Welcome to misalpav.com
लेखक: आयुर्हित | प्रसिद्ध:
आदरणीय डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी आज भारतीय जनता पक्षाचे “निवडणूक प्रतिज्ञापत्र” सादर केले आहे, ज्यात जमेल तिथे विदेशी अर्थपुरवठा वापरून पण त्याच्या कुबड्या न बनवता भारतीय अर्थपुरवठा व भारतीय साधनसामुग्री वापरून श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत आणि दृढ भारत बनवण्यासाठी पक्षाने धोरण सुनिश्चित केले आहे. ध्येय(Goals): एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सुशासन, सर्वसमावेशक सर्वस्पर्शी व सर्वदेशी विकास आव्हाने(Challenge): भ्रष्टाचार, महागाई, रोजगार, आर्थिक विषमता, देशाचा इतर पक्ष्यांच्या कार्यकाळात गेल्या ६१ वर्षांत झालेला अल्पसा विकास, वित्तीय नुकसान(CAD), रुपयाचे झालेले अवमूल्यन, परदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था, देशातील अंतर्गत बाजारपेठेत चीन व इतर देशांनी काबीज केलेला मोठा वाटा, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारतीय निर्यातीचा घटलेला वाटा. मुख्य कार्यवाही केंद्र(Focus for Action): महिला सबलीकरण व संरक्षण, शेतकरी, कामगार, विद्ध्यार्थी, रोजगार निर्माण करणारे छोटे व्यावसायिक यांना हव्या त्या सुविधा स्वस्तात पुरविणे, लहान लहान खेड्यांपर्यंत रस्ते व मुलभूत साधनसुविधा उपलब्ध करणे, औद्योगिक उत्पादने, जल व उर्जा स्वतंत्रता, रस्ते-जहाज व नवीन गोदी बांधणी, शिक्षण, स्वास्थ्य व संशोधन यात अग्रेसर होणे, सिंचनाचे आधुनिक मार्ग अवलंबणे, नवीन मार्ग शोधणे व जरूर पडल्यास नदीजोड प्रकल्प उभरणे, पर्यटन व निर्यात यात मुलभूत सुधारणा, आर्थिक क्षेत्रासाठी व प्रामुख्याने NBFC साठी चांगले नियंत्रक उभे करणे व भारताला आर्थिक महासत्ता बनविणे. काश्मीर व राममंदिरासारख्या मुद्द्याला भारतीय घटनेला अनुसरूनच कार्यवाही केली जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे- - काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करणार. कठोर उपाययोजना करणार. - कायद्याच्या चौकटीत राहून राम मंदिराची उभारणी करणार. - विदेशातील बॅंकांमध्ये असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याला प्राथमिकता. - ज्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार आणि संपत्तीच्या वाढीसाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे, तेथेच एफडीआयला परवानगी देणार. - नाशवंत शेतीमालाचा इतर भागांमध्ये पुरवठा करण्यासाठी अॅग्री रेल नेटवर्क उभारणार. - हायस्पिड ट्रेन नेटवर्कसाठी डायमंड क्वॉड्रिलॅटरल प्रकल्प सुरू करणार. - महागाई रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार. - शिक्षण आणि उद्योगात अल्पसंख्याकांना अधिक संधी देणार. - केंद्र आणि राज्य सरकार या मधील संबंध सुधारण्यावर भर देणार. - ज्युडिशिअल रिफॉर्म, इलेक्ट्रोल रिफॉर्मला प्राथमिकता देणार. - नवीन आरोग्य धोरण आणले जाईल. - ग्रामीण भागात वाय-फाय झोन उभारणार. - महिला सबलीकरणासाठी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. - टॅक्स व्यवस्था आणि बॅंकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर विशेष भर. - प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत एम्स उभारले जाईल. - नॅशनल ई-वाचनालय सुरू केले जाईल. त्यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. - राष्ट्रीय मदरसा विकास कार्यक्रम राबविला जाईल. उर्दू भाषेचे संरक्षण आणि प्रसार केला जाईल. - एससी, एसटी प्रवर्गातील नागरिकांना सामाजिक न्याय आणि सबलिकरण करण्यावर भर. - शहरी आणि ग्रामीण भारतातील दरी दूर करणार. - प्रत्येक भारतीयाला पक्क्या घराचे आश्वासन. सर्व वर्ग, प्रांतिय व धर्मियांना सुख, शांती, समाधान, सुरक्षा, विकास व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत देशाची विक्रयमूल्य (ब्रांड व्हॅल्यू) वाढविण्यासाठी गुजराथचे सलग तीन वेळेला निवडून आलेले व प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले “माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी” व “भारतीय जनता पक्ष व इतर मित्र पक्षांचे खासदार पदासाठीचे इतर अधिकृत उमेदवार” यांनाच निवडून आणावे, ही विनंती माननीय श्री लाल कृष्ण अडवाणी व श्री राजनाथ सिंग यांनी केलेला आहे. प्रथमदर्शनी अशक्य भासणारे परंतु तितकेच महत्वाचे मुद्दे ऐकून माझे कान टवकारले गेले व हातातील कामे सोडून मी टीवीवर नजर खिळवून बसलो. देशहिताला प्रथम व पूर्ण प्राधान्य देवून भाजप व मित्र पक्षांनी निवडणूक जिंकल्यावर काय चांगले होवू शकते यावर केलेला विचार मनाला पूर्ण भावून गेला. निवडणुकीला सामोरे जातांनाच अगदी पहिल्या पायरीवरच या तऱ्हेने बारीकसारीक गोष्टींचा पूर्ण विचार करणारा भाजप हा एकमेव पक्ष आहे व पक्षाची देशाप्रती असणारी एकूण तळमळ (प्रतीबद्धता) या “संकल्प पत्रा” द्वारे व्यक्त केली गेली आहे असेच वाटले. चांगला मुद्दा हाती नसल्यामुळे, अगदी निवडणूक सुरु होण्याच्या मुहूर्तावरच हे प्रकाशन झाले आहे, यावरच बऱ्याच पक्षांनी टीका केली आहे. इतर सर्व पक्षांनी निव्वळ कागदी प्रकाशनाची औपचारिकता दाखवून केवळ मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत असेच वाटते. त्यातही काहींनी मागासलेल्यांना तर काहींनी पुढारलेल्यांना आरक्षण अशी सवंग व स्वस्त जाहिरात करून आरक्षणाचे शिळे झालेले तेच गाजर पुढे केलेले आहे. या आरक्षणामुळे फक्त वरवर लेप लावून खालची जखम तशीच भळभळत ठेवण्यासारखेच आहे, हे आजवर कोणाच्याही लक्षात कसे आलेले नाही? नुसती खोटी प्रलोभने देत व मोठमोठे घोटाळ्यांचे विश्वविक्रम रचलेल्या कॉंग्रेसने गेल्या १० वर्षात जेमतेम सव्वा लाख रोजगार निर्माण केला आहे. त्यांच्या जाहीरनाम्यात तर पुढच्या एका वर्षात १० लाख रोजगार निर्माण करू अशी पोकळ आश्वासने दिली आहेत, ज्यावर कोणा मतदाराचा विश्वास बसेल का? गरिबांच्या रोजच्या खर्चावरचे चमत्कारिक व अवास्तव गणित करून कोंग्रेसच्या नियोजनमंत्र्यांनी त्यांच्या तोंडावर चपराक मारलेली आहे, हे कोणी विसरेल का? विदेशी अर्थपुरवठ्याशिवाय विकास शक्य नाही असेच इतर सर्व विरोधी पक्षांना वाटत असतांना, आजपर्यंत असा आमुलाग्र बदल घडवण्याचा “१८०अंश विरुद्ध” विचार कोणत्याही पक्षाला करणे जमलेले नाही. पण काळाची हीच खरी गरज आहे, ज्यामुळे मरगळलेली भारतीय मने निश्चितच जागरूक होऊन भारत एक आर्थिक महासत्ता बनेल अशी खात्री वाटू लागते. व त्याचा परिणाम कि काय गेल्या १० वर्षात रुपयाचे मूल्य ४० वरून ६८रुपये प्रती डॉलर एवढे घसरलेले असतांना नुसते “मोदीच निवडून येतील असा मतदारांचा आशावाद” दोन महिन्यात ५९ रुपया प्रती डॉलर पर्यंत मूल्यवर्धन करू शकतो, याचा अर्थ मोदी निवडून येण्याबद्दल किती उत्सुकता व विश्वास आहे हेच दिसून येते. बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभूनी राहो! एक आवाहन: मेरा देश लंगडा हो गया है|आप देशको उठाकर चला दिजीये|
प्रकार:
Story Type
विषय:

प्रतिक्रिया

संजय क्षीरसागर, एक म्हण नेहमी लक्षात ठेवत चला: कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते!

पण मोदींना असा भ्रम झालायं की त्यांच्यामुळे बिजेपीची लाट आली आहे. वर (मिपाच्या) तोतया प्रेसिडेंटनी हीच गोष्ट वेगळ्या शब्दात मांडली आहे (मोदींनी पक्ष सोडला तर बिजेपीला कुत्रं विचारणार नाही!).
मी जे काही लिहिले आहे त्यावरून मोदींना आपल्यामुळे भाजपची लाट आली असे असा भ्रम झाला आहे असे मला म्हणायचे आहे असा तुमचा भ्रम झालेला दिसतो. मोदींनी पक्ष सोडला तर भाजपला कुत्रं विचारणार नाही याचाच अर्थ मला जर कोणाची लाट आलीच असली तर ती मोदींची लाट आली आहे भाजपची नाही असेच म्हणायचे आहे. मधल्या काळात भाजपचे जे पारंपारिक मतदार दुरावले होते ते मोदींमुळे परत आले आहेत असे आताचे चित्र आहे (हे पारंपारिक मतदार अडवाणी किंवा मुरली मनोहर जोशींमुळे परत आले असतील असे तुम्हाला म्हणायचे आहे की नाही याची कल्पना नाही. पण तसे तुम्हाला म्हणायचे असल्यास तुमच्या कल्पनाशक्तीच्या उत्युंग झेपेबद्दल तुमचे कौतुकच करावेसे वाटेल). आणि ज्या मतदारांना भाजपविषयी फार आस्था नाही पण मोदी एक चांगले काम करणारे सरकार देऊ शकतील असा विश्वास वाटतो असे मतदारही युपीए-२ मध्ये चालू असलेल्या अनागोंदीच्या पार्श्वभूमीवर मोदींमुळे भाजपकडे आकर्षित झाले आहेत. ते अडवाणी-मुरली मनोहर जोशींमुळे पक्षाकडे आकर्षित झाले असे तुम्हाला म्हणायचे असेल तर परत एकदा हार्दिक अभिनंदन.
तस्मात मोदींना धोबीपछाड मारायला खुद्द त्यांचे गुरु आणि मुरलीभाई जोशी टपलेले दिसत असले तरी इतरांच्या मनातही तशीच भावना असणार कारण बाकीचे सगळे ओवर शॅडो झाले आहेत.
मुरली मनोहर जोशींच्या नावावर लोक मते देतात? ऐकून आश्चर्य वाटले. खुद्द भाजपचे केडरसुध्दा मोदींनाच पाठिंबा देत आहेत. अडवाणींनी तीन वेळा थयथयाट केला तरी त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याकडे सुध्दा केडरने दुर्लक्षच केले. अडवाणींच्या घरासमोर भाजप कार्यकर्त्यांची निदर्शने होतात यावरूनच अडवाणींची पकड किती ढिली झाली आहे हे लक्षात येईल. असो.

