Welcome to misalpav.com
लेखक: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे | प्रसिद्ध:
रामराम मंडळी. मंडळी काल रात्री ठरवलं होतं की रविवारच्या सकाळ पर्यंत विनाअडथळा मस्त ताणून द्यायची.. पण हाय रे दुर्दैव. पहाटे चारलाच डोळे उघडले. अर्थात तसं व्हायला दोन कारणं होती पैकी एक खासगी होतं आणि दुसरं खासगी आठवणीला जोडून पतंगाच्या शेपटीसारखं दुसरं एक सरकारी कारण चिकटलं होतं. आता मनात आलेल्या विचारांचं शेअरींग केलं की मनावरचं ओझं कमी होतं, काही एक उत्तम विचार आपल्या देता घेता येतो, असे म्हणतात म्हणून मास्तर, जरा नैतिकतेने राव्हाची ही एक गोष्ट. मंडळी, महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चशिक्षण विभागाने एक परिपत्रक काढलं आहे. शिक्षक आणि प्राध्यापकांनी आपल्या चांगल्या नैतिक वर्तणुकीचे 'हमीपत्र' देण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०१३ च्या पहिल्या (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनात विधानपरिषदेत देण्यात आलेली जी आश्वासने होती त्यात शिक्षण खात्याला एक विनंती करण्यात आली होती त्यावरुन शिक्षण विभागाने एक परिपत्रक काढले आहे. (दि.२०-१२-२०१३) शिक्षण विभागाचं पत्र काय म्हणतं पाहा ''विद्यापीठातील व महाविद्यालयातील शिक्षकांना आदराचे स्थान असते. शिक्षकांकडून विद्यार्थीनीवर होणा-या अत्याचारामधे दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. शिक्षकांना गुरु म्हटले जाते. शिक्षकाकडून अशा गोष्टी घडू नयेत अशी समाजाची अपेक्षा असते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वर्तनुकीबाबत नियम घालून दिले आहेत. (परिनियम पाहा वगैरे) शिक्षकांनी विहित केलेल्या आचारसंहितेचा भंग केल्यास मुलींच्या, महिलांच्या व महिला शिक्षकांच्या बाबतीत नियमबाह्य वर्तन केल्यास त्या शिक्षकाविरुद्ध प्राचार्यांनी , विद्यापीठांनी, संस्थाचालकांनी त्वरित कार्यवाही करावी.मूळात शिक्षकांनी नैतिक मुल्यांच्या बाबतीत संवेदनशील राहून अनुपालन करावे, अशी प्राचार्यांमार्फ़त सर्व अध्यापकांना जाणीव करुन द्यावी व त्यांची स्वाक्षरी घ्यावी” मंडळी, अशी काही स्वाक्षरी (हमीपत्र) करुन देण्यास कोणाचीही ना नसावी, नाहीच. विद्यापीठ कायद्यात ४३१ प्रमाणे नैतिक अध:पतन झालेल्या व गैरवर्तणूक करणा-या शिक्षकाला निलंबित करण्याची व सेवासमाप्तीची तरतूद आहे. मंडळी, समाजव्यवस्थेत अनेक चूकीचं घडतं तसं इथेही काही चूकीचे असेल तर ते थांबेल, यासाठीच असा आदेश आहे शिक्षण हे ज्ञानदानाचं पवित्र क्षेत्र आहे. त्याचं पावित्र्य टीकलं पाहिजे याच्याशी सर्वच सहमत होतील. मंडळी वरील पत्रावरुन काही प्रश्न पडले आहेत. १] गैरवर्तणूक करणा-या शिक्षकांवर कार्यवाही व्हावीच. परंतु ''शिक्षकांकडून विद्यार्थीनीवर होणा-या अत्याचारामधे दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे'' हा निष्कर्ष शासनाने कोणत्या विदाद्वारे काढला असावा ? २] प्राध्यापक, शिक्षक यांचा विद्यार्थी-विद्यार्थीनीशी मुक्त संवाद असतो त्या संवादाला या मुळे बाधा येईल का ? ३] महाविद्यालयात येणारे विद्यार्थी सज्ञान असतात त्यांना जे वाटतं ते थेट आता निर्भिडपण बोलतात, तेव्हा अजूनही अशा घटना घडतातच का ? ४] विद्यार्थीनीमधे आत्मविश्वास वाढावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत त्या ऐवजी अशा पत्रकांमुळे विद्यार्थीनीची आणि शिक्षकांची एकमेकांकडे पाहतांना दृष्टी निकोप राहील का ? ५] शिक्षक-प्राध्यापक यांच्यावर संस्कार असले पाहिजेत, नैतिकतेने ते वागले पाहिजेत तेव्हा अशी ही नैतिकता अशा शासकीय फतव्यांनी येत असते का ? ६] सर्वच शिक्षक थोर नसतील पण, समाजासमोर शिक्षकांबद्दल गैरसमज तर या निमित्ताने पसरवल्या जात नाहीत ना ? अजून काही राहीलं असेल तर...मंडळी, होऊ द्या सविस्तर चर्चा .
प्रकार:
विषय:


प्रतिक्रिया

१] गैरवर्तणूक करणा-या शिक्षकांवर कार्यवाही व्हावीच. परंतु ''शिक्षकांकडून विद्यार्थीनीवर होणा-या अत्याचारामधे दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे'' हा निष्कर्ष शासनाने कोणत्या विदाद्वारे काढला असावा ? काही घडलेल्या घटनांवरुन काढला असावा. २] प्राध्यापक, शिक्षक यांचा विद्यार्थी-विद्यार्थीनीशी मुक्त संवाद असतो त्या संवादाला या मुळे बाधा येईल का ? संवाद असतो? ३] महाविद्यालयात येणारे विद्यार्थी सज्ञान असतात त्यांना जे वाटतं ते थेट आता निर्भिडपण बोलतात, तेव्हा अजूनही अशा घटना घडतातच का ? डोळे उघडा बघा नीट ४] विद्यार्थीनीमधे आत्मविश्वास वाढावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत त्या ऐवजी अशा पत्रकांमुळे विद्यार्थीनीची आणि शिक्षकांची एकमेकांकडे पाहतांना दृष्टी निकोप राहील का ? सध्या निकोप आहे असं तुम्हाला वाटत का? ५] शिक्षक-प्राध्यापक यांच्यावर संस्कार असले पाहिजेत, नैतिकतेने ते वागले पाहिजेत तेव्हा अशी ही नैतिकता अशा शासकीय फतव्यांनी येत असते का ? शासनाला तसं वाटत असेल :) ६] सर्वच शिक्षक थोर नसतील पण, समाजासमोर शिक्षकांबद्दल गैरसमज तर या निमित्ताने पसरवल्या जात नाहीत ना ? समाज शिक्षकांना "नीट" ओळखून असतो. (संपादित)

अरेच्या ! संपादन करण्यासारखं काय होत त्या प्रतिसादात? अख्खा प्रतिसादच उडवायचा ना मग? उगा काहितरी हातात कात्री दिली म्हणून संपादन करत बसायचं का?

