Welcome to misalpav.com
लेखक: शशिकांत ओक | प्रसिद्ध:
मित्रांनो, रिझर्व बँकेच्या नव्या आदेशानुसार सन २००५ च्या आधीच्या म्हणजे थोडक्यात जिच्यावर साल छापलेले नाही अशा ५०० रुपयांच्या नोटा काही कालानंतर चलन म्हणून अमान्य होतील. ज्यांच्याकडे असतील त्यांनी नाव गाव पत्ता आदि सोपस्कार करून त्याऐवजी चालतील अशा नोटा बदलून घ्याव्यात असे साधारण म्हटले गेले आहे. त्यामुळे - १) विदेशातून काळ्यापैशाला परत आणण्याच्या विविध पक्षाकडून केल्या जात असलेल्या भीष्म प्रतिज्ञांच्या बोलीवर काय प्रभाव पडेल? २) काळा पैसा असा बोऱ्या भरभरून स्विस व अन्य देशांच्या बँकात रचून ठेवला जातो काय? ३) याचा परिणाम यापुढे निर्माण करायला तयारीत असलेल्या महाभागांवर पडेल काय? ४) असा पराक्रम पुर्वी अन्य देशांनी केला आहे काय? असेल तर त्याचा प्रत्यक्ष काय परिणाम दिसला? ५) या किंवा अन्य मार्गाने आत्ता पर्यंत किती व कोणत्या देशांनी काळा पैसा परत मिळवला आहे? आदि आत्ता सुचलेल्या बिंदूंवर तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकावा. शिवाय एकंदरीत अशा विदेशी काळापैसा ठेवायला मान्यता देणाऱ्या बँकात कशा तऱ्हेने गुंतवणूक केली जाते? त्या देशाच्या अर्थ व्यवस्थेवर काय परिणाम होतो? अशा अनुषंगिक बिंदूंवर ही स्पष्टीकरण करावे. जे तज्ज्ञ नसतील त्यांनी आपापल्या खिशात, पर्सेसमधे, चोरकप्प्यात, फडताळात हात घालून नोटांच्या तपासणीला लागावे. ही विनंती.
प्रकार:
Story Type
विषय:

प्रतिक्रिया

हा आदेश काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी अजिबात नाही. अलीकडे नोटांची मोजणी आणि तपासणी यंत्रांवर होते.ही यंत्रे एका विशिष्ट प्रकारच्या छपाई आणि रचनेला समोर ठेवून निर्मिलेली आहेत. २००५ पूर्वीच्या नोटा या सेट अप मध्ये बसत नाहीत म्हणा किंवा मोजताना/पडताळणी करताना येणारे 'एरर' चे प्रमाण या जुन्या नोटांच्या बाबतीत जास्त आहे म्हणा पण गणनेमध्ये अडथळा येतो. नकली नोटा ओळखणेही मशीनला कठिण जाते. म्हणून हा आदेश आहे. ज्यांच्याकडे काळा पैसा असतो ते लोक हा पैसा चलनात दडवून ठेवण्याचा मूर्खपणा करीत असतील असे वाटत नाही. मुळात लेखातले गृहीतकच चुकले आहे.

पण हा समज :
ज्यांच्याकडे काळा पैसा असतो ते लोक हा पैसा चलनात दडवून ठेवण्याचा मूर्खपणा करीत असतील असे वाटत नाही
चुकीचा आहे. रोखीतल्या ब्लॅकमनीची (जवळजवळ) समांतर अर्थव्यवस्था आहे.

मी फक्त सेफ मिड/लाँग टर्म इन्वेस्टमेंटच्या बाजूने विचार केला होता. काळा पैसासुद्धा नुसता गुंतवून ठेवणे तितकेसे फायद्याचे नाही. त्याचे अनेक वेळा टर्न-ओवर झाले तर दर उलाढालीमागे फायदा वाढत जातो. म्हणून तो अर्थव्यवस्थेत खेळता ठेवणे अधिक फायद्याचे. अशी संधी आपल्याकडे समांतर अर्थव्यवस्थेमुळे मिळू शकते म्हणून काळा पैसा या व्यवस्थेमध्ये येतो, वाढतो आणि पुन्हा या व्यवस्थेला बळ देतो.