भाजपची नाही असेच म्हणायचे आहे. तुम्हाला जे म्हणायचंय ते मला कळलंय पण माझं म्हणणं तुम्हाला कळत नाहीये! मुरलीभाईंनी आज पल्टी मारलीये पण काल ते क्लिअर म्हणाले होते की लाट बिजेपीची आहे मोदींची नाही. पुढे मला काय म्हणायचंय याच्या तुम्हीच स्व-बळावर कल्पना लढवल्या आहेत. मला फक्त एकच म्हणायचंय की मोदींनी बिजेपीत एकाधिकारशाही आणलीये आणि त्यामुळे त्यांना पंक्षांतर्गत विरोध आहे कारण इतर दिग्गजांचे मनसुबेही असणारच. आणि प्रत्येकाला स्वतःची राजकीय कारकिर्द आहेच. तुम्ही प्रचंड कल्पनाविलास केलायं, मुरलीभाईंच्या नांवावर लोक बिजेपीला मतं देतील असं मी कुठेही म्हटलेलं नाही. जोशी आणि अडवानी मोदींना केंव्हा धोबीपछाड मारतील याचा नेम नाही असं मी म्हटलंय कारण दोघंही दुखावलेत. डॉ भालचंद्र मुणगेकरांचा आजच्या मटातला (पान १० वरचा) `खरा अजेंडा हिंदुत्त्व हाच!' या शीर्षकाचा लेख अत्यंत वाचनीय आहे. रास्व संघाच्या विचारप्रणालीखाली तयार झालेल्या मोदींची खरी प्रतिमा त्यांनी उघडी केलीये.

जोशी आणि अडवानी मोदींना केंव्हा धोबीपछाड मारतील याचा नेम नाही असं मी म्हटलंय कारण दोघंही दुखावलेत.
हू केअर्स? मुळात मुरली मनोहर जोशींना जनाधार कधीच नव्हता. पूर्वी अडवाणींना नक्कीच जनाधार होता पण आता त्यांची पकड खूप ढिली झाली आहे. त्यामुळे असले कोणी धोबीपछाड दिले तरी त्याचा फार परिणाम होणार नाही. कारण आज पक्षाला मते मिळत आहेत ती मोदींच्या नावावर. ती अडवाणी-मुरली मनोहर जोशींच्या नावावर नाही. त्यामुळे ही मंडळी कितीही दुखावली गेली असली तरी त्याचा फार परिणाम होणार नाही. जसवंतसिंगांप्रमाणे ते अलगद दूर होतील आणि आठवड्याभरानंतर लोक त्यांना विसरूनही जातील. आणि जर का त्यांना खरोखरच राजकीय महत्वाकांक्षा असतील तर फार तक्रार न करता मोदींबरोबरच राहण्यातच त्यांचे हित आहे हे त्यांना समजायला हवे. जसवंतसिंगांनी थयथयाट केला नसता तर त्यांना नंतर राज्यसभेत घेऊन एखादे चांगले मंत्रीपदही मोदींनी दिले असते ही शक्यता अगदी शून्य नाही.पण आता आपला जनाधार किती हे लक्षात न घेता थयथयाट केल्यामुळे गाढवही गेलं आणि ब्रम्हचर्यही गेलं अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.ते उदाहरणही समोरच आहे. यावरून अडवाणी-जोशींनी धडा घेतला तर ठिक.

मोदींना (तुमच्यासारखंच) वाटतंय की ते देशाचे एकमेव तारणहार आहेत. मुरलीभाई जर इतके (तुमच्या मते) कस्पटासमान आहेत तर पक्षानं त्यांच्यावर जाहिरनाम्यासारखी महत्त्वाची जवाबदारी सोपवलीच नसती आणि राममंदिराच्या मुद्यावर मोदींना माघार घ्यायला लागली नसती. पक्षादेशामुळे मोदींना झक मारत वाराणसीतून फॉर्म भरायला लागला आणि मग तिथे निवडून येण्याची खात्री नसल्यानं पुन्हा बडोद्यातून फॉर्म भरला. जेंव्हा तत्त्वापेक्षा व्यक्तीची सत्तालालसा मोठी होते तेंव्हा पक्षाची वाट लागायला लागते. सद्य परिस्थितीत बिजेपीला निर्णायक बहुमत मिळणार नाही हे उघड आहे. पण मोदींच्या या मनमानीमुळे जर दुखावलेले लोक पक्ष सोडून जायला लागले तर बिजेपी संपयला वेळ लागणार नाही. तुम्ही म्हणतायं `हु केअर्स?' पण लोकशाही म्हणजे मोदी करत असलेली मनमानी नाही.