आनि ज्या अर्थी आमचा काही भाग संपादीत झाला त्यावरुन शासनाने काढलेला आदेश योग्यच आहे आणि त्याची गरजच होती असं सिद्ध होत आहे हे संपादकांना कळाले नसावे का?

>>>> बाकी जाउ द्या ! तुमचं कसं चालु आहे? तुमचं नाहि ना असलं काही? आमचं काय आम्हीबी माणूस आहोत तेव्हा आमचं बरं चालू आहे. :) >>>> तुमचं नाहि ना असलं काही? असलं म्हणजे कसलं ?
आज उदास उदास दूर पांगल्या साऊल्या, एकांताच्या पारावर हिरमुसल्या डहाळ्या काही केल्या करमना, कसा जीवच लागंना, असा रुतला पुढ्यात भाव मुका जीवघेणा...

>>आमचं काय आम्हीबी माणूस आहोत तेव्हा आमचं बरं चालू आहे. Smile वा ! वा ! छान ! छान !! >>असलं म्हणजे कसलं ? अस्लं म्हणजे ज्याच्या आठवणींनी अचानक पहाटे झोपमोड होते आणि मग हमीपत्राची कागदं डोळ्यासमोर येऊन झोप लागत नाही तसलं ;)

अर्ज किया है. शेर आवडला तर खरडवहीत दाद द्या. इथे खूप अवांतर करु नका. ;) बशीर बद्र म्हणतो- मुहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है. कोई इन्सान तन्हाई में भी तन्हा नही रहता तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नये अन्दाज वाला है हमारे शहर में भी अब कोई हम सा नही रहता. -दिलीप बिरुटे

>>राव्हा....!!! हे र्‍हावा असं लिहिलेलं जास्त योग्य असेल असे वाटते. मराठीचे जाणकार यावर प्रकाश टाकतील.

>>>विचारांचं शेअरींग हे विचारांचं आदानप्रदान असं लिहिलेलं जास्त योग्य असेल असे वाटते. मराठीचे जाणकार यावर प्रकाश टाकतील.

अनैतिक लोकांनाच नैतीकेतेचे महत्व कळते ना...मग ते असले अध्यादेश काढणारच. आमचे सर सोलिड हॉट आहेत म्हणणारी आजची पिढी (विद्यार्थिनी आणि हल्ली विद्यार्थीसुद्धा...) किंवा शिक्षिकेला अंघोळ करताना पाहणारी "मेरा नाम जोकर" वाली पिढी कुठे कुठे नैतिकता पाहणार? आणि नैतिकता हि नेहमी दुसर्याची जबाबदारीच असते त्यामुळे आपल्याला काय त्याचे ज्याची असेल तो पाहील. बाकी माधवरावांच्या प्रतिसादाशी सहमत आहे.

नमस्कार, विधीमंडळाची चिंता आणि शैक्षणिक जीवनात पाळावयाच्या संकेतांची आणि नियमांची आठवण देण्याच शासनाच आधिकार आणि कर्तव्य परिपत्रकाच्या माध्यमातून बजावलेल दिसत.आपल्याला परिपत्राकाचा उद्देश नव्हे पण भाषा कुठेतरी खटकली याच कारण कदाचित परिपत्रकाची भाषा किंचीत सांगीतलेल्या कामाचा सोपस्कार पार पाडणारी रुक्ष सरकारी भाषा हे असाव. कठोर शब्द कसे पोहोचवावेत या बद्दल आपण मागे वेगळ्या धाग्यात चर्चा केल्याचे आठवत असेल. पहिली गोष्ट विश्वासाने विश्वास जिंकता येतो.परिपत्रकाची सुरवात शिक्षणक्षेत्रातील आदर्श परंपरेचे कौतुक आणि स्मरण , विधीमंडळाने/महिला आयोगाने व्यक्त केलेली चिंता/टिका ,काही आदेश असेल तर तो, संबंधीत नियमांची यादी आणि सरते शेवटी विश्वास व्यक्त करून परिपत्रक संपवणे कदाचित आधिक उचीत ठरले असते किंवा कसे. सँडवीच थेरपीत आधी कौतूक मध्ये टिका आणि शेवट विश्वासाने करणे ठिक ठरते. पण या पलिकडे जाऊन इतर काही बाबींकडे निर्देश करणे अगत्याचे वाटते. १) परिपत्रकांच लेखन कस कराव हा विषय मराठी आतापर्यंत महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमातून शिकवला गेला नसेल तर अजूनही त्याचा आंतर्भाव करण्याचा विचार करता येऊ शकतो आणि त्याची जबाबदारी संबंधीत शिक्षकांचीच असावी २) उच्च शिक्षणक्षेत्रातील शि़क्षक मंडळी प्रत्यक्ष राजकारण कमी करत असली तरी राजकीय प्रचारांच्या निमीत्ताने राजकीय उठबस बर्‍या पैकी असते.विधान परिषदेत शिक्षक प्रतिनिधी ग्रॅजूएटसचे प्रतिनिधी असतात काही शिक्षक मंडळी मंत्रीपदावरही दिसतात. शिक्षण सचीव अनुभवी असतात कुलपती कुलगुरू प्राचार्य मंडळी हि सर्व मंडळी हि एवढी आदर्श असावीत की असे परिपत्रके काढण्याची कमीत कमी जरूर भासावी.