कारण फायनानशियल इनव्हेस्टमेंट (शेअर्स / म्युच्युअल फंड वगैरे) किंवा स्थावर प्रॉपर्टी हे `रजिस्टर्ड अ‍ॅसेटस' असतात (मालकाचं नांव आणि तपशिल दर्शवतात). ब्लॅकमनी चलनात येण्यासाठी एकच उपाय असतो आणि तो म्हणजे स्वतःच्या खात्यात तो जमा करुन त्यावर इन्कम टॅक्स भरणं. अन्यथा ब्लॅकमनी शेवटपर्यंत ब्लॅकच राहातो आणि त्याचा उपयोग फक्त इतरांना ब्लॅकमनी म्हणून देण्यासाठी (बहुतेक वेळा प्रॉपर्टी ट्रन्झॅक्शन्समधे), बेकायदा कर्ज व्यवहारासाठी किंवा खर्चासाठी करता येतो. (हे खर्च सुपारी देणे, फिल्म इंडस्ट्रीत लावणे (तिथल्या अवाढव्य बेहिशोबी खर्चासाठी), दहशतवादी कारवाया किंवा केवळ ऐय्याशी (परदेश ट्रीपा, जुगार, दारु, रतीसंग) या प्रकारचे असतात).

फ्लॅट्स, भूखंड यामध्ये बेनामी व्यवहार प्रचंड असतात. तिथे काळ्या-पांढर्‍याची टक्केवारीही असते.

फ्लॅट्स, भूखंड यामध्ये बेनामी व्यवहार प्रचंड असतात.
येस. पण बेनामी व्यवहारात ब्लॅकमनी वापरला जात असला तरी ज्याच्या नांवावर प्रॉपर्टी असते त्याचा सर्व तपशिल उपलब्ध असतो. आणि दाखवलेल्या व्यवहारात वापरलेला पैसा हा व्हाइट असावा लागतो. थोडक्यात मूळ मालकाऐवजी इतर कुणी तरी टॅक्स भरुनच तो पैसा व्यवहारात आणावा लागतो. शिवाय मूळ मालकाला प्रॉपर्टी गमावण्याची भीती असतेच.
तिथे काळ्या-पांढर्‍याची टक्केवारीही असते.
बेनामी व्यवहार आणि सरळ व्यवहारात ब्लॅक-व्हाइटच्या टक्केवारीत फरक नसतो कारण डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशनसाठी इंडेक्स प्रमाणेच किमान मूल्य ठरवतात.

श्री. आदुबाळ,
अपवाद फक्त पार्टिसिपेटरी नोट्सचा.
एक वाक्यात आपण प्रतिसाद वाचून एक आठवण झाली. 'रामाने रावणास मारले' असे एका वाक्यात गुंडाळून संपुर्ण रामायणाला ओके चा शिक्का मारून दूर केले गेले तसे वाटले!

माझ्या पत्नीला काही लाखांची रक्क्क्म वारसाने मिळाली. त्यावेळी प्रश्न विचारण्यात आला "तुम्हाला काही रक्कम ब्लॅकने हवी का ? मी एकदम उडालो. नंतर नीट विचार केला तर मला असे आढळून आले की ज्या खर्चाचा पुरावा फारसा मागे रहात नाही अशाच बाबींवर काळा पैसा उपयोगात येतो. उदा. पार्टी देणे, बाईवर पैसे उधळणे, लग्नात जेवणावर खर्च करणे ,गाडीत पेट्रोल भरून लांबलांब सहली काढणे ई. उद्या पंपावर पॅनकार्ड मागायला लागले तर....? हो कदाचित हा दिवस येऊ शकेल. आता ज्याला तुम्ही जागा भाड्याने देता त्याला तुमचा पॅन क्रमांक आयकर खात्याला कळविण्याची अट टाकण्यात आली आहे म्हणे. थोड्क्यात काळा पैसा आपले काम नाही हे कळून आले.

योग्य निर्णय ! "काळा पैसा" आणि "रोजची रात्रीची सुखकारक झोप" यात काय निवडावे याचा उपदेश सारासारविवेकबुद्धी असणार्‍या माणसाला करावा लागत नाही !