मोदींच्या या मनमानीमुळे जर दुखावलेले लोक पक्ष सोडून जायला लागले तर बिजेपी संपयला वेळ लागणार नाही.
मान्य.पण असे कोण लोक सोडून गेले तर पक्षाचे नुकसान होईल? ज्या नेत्यांना स्वतःचा बेस आणि जनाधार आहे असे नेते. उदाहरणार्थ शिवराजसिंग चौहान, वसुंधरा राजे इत्यादी. ज्यांना स्वतःचा फारसा जनाधार नाही आणि स्वतः निवडून यायलाही इतरांची मदत लागते अशी मंडळी सोडून गेली तरी पक्षावर त्याचा परिणाम होणार नाही.
लोकशाही म्हणजे मोदी करत असलेली मनमानी नाही.
कमाल आहे.मोदीच आमचे नेते पाहिजेत असा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा मूड होता त्यामुळे राजनाथ सिंगांपुढे मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहिर करण्याशिवाय अन्य पर्याय राहिला नाही.ती लोकशाही नाही आणि अडवाणी "मी पक्षाला पहिल्या दिवसापासून मोठा केले आहे त्यामुळे मी म्हणतो म्हणून मोदींना नेता करायचे नाही" असे एखाद्या टिपीकल भारतीय घरातील असुरक्षित सासूसारखे हटून बसले ती मोठी लोकशाही वाटतं?
मुरलीभाई जर इतके (तुमच्या मते) कस्पटासमान आहेत तर पक्षानं त्यांच्यावर जाहिरनाम्यासारखी महत्त्वाची जवाबदारी सोपवलीच नसती
म्हणजे मुरली मनोहर जोशींनी पक्षाची सगळी धोरणे बनविली असे म्हणायचे आहे का तुम्हाला? कमाल आहे. भाजपची दरवर्षी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होते त्यात विविध ठराव (आर्थिक, राजकीय इत्यादी) पास केले जातात ते आणि अन्यवेळी पक्षाच्या व्यासपीठावरून विविध नेत्यांनी मांडलेले मुद्दे सोडून जाहिरनाम्यात नवे काय आहे? मुरली मनोहर जोशी ज्येष्ठ आहेत आणि त्यांनी पक्षासाठी भरपूर काम केले आहे हे मान्य.पण या (किंवा अन्य कोणत्याही निवडणुकीसाठीच्या) जाहिरनाम्याचे काम एखाद्या नेत्याने केले याचा अर्थ पक्षाची सगळी धोरणे त्या व्यक्तीने बनविली असा नक्कीच होत नाही.त्यामुळे "जाहिरनाम्यासारखे महत्वाचे" काम हा मुद्दा मला तरी अजिबात मान्य नाही.

नेते (तुमच्या मते) बिजेपीत आहेत? लोक जेंव्हा उमेदवाराला मत देतात तेंव्हा पक्षाला मत देतात असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अपवादात्मक स्थितीत उमेदवाराचं वैयक्तिक कर्तृत्त्व पाहिलं जातं (पण तिथे सुद्धा पक्ष सत्तेत आला नाही तर मत वाया गेलं अशीच जनधारणा आहे.) बिजेपीची प्रतिमा इतक्या मोठ्याप्रमाणावर हिंदुत्त्ववादी कडून विकासवादी करण्याचा प्रयत्न करणारी ही पहिली निवडणूक आहे. त्यामुळे पक्षाचा जाहीरनामा महत्त्वाचा होता. आणि तुम्ही म्हणतायं :"जाहिरनाम्यासारखे महत्वाचे" काम हा मुद्दा मला तरी अजिबात मान्य नाही.' शिवाय मोदींना तो (राममंदिरासकट) मान्य करायला लागला यातच मुरलीभाईंच्या वजनाची प्रचिती आहे. मोदींना (त्यांच्या इच्छेविरुद्ध) वाराणसीतून अर्ज भरायला लावणं हा सुद्धा पक्षाचा वरचष्मा आहे आणि मुरलीभाईंची त्यासाठी किती मिन्नत करावी लागली हे जगजाहीर आहे. तुम्हाला (मोदींसारखंच) वाटतंय की बिजेपी विदाऊट मोदी इज नथींग आणि परिस्थिती नेमकी उलटी आहे! मोदींना वाटतंय की आपण (स्व-बळावर!) २७२ जागा (आणि आता तर ३००!) मिळवून पंतप्रधान होणार (झालेच आहोत!). एकदा का त्यांचं हे स्वप्न भंगलं की बिजेपी आणि बाकीचे दिग्गज मोदींना फुल फाट्यावर मारणार!

मला वाटते अडवाणी जोशीना जनाधार आहे कि नाही यापेक्षा महत्वाचा मुद्दा त्यांचे संघातील स्थान आहे. अनेक निर्णय जे मोदीना त्रासाचे ठरतील आणि मोदींच्या मनाविरुद्ध होते ते संघाकडून त्यांनी मोदींना मान्य करायला लावले. अर्थात ह्यात त्यानाही तडजोड करावी लागलीच. अडवाणी ग्रुपची व्यूहरचना अशीच दिसतेय कि भाजपला यश मिळावे पण मर्यादित, जेणेकरून त्यांना सेक्युलर पक्षांची मदत लागेल आणि मोदींना उपपंतप्रधान पदावर समाधान मानावे लागेल जसे अडवानींना लागले. अडवाणीना असणारा इतर पक्षांचा विरोध कमी करण्यात त्यांना यश मिळाले तरी मतपेटीने साथ दिली नाही. पाहू ह्या वेळी कसे फासे पडताहेत.