३) ज्या व्यक्ती आचरण नैतीक ठेवत असतात त्यांना अशा परिपत्रकांची आवश्यकता नसते. ज्यांच्या करता तो परिपत्रक असते त्यांना त्याचे गांभीर्य नसते. हे गांभीर्य देण्याची जबाबदारी त्या क्षेत्रातील ज्येष्ठांची असते. ४) अशा घटना का घडतात याच उत्तर एकुण समाजाच नैतीक अधःपतनात असत.नितीमत्ता रूजवण्याच काम समाजातील इतर क्षेत्रांसोबत शिक्षण क्षेत्राचही असत पण तिथेही पायाखालची वाळू निसटून जात (का गेली आहे ?) आहे हे चित्र वस्तुतः बदलावयास हव. ५) एखाद्या परिपत्रक लेखनात त्रुटी जाणवत असेल तर ती संबंधीत खात्याच्या ज्येष्ठ सचीवाशी सरळ मौखीक संपर्क करून व्यक्त करावयास हवी ,म्हणजे पुढच्या वेळी त्यांना लेखनात अधिक काळजी घेता येईल. यशदा सारख्या संस्थेतून सरकारी बांबूंकरता कार्यशाळा घेतल्या जात असतात. ६)पण परिपत्रकातील भाषेतील त्रुटींमुळे निकोप दृष्टीवर परिणाम होणे किंवा संवादावर परिणाम होणे हि सकारात्मक प्रतिक्रीया असेल का या बाबत पुन्हा विचार करून पहावा असे वाटते. ७) समाजाला स्वतःचा विवेक असतो तो विवीध अनुभवातून येतो , तो एखाद्या फतव्यावर निश्चित अवलंबून असणार नाही.शिक्षणक्षेत्र स्वतः आदर्श पायावर असेल तर फतव्याकडे समाज दुर्लक्ष करेल पण तसे नसेल तर समाज अधिक कुशंका काढेल हे नाकारताही येत नाही;याच कारण समाज अशावेळी संबंधीत घटकाचे सेल्फ डिनायल नाही ना ह्याची खात्री करून घेत असतो.समाजाची अशावेळी अपेक्षा घटकाचे परखड स्वपरिक्षण आणि आत्मभानाच्या विश्वासाची असते असे वाटते.

ज्या व्यक्ती आचरण नैतीक ठेवत असतात त्यांना अशा परिपत्रकांची आवश्यकता नसते. ज्यांच्या करता तो परिपत्रक असते त्यांना त्याचे गांभीर्य नसते. हे गांभीर्य देण्याची जबाबदारी त्या क्षेत्रातील ज्येष्ठांची असते.
>> अनुमोदन.

सहमत आहे. ज्यांना भानगडी करायच्या आहेत ते एक काय १० हमीपत्रे देतील आणि मग विद्यार्थ्यांना धमकावून पाहिजे त्या अनैतिक गोष्टी करतील. ज्यांना असे काही करायचं नाही त्यांने हमीपत्र दिलं काय आणि नाही काय, काय फरक पडणार आहे?

सरकारी कागदाची किंमत कमी लेखू नका. स्वच्छ चारित्र्य, उत्तम शिकविणे इत्यादी असताना, 'वरिष्ठांनी' फक्त सरकारी कागद नाचवून सी आर खराब करून कधीच पर्मनंट होऊ न दिलेले व अल्टिमेटली फ्रस्ट्रेट झालेले शिक्षक मला ठाऊक आहेत.

मग अश्या गोष्टींनी घाबरून दबून रहायचं की त्यांचा विरोध करायचा?... हा खरा प्रश्न आहे. एक वाक्य परत आठवतेय... "जगात दिसणारा बहुतेक वाईटपणा वाईट माणसे वाईट वागतात म्हणून होत नाही; तर चांगली माणसे त्याला विरोध करत नाही / तो सहन करतात म्हणून होतो."

माझा रोख सरकारी कागद नाचवून अन्याय करण्यार्‍या अधिकार्‍यांचा एकजूटीने विरोध करण्याकडे होता. कर्मचारी संघटनांचे ते एक नैतिक उद्दिष्ट असावे असे मला वाटते.

प्रतिसाद आवडला. या परिपत्रकातील ''शिक्षकांकडून विद्यार्थीनीवर होणा-या अत्याचारामधे* दिवसेंदिवस वाढ होत आहे'' हे वाक्य व्यक्तिगत मला आवडलं नाही. शासनस्तरावर शब्द, वाक्य आणि त्याचे उपयोग हे इतके सहज लिहून मोकळे होतात त्याची कमाल वाटते. प्राध्यापक संघटनांनी यावर खेद व्यक्त केलाच आहे. परिपत्रकाचा निषेधही केला आहे. सविस्तर या धाग्यात तसे लिहिनेच. *अत्याचार शब्दाचा शासनाने काय अर्थ घेतलाय कोणास ठाऊक ? -दिलीप बिरुटे

