Welcome to misalpav.com
लेखक: आयुर्हित | प्रसिद्ध:
आदरणीय डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी आज भारतीय जनता पक्षाचे “निवडणूक प्रतिज्ञापत्र” सादर केले आहे, ज्यात जमेल तिथे विदेशी अर्थपुरवठा वापरून पण त्याच्या कुबड्या न बनवता भारतीय अर्थपुरवठा व भारतीय साधनसामुग्री वापरून श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत आणि दृढ भारत बनवण्यासाठी पक्षाने धोरण सुनिश्चित केले आहे. ध्येय(Goals): एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सुशासन, सर्वसमावेशक सर्वस्पर्शी व सर्वदेशी विकास आव्हाने(Challenge): भ्रष्टाचार, महागाई, रोजगार, आर्थिक विषमता, देशाचा इतर पक्ष्यांच्या कार्यकाळात गेल्या ६१ वर्षांत झालेला अल्पसा विकास, वित्तीय नुकसान(CAD), रुपयाचे झालेले अवमूल्यन, परदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था, देशातील अंतर्गत बाजारपेठेत चीन व इतर देशांनी काबीज केलेला मोठा वाटा, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारतीय निर्यातीचा घटलेला वाटा. मुख्य कार्यवाही केंद्र(Focus for Action): महिला सबलीकरण व संरक्षण, शेतकरी, कामगार, विद्ध्यार्थी, रोजगार निर्माण करणारे छोटे व्यावसायिक यांना हव्या त्या सुविधा स्वस्तात पुरविणे, लहान लहान खेड्यांपर्यंत रस्ते व मुलभूत साधनसुविधा उपलब्ध करणे, औद्योगिक उत्पादने, जल व उर्जा स्वतंत्रता, रस्ते-जहाज व नवीन गोदी बांधणी, शिक्षण, स्वास्थ्य व संशोधन यात अग्रेसर होणे, सिंचनाचे आधुनिक मार्ग अवलंबणे, नवीन मार्ग शोधणे व जरूर पडल्यास नदीजोड प्रकल्प उभरणे, पर्यटन व निर्यात यात मुलभूत सुधारणा, आर्थिक क्षेत्रासाठी व प्रामुख्याने NBFC साठी चांगले नियंत्रक उभे करणे व भारताला आर्थिक महासत्ता बनविणे. काश्मीर व राममंदिरासारख्या मुद्द्याला भारतीय घटनेला अनुसरूनच कार्यवाही केली जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे- - काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करणार. कठोर उपाययोजना करणार. - कायद्याच्या चौकटीत राहून राम मंदिराची उभारणी करणार. - विदेशातील बॅंकांमध्ये असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याला प्राथमिकता. - ज्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार आणि संपत्तीच्या वाढीसाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे, तेथेच एफडीआयला परवानगी देणार. - नाशवंत शेतीमालाचा इतर भागांमध्ये पुरवठा करण्यासाठी अॅग्री रेल नेटवर्क उभारणार. - हायस्पिड ट्रेन नेटवर्कसाठी डायमंड क्वॉड्रिलॅटरल प्रकल्प सुरू करणार. - महागाई रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार. - शिक्षण आणि उद्योगात अल्पसंख्याकांना अधिक संधी देणार. - केंद्र आणि राज्य सरकार या मधील संबंध सुधारण्यावर भर देणार. - ज्युडिशिअल रिफॉर्म, इलेक्ट्रोल रिफॉर्मला प्राथमिकता देणार. - नवीन आरोग्य धोरण आणले जाईल. - ग्रामीण भागात वाय-फाय झोन उभारणार. - महिला सबलीकरणासाठी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. - टॅक्स व्यवस्था आणि बॅंकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर विशेष भर. - प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत एम्स उभारले जाईल. - नॅशनल ई-वाचनालय सुरू केले जाईल. त्यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. - राष्ट्रीय मदरसा विकास कार्यक्रम राबविला जाईल. उर्दू भाषेचे संरक्षण आणि प्रसार केला जाईल. - एससी, एसटी प्रवर्गातील नागरिकांना सामाजिक न्याय आणि सबलिकरण करण्यावर भर. - शहरी आणि ग्रामीण भारतातील दरी दूर करणार. - प्रत्येक भारतीयाला पक्क्या घराचे आश्वासन. सर्व वर्ग, प्रांतिय व धर्मियांना सुख, शांती, समाधान, सुरक्षा, विकास व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत देशाची विक्रयमूल्य (ब्रांड व्हॅल्यू) वाढविण्यासाठी गुजराथचे सलग तीन वेळेला निवडून आलेले व प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले “माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी” व “भारतीय जनता पक्ष व इतर मित्र पक्षांचे खासदार पदासाठीचे इतर अधिकृत उमेदवार” यांनाच निवडून आणावे, ही विनंती माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी व श्री राजनाथ सिंग यांनी केलेला आहे. प्रथमदर्शनी अशक्य भासणारे परंतु तितकेच महत्वाचे मुद्दे ऐकून माझे कान टवकारले गेले व हातातील कामे सोडून मी टीवीवर नजर खिळवून बसलो. देशहिताला प्रथम व पूर्ण प्राधान्य देवून भाजप व मित्र पक्षांनी निवडणूक जिंकल्यावर काय चांगले होवू शकते यावर केलेला विचार मनाला पूर्ण भावून गेला. निवडणुकीला सामोरे जातांनाच अगदी पहिल्या पायरीवरच या तऱ्हेने बारीकसारीक गोष्टींचा पूर्ण विचार करणारा भाजप हा एकमेव पक्ष आहे व पक्षाची देशाप्रती असणारी एकूण तळमळ (प्रतीबद्धता) या “संकल्प पत्रा” द्वारे व्यक्त केली गेली आहे असेच वाटले. चांगला मुद्दा हाती नसल्यामुळे, अगदी निवडणूक सुरु होण्याच्या मुहूर्तावरच हे प्रकाशन झाले आहे, यावरच बऱ्याच पक्षांनी टीका केली आहे. इतर सर्व पक्षांनी निव्वळ कागदी प्रकाशनाची औपचारिकता दाखवून केवळ मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत असेच वाटते. त्यातही काहींनी मागासलेल्यांना तर काहींनी पुढारलेल्यांना आरक्षण अशी सवंग व स्वस्त जाहिरात करून आरक्षणाचे शिळे झालेले तेच गाजर पुढे केलेले आहे. या आरक्षणामुळे फक्त वरवर लेप लावून खालची जखम तशीच भळभळत ठेवण्यासारखेच आहे, हे आजवर कोणाच्याही लक्षात कसे आलेले नाही? नुसती खोटी प्रलोभने देत व मोठमोठे घोटाळ्यांचे विश्वविक्रम रचलेल्या कॉंग्रेसने गेल्या १० वर्षात जेमतेम सव्वा लाख रोजगार निर्माण केला आहे. त्यांच्या जाहीरनाम्यात तर पुढच्या एका वर्षात १० लाख रोजगार निर्माण करू अशी पोकळ आश्वासने दिली आहेत, ज्यावर कोणा मतदाराचा विश्वास बसेल का? गरिबांच्या रोजच्या खर्चावरचे चमत्कारिक व अवास्तव गणित करून कोंग्रेसच्या नियोजनमंत्र्यांनी त्यांच्या तोंडावर चपराक मारलेली आहे, हे कोणी विसरेल का? विदेशी अर्थपुरवठ्याशिवाय विकास शक्य नाही असेच इतर सर्व विरोधी पक्षांना वाटत असतांना, आजपर्यंत असा आमुलाग्र बदल घडवण्याचा “१८०अंश विरुद्ध” विचार कोणत्याही पक्षाला करणे जमलेले नाही. पण काळाची हीच खरी गरज आहे, ज्यामुळे मरगळलेली भारतीय मने निश्चितच जागरूक होऊन भारत एक आर्थिक महासत्ता बनेल अशी खात्री वाटू लागते. व त्याचा परिणाम कि काय गेल्या १० वर्षात रुपयाचे मूल्य ४० वरून ६८रुपये प्रती डॉलर एवढे घसरलेले असतांना नुसते “मोदीच निवडून येतील असा मतदारांचा आशावाद” दोन महिन्यात ५९ रुपया प्रती डॉलर पर्यंत मूल्यवर्धन करू शकतो, याचा अर्थ मोदी निवडून येण्याबद्दल किती उत्सुकता व विश्वास आहे हेच दिसून येते. बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभूनी राहो! एक आवाहन: मेरा देश लंगडा हो गया है|आप देशको उठाकर चला दिजीये|
प्रकार:
Story Type
विषय:

प्रतिक्रिया

कायद्याच्या चौकटीत राहून (हे आपलं म्हणायला) राममंदिर उभारणी (एकदा का झाली) की ती भारताची कायमची डोकेदुखी होऊन बसेल. काश्मीर मुळे भारत-पाकिस्तान संबंध सुरळीत होणं अशक्य झालंय आणि या राममंदिरामुळे भारतात हिंदू-मुस्लीम तेढ कायमची निर्माण होईल.

हो का! मग सभेच्या वेळेला बांग लागल्यावर भाषण बंद करणारे कोणती अधार्मिकता पसरवत होते? खरेतर २न्ही कडे लाऊडस्पीकर होते ना मग ज्याने त्याने आपले काम चालू ठेवणे म्हणजे भाषण करणार्‍याने भाषण करणे आणि बांग देणार्‍याने बांग देणे चालू ठेवायला पाहीजे होते. परंतु तसे होताना दिसले नाही. बाकी आपला तो बाब्या दुसर्‍याचे ते कार्टे.

राममंदिराची उभारणी कुठे आणि बांग सुरु असतांना काही मिनीटं थांबणं कुठे... पण बुद्धीची झेपच इतकी मोठीये की तिथे सगळं सारखंच!

वाह! तुम्हाला स्वतःच्या अगाध झेपेबद्द्ल (बुद्धीमांद्याबद्द्ल) इतकी खात्री आहे पाहून... खरंतर काहीच नाही वाटलं. :)

With All Due Respect... रोजच्या आयुष्यात संघर्ष टाळून आपण आपला विकास करून घ्यावा हे मला पटतं. पण संघर्ष टाळण्याची किंमत द्यावी लागते, आणि आपण सांगितलेली किंमत भलतीच जास्त आहे. आणि पाकिस्तान आपल्याशी काश्मिर साठी लढतंय असं आपल्याला मनापासून वाटतं का? अहो काश्मिर नसते तर ते पंजाबसाठी लढले असते. ही डोकेदुखी काय पड खाऊन संपणारी आहे का?