पक्षांतर्गत विरोधक त्यांना सुखासुखी सत्तेचा घास पचवु देणार नाहिच. जर मोदि केंद्रात स्थिर झाले तर इतके वर्ष दिल्ली गाजवणार्‍या पुढार्‍यांच्या पोटावर पाय पडेल ना. पण अशी पक्षांतर्गत स्पर्धा राजकारणात नवीन आहे काय? किंबहुना ते व्यवच्छेदक लक्षण आहे राजकारणाचं. भाजपमधे हि साठमारी उघड दिसते तर इतरत्र ति दबलेली असते. काँगेस पासुन तर अगदी आआप पर्यंत सगळीकडे हायकमांड नावाचा दट्ट्या चालतो. पक्षांतर्गत प्रवाह असतातच व ते एकमेकांना छेदतात देखील. जो बलिष्ठ व योग्य टायमींग साधणारा असतो तो पुढे जातो. तसच मोदिंचं देखील होणार. त्यांना पक्षांतर्गत स्पर्धेत हरवणारा कोणि भेटला तर मोदिंचा पत्ता देखील कट होणार. राहुल गांधिंविरुद्ध प्रियंकाला पुढे आणण्याचे क्षीण प्रयत्न काँग्रेसमधे झालेच. बीग डील... ??

मान्य. मुद्दा हा होता कि जनाधार / पक्षाधार नसला तरी संघामार्फत मोदींना झुकवता येते. अर्थात हे शस्त्र मोदिदेखील वापरत आहेत ह्यात शंका नाही.

पक्षादेशामुळे मोदींना झक मारत वाराणसीतून फॉर्म भरायला लागला आणि मग तिथे निवडून येण्याची खात्री नसल्यानं पुन्हा बडोद्यातून फॉर्म भरला. वॉव! तुम्हाला अंतस्थ बातम्या कळतात वाटतं! फक्त एकच प्रश्न पडला. जर पक्ष वाराणसीतून निवडणूक लढव असा आदेश देत असला तर मग त्याच पक्षाने वडोदर्‍यातून लढवू नको असा आदेश का दिला नाही? आणि मग जर पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे हे झाले असले तर मग तुम्ही लगेच पुढच्या वाक्यात जी मोदींची मनमानी आहे म्हणतात ती कशी काय शक्य आहे? अर्थात तुम्ही म्हणता म्हणजे शक्य असेल कदाचीत... पण लोकशाही म्हणजे मोदी करत असलेली मनमानी नाही. पण मग, केवळ मिपावरचे आपल्यासारखे विचारवंतच नाही तर असे अजून भरपूर विचारवंत, राजकीय पक्ष सातत्याने विरोधात बोलत असताना, मोदी आणि भाजपाला गुजरातेत सातत्याने यश कसे मिळाले असेल? का निवडणूक घोटाळा होता असे म्हणायचे आहे? अर्थात एक आहे, त्यांनी एस एम एस कौल घेऊन, "मी मुख्यमंत्री होऊ?" असे जनतेला विचारले नाही, इतका सगळा विरोध होत असताना, राज्यपालांनी काही वेळेस सहकार्य दिले नसताना, थयथयाट केला नाही, रस्त्यावर झोपले नाहीत की राजीनामा देऊन पळून गेले नाहीत. कदाचीत असे सगळे वागणे (थयथयाट्+पळून जाणे वगैरे) म्हणजे लोकशाही असावी कदाचीत, नाही का?

बडोद्यातून निवडणूक लढवणं ही मोदींसाठी अपरिहार्यता आहे आणि ते पक्षानं सांगितलं की त्यांनी ठरवलं दुय्य्यम आहे. एक गोष्ट मात्र नक्की वाराणसीतून निवडून येण्याची त्यांना आणि पक्षाला दोघांनाही खात्री नाही. हा मुद्दा चवथीतल्या विद्यार्थ्याला देखिल मान्य होईल. मोदी मनमानी करतायंत आणि बिजेपी म्हणजे (फक्त) मोदी असं समीकरण झालंय हे कळायला `अबकी बार मोदी सरकार' किंवा `हम मोदीजीको लानेवाले है' या घोषणा ऐकायची सुद्धा गरज नाही. रोजचं वर्तमानपत्र वाचलं तरी ते लक्षात येण्यासारखं आहे. तुम्हाला मुद्दा कळत नसावा हे पटत नाही पण विषय गुजराथमधे निवडून येणयाचा नाही, सध्या दिसणार्‍या भाजपाच्या चेहर्‍याचा आहे इतपत कळायला अडचण नसावी.

तरी पण तुमच्या प्रतिसादात पहील्या वाक्यात पक्षाचा आदेश मोदींच्या डोक्यावर आणि नंतरच्या वाक्यात पक्षाच्या संदर्भात मोदींची मनमानी... काही जमत नाही असे वाटते हो! बघा जरा विचार करून!

औरंगजेबाला आजारी आहे म्हणत फसवणे अथवा त्या आधी अफझलखानाकडे जाताना चिलखत-वाघनखे वगैरे घालून जाण्यात शिवाजीची पण अपरीहार्यताच होती. अर्थात येथे मी शिवाजीच्या पंगतीत मोदींना बसवत नसून जेंव्हा त्याकाळातले सशस्त्र अथवा आत्ताच्या काळातले लोकशाहीतले मतदानाच्या मार्गाने युद्ध असते, तेंव्हा ते लढणारा जिंकण्यासाठीच लढत असतो आणि तसे जर लढायचे असेल तर त्याला ज्याकाही (आत्ताच्या काळात) घटनात्मक आडाखे करावे लागतात ते करायला तयार असतो. केजरीवालना केवळ स्वतः उत्तर भारतीय आहेत म्हणून उत्तर प्रदेशातून लढण्याचा धोका पत्करत आहेत. आणि हो, धोकाच आहे कारण ते स्वतः (एके४९) जिंकण्याची शक्यता फारच कमी आहे... पण त्यांची वडोदर्‍यातून लढण्याची हिंमत झाली नाही कारण तेथे ते (एके४९) फक्त हरणारच नाहीत तर डिपॉझीट देखील जप्त होईल याची भिती आहे. थोडक्यात उरलेसुरले ब्रम्हचर्य वाचवण्यासाठी वडोदरा नको रे बाबा, असे म्हणले असणार!

