टेल पॉलिसी चालू होती असे दिसते.

हा विषय इतकयात संपायला नको.भारतिय राजनैतिक अधिकार्‍यांना जर अमेरिकेत छळाला सामोरे जावे लागत असेल तर सामान्य लोकांचे काय होणार? http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/diplomat-strip-searched-india-snubs-us-team/articleshow/27508765.cms

देवयानी खोब्रागडे असा सर्च दिल्यानंतर ढिगाने बातम्या दिसल्या. हिंदी बातम्यांमधे भारतीय राजनैतिक अधिका-याला दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीबद्दल चीड आहे. तिथेच इतर माहीती मिळाली. तर मराठी बातम्यांमधे आणि प्रतिक्रियांमधे जातीचा उल्लेख आहे. काही ठिकाणी आदर्शकन्या असा उल्लेख आहे. आदर्शचा उल्लेख झाल्याने आपण आपली शक्ती व्यर्थ घालवत आहोत असं वाटलं. दलित संघटनेच्या एका फेसबुक प्रतिक्रियेमधे जो अधिकारी काँग्रेसचा एजंट आहे त्याला का मदत करायची असा उल्लेख आहे. एका प्रतिक्रियेने मात्र विचार करायला लावला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे देवयानी आदर्शमधे दोषी असतील तर त्यांना आदर्शच्या खटल्यातच शिक्षा व्हायला पाहीजे. अमेरिकेच्या ज्या भागात हा प्रकार घडला तिथले पोलीस हे भारतातल्या युपी बिहारच्या पोलिसांपेक्षा कुप्रसिद्ध आहेत. सकाळच्या प्रतिक्रियेमधे देशाचं नाव घालवलं अशा प्रतिक्रिया आहेत. तिथे आरती गुप्ते या महिलेचा उल्लेख झालेला आहे. त्या नावानेही सर्च दिला. अशा प्रकारे द्वेषाचंही राजकारण होणार असेल तर ब्रिटिशांना पुन्हा राज्य करायला बोलावलेलं बरं. जेव्हां वातावरण नीट होईल तेव्हाच आपण राज्य करूयात.

डॉ. देवयानी खोब्रागडे यांची अमेरिकेत कपडे उतरवून चौकशी राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदींनी अमेरिकन शिष्टमंडळाची भेट नाकारली

भारतच्या अस्मितेशी खेळ झाला हे खरे.वर एक प्रतिक्रीया आली आहे, "देवयानी आदर्शमधे दोषी असतील तर त्यांना आदर्शच्या खटल्यातच शिक्षा व्हायला पाहीजे."तिकडच्या कायद्याने चुकत असतील तर भारतात वापस पाठवावयास हवे. देवयानी परदेशात भारताचे अधिकृत प्रतिनिधी आहेत, आमच्या देशाच्या प्रतिनिधीच्या हातात बेड्या घालून आमच्या देशाच्या सन्मानाशी खेळण्याचा इतर देशांना का म्हणून अधिकार असावा ?

तिकडच्या कायद्याने चुकत असतील तर भारतात वापस पाठवावयास हवे.
का? तिथला कायदा मोडला आहे, तर शिक्षा तिथेच होणार. भारतात पाठवून काय होणार. उद्या ती बाई तिथे चोरी, खून करेल!!!

याविषयीची केस दिल्लीत केले काही महिने आधीपासून चालू आहे. त्या कामवालीविरूद्ध भारतात अरेस्ट वॉरंट सुद्धा निघालेले आहे ती भारतात आली असती तर पोलिसांनी तिला पकडले असते म्हणूनच तिकडे थांबली आहे. वकिलातींमधे त्या त्या देशांचे कायदे लागू असतात. एखाद्या देशातला कायदा वकिलातीतल्या व्यक्तीने मोडला तर तिला डीपोर्ट करतात किंवा त्या देशाकडे तक्रार करतात. थेट बेड्या ठोकून आणि कपडे उतरवून चौकशी करत नाहीत. जाऊ द्या. वर म्हटलं तसं वादी तुम्हीच, वकील तुम्हीच आणि न्यायाधीश सुद्धा... चालूदे तुमचं. :)

