Welcome to misalpav.com
लेखक: सस्नेह | प्रसिद्ध:
'विथ रेफरन्स टु धिस ऑफिस लेटर डेटेड सिक्स्थ डिसेंबर, वी आर टु इनफॉर्म यू दॅट ...' 'बीप बिपीप ...बीप बिपीप..' लँडलाइनच्या आवाजाने मी सेक्रेटरीला देत असलेले डिक्टेशन मधेच खंडित झाले. सकाळपासून मी ते महत्वाचे पत्र कागदावर उतरवण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण भेटायला येणाऱ्या लोकांच्या एकसारख्या फ्लोमुळे ते काही बेटे मूर्त स्वरूपात येईना. अखेर सेक्रेटरीला बोलावून मी ते पूर्ण करण्याचा निकराचा प्रयत्न चालवला असताना पुन्हा या लँडलाइनने घात केला. 'ओह शिट...हॅलो ?' पहिले दोन शब्द अर्थातच मी रिसिव्हर उचलण्यापूर्वी म्हटले होते. 'हा, उपकार्यकारी अधिकारी , शहर विभाग यांच्या ऑफिसातील फोन आहे ना ?' 'होय...' बोलण्याच्या अंदाजावरून मला कामाचा साधारण अंदाज आला. 'मी उपकार्यकारी अधिकारी मॅडमशी बोलतोय का ?' 'अर्थात !' आता माझी खात्रीच पटली. इतक्या अदबपूर्ण ऑफिशियल भाषेत चौकशी म्हणजे ...तक्रार ! 'नमस्कार. मी सुभाषनगरमधून चांडक बोलतो.' 'नमस्कार. बोला साहेब .' 'चार डिसेंबरला मी आपल्याकडे एक अर्ज दिला होता, माझ्या इंडस्ट्रीमधील जोडणीमध्ये दोष असल्याबद्दल...' 'हां, हां..मग ?' 'त्यावर आपण काय कारवाई केली याचे उत्तर मला अद्याप मिळाले नाही.' माझ्या अचूक तर्कबुद्धीचा लगेच प्रत्यय आला. तक्रार ! तांत्रिक विषयात असलेल्या अगाध (?) ज्ञानामुळे आमचे अति जागरूक ग्राहक जरा कुठे खुट्ट झाले की ताबडतोब फुलपेज तक्रार देतात. त्यांचे आकाशगामी ज्ञान धरापातळीवर आणण्यासाठी मी अन माझे सब ऑर्डीनेट्स यांना प्रत्येकी किमान वीस मिली रक्त आटवावे लागते. खरे तर सर्व तक्रारी प्रथम फिल्ड ऑफिसरकडे द्यायच्या असतात. तिथे त्यांचे निराकरण झाले नाही तर माझ्या ऑफिसकडे येतात. पण या शहरात गंगा उलटी वाहत असते. मीच सर्व तक्रारींचे भारे फिल्ड ऑफिसरला पुरवत असते. 'सॉरी, आपला अर्ज पाहिल्याचे मला आठवत नाही.' मी बावळटपणे बोलले. 'मॅडम , आपली पोच आहे माझ्याकडे...' 'असं का ?ओह, माझ्या इनवर्ड क्लार्कने दिली असणार... पण हा अर्ज तुम्ही फिल्ड ऑफिसला द्यायला हवा .' 'अनुभव असा आहे की तिथे काम होत नाही.' 'आपला काहीतरी गैरसमज झाला आहे...' मी ठामपणे बोलले. 'असं ? पाहू ना ! ...त्यानंतर १४ तारखेला मी आपणास एक स्मरणपत्रही दिले आहे..' 'दहाच दिवसात ?' माझा बावळट प्रश्न. 'दहा 'च' ? हं....' पलीकडून अतीव खेदाचा सुस्कारा. 'असो, मी आज दुसरे स्मरणपत्र घेऊन माझ्या मुनीमजीला पाठवले आहे. त्याची पोच अवश्य द्यावी. आणि आता तरी त्यावर कारवाई व्हावी अशी एक प्रामाणिक ग्राहक म्हणून माझी वाजवी अपेक्षा आहे.' 'हो, हो..'माझ्या बावळटपणा अधिकच घनदाट झाला . 'आपले काम अत्यंत प्रॉम्प्ट आणि चांगले आहे, असे मला श्री बलदोटा यांनी सांगितले आहे! ' बापरे ! चांडकसाहेबमजकुरांनी माझ्यावर भलताच गंभीर आरोप केला. 'नाही हो, म्हणजे, हो, अं म्हणजे तसं काही नाहीये..' आता माझ्या बावळटपणाच्या घनतेची मात्रा वाढून त्याचा गोळीबंद पाक तयार झाला. 'नाहीये ?' आरोपाची तीव्रता वाढली अन त्यात छद्मीपणाची एक झाकही डोकावली. 'हं, म्हणजे बरोबर आहे... बलदोटा यांच्या कामात मी लक्ष घातलं होतं खरं..' माझा स्वर विनाकारण चोरटा अन अपराधी का व्हावा ? 'धन्यवाद !' चांडकसाहेबांनी माझ्या कार्यक्षमतेविषयीचा वाद मिटवला ! चरफडत मी पत्राचं डिक्टेशन संपवलं अन सेक्रेटरीला कम्प्लेंटसची फाईल घेऊन यायला फर्मावले. सुदैवाने माझ्या सहायक अभियंती (?) कु. वैष्णवीला चांडकमहाशयांचं पत्र लगेच मिळालं. माझ्या तीन फिल्ड ऑफिसर्सपैकी सदामतेचं गाडं अंमळ गचके खात असे. त्याच्या भागातली ही तक्रार होती आणि ती त्याला पोचवली गेली होती. त्याच्याकडे नॉर्मपेक्षा ग्राहकसंख्या जास्त होती. त्यामुळे तक्रारीसुद्धा जास्त होत. बिचारा शर्थ करून, आहे त्या स्टाफमध्ये कामे अन (त्यापेक्षा जास्त ) तक्रारींचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न करीत असे. पण पत्रापत्री करायला काही त्याला सवड मिळत नसे. मग मी कुणालातरी त्याच्या मदतीला देऊन किवा माझ्या सहायक अभियंतीला सांगून ते काम करून घेई. मी सदामतेला भ्रमणध्वनी केला. 