कलाकृती, अँटिक्स वगरे खरेदी-विक्रीत भारतात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा उपयोगात येतो. अलिकडे गायतोंडे यांचे चित्र जाहीर लिलावात सुमारे चोविस कोटींना विकले गेले, तो व्यवहार जरी पांढरा असला, तरी त्यातही काहीतरी काळेबेरे असावे, असे वाटते. (ते चित्र कुणी घेतले, हे अजून कळले नाही) उदाहरणार्थ एवढा गवगवा करून एकप्रकारे ते चित्र तेवढ्याचे असल्याचे कागदोपत्री सिद्ध झालेले आहे (प्रत्यक्ष व्यवहार केवढ्याचा झाला, मुळात झाला का, हे कळणे शक्य नाही) आता ते तारण ठेऊन वीसेक कोटीचे कर्ज घेऊन ते बुडवायचे, वगैरे. मागे एक श्रीवास्तव का कुणीतरी हुसेन यांची शंभर चित्रे प्रत्येकी एक कोटीला घेणार होता, त्याचाही प्रचंड गवगवा करण्यात आला होता. तोही काहीतरी बनवाबनवीचा प्रकार होता, असे ऐकले होते, नक्की काय झाले, ठाऊक नाही (कुणाला माहिती असल्यास लिहावे) कृपया जाणकारांनी यावरही प्रकाश टाकावा.

RBI चा सदर आदेश हा काळा पैसा बाहेर आणण्याच्या हेतूनेच केला आहे याचा खात्रीशीर पुरावा आहे काय? तसे नसेल तर प्रश्नोत्तरात वेळ का फुका दवडायचा?

New Delhi: Reserve Bank of India (RBI) governor Raghuram Rajan on Thursday said the order withdrawing all currency notes printed before 2005 was not an attempt at demonetization nor did it have anything to do with the general elections. He also made it clear that the pre-2005 notes will continue to be legal tender. “This is not an attempt to demonetize. It is an attempt to replace less effective notes with more effective notes. I understand people are making different interpretations. Unfortunately that should not be the interpretation,” he said. अनावश्यक माहितीसाठी पुढे वाचा

आता लोकच २००५ पुर्वीच्या नोटा एकमेकांकडून स्वीकारण्यास तयार होणार नाहीत. कारण स्वीकारले तर बँकात जाउन बदलून आणण्याचे बाळंतपण कोण करणार?

मान्य करावे लागेल. आजकालच्या हम एक किंवा दो जमान्यात बाळंतपणाची सवय राहिली आहे कुणाला. शिवाय कोणाला ५-१० नोटांसाठी जावे लागले तरी ठीक. समजा, एखादे ग्रहस्थ २००५ सालच्या आधी अशा अधिकार पदावर होते जिथे त्यांना आवडो वा ना आवडो अशी कमाई करायला लागे व त्यातील काही हिस्सा त्यांच्या खिशात इतके वर्ष खुळखुळत होता. तो त्यांनी गोण्यात भरून ठेवलेला होता. ती करन्सी निर्माणच 2005च्या आधीची होती, म्हणून त्या नोटाही बिनसनाच्या होत्या. त्यांनाही आता बाळंतपणासाठी बँकेत जावे लागेल. नाव, पत्ता नोंदवून पैसै मागायची वेळ येईल. ती रक्कम समजा ५० कोटी असेल तर त्यांना विनिमय करून देताना बँकवाले म्हणतील, 'आमच्याकडे इतकी लिक्विडीटी नाही. दुसऱ्या बँकेत जा'. करत करत ते नुसते विविध बँकेतील टोकनकडे निरखत कपाळावर हात मारून म्हणतील, 'ही करन्सी डी मॉनेटाईझ ही नाही पण कोणी हातात धरायला तयार पण नाही. याचे करू काय?' असेच आणखी एखाद्या ग्रहस्थांकडे ५०० कोटी असतील, तर काहींनी ५००० कोटीची माया जमा केली असेल तर त्यांच्या पैशाचे काय? त्यांच्या विनिमयाची सोय आरबीआयला करावी लागणार व ते करताना अशा व्यक्ती एक्सपोझ होऊ या भितीने कदाचित समोर येणार नाहीत. त्यांच्याकडील नोटांचे काय फक्त पावसाळ्यात गल्लीतील पोराबाळांना कागदी नावाकरून सोडायला ते देतील?.... धागा भयभीत करायला वा झाल्याने काढलेला नाही. या अनुशंगाने काळ्यापैशाच्या स्त्रोतांची व निर्माण होणाऱ्या समस्येची चर्चा व्हावी अशा उद्देशाने काढला आहे. निमित्त फक्त आरबीआयचा हा नवा पायंडा इतकेच. आता प्रश्न उरतो तो विदेशातील अशा नोटांचे पैशाचे काय करतात? काळा पैसा आपल्या इकॉनॉमीतून गेलाय? का तोच फक्त वेगळ्या नावाने वा व्यवहारातून फिरवून वापरायला उपयोगात आणला जातोय? ज्यांना असे करायला शक्य आहे त्यांनी तसे केले आहे व पुढेही ते करत राहतील. पण अनेक असे महाभाग आहेत की उदा. ज्यांना पैसे जमिनीच्या किंमती अव्वाच्यासव्वा वाढल्याने मिळालेला पैसा विदेशात न ठेवता देशातच पण असा गोठवून ठेवल्याप्रमाणे दडवला आहे. एका विशिष्ठ तारखेनंतर कोण दुकानदार अशा नोटा विनिमय म्हणून स्वीकारेल? निवडणुकातून मतदानास प्रवृत्त करायला जी पैशांच्या नोटांची खैरात केली जाते त्यावर आळा घालायचा हा प्रयत्न तर नसेल? असे वाटून हा बेसिक प्रश्न निवडणुका तोंडावर आल्या असताना खुद्द सीबीआयच्या प्रमुखांनाही पडला असावा. वगैरे बाबींवर मिपाकरी खट्टेमीठे प्रतिसाद अपेक्षित...