केजरीवालांनी नाही. केजरीवाल हरण्याचा धोका पत्करत होते ते जिंकण्याची शक्यता फारच कमी होती तर मोदींना घाबरायचं कारण काय? तुम्ही केजरीवालांच्या कथित प्रश्नोत्तरांची लिंक द्याल तर खरी परिस्थिती (ते नक्की काय म्हणाले) पडताळून पाहता येईल. आणि हो, पुन्हा कसलाही संबंध कुठेही जोडला आहे. लढणारा जिंकण्यासाठीच लढतो हे उघड आहे पण शिवाजीनं चिलखत घालणं आणि मोदींनी दुसरा फॉर्म भरणं यांचा मेळ घालणं म्हणजे शिवाजीला औरंगजेबाची भीती वाटत होती असा निर्बुद्ध युक्तीवाद करणं आहे.

ब्ररोब्र हाय तुमचं संक्षीसाय्ब ! तुमाला कोणल्ला काय म्हनाय्च ते अदुगर्पासून्च म्हाय्त हाय. ती लोकं काय म्हन्न्नार तेच्या अदुगरच संक्षीबाबान्ला म्हय्त अस्तया. आता ह्ये त्या गावंडळ मान्साना नाय कळ्त ना. सोडुन द्या साय्ब, तेन्ला कळ्त न्हाय ते काय म्हन्तात ते. (हाय की नाय यकदम इतिहासीक डायलाक?) (पन तुमी काय म्हंता ते कोनालाच काय तुमालाबी कळ्त न्हाय त्येचं काय? ही ही ही...

ई-सकाळ मध्ये आंध्रात १५ फुटी कोब्रा सापडल्याच्या बातमीवर ही खालील प्रतिक्रिया होती, आहे अजुन ............हास्यास्पद !! sac - मंगळवार, 15 एप्रिल 2014 - 01:13 PM IST ......किंग कोब्राचा एकच फुत्कार ......अब कि बार मोदी सरकार...

आयबीएनवर गुगल हँगआऊट मध्ये एकाने केजरीवालना प्रश्न विचारला की तुम्हाला जर असे म्हणायचे असले की मोदींची लाट नाही आणि मी मोदींना हरवणार तर मग वाराणसीप्रमाणे तुम्ही वडोदर्‍यातून देखील त्यांच्या विरोधात का उभे राहीला नाहीत? त्यांचे तोंड बघण्यासारखे आहे का माहीत नाही पण तरी तसे ते झाले. मग ते म्हणाले, की मला माहीतच नव्हते की ते वडोदर्‍यातून देखील निवडणूक लढवणार म्हणून! म्हणजे जणू काही मोदींनी वडोदर्‍यातून निवडणूक लढवणार हे अगदी अर्ज भरायच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या मिनिटालाच जणू काही सांगितले!

इतका भक्कम पक्ष पाठीशी असून देखिल पराभवाच्या भीतीनं मोदींनी बडोद्याहून फॉर्म भरलायं इतपत समज नसेल तर कठीण आहे. केजरीवालांनी त्यांना सरळ आव्हान दिलं होतं पण मोदी सत्ताव्याकूळ आहेत. मोदींच्या प्रत्येक फॉर्ममागे केजरीवालांनी फॉर्म भरावा ही अपेक्षा अत्यंत बालीश मनसिकता दर्शवते.

अहो ती अपेक्षा मी देखील केली नाही अथवा मोदी पण करत नसतील. एके४९ कुठे कातडं पांघरून डरकाळ्या फोडण्याची अ‍ॅक्टींग करू शकतील याच्या मर्यादा माहीत आहेत. पण तुम्ही जे उत्तर दिले, "मोदींच्या प्रत्येक फॉर्ममागे केजरीवालांनी फॉर्म भरावा ही अपेक्षा अत्यंत बालीश मनसिकता दर्शवते", असे स्पष्ट उत्तर न देता, "मला माहीतच नव्हते..." असले उत्तर देणे बालीश नाही का? उद्या हा माणूस चुकून जरी पंतप्रधान झाला तर म्हणायला मोकळा, मला माहीतच नव्हते की चीनचे / पाकीस्तानचे सैन्य आपल्या सीमांच्या आत घुसत होते म्हणून. थोडक्यात कसला बालीश आहे हा माणूस असे नाही वाटत? का याला सगळे ऐकणारे बालीश वाटतात?

संक्षी, यालाच म्हणतात: चोराच्या उलट्या बोंबा! आता किती उर बडवणार हो, काही मर्यादा? जिभेला काही हाड? अजून काय वाईट बोलायचे ते बोलून घ्या एकदाचे. सुखाचा मोक्ष मिळेल आपल्याला व आपल्या पक्ष नेत्यांनाही!

मोदींनी राम मंदिर बांधलं तर तुम्हाला नक्की काय प्रोब्लेम आहे ?? हे जर सांगाल का ?? आपडे मत मिळवण्यासाठी मुस्लिमांच्या वळचणीला जातंय खरे… पण कधी ते लोक तुमच्या पेकाटात लाथ घालतील सांगता येत नाही.