'अहो, त्या चांडकच्या इन्स्टॉलेशनचा काय प्रॉब्लेम आहे ?' 'मेडम, चार दिवसापूर्वीच स्टाफ त्यांच्या फॅक्टरीत जाऊन इन्स्पेक्शन करून आला आहे. त्यांच्या फ्युजबॉक्समधील फ्युजेस फॉल्टी आहेत....' 'मग ?' ' त्या कपॅसिटी चे फ्युजेस स्टोअरच्या स्टॉकमध्ये शिल्लक नाहीत.' 'आधी रिक्वायरमेंट द्या डिव्हिजन ऑफिसला अन लगेच चांडकना उत्तर द्या, लेखी..' मी 'काय म्हणून ?' सदामतेचा प्रश्न. 'हेच की, दोनशे अ‍ॅम्पिअरचे फ्युजेस वरिष्ठ कार्यालयाकडून उपलब्ध होताच बॉक्स बदलून दिला जाईल, म्हणून !' 'मॅडम , त्यापेक्षा चार दिवसांनी फ्युजेस मिळाल्यावर घालूनच देऊ ना...' माझ्या अडाणीपणाची कीव सदामतेच्या स्वरात स्पष्ट डोकावली. ' हो, पण तोपर्यंत चौथे रिमाइंडर येईल ना ?' मी. ' होय, मॅडम !' 'काय होय ?' 'म्हणजे देतो उत्तर लगेच. अन रिक्वायरमेंटपण !' दुसऱ्या दिवशी सदामतेने स्पेशल मेसेंजर पाठवून पत्र पोच केले. पण श्री चांडक बाहेरगावी गेले असल्याने पत्र त्यांच्या मुनिमजीने घेतले. दोन दिवसांनी मला चांडकांच्या तक्रारीची आठवण झाली. चौकशी केल्यावर समजले की फ्युजेस अजूनही मिळाले नाहीत. मी वरिष्ठ कार्यकारी ऑफिसरना फोन लावला अन त्यांच्या कानावर रिक्वायरमेंट घातली. 'तुम्हाला यापूर्वी दिलेल्या स्टॉकचे युटिलायझेशन द्या आधी, मग नवीन मिळेल.' ' लास्ट मंथचे युटिलायझेशन मेल केले आहे सर. सर, चांडक आपले व्हीआयपी ग्राहक आहेत....' 'मॅडम , ग्राहकांच्या इतकी कंपनीची काळजी घ्याल तर तरून जाईल ना कंपनी ?' 'येस सर !' मी मूक. आणखी चार दिवस गेले. चांडकांचा एकदा फोन येऊन गेला. मी कोणतेही ठोस आश्वासन न देता गोड बोलून वेळ मारून नेली. वरिष्ठ ऑफिसरना पुन्हा एकदा विनंतीवजा मागणी केली. 'मॅडम आत्ता मी डायरेक्टरना भेटायला निघालो आहे, किरकोळ इश्शूज उद्या पाहू. ' माझा युधिष्ठीर झाला. नरो वा कुंजरो वा. 'होय' ही नाही अन 'नाही'ही. चार दिवस गेले तरी चांडक यांचा फोन आला नाही हे पाहून मला टेन्शन आले. अन पाचव्या दिवशी माझी शंका खरी ठरली. कार्यकारी ऑफिसरांचा फोन आला. 'अरे, काय एका साध्या कम्प्लेंटचा निकाल लावता येत नाही मॅडम तुमच्या फिल्ड ऑफिसरना ?' 'काय झाले सर ?' 'अहो, माझ्या समोर बसलेले श्री चांडक आपले व्हीआयपी ग्राहक आहेत, त्यांच्या इन्स्टॉलेशन मधील प्रॉब्लेम दोन दिवसांपेक्षा जास्त पेंडिंग कसा राहतो ?' 'सर, ते फ्युजेस अ‍ॅव्हेलेबल नव्हते ना...' 'अरे, मग रिक्वायरमेंट द्यायची ना लगेच ?' 'दिली होती सर ...' 'मग ?' 'आपण बिझी होतात ?' 'अरे, मी काय इथे तुमच्या रिक्वायरमेंटच फक्त पाहायला बसलो आहे का ? तुमच्या फिल्ड ऑफिसरचं काम नव्हतं का लेटर घेऊन माझ्याकडे यायचं ? इतके इम्पॉर्टंट इश्शूज काय असे टपालातून पाठवायचे ?' 'सॉरी सर ..' मी बावळटपणे म्हणते. 'लगेच पाठवा सदामतेला अन घेऊन जा फ्युजेस. ग्राहकांचं समाधान करणे हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे, काय ?' 'येस सर' मी पुन्हा बावळटपणे. दुसऱ्या दिवशी चांडकमहाशय स्वत: माझ्या कार्यालयात उपस्थित झाले. 'मॅडम धन्यवाद.' 'धन्यवाद कसले ? अहो, फ्युजेस बदलून देणं हे तर आमचं कामच आहे.' 'अंहं, त्याबद्दल नव्हे, ' 'मग ?' 'आता इथून पुढे तक्रार अर्ज कोणत्या ऑफिसला करायचे, हे दाखवून दिल्याबद्दल !' माझा पुन्हा एकदा युधिष्ठीर झाला....भीम अन दुर्योधन दोघांच्या मध्ये सापडलेला !
प्रकार:
विषय:


प्रतिक्रिया

धन्य आहात आपण ! कोणत्या मातीचे असतात आपल्यासारखे अधिकारी? कमाल आहे आपल्या सहनशक्तीची. कोटी कोटी प्रणाम!!!!

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब. सरकारी खाती, महानगरपालिका वगैरे कचेर्‍यांमध्ये प्रामाणिक अधिकार्‍यांचीही कशी गळचेपी होते ह्याचे ज्वलंत उदाहरण.

टेबलाअलीकडची बाजू. म्हणूनच सरकारी यंत्रणेला सरसकट धारेवर धरायला लेखणी धजत नाही.

सरकारी यंत्रणेबद्दल आदर आहे. बरेचदा कर्मचारी खरेच खूप सहनशील असतात. वरील कथेत ग्राहक म्हणून चांडकांचे काही चूक आहे असे वाटत नाही त्यांचे युनीट जर फ्यूज अभावी बंद रहात असेल तर त्यानी तरी काय करायचे.

ते लिहिले नाही मी. त्यांचे युनिट बंद पडले नव्हते. फक्त बॉक्स गरम होत होती. बंद असते तर वेगळी अ‍ॅक्शन घ्यावी लागली असती.

>> फक्त बॉक्स गरम होत होती. म्हणजे हा प्रकार युनिट बंद पडण्याइतका गंभीर न्हवता, असे म्हणायचे आहे का तुम्हाला?

हा बॉक्स येणार्‍या जाणार्‍यांच्या पोहोचेपासून दूर असतो. अन खोडसाळपणा न केल्यास त्यापासून प्राणांतिक धोका होऊ शकत नाही.

कटकट आहे राव! ह्यांचं चुकलं म्हणावं तर त्यांची बाजू दिसते, त्यांचं चुकलं म्हणावं तर ह्यांची बाजू दिसते, दोन्ही चुकलं म्हणावं तर काम अडतं.... मॅडम, बघा की जरा लौकर. मिसेस नं हळदीकुंकू ठेवलंय. या की घरी, साहेबांना घेऊन!

जरा पोलिस आणी महसुल खात्याचे अनुभव कुनी तरी टाका रे, एक से बढकर एक नमुने बरले गेले आहे तिथे. सहा महिने चकरा मारल्या की अनुभव विश्व एकदम समृद्ध होते.

छान !! आमच्या संगतीत आहेस याचा अभिमान ही वाटला ( उगा खोटे कशाला बोलु ) अवांतर : एक राजकारणी म्हणुन सरकारी अधिकार्‍यांशी आलेले अनुभव लवकरच मिपावर )

सरकारी अधिकारीही माणुसच असतात हे मान्य असले तरी, वैयक्तीक स्वार्थ मधे न आणता नेमून दिलेले काम प्रामाणिक पणे करणारे सरकारी अधिकारी दुर्मिळातले दुर्मिळ असतात आणि त्यावरही त्या कळपात राहुन संवेदनाक्षमता जपणे म्हणजे किती अवघड काम. असे अधिकारी भेटले की बरं वाटत. विक्रीकर विभागातही मला असेच एक संवेदनाशील अधिकारी भेटले होते. अजुनही तिकडे गेलो की त्यांना न चुकता भेटुन येतो.