मी इथल्या सदस्यांच्या दृष्टीनं लेखविषयाकडे पाहात होतो आणि त्या अनुषंगानं वरचा प्रतिसाद दिला होता.
ही करन्सी डी-मॉनेटाईझ ही नाही पण कोणी हातात धरायला तयार पण नाही. याचे करू काय?'
असा प्रश्न ब्लॅक मनीवाल्यांना निश्चित येईल.
या अनुशंगाने काळ्यापैशाच्या स्त्रोतांची व निर्माण होणाऱ्या समस्येची चर्चा व्हावी अशा उद्देशाने काढला आहे.
हा वेगळा विषय आहे. पण काही प्रमाणात राहीला दिलेल्या प्रतिसादात याचं उत्तर आहे.

काळा पैसा धारकांच्या दृष्टीने पहा ना. मग 'पण' काय उरला शिवाय विदेशातील अशा पैशाला बँकेत भरायला किंवा नवे खाते उघडायला काय काय करावे लागते? त्यानंतर ते खात्यात ठेवलेली रककम काढायला काय काय करावे लागते? हे सर्व करायला विदेशी करन्सीत कारभार करावा लागतो काय? तसे असेल तर त्या देशाच्या अर्थव्यवहारात तो मिसळून गेल्यानंतर खातेदार त्यांचे पैसे काढायला लागले. तर देशाच्या आर्थिक स्थितीवर काही परिणाम होतील काय? यावरही विचार व्यक्त करणारे प्रतिसाद अपेक्षित.

काळा पैसा धारकांच्या दृष्टीने पहा ना. मग 'पण' काय उरला
इतक्या मोठ्याप्रमाणावर काळा पैसा असणारा एकही सदस्य इथे नाही त्यामुळे चर्चा करुन उपयोग नाही.
शिवाय विदेशातील अशा पैशाला बँकेत भरायला किंवा नवे खाते उघडायला काय काय करावे लागते? त्यानंतर ते खात्यात ठेवलेली रककम काढायला काय काय करावे लागते?
परदेशात आपले चलन चालत नाही याची तुम्हाला कल्पना असेल त्यामुळे हा प्रश्न बाद ठरतो.
हे सर्व करायला विदेशी करन्सीत कारभार करावा लागतो काय?
अर्थात!
तसे असेल तर त्या देशाच्या अर्थव्यवहारात तो मिसळून गेल्यानंतर खातेदार त्यांचे पैसे काढायला लागले. तर देशाच्या आर्थिक स्थितीवर काही परिणाम होतील काय?
आपला पैसा तिथे चालतच नाही म्हटल्यावर आपल्या असल्या योजनांचा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर डॉट परिणाम होत नाही.

नोटा बदलण्याच्या निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर येणे शक्य नाहिये. याची अनेक कारणे आहेत १. बर्‍याच प्रमाणात काळा पैसा हा रोखीच्या जमीन व्यवहारात अथवा दागिन्यांच्या स्वरुपात गुंतवला गेला आहे २. त्याहून जास्त प्रमाणात काळा पैसा हा विदेशांतील बँकातून डॉलर्स वा अन्य विदेशी करन्सीमधे साठवला जातोय जो कित्येक लाख कोटीं पेक्षाही जास्त आहे. ३. सरकारला काळा पैसा प्रामाणिकपणे आणायचा असेल तर ते शोधणे अगदीच सोपे आहे. पण सरकारची इच्छाशक्ती नसल्यामुळे ते आजपर्यंत झालेले नाहीये. गेल्या १० वर्षांत जेवढा काळा पैसा विदेशात जमा झाला आहे तेवढा गेल्या ५०-५५ वर्षांच्या एकत्रित रकमेपेक्षाही जास्त आहे. भ्रष्ट्राचार अमर्याद प्रमाणात झालेला आहे. मग तो मनरेगा असो, सैन्यासाठी शस्त्रास्त्रे खरेदी असो, आयपीएल असो, जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार असोत, सोने आयात असो वा अन्य काही. ढीगाने उपसता येतील एवढा काळा पैसा प्रत्येक क्षेत्रात निर्माण होतो आहे व पुन्हा गुंतवलाही जातोय. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर सरकारला फक्त १० दिवसांत ८० ते ९० टक्के काळा पैसा कुठे आणि कसा आहे ही माहिती मिळवता येईल.

"सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर सरकारला फक्त १० दिवसांत ८० ते ९० टक्के काळा पैसा कुठे आणि कसा आहे ही माहिती मिळवता येईल" कशावरून? काळा पैसा कसा तयार होतो, तो कसा वापरला जातो याचा काही अनुभव? काळा पैसा हा गोण्या भरून ठेवलेला असतो वगैर वरील प्रतिसाद वाचून अगोदरच करमणूक झालेली होती. पण हे वाक्य म्हणजे कळस आहे.

मित्रा, काही बातम्या - एका सिनेतारकेच्या बाथरूम मधील सीलिंग मधून पैशाची बरसात झाली. एका राजकारण्याच्या घरी बेडखाली नोटांच्या थप्प्याची रास सापडली. राजकारणी मात्र सही सलामत सटकले. पुढे मंत्रीपदाला मुकले. एका नगरसेवकाने किलोच्या भावात अंगावर सोने वाहिले. ते विकत घेण्या आधी त्याला लागणारे पैसे घरी रचून ठेवलेले असावेत. अशा रकमा रचून साठवायला व्हीआयपी सूटकेसेस (ती ही एका अर्थाने गोणीच) पासून गोणपाटाच्या गोण्यापर्यंत काहीही वस्तू चालू शकतात.
काळा पैसा कसा तयार होतो, तो कसा वापरला जातो याचा काही अनुभव?
आपण यावर प्रकाश टाकावा ही विनंती.

आसाराम आणि त्याचा मुलगा यांच्याकडे कोट्यावधी रुपये प्लास्टिकच्या खोक्यांमधे भरून ठेवलेले मिळाले, त्याचे चित्रण बातम्यात बघितले होते. या तथाकथित संतांना एवढे पैसे कोण आणि कश्यासाठी देतो? इकडे आम्हाला दिलेत, की मेल्यानंतर ते तुम्हाला तिकडे परत मिळतील, असेही काही बाबा करतात म्हणे.

काळा पैसा हा गोण्या भरून ठेवलेला असतो वगैर वरील प्रतिसाद वाचून अगोदरच करमणूक झालेली होती. एका बांधकाम व्यावसायिक मित्रानुसार खतांच्या गोणी पैसे साठवण्यासाठी अतिशय उपयुक्त असतात.तसेही बाजारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नोय्लोनच्या पिशव्यांमधून मुनिसिपाल ऑफिसमध्ये १०-१५ लाख लाच म्हणून नेलेले ठाऊक आहेत. अशा पिशव्या वापरल्याने चोरांना (महानगरपालिकेतल्या नव्हेत,बाहेरच्या चोरांना)संशय येवू नये हा हेतू असतो.

सांकेतिक भाषेत पेटी असा शब्द पूर्वी प्रचलित होता (एक लाख या अर्थी). पण सध्या खर्चाची नवनवी दालनं उपलब्ध झाल्यानं आता खोका असा शब्द रुढ झाला आहे (म्हणजे एक कोटी). कुठे मारुतीरायाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे आणि कुठे ही खोकी प्रकरणे!

रिझर्व बँकेच्या नव्या आदेशानुसार सन २००५ च्या आधीच्या म्हणजे थोडक्यात जिच्यावर साल छापलेले नाही अशा फक्त ५०० रुपयांच्या नोटा काही कालानंतर चलन म्हणून अमान्य होतील की सर्व (१०,२०,५०,१००,५०० व १०००) चलन अमान्य होतील कारण फक्त ५०० असा उल्लेख कुठेही नाही.