खरय, 'ना आगा ना पिछा','उचलली जीभ आणि लावली टाळूला' हे वाकप्रचार शिक्षक समुदायाला या निमीत्ताने आठवले असतील तर नवल नाही.स्त्रीयांचा इतर क्षेत्रा प्रमाणेच शैक्षणिक क्षेत्रातील सुरक्षीतता आणि संबंधीत प्रश्नांबाबत जागरूकता महत्वाची आहे नाही असे नाही;शैक्षणिकक्षेत्रातील इतर बाबीतील नैतीकतेच्या परंपरागत सांस्कृतीक भिंती बर्‍यापैकी ढासळत असल्या तरी सुरवाती पासून त्या इतपत मजबूत आहेत की शासकीय परिपत्रकात दिलेल्या विधाना इतपत स्तराचे सरसकट अधःपतन होण्याची शक्यता कमी वाटते.उलट आपल्याकडे स्त्रीयांचा शिक्षणक्षेत्रात मजबूत सहभाग आहे.परगावी एकट्या राहून सुद्दा आजच्या विद्यार्थिनी शिक्षण घेतातच पण परराज्यातूनही विद्यार्थिनी मोठ्या प्रमाणावर येतात. म्हणजे महाराष्ट्रातील शिक्षणात स्त्री सहभागाचे वातावरण पुरेसे विश्वासार्ह आहे त्याच वेळी ते तसेच रहावे किंवा सुधारणा व्हाव्यात म्हणुन काय करता येईल याचा शोध घेणे आणि सयुक्तीक स्टेप्स उचलणे चांगलेच. जे वाक्य वस्तुस्थितीच निदर्शक नाही त्या बद्दल प्राध्यापक संघटना मुद्दा उचलून धरतील,कदाचित संबंधीतांना चार कानपिचक्या मिळतील.थोड्या फार कालावधीत मुद्दा विस्मरणात जाईल. पण मला जाणवलेले काही मुद्दे जरा वेगळे आहेत.पहिल हे कि ते वाक्य आपल्याला का खटकतय, कारण वाक्यात अंशतः अतीरंजन आहे, वस्तुस्थितीस धरून नाही, अपवादावरून नियम सिद्ध करू पहाणारी तार्कीक विसंगती आहे.ते वाक्य आल कुठून कदाचित विधीमंडळातील अबकड राजकीय व्यक्तीने विधान केले आणि अधिकारी वर्गाने झापडबंद पद्धतीने कॉपीपेस्ट मारले. एक अतीशयोक्ती पुर्ण विधान या वेळी खटकल पण संदर्भांचा अभ्यासपुर्णतेचा अभाव, तार्किक विसंगती असणे या गोष्टी या एका विधानापुरत्या मर्यादीत आहेत का आमच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनू पहात आहेत ? भारताला प्रमाण देऊन लेखनाची संस्कृती जशी आहे,तशी अप्रमाण नि:संदर्भ अतर्क्य स्मृती पुराण लिहिण्याचाही इतिहास मोठा आहे यातला नियम कोणता आणि अपवाद कोणता आपण सारे जाणतोच.बेफाम विधानांची राजकीय संस्कृती तशी नवीन नाही, स्वातंत्र्योत्तार काळात ती वाढत गेली त्याच्या कारणांचा बारकाइने निरीक्षण केले असता मला जाणवणारी कारण, सहसा टॉपचा लिडर एक विधान करतो, आणि कार्यकर्ता आणि चाहते तीच री ओढतात/ बाजू पुन्हा मांडतात.यातील बहुसंख्य राजकीय व्यक्तींकडे आपली बाजू कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे दोनच मार्ग असतात सभेत काहीतरी बोला मग श्रोता इतर ठिकाणी पुन्हा बोलेल पण हा सभेचाही मार्ग पुरेशी पब्लिसिटी देत नाही राहता राहीला वृत्तपत्रादी मास मिडीया मग अस काही तरी बोला की ज्याला मास मिडियातन पब्लिसिटी मिळेल.विधान जेवढ टोकाच असेल तेवढ पब्लिसिटी मिळण सोप आणि कार्यकर्ता आणि चाहता वर्ग समाधान पावतो.अशा विधानांना संदर्भ नसोत, तार्कीक विसंगती असोत विचारत कोण ? काळ सोकावण्याच दुसर कारण संदर्भ मागणे तार्किक विसंगती दाखवून, देणे हि महत्वाची जबाबदारी भारतीय मिडियाने किती व्यवस्थीत सांभाळली हे बाहेरच्यांपेक्षा माध्यमातल्या व्यक्तींना विचारलेल बर. लास्ट बट नॉट लीस्ट तर्कसुसंगत संदर्भांसहीत अभ्यासपुर्ण बोलण लिहिण याच विद्यार्थी दसेतचतच शास्त्र शुद्ध प्रशिक्षण आणि तयारी करून घेण्याची पहिली जबाबदारी कुणाची ? शिक्षण क्षेत्राचीच ना ?जी आर्ट्स फॅकल्टी सर्वाधिक पत्रकार आणि वकील मंडळी पुरवते तेथील तर्कशास्त्र विषयाच शिक्षणाची काय स्थिती आहे त्या बद्दल बिरुटे सरांकडून जाणून घेणे आवडेल. आर्टस फॅकल्टीकरता महाविद्यालयीन शिक्षणात तर्क्शास्त्र आणि तर्कदोष हे विषय तेही मातृभाषेतून कव्हर केले जातात पण त्या विषयातील पारिभाषिक शब्दांच्या क्लिष्टता पातळी आपण कशी मो़जतो त्या बद्दल काय केल जात. त्या विषयाची जी तयारी महाविद्यालयातून ती कशी घेतली जाते.विज्ञान आणि अंधश्रद्धा निर्मुलन क्षेत्रातील लोकांनीही तार्कीक उणीवा आणि तर्कदोष या क्षेत्रात किती काम केले आहे.अनेक मराठी संकेतस्थळे आणि अनुदिन्यांवरील चर्चांमध्ये तर्कदोष तार्कीक विसंगती दाखवून देण्याकरता तर्कशास्त्र कितपत व्यवस्थीत वापरल जात ? राजकीय क्षेत्रात उठबस असलेल्या विधान मंडळात असलेल्या प्राध्यापक मंडळींनी आपल्या राजकीय मित्रांचे जरा तर्कशास्त्राचे पाठ घेण्यास काय हरकत आहे ? शिक्षण क्षेत्रात अंशतः प्रयत्न करणारी मंडळी आहेत नाही असे नाही.नसत्या कारणानी विवादात पडलेली व्यंगचित्रांची विद्यार्थ्यांना ओळख हा तार्कीक विसंगती बाबतीत विद्यार्थी जीवनात जागरूकता निर्माण करण्याचा चांगला प्रयत्न होता.जी गोष्ट उद्द्या विस्मरणात जाणार आहे मिपा करांच्या भाषेत माहितगार एवढा पाक का ओतत आहेत हा ही प्रश्न काही जणांना पडू शकतो.पण संदर्भांचा अभाव आणि तार्कीक उणीवा या बद्दल धागे काढण्याची मनोमन इच्छा मागे पासून आहे ते तसे येत्या काळात सवडी नुसार काढेन. तेव्हा बिरुटेस सरांना मला माझे मन मोकळे करण्याची संधी दिल्या बद्दल धन्यवाद