छान लेख. सरकारी व्यवस्था अपूर्णपणे आखलेली असते आणि जास्तीत जास्त लोक कामातले नाविन्य हाताळायला अक्षम असतात.

सर्व प्रतिसादकांचे आभार ! इथे मला अधिकाऱ्यांच्या प्रामाणिकता तत्परता इ. पेक्षा यंत्रणा सुधारण्याची गरज अधोरेखित करायची होती. सरकारी यंत्रणेत गेल्या साठ-सत्तर वर्षात ब्रिटीश काळापेक्षा फार सुधारणा झाल्या आहेत असे वाटत नाही. सत्तेचे केंद्र, धोरणात्मक निर्णय जिथे होतात, त्यापेक्षा फार वेगळ्या ठिकाणी, वेगळ्या परिस्थितीत अंमलात आणले जातात. क्षेत्रिय गरजा, व्यवहार्यता, समस्या सत्ताकेंद्रातल्यांना कधीच समजून घ्यावाश्या का वाटत नाहीत ? साधारणपणे केंद्रात बसलेले सगळे शहाणे अन फिल्ड वर काम करणारे मूर्ख अशा काहीशा पद्धतीने सरकारी कामकाज चालते. खाजगीकारण हा याला खरंच योग्य पर्याय आहे का ? सरकारी सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा पर्याय का विचारात घेतला जात नाही ? य अन अशा अनेक शंका मनात येतात म्हणून हे यानिमित्ताने लिहिले. सरसकट अशीच परिस्थिती सर्व सरकारी खात्यात असेल असेही नाही. पुन्हा एकदा आभार.

साधारणपणे केंद्रात बसलेले सगळे शहाणे अन फिल्ड वर काम करणारे मूर्ख अशा काहीशा पद्धतीने सरकारी कामकाज चालते.
हा अनुभव खाजगी क्षेत्रात पण येतो.

साधारणपणे केंद्रात बसलेले सगळे शहाणे अन फिल्ड वर काम करणारे मूर्ख अशा काहीशा पद्धतीने सरकारी कामकाज चालते. खाजगीकारण हा याला खरंच योग्य पर्याय आहे का ? सरकारी सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा पर्याय का विचारात घेतला जात नाही ? सरकारी असो अथवा खाजगी, ज्या संस्थाचे लक्ष्य फलनिष्पत्ती असते (आउटकम-ओरिएंटेड ऑर्गॅनायझेशन्स) तेथे असा केंद्र आणि फिल्डचा संघर्ष आपोआप कमी होतो. सरकारी संस्थांत बहुतेक वेळेस वरच्या पदावर बसलेल्यांना हवी असलेली फलनिष्पत्ती (आउटकम) आणि प्रत्यक्ष काम करणार्‍यांना योग्य वाटत असलेल्या फलनिष्पत्तीत असलेल्या फरकाने हा संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) होतो. कारण वरिष्ठाना हवी असलेली फलनिष्पत्ती प्रत्यक्ष काम करणार्‍यांना स्पष्ट सांगितली जात नाही अथवा ती स्पष्ट सांगणे सोईचे नसते. लेखातल्या उदाहरणात साहेबांनी लेखिकेला अगोदर दाखवलेले "खायचे दात" आणि नंतर गिर्‍हाईकासमोर दाखवलेले "दाखवायचे दात", हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. खाजगी क्षेत्रात या संघर्षाचे प्रमाण कमी असते कारण तेथे बहुदा सगळ्यांचे ध्येय कंपनीचा (भागधारकांचा) फायदा हाच मुख्य उद्देश धरून त्यावर साहेबासकट इतर सगळ्यांचे बोनस व प्रगती अवलंबून असते. अर्थात बारकाव्यात गेल्यास यालाही (स्वार्थ, कंपूबाजी, वगैरेमुळे) अपवाद असू शकतात... पण सरकारी संस्थांपेक्षा खूप कमी प्रमाणात आणि कमी तीव्रतेचे.

खाजगी क्षेत्रात या संघर्षाचे प्रमाण कमी असते कारण तेथे बहुदा सगळ्यांचे ध्येय कंपनीचा (भागधारकांचा) फायदा हाच मुख्य उद्देश धरून त्यावर साहेबासकट इतर सगळ्यांचे बोनस व प्रगती अवलंबून असते.
पण हे अर्धसत्य आहे. बोनस आणि प्रगती बर्‍याचदा इतर फॅक्टर्सवर अवलंबून असते. तुम्ही जर कंपनीचे अन्नदाते (प्रॉफिट सेंटर) असाल तर तुमचं काम आणि बोनस/प्रगतीमध्ये थेट संबंध असू शकतो. (कंपूबाजी, राजकारण वगैरे अलाहिदा). मात्र तुम्ही जर कंपनीचे अन्नखाते (कॉस्ट सेंटर) असाल तर कंपनीचं ध्येय तुमच्यावर होणारा खर्च कमी कमी करत जाणे (कामावर परिणाम होऊ न देता, अर्थात) असं आहे. मग बोनस/प्रगतीला एक मर्यादा पडते. लोकांचं ध्येय बदलतं. उदा. माझ्या पहाण्यातले खाजगी क्षेत्रातलेही बरेच लोक "काहीही झालं तरी सहाला हपीसातून निघायचं म्हणजे निघायचंच" हा निश्चय करतात आणि पाळूनसुद्धा दाखवतात!