मित्रांनो, आजच्या बातमीनुसार आपल्याला शेजारी देश नोटा छपाईच्या किचकट,गुंतागुंतीच्या व जोखिमपूर्ण कामाला आनंदाने आपणहून योगदान करत आहेत. मात्र त्यांच्या चाल-चलनाला 'बदचलन'मानून भारतीय अर्थ व्यवस्था मजबूत करायच्या विदेशी ताकतींना असे वाकड्यात जायला रिझर्व बॅंकेचा आदेश मधे मधे करतो. आपण जर विदेशी बॅंकातून पैसे भरभरून त्यांच्या अर्थ व्यवस्थेला हातभार लावतोय तर आपल्या मदत करायला उतावीळ मित्रांना का आव्हेरावे. उलट काही किरकोळ चुका होतात त्यांना सुधारायला संधी द्यायला नको काय?

ज्यांच्याकडे असतील त्यांनी नाव गाव पत्ता आदि सोपस्कार करून त्याऐवजी चालतील अशा नोटा बदलून घ्याव्यात असे साधारण म्हटले गेले आहे.
माज्या ऐकीव माहितीनुसार हे चुक आहे. बँकेत जावा व नोटा बदला इतकेच अपेक्षित आहे. नाव गाव पत्ता रक्कम इत्यादी तपशिल आवश्यक नाही. थोडक्यात आपण बाद होणारी दोन कोटीची कॅश घेउन जरी आपण बँकेत गेलात तरी बँकेला त्या नोटा बदलुन देणे बंधनकारक आहे त्यांच्या उगमाचा तपशिल न घेता.

उगमाच्या तपशीलापेक्षा कोणाच्या खात्यात ती रक्कम जमा होते आहे ते महत्वाचे.... नाही काय कोणी ५०० कोटी ३० जून २०१४ला बँकेत घेऊन गेला व म्हणाला हे घ्या पैसे जमा करा माझ्या खात्यात ... आजकाल ५० हजाराच्या पेक्षा रक्कम जादा भरणा करायला लागणाऱ्यांसाठी पॅन कार्ड नंबर द्यायला सोय पे इन स्लिपवर करून दिेली असते. तो नंबर द्यायची गरज नाही तो भाग वापरू नका असे रिझर्व बँक म्हणालेली नाही...
1 जुलै 2014 नंतर मात्र पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या दहापेक्षा अधिक नोटा बॅंकेतून बदलून घ्यायसाठी लोकांना आपले ओळखपत्र आणि रहिवासाचा पुरावा बॅंकेला द्यावा लागेल.
दै ऐक्या मधील वासुदेव कुकर्णींच्या लेखात असे म्हटले आहे. त्या व्यक्तीकडे तो पैसा कसा आला यापेक्षा त्याने त्याच्या खात्यात भरला की पॅन कार्डावरील माहितीमुळे कर भरावा लागणारच. कर भरल्यावर काळा पैसा काळा राहिलाच कुठे... मात्र ज्यांच्याकडे बनावट नोटांची थप्पी असेल त्यांना ते कुजवण्या व्यतिरिक्त काही मार्ग नसावा, असे वाटते

पण सदरिल चर्चा एका मान्यवर चार्टड अकांउटंट सोबत २४ जानेवारीला झाली होती. बँकेला फक्त नोटा बदलुन द्यायच्या आहेत, हा पैसा खात्यात भरणे सक्तिचे नाहिये मुळात कोणतीही चौकशी न करता एका हाताने बाद ठरवली जाइल अशी नोट घेणे व त्याच मुल्याच्या बाद न ठरणार्‍या नोटा दुसर्‍या हाताने देणे इतकच काम बँकेने करायचे आहे, विनाचौकशी, कॅश द्या कॅश घ्या. असे नाही कि कॅश द्या, अन खात्यातुन काढा. माझेकडे खाते नसेल तर मी काय करायचे ?

आपण म्हणतां तसे केले जाईल. पण १ जुलै नंतर जे अशा नोटा बॅंकेत आणतील त्यांना नाव गांव पत्ता सांगावयाचा नसेल तर तुम्ही म्हणता ते खरे आहे. असो.