>>> कायद्याच्या चौकटीत राहून (हे आपलं म्हणायला) राममंदिर उभारणी (एकदा का झाली) की ती भारताची कायमची डोकेदुखी होऊन बसेल. काश्मीर मुळे भारत-पाकिस्तान संबंध सुरळीत होणं अशक्य झालंय आणि या राममंदिरामुळे भारतात हिंदू-मुस्लीम तेढ कायमची निर्माण होईल. राममंदीराची समस्या इतकी दशके चिघळत ठेवल्यामुळेच ती डोकेदुखी होऊन बसली आहे. जोपर्यंत तो विषय कायदेशीरदृष्ट्या सुटत नाही तोपर्यंत तो आपल्याला त्रास देणार. जर कायदेशीररित्या तो प्रश्न सुटला तर एक डोकेदुखी कायमची जाईल. कोणताही प्रश्न चिघळत ठेवल्याने डोकेदुखी होते. एकदा त्या प्रश्नाचा कायदेशीर निकाल लागला की तो प्रश्न सुटतो. १९७८ पासून १९९४ पर्यंत मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा प्रश्न डोकेदुखी होऊन बसला होता. १९९४ मध्ये तो एकदाचा अधिकृतरित्या समाप्त झाला व नंतर लगेचच तो प्रश्न जनता विसरली. नामांतरानंतर सुरवातीला काही काळ काही घटकांमध्ये कदाचित नाराजी असेल, परंतु आता त्याचे नामोनिशाणदेखील नाही. राम मंदीराचा प्रश्न सुटला की असेच होईल व उलट हिंदू-मुस्लिमांमधील या प्रश्नावरून निर्माण झालेली तेढ नष्ट होईल. >>> काश्मीर मुळे भारत-पाकिस्तान संबंध सुरळीत होणं अशक्य झालंय आणि या राममंदिरामुळे भारतात हिंदू-मुस्लीम तेढ कायमची निर्माण होईल. काश्मिर हे केवळ एक निमित्त आहे. काश्मिर नसेल तर पाकिस्तान भारताशी शत्रुत्व सुरू ठेवायला कोणता तरी दुसरा मुद्दा वापरेल. ब्रह्मदेव आला तरी भारत-पाकिस्तानचे संबंध सुरळीत होणे शक्य नाही.

केजरीवालांचा हेतू भ्रष्टाचार निर्मूलन आहे आणि मोदींचा (अंतस्थ) हेतू हिंदुत्त्व आहे (वरुन मात्र ते `विकास' दाखवतायंत).
हे मी मागेच सांगितलं होतं. आता `कायद्याच्या चौकटीत राममंदिर उभारणी' हे डायरेक्ट मॅनिफेस्टोतच आल्यानं ते पूर्णपणे उघड झालंय. राममंदिर बांधून देशाच्या परिस्थितीत नक्की काय फरक पडणार आहे ते देखिल कळवा म्हणजे सर्वांना बिजेपीचा `खरा अजेंडा' कळेल.

मूळ मुद्दा तोच आहे.
On 6 December 1992, the VHP and its associates, including the BJP, organised a rally involving 150,000 VHP and BJP kar sevaks at the site of the mosque. The ceremonies included speeches by BJP leaders such as Advani, Murli Manohar Joshi and Uma Bharti.[15] The mob grew restive through the duration of the speeches, and stormed the mosque shortly after noon. A police cordon placed there to protect the mosque was heavily outnumbered. The mosque was attacked with a number of improvised tools, and brought to the ground in a few hours.[16][17] This occurred despite a commitment from the state government to the Indian Supreme Court that the mosque would not be harmed.[18][19] More than 2000 people were killed in the riots following the demolition.[20][21] Riots broke out in many major Indian cities including Mumbai, Delhi and Hyderabad.[22] On 16 December 1992, the Liberhan Commission was set up by the Government of India to probe the circumstances that led to the demolition of the Babri Mosque.[23] It was the longest running commission in India's history with several extensions granted by various governments. The report sound a number of people to be culpable in the demolition, including BJP leaders like Atal Behari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi, then Uttar Pradesh chief minister Kalyan Singh, Pramod Mahajan, Uma Bharti and Vijayraje Scindia, as well as VHP leaders like Giriraj Kishore and Ashok Singhal. Other prominent political leaders indicted by the commission include late Shiv Sena chief Bal Thackeray, and former RSS leader K Govindacharya. Relying on the testimonies of several eye-witnesses, the report stated that many of these leaders had made provocative speeches at the rally that provoked the demolition. It also stated that they could have stopped the demolition, if they had so wished
यावर `कायद्याची चौकट' अलाहाबाद हायकोर्टानं आधीच ठरवली आहे आणि सुप्रीम कोर्टानं स्टेटस को दिलायं त्यामुळे सध्या परिस्थिती बरी आहे. आता पुन्हा हे लफडं सुरु करणं देशाला कमालीचं महाग पडेल. आणि राममंदिर बांधून देशाचं काय भलं होणाराये त्याचा ही विचार करा.

मंदिराच्या राजकारणातून भाजपा नेत्यांनी बाहेर यावे.कदाचित त्यांच्यावर दबाव संघ मंडळींकडूनच येत असावा. (मोदी पंतप्रधान व्हावेत अशी ईच्छा असलेली)माई

मोदी संघाच्या हातातलं बाहुलं आहेत. संघानं अडवानींना संधी देऊन पाहिली पण आता त्यांच्याच्यानं ते होणार नाही म्हटल्यावर हा नवा गडी आणलायं.

मंदिराचा प्रश्न मॅनिफेस्टोतून काढला की बिजेपीकडे राहतंय काय ! एवढा वरचा मूळ लेख, pictorial presentation वाचलच नाही असेच दिसते. काय म्हणायचे याला? पालथ्या घड्यावर पाणी.......................!!!!

तरी म्हटलं तुम्ही ते ग्राफिकल प्रेझंटेशन (तुमच्या विचाराविरुद्ध असतांना) टाकलं कसं! दादाश्री, आतापर्यंत असले छपन्न मॅनिफेस्टो पब्लिकवर फेकून बिजेपी आणि काँग्रेस सत्तेवर आलेत. निवडून आल्यावर काहीही होत नाही इतपत समज एव्हाना यायला हवी. खरा मुद्दा कुणाचा मॅनिफेस्टो किती सुरेख धूळफेक करतो हा नाही, धार्मिक मुद्दा कोण कसा रेटतो हा आहे. भाजपनं तो निर्लज्जपणा घोषणापत्रात खुलेआम केलायं आणि सोनियाजींनी इमामांचं समर्थन मिळवून केलायं इतकाच काय तो फरक!