मात्र तुम्ही जर कंपनीचे अन्नखाते (कॉस्ट सेंटर) असाल तर कंपनीचं ध्येय तुमच्यावर होणारा खर्च कमी कमी करत जाणे (कामावर परिणाम होऊ न देता, अर्थात) असं आहे. मग बोनस/प्रगतीला एक मर्यादा पडते. याचे उत्तर माझ्या वरच्या प्रतिसादाच्या खालील वाक्यात आहे. कारण तेथे बहुदा सगळ्यांचे ध्येय कंपनीचा (भागधारकांचा) फायदा हाच मुख्य उद्देश धरून त्यावर साहेबासकट इतर सगळ्यांचे बोनस व प्रगती अवलंबून असते. आउटकम ओरिएंटेड संस्थांत ज्या विभागांचा / कर्मचार्‍यांचा प्रभाव आऊटकमवर (संस्थेचा म्हणजेच पर्यायाने भागधारकांचा फायदा) जास्त त्यांच्याकडे आपोआप जास्त लक्ष आणि जास्त फायदा (बेनेफिट्स) जातात. अर्थात प्रॉफिट सेंटर्सकडे जास्त लक्ष आणि केवळ कॉस्ट सेंटर्स असलेल्या सपोर्ट विभागांकडे (उदा अन्नखाते, इ) कमी लक्ष हे सहाजिकपणे होते. येथे ते "बरोबर आहे की चूक" हा मुद्दा नसुन "अशी वस्तुस्थिती का निर्माण होते त्याचे विश्लेशण आहे". अवांतरः आपले कामाचे क्षेत्र निवडताना वरची वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन मगच निर्णय करणे फायद्याचे ठरते. अन्नखाते हे मुख्य व्यवसाय (कोअर आक्टिविटी) असलेल्या कंपनीत, उदा. आतिथ्य व्यवसायातल्या संस्थात (हॉस्पिटॅलिटी, हॉटेल्स, इ) प्रॉफिट सेंटर असते तर इतर बहुतेक व्यवसायातल्या संस्थात (आयटी, मेकॅनिकल इंजिनियरिंग, सेवा पुरवणारी ऑफिसेस, इ) कॉस्ट सेंटर असते. ज्याला अन्नक्षेत्रात प्रगती करायची असेल त्याने प्रॉफिट सेंटरमध्येच शिरकाव केला तर निराशेने ध्येय बदलण्याची पाळी येण्याची शक्यता बरीच कमी होईल.

मस्त लिखाण स्नेहातै. एकूणच असे जाणवतेय की नोकरीच्या नव्या ठिकाणी रुळलीयस चांगलीच. :) नावे अन ठिकाण तर एकदम परिचयाचे. ;) बाकी काम करणारे माणूस बरोबर हेरणारा बार्शीचा गुण कळला दिसतोय. ;)

शक्यतो टेबलाच्या 'इकडच्या' बाजूला असल्यामुळे टेबलाच्या 'तिकडे' असणार्‍यांबद्दल सहानुभूती वाटत नाही. तुमच्या लेखाने ती जाणीव करून दिली. तुमची खुसखुशीत लेखनशैली बोनस...... :)

सरकारी खात्यात विशेषतः जिथे जनतेशी संपर्क असतो तेथे आपल्या कामाला पोचपावती मिळणे अशक्य असते.(आपण कधी रेल्वेच्या आरक्षण खिडकीवरील माणसावर खूश झाल्याचे आठवते काय? पण त्याला आपल्यापैकी १००टक्के लोकानी कधी ना कधी शिव्या घातल्या असतीलच). पण आपले वरिष्ठ हुशार असल्याने श्रेय उपटतात आणि तक्रारी आपल्या माथ्यावर फोडतात हे फार वेळा अनुभवायला मिळते. यावर उपाय एकाच आपले कागदी घोडे उत्तम नाचवायचे आणि अशा व्ही आय पी समोर नांगी न टाकता सत्य सरळ पुढे ठेवायचे यात वरिष्ठ आपल्यावर नाराज होतातच परंतु पुढस्यावेळी आपल्याला तोफेच्या तोंडी देताना तीन वेळा विचार करतात. हे धोरण मी अठरा वर्षे राबविले त्यामुळे सहसा मला लोकांसमोर आपली नाचक्की करून घ्यावी लागली नाही.वरिष्ठ उगाच ओरडत असेल तर मी सरळ व्ही आय पी समोर त्यांचे पितळ उघडे करीत असे. शिवाय हा माणूस कोणापुढे काहीही बोलतो अशी "ख्याति" असल्यामुळे आपले नजीकचे वरिष्ठ स्वतः ची चामडी वाचवण्यासाठी उगाच उच्च पदस्थानसमोर माझे उणे दुणे काढण्या पुर्वी तीनदा विचार करीत असत.सरकारी नोकरी असल्यामुळे माझी बढती किंवा नोकरी याला वरिष्ठ हात लावू शकत नव्हते.शिवाय मला सरकारी नियम आणि कायदे वरिष्ठाणपेक्षा नक्कीच जास्त माहित होते.थोडक्यात धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी सोय आपण करून ठेवायची.म्हणजे सरकारी नोकरी सुखात करता येते. विस्तार भयापायी उदाहरणे देत नाही