Want to help India get rid of Black Money? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Arthakranti Proposal" What is “Arthakranti Proposal” & who has given the proposal ? “Arthakranti Proposal” has been given by a Pune (Maharashtra) based “Arthakranti Sansthan” which is an Economic Advisory body constituted by a group of Chartered Accountants and Engineers. This funda has been patented by the Sansthan. Arthakranti Proposal is an effective and guaranteed solution of Black Money Generation, Price rise & Inflation, Corruption, Fiscal Deficit, Unemployment, Ransom, GDP & industrial growth, terrorism and good governance. What is in the Proposal ? “Arthakranti Proposal has 5 point of actions simultaneously. (1) Scrap all 56 Taxes including income tax excluding import duty. (2) Recall & scrap high denomination currencies of 1000, 500 and 100 rupees. (3) All high value transaction to be made only through banking system like cheque, DD, online, electronic. (4) Fix limit of cash transaction and no taxing on cash transaction. (5) For Govt. revenue collection introduce single point tax system through banking system –“Banking Transaction Tax (2% to 0.7%) on only Credit Amount Important Points to note: (1) As on today total banking transaction is more than 2.7 lakh crores per day say more than 800 lakh crores annually. (2) Less than 20% transaction is made through banking system as on today and more than 80% transaction made in cash only, which is not traceable. (3) 78% of Indian population spend less than 20/- rupees daily why they need 1000/- rupee note. What will happen if All 56Taxes including income tax scrapped : (1) Salaried people will bring home more money which will increase purchasing power of the family. (2) All commodities including Petrol, Diesel, FMCG will become cheaper by 35% to 52% . (3) No question of Tax evasion so no black money generation. (4) Business sector will get boosted. So self employment. What will happen if 1000/ 500/ 100 Rupees currency notes recalled and scrapped : (1) Corruption through cash will stopped 100% . (2) Black money will be either converted to white or will vanish as billions of 1000/500/100 currency notes hidden in bags without use will become simple pieces of papers. (3) Unaccounted hidden huge cash is skyrocketing the prices of properties, land, houses, jewellery etc and hard earned money is loosing its value; this trend will stop immediately. (4) Kidnapping & ransom, “Supari killing” will stop. (5) Terrorism supported by cash transaction will stop. (6) Cannot buy high value property in cash showing very less registry prices. (7) Circulation of “Fake Currency” will stop because fake currency printing for less value notes will not be viable. What will happen when Banking Transaction Tax (2% to 0.7%) is implemented : (1) As on today if BTT is implemented govt can fetch 800 x 2% = 16 lakh crore where as current taxing system is generating less than 14 lakh crore revenue. (2)When 50% of total transaction will be covered by BTT sizing 2000 to 2500 lakh crores, Govt will need to fix BTT as low as 1% to 0.7% and this will boost again banking transaction many fold. (3) No separate machinery like income tax department will be needed and tax amount will directly deposited in State/Central/District administration account immediately. (4) As transaction tax amount will be very less, public will prefer it instead paying huge amount against directly/indirectly 56 taxes. (5) There will be no tax evasion and govt will get huge revenue for development and employment generation. (6) For any special revenue for special projects, govt can slightly raise BTT say from 1% to 1.2% and this 0.2% increase will generate 4,00,000 crores additional fund.. Effect of “Arthakranti Proposal” if implemented today : (01)Prices of all things will come down (02)Salaried people will get more cash in hand (03)Purchasing power of Society will increase (04)Demand will boost, so will production and industrialization and ultimately more employment opportunity for youth (05) Surplus revenue to the govt for effective health/ education/ infrastructure/ security/ social works. (06) Cheaper and easy loans from banks, interest rate will come down. (07) Tendency of society will changes from scarcity to quantity. (08) Spare money for political system for clean politics, (09) Prices of land/ property will come down, (10) No need to export beef to cover up trade deficit (11) Sufficient fund for research and development. (12) Society will be free from “Bad elements”. ~

मोठ्या व्यवहारांसाठी जिथे जास्त पैसा लागतो तिथे ऑनलाईन, नेटबँकिंग किंवा प्रत्यक्ष बँक व्यवहार करावा लागेल. खरतर एटीएमची गरज फार कमी होईल.

खरतर एटीएमची गरज फार कमी होईल. पण यामुळे उघड उघड अर्थव्यवस्था मंदावते. मग स्वस्ताइसुधा महागाइ वाटु लागली तर ? पुणे, पुर्वी घर तिन लाखात येत असे पण लोकांचा पगार ३००० असला तरी कर्जे मंजुर व्हायची नाहीत. झालीच तर ती फक्त बँक अथवा सरकारे कर्मचारी यांनाच बहुतांश असायची (व निवडक अतिश्रीमंत उद्योजक). आज ? घर किमान ३० लाखात मिळते पगार किमान ३०,००० आणी कर्जे फटाफट मंजुरही होतात. कारण अर्थव्यवस्थेला मिळालेली गती. आता यात समतोल कसा साधणार ? म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल याची शाश्वती नाही. म्हणजे पुन्हा स्वस्ताइअची