कोण किती सुरेख धूळफेक करतो, हे कळले आहे सर्वांना, म्हणून गालात पडत असते दर दोन दिवसांनी. आपणही राजघाटावर जाऊन,आपण चुकलो कुठे ह्याचे जरा चिंतन करावे हेच बरे होईल. एवढेच म्हणतो.

जाहीरनाम्यातील एक ओळीचा राम मंदिराचा मुद्दा हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे याची जाणीव विरोधकांना आहे आणि भाजपलादेखील. तुम्हाला ती जाणीव नाही हा तुमचा भोळेपणा आहे. त्या एका ओळीत भाजपने सांगितले आहे कि आम्ही तेच आहोत जे २० वर्षांपूर्वी होतो.

राम जन्मभूमी, समान नागरी कायदा आणि ३७० कलम हे मुद्दे भाजपाच्या १३ दिवस, १३ महीने आणि ४.५ वर्षांच्या राजवटीच्या काळात देखील जाहीरनाम्यात होते. त्यात नवीन काहीच नाही.

धूळफेक का काय माहीत नाही... कारण अजून भाजपाचे म्हणून सरकार आलेले नाही. जे आले ते रालोआ चे आले होते. आत्ता देखील रालोआचेच आले तर येईल. भाजपाला २७२+ मिळतील असे कुणाला वाटत तरी नाही. त्यामुळे अशा सरकार मधे कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम राबवला जातो. तोच राबवला जाईल. चंद्राबाबूंनी तात्काळ रामजन्मभूमीवरून नाराजी व्यक्त केली आहेच... त्यामुळे भाजप फक्त स्वतःच्या जाहीरनाम्यात घालून स्वतःच्या मतदारांना आम्ही विसरलेलो नाहीत इतकेच सांगायचे काम करत आहेत. ज्यात काहीच गैर नाही. तरी देखील धूळफेक असेल तर तुम्हाला आनंदच व्हायला हवा की! का एकीकडे टिका पण करायची आणि दुसरीकडे मंदीर वही बनाएंगे म्हणायचे असा बेत आहे?

राममंदिरासारख्या छपरी मुद्यात मला काहीएक रस नाही कारण त्यानं देशाचं काडीमात्र भलं होणार नाही त्यामुळे तुमच्या प्रतिसादातला शेवटचा भाग व्यर्थ आहे. तत्पूर्वी तुम्ही म्हटलंय :
त्यामुळे भाजप फक्त स्वतःच्या जाहीरनाम्यात घालून स्वतःच्या मतदारांना आम्ही विसरलेलो नाहीत इतकेच सांगायचे काम करत आहेत. ज्यात काहीच गैर नाही.
तेच तर माझ्या प्रत्येक पोस्ट आणि प्रतिसादातनं गेले कित्येक दिवस सांगतोयं! राममंदिर हाच सुप्त अजेंडा आहे याची बिजेपीनं त्यांच्या पाठीराख्यांना जाणीव करुन दिलीये.

राममंदिर हाच सुप्त अजेंडा आहे याची बिजेपीनं त्यांच्या पाठीराख्यांना जाणीव करुन दिलीये. परत तेच... जे कायम जाहीर केले आहे ते सुप्त कसे काय?

राममंदिर हा जर मॅनिफेस्टोचा जाहीर भाग आहे तर इतके दिवस मी एकच गोष्ट सांगतोयं ती आपसूक सिद्ध झाली!
केजरीवालांचा हेतू भ्रष्टाचार निर्मूलन आहे आणि मोदींचा (अंतस्थ) हेतू हिंदुत्त्व आहे (वरुन मात्र ते `विकास' दाखवतायंत).

सर्वप्रथम मॅनिफेस्टो नावाचे एक डॉक्यूमेंट असते हे तुम्हाला आता एकदाचे मान्य झाल्याचे पाहून आनंद झाला. :) केजरीवालांचा हेतू भ्रष्टाचार निर्मूलन आहे आणि मोदींचा (अंतस्थ) हेतू हिंदुत्त्व आहे (वरुन मात्र ते `विकास' दाखवतायंत). केजरीवालांचा अंतस्थ हेतू केवळ कम्युनिस्ट विचारसरणीची सत्ता आणणे असा आहे. भारतीय सामान्य जनता ही भारतातील तथाकथीत बुद्धीवाद्यांसारखी नसल्याने ती फार त्यांच्या मागे जाईल असे वाटत नाही. तसे देखील म्हणूनच आता केजरीवालांनी दिल्लीत (पडलो तरी नाक वर स्टाईलमधे, पण) मुख्यमंत्रीपद सोडून चूक केली असे मान्य केले आहे. मोदींचा हेतू अंतस्थ नाही कारण जे कायमच जाहीर केलेले आहे ते अंतस्थ कसे? बरं हिंदूत्व आणि विकास एकत्र नसते असे कोणी सांगितले? हिंदूत्वचा अर्थ देखील माहीत आहे का?