तो एक अत्यंत सेंसिटीव इश्यू होऊन देशात पुन्हा धार्मिक दंगली उसळतील. एकतर अल्ला ही जशी कल्पना आहे तशीच राम सुद्धा कल्पनाच (फार तर कथा) आहे. धर्म मग तो कोणताही असो व्यक्तिगत हवा. भारतासारख्या सर्व धर्मीय देशात राष्ट्रीय एकसंधत्त्वासाठी राजकारण निधर्मी आणि इश्यू बेस्डच व्हायला हवं. काँग्रेस मुस्लीमांचा आणि बिजेपी हिंदुंचा अनुनय करतायंत. आपण सारे भारतीय एक आहोत, भले कुणीही कोणत्याही धर्माचा किंवा जातीचा असो ही भावना सर्वोच्च असायला हवी. त्यातच देशाच हित आणि प्रगतीची संभावना आहे.

कालच स्टार माझावर गडकरींनी ह्यावर मुलाखतीत स्प्ष्टीकरण दिले. राममंदिर बांधण्याचे तीन पर्याय सांगितले. १. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची वाट पाहणे २. लोकसभेत पुरेसे संख्याबळ जमल्यास कायदा करून ३. मुस्लीम समाजाशी सामोपचाराने वाटाघाटी करून. मला तरी ह्यात काही गैर वाटत नाही. ह्या उलट धार्मिक दंगली वगैरेची भाषा धमकावू वाटते.

म्हणूनच जाहीरनाम्यात मुद्दा आलेला आहे. जे मतदार भाजपाला निवडून देतील त्याना देखील हा मुद्दा मान्य असेल. पर्यायाने जर बहुमत आले तर लोकशाही पद्ध्तीनुसार कायदा होण्यास काही गैर नाही. त्यातूनही ही प्रक्रीया लोकसभेत चर्चा होणे वगैरे बरीच मोठी आहे व आज पर्यंतचा अनुभव पाहता असले कायदे सहजा सहजी होत नाही.

बहुमताचा फायदा घेऊन राजकारणाच्या प्लॅटफॉर्मवरुन राममंदीरासारखा सामाजीक प्रश्न कायदा करुन सोडवणं भारतातल्या बहुसंख्य धर्मीयांना गैर वाटतं हे भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचं लक्षण आहे. सामाजीक प्रश्न समाजमान्यतेनेच सोडवायला हवेत. तिथे कोर्ट, कायद्याचं काम पडु नये हेच उत्तम. (नावावरुन बहुसंख्य धर्मीयतेचा अंदाज बांधला..तो हि केवळ मुद्दा मांडयला म्हणुन)

आभारी आहे अर्धवटराव. मी ह्या वरच्या प्रतिसादाला उत्तर देणे टाळले कारण मग राम मंदिर योग्य कि अयोग्य ह्या विषयावर चर्चा गेली असती. बहुसंख्य धर्मीय संपत :)

१) सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणखी काँप्लिकेटेड होणार आहे कारण नव्या संशोधनाअंती तिथे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे : In 2003 it was discovered that there are Buddhist ruins underlying both the Hindu and Muslim layers at Ayodhya.[3] म्हणजे आधीच इश्यूनं भगवा आणि हिरवा रंग घेतला आहे आता निळा रंग उसळला नाही म्हणजे मिळवली! २) लोकसभेत पुरेसे संख्याबळ जमल्यास कायदा करून : मालकी हक्क कायद्यात बदल करुन हस्तांतरित होत नाही ही साधी गोष्ट गडकरींना माहिती दिसत नाही. विषय संशोधनाचा आहे, कायद्याचा नाही त्यामुळे भाजपनी सर्व संख्याबळ कामी लावलं तरी काहीही होणार नाही. ३) मुस्लीम समाजाशी सामोपचाराने वाटाघाटी करून : सर्वात मोठा ज्योक! इतका समजूतदारपणा असता तर मॅटर औट ऑफ कोर्ट केंव्हाच सेटल झालं असतं आणि मंदिर (का मशिद) हा मुद्दाच बिजेपी मॅनिफेस्टोत राहिला नसता. गडकरी सांगतायंत आणि जनता भुलतेयं! मुळात राममंदिरानं देशाचं काय भलं होणार आहे ते बघा.

गडकरी सांगतायंत आणि जनता भुलतेयं! > हे अगदी बरोबरच आहे. गडकरींच्या सांगण्यावरुन जनतेनी भुलून जाउ नयेच. पण म्हणून केजरीच्या आक्रस्ताळ्या वक्तव्यांवरुन तरी का भुलून जावे? त्यांचा तर अनुभवच नाही. त्यांनी जनतेला काही अनुभव घ्यायचा चान्सही दिला नाही. आणि नव्यानी चान्सच द्यायचा असेल, तर जनता नक्कीच रहुल गांधीच्या चेहर्‍यावर भाळून त्यालाच देइल, याबद्दल मला पूर्ण खात्री आहे. निदान स्थिर सरकार तरी मिळेल.

केजरीवालांच्या वक्तव्याला किंवा राहूलच्या चेहर्‍याला जनतेनं भुलावं की नाही असा विषय नाही. बिजेपीच्या मॅनिफेस्टोत राममंदिर का आलं यावर चर्चा चालू आहे.