प्रतिसाद आवडला. आवडला यासाठी अगदी योग्य पद्धतीने मूळ धाग्याचा हेतू आपण स्पष्ट करत आहात मनापासून आनंद वाटला. खरं तर आपलं विकिवरील काम आणि तेथील आपण केलेलं, करत असलेलं लेखन, संघटन,अभ्यासपूर्ण विषयाची मांडणी हे मला माहित आहे, आपण वेळात वेळ काढून लिहित आहात मला व्यक्तिश: आनंद वाटत असतो. बाकी, माझ्या महाविद्यालयात पारंपरिक विषयच विद्यार्थी घेतात आणि पदवीची वाटचाल पूण करतात. कला शाखेतील विद्यार्थी इतर विषयात फारसे रस घेत नाही, असे माझे मत आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, लोकप्रशासन हे सर्वाधिक विषय घेणारे विद्यार्थी. पारिभाषिक शब्दातील क्लिष्टता आणि तर्कावर फ़ार मेहनत घेतली जाते का याचे उत्तर दुर्दैवाने नाहीच असं म्हणावं लागतं. अभ्यासक्रम आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत ब-याच गोष्टी राहून जातात, असेच म्हणावे लागते. अर्थात त्या विषयांवर भर देताही आला असता परंतु विद्यार्थ्यांची रुचीही आता वर्गापेक्षा व्हरंड्यात फिरणे याबद्दल अधिक वाढली आहे. त्यामुळे कदाचित तुमच्या माझ्या काळात वर्ग गच्च भरलेले दिसायचे ते आता फक्त काही सांस्कृतिक कार्यक्रमातच भरायला लागले आहेत. जिज्ञासा उरलेली नाही, अशा अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. अर्थात बदलते अभ्यासक्रम तसे येतील तेव्हा विद्यार्थ्यांकडून या विषयांची तयारी करुन घेता येईल असे म्हणावे वाटते. शिक्षण क्षेत्रात काही प्रयोग करण्याचा मुद्दा चांगलाच टीपलाय. पण गेल्या 'त्या' उदाहरणावरुन लोकांना काही नवे बदल नको असतात. किरकोळ गोष्टीवरुन अस्मिता आणि किरकोळ गोष्टीवरुन नसते वाद शिक्षणक्षेत्रात येताहेत, हे फार चांगलं लक्षण नाहीच नाही. शासन निर्णय आणि त्याची भाषा हे संशोधनाचे विषय आहेत. सचिव आणि त्या तत्त्सम पदावरील व्यक्ती कोणती भाषा लिहितात कोणास ठाऊक. निर्णय स्पष्टा लिहायचेच नाही, अशा भूमिकेतून शासन निर्णय आणि परिपत्रकं येतात. एका वाक्यातून अनेक अर्थ निघावेत. शासन निर्णय जितके अस्पष्ट, संधिग्ध करता येईल यावर या उच्च अधिका-यांचा भर असतो. शासन निर्णयाची भाषा हा विषय कधी ऐरणीवर येईल कोणास ठाऊक. बाकी, आपले प्रतिसाद माहितीपूर्ण योग्य स्पष्टीकरणासह असतात तेव्हा आपण अगदी मनमोकळेपणाने जरुर लिहा. आपलं लिहिणं आवडतं. -दिलीप बिरुटे

मीपण उत्तराच्या शोधात आहे. बाकी प्रत्येकाचे खरे वेगळे असते तसे प्रत्येकाची नैतिकता वेगळी असते का?

नैतिकतेची व्याख्या नेमकेपणाने सांगता येणार नाही. पण त्यासाठी 'मूल्य' असा शब्द योग्य ठरेल. आणि ही नैतिकता किंवा मूल्य म्हणजे अशी सामूहिक कल्पना ज्याच्या आधारे समूहातील सभासद, योग्य, अयोग्य,इष्ट-अनिष्ट, चांगले-वाईट याची व्याख्या करतात. आणि मग अशी ही व्याख्या किंवा नियमने म्हणजे समूहातील लोकांनी आचरणात आणन्यासाठी स्वीकारलेली सामाजिक वर्तनाचे मापदंड होय. नियमनामधे लोकरुढी, लोकनीती, कायदे, या गोष्टींचा समावेश होतो. सामाजिक वर्तनाच्या मापदंडाबाहेर लोक गेले की मग ते अनैतिक ठरायला लागतं. म्हणून समाजावर सामाजिक नियंत्रण आवश्यक असते. -दिलीप बिरुटे

नैतिकतेची व्याख्या नेमकेपणाने सांगता येणार नाही.
त्यामुळे
योग्य, अयोग्य,इष्ट-अनिष्ट, चांगले-वाईट
हेही प्रत्येकाचे वेगळेच असणार आहे. कारण "मी" ह्या व्यक्तिमत्वाचा जो घेर आहे तो "स्वार्थ" साध्य सर्व घटना,कृती,साहित्य हे नैतिकच समजणार. पण मग समूहाला त्या घटना, कृती , साहित्य जर साध्य नसेल तर ते अनैतिकच वाटणार. इथे घटना म्हणजे एखादे टेंडर,कृती म्हणजे लाच आणि साहित्य म्हणजे पैसा असेल किंवा घटना म्हणजे शरीरसंबध कृती ते घडून यावेत म्हणून केलेले प्रयत्न असतील आणि साहित्य म्हणजे पुरुष किंवा स्त्री असेल.....मग हे सर्व ज्या "मी" चे असेल तो त्याच्या दृष्टीने जगण्याची धडपड, शरीराची भूक वगैरे लेबल्स लाऊन समर्थन करेल आणि तेच जर समूह त्याला विरोध करेल अनैतिक ठरवेल. थोडक्यात तुमचे "नैतिक" आमचे "अनैतिक" असू शकते; तेव्हा नैतिकता हि नेहमी दुसर्याने सांभाळायची असते असेच वर्तन "समूह" करताना दिसतो.