राममंदिर बांधणे हा उघड हेतू आहे हे तुम्हाला मान्य आहे त्यामुळे तो विषय संपला. तुमचे सगळे दिग्गज पाडापाडी आणि बांधकाम यात गुंतलेले आहेत हे Liberhan Commission रिपोर्टमधे उघड झालंय
On 16 December 1992, the Liberhan Commission was set up by the Government of India to probe the circumstances that led to the demolition of the Babri Mosque.[23] It was the longest running commission in India's history with several extensions granted by various governments. The report sound a number of people to be culpable in the demolition, including BJP leaders like Atal Behari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi, then Uttar Pradesh chief minister Kalyan Singh, Pramod Mahajan, Uma Bharti and Vijayraje Scindia, as well as VHP leaders like Giriraj Kishore and Ashok Singhal.
त्या प्रकरणात ओलरेडी २,००० लोक मृत्यूमुखी पडलेत. आणि अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय आणि सुप्रिम कोर्टाचा स्टेटस क्वो यामुळे सध्या परिस्थिती शांत आहे. हे धर्मांध हिंदुत्ववादी मॅनिफेस्टोमधे पुन्हा तोच मुद्दा उपस्थित करतायंत आणि आपल्यासारखे विद्वान त्यांची भलामण करतायंत. किमान बुद्धी असलेली कोणतीही व्यक्ती, राममंदिर बांधून देशाचं काहीही भलं होणार नाही हे समजू शकते. बाकी केजरीवालांवरचे तुमचे आरोप निव्वळ काल्पनिक आहेत.

केजरीवालांचा अंतस्थ हेतू केवळ कम्युनिस्ट विचारसरणीची सत्ता आणणे असा आहे.
आय डाऊट. केजरीवाल बहुतेक एक नवीनच बेसलेस संप्रदाय तयार करण्याच्या उद्योगात आहेत. तुम्ही म्हणताय तसा तो जास्त डावीकडे झुकला तर त्यांचा अंतस्थ हेतु कागदावर उतरण्यापुर्वी कोलमडुन पडेल.

संजय क्षीरसागरजी, राममंदिराच्या मुद्द्यावर अद्वातद्वा बोलायची गरज नाही. आपण अधिक न बोलाल तर बरे होईल! इंगजी कळत असेल तर Mind your language. आणि हो, देशाचं भलं कसे होईल यासाठी आमचे सुज्ञ राजकीय नेते नक्कीच काम करत आहेत, यापुढेही करत राहणारही आहेत, मध्यातून पळून न जाता!

त्यात नवीन काहीच नाही.
मीही तेच म्हणतोय. त्या एका ओळीत भाजप आपल्या पारंपारिक मतदारांना ठासून सांगते आहे कि विकासांच्या गप्पांमुळे आमचा मूळ धार्मिकतेचा अजेंडा आम्ही विसरलेलो नाही. आम्ही तेच आहोत. त्यामुळे विरोधकांचे भाजपच्या जाहीरनाम्याचे आकलन योग्यच आहे.

निधार्मिकतेच्या गप्पा मारत काँग्रेस मुसलमानांच्या धार्मिक नेत्यांना भेटते, केजरीवाल मधेच थांबतात, कुमार विश्वास ९/११ ने अमेरीकेची कशी जिरली हे मुसलमानांच्या सभेत बोलतो, सप बद्दल तर बोलायलाच नको. असे अजून बरेच सांगता येईल. त्यामुळे जे काही आहोते ते प्रामाणिकपणे सांगितलेले चांगले का नाटकीपणाने सेक्यूलॅरीझम म्हणणे चांगले?

आपले राजकारणी सद्भावी नाहित तर शहाणे आहेत. अफाट पैसा, प्रगतीच्या अमाप संधी, 'आहे रे' आणि युवा वर्गाचं वाढत्या मागणीचं प्रेशर, पक्षांतर्गत सर्वोच्च पातळीवर आर्थीक आणि जागतीक जाणिवेचं भान, जागतीक सत्तास्पर्धेत नव्यानं वठवायच्या भुमीकेची जबरदस्ती...अशा असंख्य गोष्टी आहेत कि ज्यामुळे राममंदीर वगैरे मुद्दे कुठल्याच पक्षाचं मुख्य धोरण बनुच शकत नाहि. सत्ताकारणात प्रत्येक मुद्याचं एक लाइफ असतं. राममंदीराचा रोल इज डॉर्मंट नाऊ. तो मुद्दा परत तसाच तापायला जी भट्टी लागेल तशी भट्टी परत तयार होण्याचे चान्सेस एक दशकभर तरी नाहित. जर ति तापलीच तर भाजपा, काँग्रेस त्याचा फायदा घेतीलच, पण ते लोणि खाण्याची सर्वात केवीलवाणि धडपड आआप करेल.

राम मंदिर (आणि एकूणच हिंदुत्व) हा पक्षाचा मुख्य मुद्दा नसून संघाचा मुख्य मुद्दा आहे. पूर्ण बहुमत आलेच तर ह्या मुद्द्यांचे दडपण मोदींवर नक्कीच येणार. मोदींनी पुन्हा एकदा आपले कर्तुत्व दाखवावे ही अपेक्षा(म्हणजेच आदेश) नक्कीच असणार. म्हणजे सगळे मोदींच्या तारतम्यावर अवलंबून. बाकी ही भट्टी प्रमाणाबाहेर पेटली तर कोण लोणी खातोय यापेक्षा देश भस्मसात होईल का ही चिंता मला जास्त आहे. यादवीमुळे उध्वस्त झालेल्या अनेक देशांची उदाहरणे उपलब्ध आहेत.

माझा अंदाज असा कि मोदि इतरांना सत्तेकडे घेऊन चालले आहेत, संघ नाहि. आणि जिथवर माझा संघाबद्दल अभ्यास आहे, त्यानुसार संघ कुणा पंडे वा बडव्यांची संघटना नाहि. राममंदीर प्रश्न मोदिंनी हाती घेतलाच तर तो देशाच्या अर्थकारणाला कुठलाच धक्का न लावता एका स्युडो स्टेटला नेऊन ठेवण्याचे चान्सेस आहेत. पण प्रथमतः एक दशकभर तरी अयोध्या देशाला त्रास देणार नाहि असं वाटतं.