1) Scrap all 56 Taxes including income tax excluding import duty.1) Scrap all 56 Taxes including income tax excluding import duty.
आयला ! मग सरकारी नोकरांचा पगार, रस्ते, सरकारी हॉस्पिटल, कल्याणकारी योजना, स्वस्त शिक्षण (भारतात पदवी/पदव्युत्तर शिक्षणाचा खर्च अणि इतर देशांतील खर्च ह्याची तुलना करा.) ह्यांसाठी पैसा कुठून आणायचा. "अर्थक्रांती संस्थान" देणार का काय?
As on today if BTT is implemented govt can fetch 800 x 2% = 16 lakh crore where as current taxing system is generating less than 14 lakh crore revenue.
There will be no tax evasion and govt will get huge revenue for development and employment generation.
ही दोन लाख करोड रुपयांची गॅप बाकीची करमाफी "ऑफसेट" करायला पुरेशी आहे का? (
2) Recall & scrap high denomination currencies of 1000, 500 and 100 rupees. (3) All high value transaction to be made only through banking system like cheque, DD, online, electronic.
ह्या मागे सत्यपरीस्थितीपेक्षा "हायपोथिसीस" जास्त आहे. भारतातील सगळ्यात भागांत बँकींग सुविधा आणि इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी योग्य प्रकारे उपलब्ध आहे का? मी ज्या ठीकाणी आहे, तिथे अक्ख्या जिल्ह्यात मिळून एकच एटीएम आहे !! बँकींग सेवांची बोंबाबोंब आहे आणि तरीही करोडोंचा व्यवहार होतो रोज ! दुसरं म्हणजे, ५०० / १००० च्या नोटा बंद करा म्हणणारे नेहमी डॉलरकडे बघत असतात. अमेरीकेत बघा, कशी शंभराच्यावर नोट नाही ते.. अरे, पण डॉलरची किंमत काय? आता बघा, मला जर २०० डॉलरची गोष्ट घ्यायची असेल तर मला १०० डॉ.च्या दोनच नोटा न्याव्या लागतील, पण भारतातली सगळ्यात मोठ्या म्हणजे १००० रुपयाच्या १३ किंवा १४ नोटा न्याव्या लागतात. डॉलरकडे नजर ठेवून जर सगळ्यात देशांनी त्यांच्या नोटा लहान केल्या तर झिम्बॉब्वेमध्ये ३ अंडे विकत घ्यायला ट्रक भरुन नोटा न्याव्या लागतील की.. ;-) आणि ही घ्या आणखी एक हाय डिनॉमीनेशन नोट

अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव हा शुद्ध $%^&पणा आहे. कॅस्केडींग इफेक्ट (करावर कर, पराग कर ;) ) होऊ नये म्हणून आपण व्हॅटसारखे प्रगत कर आणतो आहोत. अप्रत्यक्ष करात रिग्रेसिव टॅक्सेशन (एक काडेपेटी विकत घेण्यासाठी अंबानीही तेवढाच कर भरतो आणि त्याची मोलकरीणही) होतं म्हणून आयकराचा बेस वाढवण्याच्या गोष्टी करतो. आणि वन फाईन मॉर्निंग अर्थक्रांती आपले प्रस्ताव घेऊन मनमोहन सिंगांकडे जाते. त्यांचं इतर काहीही असलं तरी ते अत्यंत कसलेले अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी हे प्रस्ताव केराच्या टोपलीत टाकले तर नवल नको वाटायला.

अनिल बोकिलांचे विचार हिन्दीतून.... हा प्रस्ताव मनमोहनसिंगांपर्यंत कसा पोहोचला... पुढचे पाऊल

या विषयावर श्री. राहूल मेहता यांचे - राईट टू रिकॉल, युनो द्वारा स्वीस व अन्य असा देशांच्या ट्रान्सपरन्सी आणण्यासाठी सँक्शन्सचे दबाब आणणे, ज्यूरी ट्रायल्स, मोठ्या माशांच्या नॉर्को टेस्ट्स सार्वजनिक ठिकाणी कंपलसरी व अन्य देशांवर जमिनीमधून व मॉरिशस मार्गातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाची निर्मिती कशी संपवावी यावरील विचार व गॅझेट नोटिफिकेशन काय व कसे असावेत आदी प्रस्ताव वरील विषयावर त्याचे यूट्यूब वरील लिंक.