एक भंपक पत्रक बाबूजी( सरकारी नोकरशाही) ने काढलेले. १)शिक्षकाकडून चांगल्या नैतिक वागणुकीचे हमीपत्र कशाला हवे ? शिक्षक हा चांगल्या नैतिक वागणुकीचाच असला पाहिजे यात दुमत नाही मग हमीपत्र कशासाठी? २) हमीपत्र घेतले आणि एखादा वीर तसे वागला नाही तर तो अनैतिक वागला हे ठरवणार कोण?न्यायालयच ना ? मग त्यासाठी हमी पत्राची गरजच काय?हमीपत्र नसताना तो अनैतिक वागला तरी त्याला कायद्य्प्रमाणे शिक्षा होणार आणि हमीपत्र नसले तरीही मग त्या हमी पत्राचा उपयोग पार्श्वभाग पुसण्यापेक्षा जास्त नाही. ३) हमीपत्राचे कायद्यात स्थान (LOCUS STANDI)काय? अवांतर -- शिक्षकांचे नैतिक अधः पतन होत आहे हा जावैशोध सरकारी बाबुनी लावण्याअगोदर आपल्या स्वतःच्या पायाखाली काय जळते आहे ते पाहावे. ४) बाकी शिक्षण खात्याच्या बाबूंची लायकी काय हा एक वादाचा मुद्दा आहे.

हमीपत्र दिलं काय आणि नाही काय, काय फरक पडणार आहे? अगदी खरयं... तसेही कायदे असतानाही त्याचा कुठलाही धाक उरला नसल्याने रोज रेप / गँग रेप अव्ह्याहतपणे चालुच आहेत की ! आता जर विध्यार्थ्यांचे म्हणाल तर सध्य परिस्थीती आणि काळ पाहता ते सुरक्षित नक्कीच नाही हे काही घटनांनी दर्शवुन दिले आहे.गोव्यात शाळेत जाउन एका मुलीचा बलात्कार केला गेला तर ठाण्याच्या सरस्वती या नामांकित शाळेत शिपायानेच विध्यार्थ्या बरोबर कुकर्म केले.हल्ली तर बलात्कार,अतिप्रसंग कुठेही घडतात आणि त्याला स्थळ,वेळ याचेही कुठले बंधन नाही. सध्याच्या काळात मनुष्य प्राण्याचे वर्तन हे रानटी पशु सारखेच झाले असुन सर्व नाती-गोती,संस्कार आणि सामाजिक जाणिव यांना तिलांजली अर्पण करणारेच दिसुन येते.राहिले ते फक्तच एकच... नर आणि मादा. जाता जाता :- नराधम पित्याने बलात्कारानंतर मुलीशी लग्न लावलं

१)माहीतगार यांचा प्रतिसाद आवडला.२) हमीपत्राची आणि त्यासाठी परिपत्रक काढण्याची काहीच जरूर दिसत नाही. शिक्षणक्षेत्रातला लैंगिक अनाचार हा इतर क्षेत्रांतल्यापेक्षा फार अधिक किंवा भयानक आहे असे मुळीच वाटत नाही. एकूणातल्याच सुमारीकरणात शिक्षण़क्षेत्र सापडले आहे इतकेच. ३)शिवाय आपली 'सीज़र्स वाइव्ह'बद्दलची अपेक्षा. (हे थोडे ताणता येईल. म्हणजे सीज़र कसाही असला तरी चालेल, पण वाइव्ह मात्र...वगैरे. शिवाय वाइव्ह स्त्रीलिंगी, तेव्हा स्त्रीलिंगभेदमुक्तिवादही आणता येईल.)

आपल्या समाजाची नैतिक मुल्ये व आपले संस्कार असेच सांगतात की आई -वडीलांन नंतर जर कोण आपला आदर्श (गुरू ) असेल तर ते आपले शिक्षक होय पण आत्ता जर शिक्षकांना च असे नैतिक तेच दाखले मागितले जाऊ लागले तर विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर, पण ह्यातुनही फारसे काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही उलट हि एक सोपी पळवाट असेल कुकर्मी शिक्षक -प्राध्यापकान साठी असेच वाटते तसे पाहता समाजव्यवस्था इतकी रसातळाला गेलीये त्यामुळे असे काही केल्याने होणार्या गोष्टी टाळता येणार नाहीत.तसेच तर आपले आई-वडील जी आपली श्रद्धा स्थाने आहे तिथेही काही दिवसांनी हमी पत्र देण्याची वेळ येउ नये असेच वाटते. केवळ १ टक्के अनैतिक वर्तणूक करणा-यांनमुळे ९९ टक्के लोकांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे . आणी अशी कागदाच्या तुकड्यावर शिक्के मोर्तब करून नैतिकता सिद्ध करायचे दिवस आता राहिले नाही तर तसे घडू नये यासाठी काही करता आले तर सरकारने जरुर पाहावे.. :)

आरोप सिद्ध झालेल्या आरोपीला, कायदेशीर शिक्षा भोगून झाल्यावर, जर पुन्हा आस्थापनेत कामावर रुजू करून घ्यायचे असेल तर असे हमीपत्र लिहून घेण्यात यावे. हे हमीपत्र, त्याच्यावर फक्त नैतिक बंधन घालण्यासाठी उपयोगी ठरेल. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला चाप बसविण्याचा 'उपाय' म्हणून नाही. ज्यांनी असा कुठलाही गुन्हा केलेला नाही त्यांच्यावर हमीपत्राची सक्ती करणं अन्यायकारक आहे. ते आवश्यकच असेल तर फक्त शिक्षकवर्गच का? संपूर्ण पुरुषवर्गाला असे सरकारी हमीपत्र बंधनकारक करावे लागेल.

आक्षेप फक्त वापरलेल्या भाषेवर असेल तर ज्याचं त्याचं मत, ठिक म्हणेन. जर मुळात असे प्रकार प्राध्यापक/शिक्षकांकडूनही होतात / हल्ली अधिक संख्येने प्रकरणे उघडकीस येत आहेत यावर आक्षेप असेल तर माहिती अधिकारात सदर माहिती मागवता येईलच. लैंगिक गुन्ह्यांचा विदा व्यवसायाने वर्गीकृत केल्याचे पाहण्यात नाही

कशाला उगाच त्यांची झोप उडवता? ;)