अयोध्येचा आधीच राडा झालेला आहे याची कल्पनाच नाही. बिजेपीचा पूर्वीचा नारा `अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है' याचं विस्मरण झालंय. २,००० लोक ऑलरेडी मृत्यूमुखी पडले आहेत ते ही विसरले आहेत.
On 6 December 1992, the VHP and its associates, including the BJP, organised a rally involving 150,000 VHP and BJP kar sevaks at the site of the mosque. The ceremonies included speeches by BJP leaders such as Advani, Murli Manohar Joshi and Uma Bharti.[15] The mob grew restive through the duration of the speeches, and stormed the mosque shortly after noon. A police cordon placed there to protect the mosque was heavily outnumbered. The mosque was attacked with a number of improvised tools, and brought to the ground in a few hours.[16][17] This occurred despite a commitment from the state government to the Indian Supreme Court that the mosque would not be harmed.[18][19] More than 2000 people were killed in the riots following the demolition.[20][21] Riots broke out in many major Indian cities including Mumbai, Delhi and Hyderabad
विटा उचलायला वाजपेयी, अडवानी, उमा भारती, मनोहर जोशी अशी दिग्गज मंडळी होती. वेळीच केंद्राचा हस्तक्षेप झाला नसता तर राममंदिर हा कायमचा पेच आणि धार्मिक विभाजक ठरला असता. अलाहाबाद हायकोर्टानं अत्यंत व्यापक संशोधनाअंती सर्वसमावेशक निर्णय दिलाय त्यामुळे सध्या तो विषय मागे पडलायं. आणि यांचा प्रगल्भ विचार काय तर : "राममंदीर प्रश्न मोदिंनी हाती घेतलाच तर तो देशाच्या अर्थकारणाला कुठलाच धक्का न लावता एका स्युडो स्टेटला नेऊन ठेवण्याचे चान्सेस आहेत." इथे अर्थकारणाचा दूरान्वये ही संबंध नाही! आणि पुढे तर दूरदृष्टीची परमावधी गाठलीये, काय तर म्हणे : "पण प्रथमतः एक दशकभर तरी अयोध्या देशाला त्रास देणार नाहि असं वाटतं." धन्य ती अर्धवट विचारसरणी आणि धन्य ती अचाट भाकीते.

अयोध्येचा आधीच राडा झालेला आहे याची कल्पनाच नाही. बिजेपीचा पूर्वीचा नारा `अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है' याचं विस्मरण झालंय. २,००० लोक ऑलरेडी मृत्यूमुखी पडले आहेत ते ही विसरले आहेत.
बोलणं भविष्यात अयोध्या प्रश्न काय वळण घेईल यावद्दल सुरु आहे.
वेळीच केंद्राचा हस्तक्षेप झाला नसता तर राममंदिर हा कायमचा पेच आणि धार्मिक विभाजक ठरला असता.
हा प्रश्न निर्माण करण्यात केंद्राचा देखील हात आहे.
आणि पुढे तर दूरदृष्टीची परमावधी गाठलीय
जळजळ पोचली. वेगळी अपेक्षादेखील नाहि.
धन्य ती अर्धवट विचारसरणी आणि धन्य ती अचाट भाकीते.
पुन्हा पुन्हा वाचा. कदाचीत उमगेल देखील.

पण भाजपच्या नाड्या संघाच्याच हातात आहे. संघाच्या आदेशाच्या बाहेर जाण्याची भाजपची प्राज्ञा नाही. राम मंदिराचा प्रश्न संपला असे मला वाटत असतानाच ह्या जाहीरनाम्यात तो संघाने टाकायला लावला. दुर्दैवाने भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले तर नक्कीच मोदीना त्याबाबतीत पावले उचलावीच लागतील. देशाच्या सुदैवाने अडवाणी संधीसाधू असले तरी कचखोर होते. मोदी हे चांगल्या आणि वाईट अर्थाने कणखर आहेत. आणि राम मंदिर हे प्रतिक आहे, ते शांततेने झालेच (जे अशक्य वाटते)तर नंतर काशी, मथुरा,हिंदुराष्ट्र, आसिंधुसिंधू भारतवर्ष हे सगळ येईलच. ५ % आर्थिक वाढ आणि यादवी ह्यामध्ये ५ % आर्थिक वाढ परवडेल.

करेक्ट! खरं तर हिंम्मतच नाही! मोदींना वाटायला लागलं होतं की ते आता `विकास पुरुष' झाले (आणि पुढे `पंतप्रधान' होणार!) म्हणून राममंदिराचा मुद्दा ते शेवटपर्यंत बाजूला सारायचा प्रयत्न करत होते (कारण साला आधीचा झेंगट काय कमीये!). पण मुरली मनोहर जोशींनी त्यांना त्यांची (खरी) जागा दाखवून दिली (...अबे बागडू तेरे को बिजेपीने इसलीये प्रायमिनिस्टरियल कँडिडेट बनाया के तू राममंदिर बनायेगा और तू पल्टी मार रहा है? अडवानीको इसलीये नीचे बिठाया की अब उनकी उम्र बीत गयी. लेकीन तुम अगर लाईन बदलोगे तो पार्टी तुम्हारा बाजा बजा देगी!)
There was speculation that Modi had reservations over the document drafted by Joshi and that the pet themes of Sangh parivar may not figure in it in view of Modi's stress on development in the current campaign.
Asked about the reported differences within the party over inclusion of the Ram Temple issue, Joshi said "whatever is there is there in the manifesto. If you want to write something on the basis of your own perceptions, you are free to do".
आणि पुढे तर मुरलीभाईंनी कहर केला :
Asked if the party was trying to confuse voters by including Ram Temple and whether this could be called raking up Hindutva, Joshi said, "this has nothing to do with Hindutva or athva (otherwise). This is only a promise of development programme."
आयला, राममंदिर हा त्यांचा `डिवेलपमंट प्रोग्राम' आहे म्हणे!