सरकारी नोकरी असल्यामुळे माझी बढती किंवा नोकरी याला वरिष्ठ हात लावू शकत नव्हते.
हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे होते काय की बहुतेक सरकारी कार्यालयांमध्ये कामचुकारपणा करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते.

अगदी शंभर टक्के.सरकारी नोकरी मध्ये असलेले अमर्याद संरक्षण हे कामचुकार पणा आणि माज याला कारणीभुत आहे असे मेज़ स्पश मत आहे.खाजगी संस्था मध्ये आपली नोकरी जाउ शकते या भितीने लोक काम करतात नियमात राहतात वेळेत येतात आणि जातात. सरकारी नोकरीत केंव्हाही या किंवा जा काम करा अथवा करू नका. युनियन चे संरक्षण असतेच. सरकारी नोकराला तुम्ही काढून टाकू शकत नाही त्याची बढती फारतर एखादे वर्ष थांबवू शकता ते सुद्धा त्याला किचकट अशी पूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया केल्यावर. त्यामुळे आपले कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही असा माज असतो. मी स्वतः सरकारी नोकरीत १८+ वर्षे राहून हे तुम्हाला सांगू शकतो. मुम्बईच्या आयुक्ताच्या पातळीचा अधिकारी असलेला माझा कमांडींग ओफिसर त्याला मी तोंडावर सांगितले की तुम्ही दिलेला बेकायदेशीर आदेश मी मानत नाही. तुम्हाला जे करायचे आहे ते करा. त्याला काहीही करता येत नव्हते.(अर्थात त्याचा आदेश मुळात बेकायदेशीर असल्याने काही करावे अशी त्याची हिम्मत नव्हती हा भाग अलाहिदा)

तारापूर औद्योगिक वसाहतीत आमचा(म्हणजे आमच्या मालकांचा)कारखाना होता. काहीही इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेम झाला की 'पटवलेला' मराविम चा कर्मचारी एका तासाच्या आंत फौज घेऊन येई आणि दुरुस्त करी. अट एवढीच की जो पार्ट गेला असेल त्याचे आम्ही बाजारभावाने पैसे द्यायचे, त्याने मात्र तो पार्ट मराविम च्या स्टोअर मधून इश्यू केलेलाच असे. आमच्या दृष्टीने, नियमानुसार गेल्यास जो वेळ लागायचा, ते उत्पादनाचे तास वाया घालवणे आम्हाला परवडत नसे. बहुतेक सगळ्या कंपन्या हेच करायच्या.

एखादा नियम, क्लॉज आज जे पांढरं आहे त्या उद्या काळं करतो आणि उलट देखील. त्याबरह्कुम एखाद्याची खादी आज स्वच्छ तर उद्या मळकी होते किंवा अचानक धुतल्या जाते. मला मुळातच खरेदी-विक्री प्रकारात भ्रष्टाचार का शोधला जातो हे कळत नाहि.

समजा.. समजा हं... त्याने तुम्हाला पैसे दिले असते किंवा तुमच्या हाताखालच्या किंवा वरच्याला दिले असते तर त्याचे काम पटकन झाले असते ना?

हे म्हणजे, तुम्ही दारू पिणे कधी सोडलेत ? अशापैकी झाले. वेल, या प्रश्नाचे सरसकटीकरण होऊ शकत नाही. सरकारी नोकरीत खाजगीप्रमाणेच काळे-गोरे आलेच. पण काम करणारे लोक कसेही काम करतातच अन न करणारे (पैसे घेऊनही) करत नाहीत असा अनुभव आहे. नुळात आपण पैसे देऊ करणे हाच अपराध आहे. योग्य मार्गाने गेले अन सिस्टिमचे कायदेकानून समजून घेतले तर विलंबाने का होईना, काम होतेच. कोणतेही काम 'पटकन' होण्यासाठी शॉर्टकट शोधणारे लोक पैशाचा वापर करतात अन नवी 'सिस्टीम' बनवतात. अशा सिस्टीमचा प्रामाणिक अधिकारी अन ग्राहक यांना त्रास होतो.