शिक्षक-प्राध्यापक यांच्यावर संस्कार असले पाहिजेत, नैतिकतेने ते वागले पाहिजेत तेव्हा अशी ही नैतिकता अशा शासकीय फतव्यांनी येत असते का ?
सरसकट सगळे शिक्षक अनैतिक वागत नाहीत. पण म्हणून डोळे झाकून दिसेल त्या शिक्षकावर केवळ तो शिक्षक आहे या कारणास्तव विश्वास ठेवावा ही परिस्थिती अजिबात नाही. अगदी लेडीज हॉस्टेलला सिनियर मुली कायम नवीन आलेल्या मुलींना काही विशिष्ट शिक्षकांपासून सावध करत असतात. आणि दुर्दैवाने, अशी काही प्रकरणं घडली तरी ती दाबून टाकण्याकडेच महाविद्यालयांचा कल असतो. ते वुमन सेल वगैरे दिखाऊ प्रकार आहेत. त्यामुळे 'शिक्षकासारख्या पवित्र पेशावर असे आरोप केले' म्हणून अवाक कुणीही होऊ नये. प्रश्न राहिला शासकीय फतव्याने काही फरक पडतो का, त्याचा. 'शिक्षकांकडून होणारे अत्याचार' हा किती अपमानास्पद विषय मानला जातो, आणि असे काही प्रकार घडतात यावर विश्वाससुद्धा ठेवायला समाज किती कांकू करतो, ते या धाग्यावरचे प्रतिसाद पाहिले तरी कळेल. अशा परिपत्रकाद्वारे असल्या प्रकारांबद्दल जागृती झाली आणि मुली बोलायला लागल्या तरी ते खूप मोठे यश असेल.

जग हे विश्वासावरच चालत असत.बहुतांश वेळा बहुतांश व्यक्ती चांगल्या वागण्याची शक्यता अधिक असते.त्याच वेळी आपल्या आणि आपल्या लोकांच्या सुरक्षीततेची गरजेनुसार काळजीसुद्धा घेतली पाहीजे.संशयाच नात जेवणातल्या मीठाच्या प्रमाणात असावं.जेवणतयार करताना कमीत कमी प्रमाणात मीठ आहेना हे जसे चाचपून पहातो तसे प्रत्येक व्यक्तिशी प्रत्येक व्यवहारात चाचपुन पहावेच लागते. पण हे चाचपताना संशयाच मीठ प्रमाणाबाहेर झाल अनावश्यक संशयवादात आपण बुडून गेलो तर आपलच जेवण खारट होत जीवन आनंदानी जगण भितीच्या मानसिकतेत अधिकच अवघड होऊन जात. बहुसंख्य शिक्षक बहुसंख्य विद्यार्थी बहुसंख्य माणसे वाईटच आहेत अस गृहीत धरून चालल्यामुळे तुम्ही चांगल्या माणसांपासून दूर रहाण्याची शक्यता वाढेल किंवा कसे.तुम्ही जेव्हा चांगल्या माणसांच्या आपसास असण्याच्या संधी दवडाल तेवढे वाईट लोकांना एकट्या सापडण्याची शक्यता वाढते किंवा कसे. आम्ही वुमनसेल दिखाऊ असतात म्हणून चर्चा करत नाही.वुमनसेल दिखाऊ असतील तर वुमनसेल मधील सध्याचे सदस्य बदलून स्वतः पुढाकार घ्या. तुम्हाला भारतात संघटनेच/संस्था चालाण्याच मुलभूत स्वातंत्र्य आहे पॅरेलल वुमनसेल चालवा.तेही नाही जमल तर त्या विशीष्ट शिक्षकांशिवाय प्रॉब्लेम डिस्कस करण्याकरता इतर चांगले शिक्षक शिक्षीका नसतात का ? वुमनसेलशी बोलू शकत नाही पण परिपत्रक निघालकी जनरलाईज्ड आरोपबाजी करण्याकरता आम्ही बोलू शकतो ( यात कुठे तार्कीक विसंगती नाहीना ?) ,पण स्त्रीयांच्या सुरक्षेकरता आवश्यक नेमक्या रचनात्मक सुधारणा कराव्यात या करता आमच्या कडे काही प्रस्ताव त्यावर अ‍ॅक्टीव्ह कार्यवाही हवी का नको.
असे काही प्रकार घडतात यावर विश्वाससुद्धा ठेवायला समाज किती कांकू करतो, ते या धाग्यावरचे प्रतिसाद पाहिले तरी कळेल.
-१ पूर्णपणे असहमत. समाज हा काही दुधखुळा प्रकार नसतो.काही अविश्वास दाखवणार्‍या लोकांवरून पुर्ण समाज अविश्वास दाखवतो आहे असा निष्कर्ष अपवादाने नियम सिद्ध करणारा आहे.>>ते या धाग्यावरचे प्रतिसाद पाहिले तरी कळेल. या आरोपात उजिलाटा (उचलली जीभ लावली टाळूला) तर नाहीना असा अनावश्य अविश्वास दाखवण्यातून अधिक नुकसान होण्याची शक्यता असते हे लक्षात घेतल जाऊ शकत का ? या धाग्यावर प्रत्येकाने अत्यंत जबाबदारीने चर्चा केली आहे.'चुकीच्या गोष्टी घडतच नाहीत प्रत्येकावर डोळेझाकून विश्वास ठेवावा' असा कोणताही दावा मलातरी एकाही प्रतिसाद कर्त्याच्या लेखनात नाही. उलटपक्षी महाविद्यालय हॉस्टेल इत्यादी ठिकाणच्या अडचणी कशा प्रकारच्या असतात याची मोकळेपणाने चर्चा केल्यास सर्वच मिपाकर उत्साहाने एका चांगल्या वातावरणातील चर्चेत सहभागी होतील असा विश्वास आहे.मिपा आणि इतर मराठी संकेतस्थळांवर टवाळखोरी होतच नाही असे नाही.गंभीर विषयाचे धाग्यात सदस्य गंभीरपणे सहभाग घेताना मी तरी मिपावर अनुभवले आहे.आमच्याही प्रत्येकाच्या घरी स्त्रीया आहेत प्रतिसाद कर्त्यात स्त्रीया आहेत. आपल्या प्रश्नांच्या अधिक चर्चेचे आम्ही स्वागत करतो