अरे वा! हिब्रू शिकलात तर! मला वाटते हा अंमळ राँग नंबर असावा. पण ते राहुंदेत, तसे देखील ट्रॅक ठेवणे अवघड जात आहे असे वाटते... \बिजेपीच्या मॅनिफेस्टोत राममंदिर का आलं यावर चर्चा चालू आहे. अहो अजून का आलं हे कळले नाही का? तो त्यांचा किमान दोन दशकांचा मुद्दा आहे - प्रत्येक जाहीरनाम्यातला. युरेका युरेका करण्यासारखे यात काहीच नाही आहे. त्यांचा जो मुद्दा आहे तो त्यांनी लिहीला आहे. आता राम मंदीर करणे योग्य आहे का नाही. तसे देखील त्यांच्या ५२ पानाच्या जाहीरनाम्यात राम मंदीर हा विषय केवळ ४९ व्या पानावर, "Cultural Heritage" या सदराखाली एका वाक्यापुरताच आला आहे. BJP reiterates its stand to explore all possibilities within the framework of the constitution to facilitate the construction of the Ram Temple in Ayodhya. ही चर्चा भाजपाच्या जाहीरनाम्यावर होती जो उरलेली सर्व पाने आणि वाक्यांनी भरलेला आहे. तरी देखील राम जन्मभूमी हा विषय हवे असल्यास वेगळी चर्चा चालू करू शकतो. तसे देखील आता काँग्रेस आणि कॉंग्रेसी कॉम्रेड केजरीवाल यांच्यावर लिहीण्यासारखे काही उरणार नाही अशीच अवस्था दिसत आहे.

अहो अजून का आलं हे कळले नाही का? तो त्यांचा किमान दोन दशकांचा मुद्दा आहे
दोन तीन दशकांपूर्वी भाजपच्या जाहीरनाम्यात संगणकाला विरोध, खाजगीकरणाला विरोध, परकीय गुंतवणुकीला विरोध हे मुद्देही होते. ते आता कालबाह्य झाले म्हणून जाहीरनाम्यात नाहीत. पण राम मंदिराचा मुद्दा मात्र आहे.

मंदिरामुळे हिंदूंची पराभूत मानसिकता काही प्रमाणात बदलेल. जर आजही ती मशीद उभी असती तर मला तरी अपमानास्पद वाटला असत. रादर बर्याच ठिकाणी असले प्रकार अजूनही आहेत म्हणून वाईट वाटतच. फायद्याचं तर , जर मंदिर खरच झालं तिथे तर देशी विदेशी लोकांसाठी आयोध्या हे पर्यटनाच खूप मोठ केंद्र होईल.

मंदिरामुळे हिंदूंची पराभूत मानसिकता काही प्रमाणात बदलेल. :)

फायद्याचं तर , जर मंदिर खरच झालं तिथे तर देशी विदेशी लोकांसाठी आयोध्या हे पर्यटनाच खूप मोठ केंद्र होईल. आयला, गंमतच आहे... आता मंदिर बांधा . कशासाठी? तर विदेशी लोकांसाठी !!! मग मुळात बाबराने तरी काय वेगळे केले होते? तोही विदेशीच होता ना? मग विदेशी बाबरासाठी बांधलेली मशीद पाडून पुन्हा आणखी कुठल्या विदेशी लोकांसाठी अजुन काहीतरी बांधायचं ! गंमतच की ! :)

दिनेश साय्ब, तुमी इतं नवे दिस्ताय. आवो, संक्शीसाय्बांना डायरेक वरून आवाज ऐकू येत्यात आनि मंगे त्ये लिवतात. म्हंजे त्ये म्हन्तील त्येवडच खरं, बाकी सारं झूट बर्का. संबाळून. जोरात हासू नाका, नायतर त्ये तुमालाबी कायबाय नाव ठेवत्याल बर्का. :)

न्हाय न्हाय. त्ये स्वयबू हाय्त. ते सोताच्या मनाचंबि ऐकत न्हाय्त. आसाच कयबाय आवाज आंत्राळातून येत आसावा. पन यकदा संक्शिनि ष्टँण्ड घ्यतला कि मंग कोनाच्याबी बाला त्यो बदल्ता येत न्हाय, खुद त्येनला सोतालाबी. लय खत्री परकरन हाय बर्का.

घंटीचंद आरती करण्यात प्रसिद्ध आहेत. सध्या त्यांनी आरत्या थांबवल्या आहेत त्यामुळे त्यांना नांव बदलून हवंय. तोतया प्रेसिडेंट हे १८५७ च्या आकडेवारीवरुन २०१४ ची राजकीय भाकीते करण्यात प्रविण आहेत. शिवाय कॉपीपास हे मजकूर न वाचताच पेस्ट करण्यात तरबेज आहेत. सर्किटेश्वर हे अगम्य प्रतिसाद देण्यात माहिर आहेत. आणि गार्बेज-रियल हे कोण आहेत ते तुम्हाला त्यांचे (गार्बेजियन) प्रतिसाद बघता क्षणी लक्षात येईल, वाचायची गरजच नाही!

तुम्हाला आत्तापर्यंत वाचलेले प्रतिसाद होते असे वाटले का? ;)

+१००० हाणूमोदन ! लै मणोरणजण व्हतय बगा. आजाबात 'टायर' न व्हता 'सटायर' कर्न्याचा वर्ल्ड विकरम है त्येंच्या नावावर. आनि ते रोज त्येला तोडत्यात. हात कुटं ?

सगळे प्रतिसाद वाचून खेदाने म्हणावेसे वाटते आहे कि ""तुम्हारा चुक्याच" मोदींच्या बाजूने बोलणारे ओपन मैन्डेद वाद घालत आहेत. पण तुम्ही....