पण नाड्या संघाच्या हातात नाहित. भाजपामधे एक मोठि लॉबी संघवर्तूळाच्या बाहेरची आहे. भाजपचे आर्थीक स्त्रोत देखील संघाच्या बाहेरचे आहेत. भाजपला फंडींग करणारी उद्योग घराणी व मोदिंची मैत्री जपलेली उद्योग घराणी तर संघाच्या जवळपास देखील नाहि. नव्वदच्या दशकात अयोध्या मुद्दा तापायची कारणं फार वेगळी होती. सर्वात मुख्य असा जो जनसमुदाय त्याकाळी अयोध्या आंदोलनात ओढला गेला होता. आज त्याच्या अगदी विपरीत परिस्थिती आहे. कमकुवत आणि छुपा पाठिंबा देणारं केंद्र, अल्पसंख्यकांच्या तुष्टीकरणावर अनेक दशकं नाराज असलेला हिंदु समाज ( तुष्टीकरण हा विवादास्पद विषय आहे. त्यानावानी नेमकं काय झालं हा वेगळा मुद्दा आहे), भाजपाकडे असलेला तो एकमेव कार्यक्रम, सर्व भाजपेतर पक्षांना त्या वादामुळे होणारा राजकीय फायदा... अशी अनेक पदरी गाठ होती ति. आज भाजपाचा मतदार मंदीर मुद्यावर मत देत नाहि. तो मुद्दा एका मर्यादेबाहेर ताणला तर भाजप २०० वरुन परत २ वर येईल हे भाजपला नक्की कळतं. हा जुगार भाजप खेळणं शक्य नाहि. मंदीर मुद्दा भाजपसाठी महत्वाचा नक्कीच आहे. पण सरकारी फांदीवर बसुन तिच फांदी कापण्याचा शेखचिल्ली शहाणपणा भाजप करणार नाहि. भाजप, मोदि परत त्या ट्रॅपमधे अडकावे यासाठी देव पाण्यात घालुन बसलेले त्यांचे विरोधक मात्र हे टेन्शन परत वाढवायचा प्रयत्न हमखास करतील. सेम फॉर अदर मंदीर मुद्दे. आसिंधु सिंधु, हिंदुराष्ट्राबद्दल एव्हढच म्हणतो कि गाझा स्ट्रीप लेव्हलचा आगडोंब उसळ्ल्याशिवाय हे मुद्दे मेन बोर्डावर विचारात देखील घेतले जाणार नाहित....मग त्यावर कारवाई तर फार लांब राहिली.

भाजपानं सपोर्ट काढला तर मोदींना कुत्रं विचारणार नाही, मग भले अंबानी त्यांच्या पाठीशी असोत की अडानी. (आणि ते दोघंही हा जुगार खेळतायंत कारण बागडू एकदा पंतप्रधान झाला की मग यांचंच राज्य, हे देश लुटायला दोघं मोकळे!) बिजेपीचा `हिंदुत्त्व' हा कोअर प्लॅन आहे, विकास वगैरे नंतर आणि मोदींचीही मूळ घडण तीच आहे. मोदींना स्वत्त्व वगैरे असतं तर विकासाचा इतका डंका पिटल्यावर त्यांनी राममंदिराचा मुद्दा येऊच दिला नसता. एखादा `फुल सर्किट' सुद्धा समजू शकतो की राममंदिराच्या मुद्यामुळे `विकासाचा देखावा' मार खातो आणि त्या दोन्हींचा एकमेकांशी दूरान्वयेही संबंध नाही. पण सर्किटपेक्षा मोदी समजूतदार आहेत कारण एनकेनप्रकारेण त्यांना पंतप्रधानपदाच्या घोड्यावर बसायचंय. आता इतक्या उघड गोष्टीचा सर्किटला प्रकाश पडत नाही त्याला इलाज नाही.

मग आपल्या विचारांसापेक्ष दुसरी बाजु देखील असु शकते हे बुद्धीला झेपतच नाहि. उरलं काय...तर द्या वैयक्तीक प्रतिसाद. मनाची तडफड बाकि काहि नाहि.

सर्किट असताना मान्य न करता आपण फार महान आहोत असा भ्रम असणारांना काय समजणार दुसर्‍याचं बोलणं? नशिबानं मिळालेली सत्ता सांभाळता न येऊन पळून जाणारे, जनतेच्या अपेक्षांचा चक्काचुर करणारे लोक म्हणजे तुमच्या दृष्टीनं आदर्श. असो! आता मला काहीतरी नावं ठेवाल (जुनी नका ठेवू आता. नवं घ्या काही!) मुद्द्याचं बोला सर मुद्द्याचं.

संजय क्षीरसागरजी,आपण जरा जास्तच बोलत आहात असे नाही का वाटत आपल्याला? उठसुठ कर्तृत्ववान व्यक्तींना शिव्या द्यायची सवय बंद करा! आपल्या limit मध्ये रहा! (स्वगत: तुझी लायकी तरी आहे काय मोदींबद्दल बोलायची? कोण किती प्रकाश पाडत आहे हे दिसतेच आहे. जर आपल्याला चांगल्या कर्तृत्ववान व्यक्तीं ओळखता येत नसतील तर तो आपल्या शिक्षणाचा व सडलेल्या मेंदूचा दोष आहे! पोहऱ्यात यायला मुळात आडात असले पाहीजे ना!)