>>> योग्य मार्गाने गेले अन सिस्टिमचे कायदेकानून समजून घेतले तर विलंबाने का होईना, काम होतेच. विलंब होण्याचे कधीही कारण नसते, ते शोधले जाते नियमांचा आधार घेत

एका कायदेशिर कामाकरिता स्थानिक पोलिस अधिकार्‍याचे ना हरकत प्रमाणपत्र हवे होते.संबधित अधिकार्‍याला काय प्रॉब्लेम होता माहित नाही,सुरुवातीला प्रथम त्यांना भेटल्यावर तुम्ही नामांकित डॉक्टर आहात्,तुम्हाला अडवण्याचे काहीच कारण नाही असे सांगितले व दोन दिवसांनी येउन सह्या करा फाइल डी.वाय.एस.पी.कडे पाठवतो म्हणुन सांगितले,दोन दिवसांनी गेल्यावर कळले साहेब १० दिवसांच्या सुट्टीवर गेलेत.ते आल्याशिवाय काम होणार नाही.परत १० दिवासांनी गेलो तर साहेबांचे काय डोके फिरले माहित नाही जो हवलदार कागदपत्रांचची पुर्तता करुन सही करिता त्यांच्या समोर गेला त्याला माझ्यासमोरच आई माई वरुन शिव्या घातल्या व अश्या सह्या मी करत नाही.असे मला सांगितले,याच्या आयला भोसडीच्याला काय काळे कुत्रे चावले मलाही कळले नाही.मग जवळच्या एका तहसिलदार मित्राला सांगितले त्यांनी फोन केल्यावर म्हटले की त्यांच्या फाइल मध्ये काहीच अडचन नाही फाइल पाठवतो.झाल यात पुर्ण दोन महिने गेले.शेवटी फाइल जागच्या जागीच नंतर त्यांच्याच हवलदाराने सांगितले कुनीतरी वरिष्ठ अधिकारी अथवा राजकारणी व्यक्तीला सांगा साहेब काम करतील. काम पुर्णतः कायदेशिर मग अडचण काय विचारल्यावर जे उत्तर मिळाले ते एकदम भारी होते."साहेब एडा आहे"इती हवलदार. आयच्या गावात आता अश्या अधिकार्‍याचे काय करायचे.शेवटी राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडे विषय मांडला,तत्काळ कारवाईचे आदेश निघाले,तरी एका सहायक पोलिस निरीक्षकाने त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या,मंत्र्यांच्या ओ.एस.डी.ला चक्क दिशाभुल करणारी खोटी उत्तरे दिली गेली.शेवटी साहेबाची दुरच्या जिल्ह्यात बदली झाली. त्यानंतर काम झाले पण या साहेबाने का ? कश्यासाठी ? कोठले हितसंबध साहेबाला जपायचे होते ? हे आजपर्यंत तरी मला कळले नाही. शेवटी काम झाले, पण ज्या कामाच्या पुर्ण प्रोसेस साठी फक्त दोनच महिने लागत होते ते काम एकाच अधिकार्‍याच्या टेबलावर एक वर्ष रखडले.

सरकारी मध्यम दर्जाचे अधिकारी ना घरका ना घाटका. अशा हापिसातले शिपाई हे सर्वात सुखी असतात बहुतेक. मात्र अशा ग्राहक आणि वरिष्ठांना चांगुलपणा दाखवायची अजिबात गरज नाही. तोंडाळ म्हणून प्रसिद्धी असलेली उपयोगी पडते हे निश्चित. बरं, प्रत्यक्षात काम करा नायतर करू नका कागदोपत्री आपण काहीतरी करतोय याचे पुरावे असणे महत्त्वाचे.