डिप्लोमॅट्सना दुसर्‍या देशातील राजकारण आणि परिस्थितींवर कंट्रोल नसतो.कोणत्याही खर्‍या खोट्या गुन्ह्याकरता डिप्लोमॅट्सना दहावीस तुरूंगाची हवा खावी लागणार असेल तर गुप्तचर संस्थांकरवी खरे खोटे गुन्हे उभे करून डिप्लोमॅट्स उद्या ब्लॅकमेल होऊ शकतात.न्युयॉर्क सारख्या ठिकाणी जिथे केवळ आमेरिकेशी नाही युनो सारख्या महत्वपुर्ण स्थळामुळे इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी होणार्‍या ठिकाणी एकमेकांच्या डिप्लोमॅट्सचे ब्लॅकमेलींग होऊ देणे आदर न करणे कुणालाच परवडणारी गोष्ट नसते त्यामुळे प्रत्येक देशाने स्वतःच्या कायद्यानुसार डिप्लोमॅट्सना कंट्रोल करणे अधिक आदर्श स्थिती झाली आजकाल व्हिएन्ना कन्व्हेंशनच्या जुन्या रूल्सचे वेगळे शब्दशः अर्थ वगैरे लावले जाताहेत पण एक्मेकांच्या राजदूतांचा सन्मान करणे काही तक्रार असली तर त्यात्या देशाने स्वतःची माणसे स्वतः सांभाळावीत हिच आदर्श स्थिती होय. युनो सीट पाशी भारतीय स्त्री डिप्लोमॅट म्हणून सुद्धा दिसली पाहीजे.तीला घरगुती मदतनीसाची गरज पडली आर्थीक तडजोड करावी लागली तर ती देशाकरता काम करताना करावी लागलेली तडजोड असते.सुयोग्य फिनाशीअल सपोर्ट भारत सरकारने आधीच दिला असता तर देवयानींकडून किंवा इतरही भारतीय डिप्लोमॅट्स कडून नियम भंग झाले नसते.डिप्लोमॅट्च्या घराचे भाडे भारत सरकार भरते त्या अर्थी त्या अर्थाने त्यांच्या वास्तव्यास भारतीय कायदे लागू होणेच अभिप्रेत असते. जे काही करावे लागले ते देशासाठी सेवा देतानाच करावे लागले. त्या करताही काही रिझनेबल शिक्षा दंड असेल तसेही नाही सरळ उचलणार दहावीस वर्षांकरता परकीय देश एका डिप्लोमॅटला आत करणार हा काही सु़ज्ञपणा नव्हे.

आता कोण म्हणेल भारताची प्रतिक्रीया कणाहीन आहे? रेडीफ वरून साभारः The Khobragade effect: These are the measures taken by India over its displeasure over the outrageous treatment of Indian diplomat in the US, Devyani Khobragade. 1. India to provide limited immunity to US embassy and consular staff. 2. India withdraws all airport passes for US diplomats - both from Embassy and Consulates. 3. India calls for details including salaries paid to all Indian staff employed at the US consulates, including by Consulate officers and families such as domestic help. 4. Government seeks visa and other details of all teachers at US schools and salary and bank accounts of those of Indians in these schools. 5. Government stops all import clearances for the US embassy including liquor. 6. Government to remove all traffic barricades near the US Embassy on Nyaya Marg in Delhi except the picket. 7. India has recalled ID cards of consulate personnel and their families.

अमेरीकन वकीलाती आणि परराष्ट्र खात्याच्या विरोधात आवाज केला ते उत्तमच झाले. ते करायलाच हवे होते. पण वर देखील कोणीतरी म्हणल्याप्रमाणे, "मी मारल्यासारखे कर, तू रडल्यासारखे कर" इतकेच ... म्हणजे आधीच राजकारणात मार खात असताना अजून गडबड होणार नाही...अमेरीका-भारत सध्याच्या काळात मित्र आहेत त्यामुळे कोणी काही मनास लावून घेणार नाही. पण... जर सरकार खरेच कणा असलेले असले तर त्यांनी खालील बातमीसंदर्भात नक्की काय केले? (संदर्भः इंडीया टूडे)

Chinese troops enter Ladakh again, pick up 5 Indians

त्या आधी: Sept 5, 2013: Chinese Army has occupied 640 square km in three Ladakh sectors, says report अजून बरेच काही.