तुम्हाला भारतात संघटनेच/संस्था चालाण्याच मुलभूत स्वातंत्र्य आहे पॅरेलल वुमनसेल चालवा.तेही नाही जमल तर त्या विशीष्ट शिक्षकांशिवाय प्रॉब्लेम डिस्कस करण्याकरता इतर चांगले शिक्षक शिक्षीका नसतात का ?
तुम्ही फारच आयडियल बोलताय असं नाही का वाटत आहे तुम्हाला? मी स्वतः आत्ताच्या काळातील हॉस्टेलला राहिलेली एक विद्यार्थिनी आहे. या अशा लंपट शिक्षकांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचं काम आम्ही एकत्र राहून केलेलं आहे. प्रॉब्लेम्स डिस्कस करुन अशा विषयांवर सोल्यूशन्स निघतात का? शिक्षणक्षेत्र ही काही आदरणीय लोकांची पंढरी, निदान आजच्या काळाततरी, नाहीच आहे हे मी सांगायला नको. हे विषय अपवादात्मक नाहीत, अगदी रोज घडणारे आहेत. बहुसंख्य समाज चांगला आहे असं मान्य करुन चाललं, तर या विषयात शिक्षण काय, कुठल्याही क्षेत्रात बोलण्यासारखंच काय राहतं? दहा लोकांपैकी एक असा असेल तर ते प्रमाण कमी वाटतं. पण लाखामधे दहा हजार हे प्रमाण तेच असलं, तरी दुर्लक्ष करण्याजोगं नाही. आणि या अपवादात्मक घटना नक्कीच नाहीत. तुमच्या ओळखीतल्या कॉलेज विद्यार्थिनींना विश्वासात घेतलंत, तर प्रत्येक कॉलेजमधील अनेक उदाहरणं ऐकायला मिळतील. 'मुलींनी आवाज उठवावा, निर्भीड बनावं' टायप सल्ले सगळीकडे मिळतात. पण निर्भीड झालेल्या मुलींना प्रथितयश महाविद्यालयांमधे, इतर अनेक विद्यार्थिनींचा पाठिंबा असतानासुद्धा काय वागणूक मिळते हे पाहिलंय स्वतः. शिक्षक तर सोडा, साध्या कॉलेजच्या वॉचमनवर कारवाई होत नाही. 'कॉलेजचं नाव बदनाम होतं म्हणून' प्रकरणं दडपली जाणे हे अगदी रोजचं आहे. आणि बरं शिक्षकी पेशा तर इतका पवित्र, की नेहमीप्रमाणे 'कॉलेजचीच मुलगी ती, तिनेच अडकवलं' ही सहानुभूती आहेच की पाठीशी.
वुमनसेलशी बोलू शकत नाही पण परिपत्रक निघालकी जनरलाईज्ड आरोपबाजी करण्याकरता आम्ही बोलू शकतो
यात तुम्हीपण एक जनरलायजेशन करताय असं नाही का वाटत आहे?
पण स्त्रीयांच्या सुरक्षेकरता आवश्यक नेमक्या रचनात्मक सुधारणा कराव्यात या करता आमच्या कडे काही प्रस्ताव त्यावर अ‍ॅक्टीव्ह कार्यवाही हवी का नको.
हे असे परिपत्रक हे अशा सुधारणांच्या दृष्टीने एक पाऊल मानले जावे असे मला वाटते. माझा मुद्दा हा आहे,की या प्रकारचं परिपत्रक मुळात खटकतंच का? जर इंडस्ट्रीमधली सेक्शुअल हॅरासमेंट हा इतका चर्चिला जाणारा विषय आहे, तर शिक्षण क्षेत्रात असं काही घडत नाही, घडलं तरी कमी प्रमाणात असतं हा भोळेपणा कशाला?

माहितगार यांनी पुन्हा प्रतिसाद उत्तम लिहिला आहे, मला लिहिण्याची गरज पडू नये इतकं ते उत्तम लिहित आहेत आणि आपणही उत्तम प्रतिसाद टाकला आहे. शिक्षण क्षेत्रात 'विपरित' काही घडतच नाही, हे मीही म्हणत नाही. पण प्रकार, पद्धत, आणि इतर गोष्टी धाग्याच्या निमित्तानं सर्वांनी मोकळेपणाने लिहितं व्हावं हा माझा उद्देश आहेच आहे. आता आपण इतकं लिहित आहात तर विद्यार्थीनीही कुठे चूकत तर नाही ना ? यावर मनमोकळेपणाने लिहाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. व्यक्तिगत मी विद्यार्थ्यांसाठी चालविल्या जाणा-या विद्यार्थी संघटनेपासून ते आता शिक्षकसंघटनेचा पदाधिकारी इथपर्यंतचा माझा प्रवास चा़लू आहे, तेव्हा भल्याबु-या गोष्टींची मला बरी ओळख आहे, तेव्हा लिहित राहू या...!!! -दिलीप बिरुटे

विद्यार्थीनीही कुठे चूकत तर नाही ना
चुकत असतील; चुकतात. पण विद्यार्थिनी शेवटी एकट्या असतात. शिक्षकांच्या पाठीशी व्यवस्थापन इ. उभे असतात. एक विद्यार्थिनी सोडून गेली, तिचं नुकसान झालं तर मोठ्या महाविद्यालयाचं फारसं नुकसान होत नाही. पण शिक्षक गेला तर अनेक गोष्टी होतात. बदनामी, पुन्हा शिक्षक मिळवण्याची प्रक्रिया इ.इ. एखादी विद्यार्थिनी पिच्छा पुरवत असेल तर तो सोडवून घेणं शिक्षकासाठी तुलनेने सोपं असतं. पण लॅबमधे बोलावणारे शिक्षक, गाईड लोक, यांच्यापासून सुटका कशी करून घ्यावी त्या मुलीने? यावर चर्चा व्हावीच. जे प्रतिसाद आहेत ते उत्तम आहेत. पण परिपत्रकाला थोड्याशा एकांगी भूमिकेतून विरोध होत आहे असं वाटतंय. सर्व विद्यार्थी रॅगिंग करत नाहीत. पण 'अँटी रॅगिंग अ‍ॅफिडॅविट' सगळ्यांना द्यावंच लागतं. तसाच हा प्रकार. मला कुणाहीबद्दल अनादर दाखवायचा नाही. तुम्हा सगळ्यांचेच अ‍ॅक्टिव्ह कार्यही तेवढेच असेल हे मला माहीत आहे. त्यामुळे या बाबतीतील काही विधायक कार्य केलेल्यांची मते जाणून घ्यायला विशेष आवडेल.