मजा आली वाचून. तुमच्या लिखाणाची शैली ओघवती आणि उत्कंठा वाढवणारी आहे. लेखात संदर्भ असणारे कार्यालय महावितरणचे आहे का? बाकी खरं सांगायचं म्हणजे शासकीय कार्यालयात काही काम निघाले तर मला तर धडकीच भरते. अक्षरशः आधीचे दोन-तीन दिवस शासकीय कार्यालयात जायचे आहे म्हणून आणि नंतरचे दोन-तीन दिवस काम लगेच आणि मनाप्रमाणे झालं नाही (पहिल्या झटक्यात काम झालं तर मी नायगारावरून खाली उडी मारायला तयार आहे) म्हणून मन अस्वस्थ राहते. माझा एक डॉक्टर मित्र सध्या अमेरिकेत राहतो. तो काल मला सांगत होता की पुण्यात प्रवास करण्यासाठी म्हणून बसमध्ये बसल्यानंतर कंडक्टर तिकिट दिल्यानंतर सुटे पैसे परत देईल की नाही, देतांना काय बोलेल, विशेष हक्क असल्यासारखा गप्पकन पाणउतारा करेल का, त्यापेक्षा सुटे पैसे न मागणंच बरं का...असले प्रश्न मनात घेऊन तो बसमध्ये बसायचा. त्याकाळी मित्राची पैशांची चणचण असल्याने सुटे पैसे पण खूप महत्वाचे असायचे. अगदी मोजून १०-२० रुपयात दिवस भागवायचा अशी त्याची परिस्थिती होती. आपल्याकडे समोरच्या व्यक्तीला फक्त एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून आदर द्यायचा ही पद्धतच नाहीये. त्याचं पद, पैसा, प्रतिष्ठा, राजकीय किंवा गुंडीय लागेबांधे, दरारा केवळ अशा गुंणांवरच समोरच्या व्यक्तीला आदर द्यायचा ही एक सर्वसाधारण पद्धत आहे आपल्याकडे. त्यामुळे सामान्य लोकं दबलेले, आत्मविश्वास गमावलेले, घाबरून राहणारे होतात. साहजिकच सेल्फ-रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास कमी होतात. एकदा पाकीट आणि मोबाईल फोन घरातून चोरीला गेल्याची तक्रार करायला पोलिस स्टेशनला गेलो असता तिथल्या फौजदाराने मलाच झापले होते. नीट काळजी नाही घेता येत का, इथे काय रामराज्य आहे का, आमचा त्रास वाढवता वगैरे आशय होता पण स्वर कसा असेल अंदाज बांधू शकता. असो. ही भारतीय पद्धत आणि मनोवृत्ती बदलायला कमीत कमी १००-१५० वर्षे तरी लागतील. किंवा कदाचित बदलणारच नाही.

स्नेहांकिता, आपल्या विद्युत अभियांत्रिकीच्या ज्ञानापुढे आपण नतमस्तक! मी शिक्षणाने विद्युत अभियंताच आहे पण माझं त्या क्षेत्रातलं ज्ञान लाज वाटण्याइतपत तोकडं आणि जुजबी आहे. अक्षरशः ढ आहे मी त्या विषयात! आणि याचा मला कधी कधी जबर खेद वाटतो. :-( एक चांगलं शास्त्र नीट समजून घेण्याची संधी मी दवडली. मिळवली ती फक्त पदवीच्या कागदाची पुंगळी! :-( आपल्या पुढील मार्गक्रमणास अनेकोत्तम शुभेच्छा! :-)

सरकारी अधिकार्‍यांकडून काम करून घेण्याचे उपाय कोणते असावेत? माझ्या मते सगळी खाती प्रायव्हेट करणे. १/ प्रायव्हेट मध्ये, जे काम करत नाहीत, त्यांच्या एका विशिष्ट अवयवावर लाथा घालून काम करून घेतले जाते. २/ प्रायव्हेट मध्ये पगार यांच्या लायकीच्या प्रमाणातच दिला जातो. सातवा वेतन आयोग वगैरे या हरामखोरांचे जे लाड चालले आहेत त्या ऐवजी सध्याच्या एक दशांश पगार देवून १२-१४ तास काम करून घेतले जाईल. बर फक्त फायली इकडून तिकडे सरकवून तंबाखूच्या पिंक मारणे हेच स्किल असल्यामुळे काम केलं नाही तर बाहेर पण कोणी नोकरी देणार नाही. त्यामुळे झक मारून काम करावेच लागेल. ३/ बाबा पाटीलांनी सांगितलेल्या उदाहरणा प्रमाणे "एडे" लोक प्रायव्हेट मध्ये चालत नाहीत. त्या सायबाला "घरी जा" असं सांगितलं जाणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी पोलीसांचं सुद्धा प्रायव्हेटायझेशन होण्ं गरजेचं आहे. ४/ जनते कडून दर महिन्याला फिडबॅक घेवून पगार ठरवला जावा. महिन्याला ५ पेक्षा जास्त कंप्लेंट आल्या तर त्या महिन्याचा पगार कट! इथे असणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांनी स्वत्:ला या टीकेतून वगळायला हरकत नाही.

त्यातुन प्रावव्हेट वाल्यांची लॉबी तयार होणार नाहि व ते सुद्धा "सरकारी" बनणार नाहि याची गॅरण्टी काय? जिथे सेवाभाव आणि कर्तव्यबुद्धी अपेक्षीत आहे त्या ठिकाणि पर्फोर्मन्स वरुन कार्यसिद्धीची गॅरण्टी काय? देशी आणि विदेशी खासगी उद्योग समुहांत काम करणारे पाट्या टाकत नाहि हा निश्कर्ष कसा काढलात? प्रॉडक्शन असो वा आर अ‍ॅण्ड डी, सर्वीस असो वा कॉल सेण्टर, त्यांची एकुण कार्यपद्धत आणि एफीशियन्सी बघता पोलीस खाते त्याप्रमाणे वागावे अशी अपेक्षा आहे काय? मग कोण पोलीस कमांडो कसाबचा पाठलाग करेल?