चीनदेशाची अशी एकही सीमा नाही ज्याचे त्यांनी उल्लंघन केले नाही.चाणक्याची शत्रुचा शत्रु आपला मीत्र हि निती पाकीस्तानशी हात मिळवणी करून चिनी लोक भारताशी राजकारण करतात पण भारत मात्र चीनच्या इतर शेजार्‍यांशी सामरीक हात मिळवणी करू शकलेला नाही.भारताला आर्थीक आणि सामरीक आणि मानसिक दृष्ट्या बळकटकरणे गरजेचे.तरच जरब व्यवस्थीत बसवता येऊ शकते.पण येथे आमचे भारतीय एका देवयानीला एकमुखाने सपोर्ट करू शकत नाहीत.प्रश्न देवयानी खोब्रागडेंचा नाही आर्थीक आणि सामरीक यशा करता जी मानसिक खत पाणी व्हावयास हवे त्यात त्रुटी आहेत.तेव्हा महाशक्तींशी खर्‍या अर्थाने तोपर्यंत बरोबरीने बोलणे अवघड आहे.

प्रश्न सरकारच्या कण्याचा होता. देवयानी खोब्रागड्यांच्या बाबतीत राजकीय पातळीवर ऐक्य आहे असे वाटते. किमान भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा आवाज (या बाबतीत) एकच आहे. मोदी आणि राहूल गांधी (दोघे ही राजकीय नेते पण प्रत्यक्ष केंद्रसरकारच्या सत्तेत नसलेले) यांनी, भेटण्यासाठी आलेल्या अमेरीकन शिष्ठमंडळास या कारणावरून भेट नाकारलेली आहे. कम्युनिस्टतर काय विरोधातच असतात. बाकी पक्ष सध्या लोकपाल विधेयकास विरोध करण्यात गुरफटले आहेत... प्रश्न देवयानी खोब्रागडेंचा नाही आर्थीक आणि सामरीक यशा करता जी मानसिक खत पाणी व्हावयास हवे त्यात त्रुटी आहेत. सहमतच. पण या (खोब्रागडे) संदर्भात मला सावरकरांचा एक किस्सा आठवला... गालाच्या थपडेवरील अहींसेवर भाष्य करताना ते म्हणाले होते, की एका गालावर थप्पड मारली तर दुसरा गाल अहींसा म्हणून जरूर पुढे करावा, पण त्या आधी आपण इतके बळकट असावे की अशी सुरवातीस एका गालावर थप्पड मारण्याची कुणाची हिंमतच होऊ नये. आज अमेरीकन सरकारची ती हिंमत झाली (आणि चीनला माहीतच आहे) कारण आपले असलेले इंप्रेशन - कुछ भी चलता है!

मूळ प्रश्नातील सर्काझम पोचलेला दिसत नाहिये. असो! :) बाकी आम्रिकेत बॅड पर्फोर्मिंग सरकारे, जनमत पेट्रिऑटिक करायला युद्ध उकरून काढतात. आपल्याकडे इतके चेतवणे पुरेसे ठरावे का? ;) निवडणुका जवळ आलेल्या बघता याहून सॉफ्ट सँड घेणे सरकारला परवडले नसते. फक्त रोज झोपा काढणार्‍या वॉचमनला नुसते गेट बंद करताना बघुनही कसे कौतूक वाटते तसे ढिम्म बसलेल्या सरकारने अचानक काहीतरी हालचाल केल्यामुळे इतकेसे मेजर्स/अ‍ॅक्शनही लोकांना बरीच वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अवांतरः विकासराव तुम्हीही आता भाजपा/मोदी असे लिहू लागला आहात. अद्वैत मान्य केलंत ना? ;)