भाजपानं सपोर्ट काढला तर मोदींना कुत्रं विचारणार नाही
इतकी वर्षे भाजपमध्ये कोणा एका व्यक्तीचे महत्व नव्हते पण मोदी स्वतःचे स्तोम वाढवून पक्षाचा घात करत आहेत अशी टिका खुद्द भाजपमध्ये होत आहे. असे असताना भाजपानं सपोर्ट काढला तर मोदींना कुत्र विचारणार नाही अशी उलटी गंगा कशी वाहायला लागली? मोदींमुळे भाजपचा परंपरागत मतदार--उच्चवर्णीय, बनिया, यादवेतर ओबीसी (जो मधल्या काळात पक्षापासून दुरावला होता) तो परत आला आहे असे चित्र आहे आणि त्याबरोबरच मोदींमुळे भाजपला अन्यथा मत देऊ शकले नसते असे अनेक मतदार पक्षाकडे आकृष्ट झाले आहेत असे चित्र आहे.अडवाणींनी पक्षासाठी खूप काही केले आहे हे कोणी अमान्य करूच शकणार नाही.तरीही अडवाणी मोदींवर नाराज झालेले असतानाही पक्षाचे कार्यकर्ते मोदींच्याच मागे उभे होते हे चित्र होते. तेव्हा मोदी आज पक्षातील इतर कोणत्याही नेत्यापेक्षा मोठे झाले आहेत असे आजचे चित्र आहे. तेव्हा जर भाजपने पाठिंबा काढला तर मोदींना कुत्र विचारणार नाही याच्या अगदी उलटी परिस्थिती आहे--जर मोदींनी पाठिंबा काढला (भाजपमधून बाहेर पडून स्वतःचा पक्ष स्थापन केला) तर भाजपला कुत्र विचारणार नाही.यातूनच काँग्रेसप्रमाणे भाजपमध्येही व्यक्तिपूजेचे स्तोम वाढत आहे ही नक्कीच वाईट परिस्थिती आहे.

पण नाड्या संघाच्या हातात नाहित
मागील एक महिन्यातील मोदींच्या वाराणशीमधून उभे राहण्यापासून राम मंदिराचा समावेश शेवटच्या क्षणी जाहीरनाम्यात करण्यापर्यंतच्या घटना पाहिल्या तर हे स्पष्ट होते कि नाड्या संघाच्याच हातात आहेत. इथे आर्थिक मदतीपासून कार्यकर्त्यांच्या फौजांसकट संघाच्या संस्कारांपर्यंत अनेक घटक येतात. आर्थिक हे महत्वाचे कारण सध्या नाही हे मान्य. (२०-२२ वर्षांपूर्वी तेही महत्वाचे होते. )अर्थात संक्षिनी म्हटल्याप्रमाणे अंबानी व तत्सम उद्योगपती हे फक्त भाजपचे आर्थिक पाठीराखे नाहीत, त्यामुळे फार विश्वासू नाहीत.

ज्या दिवशी मोदि पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणुन सिरीयसली कन्सीडर केल्या गेले तेंव्हापासुनच लखनौ, वाराणसी, एक सीट मध्यप्रदेशातली व एक गुजरतमधली असे ऑप्शन्स भाजपने तपासले. पैकी युपी आणि गुजरातमधुन मोदिंना निवडणुक लढवावीच लागणार हे पुर्वीच लक्षात आलं भाजपच्या. राममंदीर मुद्दा शेवटच्या क्षणी जाहिरनाम्यात आला हे ही बरोबर नाहि. हा मुद्दा जाहिरनाम्यातुन वगळायची चुक भाजप करणार नाहि. प्रश्न उरतो कि आज ज्या भुमीकेत भाजप पोचला आहे त्या लेव्हलला जाऊन एक राजकीय पक्ष म्हणुन भाजपसमोर राममंदीराबाबत ऑप्शन काय आहेत. कुठल्याही बळाचा वापर करुन हा प्रश्न तडीस लावणं म्हणजे आत्महत्या आहे भाजपसाठी. संघपरिवार देखील हे जाणुन आहे. राममंदीर प्रश्नी कुठलाही राजकीय तोटा सहन करण्याची मानसीकता ना भाजपची आहे ना संघपरिवाराची. आज भाजप व संघपरिवारासमोर मुख्य आव्हान सत्ता प्राप्ती व ति प्राप्त झालीच तर ति टिकवण्याची आहे. या डीलमधे राममंदीर मुद्दा बसतच नाहि. झालच तर मोदि या सर्व विवादावर एखादा सर्वमान्य तोडगा काढुन आपलं नाव अजरामर करण्याचा प्रयत्न करतील...पण राड्याकरता काहि स्कोपच नाहि. राहिला मुद्दा विरोधकांचा. तर विरोधकांना देखील या मुद्यावर काहि तात्वीक मतभेद वगैरे असायचं कारण नाहि, व ते नाहिच. बाबरीकांड घडलं तेंव्हा झाडुन सार्‍या सो कॉल्ड सेक्युलर पक्षांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. त्यांच्या पुढील अनेक निवडणुकांची बेगमी झाली या इश्युमुळे. आज केजरीवाल देखील तेच तुप आपल्या पोळीवर ओढायला आतुर आहेत. पण त्यातुन सध्यातरी फारसं काहि होणार नाहिए.

लखनौ, वाराणसी, एक सीट मध्यप्रदेशातली व एक गुजरतमधली असे ऑप्शन्स भाजपने तपासले
मोदिनी वाराणशीच का निवडली ह्याचे तुम्ही स्वतः, क्लिंटन, श्रीगुरुजी यांनी ( आणि मीदेखील) केलेले विश्लेषण पुन्हा वाचावे.
राममंदीर मुद्दा शेवटच्या क्षणी जाहिरनाम्यात आला
राम मंदिराच्या मुद्द्यामुळेच भाजपचा जाहीरनामा इतक्या उशिरा (मतदान चालू झाल्यावर) आला हे त्यावेळच्या बातम्या वाचल्यात तर स्पष्ट होईल.

हा मुद्दा जाहिरनाम्यातुन वगळायची चुक भाजप करणार नाहि.
बाकी राम मंदिर वगळणे ही तुम्हाला चूक वाटते हे वाचून काही गैरसमज दूर झाले.