आपल्याकडे इतके चेतवणे पुरेसे ठरावे का? चेतवण्यासाठी झाले आहे असे वाटत नाही. आत्ता काँग्रेस कुठलाही धोका पत्करू शकत नाही, म्हणून हे केले आहे असे वाटते. वास्तवीक आपले सैनिक, राजनैतिक अधिकारी आणि अगदी परक्या देशातील नागरीक, भारतीय वंशाचे लोकं या सगळ्यांच्या बाबतीतच गरज असल्यास आवाज उठवणे हे सरकारचे नैसर्गिक धोरण असले पाहीजे. पण तसे अनेकदा दिसत नाही. ढिम्म बसलेल्या सरकारने अचानक काहीतरी हालचाल केल्यामुळे इतकेसे मेजर्स/अ‍ॅक्शनही लोकांना बरीच वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एरवी ढिम्म बसलेले आहे हे मान्यच. पण या बाबतीत "काहीतरी" वाटत नाही...कारण खरेच कणा दिसणारी आणि स्वागतार्ह हालचाल केली आहे असेच वाटते. फक्त ती आता तडीस नेणे गरजेचे आहे. देवयानी खोब्रागडेंना संयुक्त राष्ट्राच्या न्यूयॉर्कच्या कार्यालयात हलवणे म्हणजे काहीतरी दोन्हीबाजूंना मान्य होईल असा सन्मान्य तोडगा काढलेला दिसतोय. पण तितकेच मान्य केले तर याचा अर्थ मिळमिळतपणा आणि पलायनवाद होईल. कारण तेथे युएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या परवानगीने त्यांना पूर्ण डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी दिली जाईलही कदाचीत. पण बाकी कॉन्स्युलेट्स अधिकार्‍यांचे काय? त्यांना जशी भारतातील अमेरीकन कॉन्स्युलेटच्या अधिकार्‍यांना मिळते तशी सोय मिळते का? शिवाय ज्या काही डरकाळ्या फोडल्या त्याचे पुढे काय झाले हे समजले पाहीजे. (नाहीतर माहिती अधिकार आहेच!) विकासराव तुम्हीही आता भाजपा/मोदी असे लिहू लागला आहात. अद्वैत मान्य केलंत ना? नीटसे कळले नाही. पण "भाजपा/मोदी" असा एका आलेल्या प्रतिसादातील शब्दप्रयोगास उत्तर देताना तोच शब्दप्रयोग केला होता. त्याहून अधिक काही डोक्यात नव्हते. आता अद्वैत वगैरे वाचल्यावर उत्सुकता लागली आहे!

India withdraws all airport passes for US diplomats - both from Embassy and Consulates Government to remove all traffic barricades near the US Embassy on Nyaya Marg in Delhi except the picket.
अरे वा.पण हे सगळे मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असे तर नाही ना?नाहीतर 'तिकडचे भैय्ये' येथे यायला वेळ नाही लागणार.!!

देवयानी खोब्रागडेंना दिली गेलेली वागणूक कोणताही शहाणा डिप्लोमॅट सहज सहन करेल असे वाटत नाही.मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर होण्याची शक्यता कमी पण भारताच्या आर्थीक आणि समारीक मर्यादा फारही ताणू देतील असे नव्हे.राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती तात्पुरती जागी होऊन उपयोगाचे नाही नंतर थंड होते.दीर्घ काळात खरी जबाबदारी भारताला आर्थीक आणि सामरीक आणि मानसिक दृष्ट्या समर्थ करण्याची आहे. देवयानी खोब्रागडेंना जेव्हा केव्हा भारतात वापस येतील तेव्हा त्यांना मिळालेल्या भारतीय पाठींब्याचा अभिमानही वाटावयास हवा आणि कुठे चुकले असेल तर स्वतःचा स्वतःस पश्चाताप सुद्धा.

देवयानी खोब्रागडेंना जेव्हा केव्हा भारतात वापस येतील तेव्हा त्यांना मिळालेल्या भारतीय पाठींब्याचा अभिमानही वाटावयास हवा आणि कुठे चुकले असेल तर स्वतःचा स्वतःस पश्चाताप सुद्धा.
१००% सहमत मला वाटते भारत सरकार ने पुरेशी कणखर पावले उचलली आहेत ! राजकीय इच्छाशक्ती हा मोदी/भाजप वगळता भारतात अभावानेच आढळणारा गुण आहे !

राजकीय इच्छाशक्ती हा मोदी/भाजप वगळता भारतात अभावानेच आढळणारा गुण आहे ! +/-... नियम म्हणून असे कुणाच्याच बाजूने बोलण्याचे धाडस करणार नाही. पण आत्ता राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायचे कारण हे मोदी/भाजप मुळे आहे असे मात्र नक्की वाटते.